कूटनीति र महिला

सिर्जना काफ्ले

काठमाडौं — कूटनीतिलाई ‘एक्सटेन्सन अफ विज्डम र मध्यस्थताको कलाको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा बौद्धिक क्षमताद्वारा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै कूटनीति हो ।

कूटनीतिलाई ‘एक्सटेन्सन अफ विज्डम र मध्यस्थताको कलाको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा बौद्धिक क्षमताद्वारा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम नै कूटनीति हो । अर्को अर्थमा भन्दा कूटनीति भनेको एउटा साधन हो, जसले राष्ट्रको प्रधान र सहायक दुवै प्रकृतिका राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नलाई तयार गरिएको विदेश नीतिको कार्यान्वयन गर्छ । कूटनीति भनेको त्यो खुबी हो, जसलाई प्रभावकारी रूपमा तिनैले मात्र सञ्चालन गर्न सक्छन्, जो राष्ट्रको हितको लागि समकक्षीलाई थाहा नै नहुनेगरी झुटलाई पनि सत्य र सत्यलाई पनि झुट भनी स्थापित गरिदिन सक्छन् । कुनै पनि समस्याको समाधान हिंसारहित तरिकाले ‘विनविन’ विधिद्वारा समाधान गर्न सक्नु नै कूटनीतिको खास अर्थ हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समस्या, बहस, संकट, विचार, संघर्ष र त्यसको सुरक्षित अवतरणमा कूटनीतिको विशेष भूमिका रहन्छ । त्यसैले कूटनीतिलाई राजनीतिभन्दा अलग रूपमा बुझ्न सकिँदैन । अर्नेष्ट सेटोको भनाइमा ‘स्वतन्त्र राष्ट्रहरू बीचको आधिकारिक सम्बन्ध निर्धारण एवं सञ्चालनको क्रममा प्रदर्शन गरिने बुद्धि, विवेक र चातुर्य नै कूटनीति हो ।’

संसारका महिलाले कूटनीतिक क्षेत्रमा धेरै राम्रो योगदान गरेको इतिहास पाइन्छ, यद्यपि दोस्रो विश्व युद्धभन्दा पहिले उपनिवेशले महिला सहभागितालाई अवरुद्ध गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले महिला पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेशको बहस, नीति र कायक्रमको सुरु भयो । यसबारे बहस सुरु भए तापनि समानताको लागि संघर्ष, सशक्तीकरण र पितृसत्तात्मक नेतृत्वका कारण सामाजिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउनसकेको थिएन । विश्वव्यापी रूपमा ‘फेमिनिष्ट मुभमेन्ट’ले जब एउटा आकार ग्रहण गर्न थाल्यो, तत्पश्चात महिलाको कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश केही सहज बन्यो । पछिल्लो समय विश्व प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञका रूपमा अमेरिकन राजनीतिशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ कोन्डालिसा राइस, मेक्सिकन अर्थशास्त्री तथा कूटनीतिज्ञ रोजारिभो ग्रिम र क्यानडियन किम क्याम्पवेललाई कुशल कूटनीतिज्ञका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

Yamaha

कोन्डोलिसा राइसले अमेरिकाको विदेश नीति तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा ‘ट्रान्सफरमेसनल डिप्लोमेसी’ मध्यपूर्वका तत्कालीन समस्याको मध्यस्थता उत्तर कोरियाको न्युक्लियर टेष्ट सम्बन्धी विषयमा द्विपक्षीय वार्तालाई रोकेर बहुपक्षीय राष्ट्रसंँगको वार्ता चीन, जापान, रसिया, उत्तर कोरिया, द. कोरिया र अमेरिका बीचमा गर्न सफल भएकी थिइन् । कूटनीतिबाट उनले गरेको योगदानलाई मात्र चर्चा गर्न खोजिएको हो, तत्कालीन अमेरिकन नीति ठिक वा बेठिक थियो भनी मूल्यांकन भने गर्न खोजिएको होइन ।

नेपालको धरातलीय यथार्थलई वर्तमान र भविष्यको कसीमा विश्लेषण गर्दा महिला र कूटनीतिक क्षेत्र टिठलाग्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले कूटनीतिलाई व्याख्या गर्दा राष्ट्रप्रमुख नै महिला भए पनि अब त्यो मापदण्डले मात्र महिलाले मुलुकलाई योगदान गर्ने प्रसंग अपुरो र एकाङ्गी बन्छ । महिलाहरूको कूटनीतिक क्षेत्रमा संलग्नताको विषयलाई तथ्याङ्कबाट हेर्दा नेपालको पहिलो राजदूत विन्देश्वरी शाह हुन् । नेपाल सरकारको पछिल्लो अपडेट अनुसार बहालवाला महिला राजदूतहरू ओमन, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान र जापानका लागि कार्यरत रहेको पाइयो । तर यीमध्ये ‘करिअर डिप्लोम्याट्स’बाटै राजदूत बनेको भने भेटिएन । राजनीतिक भागबन्डा, समीकरणको उपजको रूपमा नियुक्ति गरिएको पाइयो । यस्ता नियुक्तिले नेपालको विदेश नीति, कूटनीतिक मर्यादा, आपसी विश्वास र समझदारीसंँगै राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्ने महामहिमहरूको ‘मेरिटोक्रेसी’को मापदण्ड भने नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला । साथै विगतमा कतिपय महिला राजदूतहरूको असक्षमता पनि हाम्रो देशले नभोगेको होइन ।

अब भने यस्ता गलत इतिहास दोहोरिने छैन । कूटनीतिक क्षेत्रलाई महिला या पुरुष, दलित या जनजाति, मधेसी या पहाडीको नाराले मात्र हँुदैन । यसमा विषय विज्ञता, रुचि, विश्वसनीयता जस्तापक्ष प्रमुख हुन् ।

प्रमुख रूपमा यो क्षेत्रलाई ३३ प्रतिशतमा सीमित राखियो भने ‘मेरिटोक्रेसीे’ भन्ने सिद्धान्तको मृत्यु हुनेछ । परराष्ट्र क्षेत्रमा ‘करिअर डिप्लोम्याट्स’को रूपमा कार्यरत महिलाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा महिला डिप्लोम्याट्स जम्मा ५६ जना कार्यरत छन् । तीमध्ये सहसचिव–४, उपसचिव–३, सेक्सन अफिसर–२४, नायव सुब्बा–२५ जना । यो जनशक्तिलाई राम्ररी बढाउनसके यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपाली महिलाको प्रवेशमा सकारात्मक भविष्यको आंँकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले महिलालाई परराष्ट्र क्षेत्रमा बढी सहभागी गराउने उद्देश्यले ३३ प्रतिशत कोटा लगायत उमेरको हदबन्दी बढाउनुले पनि नीतिगत रूपमा केही खुकुलो भने पक्कै भएको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७४ ०८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीको बहुआयामिक जटिलता

सोमत घिमिरे

नेपाल–भारत सिमाना पर्ने बाँधहरू यी दुई मुलुक बीचको सम्बन्धका असमानताका चिनो हुन् । यस विषयमा सामान्यतया बाढी आएका बेलामात्र छलफल गर्नु र अरू बेला लुकाउनु हाम्रो नियति बनेको छ ।

सत्तामा पुग्ने निस्कने खेलबाट डराएर राजनीतिक वा कूटनीतिक संवादमा यस्तो विषयले प्राथमिकता पाउँदैन । बाढी आएका बेला हामी भित्रको राष्ट्रवाद मौलाएर आउँछ र विस्तारै खुम्चिँदै जान्छ । यो चक्र हामीबीच दोहोरिँदै आएको छ । यो चक्रको डरलाग्दो पक्ष के भयो भने बाढीको बहुआयामिक जटिलताले छलफलै पाउँदैन । वर्षेनि बाढी आउँछ । हामी राष्ट्रवादी हुन्छांै । अरू धेरै विषय ओझेलमा पर्छन् । रचनात्मक छलफलको लागि बाँधजस्ता विषयहरू अवरोधको रूपमा रहेका छन् । बाँध वरिपरिको छलफलले अरू धेरै विषय बाहिर पारिरहेको छ । यी असमान सम्बन्ध धेरै पहिला भत्कनुपर्थ्यो ।

मधेसमा बाढीको बहस गरिनुपर्ने मुख्य विषयमध्ये एउटा हो, चुरेको व्यवस्थापन । चुरेबाट दुई सयभन्दा बढी साना–ठूला खोला बग्छन् । चुरेको व्यवस्थापन हुनसकेन भने ती खोला मधेसको ठूला काल बन्छन् । चुरेको व्यवस्थापनसँग जोडिएर आउने अर्को विषय भू–उपयोगको व्यवस्थापन हो । चुरेदेखि दक्षिणसम्मको क्षेत्रलाई कसरी र कस्तो रूपमा जमिनको व्यवस्थान गर्ने यो महत्त्वपूर्ण छ । चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदाय जीविकोपार्जनको ठूलो संकटमा छन् । चुरेको व्यवस्थापन भन्नु प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्पान मात्रै होइन । त्यहाँ बस्ने समुदायको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन पनि हो । चुरे क्षेत्र सबैभन्दा होचो, कलिलो र कान्छो पहाड हो । यस्तो माटोमा के खेतीपाती गर्दा माटोको संरक्षण हुन्छ ? प्राविधिक रूपमा खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ । जसले गर्दा चुरेबाट दिनदिनै माटो नखसोस् । अर्काे, चुरो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ अर्थात ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहन कसरी रोक्ने भन्ने चुनौती छ । 

अहिले हामी संघीयताको सन्दर्भमा छौं । स्थानीय सरकारले भू–उपयोग नीति ल्याउन सक्छ । चुरे क्षेत्रमा बाढी रोक्न सर्वथा आवश्यक र प्राथमिक काम भू–उपयोग नीति हो । भू–उपयोग नीतिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नसक्ने हो भने चुरेको संवेदनशीलता ख्याल गरी बाढी प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ । बस्ती व्यवस्थापन, चरनको व्यवस्थापन जस्ता विषय भू–उपयोग नीतिले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । चुरे क्षेत्रका प्रत्येक गाउँपालिकाले भू–उपयोग नीति निर्माण गर्ने र प्रदेशले पनि यही दिशामा सहजीकरण गर्ने हो भने आउने दिनमा बाढीको प्रकोप कम हुनसक्छ । 
बाढीको एउटा चरित्र के हो भने कारण एक ठाउँमा हुन्छ, प्रभाव र असर अर्को ठाउँमा हुन्छ । हाम्रो मधेसको बाढीको प्रकृति यस्तै हो । चुरे क्षेत्रको वातवरणीय विनाशले तलको मधेसको समथर भागको जनजीवनलाई ध्वस्त पार्छ । कारण एउटा राजनीतिक एकाइमा हुनसक्छ अर्थात अर्को गाउँपालिका वा प्रदेशमा पनि हुन्छ । तर प्रभाव अन्तै हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक भूगोललाई प्राकृतिक स्रोतले मान्दैन अर्थात प्राकृतिक स्रोतको आफ्नै भूगोल र क्षेत्र हुन्छ । मधेसमा बस्ने व्यक्ति, समुदाय, सरकार र निजी क्षेत्रको चुरे संरक्षणमा भूमिका खोज्न जरुरी छ । माथिका समुदायले प्रकृति अनुरूप व्यवहार नगरेमा त्यसको सोझो असर तलका समुदायमा पर्छ ।

चुरे क्षेत्रमा बस्ने जनजाति समुदायको जीविकोपार्जनको सवालमा मधेसका स्थानीय तह, व्यक्ति, समुदायको भूमिका के हुनसक्छ, खोज्नुपर्छ । माथि बसेका समुदायले वातावरण जोगाउन योदान गरेबापत, पानी मुहान संरक्षण गरेबापत, वनजंगल जोगाए बापत, पाउने लाभ के हो ? अब यसबारे छलफल हुनुपर्छ । तल रहेका सरकार, समुदायले माथि बस्ने समुदायलाई अपिल गर्न सक्नुपर्छ । वातावरण जोगाए बापत तपाईंहरूले पाउने यो हो भन्न सक्नुपर्छ । तल बस्ने समुदायले त्यसको विधि र प्रक्रिया उल्लेख गर्न जरुरी छ । तर अहिले यसो भन्दा मधेसी समुदाय वा मधेसका स्थानीय सरकारले जनजाति समुदायलाई सहयोग गर्ने विषय मधेस विरोधी विषय हो भन्न पनि बेर मानिँदैन । तर सत्य कुरा के हो भने चुरे क्षेत्रमा बस्ने जनजाति समुदायको जीविकोपार्जनको सहयोग नगरिकन व्यक्ति वा समुदायमा चाप घट्दैन । तसर्थ तल समथरमा बस्ने समुदायले माथि बस्ने समुदायलाई केही सहयोग गर्नैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो प्रकारको प्रचलनलाई वातावरणीय सेवा भुक्तानीको सैद्धान्तिक ढाँचामा व्याख्या गरिएको छ । एउट प्रश्न उठ्न सक्छ, किन मधेसको समुदायले माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ने जनजाति समुदायलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो ? यस्तो सहयोग त केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ । हेर्दा यो भनाइ ठिकै देखिए पनि केन्द्र त्यति संवेदनशील हुँदैन । केन्द्रले सहयोग त गर्न सक्छ, तर स्थानीय सरकारको पनि अवश्य भूमिका खोज्नुपर्छ । किनभने सबैभन्दा प्रभावित उनीहरू नै हुन् । 

अर्काे हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय विकासको मौलिक मोडल र विकास प्राथमिकता सूची हो । अहिलेको हाम्रो विकास मोडल पश्चिमा देशहरूको अनुसन्धानमा आधारित नक्कल गरिएको मोडल हो । जुन विकासले भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिन्छ, बजारलाई जोड दिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई जोड दिन्छ । प्रकृतिलाई मानिसभन्दा तल राखेर हेर्छ अर्थात मानिस प्रकृतिलाई दोहन गर्न स्वतन्त्र छ भन्ने मान्यता राख्छ । यहस् मान्यता अन्तर्गत चुरे क्षेत्रमा धेरै साना–ठूला सडकहरू बनेका छन् । चुरे क्षेत्रमा सडकमात्रै होइन, उद्योग पनि खोलिएका छन् । नवलपरासीमा सिमेन्ट उद्योग नै छ । त्यसले चुरे क्षेत्रमा कसरी स्वीकृत पायो होला ? अनौठो छ, अहिले चुरे क्षेत्रमा वातावरणमैत्री विकासले छलफलको लागि ठाउँ नै पाएको छैन । चुरे क्षेत्र वातावरणीय दृष्टिकोणले कलिलो र कान्छो भनिएको छ । तर त्यस्तो कान्छो र कलिलो पहाडमा गरिने विकास अन्यत्रको जस्तै छ । जुन कुरा चुरेको भूगोलले थेग्नै सक्दैन । तर हामी त्यही गरिरहेको छौं । चुरे क्षेत्रको विकासको मौलिक बाटो के हो ? चुरेभित्र सडक खन्ने कि महँगो नै सही केवलकार राख्ने ? चुरे क्षेत्रमा बस्ने समुदायको जीविकोपार्जनको उत्तम बाटो के हो ? यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्छ । एक पटक मधेसको बहुआयामिक अप्ठ्याराबारे खुला छलफल हुन जरुरी छ । यसले विकासको मौलिक नक्सा कोर्न सकोस् । वातावरणीय संरक्षण र जीविकोपार्जन सँगसँगै हिँड्न सकुन् । अन्यथा हामी लामो समयसम्म यही फन्दामा पर्छौं । मधेसी समुदायको लागि चुरे पानीको स्रोत र वातावरणीय विषयमात्रै नभएर आस्थाको विषय हो । त्यसैले आम मधेसी समुदायले चुरीमाई भनेर देवताको कोटीमा राख्छन् । हाम्रो पुर्खाले भनेको देवतालाई काल बन्न दिने/नदिने हाम्रै हातमा छ । प्राकृतिक प्रकोपको कुरा धेरै चमत्कारबाट न्यून हुने कुरा होइन । प्राथमिकतासाथ सूची तयार पारी काम गर्दै जाँदा सम्बोधन हुने कुरा हो । भू–उपयोग नीति, वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार, नदीजन्य पदार्थ उत्खननको वैज्ञानिक नियमनजस्ता विकासको मौलिक बाटोलाई अनुुशरण गर्नसक्ने हो भने मधेस जोगिन सक्छ । 

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७४ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT