प्रकोपमाथि लाचारी

हाम्रो अपार जल, जमिन, जंगलजस्ता प्रकृतिका अनुपम वरदान हाम्रालागि फलिफाप गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन नभई कहिलेकाहीं अभिशाप बन्ने गरेका छन् । प्रकृति पनि कमजोर ठाउँमै विस्फोट हुने गर्छ ।

प्राकृतिक साधनको उपयोग र उपभोग गर्ने क्षमता कमजोर भएकैले हामीकहाँ प्राकृतिक जोखिम डरलाग्दो रूपमा देखापर्न थालेको छ । उच्च हिमशिखरबाट प्रवाह हुने नदी स्थान विशेषमा ड्याम बनाई विद्युतीय ऊर्जा र सिंचाइको यथेष्ट प्रबन्ध गर्न सकिने सम्भावना सदुपयोग गर्न नसकिएकै कारण हामी बाढी पीडित बन्ने गरेका छौं । नदीनालाले सही दिशा नपाई यत्रतत्र आफूखुसी बग्ने पानी नै बाढी हो । जब प्रकृति आफूखुसी ढंगले प्रवाहित हुने गर्छ, उसले पनि होचालाइ बढी असर पुर्‍याउने गर्छ । तर प्रकृतिजन्य खतराको कारणमा पनि मानवजन्य भूमिका नै प्रमुख हुन्छ । 

हामी वर्षेनि बाढीभन्दा पनि डुबानको प्रकोपमा पर्ने गरेका छौं । भारतले आफ्नो समस्या नियन्त्रण गर्न बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुन विपरीतका ठूला बाँधबाट डुबानको प्रकोपमा हामी परेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार कुनै पनि देशले आठ किलोमिटर वरपरको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा यस्ता बाँध बनाउन पाइँदैन । 

सन् १८०५ मा तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा समेत बांँध निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त स्पष्ट उल्लेख छ । तर ती सर्तहरूको पालना नगरी निर्माण गरिएका अवैध बाँधका कारण हाम्रो दक्षिणी भूभाग सदैव डुबानको जोखिम पर्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ मा भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्राविधिक समिति गठन गरी स्थलगत र प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र बाँध निर्माण गरिने भनी दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर भारतबाट बाँध निर्माण गर्दा दुईपक्षीय सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता केही पालना गरिएको देखिँदैन, नत पालना नगरिएको विषय सरकारले विरोध वा अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गरेको देखिन्छ । तराई–मधेसको मुद्दामा राजनीति गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका नेताले पनि डुबान समस्या अवैध बाँध निर्माणसँग जोडेर उच्चारणसमेत गरेको देखिँदैन । जबकि डुबानमा परी मर्ने मधेसीको संख्या मधेस आन्दोलनमा मर्नेको संख्याभन्दा कैयौं गुणा बढी देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा समेत यो मुद्दा सशक्त ढंगले उठाइने विश्वास लिन गाह्रो देखिन्छ, सरकारका मन्त्रीले नै कोसीको ढोका खोल्दा भारत डुबानमा पर्ने मन्तव्य नै सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैले बाढीको समस्या प्रकृतिजन्य समस्यामात्र नभई यो लाचारीजन्य र मानवजन्य सुनियोजित समस्या हो । यसको स्थायी समाधानका लागि राष्ट्रिय हितको भावना, छिमेकीसँगको कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासो तथा सरोकारसमेत संलग्न गराई रणनीतिक रूपमा हल गर्ने उपाय खोजी गरिनुपर्छ । 

नेपाल प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्को दृष्टिकोणले विश्वकै जोखिमयुक्त राष्ट्रहरू मध्येमा पर्छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिमबाट ११ औं, वातावरणीय जोखिमबाट ४ औं, जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टकोणबाट ३० औं र समग्र विपद् जोखिमको हिसाबले २० औं संकटशील देशका रूपमा छ । राजधानी काठमाडांै उपत्यका प्रकोप जोखिमका दृष्टिकोणले विश्वको २१ औं स्थानमा छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार विगत २५ वर्षमा नेपालमा भएका बिभिन्न किसिमका प्रकोपजन्य घटनामा ४० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको देखिन्छ । प्रकोपले जोखिम र जोखिमले पुन: प्रकोप निम्त्याइरहने अन्तहीन चक्रलाई नियन्त्रण गर्न देहायका विषयमा दिशाबोध हुन आवश्यक देखिन्छ ।

अब नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था, संरचना, कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान र विपद् व्यवस्थापनका चुनौती पहिल्याउँदै विपद् न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र विपद्पछिको पुनर्निर्माण समेतका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सम्बन्धमा क्षमताको विकास र पूर्वतयारी जस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा दिशाबोध हुन आवश्यक देखिन्छ । विद्यमान दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ खारेज गरी विपद् सम्बन्धी नेपालमा भएका धेरैथरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई एउटै छाताभित्र ल्याउनेगरी विपद् व्यवस्थापन विधेयक तयार गर्न आवश्यक भैसकेको छ ।

कानुन बनाउँदा विपद् व्यवस्थापनमा परिचालित उद्धारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र व्यक्ति र संस्था र अधिकारीहरूको परिचालन, जिम्मेवारी र सीमा सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रावधान उत्तरदायी ढंगले स्पष्ट उल्लेख गर्न आवश्यक छ । विदेशी नागरिक र सैन्यबलको उद्धारमा हुने तैनाथीको समन्वय सीमा अधिकार र नियन्त्रणबारे राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र व्यावहारिकताका आधारमा समन्वयात्मक रूपमा नीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपद् सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नेगरी उच्चस्तरीय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समिति लगायत समितिहरूको व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गरी विपद् सम्बन्धी समस्या हल गर्न नयाँ दृष्टिकोणसहित संघीय प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ अवधारणा अनुसार संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन, छोटो समयमा जडान गर्न सकिने पुल (बेली ब्रिज तथा एक्रो ब्रिज) लगायत आपत्कालीन समयमा प्रयोगमा आउने विशेष उपकरणको तालिम तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई उपकरणसहित तयारी राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको भूमिका सक्रिय बनाउन र राष्ट्रिय भावना विकास गर्न स्वयंसेवक सहितको स्थानीय स्तरमा जोखिम र नाजुक पक्ष न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन, समुदायमा आधारित पूर्वजनाउ र चेतावनी दिने प्रणालीको विकास, समुदायभित्र विपद् तयारी र प्रतिक्रिया टोलीको निर्माण, समुदायले व्यवस्था गरेको साधनस्रोत पहुँच र बहुआयामिक विपद् जोखिम र क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक भइसकेको छ भने विपद् प्रतिरोधात्मक समाजको विकासलाई राष्ट्रिय मूलनीति र अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

प्रकृतिजन्य जोखिम नियन्त्रण गर्न ल्याकत र ताकत चाहिन्छ । यहाँ ल्याकत भन्नाले नीति, रणनीति, योजना, दृष्टिकोणका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने ताकत भन्नाले पारित नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने राज्य क्षमताको अभिवृद्धिको विषय बुझ्नुपर्छ । मनसुनमा मात्र तात्ने र वर्षभरि भनसुनमा ब्यस्त रहने सरोकारविहीन सरकारले ससाना खाल्डा त पुर्न सकिरहेको छैन । 

पुरिएका खाल्डा पनि साता दिन पनि टिक्न नसक्ने हाम्रो विद्यमान राज्य संयन्त्रले प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गरी दीर्घकालीन रूपमै यो समस्याको समाधान गर्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? प्रकृतिको अप्राकृतिक दोहन, गुणस्तरहीन कामको परिणामबाट जसरी प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुर्‍याइरहेको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा मानवजन्य कुशासनको कारण पनि मुख्य रहेको देखिन्छ । तसर्थ मानवजन्य सरकारी संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन नगरी प्रकृतिजन्य प्रकोप विकास र समृद्धिको साधनमा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन ।