विपद् व्यवस्थापनका कमजोरी

२ हजार ८ सय ४७ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । यो विपद्को प्रमुख कारण ढिलो सुरु भई ठाउँ विशेषमा अति सक्रिय भएको मनसुन प्रणालीलाई मौसमविद्हरू देखाउँछन् । मनसुन प्रणाली प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर यस प्रणालीको तीव्रता, मान एवं अवधिमा भइरहेको परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर वैज्ञानिकहरूले हिमालयजस्तो कमजोर भौगर्भिक बनोट भएको क्षेत्रमा बाढी, पहिरोजस्ता विपद्को चेतावनी दिइरहेका छन् । यसर्थ हाम्रोजस्तो भू–खण्डमा जलवायुजन्य प्रकोपको जोखिम स्वाभाविक हो । तर यी प्रक्रियाले उत्पन्न गर्नसक्ने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणतर्फ पूर्वतयारी गर्न नसक्नु सरकार एवं समुदायको कमजोरी हो ।  

कमजोर भू–खण्ड, द्रुततर गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन एवं परिवर्तित मनसुन प्रणालीका कारण उच्च हिमालयदेखि तराईसम्मका क्षेत्रहरू विपद्को उच्च जोखिममा रहेको तथ्यलाई आजभोलि घटिरहेका विपद्का घटनाले प्रमाणित गरिरहेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा हुने अतिवृष्टि, कमजोर भौगर्भिक बनोट एवं अव्यवस्थित विकास निर्माण कार्यले पहिरोको जोखिम वर्षैपिच्छे वृद्धि भइरहेको छ । भौगर्भिक हिसाबले अति संवेदनशील चुरे भू–खण्ड र यस क्षेत्र भएर बग्ने नदीनाला भू–माफियाको उच्च दोहनमा परेको छ । अत्यधिक दोहनका कारण वर्षातको समयमा यस क्षेत्रका नदीहरूको सतहमा परिवर्तन हुन गएर धार परिवर्तन गरी उच्च मात्रामा बालुवा, गिटी एवं माटो बगाउँदा बाढीको रूप लिन्छ । प्रकोपहरू प्राकृतिक प्रक्रिया हुन् । तर प्रकोपले विपद्को रूप लिनु भनेको मानवीय दुश्चरित्रको उपज हो । तसर्थ मुलुकले प्रकोप तथा तिनले उत्पन्न गर्नसक्ने विपद्को विस्तृत अध्ययन गरी नीति निर्माण एवं कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । राजनीतिक दलहरूमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी न्यूनतम ज्ञान एवं दृष्टिकोण नहुनु दुर्भाग्य सिद्ध भएको छ । 

विपद् व्यवस्थापन ऐन 
विपद् व्यवस्थापन ऐन ‘दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन–२०३९’ तर्जुमा गरी लागू गर्ने नेपाल सम्भवत: दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक हो । यस ऐनले मुख्यतया दैवी प्रकोप (विपद्) पीडित जनतालाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । साथै केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला एवं स्थानीय तहमा समितिमा आधारित विपद् उद्धारको संस्थागत व्यवस्था पनि गरेको छ । तर विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न चरणहरू (पूर्वतयारी, प्रतिकार्य एवं न्यूनीकरण) लाई नसमेटेकाले ऐन सक्रियात्मकभन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक पाइन्छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार राज्यले विपद् पीडितहरूलाई खोज, उद्धार एवं राहत कार्यमा विशेष जोड दिए पनि वैज्ञानिक संस्थागत संरचना, विपद् पूर्वतयारी, अध्ययन–अनुसन्धान तथा सक्रियात्मक नीति नियम बनाउने सम्बन्धमा मौन रहनुले एवं विकासमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न नसक्नाले मुलुकले वर्षैपिच्छे विपद्को ठूलो क्षति भोग्दै आएको छ । यस ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विपद् व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गरी छलफल हुनलागेको पनि एक दशक नाघिसक्यो । २०७२ को भूकम्प पश्चात् ऐन पारित गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकार, राजनीतिक दल एवं सिंगो व्यवस्थापिका संसद मौन रहनुले राज्य जनताप्रति कति अनुदार छ भन्ने तथ्य प्रस्ट पारेको छ । 

नीति, नियम एवं भवन निर्माण संहिता
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तयार भएका विपद् व्यवस्थापनका कार्य ढाँचालाई अनुमोदन गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमोदन गरेका ह्योगो कार्य संरचना सन् २००५–२०१५ तथा तत्पश्चातको सेन्दाई कार्य संरचना सन् २०१५–२०३० ले निर्दिष्ट गरेका मूल लक्ष्यहरूलाई समेटी समयमै कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न नसक्दा स्वयं सरकारी निकाय तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि अलमलमा रहेको देखिन्छ ।

अव्यवस्थित भू–उपयोग विधि नै हाम्रो मुलुकमा विपद्को एक प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ । सरकारले विसं २०६९ मा भू–उपयोग नीति लागू गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकाले सरकारी भूमि हडप्ने, जग्गा प्लटिङका नाममा जथाभावी भूमिको खण्डीकरण गर्ने तथा अव्यवस्थित सहरीकरण गर्ने कार्य द्रुतगतिमा बढेको र्पान्छ । सहरी क्षेत्रमा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई हडपेर साँघुरो पारिएकाले सहरी बाढीको प्रकोप पनि बढ्दै गएको छ । उक्त नीतिले विपद् जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग नीतिको मूल मर्मलाई समेट्न नसकेकाले उर्वर भूमिको खण्डीकरण भई विपद् जोखिम बढ्नुका साथै कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गरेको छ । स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न बनेका योजना तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बीचको अस्पष्टता एवं कमजोर कार्यान्वयनका कारण पनि विपद् व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत प्रगति हुनसकेको छैन । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको अन्तिम परिणाम पनि विपद् नै भएकाले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरमा यी दुवै क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत निर्देशिका निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु एउटा मुख्य कमजोरी रहेको छ । विपद्का प्रकृति अनुसार अनुसन्धानमा आधारित भवन निर्माण संहिता तयार गरी लागू गर्न नसक्नु अर्को मुख्य कमजोरी पाइन्छ । 

संस्थागत संरचना 
दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन–२०३९ चौथो संशोधनसम्म आइपुग्दा पनि विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि विशेष संस्थागत संरचना व्यवस्था गर्न नसक्नु बडो दु:खद पक्ष हो । ऐनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सम्बन्धित तहको प्रमुखको नेतृत्वमा समितिमा आधारित संरचनाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जिल्ला तहमा विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति छ । अन्य धेरै समितिको पनि अध्यक्ष रही कार्य गर्नुपर्ने भएकोले विपद् व्यवस्थापन कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अतिरिक्त कार्यभार जस्तो देखिन्छ । 

अध्ययन–अनुसन्धान 
वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानले प्रकोपको अवस्थिति, कारक तत्त्व, तीव्रता एवं न्यूनीकरणका उपायहरूलाई सुझाउने गर्छन् । तर विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा राज्यका तर्फबाट अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी हुनसकेको छैन । मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी भए–गरेका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाको खासै चासोको विषय पनि बन्दैनन् । साथै राज्यले बनाउने नीति तथा कार्ययोजनामा वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानले खासै स्थान पाउँदैनन् । समग्रमा भन्ने हो भने वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानका मूलभूत निष्कर्षलाई नीति तथा योजनामा मूलप्रवाहीकरण गरिँदैन । विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाले पनि प्रकोपको मूल्यांकन एवं विज्ञान तथा प्रविधिलाई आफ्ना कार्ययोजनामा मूलप्रवाहीकरण नगरी कतै हचुवाको भरमा त कतै राजनीतिक दलहरूको दुष्प्रभावमा परी फितला योजना कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । फलस्वरुप राज्य तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा खर्च गरेको अर्बौं रकम बालुवामा पानीसरह बनेको छ । संसारमा विश्वविद्यालय नै मुलुकलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक अनुसन्धानको केन्द्र हो । तर विडम्बना, हाम्रो मुलुकमा विश्वविद्यालयहरू आर्थिक तथा भौतिक स्रोतको चरम अभावमा छन् ।  

भौतिक एवं प्राविधिक क्षमता 
नेपाल विपद् जोखिम दृष्टिकोणले विश्वमै उच्च स्थानमा रहे पनि प्रकोपहरूको मापन एवं मूल्यांकन क्षमता भने ज्यादै कमजोर छ । भनिन्छ, विपद् एउटा अवसर पनि हो । विपद्का अवसरलाई सदुपयोग गर्नसके मुलुकले विपद् व्यवस्थापनमा लामो छलाङ पनि मार्न सक्छ । हाम्रो जस्तो भूकम्पीय प्रकोपयुक्त मुलुकको भौतिक एवं प्राविधिक क्षमता अत्यन्तै न्यून छ । भौतिक एवं प्राविधिक अभावमा पनि जल तथा मौसम विभागले तीन दिन अगाडिसम्मको मौसम अनुमान गर्नु र केही नदीमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरी समुदायलाई सूचित गर्नु कदरयोग्य कार्य मान्नुपर्छ । 

अबको बाटो 
राजनीतिक दलहरूलाई जनताको जीवनप्रति उत्तरदायी बनाउँदै विपद् व्यवस्थापनका बृहत्तर पक्षहरूमा साक्षर बनाउनु सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती हो । उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्माण गरी विचाराधीन विपद् व्यवस्थापन विधेयक तुरुन्त पारित गर्नसके मात्र पनि केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म स्वत: स्थायी संस्थागत संरचना निर्माण हुनसक्थ्यो र तह अनुसारको विपद् व्यवस्थापन क्षमता विकास गरी विपद् उत्थानशीलतातर्फ पहल गर्न सकिन्थ्यो । विभिन्न प्रकोपको मूल्यांकन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति (भूगर्भविद्, मौसमविद्, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ आदि) लाई उच्च प्रविधियुक्त बनाई कम्तीमा जिल्ला स्तरदेखि नै सहभागी गराउनसके विपद् व्यवस्थापनले फड्को मार्न सक्थ्यो । 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा.चम्लागार्इं अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नेभाडामा अनुसन्धानरत छन् ।