‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति आवश्यक

ज्ञानचन्द्र आचार्य

नेपाल राजनीतिक महत्त्व र रणनीतिक क्षेत्रमा पर्छ । हामी भूगोलको जेलमा झैं छौं । तर निकै सानो र थोरै अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा हामी खुम्चिनु हुँदैन । त्यो सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

सानो भन्ने भावना गलत हो । ‘छिमेकी मात्र प्राथमिकता’ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ । हाम्रा कार्यकारीले पहिला भारत–चीन मात्र भ्रमण गर्ने, अन्यत्र भ्रमण कम हुनुले यसलाई संकेत गर्छ । विश्वमा भू–परिवेष्टित र अल्पविकसित दुवै अवस्थाका मुलुक निकै कम छन् । ती मध्येमा हामी एक हौं । भू–परिवेष्टित भएकै मध्ये पनि हामी दुई सामरिक शक्ति मुलुक बीच छौं । एउटा छिमेकी विश्व शक्तिको खेलाडी र अर्को उदाउँदो शक्तिको रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसर्थ दुवै छिमेकीको आँखामात्र हामीकहाँ पर्दैन । ती दुई छिमेकीलाई हेर्ने अहिलेका र पुराना शक्तिराष्ट्रहरूको आँखा हाम्रोमा परिरहेको छ । त्यो स्वाभाविक हो ।

जसरी उदाउँदो शक्तिले पुराना शक्ति र नयाँ शक्ति मुुलुकलाई हेर्न/घेर्न नजिकका ससाना मुुलुकमा उपस्थिति बढाउने गर्छन्, त्यसको ठिक उल्टो उदाउँदा शक्तिलाई हेर्ने सोच पनि उस्तै छ । जुन अस्वाभाविक होइन । त्यही दुई विन्दुमा रहेर हामीले अध्ययन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ । हामी जस्तो भौगोलिक जेलमा रहेको मुलुकले त्यस्तो अध्ययनमा जुट्नु टड्कारो छ । आर्थिक प्रतिस्पर्धासँगै विश्वशक्तिको होडमा रहेका ती मुलुकहरूबीच रहेका हामीले कूटनीतिक दायरा फराकिलो पार्दै आफ्नो हैसियतलाई माथि लैजान सकिन्छ । कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक परिवर्तन तत्काल हुँदैन । प्रक्रियागत रूपमै हुन्छन् । मंगोलिया, रुवान्डा, पाराग्वे लगायत केही मुलुकसँग दाँज्दा हामी कमजोर छैनौं । स्वीट्जरल्यान्ड पनि भू–परिवेष्टित मुलुक हो । एक सय पचास वर्षअघि यसको हालत पनि यस्तै थियो । उनीहरूको त्यो इतिहासबाट सिक्न सकिन्छ । हो, उनीहरूको तुलनामा हाम्रो चुनौती निकै जटिल छन् । 

Yamaha

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापार, मानव विकासमा नेपालले धेरै काम गरेको छ । गाउँ–गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य पहुँच र सचेतना पुगेको छ । यही सूचकांकले हामी अति कम विकसितबाट माथि उठ्दैछौं । यसले मुुलुकमा लगानी भित्र्याउन र विकासको मोडल परिवर्तन गर्न निकै ठूलो काम गर्नेछ । त्यसपछि हाम्रो मुलुक विकासशीलमा परिणत हुन्छ ।  

सकारात्मक परिवर्तन
हामी जस्तो आर्थिक हैसियत भएको मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सधंै उस्तै चासोमा राख्दैनन् । नेपालको भू–राजनीतिको कारणले हामी चासोमा भने छौं । कहिलेकाहीं हाम्रोमा उनीहरूको ध्यान ह्वात्तै बढ्छ । विश्वका राजनीतिक खेलाडीले हामीलाई ‘न पूर्ण राम्रो नै मान्छन्, नत नराम्रो’ । नेपालमा जुन प्रकारको परिवर्तन भएको छ, यसले विश्वको ध्यान तानेको छ । नेपालको समस्या समाधानबारे उनीहरूको कौतुहलता बढेको देखिन्छ । नेपालले १० वर्षे लामो द्वन्द्व आफैले समाधान गरेर विश्वलाई अचम्मित पारेको छ । प्राप्त गरेको त्यो सफलतालाई हामीले ‘सेल’ गर्नसकेका छैनौं । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भइरहनाले कूटनीतिक, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने जस्ता संयन्त्र बलियो हुनसकेको छैन । अहिलेको हाम्रो राजनीतिक संरचना हेर्दा अझै हाम्रो परराष्ट्र नीति यही शैलीमा अघि बढ्ने देखिन्छ । 

कमजोर दीर्घकालीन सोच 
परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेकाहरूले भू–राजनीति र रणनीति बुझ्दा–बुझ्दै पनि ‘लङ टर्म थिङकिङ’मा कमजोर हुँदै गएको छ । दिगो सोचाइ राख्ने क्षमता कमजोर छ । मन्त्रीहरू छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । मन्त्री परिवर्तन भए पनि सत्तामा रहने दलहरू भने उही/उही छन् । हामीले ‘भिजन’, ‘पोलिसी’ र ‘मोनिटरी’ र ‘अप्सन’ खुला गर्न आवश्यक छ । अर्को समस्या भनेको सबै सम्बन्धका सबै ‘पिलर’ नहेर्नु पनि हो । भारत र चीनसँग मात्र ‘बग डाउन’ हुनुभएन । सबै मुलुकसँग चासो र सम्बन्ध राख्नुपर्छ । भारत र चीनसँगै शक्ति मुलुकको चासो, रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनको भूमिका खोजी गर्न सक्नुपर्छ । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार र लगानीमा जोड दिनुपर्नेमा हामी छिमेकमा मात्रै अलमलिएका छौं । समय–समयमा काम कति भएको छ, त्यसको मूल्यांकनसहित कमजोरी सल्टाउँदै बढ्न सक्नुपर्छ । विज्ञहरूले पनि आस र त्रासमा वा कतै ढल्केर होइन कि यथार्थ अध्ययन गरी सुुझाउन सक्नुपर्छ ।

हामी बढी ‘रियाक्टिभ’ भएका छौं । नेपाल जस्तो मुलुकले ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीतिमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै थिंकट्यांक स्थापना गर्ने र लामो कोर्सको घोडाझैं बढ्न आवश्यक छ । नेपाल जस्तो मुलुकले कूटनीतिक रूपमा अब्बल क्षमता देखाउने नै हो । त्यसका लागि दैनिक पत्राचारले मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यस निम्ति प्रभावकारी ‘थिंकट्यांक’ चाहिन्छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । 

हामी कहाँ छौं ?
भारत र चीनबीच सिमाना विवाद छँदैछ । त्योसँगै उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै छ । उनीहरूबीच सीमामा द्वन्द्व देखिएको छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन । अहिल्यै उनीहरूबीच युद्ध हुने अवस्था पनि छैन । यी दुई छिमेकी धेरै मिल्दा र धेरै द्वन्द्व गर्दा दुवै हाम्रालागि हितकर हुँदैन । दुवै शक्ति मुलुक रहेका कारण द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो । तिब्बत पश्चिमाको ‘सफ्ट बेली’ हो । उदाउँदो शक्तिको चियो सबैले गर्छ । उदाउँदाले जसरी शक्ति मुलुकको चियो गर्छन्, छेउछाउमा लगानी गर्छन्, त्यो पारा सबैको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शक्ति संघर्ष अर्थात् ‘पावर टसल’ पनि हुन्छ । ‘पावर ब्यालेन्स’ सधैं हुँदैन, ‘विन–विन’ भन्ने विषय खेर गइरहेको हुन्छ । 

नेपालमा पश्चिमा चासो पहिले देखिकै हो । हामीले नचाहिँदो ढंगले कसैको बीचमा नपरी उनीहरूबाट आफूलाई फाइदा हुने कुरा लिनेमात्र हो । मुलुकलाई फाइदा नहुने अवस्थामा ‘नो’ भन्न सक्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ । अझ कूटनीतिक ‘डिल’ गर्ने निकायमा त्यस्तो रणनीति हुनुपर्छ । आफूलाई फाइदा नहुने हो भने त्यस्तो सहयोग के काम ? 

संविधानमा उल्लेख गरे अनुरुपको परिपक्वता राजनीतिक दलहरूको परराष्ट्र नीतिमा देखिँंदैन । जनदबाबका कारण अलिअलि एकरूपता आउन सुरु हुन्छ । अनि फेरि त्यो त्यसै हराएर जान्छ । कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति दल वा व्यक्तिको हुँदैन, हुनु पनि हँुदैन । दलहरू बीच परराष्ट्र नीति हेर्ने संयन्त्र बलियो बनाउने र छलफल गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । दलहरू बीच परराष्ट्र मामिलामा ‘इस्टिच्युसनल मेकानिजम’ चाहिन्छ । परराष्ट्र मामिलामा प्रतिपक्ष हुँदैन । चित्त नबुझ्दा भित्र छलफल गर्ने, तर बाहिर हल्ला गर्नु हुँदैन । कूटनीतिमा त्यो परिपक्वता आवश्यक हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ठूलठूला विषयमा गहन छलफल भएकै छैन । भ्रमण, सीमाको समस्या समाधान नियमित विषय हुन् । यी बाहेक दीर्घकालीन हितका अन्य विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने, छलफल गर्ने र मुलुकले एउटै आवाज निकाल्नु नै परिपक्व परराष्ट्र नीति हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका निवर्तमान उपमहासचिव आचार्यसँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २, २०७४ ०८:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विपद् व्यवस्थापनका कमजोरी

डा. दीपक चम्लागाईं

काठमाडौं — केही दिन मुसलधारे वर्षा हुँदा तराई बाढी–डुबान र पहाड पहिरोको चपेटाबाट गुज्रिनुपरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार बाढी–डुबान तथा पहिरोको कारण कम्तीमा १ सय २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

२ हजार ८ सय ४७ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । यो विपद्को प्रमुख कारण ढिलो सुरु भई ठाउँ विशेषमा अति सक्रिय भएको मनसुन प्रणालीलाई मौसमविद्हरू देखाउँछन् । मनसुन प्रणाली प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर यस प्रणालीको तीव्रता, मान एवं अवधिमा भइरहेको परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर वैज्ञानिकहरूले हिमालयजस्तो कमजोर भौगर्भिक बनोट भएको क्षेत्रमा बाढी, पहिरोजस्ता विपद्को चेतावनी दिइरहेका छन् । यसर्थ हाम्रोजस्तो भू–खण्डमा जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिम स्वाभाविक हो । तर यी प्रक्रियाले उत्पन्न गर्नसक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणतर्फ पूर्वतयारी गर्न नसक्नु सरकार एवं समुदायको कमजोरी हो ।  

कमजोर भू–खण्ड, द्रुततर गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन एवं परिवर्तित मनसुन प्रणालीका कारण उच्च हिमालयदेखि तराईसम्मका क्षेत्रहरू विपद्को उच्च जोखिममा रहेको तथ्यलाई आजभोलि घटिरहेका विपद्का घटनाले प्रमाणित गरिरहेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा हुने अतिवृष्टि, कमजोर भौगर्भिक बनोट एवं अव्यवस्थित विकास निर्माण कार्यले पहिरोको जोखिम वर्षैपिच्छे वृद्धि भइरहेको छ । भौगर्भिक हिसाबले अति संवेदनशील चुरे भू–खण्ड र यस क्षेत्र भएर बग्ने नदीनाला भू–माफियाको उच्च दोहनमा परेको छ । अत्यधिक दोहनका कारण वर्षातको समयमा यस क्षेत्रका नदीहरूको सतहमा परिवर्तन हुन गएर धार परिवर्तन गरी उच्च मात्रामा बालुवा, गिटी एवं माटो बगाउँदा बाढीको रूप लिन्छ । प्रकोपहरू प्राकृतिक प्रक्रिया हुन् । तर प्रकोपले विपद्को रूप लिनु भनेको मानवीय दुश्चरित्रको उपज हो । तसर्थ मुलुकले प्रकोप तथा तिनले उत्पन्न गर्नसक्ने विपद्को विस्तृत अध्ययन गरी नीति निर्माण एवं कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । राजनीतिक दलहरूमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी न्यूनतम ज्ञान एवं दृष्टिकोण नहुनु दुर्भाग्य सिद्ध भएको छ । 

विपद् व्यवस्थापन ऐन 
विपद् व्यवस्थापन ऐन ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन–२०३९’ तर्जुमा गरी लागू गर्ने नेपाल सम्भवत: दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक हो । यस ऐनले मुख्यतया दैवी प्रकोप (विपद्) पीडित जनतालाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । साथै केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला एवं स्थानीय तहमा समितिमा आधारित विपद् उद्धारको संस्थागत व्यवस्था पनि गरेको छ । तर विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न चरणहरू (पूर्वतयारी, प्रतिकार्य एवं न्यूनीकरण) लाई नसमेटेकाले ऐन सक्रियात्मकभन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक पाइन्छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार राज्यले विपद् पीडितहरूलाई खोज, उद्धार एवं राहत कार्यमा विशेष जोड दिए पनि वैज्ञानिक संस्थागत संरचना, विपद् पूर्वतयारी, अध्ययन–अनुसन्धान तथा सक्रियात्मक नीति नियम बनाउने सम्बन्धमा मौन रहनुले एवं विकासमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न नसक्नाले मुलुकले वर्षैपिच्छे विपद्को ठूलो क्षति भोग्दै आएको छ । यस ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विपद् व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गरी छलफल हुनलागेको पनि एक दशक नाघिसक्यो । २०७२ को भूकम्प पश्चात् ऐन पारित गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकार, राजनीतिक दल एवं सिंगो व्यवस्थापिका संसद मौन रहनुले राज्य जनताप्रति कति अनुदार छ भन्ने तथ्य प्रस्ट पारेको छ । 

नीति, नियम एवं भवन निर्माण संहिता
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तयार भएका विपद् व्यवस्थापनका कार्य ढाँचालाई अनुमोदन गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमोदन गरेका ह्योगो कार्य संरचना सन् २००५–२०१५ तथा तत्पश्चातको सेन्दाई कार्य संरचना सन् २०१५–२०३० ले निर्दिष्ट गरेका मूल लक्ष्यहरूलाई समेटी समयमै कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न नसक्दा स्वयं सरकारी निकाय तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि अलमलमा रहेको देखिन्छ ।

अव्यवस्थित भू–उपयोग विधि नै हाम्रो मुलुकमा विपद्को एक प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ । सरकारले विसं २०६९ मा भू–उपयोग नीति लागू गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकाले सरकारी भूमि हडप्ने, जग्गा प्लटिङका नाममा जथाभावी भूमिको खण्डीकरण गर्ने तथा अव्यवस्थित सहरीकरण गर्ने कार्य द्रुतगतिमा बढेको र्पान्छ । सहरी क्षेत्रमा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई हडपेर साँघुरो पारिएकाले सहरी बाढीको प्रकोप पनि बढ्दै गएको छ । उक्त नीतिले विपद् जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग नीतिको मूल मर्मलाई समेट्न नसकेकाले उर्वर भूमिको खण्डीकरण भई विपद् जोखिम बढ्नुका साथै कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गरेको छ । स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न बनेका योजना तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बीचको अस्पष्टता एवं कमजोर कार्यान्वयनका कारण पनि विपद् व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत प्रगति हुनसकेको छैन । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको अन्तिम परिणाम पनि विपद् नै भएकाले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरमा यी दुवै क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत निर्देशिका निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु एउटा मुख्य कमजोरी रहेको छ । विपद्का प्रकृति अनुसार अनुसन्धानमा आधारित भवन निर्माण संहिता तयार गरी लागू गर्न नसक्नु अर्को मुख्य कमजोरी पाइन्छ । 

संस्थागत संरचना 
दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन–२०३९ चौथो संशोधनसम्म आइपुग्दा पनि विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि विशेष संस्थागत संरचना व्यवस्था गर्न नसक्नु बडो दु:खद पक्ष हो । ऐनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सम्बन्धित तहको प्रमुखको नेतृत्वमा समितिमा आधारित संरचनाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जिल्ला तहमा विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति छ । अन्य धेरै समितिको पनि अध्यक्ष रही कार्य गर्नुपर्ने भएकोले विपद् व्यवस्थापन कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अतिरिक्त कार्यभार जस्तो देखिन्छ । 

अध्ययन–अनुसन्धान 
वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानले प्रकोपको अवस्थिति, कारक तत्त्व, तीव्रता एवं न्यूनीकरणका उपायहरूलाई सुझाउने गर्छन् । तर विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा राज्यका तर्फबाट अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी हुनसकेको छैन । मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी भए–गरेका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाको खासै चासोको विषय पनि बन्दैनन् । साथै राज्यले बनाउने नीति तथा कार्ययोजनामा वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानले खासै स्थान पाउँदैनन् । समग्रमा भन्ने हो भने वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानका मूलभूत निष्कर्षलाई नीति तथा योजनामा मूलप्रवाहीकरण गरिँदैन । विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाले पनि प्रकोपको मूल्यांकन एवं विज्ञान तथा प्रविधिलाई आफ्ना कार्ययोजनामा मूलप्रवाहीकरण नगरी कतै हचुवाको भरमा त कतै राजनीतिक दलहरूको दुष्प्रभावमा परी फितला योजना कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । फलस्वरुप राज्य तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा खर्च गरेको अर्बौं रकम बालुवामा पानीसरह बनेको छ । संसारमा विश्वविद्यालय नै मुलुकलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक अनुसन्धानको केन्द्र हो । तर विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा विश्वविद्यालयहरू आर्थिक तथा भौतिक स्रोतको चरम अभावमा छन् ।  

भौतिक एवं प्राविधिक क्षमता 
नेपाल विपद् जोखिम दृष्टिकोणले विश्वमै उच्च स्थानमा रहे पनि प्रकोपहरूको मापन एवं मूल्यांकन क्षमता भने ज्यादै कमजोर छ । भनिन्छ, विपद् एउटा अवसर पनि हो । विपद्का अवसरलाई सदुपयोग गर्नसके मुलुकले विपद् व्यवस्थापनमा लामो छलाङ पनि मार्न सक्छ । हाम्रो जस्तो भूकम्पीय प्रकोपयुक्त मुलुकको भौतिक एवं प्राविधिक क्षमता अत्यन्तै न्यून छ । भौतिक एवं प्राविधिक अभावमा पनि जल तथा मौसम विभागले तीन दिन अगाडिसम्मको मौसम अनुमान गर्नु र केही नदीमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी समुदायलाई सूचित गर्नु कदरयोग्य कार्य मान्नुपर्छ । 

अबको बाटो 
राजनीतिक दलहरूलाई जनताको जीवनप्रति उत्तरदायी बनाउँदै विपद् व्यवस्थापनका बृहत्तर पक्षहरूमा साक्षर बनाउनु सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्माण गरी विचाराधीन विपद् व्यवस्थापन विधेयक तुरुन्त पारित गर्नसके मात्र पनि केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म स्वत: स्थायी संस्थागत संरचना निर्माण हुनसक्थ्यो र तह अनुसारको विपद् व्यवस्थापन क्षमता विकास गरी विपद् उत्थानशीलतातर्फ पहल गर्न सकिन्थ्यो । विभिन्न प्रकोपको मूल्यांकन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति (भूगर्भविद्, मौसमविद्, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ आदि) लाई उच्च प्रविधियुक्त बनाई कम्तीमा जिल्ला स्तरदेखि नै सहभागी गराउनसके विपद् व्यवस्थापनले फड्को मार्न सक्थ्यो । 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा.चम्लागार्इं अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नेभाडामा अनुसन्धानरत छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७४ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT