किन खिइँदै छन् राजनीतिक दल ?

संसदीय अभ्यास भित्रबाट दल बन्ने बेलायती परम्परामा मात्र दलको भूमिकालाई हेर्दा राजनीतिको हाम्रो बुझाइ अधुरो नै रहन्छ । किनभने दल निर्माणको सन्दर्भ आफ्नै परिवेश र सन्दर्भ अनुसार हुने भएकाले अब एक देशको मोडलले मात्र दलको निष्कर्ष निस्कंँदैन । आज विश्वमा राजनीतिक दलको निर्माण कित तात्कालिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ कि राजनीतिको विकासक्रमले । अत: राजनीतिक दल विकास र संघर्ष दुवैले उब्जाएका यन्त्र हुन् ।

नेपालका सबै दल संसद् भित्रबाट नजन्मिएकाले उनीहरूको काम बढी तात्कालिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनेका हुन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी या अन्य सबै दल यस्तै पृष्ठभूमिमा बन्दै व्यवस्थापकीय प्रक्रियामा आएका हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जन्मिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तात्कालिक अवस्थामा राजनीति गर्न बनाइएको दल हो र यसका पात्रहरूको स्वभाव र सिद्धान्तमा बेला–बेला आउने विचलन यसै पृष्ठभूमिको उपज हो । नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि विचलन नआएका होइनन्, तर राप्रपामा जस्तो उतार–चढाव यी दलमा देखिँंंदैनन् । तापनि सिद्धान्तका कसीमा कम्युनिस्ट भनिने दलमा बढी अस्पष्टता र असमञ्जस्यता पाइन्छ । राप्रपाको समस्याचाहिँ यसको निर्दलीय व्यवस्थाको पृष्ठभूमिले गर्दा यो राजतन्त्रसित अनुगृहित भई हिन्दु राष्ट्रको छहारी खोज्न थाल्यो । यसले परिवर्तन स्वीकारी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तमा आधारित भएको संविधान माने पनि यो दलबाट चोइटिएका विभिन्न समूह अझै पनि यी सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएको पाइंँदैन । यस्तै ढुलमुले नीतिले आज राप्रपा खिइँंदै गइरहेको छ र केही वर्ष अघिको राप्रपा (नेपाल) को आकर्षण हराएको छ । यस दलले पहिलो संविधानसभा चुनावका बेला उठाएका गाईसित गाँसिएको हिन्दु राष्ट्रको कडी अब गुमाएको छ । जनताले एकपल्ट यस नारालाई केही समर्थन गरे पनि अधिकांश जनताले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रमा मत जाहेर गरी यो सिद्धान्तलाई समाएका मुख्य दलहरूलाई नै अघिल्लो पंक्तिमा पुर्‍याए । यसैले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र जनताद्वारा अनुमोदित सिद्धान्त हुन्, जसका लागि अर्को जनमत संग्रह गरिरहनु पर्दैन । 

भर्खरै जुटेको अनि फेरि लगत्तै फुटेको राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बीचको भिन्नता केही देखिँदैन । किनभने हिजो संविधान स्वीकार्दा र सरकारमा बस्ता ती सिद्धान्त मान्य हुने र आज अर्को दल बनाउँदा आफ्नो अलग पहिचान बनाउने प्रयास हास्यास्पद लाग्छ । कमल थापा र पशुपतिशमशेरका बोलीमा के भिन्नता पाइयो भने कमल थापा हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर देखिन खोज्ने, पशुपतिशमशेर भने हिन्दु राष्ट्र मान्ने तर राजतन्त्रबारे पछि निर्णय लिने कुरा गर्छन् । यो कस्तो आधार हो ? कमल थापाले हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रलाई बेला–बेलामा रणनीतिका रूपमा लिएको देखिन्छ भने नयाँ राप्रपाको पुरानो अडान सूर्यबहादुर थापाको देहवसानसितै गएको हो कि जस्तो लाग्छ । यसैले यी दुवै दल या समूहको ढुलमुले रणनीतिले दुवैलाई खतिमात्र पुर्‍याउने काम गर्नेछ । किनभने हालै सम्पन्न दुई चरणका स्थानीय निर्वाचनले पनि दुवै राप्रपाको भावी अस्तित्वमा प्रश्नचिन्ह लगाएको छ । त्यस्तै माओवादी दलबाट अलग दलीय पहिचान बनाउन र राजनीति गर्न चोइटिएका सबैजसोमा खिया लाग्न थाली अस्तित्व लोप हुने सम्भावना बढेको छ ।

तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेसका केही नेता अझै पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र आदि माओवादी एजेन्डा भएको र कांग्रेसले आफ्नो पहिचान राख्न नसकी धर्मनिरपेक्ष जस्ता सिद्धान्त अँगालेको भन्ने तर्क गर्छन् । तर कुनै सिद्धान्त कसैको पेवा हुनसक्तैन, किनभने यसको सर्वस्वीकार्यता विश्वमा स्थापित मान्यतामा आधारित रहेको र यी विविधतायुक्त समाज र लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । यसमा विवाद चर्काउनु नपर्ने हो । आज तीन दल— नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै बर्चस्व कायम रहेको तर यिनीहरूलाई पनि अस्तित्व बचाउने हाँक (चुनौती) उत्तिकै छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको पहिचान कसरी एकैरूपमा कायम रहला ? एमालेको वर्तमान नेतृत्व र सांगठनिक स्वरूपमा परिवर्तन भए यसको वर्तमान भूमिका एकैनासे नरहन सक्छ । तर अझै यो दल बूढो भइसकेको छैन । झन् माओवादी केन्द्रको त कुरै भएन । 

दलहरूका पनि मानिसमा जस्तै आफ्नो आयु हुने रहेछ । राजनीतिक दलहरूको स्वीकार्यता समयसापेक्ष हुने क्षमता, उनीहरूको नीति, नेतृत्व र प्रभावकारितामा भर पर्छ । कतिपय विकसित देशमा आज जनताले विकल्प खोजी नयाँ नेतृत्वले उनीहरूको समस्या हल गर्छन् कि भनी मत दिन्छन् । चुम्बकीय (क्यारिजम्याटिक) नेतृत्व र लोकप्रिय (पोपुलर) नाराले आज विश्वका कतिपय देशमा सरकार बदल्ने काम गरेको तर समस्या भने झन् चर्किएको पाइन्छ । यस्तो नेतृत्वको चमक र नारा क्षणिक हन्छन्, यदि जनताबीच गरेका वाचा न्यून रूपमा पूरा गर्न सकिएन भने । म्याक्स वेवरले यस्ता चुम्बकीय नेतृत्वका विशेषताको उल्लेख गरेका तर त्यस्ता नेता र नारा चाँडै सेलाइ जनतामा नैराश्यता आई अस्थिरता बढाउन सक्छ भनी उल्लेख गरेका छन् । स्थापित व्यवस्थामा आवधिक चुनावले सरकार बद्लिन सक्छ, तर अस्थिर राजनीति हावी भएमा दुर्घटना निम्त्याउँछ । 

नेपालमा सबै दल कित फुटेका कि आफैंभित्र चिरा परी समूहमा विभाजित छन् । यसैले यस्ता समूहलाई सन्तुलित राख्न नसक्ता दल भित्रैबाट अन्तरघात हुने र बेला–बेलामा देखाइने असहयोगले दलीय क्षयीकरण बढाउने गतिविधि देखिन्छ । यस्तो अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण सामान्यता यी हुन् : कमजोर सैद्धान्तिक आधार, संगठनात्मक कमजोरी, कमजोर केन्द्रीकृत नेतत्व र शैली, अनिश्चित राजनीति, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र कमजोर सरकारको स्थिति, राजनीतिक दलको परम्परावादी परिभाषा, उद्देश्य र कार्यमा परिवर्तन, असान्दर्भिक मुद्दामा राजनीतिक दलका नेता अल्मलिएका र जनतामुखी कार्यक्रममा कम ध्यान दिएको, जनतामा नैराश्यता बढेको आदि । साथै राजनीतिक दलमा आर्थिक चलखेलले चुनावमा बढी प्रभावित पार्ने काम भएको र पहुँचवालाहरूको बोलवाला बढेको मान्यता छ । पद र शक्तिका लागि तँछाड–मछाड बढेकाले अब राजनीतिक दल सिद्धान्तमा होइन, आर्थिक कारोबारमा चल्न थालेका छन् । माफियातन्त्रसँगै दलीय सोचमा परिवर्तन हुनथालेको छ । 

दल खिइँदै जाने एक प्रमुख आधार विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको अस्पष्टता पनि हो । किनभने संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूप देखिएको छ र अब शक्तिकेन्द्र को हो भन्ने यकिन हुनछाडेको छ । एकातिर चिरा परेका दल भित्रबाट प्रधानमन्त्री छानिन्छन् भने अर्कातिर आफ्नै दल र सरकारमा समावेश भएका दलहरूको सन्तुलन मिलाउन र सरकार टिकाउने ध्यानमा सबैजसो प्रधानमन्त्री लागिपरेका छन् । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको सरकार प्रमुख शक्तिको केन्द्र हुन्छ भन्ने मान्यता भए पनि यस्तो शक्तिको प्रयोग उसले आफूखुसी गर्न सक्तैन । किनभने प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्यता छ । नेपालका संसदीय प्रधानमन्त्री भने निरीह देखिन्छन् । एकातिर दलदलमा विभाजित भएका संगठनका बलमा सरकार चलाउनुपरेको छ भने अर्काेतिर राष्ट्रपति आफैं एक शक्तिकेन्द्रका रूपमा प्रस्तुत भई प्रधानमन्त्रीलाई आक्रामक रूपमा सल्लाह दिने, प्रश्न गर्ने र सरकार प्रमुखजस्तो भई खुला रूपमा निर्देशन दिने अभ्यास चल्न थालेको पाइन्छ । अनावश्यक चासो लिने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका संवेदनशील विषयमा नेताहरूलाई सामुहिक र खुला रूपमा राष्ट्रपतिका विचार प्रभावित हुँदा संसदीय व्यवस्थाको मर्म कहाँ गयो ? यदि सरकारका काम जनआकांक्षा अनुसार छैनन् भने जनताले पक्ष/विपक्षमा मत दिने प्रावधान लोकतन्त्रमा उपलब्ध छंँदैछ । के अब नेपालमा राष्ट्रपतीय र संसदीय मिश्रित अभ्यास चल्न थालेको हो ? 
राष्ट्रपतिको चुनाव र प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्ने एउटै संसद् र उस्तै साधारण बहुमतले छानिने प्रावधान आश्चर्यलाग्दो छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी छन् र विश्वास पाउन नसके उनी हट्नुपर्छ । तर राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा गैरसंवैधानिक तरिका अपनाएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता कदमलाई सकारात्मक सक्रियता मान्न सकिए पनि यी नियमित सक्रियतामा बद्लिई सक्रिय राष्ट्रपतीय प्रणालीतिर उन्मुख हुने त होइन भन्ने आधार बन्ने ठाउँं देखिन थालेका छन् । यसमा राष्ट्रिय स्तरको बहस र मुख्य दलका नेतामा चासो बढ्नुपर्छ ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्था चल्न नसक्ने अनेक कारणको विश्लेषण पहिले पनि गरिसकिएकाले यसलाई दोहोर्‍याउने आवश्यकता पर्दैन । तर पहिले उल्लेख गरिएका कारण, जस्तै– मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र अस्थिर सरकार, कमजोर दलीय अभ्यास र गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल र त्यसको सरकार निर्माण र सञ्चालनमा पर्ने प्रभाव, राजनीतिक दलको भूमिकाको बद्लिँंदो प्रवृत्ति, राजनीतिक दलहरू बढी संकुचित हुँदै गई नेतामुखी हुने स्थिति र यस्तो सानो दायराको राजनीतिले ल्याउने नकारात्मक परिपाटी र राष्ट्र निर्माणका हाँक व्यवस्थाका कमजोर पक्ष हुन् । आज क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका तनाव र अनिश्चित दिशाबोधले झन् ठूला समस्या र हाँक आउने सम्भावना बढेको तर यस्ता उर्लिंदा हाँकलाई सामना गर्ने क्षमता र चिन्तनमा भने ह्रास आएको छ । यस परिस्थितिमा स्थिर र बलियो सरकारको आवश्यकता पर्छ । यदि अब नयाँ सोच र आत्मविश्वाससाथ यस्ता समस्याको गहिरो अध्ययनको अधारमा नीति निर्माण र तिनको कार्यान्वयन हुनसकेन भने हामीले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।