दिल्ली फलो–अप

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा २०१५ जुलाई अन्तिम साता दिल्ली उत्रेका नेता शेरबहादुर देउवाको त्यसबेलाको हैसियत ‘पूर्व प्रधानमन्त्री’को थियो ।

तैपनि दिल्लीमा पाएको आतिथ्य र सम्मानको प्रोटोकल प्रधानमन्त्री सरहकै थियो । 

त्यसबेला संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भैनसकेको अवस्थामा संवैधानिक र राजनीतिक मामलामा परामर्श गर्न/गराउन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दिल्ली भ्रमण गरेर फिर्नासाथै देउवा दिल्ली उत्रिएका थिए । त्यो सनातनी भ्रमणमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्मित राज्य हेर्ने शीर्षकमा दाहाल गुजरातसमेत पुगेका थिए भने तेहरी बाँधको स्वरुप र बिजुली उत्पादनको चरण हेर्न/बुझ्न देउवा देहरादुन पुगेका थिए । 

Yamaha

अहिले झन्डै उस्तै कार्यतालिका र दौडधुप लिएर प्रधानमन्त्री हैसियतमा देउवा दिल्ली पुग्दैछन्— फलो–अप भ्रमणको अर्को प्याकेज लिएर । देशभित्र बाढीको वितण्डा र सिंगो देशको दक्षिणी बेल्टलाई घेरेर बसेका भारतीय बाँधहरूबारे विवाद बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवासँग यसपटक विहार वा उत्तर प्रदेशको भ्रमण गर्ने सूची छैन । बरु औद्योगिक प्रबद्र्धन र साइबर जगत हेर्न उनी यसपटक आन्ध्र प्रदेशको हैदराबाद पुग्दैछन् । यसकारण प्राथमिकता भुलेर गरिएको फलो–अप भ्रमणको यो सनातनी कार्यतालिकाबाट खासै उपलब्धिको अपेक्षा गरिहाल्नुमा कुनै अर्थ देखिन्न । 

दुई वर्षअघि दिल्ली दौडाहामा जाँदा देउवाले सधैंजसो चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दाबी गर्दै यसबारे ‘भारतले गर्ने दाबी आफ्नै प्रकारको हुनसक्ने’ संक्षिप्त टिप्प्णी गरेर चर्चाको तरंग निम्त्याएका थिए । तर यसपटक प्रधानमन्त्री हैसियतमा देउवाले अहिले उठिरहेको दोक्लम बहस र पुरानै लिपुलेक विवादमा राख्ने धारणाको अर्थ अलिक विशेष हुनसक्छ । दुई वर्षअघि लिपुलेक भञ्ज्याङका विषयमा विवाद चुलिएपछि नेपाल सरकारले २०७२ जेठ २६ मा बनाएको विषय बुझबुझारथ समितिले के–कस्तो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । तर त्यसबेला नेपाल सरकारको धारणा भनेर आएको निक्र्योल (आधिकारिक पोजिसन) आफैंमा अधुरो रहेको भनाइ अहिले विषयविद्हरूले बाहिर ल्याउन थालेका छन् । 

दुई वर्षअघि जेठ २६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘मित्रराष्ट्र भारत र चीनबीच हालसालै दुईपक्षीय रूपमा भएको भनिएको लिपुलेक पास लगायतका स्थानबाट भारत र चीनबीच दुईपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्नेबारे प्रकाशित समाचारको विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लिपुलेक पास नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सीमाबिन्दु भएको सन्दर्भमा भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबारे के–कस्तो सम्झौता भएको हो भन्नेबारे उपयुक्त माध्यमबाट बुझ्ने काम भइरहेको छ, र चाँडै दुबै छिमेकी मुलुकसँग पहल गरी यस विषयलाई उपयुक्त सम्बोधन गरिनेछ ।’ तर विज्ञप्तिमा भनिएजस्तो ‘चाँडै सम्बोधन’ भैनरहेको असहज स्थितिमाझ तथा कूटनीतिज्ञ डा. महेश मास्केको बुझाइमा ‘सुगौली सन्धिको सीमांकन अनुसार लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपालको भूभाग हो, नेपाल र चीनको सीमाबिन्दु हो ।’ 

लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने ठूलो नदी नै सुगौली सन्धिले किटान गरेको कालीनदी हो र त्यो नेपाल–भारत बीचको सीमानदी हो भनेर उत्तर वा दक्षिणका जुनै द्धैपक्षीय बैठकमा पनि अडान नेपालले राख्दै आएको छ । तर विडम्बना— २०३२ सालदेखि मानिआएको नेपालको सरकारी मानचित्रले भने लिपुलेकबाट बग्ने लिपुखोलालाई कालीनदी मान्ने भएकाले सुगौली सन्धिले सीमांकन गरेको भूभागलाई आधार मानेर छलफल गर्न अप्ठ्यारो छ । यसकारण आफैंमा रहेको यो अप्ठ्यारोलाई बुझेर मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले यस पटकको दिल्ली भ्रमणमा थोरबहुत कूटनीतिक चातुर्य देखाउनु जरुरी छ ।

पुराना एजेन्डा, माग र मुद्दामा निर्भर रहेरै प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक दिल्ली पुगेका छन् । नेपाल–भारतबीच रहेका सन्धि–सम्झौताको अन्योल र विशेषत: मैत्री सन्धिको मुद्दा पुनरावलोकनमा गठित प्रबुद्ध समूहले आफ्नो अध्ययन/परामर्शको अवस्थालाई कहाँ पुर्‍याएको छ भन्ने न्यूनतम बिन्दु पहिल्याउन समेत नभ्याई दिल्ली पुगेका देउवासँग यो समूह सम्बद्ध आधिकारिक विज्ञहरू पनि भ्रमण दलमा समेटिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो शुभसाइत छानेर दिल्ली पुग्नैपर्ने प्रचलनमा हरेक ६ महिनाको अन्तर पारेर भ्रमणमा गैरहेका प्रधानमन्त्रीहरूले हरेकपटक बोल्ने ‘ऐतिहासिक र अलौकिक भ्रमण’को अर्थ–महत्त्व पनि सनातनी भइसकेको छ, बेअर्थको । झन्डै दुई दशकअघि देउवा प्रधानमन्त्री भएकै कार्यकालमा पञ्चेश्वर परियोजना अहिलेसम्म कागजकै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ बनिरहेको छ भने द्धैदेशीय सीमा विवाद वा डुबान, बाँधका विपत्तिबारे कूटनीतिक तवरमै भए पनि बोल्ने आँट देउवा, दाहाल कसैले गर्नसकेका छैनन् । भारतीय बाँधको घेराका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइसकेपछि भारत सरकारले दिएको २५ करोड रुपैयाँको सहयोगमा प्रधानमन्त्री देउवा ट्विटमा भनिरहेका छन्, ‘यो सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री मोदीप्रति कृतज्ञ छु ।’

दिल्ली भ्रमणमा जाने जोकोही हाम्रा राजनेताहरूको दृष्टिकोण ‘कामचलाउ र सीमित’ मात्रै हुने गरेको टिप्पणी भइरहने गर्छ । केही झोलुङ्गे पुल, एम्बुलेन्स, २/४ वटा विद्यालय निर्माण वा छात्रवृत्तिका केही उपलब्धिमा हाम्रो दृष्टिकोण सीमित छ भनी आलोचना हुँदै आएको छ । नाकाबन्दीपछि पनि सानातिना निहुँमा रोकिँंदै–खुल्दै गरेका नाका, अहिले नेपाली ग्यास बुलेटमा तेल भर्न नदिएको समस्या, हुलाकी राजमार्गको वर्षौदेखिको उल्झन अथवा पूर्णागिरिदेखि कोशी माथिल्लोसम्मको बाँधले निम्त्याएको बाधा–अड्चनमा यसपटक बोल्नसके देउवाको नामकाम यथास्थितिबाट माथि जान सक्ने थियो । क्षेत्रीय सहकार्यको सार्क संगठनमा आइरहेको अड्चनदेखि चीनको ‘बिल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभ’ सम्मको भारतीय ‘पर्ख र हेर’को सदाशयता (नकारात्मक अर्थमा) बुझ्न पनि देउवाको सहयोगी/सल्लाहकार समूहले तदारुकता देखाइदिए वेश हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणमा बारखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासको प्रत्यक्षदेखि तयारी र दौडधुप उल्लेख गर्न लायककै छ । कुनै नवीन मुद्दा र एजेन्डाभन्दा पनि कम्तीमा दुई दशकदेखि अड्किएका फाइल/मामलामै दूतावासको ‘फलो–अप फाइल’ तयार अवस्थामा देखिन्छ । यसबेला डुबान र भारतीय पक्षको बाँध अड्चन बारे खुलेरै कुराकानी किन नगर्ने (?) भनी राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ । राजदूतको जवाफ स्पष्ट थियो, तर उपलब्धि भने शून्य ।

 ‘हो, यो समस्या हाम्रोमात्रै होइन । विहार सहितका राज्यको पनि हो । विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले द्धैपक्षीय डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न कुराकानी गर्न बोलाइरहनुभएको छ, मिलाएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राजदूतको भनाइ छ । उसो भए, प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण भइरहेका बेला विहार, उत्तर प्रदेश राज्यको तहमा कुराकानी अघि बढाउन केले छेकेको छ, ? कुराकानी अहिले नगरे कहिले गर्ने ? 

ट्विटर : @registandiary

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

त्रिविमा विकृतिको थाक

कमला राई

आधुनिक युगको विश्वविद्यालय शिक्षा र ज्ञान सिद्धान्तको कारखाना हो । राज्यका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, राजनीति, न्याय प्रशासनजस्ता अंगमा खपत हुने जनशक्ति उत्पादन र ती पक्षलाई वैचारिक दिशाबोध गराउने निकाय विश्वविद्यालय र त्यहाँका प्राध्यापक हुन् ।

नेपालकै पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अहिले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, अराजकता, पदाधिकारीको चरम लापरबाही, दण्डहीनता, शिक्षक पदपूर्ति एवं नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता जस्ता संक्रमणले थलिँदै गएको छ । 

शिक्षण पेसामा दुर्गन्धित अभ्यास एक दशकदेखि हुँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ जेठमा अनशनरत १ हजार ३ सय ८० आंशिक शिक्षकलाई जुस पिलाएर करार नियुक्ति गरे । करार नियुक्तिका पनि नियम र प्रक्रिया छन् । 

तर तिनलाई बेवास्ता गर्दै सडकमा बसेर क्याम्पस प्रमुखले सिफारिस गरेका भरमा करार नियुक्त भएकाहरू खुला प्रतिस्पर्धाविनै स्थायीसमेत भइसकेका छन् । विश्वविद्यालय डुबाउन त्यही हर्कत गर्दै सडकबाट सिफारिस बनाएर सबैभन्दा धेरैलाई करारमा नियुक्ति गराउन सफल त्रिचन्द्र क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुख हाल त्रिवि कार्यकारी परिषद सदस्य छन् । त्यसबेला अनशन र जुस नेता भनेर चिनिएका गणित विषयका एक व्यक्ति अमृत क्याम्पसले सिफारिस नगरेपछि त्रिचन्द्रबाट सिफारिस ल्याउन सफल भए । जसलाई तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष सूर्यलाल अमात्यको बलमा त्रिविले स्वीकार गर्‍यो । 

अमात्यको निधन भए पनि उनको उक्त कार्य कलङ्कित छ । विगतको निरन्तरता खोज्दै सेवा आयोगको परीक्षामा असफलहरू अहिले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको गेटमा अनशन बसेका छन् । सुनिन्छ, उनीहरूले त्रिविकै अमूक पदाधिकारीबाट आसन्न आमचुनावमा आफूलाई समानुपातिक वा प्रत्यक्षतर्फको पार्टीबाट टिकट दिलाइदिन र पर्दा भौतिक तथा जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नुपर्ने सर्तमा करारमा नियुक्ति दिलाउन योजनाबद्ध तरिकाले लागेका छन् । उनी त्रिविलाई धरापमा पारेर त्यहाँबाट बाहिरिने अभियानमा छन् । उनी यस्तो योजनामा सफल भए भने त्रिवि कहिल्यै नउठ्नेगरी थला पर्नेछ । 

देश बाढी–पहिरोको चपेटामा शोकमग्न घडीमा रहेको मूल्याङ्कन गरेर सामाजिक न्यायका अभियानकर्ता डा. गोविन्द केसीले माग पूरा नभए पनि आमरण अनशन स्थगन गरी मानवीय संवेदनाको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । तर यस्तो बेला पनि अनशनकारी र उनीहरूलाई अनशन बस्न लगाउने त्रिवि पदाधिकारी भनिरहेका छन्, अहिलेको अनशनले करार नियुक्ति, अर्कोपटक आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी प्रवेश । उनीहरूको आवाजलाई साथ दिँदै भर्खरै सम्पन्न त्रिविको सिनेट सभामा नियमानुसार सम्मेलन नगरी प्राध्यापक संघको आजीवन सभापति हुनलागेकाले आवाज उठाएका थिए । 

त्रिविमा काज, टीएडीए आदिमा अनियमितता गरी बेरुजुको चाङ लगाएका सभापतिको विषयमा पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा. राममान श्रेष्ठले कुकर्मको विरोधमा लामै प्रतिवाद गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो लाजमर्दो स्थितिमा होम्ने त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापक संघका सभापति, शिक्षक र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्रिविलाई उठ्नै नसक्नेगरी थलामा पार्नलागेका छन् । 

त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै करारलाई मात्र स्थायी गर्ने विशेष प्रतियोगिताको व्यवस्था २०७५ सालसम्म रहनेछ भन्ने प्रस्ताव सभापतिबाट आउनु र उपकुलपतिको आदेशमा उक्त प्रस्ताव विचाराधीन भनेर घोषणा गरिएको विषयलाई जबर्जस्त त्रिविमा हुलिएका आंशिक शिक्षकलाई करारको नियुक्ति दिलाएर आफ्नो कार्यकर्ता बनाउन र चुनावका लागि भौतिक स्रोतसाधन उठाउने जनशक्ति तयार पार्न खोजिएको भन्ने चर्चा त्रिविमा ब्याप्त छ । 

त्रिविका कतिपय विषयमा आंशिक वा करार शिक्षक चाहिन्छ । नयाँ विषयहरूमा दरबन्दी अभाव रहेसम्म आंशिक वा करार शिक्षक आवश्यक पर्छ । तर यी बाहेक पुराना विषय नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मानवशास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, जनसंख्या आदिमा विद्यार्थीको पर्याप्त संख्याविना आफैलाई घेराबन्दी गर्न लगाएर, चियानास्ता खुवाएर पाल्दै अनशनको समेत नाटक गर्न लगाएर कथित छानबिन समिति गठन गर्नु भनेको तिनीहरूलाई वैधानिक तवरले विश्वविद्यालय समाप्त पार्न नियुक्ति दिने र पार्टीका कार्यकर्ता बनाउने ध्येयबाहेक अरु केही हुनसक्दैन । 

अहिले अनशनकारीहरू त्रिविका सबै आन्तरिक गतिविधि उपकुलपतिकै कार्यालयबाट सूचित भइरहेको भनेर बताउँदै हिँड्नुको के अर्थ लाग्छ, सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो । यसप्रति शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यो मौनताले विश्वविद्यालयको विनाशमा उनीहरूको परोक्ष वा प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप भोलिका दिनमा प्रमाणित नहोला भन्न सकिँदैन । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको करार नियुक्ति दिने कुराको संकेत पाएको भन्दै विद्यार्थी संख्या नभए पनि शंकरदेव, आरआर, मिनभवन, सरस्वतीजस्ता क्याम्पसमा धमाधम आंशिक नियुक्ति गर्ने बाढी आएको छ । अझ रोचक पक्ष यो छ कि पुराना विषयमा केही समयअघि सत्र सयभन्दा बढीले आन्तरिक र खुलाबाट उपप्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्ति लिइसके । असी प्रतिशत जतिलाई केन्द्रीय क्याम्पस र काठमाडौं उपत्यकाको आंगिक क्याम्पसमा नियुक्त गरियो भने मोफसलमा बीस प्रतिशतमात्र । 

यस्तो नियुक्ति प्रक्रियाले विश्वविद्यालय पदाधिकारी र तिनको संगठनात्मक कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठेको छ, किनकि उपत्यकाभित्र नियुक्ति पाउने अधिकांश राजनीतिक पहुँचवाला र पदाधिकारी निकट नै पर्छन् । यस्तो कार्यले केन्द्रीय क्याम्पसलाई सेन्टर फर एक्सलेन्स (उत्कृष्टताको केन्द्र) बनाउने भनी राखिएको उद्देश्य गफाडीको गफ सावित गर्दैछ । शिक्षक नियुक्तिमा आंशिकबाट करार बनाई आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्दा व्यापक आर्थिक घोटाला भएको उजुरीका कारण केही प्राध्यापक अख्तियारको निगरानीमा छन् । कारबाही हुन्छ या हुँदैन, हेर्न बाँकी नै छ ।

शिक्षक छनोटको अनियमिततालाई लिएर कानुनी प्रश्नहरू पनि नउठेका होइनन् । प्रवेश विन्दुमै आन्तरिक विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आठवटा मुद्दा विचाराधीन छन्, जुन देशको मूल कानुनसँग बाझिएकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुङ्गो लाग्नेछ । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुँदा विश्वविद्यालयले कैयौं विधि–प्रक्रियालाई लत्याउँदै बारम्बार राजनीतिक दम्भमा गैरकानुनी निर्णयहरू गरिरहेको छ । 

विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा नहुनु विश्वव्यापी मान्यता हो । तर त्रिविमा राजनीतिक प्रकोपका कारण लोकसेवा आयोगको त कुरै छाडौं, त्रिवि सेवा आयोगमा पनि व्यवस्थित र मर्यादित तरिकाले पास नगर्नेहरूको हालीमुहाली भइरहेको छ । असक्षम नेतृत्वका कारण त्रिवि दिन–प्रतिदिन धराशायी बन्दैछ । नियम अनुसार खुला विज्ञापन नगर्ने र पदाधिकारीहरू विभिन्न प्रकारको प्रलोभनमा परी निजी स्वार्थका लागि करार र आंशिक शिक्षक भर्ती गर्छन् । त्रिविको यस्तो विकृति क्यान्सरजस्तो फैलिइरहेको छ । यो रोग अन्य विश्वविद्यालयमा पनि नसर्ला भन्न सकिँदैन । 

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT