प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र जनअपेक्षा

धनराज गुरुङ

यतिखेर बाढी, पहिरो, डुबान र कटानका कारण सिङ्गो मुलुकले पीडा भोगिरहेको छ । हजारौं घरपरिवार बासविहीन बनेका छन् । सयौं परिवार आफन्तजन गुमाउनुपरेको पीडाबाट छट्पटाइरहेका छन् ।

नेपालको तराई भू–भागमा वर्षेनि आउने बाढी, डुबान र कटानको मुख्य कारण छिमेकी भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका ब्यारेज, बाँध, तटबन्ध र सीमासडक हुन् भन्ने जगजोहर छ । बाढी, डुबान र कटानबाट मुलुक शोकमा डुबिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गर्दैछन् । यो एउटा संयोगमात्रै हो । तर यसलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक कला र साहस देखाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग निम्न कुरा प्रस्टसँग राख्नुपर्छ । 


१. अवैधानकि बाँध एवं तटबन्ध भत्काउने
नेपाल–भारत सिमानामा भारतद्वारा बनाइएका दर्जनौं बाँध एवं तटबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि विपरीत छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी बनाएका अवैधानिक बाँध एवं तटबन्धले नदीहरूको प्राकृतिक बहावलाई रोक्नाले नेपालको तराईको अधिकांश भू–भाग वर्षेनि बाढी, डुबान र कटानमा पर्दै आएको छ । जसबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । भारतले बनाएका मोरङको लुना, सप्तरीको खाँडो–पुनौली, रौतहटको लालबकैया र बरगनिया, रूपन्देहीको रसियावाल–खुर्द–लोटन र डन्डाफरेना, कपिलवस्तुको महलीसागर, दाङको कोइलाबास, बाँकेको लक्ष्मणपुर र कलकलवा, कैलालीको कैलाशपुरी लगायतका दर्जनौं बाँध एवं तटबन्ध अवैधानिक हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा जानु अगावै यस बारेमा विस्तृत जानकारी लिन आवश्यक छ । तयारी विना गरिने सतही कुराको कुनै तुक हुँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी बनाइएका बाँध एवं तटबन्ध तत्काल भत्काउनुपर्ने विषय भारतीय समकक्षी समक्ष अत्यन्त विनम्र तर तर्कपूर्ण ढंगबाट राख्नैपर्छ । अवैधानिक बाँध एवं तटबन्ध भत्काउने सहमतिले एकातिर भारतको महानता प्रदर्शित हुन्छ भने अर्कोतर्फ तराईवासी नेपाली जनताले बाढी, डुबान र कटानको समस्या भोग्नु पर्दैन, अनि दुई देश बीचको मित्रता पनि प्रगाढ बन्छ । 

२. विगतका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन 
तराई भू–भाग बाढी, डुबान र कटानमा पर्नुको दोस्रो कारण हो, विगतमा गरिएका नदीनालासँग सम्बन्धित सम्झौता । ती सम्झौताबाट कुनै न कुनै प्रकारले नेपाललाई हानि पुगिरहेको छ । उदाहरणको रूपमा कोशी व्यारेजका ढोकाहरू भारतीय पक्षले समयमा नखोलिदिंँदा प्राय: प्रत्येक वर्ष नेपाली भूमि बाढी, डुबान र कटानमा पर्छ । सन्धि–सम्झौता दुवै देशलाई हित होस् भन्ने उद्देश्यबाट गरिन्छ । तर कोशी व्यारेजको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको भारतीय पक्ष संवेदनशील नभइदिँंदा नेपाली पक्षले प्रत्येक वर्ष मार खेप्नुपर्छ, जुन पारस्परिक हित विपरीतको कुरा हो । तसर्थ कोशी ब्यारेजमा भारतीय पक्षको एकलौटी जिम्मेवारीलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । कोशी सम्झौता कुनै शिलालेख होइन । दुई देशका तत्कालीन सरकारबीच भएका सन्धि–सम्झौतालाई आपसी हितलाई मध्यनजर गरी पुनरावलोकन गर्दै अघि बढ्नु नै मित्रताको परिचय पनि हो । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा कोशी सम्झौता लगायत विगतका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ । सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन नेपालको हितमा हुनेछ र भारतको अहितमा पनि हुने छैन । 

३. सीमा सडक निर्माण रोक्ने
बाढी, डुबान र कटानको तेस्रो कारण हो, केही वर्षदेखि भारतले बनाउन थालेको सीमा सडक । भारतले सीमा सडकका नाममा दसगजासँगै जोडेर ३ मिटरभन्दा अग्लो बाँधजस्तै सडक बनाइरहेको छ । सीमा सडक भारतले नेपालको सीमासँगै समानान्तर हुनेगरी १ हजार ७ सय ५१ किमिको बनाउने योजनाका साथ सुरु गरेको हो । भारतले बनाउँदै गरेको सीमा सडक निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि नेपालको तराईमा लाखौंलाख हेक्टर जमिन न बस्तीयोग्य रहनेछ, नत खेतीयोग्य नै । भविष्यमा यति विघ्न विकराल परिस्थिति आइपर्ने देख्दादेख्दै पनि नेपालले भारतीय नेतृत्वसँग कुरा उठाउन नसक्नु विडम्बना मात्रै नभएर खेदजन्य कुरा हो । राष्ट्रिय हितका लागि छिमेकी मुलुकको नेतृत्वसँग प्रस्ट कुरा राख्न नसक्ने नेतृत्व जोसुकै भए पनि नालायक नै हुन् । एकतर्फी रूपमा सीमा सडक बनाउन नहुने विषयमा भारतीय नेतृत्वसँग कुरा गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री देउवालाई आएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा उनले पनि यस विषयमा भारतीय नेतृत्वसामु मुख खोल्न सकेनन् भने देशले भविष्यमा भयानक संकट भोग्नु पर्नेछ । 

४. २०५८ सालको सहमति कार्यान्वयन
देउवा २०५८ सालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गएका थिए । भ्रमणका बेला दुई देशको प्रधानमन्त्रीद्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । वक्तव्यमा सीमा क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचनाहरूका कारण बाढी, डुबान र कटान भएको सन्दर्भमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी समाधन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । तर सहमति भएको १६ वर्षमा न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बन्यो, नत त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि फलोअप नै गरे । त्यो सहमति कार्यान्वयन भइसकेको भए मुलुकले वर्षेनि विपत्ति भोग्नुपर्ने थिएन । फेरि देउवा प्रधानमन्त्रीकै रूपमा भारत भ्रमणमा जाने बेला प्रकृतिले नै १६ वर्ष पहिले भएको सहमति कार्यान्वयनलाई सम्झाइदिएको छ । पुरानो सहमति कार्यान्वयनको जग बसाल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवालाई नै आइपुगेको छ । यो भारत भ्रमणको क्रममा २०५८ सालमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । 

५. राहत होइन, साथ
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने विपद् व्यवस्थापन एवं राहत वितरणमा नेपाल सरकारसँगै विभिन्न संघ, संस्था एवं राजनीतिक पार्टीहरू जुटेका छन् । दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि राहत घोषणा गरेका छन् । चिनियाँ उप–प्रधानमन्त्री वाङ चाङले नेपाल भ्रमण सकेर फर्कने क्रममा राहतस्वरुप १० करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भदौ २ गते साँझ प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेर २५ करोड रुपैयाँ राहत सहयोगको घोषणा गर्दै नेपालीको दु:खमा सधंै भारतको साथ रहने बताएका रहेछन् । दु:खको बेला साथ दिनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी बनाएका दर्जनौं बाँध र तटबन्ध भत्काउने, सीमा सडक नबनाउने र विगतका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत हुने हो भनेमात्रै यथार्थतामा भारतले नेपालीलाई साथ दिएको ठहर्छ । अन्यथा भारतले गरेको राहत घोषणा र नेपालीको दु:खमा साथ दिने कुरा गोहीको आँसुजस्तै हो । 
गुरुङ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद हुन् । 

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारत भ्रमण कि नख:ट्या: ?

सुजीव शाक्य

भारतमा पहिले राजा र अहिले नेताहरू विशेष गरिकन प्रधानमन्त्री नै जानलाग्दा धेरै चासोको विषय हुने नै भयो । भ्रमणमा नेपालले केही उपलब्धि नपाए पनि केही नेपालीले अवश्य उपलब्धि हासिल गर्नेछन् ।

विमानमा प्रधानमन्त्रीसँंग पछिपछि गार्ड राखेको सेल्फी खिच्नुका साथै एक–दुई डिल पनि भैहाल्छ कि ? दिल्लीमा ओर्लेर त हामी नेवा:हरूको नख:ट्या: गएजस्तो भइहाल्छ । खानपिनको कमी हुँदैन, रमाइलो त भइहाल्ने नै भयो, आफूजन माझ । एक–दुई ठाउँमा खोक्न पनि बोलाउँछन् । दोसल्ला ओड्यो, दंग ।

मसलाको पोका लिएर फिर्ता
अहिलेसम्मका भारत भ्रमणमध्ये कति साँच्चिकै ‘वाह’ भन्ने खाले भएका छन् ? राजा, प्रधानमन्त्री, नेताहरूले भाषण दिएका ठाउँका कति व्यापारी नेपालमा लगानी गर्न आएका छन् ? दसकौंदेखि दस लाख पर्यटक भनेर बगाएको हजारौं बोतल रेड लेबलको प्रतिफल खोइ ? सत्तरी वर्षदेखि ३० किलोमिटर रेलबाहेक अरु सबै रिपोर्टको लिक बने । पेट्रोलियम बग्ने पाइपको नक्साहरू पाइपमै थन्के । काठमाडौं–कोलकाता उडान संख्या साताको चार काट्न सकेन । सीमा पार गर्दा तेर्सिने बन्दुकहरू छेउ लागेनन् । महाकालीको परियोजना परीहरूको योजना नै भए, धरातलतिर आउने देखिएन । प्रत्येक भ्रमणपछि सफल भयो भनेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत ढ्याङ्ग्रो पिटिन्छ । भारतले केही रुपैयाँ भोजमा आएकालाई मसलाको पोका दिएको जस्तै दिएको देखाएर दंग पर्छन् । स्वतन्त्र भारतसंँगको ७० वर्षको इतिहासमा विरलै योभन्दा धेरै फरक कुरा भएको पाइन्छ ।
चीन भारतलाई प्रतिस्पर्धी ठान्दैन
यसपटकको भारत भ्रमण त अझै रोचक हुनेछ । गतसाता दिल्लीमा एयरपोर्टबाट होटलतिर लिएर जाने ट्याक्सी चालकले मलाई सोध्यो, ‘यो चीन र भारतको हुनलागेको लडाइँमा तिमी नेपालीहरू कुन पक्षतिर छौ ?’ पछि यो प्रश्न मलाई केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पनि सोधे । भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा भारतीय जनतालाई युद्ध हुने भानलाई अझ झकझकाइरहेछ । अब नेपाल र नेपालीले पनि कुनै पक्ष लिनुपर्ने बाध्य भएको झैं लाग्छ । मैले धेरै ठाउँमा भनेँ, ‘युद्ध भयो भने चीनतर्फ नेपाली सैनिक ढल्किएको त कसैलाई थाहा छैन, तर जब–जब भारतले सेना, आफ्नो देशमा होस् वा विदेशमा, परिचालन गर्छ, मर्नेमा धेरै त नेपाली नै हुन्छन् । अब हामी कतातिर हो भन्ने ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो कुरोलाई सधैं सम्झेर कुरा गरिदिए जाती ।’
जसरी हामी नेपालमा बसेर सोच्छांै कि दिल्लीमा प्रमुख व्यक्तिहरूको काम नै कसरी नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने विषयमा छ । त्यसरी नै भारतीयहरूले चीनको काम नै भारतसंँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर सोच्नु भन्ने ठान्छन् । दुवै गलत हुन् । दिल्लीमा नेपालको विषयमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूको संख्या हातमा गन्न सक्छांै । बेइजिङमा भारतको विषयमा प्रोपोगान्डा गर्न खटिएका बाहेकलाई केही वास्ता छैन । चीन अमेरिकालाई विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भनेर विस्थापित गर्ने खेलमा व्यस्त छ । नेपालले आफ्नो स्थिति तसर्थ बुझ्न आवश्यक छ । दुई मध्ये एकलाई चुन्ने होइन र दुइटालाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्ने होइन । तर एउटालाई शताब्दीदेखिको व्यापारिक पार्टनर र अर्कोलाई उदाउँदै गरेको भविष्यको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । दोक्लम जस्तो सानो कुरोको पक्ष–विपक्षमा उभिएर होइन, तर अबको बीस–तीस वर्षको दुवैतिरको सम्बन्ध सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 
साँघुरो दृष्टिमा परिवर्तन
नाकाबन्दी ताका नेपालीलाई जतिकै वा त्योभन्दा बढी सीमापारि भारतीयलाई मर्का पर्‍यो । विहार र 
उत्तर प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालीको भन्दा कम छ, तसर्थ भारतीयहरू व्यापार र कामको सिलसिलामा नेपालमा धेरै आउनु स्वाभाविक हो । खुला सीमाले भारतीयलाई नेपालीलाई सरह आर्थिक सहयोग पुर्‍याएको छ । सीमा पारिका बजारमा नेपाली किनमेल गर्न जान्छन् र त्यहाँ नेपालीले किन्ने सामान त्यहींका भारतीयले कति किन्ने गर्छन् ?
राष्ट्रवाद, जातीयताभन्दा धेरै गहिरोगरी यो सम्बन्धलाई हेर्न जरुरी छ । दिल्लीको एउटा विश्वविद्यालयमा लेक्चर गर्दा मलाई एक विद्यार्थीले खुला सीमाका कारण भारतमा आतंककारीहरू नेपालबाट आउने विषयमा प्रश्न गरे । मेरो जवाफ सरल थियो, सायद खुला सीमाले होला, नेपालमा हुने धेरै अपराधीहरू कताबाट आउँछन् भनेर हामी पनि सोच्ने गर्छौं । हाम्रा दिमागहरू एकतर्फी मात्र घुम्ने गर्छन् । खुला सीमालाई हामीले जहिले पनि बाधकको रूपमा हेर्‍यौं । खुला सीमासँंग जोडिएका व्यक्तिहरूको आवाज सुन्नुपर्‍यो, उनीहरूले जीविकालाई सुधार्नतिर सोच्नुपर्‍यो । दिल्ली र काठमाडौंको साँघुरिएको दृष्टिमा परिवर्तन आउनुपर्‍यो ।
नयाँ सोच नयाँ अभिप्राय:
दिल्लीको अर्को एउटा कार्यक्रममा भारत–नेपालको सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भनेर मलाई सोधियो । मैले एउटा सानो उदाहरण लिएर सुधारको थालनीका विषयमा कुरा राखँे । लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको गेटमा हुने कुराकानीबारे धेरैले टिप्पणी गर्छन् । काठमाडांैस्थित सबै दूतावासमा जाँदा प्रथम कुराकानी नेपालीमै हुन्छ । त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीले नेपालीमै कुराकानी गर्छन् । अहिले त धेरै दूतावासका कूटनीतिज्ञ र राजदूतले पनि नेपाली सिकेका छन् । तर गेटमा हिन्दीमा आउने प्रश्नको बौछार कसले थेग्ने ? अरे, नेपाली त भारतमा पनि आधिकारिक भाषा हो । मैले निवेदन गरँे, यो सानो अभिप्राय:ले मनमुटाव अलिक भए पनि घट्ला कि ? भारतले नेपालीलाई गरेको भूकम्पपछिको सहयोग, वर्षाैंदेखि गरिआएको आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूबाट आएको परिवर्तन यी सबैलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्‍यो । सायद केही बोलीचाली, हावभावमा अलिअलि परिवर्तन ल्यायो भने सम्बन्ध सुधारमा निकै टेवा पुग्ला कि ?
नेपाल र भारतले सम्बन्ध सुधार गरेर भविष्यमा कायापलट गर्ने नै हो भने आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ पार्नुपर्छ । भारतमा भएको नोटबन्दी त्यसपश्चात जीएसटी कर प्रणाली लागू हुनाले ‘दुई नम्बरी’ काम गर्न धेरै कठिन बन्दै गएको छ । भारत र नेपालको व्यापार ढाँचा तस्करीमुखीका रूपमा विकास गरिएको हो । सीमामा दुवैपट्टि सरलता विरोधी प्रणाली अपनाइए । अब भारतमा भएको सुधार र सीमामा निर्माण पूरा हुनलागेको आईसीपी (इन्टिग्रेटेड कस्टम्स प्वाइन्ट) ले आयत–निर्यात प्रक्रियामा काँचुली फेर्नेछ । अब साँच्चै व्यापारीहरू होइन, उद्यमीहरू लाग्नेछन् । सीमा अब दुई देशको आर्थिक प्रगतिको स्रोत बन्न सक्छ । नहिच्किचाई छाती फुलाएर बिना रोकटोक आफ्नो उद्यमशीलता फष्टाउने अवस्था बनाउन सकिन्छ । सुरक्षा अबको प्रविधिले प्रदान गर्न सक्छ र त्यसले दुवै देशको कर आर्जनमा पनि सघाउ पुर्‍याउनेछ । 
दुवै पक्षलाई आर्थिक रूपमै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्नतिर धकेलिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने 
सायद नाकाबन्दीको घाउ पनि निको होला र कुनै भारतीयले हामी युद्धमा कुन पक्षतिर उभिएका छांै 
भनेर नसोध्लान् । सायद त्यसपश्चात् नेपालमा भारत विरोधी हुनु नै नेपालको राष्ट्रवाद हो भनेर दशकौं यही मुद्दामा राजनीति गरेर टिकिरहेकाहरूको स्थानमा नयाँ युवा अनुहार हेर्न पाइएला । सानो पाइलाबाटै ठूलो यात्राको सुरुवात हुन्छ । 
www.sujeevshakya.com

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT