प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र जनअपेक्षा

नेपालको तराई भू–भागमा वर्षेनि आउने बाढी, डुबान र कटानको मुख्य कारण छिमेकी भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका ब्यारेज, बाँध, तटबन्ध र सीमासडक हुन् भन्ने जगजोहर छ । बाढी, डुबान र कटानबाट मुलुक शोकमा डुबिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गर्दैछन् । यो एउटा संयोगमात्रै हो । तर यसलाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक कला र साहस देखाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग निम्न कुरा प्रस्टसँग राख्नुपर्छ । 

१. अवैधानकि बाँध एवं तटबन्ध भत्काउने
नेपाल–भारत सिमानामा भारतद्वारा बनाइएका दर्जनौं बाँध एवं तटबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि विपरीत छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी बनाएका अवैधानिक बाँध एवं तटबन्धले नदीहरूको प्राकृतिक बहावलाई रोक्नाले नेपालको तराईको अधिकांश भू–भाग वर्षेनि बाढी, डुबान र कटानमा पर्दै आएको छ । जसबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । भारतले बनाएका मोरङको लुना, सप्तरीको खाँडो–पुनौली, रौतहटको लालबकैया र बरगनिया, रूपन्देहीको रसियावाल–खुर्द–लोटन र डन्डाफरेना, कपिलवस्तुको महलीसागर, दाङको कोइलाबास, बाँकेको लक्ष्मणपुर र कलकलवा, कैलालीको कैलाशपुरी लगायतका दर्जनौं बाँध एवं तटबन्ध अवैधानिक हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा जानु अगावै यस बारेमा विस्तृत जानकारी लिन आवश्यक छ । तयारी विना गरिने सतही कुराको कुनै तुक हुँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी बनाइएका बाँध एवं तटबन्ध तत्काल भत्काउनुपर्ने विषय भारतीय समकक्षी समक्ष अत्यन्त विनम्र तर तर्कपूर्ण ढंगबाट राख्नैपर्छ । अवैधानिक बाँध एवं तटबन्ध भत्काउने सहमतिले एकातिर भारतको महानता प्रदर्शित हुन्छ भने अर्कोतर्फ तराईवासी नेपाली जनताले बाढी, डुबान र कटानको समस्या भोग्नु पर्दैन, अनि दुई देश बीचको मित्रता पनि प्रगाढ बन्छ । 

२. विगतका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन 
तराई भू–भाग बाढी, डुबान र कटानमा पर्नुको दोस्रो कारण हो, विगतमा गरिएका नदीनालासँग सम्बन्धित सम्झौता । ती सम्झौताबाट कुनै न कुनै प्रकारले नेपाललाई हानि पुगिरहेको छ । उदाहरणको रूपमा कोशी व्यारेजका ढोकाहरू भारतीय पक्षले समयमा नखोलिदिंँदा प्राय: प्रत्येक वर्ष नेपाली भूमि बाढी, डुबान र कटानमा पर्छ । सन्धि–सम्झौता दुवै देशलाई हित होस् भन्ने उद्देश्यबाट गरिन्छ । तर कोशी व्यारेजको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको भारतीय पक्ष संवेदनशील नभइदिँंदा नेपाली पक्षले प्रत्येक वर्ष मार खेप्नुपर्छ, जुन पारस्परिक हित विपरीतको कुरा हो । तसर्थ कोशी ब्यारेजमा भारतीय पक्षको एकलौटी जिम्मेवारीलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । कोशी सम्झौता कुनै शिलालेख होइन । दुई देशका तत्कालीन सरकारबीच भएका सन्धि–सम्झौतालाई आपसी हितलाई मध्यनजर गरी पुनरावलोकन गर्दै अघि बढ्नु नै मित्रताको परिचय पनि हो । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा कोशी सम्झौता लगायत विगतका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ । सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन नेपालको हितमा हुनेछ र भारतको अहितमा पनि हुने छैन । 

३. सीमा सडक निर्माण रोक्ने
बाढी, डुबान र कटानको तेस्रो कारण हो, केही वर्षदेखि भारतले बनाउन थालेको सीमा सडक । भारतले सीमा सडकका नाममा दसगजासँगै जोडेर ३ मिटरभन्दा अग्लो बाँधजस्तै सडक बनाइरहेको छ । सीमा सडक भारतले नेपालको सीमासँगै समानान्तर हुनेगरी १ हजार ७ सय ५१ किमिको बनाउने योजनाका साथ सुरु गरेको हो । भारतले बनाउँदै गरेको सीमा सडक निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि नेपालको तराईमा लाखौंलाख हेक्टर जमिन न बस्तीयोग्य रहनेछ, नत खेतीयोग्य नै । भविष्यमा यति विघ्न विकराल परिस्थिति आइपर्ने देख्दादेख्दै पनि नेपालले भारतीय नेतृत्वसँग कुरा उठाउन नसक्नु विडम्बना मात्रै नभएर खेदजन्य कुरा हो । राष्ट्रिय हितका लागि छिमेकी मुलुकको नेतृत्वसँग प्रस्ट कुरा राख्न नसक्ने नेतृत्व जोसुकै भए पनि नालायक नै हुन् । एकतर्फी रूपमा सीमा सडक बनाउन नहुने विषयमा भारतीय नेतृत्वसँग कुरा गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री देउवालाई आएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा उनले पनि यस विषयमा भारतीय नेतृत्वसामु मुख खोल्न सकेनन् भने देशले भविष्यमा भयानक संकट भोग्नु पर्नेछ । 

४. २०५८ सालको सहमति कार्यान्वयन
देउवा २०५८ सालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गएका थिए । भ्रमणका बेला दुई देशको प्रधानमन्त्रीद्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । वक्तव्यमा सीमा क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचनाहरूका कारण बाढी, डुबान र कटान भएको सन्दर्भमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी समाधन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । तर सहमति भएको १६ वर्षमा न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बन्यो, नत त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि फलोअप नै गरे । त्यो सहमति कार्यान्वयन भइसकेको भए मुलुकले वर्षेनि विपत्ति भोग्नुपर्ने थिएन । फेरि देउवा प्रधानमन्त्रीकै रूपमा भारत भ्रमणमा जाने बेला प्रकृतिले नै १६ वर्ष पहिले भएको सहमति कार्यान्वयनलाई सम्झाइदिएको छ । पुरानो सहमति कार्यान्वयनको जग बसाल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवालाई नै आइपुगेको छ । यो भारत भ्रमणको क्रममा २०५८ सालमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । 

५. राहत होइन, साथ
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने विपद् व्यवस्थापन एवं राहत वितरणमा नेपाल सरकारसँगै विभिन्न संघ, संस्था एवं राजनीतिक पार्टीहरू जुटेका छन् । दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि राहत घोषणा गरेका छन् । चिनियाँ उप–प्रधानमन्त्री वाङ चाङले नेपाल भ्रमण सकेर फर्कने क्रममा राहतस्वरुप १० करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भदौ २ गते साँझ प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेर २५ करोड रुपैयाँ राहत सहयोगको घोषणा गर्दै नेपालीको दु:खमा सधंै भारतको साथ रहने बताएका रहेछन् । दु:खको बेला साथ दिनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी बनाएका दर्जनौं बाँध र तटबन्ध भत्काउने, सीमा सडक नबनाउने र विगतका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत हुने हो भनेमात्रै यथार्थतामा भारतले नेपालीलाई साथ दिएको ठहर्छ । अन्यथा भारतले गरेको राहत घोषणा र नेपालीको दु:खमा साथ दिने कुरा गोहीको आँसुजस्तै हो । 
गुरुङ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद हुन् ।