कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

मधेस स्थिरताको मुद्दा बनोस्

दीपेन्द्र झा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा निस्किँदैछन् । यो भ्रमण विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले सत्तामा आसिन भएपछि गर्ने गरेको दक्षिण छिमेकीको सद्भावना भ्रमणकै निरन्तरता हो ।

मधेस स्थिरताको मुद्दा बनोस्

यसले सरकारप्रति दक्षिणको महत्त्वपूर्ण छिमेकीको आशा र विश्वास के छ भन्ने उजागर गर्नेछ ।

हुन त नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत एम रसगोत्राले आफ्नो एक किताबमा भारतका दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीलाई उद्धृत गर्दै लेखेका छन्–नेपालका शासकहरूले भारतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई आश्वासन दिन्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन् । यदि प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसामु केही कुरामा आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने म आश्चर्यचकित हुने छैन । किनभने मधेसीहरूलाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने, उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने मुख्य ध्येयका साथ सत्तामा पदासिन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट त्यो काम भएन । उल्टै मधेसी शाक्तिहरूलाई बदनाम गर्ने खालका अभिव्यक्ति आए । मधेसीहरूसँग नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अघिल्लो वर्ष गरेको तीनबुँदे सम्झौतालाई सत्तारुढ दलका नेताहरूले बिर्सिसकेका छन् ।

भारतले नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा सामाजिक न्याय र प्रजातन्त्रको पक्षपोषण गरेको छ । त्यसलाई नेपाली जनताले अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । जहाँसम्म मधेसको सवाल छ, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले नेपालका लागि भारतका तत्कालीन राजदूत रणजित रायलाई दिएको चारबुँदे रोडम्याप नै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्भँmदा पनि हुन्छ । त्यो रोडम्याप अनुसार काम भएको भए पनि मधेसलाई समेट्न गाह्रो हुने थिएन, तर त्यो भएन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि करिब त्यही रोडम्याप पछ्याए, तर उनले पनि सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि करिब त्यही रोडम्याप पछ्याउन खोजेका छन् र संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लग्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । यो विधेयक प्रक्रियामा लगे पनि पास हुने सम्भावना छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले साथ नदिने भएर यो विधेयक पास नहुने होइन कि बरु नेपाली कांग्रेस तथा माओवादीकै नेताहरू पनि यो विधेयक पास गर्ने पक्षमा छैनन्, उनीहरू विधेयक फेल हुनुमा एमालेलाई जिम्मेवार देखाउने प्रयासमात्रै गरिरहेका छन् । एमालेलाई संविधान संशोधनको विरोधी देखाएर मधेसमा भोट बटुल्ने दाउमा देखिन्छन् ।

प्रमुख तीन दलले मधेसको सवाललाई केही दशकसम्म भोट प्राप्तको विषयमात्रै बनाउने देखिन्छ । नत्र विभिन्न नियुक्तिमा सजिलै भागबन्डा गर्ने संविधान संशोधनका लागि विभाजित हुने कुरै थिएन । संविधान जारी गर्दा एक ठाउँमा हुने र कृत्रिम रूपमा भिन्नता देखाउने अवस्था हुँदैनथ्यो ।

आखिर यो संविधान बनाउने बेलामा तीन दलको अभूतपूर्व एकता देखिएकै हो । यदि कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्र मधेसको समस्या समाधान गर्न गम्भीर हुन्थे भने उनीहरूले संविधान लेख्ने बेला नै यो कुरामा ठोस कार्य गर्थे, तर उनीहरूले त्यसो गरेनन् । संविधान संशोधन गराएरै छाड्ने भाषण गर्नेहरूले त्यस्तो संविधान किन बनाए भन्ने प्रश्न आम मधेसी समुदायमा छ ।
यतिखेर मधेसी शक्ति नेपालको राजनीतिमा खास प्रभावकारी शक्तिको रूपमा रहेका छैनन्, त्यसकारण भारतले मधेसीहरूलाई दिने गरेको महत्त्वमा कमी आएको छ । मधेसी शक्ति नेपालको राजनीतिमा कम महत्त्वको विषय हुनुको पछाडि संसद्मा रहेको उनीहरूको न्यून संख्या पनि एउटा कारण हो । तर कसैले पनि यो बिर्सनु हुँदैन कि अधिकारको कुरामा संसदीय संख्याको महत्त्वलाई हेर्ने कुरा जायज मानिंँदैन । यतिखेर भारतले के बुझ्न जरुरी छ भने मधेसी जनतामा भारतप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश छ । मधेसीहरूले आफ्नै तरिकाले आन्दोलन गरेका थिए, तर भारत बीचमा आएर उनीहरूको आन्दोलन, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका पक्षपातीहरूलाई नैतिक सहयोग गर्ने निर्णयमा पुग्यो । भारतले मधेसी शक्तिहरूले चलाएको नाकाबन्दीमा पनि सहयोग गरेकै हो ।

यतिखेर भारत दोक्लम विवादमा चीनसँग आमने–सामने छ । अरू बेलामा पनि भारत चीनसँगको आफ्नो रणनीतिक क्यालकुलेसनको आधारमा नेपालमा सत्तापक्षीय समुदायलाई सहयोग र उनीहरूकै पक्षपोषण गर्दै आएको छ । यतिखेर भारत र चीनबीच अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । भारत दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न प्रयास गर्दै आएको छ भने चीनले दक्षिण एसियामा भारतको प्रभावलाई कम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । भारत नेपालमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कायम राख्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । किनभने भारत, चीन कार्ड सशक्त रूपमा खेल्ने एमालेलाई सकेसम्म सत्ताबाट टाढा राख्न चाहन्छ ।

तर यति गर्दाखेरि भारतले के बुझ्न आवश्यक छ भने नेपालमा यदि दिगो शान्ति र स्थिरता चाहन्छ भने मधेसीहरूलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ । भारतले तत्कालको फाइदा छाडी दीर्घकालीन फाइदा हेर्नुपर्छ । भारतले आफ्नोमात्र नभएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रको फाइदा पनि हेर्नुपर्छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि भारतले यदि आफ्नो छिमेकमा सामाजिक न्याय र प्रजातन्त्रको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने विश्वमा तीव्र रूपमा आर्थिक र सामरिक विकास गरिरहेको भारतले, जो संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ, उसले विश्वमा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हिमायतीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्दैन ।

भारतले नेपालमा मधेसको मुद्दामा राखेको अडान परिवर्तन गर्दा मधेसको हालत धेरै खराब भएको छ । देउवाको भारत भ्रमणका बेला मधेसको मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्नेछन् र भारतले त्यसमा कस्तो रवैया अपनाउनेछ, त्यो भविष्यले देखाउनेछ । देउवा सरकारलाई केही परियोजना तथा आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेर भारतले यो गठबन्धन मजबुत बनाउने प्रयासमात्रै गर्छ र मधेसलाई उपेक्षा गर्छ भने नेपालमा शान्ति र स्थिरता हुने छैन ।

नेपालमा सन् २०१५ मा गएको महाभूकम्पपछि भारतले दुई घन्टाभित्र आफ्ना उद्धारकर्मीहरूलाई काठमाडौं उतारेको थियो । तर मधेसमा यत्रो ठूलो बाढी आउँदा र अर्बौंको धनजनको क्षति हुँदा पनि भारतले तत्काल कुनै सहयोग घोषणा गरेन । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले नेपालका बाढी पीडितहरूलाई १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग घोषणा गरेपछि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन गरी २५ करोड सहयोगको घोषणा गरे, जुन धेरै ढिलो गरी घोषणा गरियो ।

अन्त्यमा, यदि भारतले देउवा भ्रमणको बेलामा मधेसको पक्षमा केही बोलेन भने भारत, जसले मधेसी शक्तिहरूले नाकाबन्दी गर्दा सहयोग गरेको थियो, उसले आफ्नो कदम गलत थियो भन्ने कुरा स्वीकार गरेजस्तो हुन्छ । भारतले दोक्लम विवादका कारण नेपालको सत्तापक्षलाई विश्वासमा लिन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर सामाजिक न्यायका लागि बोल्दै आएको भारतले नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएको मधेस र मधेसी शाक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्नु भनेको अविश्वास र झुठको पुलिन्दा बाँध्ने मित्रको टेकोमा अडिनु मात्र हो ।
झा अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७४ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?