भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा २०१५ जुलाई अन्तिम साता दिल्ली उत्रेका नेता शेरबहादुर देउवाको त्यसबेलाको हैसियत ‘पूर्व प्रधानमन्त्री’को थियो ।
तैपनि दिल्लीमा पाएको आतिथ्य र सम्मानको प्रोटोकल प्रधानमन्त्री सरहकै थियो ।
त्यसबेला संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भैनसकेको अवस्थामा संवैधानिक र राजनीतिक मामलामा परामर्श गर्न/गराउन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दिल्ली भ्रमण गरेर फिर्नासाथै देउवा दिल्ली उत्रिएका थिए । त्यो सनातनी भ्रमणमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्मित राज्य हेर्ने शीर्षकमा दाहाल गुजरातसमेत पुगेका थिए भने तेहरी बाँधको स्वरुप र बिजुली उत्पादनको चरण हेर्न/बुझ्न देउवा देहरादुन पुगेका थिए ।
अहिले झन्डै उस्तै कार्यतालिका र दौडधुप लिएर प्रधानमन्त्री हैसियतमा देउवा दिल्ली पुग्दैछन्— फलो–अप भ्रमणको अर्को प्याकेज लिएर । देशभित्र बाढीको वितण्डा र सिंगो देशको दक्षिणी बेल्टलाई घेरेर बसेका भारतीय बाँधहरूबारे विवाद बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवासँग यसपटक विहार वा उत्तर प्रदेशको भ्रमण गर्ने सूची छैन । बरु औद्योगिक प्रबद्र्धन र साइबर जगत हेर्न उनी यसपटक आन्ध्र प्रदेशको हैदराबाद पुग्दैछन् । यसकारण प्राथमिकता भुलेर गरिएको फलो–अप भ्रमणको यो सनातनी कार्यतालिकाबाट खासै उपलब्धिको अपेक्षा गरिहाल्नुमा कुनै अर्थ देखिन्न ।
दुई वर्षअघि दिल्ली दौडाहामा जाँदा देउवाले सधैंजसो चर्चामा रहेको लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग रहेको दाबी गर्दै यसबारे ‘भारतले गर्ने दाबी आफ्नै प्रकारको हुनसक्ने’ संक्षिप्त टिप्प्णी गरेर चर्चाको तरंग निम्त्याएका थिए । तर यसपटक प्रधानमन्त्री हैसियतमा देउवाले अहिले उठिरहेको दोक्लम बहस र पुरानै लिपुलेक विवादमा राख्ने धारणाको अर्थ अलिक विशेष हुनसक्छ । दुई वर्षअघि लिपुलेक भञ्ज्याङका विषयमा विवाद चुलिएपछि नेपाल सरकारले २०७२ जेठ २६ मा बनाएको विषय बुझबुझारथ समितिले के–कस्तो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । तर त्यसबेला नेपाल सरकारको धारणा भनेर आएको निक्र्योल (आधिकारिक पोजिसन) आफैंमा अधुरो रहेको भनाइ अहिले विषयविद्हरूले बाहिर ल्याउन थालेका छन् ।
दुई वर्षअघि जेठ २६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘मित्रराष्ट्र भारत र चीनबीच हालसालै दुईपक्षीय रूपमा भएको भनिएको लिपुलेक पास लगायतका स्थानबाट भारत र चीनबीच दुईपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्नेबारे प्रकाशित समाचारको विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लिपुलेक पास नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सीमाबिन्दु भएको सन्दर्भमा भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबारे के–कस्तो सम्झौता भएको हो भन्नेबारे उपयुक्त माध्यमबाट बुझ्ने काम भइरहेको छ, र चाँडै दुबै छिमेकी मुलुकसँग पहल गरी यस विषयलाई उपयुक्त सम्बोधन गरिनेछ ।’ तर विज्ञप्तिमा भनिएजस्तो ‘चाँडै सम्बोधन’ भैनरहेको असहज स्थितिमाझ तथा कूटनीतिज्ञ डा. महेश मास्केको बुझाइमा ‘सुगौली सन्धिको सीमांकन अनुसार लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपालको भूभाग हो, नेपाल र चीनको सीमाबिन्दु हो ।’
लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने ठूलो नदी नै सुगौली सन्धिले किटान गरेको कालीनदी हो र त्यो नेपाल–भारत बीचको सीमानदी हो भनेर उत्तर वा दक्षिणका जुनै द्धैपक्षीय बैठकमा पनि अडान नेपालले राख्दै आएको छ । तर विडम्बना— २०३२ सालदेखि मानिआएको नेपालको सरकारी मानचित्रले भने लिपुलेकबाट बग्ने लिपुखोलालाई कालीनदी मान्ने भएकाले सुगौली सन्धिले सीमांकन गरेको भूभागलाई आधार मानेर छलफल गर्न अप्ठ्यारो छ । यसकारण आफैंमा रहेको यो अप्ठ्यारोलाई बुझेर मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले यस पटकको दिल्ली भ्रमणमा थोरबहुत कूटनीतिक चातुर्य देखाउनु जरुरी छ ।
पुराना एजेन्डा, माग र मुद्दामा निर्भर रहेरै प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक दिल्ली पुगेका छन् । नेपाल–भारतबीच रहेका सन्धि–सम्झौताको अन्योल र विशेषत: मैत्री सन्धिको मुद्दा पुनरावलोकनमा गठित प्रबुद्ध समूहले आफ्नो अध्ययन/परामर्शको अवस्थालाई कहाँ पुर्याएको छ भन्ने न्यूनतम बिन्दु पहिल्याउन समेत नभ्याई दिल्ली पुगेका देउवासँग यो समूह सम्बद्ध आधिकारिक विज्ञहरू पनि भ्रमण दलमा समेटिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो शुभसाइत छानेर दिल्ली पुग्नैपर्ने प्रचलनमा हरेक ६ महिनाको अन्तर पारेर भ्रमणमा गैरहेका प्रधानमन्त्रीहरूले हरेकपटक बोल्ने ‘ऐतिहासिक र अलौकिक भ्रमण’को अर्थ–महत्त्व पनि सनातनी भइसकेको छ, बेअर्थको । झन्डै दुई दशकअघि देउवा प्रधानमन्त्री भएकै कार्यकालमा पञ्चेश्वर परियोजना अहिलेसम्म कागजकै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ बनिरहेको छ भने द्धैदेशीय सीमा विवाद वा डुबान, बाँधका विपत्तिबारे कूटनीतिक तवरमै भए पनि बोल्ने आँट देउवा, दाहाल कसैले गर्नसकेका छैनन् । भारतीय बाँधको घेराका कारण ठूलो जनधनको क्षति भइसकेपछि भारत सरकारले दिएको २५ करोड रुपैयाँको सहयोगमा प्रधानमन्त्री देउवा ट्विटमा भनिरहेका छन्, ‘यो सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री मोदीप्रति कृतज्ञ छु ।’
दिल्ली भ्रमणमा जाने जोकोही हाम्रा राजनेताहरूको दृष्टिकोण ‘कामचलाउ र सीमित’ मात्रै हुने गरेको टिप्पणी भइरहने गर्छ । केही झोलुङ्गे पुल, एम्बुलेन्स, २/४ वटा विद्यालय निर्माण वा छात्रवृत्तिका केही उपलब्धिमा हाम्रो दृष्टिकोण सीमित छ भनी आलोचना हुँदै आएको छ । नाकाबन्दीपछि पनि सानातिना निहुँमा रोकिँंदै–खुल्दै गरेका नाका, अहिले नेपाली ग्यास बुलेटमा तेल भर्न नदिएको समस्या, हुलाकी राजमार्गको वर्षौदेखिको उल्झन अथवा पूर्णागिरिदेखि कोशी माथिल्लोसम्मको बाँधले निम्त्याएको बाधा–अड्चनमा यसपटक बोल्नसके देउवाको नामकाम यथास्थितिबाट माथि जान सक्ने थियो । क्षेत्रीय सहकार्यको सार्क संगठनमा आइरहेको अड्चनदेखि चीनको ‘बिल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभ’ सम्मको भारतीय ‘पर्ख र हेर’को सदाशयता (नकारात्मक अर्थमा) बुझ्न पनि देउवाको सहयोगी/सल्लाहकार समूहले तदारुकता देखाइदिए वेश हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणमा बारखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासको प्रत्यक्षदेखि तयारी र दौडधुप उल्लेख गर्न लायककै छ । कुनै नवीन मुद्दा र एजेन्डाभन्दा पनि कम्तीमा दुई दशकदेखि अड्किएका फाइल/मामलामै दूतावासको ‘फलो–अप फाइल’ तयार अवस्थामा देखिन्छ । यसबेला डुबान र भारतीय पक्षको बाँध अड्चन बारे खुलेरै कुराकानी किन नगर्ने (?) भनी राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ । राजदूतको जवाफ स्पष्ट थियो, तर उपलब्धि भने शून्य ।
‘हो, यो समस्या हाम्रोमात्रै होइन । विहार सहितका राज्यको पनि हो । विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले द्धैपक्षीय डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न कुराकानी गर्न बोलाइरहनुभएको छ, मिलाएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राजदूतको भनाइ छ । उसो भए, प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण भइरहेका बेला विहार, उत्तर प्रदेश राज्यको तहमा कुराकानी अघि बढाउन केले छेकेको छ, ? कुराकानी अहिले नगरे कहिले गर्ने ?
ट्विटर : @registandiary
प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
