भारत भ्रमण कि नख:ट्या: ?

सुजीव शाक्य

भारतमा पहिले राजा र अहिले नेताहरू विशेष गरिकन प्रधानमन्त्री नै जानलाग्दा धेरै चासोको विषय हुने नै भयो । भ्रमणमा नेपालले केही उपलब्धि नपाए पनि केही नेपालीले अवश्य उपलब्धि हासिल गर्नेछन् ।

विमानमा प्रधानमन्त्रीसँंग पछिपछि गार्ड राखेको सेल्फी खिच्नुका साथै एक–दुई डिल पनि भैहाल्छ कि ? दिल्लीमा ओर्लेर त हामी नेवा:हरूको नख:ट्या: गएजस्तो भइहाल्छ । खानपिनको कमी हुँदैन, रमाइलो त भइहाल्ने नै भयो, आफूजन माझ । एक–दुई ठाउँमा खोक्न पनि बोलाउँछन् । दोसल्ला ओड्यो, दंग ।

मसलाको पोका लिएर फिर्ता
अहिलेसम्मका भारत भ्रमणमध्ये कति साँच्चिकै ‘वाह’ भन्ने खाले भएका छन् ? राजा, प्रधानमन्त्री, नेताहरूले भाषण दिएका ठाउँका कति व्यापारी नेपालमा लगानी गर्न आएका छन् ? दसकौंदेखि दस लाख पर्यटक भनेर बगाएको हजारौं बोतल रेड लेबलको प्रतिफल खोइ ? सत्तरी वर्षदेखि ३० किलोमिटर रेलबाहेक अरु सबै रिपोर्टको लिक बने । पेट्रोलियम बग्ने पाइपको नक्साहरू पाइपमै थन्के । काठमाडौं–कोलकाता उडान संख्या साताको चार काट्न सकेन । सीमा पार गर्दा तेर्सिने बन्दुकहरू छेउ लागेनन् । महाकालीको परियोजना परीहरूको योजना नै भए, धरातलतिर आउने देखिएन । प्रत्येक भ्रमणपछि सफल भयो भनेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत ढ्याङ्ग्रो पिटिन्छ । भारतले केही रुपैयाँ भोजमा आएकालाई मसलाको पोका दिएको जस्तै दिएको देखाएर दंग पर्छन् । स्वतन्त्र भारतसंँगको ७० वर्षको इतिहासमा विरलै योभन्दा धेरै फरक कुरा भएको पाइन्छ ।
चीन भारतलाई प्रतिस्पर्धी ठान्दैन
यसपटकको भारत भ्रमण त अझै रोचक हुनेछ । गतसाता दिल्लीमा एयरपोर्टबाट होटलतिर लिएर जाने ट्याक्सी चालकले मलाई सोध्यो, ‘यो चीन र भारतको हुनलागेको लडाइँमा तिमी नेपालीहरू कुन पक्षतिर छौ ?’ पछि यो प्रश्न मलाई केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले पनि सोधे । भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा भारतीय जनतालाई युद्ध हुने भानलाई अझ झकझकाइरहेछ । अब नेपाल र नेपालीले पनि कुनै पक्ष लिनुपर्ने बाध्य भएको झैं लाग्छ । मैले धेरै ठाउँमा भनेँ, ‘युद्ध भयो भने चीनतर्फ नेपाली सैनिक ढल्किएको त कसैलाई थाहा छैन, तर जब–जब भारतले सेना, आफ्नो देशमा होस् वा विदेशमा, परिचालन गर्छ, मर्नेमा धेरै त नेपाली नै हुन्छन् । अब हामी कतातिर हो भन्ने ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो कुरोलाई सधैं सम्झेर कुरा गरिदिए जाती ।’
जसरी हामी नेपालमा बसेर सोच्छांै कि दिल्लीमा प्रमुख व्यक्तिहरूको काम नै कसरी नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने विषयमा छ । त्यसरी नै भारतीयहरूले चीनको काम नै भारतसंँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर सोच्नु भन्ने ठान्छन् । दुवै गलत हुन् । दिल्लीमा नेपालको विषयमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूको संख्या हातमा गन्न सक्छांै । बेइजिङमा भारतको विषयमा प्रोपोगान्डा गर्न खटिएका बाहेकलाई केही वास्ता छैन । चीन अमेरिकालाई विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भनेर विस्थापित गर्ने खेलमा व्यस्त छ । नेपालले आफ्नो स्थिति तसर्थ बुझ्न आवश्यक छ । दुई मध्ये एकलाई चुन्ने होइन र दुइटालाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्ने होइन । तर एउटालाई शताब्दीदेखिको व्यापारिक पार्टनर र अर्कोलाई उदाउँदै गरेको भविष्यको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । दोक्लम जस्तो सानो कुरोको पक्ष–विपक्षमा उभिएर होइन, तर अबको बीस–तीस वर्षको दुवैतिरको सम्बन्ध सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 
साँघुरो दृष्टिमा परिवर्तन
नाकाबन्दी ताका नेपालीलाई जतिकै वा त्योभन्दा बढी सीमापारि भारतीयलाई मर्का पर्‍यो । विहार र 
उत्तर प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालीको भन्दा कम छ, तसर्थ भारतीयहरू व्यापार र कामको सिलसिलामा नेपालमा धेरै आउनु स्वाभाविक हो । खुला सीमाले भारतीयलाई नेपालीलाई सरह आर्थिक सहयोग पुर्‍याएको छ । सीमा पारिका बजारमा नेपाली किनमेल गर्न जान्छन् र त्यहाँ नेपालीले किन्ने सामान त्यहींका भारतीयले कति किन्ने गर्छन् ?
राष्ट्रवाद, जातीयताभन्दा धेरै गहिरोगरी यो सम्बन्धलाई हेर्न जरुरी छ । दिल्लीको एउटा विश्वविद्यालयमा लेक्चर गर्दा मलाई एक विद्यार्थीले खुला सीमाका कारण भारतमा आतंककारीहरू नेपालबाट आउने विषयमा प्रश्न गरे । मेरो जवाफ सरल थियो, सायद खुला सीमाले होला, नेपालमा हुने धेरै अपराधीहरू कताबाट आउँछन् भनेर हामी पनि सोच्ने गर्छौं । हाम्रा दिमागहरू एकतर्फी मात्र घुम्ने गर्छन् । खुला सीमालाई हामीले जहिले पनि बाधकको रूपमा हेर्‍यौं । खुला सीमासँंग जोडिएका व्यक्तिहरूको आवाज सुन्नुपर्‍यो, उनीहरूले जीविकालाई सुधार्नतिर सोच्नुपर्‍यो । दिल्ली र काठमाडौंको साँघुरिएको दृष्टिमा परिवर्तन आउनुपर्‍यो ।
नयाँ सोच नयाँ अभिप्राय:
दिल्लीको अर्को एउटा कार्यक्रममा भारत–नेपालको सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भनेर मलाई सोधियो । मैले एउटा सानो उदाहरण लिएर सुधारको थालनीका विषयमा कुरा राखँे । लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको गेटमा हुने कुराकानीबारे धेरैले टिप्पणी गर्छन् । काठमाडांैस्थित सबै दूतावासमा जाँदा प्रथम कुराकानी नेपालीमै हुन्छ । त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीले नेपालीमै कुराकानी गर्छन् । अहिले त धेरै दूतावासका कूटनीतिज्ञ र राजदूतले पनि नेपाली सिकेका छन् । तर गेटमा हिन्दीमा आउने प्रश्नको बौछार कसले थेग्ने ? अरे, नेपाली त भारतमा पनि आधिकारिक भाषा हो । मैले निवेदन गरँे, यो सानो अभिप्राय:ले मनमुटाव अलिक भए पनि घट्ला कि ? भारतले नेपालीलाई गरेको भूकम्पपछिको सहयोग, वर्षाैंदेखि गरिआएको आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूबाट आएको परिवर्तन यी सबैलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्‍यो । सायद केही बोलीचाली, हावभावमा अलिअलि परिवर्तन ल्यायो भने सम्बन्ध सुधारमा निकै टेवा पुग्ला कि ?
नेपाल र भारतले सम्बन्ध सुधार गरेर भविष्यमा कायापलट गर्ने नै हो भने आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ पार्नुपर्छ । भारतमा भएको नोटबन्दी त्यसपश्चात जीएसटी कर प्रणाली लागू हुनाले ‘दुई नम्बरी’ काम गर्न धेरै कठिन बन्दै गएको छ । भारत र नेपालको व्यापार ढाँचा तस्करीमुखीका रूपमा विकास गरिएको हो । सीमामा दुवैपट्टि सरलता विरोधी प्रणाली अपनाइए । अब भारतमा भएको सुधार र सीमामा निर्माण पूरा हुनलागेको आईसीपी (इन्टिग्रेटेड कस्टम्स प्वाइन्ट) ले आयत–निर्यात प्रक्रियामा काँचुली फेर्नेछ । अब साँच्चै व्यापारीहरू होइन, उद्यमीहरू लाग्नेछन् । सीमा अब दुई देशको आर्थिक प्रगतिको स्रोत बन्न सक्छ । नहिच्किचाई छाती फुलाएर बिना रोकटोक आफ्नो उद्यमशीलता फष्टाउने अवस्था बनाउन सकिन्छ । सुरक्षा अबको प्रविधिले प्रदान गर्न सक्छ र त्यसले दुवै देशको कर आर्जनमा पनि सघाउ पुर्‍याउनेछ । 
दुवै पक्षलाई आर्थिक रूपमै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्नतिर धकेलिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने 
सायद नाकाबन्दीको घाउ पनि निको होला र कुनै भारतीयले हामी युद्धमा कुन पक्षतिर उभिएका छांै 
भनेर नसोध्लान् । सायद त्यसपश्चात् नेपालमा भारत विरोधी हुनु नै नेपालको राष्ट्रवाद हो भनेर दशकौं यही मुद्दामा राजनीति गरेर टिकिरहेकाहरूको स्थानमा नयाँ युवा अनुहार हेर्न पाइएला । सानो पाइलाबाटै ठूलो यात्राको सुरुवात हुन्छ । 
www.sujeevshakya.com

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्ली फलो–अप

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा २०१५ जुलाई अन्तिम साता दिल्ली उत्रेका नेता शेरबहादुर देउवाको त्यसबेलाको हैसियत ‘पूर्व प्रधानमन्त्री’को थियो ।

तैपनि दिल्लीमा पाएको आतिथ्य र सम्मानको प्रोटोकल प्रधानमन्त्री सरहकै थियो । 

त्यसबेला संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भैनसकेको अवस्थामा संवैधानिक र राजनीतिक मामलामा परामर्श गर्न/गराउन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दिल्ली भ्रमण गरेर फिर्नासाथै देउवा दिल्ली उत्रिएका थिए । त्यो सनातनी भ्रमणमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्मित राज्य हेर्ने शीर्षकमा दाहाल गुजरातसमेत पुगेका थिए भने तेहरी बाँधको स्वरुप र बिजुली उत्पादनको चरण हेर्न/बुझ्न देउवा देहरादुन पुगेका थिए । 

अहिले झन्डै उस्तै कार्यतालिका र दौडधुप लिएर प्रधानमन्त्री हैसियतमा देउवा दिल्ली पुग्दैछन्— फलो–अप भ्रमणको अर्को प्याकेज लिएर । देशभित्र बाढीको वितण्डा र सिंगो देशको दक्षिणी बेल्टलाई घेरेर बसेका भारतीय बाँधहरूबारे विवाद बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवासँग यसपटक विहार वा उत्तर प्रदेशको भ्रमण गर्ने सूची छैन । बरु औद्योगिक प्रबद्र्धन र साइबर जगत हेर्न उनी यसपटक आन्ध्र प्रदेशको हैदराबाद पुग्दैछन् । यसकारण प्राथमिकता भुलेर गरिएको फलो–अप भ्रमणको यो सनातनी कार्यतालिकाबाट खासै उपलब्धिको अपेक्षा गरिहाल्नुमा कुनै अर्थ देखिन्न । 

दुई वर्षअघि दिल्ली दौडाहामा जाँदा देउवाले सधैंजसो चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दाबी गर्दै यसबारे ‘भारतले गर्ने दाबी आफ्नै प्रकारको हुनसक्ने’ संक्षिप्त टिप्प्णी गरेर चर्चाको तरंग निम्त्याएका थिए । तर यसपटक प्रधानमन्त्री हैसियतमा देउवाले अहिले उठिरहेको दोक्लम बहस र पुरानै लिपुलेक विवादमा राख्ने धारणाको अर्थ अलिक विशेष हुनसक्छ । दुई वर्षअघि लिपुलेक भञ्ज्याङका विषयमा विवाद चुलिएपछि नेपाल सरकारले २०७२ जेठ २६ मा बनाएको विषय बुझबुझारथ समितिले के–कस्तो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । तर त्यसबेला नेपाल सरकारको धारणा भनेर आएको निक्र्योल (आधिकारिक पोजिसन) आफैंमा अधुरो रहेको भनाइ अहिले विषयविद्हरूले बाहिर ल्याउन थालेका छन् । 

दुई वर्षअघि जेठ २६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘मित्रराष्ट्र भारत र चीनबीच हालसालै दुईपक्षीय रूपमा भएको भनिएको लिपुलेक पास लगायतका स्थानबाट भारत र चीनबीच दुईपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्नेबारे प्रकाशित समाचारको विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लिपुलेक पास नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सीमाबिन्दु भएको सन्दर्भमा भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबारे के–कस्तो सम्झौता भएको हो भन्नेबारे उपयुक्त माध्यमबाट बुझ्ने काम भइरहेको छ, र चाँडै दुबै छिमेकी मुलुकसँग पहल गरी यस विषयलाई उपयुक्त सम्बोधन गरिनेछ ।’ तर विज्ञप्तिमा भनिएजस्तो ‘चाँडै सम्बोधन’ भैनरहेको असहज स्थितिमाझ तथा कूटनीतिज्ञ डा. महेश मास्केको बुझाइमा ‘सुगौली सन्धिको सीमांकन अनुसार लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपालको भूभाग हो, नेपाल र चीनको सीमाबिन्दु हो ।’ 

लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने ठूलो नदी नै सुगौली सन्धिले किटान गरेको कालीनदी हो र त्यो नेपाल–भारत बीचको सीमानदी हो भनेर उत्तर वा दक्षिणका जुनै द्धैपक्षीय बैठकमा पनि अडान नेपालले राख्दै आएको छ । तर विडम्बना— २०३२ सालदेखि मानिआएको नेपालको सरकारी मानचित्रले भने लिपुलेकबाट बग्ने लिपुखोलालाई कालीनदी मान्ने भएकाले सुगौली सन्धिले सीमांकन गरेको भूभागलाई आधार मानेर छलफल गर्न अप्ठ्यारो छ । यसकारण आफैंमा रहेको यो अप्ठ्यारोलाई बुझेर मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले यस पटकको दिल्ली भ्रमणमा थोरबहुत कूटनीतिक चातुर्य देखाउनु जरुरी छ ।

पुराना एजेन्डा, माग र मुद्दामा निर्भर रहेरै प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक दिल्ली पुगेका छन् । नेपाल–भारतबीच रहेका सन्धि–सम्झौताको अन्योल र विशेषत: मैत्री सन्धिको मुद्दा पुनरावलोकनमा गठित प्रबुद्ध समूहले आफ्नो अध्ययन/परामर्शको अवस्थालाई कहाँ पुर्‍याएको छ भन्ने न्यूनतम बिन्दु पहिल्याउन समेत नभ्याई दिल्ली पुगेका देउवासँग यो समूह सम्बद्ध आधिकारिक विज्ञहरू पनि भ्रमण दलमा समेटिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो शुभसाइत छानेर दिल्ली पुग्नैपर्ने प्रचलनमा हरेक ६ महिनाको अन्तर पारेर भ्रमणमा गैरहेका प्रधानमन्त्रीहरूले हरेकपटक बोल्ने ‘ऐतिहासिक र अलौकिक भ्रमण’को अर्थ–महत्त्व पनि सनातनी भइसकेको छ, बेअर्थको । झन्डै दुई दशकअघि देउवा प्रधानमन्त्री भएकै कार्यकालमा पञ्चेश्वर परियोजना अहिलेसम्म कागजकै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ बनिरहेको छ भने द्धैदेशीय सीमा विवाद वा डुबान, बाँधका विपत्तिबारे कूटनीतिक तवरमै भए पनि बोल्ने आँट देउवा, दाहाल कसैले गर्नसकेका छैनन् । भारतीय बाँधको घेराका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइसकेपछि भारत सरकारले दिएको २५ करोड रुपैयाँको सहयोगमा प्रधानमन्त्री देउवा ट्विटमा भनिरहेका छन्, ‘यो सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री मोदीप्रति कृतज्ञ छु ।’

दिल्ली भ्रमणमा जाने जोकोही हाम्रा राजनेताहरूको दृष्टिकोण ‘कामचलाउ र सीमित’ मात्रै हुने गरेको टिप्पणी भइरहने गर्छ । केही झोलुङ्गे पुल, एम्बुलेन्स, २/४ वटा विद्यालय निर्माण वा छात्रवृत्तिका केही उपलब्धिमा हाम्रो दृष्टिकोण सीमित छ भनी आलोचना हुँदै आएको छ । नाकाबन्दीपछि पनि सानातिना निहुँमा रोकिँंदै–खुल्दै गरेका नाका, अहिले नेपाली ग्यास बुलेटमा तेल भर्न नदिएको समस्या, हुलाकी राजमार्गको वर्षौदेखिको उल्झन अथवा पूर्णागिरिदेखि कोशी माथिल्लोसम्मको बाँधले निम्त्याएको बाधा–अड्चनमा यसपटक बोल्नसके देउवाको नामकाम यथास्थितिबाट माथि जान सक्ने थियो । क्षेत्रीय सहकार्यको सार्क संगठनमा आइरहेको अड्चनदेखि चीनको ‘बिल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभ’ सम्मको भारतीय ‘पर्ख र हेर’को सदाशयता (नकारात्मक अर्थमा) बुझ्न पनि देउवाको सहयोगी/सल्लाहकार समूहले तदारुकता देखाइदिए वेश हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणमा बारखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासको प्रत्यक्षदेखि तयारी र दौडधुप उल्लेख गर्न लायककै छ । कुनै नवीन मुद्दा र एजेन्डाभन्दा पनि कम्तीमा दुई दशकदेखि अड्किएका फाइल/मामलामै दूतावासको ‘फलो–अप फाइल’ तयार अवस्थामा देखिन्छ । यसबेला डुबान र भारतीय पक्षको बाँध अड्चन बारे खुलेरै कुराकानी किन नगर्ने (?) भनी राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ । राजदूतको जवाफ स्पष्ट थियो, तर उपलब्धि भने शून्य ।

 ‘हो, यो समस्या हाम्रोमात्रै होइन । विहार सहितका राज्यको पनि हो । विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले द्धैपक्षीय डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न कुराकानी गर्न बोलाइरहनुभएको छ, मिलाएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राजदूतको भनाइ छ । उसो भए, प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण भइरहेका बेला विहार, उत्तर प्रदेश राज्यको तहमा कुराकानी अघि बढाउन केले छेकेको छ, ? कुराकानी अहिले नगरे कहिले गर्ने ? 

ट्विटर : @registandiary

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT