त्रिविमा विकृतिको थाक

कमला राई

आधुनिक युगको विश्वविद्यालय शिक्षा र ज्ञान सिद्धान्तको कारखाना हो । राज्यका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, राजनीति, न्याय प्रशासनजस्ता अंगमा खपत हुने जनशक्ति उत्पादन र ती पक्षलाई वैचारिक दिशाबोध गराउने निकाय विश्वविद्यालय र त्यहाँका प्राध्यापक हुन् ।

नेपालकै पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अहिले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, अराजकता, पदाधिकारीको चरम लापरबाही, दण्डहीनता, शिक्षक पदपूर्ति एवं नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता जस्ता संक्रमणले थलिँदै गएको छ । 

शिक्षण पेसामा दुर्गन्धित अभ्यास एक दशकदेखि हुँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ जेठमा अनशनरत १ हजार ३ सय ८० आंशिक शिक्षकलाई जुस पिलाएर करार नियुक्ति गरे । करार नियुक्तिका पनि नियम र प्रक्रिया छन् । 

Yamaha

तर तिनलाई बेवास्ता गर्दै सडकमा बसेर क्याम्पस प्रमुखले सिफारिस गरेका भरमा करार नियुक्त भएकाहरू खुला प्रतिस्पर्धाविनै स्थायीसमेत भइसकेका छन् । विश्वविद्यालय डुबाउन त्यही हर्कत गर्दै सडकबाट सिफारिस बनाएर सबैभन्दा धेरैलाई करारमा नियुक्ति गराउन सफल त्रिचन्द्र क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुख हाल त्रिवि कार्यकारी परिषद सदस्य छन् । त्यसबेला अनशन र जुस नेता भनेर चिनिएका गणित विषयका एक व्यक्ति अमृत क्याम्पसले सिफारिस नगरेपछि त्रिचन्द्रबाट सिफारिस ल्याउन सफल भए । जसलाई तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष सूर्यलाल अमात्यको बलमा त्रिविले स्वीकार गर्‍यो । 

अमात्यको निधन भए पनि उनको उक्त कार्य कलङ्कित छ । विगतको निरन्तरता खोज्दै सेवा आयोगको परीक्षामा असफलहरू अहिले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको गेटमा अनशन बसेका छन् । सुनिन्छ, उनीहरूले त्रिविकै अमूक पदाधिकारीबाट आसन्न आमचुनावमा आफूलाई समानुपातिक वा प्रत्यक्षतर्फको पार्टीबाट टिकट दिलाइदिन र पर्दा भौतिक तथा जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नुपर्ने सर्तमा करारमा नियुक्ति दिलाउन योजनाबद्ध तरिकाले लागेका छन् । उनी त्रिविलाई धरापमा पारेर त्यहाँबाट बाहिरिने अभियानमा छन् । उनी यस्तो योजनामा सफल भए भने त्रिवि कहिल्यै नउठ्नेगरी थला पर्नेछ । 

देश बाढी–पहिरोको चपेटामा शोकमग्न घडीमा रहेको मूल्याङ्कन गरेर सामाजिक न्यायका अभियानकर्ता डा. गोविन्द केसीले माग पूरा नभए पनि आमरण अनशन स्थगन गरी मानवीय संवेदनाको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । तर यस्तो बेला पनि अनशनकारी र उनीहरूलाई अनशन बस्न लगाउने त्रिवि पदाधिकारी भनिरहेका छन्, अहिलेको अनशनले करार नियुक्ति, अर्कोपटक आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी प्रवेश । उनीहरूको आवाजलाई साथ दिँदै भर्खरै सम्पन्न त्रिविको सिनेट सभामा नियमानुसार सम्मेलन नगरी प्राध्यापक संघको आजीवन सभापति हुनलागेकाले आवाज उठाएका थिए । 

त्रिविमा काज, टीएडीए आदिमा अनियमितता गरी बेरुजुको चाङ लगाएका सभापतिको विषयमा पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्रा. राममान श्रेष्ठले कुकर्मको विरोधमा लामै प्रतिवाद गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो लाजमर्दो स्थितिमा होम्ने त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापक संघका सभापति, शिक्षक र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्रिविलाई उठ्नै नसक्नेगरी थलामा पार्नलागेका छन् । 

त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै करारलाई मात्र स्थायी गर्ने विशेष प्रतियोगिताको व्यवस्था २०७५ सालसम्म रहनेछ भन्ने प्रस्ताव सभापतिबाट आउनु र उपकुलपतिको आदेशमा उक्त प्रस्ताव विचाराधीन भनेर घोषणा गरिएको विषयलाई जबर्जस्त त्रिविमा हुलिएका आंशिक शिक्षकलाई करारको नियुक्ति दिलाएर आफ्नो कार्यकर्ता बनाउन र चुनावका लागि भौतिक स्रोतसाधन उठाउने जनशक्ति तयार पार्न खोजिएको भन्ने चर्चा त्रिविमा ब्याप्त छ । 

त्रिविका कतिपय विषयमा आंशिक वा करार शिक्षक चाहिन्छ । नयाँ विषयहरूमा दरबन्दी अभाव रहेसम्म आंशिक वा करार शिक्षक आवश्यक पर्छ । तर यी बाहेक पुराना विषय नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मानवशास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, जनसंख्या आदिमा विद्यार्थीको पर्याप्त संख्याविना आफैलाई घेराबन्दी गर्न लगाएर, चियानास्ता खुवाएर पाल्दै अनशनको समेत नाटक गर्न लगाएर कथित छानबिन समिति गठन गर्नु भनेको तिनीहरूलाई वैधानिक तवरले विश्वविद्यालय समाप्त पार्न नियुक्ति दिने र पार्टीका कार्यकर्ता बनाउने ध्येयबाहेक अरु केही हुनसक्दैन । 

अहिले अनशनकारीहरू त्रिविका सबै आन्तरिक गतिविधि उपकुलपतिकै कार्यालयबाट सूचित भइरहेको भनेर बताउँदै हिँड्नुको के अर्थ लाग्छ, सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो । यसप्रति शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यो मौनताले विश्वविद्यालयको विनाशमा उनीहरूको परोक्ष वा प्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप भोलिका दिनमा प्रमाणित नहोला भन्न सकिँदैन । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको करार नियुक्ति दिने कुराको संकेत पाएको भन्दै विद्यार्थी संख्या नभए पनि शंकरदेव, आरआर, मिनभवन, सरस्वतीजस्ता क्याम्पसमा धमाधम आंशिक नियुक्ति गर्ने बाढी आएको छ । अझ रोचक पक्ष यो छ कि पुराना विषयमा केही समयअघि सत्र सयभन्दा बढीले आन्तरिक र खुलाबाट उपप्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्ति लिइसके । असी प्रतिशत जतिलाई केन्द्रीय क्याम्पस र काठमाडौं उपत्यकाको आंगिक क्याम्पसमा नियुक्त गरियो भने मोफसलमा बीस प्रतिशतमात्र । 

यस्तो नियुक्ति प्रक्रियाले विश्वविद्यालय पदाधिकारी र तिनको संगठनात्मक कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठेको छ, किनकि उपत्यकाभित्र नियुक्ति पाउने अधिकांश राजनीतिक पहुँचवाला र पदाधिकारी निकट नै पर्छन् । यस्तो कार्यले केन्द्रीय क्याम्पसलाई सेन्टर फर एक्सलेन्स (उत्कृष्टताको केन्द्र) बनाउने भनी राखिएको उद्देश्य गफाडीको गफ सावित गर्दैछ । शिक्षक नियुक्तिमा आंशिकबाट करार बनाई आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्दा व्यापक आर्थिक घोटाला भएको उजुरीका कारण केही प्राध्यापक अख्तियारको निगरानीमा छन् । कारबाही हुन्छ या हुँदैन, हेर्न बाँकी नै छ ।

शिक्षक छनोटको अनियमिततालाई लिएर कानुनी प्रश्नहरू पनि नउठेका होइनन् । प्रवेश विन्दुमै आन्तरिक विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आठवटा मुद्दा विचाराधीन छन्, जुन देशको मूल कानुनसँग बाझिएकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुङ्गो लाग्नेछ । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुँदा विश्वविद्यालयले कैयौं विधि–प्रक्रियालाई लत्याउँदै बारम्बार राजनीतिक दम्भमा गैरकानुनी निर्णयहरू गरिरहेको छ । 

विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडा नहुनु विश्वव्यापी मान्यता हो । तर त्रिविमा राजनीतिक प्रकोपका कारण लोकसेवा आयोगको त कुरै छाडौं, त्रिवि सेवा आयोगमा पनि व्यवस्थित र मर्यादित तरिकाले पास नगर्नेहरूको हालीमुहाली भइरहेको छ । असक्षम नेतृत्वका कारण त्रिवि दिन–प्रतिदिन धराशायी बन्दैछ । नियम अनुसार खुला विज्ञापन नगर्ने र पदाधिकारीहरू विभिन्न प्रकारको प्रलोभनमा परी निजी स्वार्थका लागि करार र आंशिक शिक्षक भर्ती गर्छन् । त्रिविको यस्तो विकृति क्यान्सरजस्तो फैलिइरहेको छ । यो रोग अन्य विश्वविद्यालयमा पनि नसर्ला भन्न सकिँदैन । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७४ ०८:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

त्रिवि : संकटमा मानविकी संकाय

कमला राई

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत अध्यापन हुने विषयहरू कुनै समय भर्भराउँदो अवस्थामा थिए । । यी समाजलाई नेतृत्व दिने विषयहरू हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा नै यसको अधिक रूपमा अध्यापन गराइन्छ ।

देशका योजनाविद्, भूवेत्ता, इतिहासविद्, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक विकासका संवाहक, संस्कृतिविद्, भाषा र ज्ञानको उत्पादन गर्ने तथा राष्ट्रप्रतिको वफादारिता र जिम्मेवारी बोध गर्न सिकाउने यही संकाय हो । अहिले यो संकाय सरकारी नीति, शिक्षा योजना, शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरण, लापरबाहीपूर्ण कामकारबाही, सामाजिकशास्त्र विषयप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोण तथा कमजोर नेतृत्व आदिका कारणले दिनानुदिन थला पर्दै गएको छ । विद्यार्थी उत्पादनका दृष्टिले विश्वविद्यालयमा यसको विद्यार्थी चाप तीव्र गतिमा घटेको कुरा २०७१ सालको दीक्षान्त समारोहका लागि त्रिविले ग्रेसलिष्ट तयार पार्दा मानविकी संकायबाट दीक्षित हुनेको संख्या करिब १५ हजार भएकोमा २०७४ सालमा उक्त संख्या १३ हजारमा झरेको छ ।

मानविकीका इतिहास, संस्कृति, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, मैथिली, नेपालभाषा, भूगोल आदिजस्ता विषयमा विद्यार्थी अत्यन्त न्यून रहेको निकै वर्ष भइसक्या’ छ । पछिल्लो समय मानवशास्त्र विषयसमेत थला पर्दै गएको पाइएको छ । अहिले यी विषय अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरू कक्षाकोठामा भन्दा प्राय: चियापसलमा गफिने, आफ्ना व्यक्तिगत प्रोजेक्ट र लाभका काममा भेटिने वा राजनीतिक दलका नेताका वरिपरि घुम्ने अवस्थामा रहेको पाइन्छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने उल्लिखित विषयहरूमा प्राध्यापन गर्नेहरू बेरोजगार जस्ता भएका छन् र नपढाइ तलब खानेमा गनिन्छन् । 

यो संकायमा हेर्दा प्राज्ञिक दक्षता राख्नेहरूले नै नेतृत्व गरेको पाइन्छ । २० वर्ष अघिदेखिको नेतृत्व छनोटलाई हेर्दा प्रा. त्रिरत्न मानन्धर एक मुर्धन्य इतिहासविद् तथा प्राज्ञिक क्षमताका धनी भए पनि उनकै विषय इतिहासले त्यसैकालदेखि शून्यता प्राप्त गर्न थालेकोमा कुनै चिन्ता जारी गरेको पाइएन । त्यसपछिका उक्त संकायका डिन प्रा. रमेशराज कुँवरले विद्यार्थी सुक्दै गएका विषयहरूमा विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्ने ध्येयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न जुनसुकै विषयबाट पनि प्रवेश गर्न सकिने निर्णय गराए । तर प्रविणता प्रमाणपत्र तहको अन्त्य र कक्षा ११ र १२ मा सरकारी लगानीमा अध्यापन नहुने र व्यापारीकरणले प्रोत्साहन पाएपछि उक्त तहमा अध्यापन नहुने भएकाले एकैपटक स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आउनेको संख्या देखिएन । संस्कृति विषयका प्रा. कुँवरको यो प्रयासले पनि खासै सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन ।

त्यसपछि अर्थशास्त्रका प्रा. नवराज कँडेल डिन भए । प्राज्ञिक दक्षता निकै उच्च भएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमध्ये उनी गनिन्छन् । तर उनको कार्यकालमा पनि मानविकी संकायको विकास र प्रगतिमा भने खासै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनसकेन । कुँवरकै कार्यकालदेखि सुरु भएको र कँडेलको पालादेखि विषयगत मान्यतामा विकसित एमफिल कार्यक्रम ३३ वटा विषयमध्ये ६ वटामा मात्र सञ्चालित छन् र तिनीहरू स्तर उन्नतिभन्दा विभागहरूको कमाइ धन्दाको स्रोत तथा प्राध्यापकहरूको सेवा आयोगमा ६ अङ्क थप्ने माध्यम बनिरहेछन् । मानविकी डिन कार्यालयले पाठ्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयास गर्दा एमफिलको कमाइ मर्ने हो कि भन्ने त्रासले त्यसमा बाधा/अवरोध खडा गरिएको छ ।

त्रिरत्न मानन्धरदेखि कँडेलसम्मका डिनहरूको कार्यकालमा विद्यावारिधिको स्तरमा कमी आउन नदिन गरेको प्रयास अतुलनीय थियो । तथापि कँडेलको कार्यकालमा नेपाली भाषामा लेखिएका राजनीतिशास्त्र, संस्कृति, इतिहासजस्ता विषयमा गरिएको नजरअन्दाज भने बाहिर चर्चामा आएका छन् । रजिष्ट्रार कार्यालयको काम गर्दागर्दै पनि ३ वर्षमै कार्य सम्पन्न गरेको एक शोध प्रबन्धले पछिसम्म निकै चर्चा पायो । कतिपय लेखक र अन्वेषकहरूको लेख तथा किताबको पन्नापन्नै ‘कपि पेष्ट’ गरिएको चर्चामा आएका तिनै मान्छे पछि डिन र सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्ति पाउन शक्तिकेन्द्र धाएको पनि भेटिएको तथ्य आलोच्य छ । त्यसपछि त नेपालमा विद्यावारिधि दर्ता गराए पनि यहाँबाट गर्न नसकेर भारतको कुनै विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र हल्लाउँदै आएकाहरूको हातमा यस संकायको नेतृत्व पर्न गएपछि त त्यसको स्तर र योजना कता गए भन्ने कुरा लेखाजोखा गर्न नै सकिँदैन । विद्यावारिधिको शोध प्रबन्ध पार लगाउन डिनमार्फत आर्थिक लेनदेन नै भएको कुरा पत्रपत्रिकामा आयो । चिन्तामणि पोखरेलको कार्यकाल प्राज्ञिक स्तरका हिसाबले दुर्भाग्य नै बने पनि विश्वविद्यालयमा सेमेष्टर प्रणाली लागू गराउन गरिएको प्रयास भने प्रशंसनीय मानिएको छ ।

त्यसपछिको डिन नियुक्ति चर्चाले निकै सनसनी फैलायो । केही मानिस आफू डिन भएमा मानविकी संकायमा सुधार गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग आर्थिक सहयोगको याचना गर्दै पनि हिँडे । आफ्नो पहुँच भएको कूटनीतिक क्षेत्रले उनको योजनालाई आर्थिक सहयोग गर्ने वचन पनि दिएको सुन्नमा आयो । तर यसलाई दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, काम गर्न खोज्ने र मिहेनत गर्ने मानिसको खुट्टा तान्ने नेपाली प्रवृत्ति यहाँ पनि देखापर्‍यो । नियुक्तिको निर्णय परिवर्तन गर्न हतार गरिएको र कुनियत छोप्नुपर्ने भएकाले नियुक्तिपत्र समेत गलत तरिकाले दिइयो ।

अहिलेका मानविकी डिनको योजना गोप्य छ । त्रिविका सबै संकाय चारवर्षीय कार्यक्रममा गइसकेका छन् । तर मानविकी भने मृत्युशैयामा छट्पटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जानसकेन र लैजाने पहल पनि छैन । स्नातकोत्तर अध्यापन र उपत्यकाभित्र सेमेष्टर प्रणाली थालिएको छ । तर डिन कार्यालयको कामको छाँटलाई हेर्दा कीर्तिपुरमात्रै चलाउन पनि हम्मे–हम्मे परेजस्तो छ । रजिष्ट्रारले कर्मचारी नदिएको गुनासो ब्याप्त छ । कर्मचारी प्रक्रिया १ वर्ष अघिदेखि थन्किएको केन्द्रीय कार्यालयकै कर्मचारीहरूको भनाइ छ । शिक्षाध्यक्षकै कार्यालयका एक कर्मचारीले त आफ्नै सन्तानले हालेको निवेदन र पैसा मानविकी डिन कार्यालयमा थन्किएको समेत सडकमै आएर बताइसकेको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ । डिनको कमजोर कार्यशैलीका कारण मानविकी संकायका डिन कार्यालय र विभागीय प्रमुखहरूको बीचमा शीतयुद्ध चलिरहेको छ । यो इतिहासको शरमलाग्दो घटना हो । विभागीय प्रमुखहरूले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र यसको प्रमाण हो । यी तमाम घटनाले के देखाउँछ भने त्रिविको मानविकी संकाय यसबेला असल चिकित्सकको अभावमा मृत्युशैयामा छट्पटाइरहेको छ । कसैगरी यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको दृष्टिले पतन हुनगएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । यदि यसले मृत्युवरण गरेमा कमजोर पात्रको छनोट गर्ने वर्तमान त्रिवि पदाधिकारीहरू खासगरी शिक्षाध्यक्ष यसको जिम्मेवार हुने कुरा बुझ्न कठिन नहोला ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७४ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT