कूटनीति र महिला

अर्को अर्थमा भन्दा कूटनीति भनेको एउटा साधन हो, जसले राष्ट्रको प्रधान र सहायक दुवै प्रकृतिका राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नलाई तयार गरिएको विदेश नीतिको कार्यान्वयन गर्छ । कूटनीति भनेको त्यो खुबी हो, जसलाई प्रभावकारी रूपमा तिनैले मात्र सञ्चालन गर्न सक्छन्, जो राष्ट्रको हितको लागि समकक्षीलाई थाहा नै नहुनेगरी झुटलाई पनि सत्य र सत्यलाई पनि झुट भनी स्थापित गरिदिन सक्छन् । कुनै पनि समस्याको समाधान हिंसारहित तरिकाले ‘विनविन’ विधिद्वारा समाधान गर्न सक्नु नै कूटनीतिको खास अर्थ हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समस्या, बहस, संकट, विचार, संघर्ष र त्यसको सुरक्षित अवतरणमा कूटनीतिको विशेष भूमिका रहन्छ । त्यसैले कूटनीतिलाई राजनीतिभन्दा अलग रूपमा बुझ्न सकिँदैन । अर्नेष्ट सेटोको भनाइमा ‘स्वतन्त्र राष्ट्रहरू बीचको आधिकारिक सम्बन्ध निर्धारण एवं सञ्चालनको क्रममा प्रदर्शन गरिने बुद्धि, विवेक र चातुर्य नै कूटनीति हो ।’

संसारका महिलाले कूटनीतिक क्षेत्रमा धेरै राम्रो योगदान गरेको इतिहास पाइन्छ, यद्यपि दोस्रो विश्व युद्धभन्दा पहिले उपनिवेशले महिला सहभागितालाई अवरुद्ध गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले महिला पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेशको बहस, नीति र कायक्रमको सुरु भयो । यसबारे बहस सुरु भए तापनि समानताको लागि संघर्ष, सशक्तीकरण र पितृसत्तात्मक नेतृत्वका कारण सामाजिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउनसकेको थिएन । विश्वव्यापी रूपमा ‘फेमिनिष्ट मुभमेन्ट’ले जब एउटा आकार ग्रहण गर्न थाल्यो, तत्पश्चात महिलाको कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश केही सहज बन्यो । पछिल्लो समय विश्व प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञका रूपमा अमेरिकन राजनीतिशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ कोन्डालिसा राइस, मेक्सिकन अर्थशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ रोजारिभो ग्रिम र क्यानडियन किम क्याम्पवेललाई कुशल कूटनीतिज्ञका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

कोन्डोलिसा राइसले अमेरिकाको विदेश नीति तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘ट्रान्सफरमेसनल डिप्लोमेसी’ मध्यपूर्वका तत्कालीन समस्याको मध्यस्थता उत्तर कोरियाको न्युक्लियर टेष्ट सम्बन्धी विषयमा द्विपक्षीय वार्तालाई रोकेर बहुपक्षीय राष्ट्रसंँगको वार्ता चीन, जापान, रसिया, उत्तर कोरिया, द. कोरिया र अमेरिका बीचमा गर्न सफल भएकी थिइन् । कूटनीतिबाट उनले गरेको योगदानलाई मात्र चर्चा गर्न खोजिएको हो, तत्कालीन अमेरिकन नीति ठिक वा बेठिक थियो भनी मूल्यांकन भने गर्न खोजिएको होइन ।

नेपालको धरातलीय यथार्थलई वर्तमान र भविष्यको कसीमा विश्लेषण गर्दा महिला र कूटनीतिक क्षेत्र टिठलाग्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले कूटनीतिलाई व्याख्या गर्दा राष्ट्रप्रमुख नै महिला भए पनि अब त्यो मापदण्डले मात्र महिलाले मुलुकलाई योगदान गर्ने प्रसंग अपुरो र एकाङ्गी बन्छ । महिलाहरूको कूटनीतिक क्षेत्रमा संलग्नताको विषयलाई तथ्याङ्कबाट हेर्दा नेपालको पहिलो राजदूत विन्देश्वरी शाह हुन् । नेपाल सरकारको पछिल्लो अपडेट अनुसार बहालवाला महिला राजदूतहरू ओमन, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान र जापानका लागि कार्यरत रहेको पाइयो । तर यीमध्ये ‘करिअर डिप्लोम्याट्स’बाटै राजदूत बनेको भने भेटिएन । राजनीतिक भागबन्डा, समीकरणको उपजको रूपमा नियुक्ति गरिएको पाइयो । यस्ता नियुक्तिले नेपालको विदेश नीति, कूटनीतिक मर्यादा, आपसी विश्वास र समझदारीसंँगै राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्ने महामहिमहरूको ‘मेरिटोक्रेसी’को मापदण्ड भने नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला । साथै विगतमा कतिपय महिला राजदूतहरूको असक्षमता पनि हाम्रो देशले नभोगेको होइन ।

अब भने यस्ता गलत इतिहास दोहोरिने छैन । कूटनीतिक क्षेत्रलाई महिला या पुरुष, दलित या जनजाति, मधेसी या पहाडीको नाराले मात्र हँुदैन । यसमा विषय विज्ञता, रुचि, विश्वसनीयता जस्ता पक्ष प्रमुख हुन् ।

प्रमुख रूपमा यो क्षेत्रलाई ३३ प्रतिशतमा सीमित राखियो भने ‘मेरिटोक्रेसीे’ भन्ने सिद्धान्तको मृत्यु हुनेछ । परराष्ट्र क्षेत्रमा ‘करिअर डिप्लोम्याट्स’को रूपमा कार्यरत महिलाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा महिला डिप्लोम्याट्स जम्मा ५६ जना कार्यरत छन् । तीमध्ये सहसचिव–४, उपसचिव–३, सेक्सन अफिसर–२४, नायव सुब्बा–२५ जना । यो जनशक्तिलाई राम्ररी बढाउनसके यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपाली महिलाको प्रवेशमा सकारात्मक भविष्यको आंँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले महिलालाई परराष्ट्र क्षेत्रमा बढी सहभागी गराउने उद्देश्यले ३३ प्रतिशत कोटा लगायत उमेरको हदबन्दी बढाउनुले पनि नीतिगत रूपमा केही खुकुलो भने पक्कै भएको हो ।