अधिकारमुखी जनता र सुस्त कर्मचारीतन्त्र

विमला कोइराला

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि स्थापित भएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि द्रुत गतिमा जनअपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेकाले होला, जनता झिनामसिना कुरामा पनि आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।

सायद लामो समयदेखिको उकुसमुकुसको उत्सुकता र अपनत्व हो यो । निर्वाचनको समयमा हतारिएर गरेका सबै वाचा छोटो समयमा सीमित स्रोतसाधनले पूरा गर्नु निश्चय नै सजिलो छैन जनप्रतिनिधिहरूलाई । यो नबुझेका पनि छैनन् जनताले, तर मात्र यत्ति जान्न चाहन्छन्– ती प्रतिबद्धतालाई खाकाबद्ध गरी कति संवेदनशील भएर काम गर्दै छन आफ्ना प्रतिनिधि । 

दीर्घकालीन योजना बनाएर पाँच वर्षभित्र आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त छँदै छ, अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण अपरझट र दैनिक जनताले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि नगर प्रमुखहरूले नगरवासीसँग निरन्तर अन्तक्र्रिया र छलफल गर्दा अपनत्व कायम भई पारदर्शर्ी र खुला सरकारको छाप जनमनमा स्थापित हुन्छ । बीपी कोइरालाको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ, ‘जीवनको सफलता व्यक्तिले के कति हासिल गर्न सक्यो भन्ने आधारबाट मात्र मापन गर्न कदापि सकिँदैन । आफूले ठीक ठानेको लक्ष्यका निम्ति त्यो व्यक्तिले पूरा प्रयत्न गर्‍यो कि गरेन त्यो मूल हो ।’ आशय यत्ति हो परिवर्तन देखिने गरी इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्‍यो । 

Yamaha

धेरैजसो स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको घोषणापत्रमा उल्लेखित स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन हिजोको पद्धति, प्रक्रिया र आचरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि नेतृत्वले मात्रै आफू र आफ्नो कार्य पद्धतिमा सुधार र परिवर्तन ल्याएर पुग्दैन, कर्तव्यभन्दा अधिकारमुखी हुँदै गएका नागरिकको व्यवहार परिवर्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हामीले नागरिक भएको नाताले आफ्नो ठाउँबाट पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य अलिकति पनि सोचेका हुँदैनौं कि जानीनजानी हामी पनि सहर कुरूप बनाउने र देश बिगार्ने मतियार हौं । हामीलाई कसैले गल्ती गर्दै छ भने भोलि आफूले पनि गल्ती गरिहाल्छु कि भनेर चुप लाग्ने बानी परिसक्यो । हामी कसैलाई घुस्याहा भन्छौं तर घूस हामीले दिएरै खाएको हो, यो किन बिर्सन्छौं हामी ? किन दिने घूस ? आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सिस्टम बिगार्ने छुट हामीलाई चाहिं कसले दियो ? हामीलाई अधिकारमा सहर सुरक्षित चाहिन्छ तर छिमेकीले नक्साविपरीत घर बनाउँदा चुप बसिदिन्छौं, सफा सहर चाहिन्छ तर छिमेकीले घर बढारेर सडकमा पुर्‍याउँदा नदेखेझैं गरिदिन्छौं । हामीलाई फराकिलो बाटो, खुला स्थान चाहिन्छ तर सार्वजनिक जग्गा, खोला, बाटो मिचेर सिमाना फैलाउँदै फुर्ती गर्नेलाई तिरस्कार गर्न सक्दैनौं । अनि भूमाफियाले सस्तो जग्गा मिलाइदिने लोभमा पाखा, भीर, बगर अतिक्रमण भएको थाहा नपाएझैं गरिदिन्छौं । जंगल पँmडानी गरेर जग्गाधनी बन्नु छ हामीलाई, अवैध रूपले झिकेको खोलाको सस्तो बालुवाले घर बनाउनु छ, सस्तो पाए चुपचाप गुणस्तरहीन सामान पनि किन्नु छ । 

गाउँलाई बिनायोजना सहर बनाउन पाए पुग्छ, विद्युतीय फाराम भर्न अल्छी लाग्छ तर विद्युतीय सेवा चाहिन्छ । आजको विश्व मानव हुन तयार हामीलाई हाम्रो आचरण सुहाउँदो छ त ? या त फुर्सद हँदैन या कुनै लोभमा फस्छौं, या त दुस्मनी लिन चाहँदैनौं या कारबाही गर्ने निकायप्रति विश्वासै हुँदैन तर के भावी सन्ततिलाई पनि यही नियतिमा रुमल्लिरहन दिने त ? गर्न चाहे के हँुदैन ? सिक्नकै लागि हामीसँग चिकित्सा क्षेत्रको समग्र प्रणाली सुधार्न ज्यानको बाजी राख्ने डा. गोविन्द केसीजस्ता वन्दनीय व्यक्तित्व छन् । हामीले त ज्यानको बाजी राख्नु पनि पर्दैन, गलत कुराको विरोध गर्न थोरै मेहनत गरे पुग्छ । आफूले गल्ती नगरे पुग्छ । 

एउटा सदाचारसम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला एकजना प्रशिक्षकले सरकारी निकायको ढिलासुस्तीको दृष्टान्त पेस गर्दै भन्नुभयो, ‘मजस्तो बुझेको मान्छेलाई त आफ्नो जग्गाको हालसाबिक गर्न सरकारी कार्यालय जाँदा दुई महिना लाग्यो । अरूको के हालत होला †’ चित्त नबुझेर प्रतिप्रश्न गरेकी थिएँ, ‘हजुरजस्तो शिक्षित व्यक्तिले एउटा सेवाप्रदायक संस्थाबाट दुई महिना काम हुन नसकेपछि लिखित जवाफ माग्न किन सक्नुभएन ? कारबाही गर्ने निकाय पनि थिए त ।’ जवाफ थियो, ‘के झन्झट गरिरहने । समय पनि थिएन, पछि एकजना चिनेको साथीलाई भनेर गराएँ ।’

आखिर किन हुन्छ यस्तो ? आफ्नो काम जसरी पनि सिध्याएपछि जेसुकै होस् भनेर छाड्न किन बाध्य हुन्छौं हामी । निश्चय नै, न सबै कर्मचारी खराब छौं, न सबै नेता, न सबै नागरिक नै तर पनि समग्रमा खराबको पगरी गुथ्न बाध्य छौं किनकि खराबले आफू सही छु भनेर समाजलाई ढाँटिरहँदा चुपचाप हेरिरहन्छौं । सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीचको यो असहजताको अमिलोपन तोड्न दुवै पक्षको पहल आवश्यक छैन र ? किन सरकारी निकायमा काम गर्न जाँदा भयानक अवस्थाको कल्पना हुन्छ हामीलाई । हामी पनि सकारात्मक सोच र शुद्ध आचरणका छैनौं कि ? सुधार्ने पहल नै गरेनौं कि, एकपटक मनन गरौं त ! 

सरकार सबै स्थानमा हरबखत पुग्न सक्दैन तर आवश्यकता पर्दा हरेक क्षण साथ रहन्छ । जति सानो र सशक्त सरकार भयो, जनतालाई त्यति नै करको भार कम पर्छ । हरेक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक सरकारको सहयोगी अंग हो । सरकारलाई सरापेर मात्र होइन, अब प्रत्यक्ष सहभागी बनेर वातावरण सुधार्ने पहल स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ । एउटा साधारण नागरिकको पहुँच केन्द्रसम्म सहजै पुग्न सक्दैन । त्यसैले राज्यको बदलिएको संरचनाले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको हो अथवा भनौं राज्य नै नागरिकसम्म पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । अधिकांश छरिएर रहेका विषयगत कार्यालयका अधिकारहरू स्थानीय तहमा आएपछि सरकारले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि सक्षम र सहयोगी कर्मचारीका माध्यमबाटै सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो । तर विडम्बना, स्वयम् जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी दिइएको छैन कुन तहका, कति र कस्ता विशेषज्ञ कर्मचारी उनीहरूको स्थानीय तहमा आउँदै छन् । सुगमका स्थानीय तहमा पहुँच भएका कर्मचारीहरू थुप्रिने र दुर्गममा अभाव हुने पुरानै रोग दोहोरिँदै छ भने समन्वय र संगठन सर्वेक्षण नगरी पठाउँदा स्थानीय तहलाई जनशक्ति योजना बनाएर लागू गर्न समस्या परेको छ । यसरी कर्मचारी समायोजन गर्दा निजामती कर्मचारी र हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच मनोवैज्ञानिक खाडल पर्न नदिनेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

राज्यलाई अप्ठ्यारो परेका बेला राष्ट्रसेवक कर्मचारीले युद्धमैदानमा त उभिनुपर्छ भने यो त जनतालाई नजिकबाट सेवा गर्ने सुनौलो अवसर हो । काम गर्दै जाँदा राज्य समृद्ध बनाउनसके प्रतिफल चुहिने त हाम्रै पोल्टामा हो । यसै पनि सुविधाभोगी, ढिलासुस्ती, कामचोरको आरोप लागेको कर्मचारीतन्त्रलाई अब द्वन्द्व सिर्जना नहुने गरी स्पष्ट नीति बनाएर काम गर्ने वातावरण राज्यले दिनुपर्छ र कर्मचारीले सहज रूपले गर्नुपर्छ जसले आरोप मिथ्या साबित गर्न सकियोस् । यसका माध्यमबाट जनप्रतिनिधिहरूले जनतासँग गरेका वाचा सहजै पूरा गर्न सकून् । 
-कोइराला काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका कार्यालयकी उपनिर्देशक हुन् । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ ०८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सदाचारयुक्त नागरिक शिक्षा

विमला कोइराला

राज्य सञ्चालनका क्रममा राज्य र नागरिकबीच सम्झौता भएको हुन्छ। नागरिकले राज्य सञ्चालनका लागि कर तिर्छन् र राज्यले नागरिकलाई गर्भदेखि चिहानसम्मका सम्पूर्ण सेवासुविधा सहज र सरल सस्तोमा उपलब्ध गराउँछ।

कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप अशक्त र विपन्न वर्गको सुरक्षामा लगानी बढाउँछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यद्वारा प्रदान गरिने यी सेवासुविधा र उपलब्ध साधनस्रोतको कुशलतापूर्वक समानुपातिक वितरण गर्न सरकार (राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ र सहयोगी भूमिकामा नागरिक समाज, बजारतन्त्र, मिडिया रहन्छन्। राज्य सञ्चालकको इमानदारिता, निष्ठा र सदाचारबिना न्यायोचित वितरण सम्भव हुँदैन। त्यसो त शासकहरूमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र शक्ति दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना अन्त्य गर्न कानुनद्वारा नै प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। तर कानुनका निर्जीव अक्षरहरूलाई सजिव र समय–सापेक्ष बनाउन कानुन बनाउने, पालना गराउने र गर्ने सबैमा सदाचारयुक्त्त न्यायिक मन चाहिन्छ। अनि प्रदान गरिने सेवा हाम्रालागि हुन्, कमजोरी छन् भने खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, राज्यको हरेक सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रा हुन्, यसको सुरक्षा र सम्बद्र्धन हाम्रो दायित्व हो भन्ने सशक्त नागरिक समाज हुनुपर्छ। यसरी नि:शुल्क र स:शुल्क सेवा प्रदान गर्दा लिने र दिने दुवै वर्गमा प्रशस्त सूचना र जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ। 

राज्य बलियो बनाउने विधिको शासनले नै हो। नागरिकलाई राज्यको कानुनप्रति विश्वस्त बनाउनु, कानुनले मलाई विभेद गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउनु राष्ट्रप्रेमको भावनाले ओतप्रोत बनाउनु हो। विडम्बना त यो छ कि नागरिक सुरक्षाका लागि बनाइएका कतिपय कानुनबाट स्वयं नागरिक नै सुसूचित हुँदैनन्। निश्चय नै कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, तथापि हाम्रोजस्तो देशमा नागरिकले गरिबी र आफ्नै आधारभूत आवश्यकतासँग जुधिरहनुपर्ने हुँदा कानुनले दिएका अधिकारहरूमा सहज पहुँच र जानकार हुँदैनन्। नागरिकलाई उनीहरूका अधिकार र कर्तव्यबारे सचेतना, बहस र पैरवी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो। तर सरकार सर्वत्र पुग्न सम्भव हुँदैन, त्यसैले स्थानीय सरकारमार्फत नागरिक समाजलाई जतिसक्दो बढी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा नागरिकको कर्तव्य र अधिकारबारे विद्यालय स्तरदेखि नै सुसूचित गराउनुपर्ने हुन्छ। राज्यको एउटा नागरिकलाई शिक्षित बनाउँदा कामप्रतिको सम्मान सिकाउनुपर्छ। ठूलो पद र धेरै पैसाबिना पनि परिश्रममा बँचेर सहयोगी मानव बन्न सकिन्छ, काम सानो वा ठूलो हुँदैन भनेर सिकाउन अब ढिलो गरिसक्यौं। कुनै पनि राजनीतिक रङ्ग नपोतिएको स्वतन्त्र नागरिक भेटिन छाडिसक्यो। राजनीतिक दलहरू साझा उद्देश्य भुलेर गुटबन्दीमा रमाउन थालिसके। व्यक्ति होस् वा दल, मातृभूमिलाई शिरमा राखेर काम गर्न बिर्सिसक्यौं कि भन्ने भान हुन थालिसक्यो। 

राज्यको सिमानाभित्र रहँदा होस् वा सिमानाभन्दा बाहिर, नागरिकको भूमिका राज्यसँग हरबखत जोडिएको हुन्छ। नेपालीले भौगोलिक सीमा बाहिर गएर परिश्रमी, इमानदार, मृदुभाषी बनेर जति नाम कमायौं, त्यत्ति नाम कमाउन देशको सीमाभित्र किन सकेनौं त? हामीले आन्दोलनका कैयौं शृङखला पार गरिसक्यौं, तर पनि हामी भित्रको लालच र अहम्लाई रत्तिभर मार्न सकेनौं। त्यसैले अब नागरिकलाई कामको सम्मान, इमान र सदाचारले दीक्षित बनाउन नागरिकबाटै पहल गराउन अलिकति पनि विलम्ब हुनुहुँदैन। हामीले धेरै कुरामा सरकारलाई दोषी बनाइरहँदा हामी आफ्नो कर्तव्यप्रति कति सचेत छौं, त्यसबारे पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

एउटा असल नागरिकमात्र असल राजनीतिज्ञ वा असल प्रशासक बन्न सक्छ। हामी कुनै नौलो मान्छे घरमा आउँदा पनि विनम्रतापूर्वक हार्दिक मुस्कानले स्वागत गर्ने संस्कृतिमा हुर्कियौं। हामीलाई असल छोरा/छोरी, असल दाजु/दिदी, असल पति/पत्नी, असल बाबु/आमा, असल छिमेकी, असल साथी सबै बन्न रहर लाग्छ। तर असल प्रशासक बन्ने बेला किन कुर्सीको तापले मताउँछ? किन सक्दैनौं सेवाग्राहीलाई हार्दिक मुस्कानले स्वागत गर्न, सोधेका कुरा सहजै बताउन, नबुझेका विषय एकछिन मिहेनत गरेर सिकाउन? किन बुझ पचाउँछौं? किन बिर्सन्छौं, उनीहरूले तिरेको करले हामी जीवनयापन गर्दैछौं, त्यसैले शासक होइन, सेवक हौं। हामी सेवामा रहुन्जेल पदीय सोपानको उच्चतम बिन्दु प्राप्त गर्ने बहानामा त्यहीभित्र रमाउँछौं, अनि सेवानिवृत्त भएपछि मात्र त्यहाँभित्रका विकृतिको कोकोहोलो मच्चाउँछौं ! हामीले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा हाम्रा प्रशासकहरूलाई प्रशासन सुधारका थुप्रै मन्त्र घोक्न लगायौं। 

भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सानो र लचिलो संगठन, समावेशी नीति र विधिको शासन, दक्ष र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र, विद्युतीय सेवा, सहभागिता, ग्रहणशीलता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदाचार, इमानदारिता जस्ता सुशासनका सबै नवीनतम मान्यता समेटेर परीक्षा सामग्री त बनायौं, तर यसको व्यावहारिक प्रयोग कहीं कतै धुकधुकीमा मात्रै सुनिएझैं लाग्छन्। छनोटको आधार पाठ्यक्रम बन्न सक्ला, पहिचानका लागि पदको वर्गीकरण पनि तर काम गर्दा मुलुकको विकास र नागरिकलाई सरल सेवा प्रवाह नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। मातृभूमिको माटो मुठ्ठीमा राखेर जनताको सेवक बन्ने सपथ खानुपर्छ। आयातित शब्दहरूमा रुमलिएर हामीले ‘सर्वे भवन्तु सुखिन’को मौलिकतालाई नै बिर्सिसक्यौं। साधारण नागरिक होस् वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, मुलुक र्माणमा उत्तिकै जिम्मेवार भूमिका रहन्छ। त्यसैले हरेकले बाल्यकालमा आमाबाबुबाट पाएको सदाचारको शिक्षा, इमानदारिता र मिहेनतलाई सम्झनुपर्ने भएको छ। 
कोइराला काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाकी उपनिर्देशक हुन्। 

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७४ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT