चाडपर्वको रुपान्तरण

विन्दा पाण्डे

समय सबैभन्दा बलवान कुरा हो । मानव जीवन र समाज मात्र होइन, प्रकृतिसमेत समयको प्रवाहसंँगै परिवर्तित हुँदै अगाडि बढ्छ ।

समय अनुसार हाम्रा सोच, व्यवहार र संस्कार, संस्कृति रूपान्तरण गर्न सकेनौं भने परम्परादेखि चल्दै आएका कतिपय असल संस्कार, संस्कृतिसमेत कित लोप भएर जान्छ, कि अपभ्रंशित रूपमा प्रकट हुने गर्छ । 

सन्दर्भमा तीज

Yamaha

तीजलाई नेपाली महिलाको मौलिक पर्वका रूपमा लिने गरिन्छ । आर्य समाजका महिलाको पर्वका रूपमा मनाइने तीज आज आम महिलाको साझा पर्व हुनथालेको छ । परम्परागत रूपमा तीज पर्वका दुई पक्ष छन् । एउटा पक्ष असाध्यै मानवीय छ, जसले पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धलाई दरिलो र कसिलो बनाउँछ । दोस्रो पक्ष यति अमानवीय छ कि हरेक मानवलाई जन्म दिने आमा समुदायका महिलालाई अछूत, अशुद्ध, पापकर्मी वा अधर्मीको रूपमा व्यवहार गर्छ । तीजलाई खास गरेर विवाह गरेर पठाइएका छोरीचेलीहरू माइती आउने, पारिवारिक पुनर्मिलन हुने र आपसमा सुखदु:ख बाँड्ने र पुनर्ताजगी गर्ने पर्वका रूपमा लिइन्छ । सहरी क्षेत्रमा यस पक्षको महत्त्व कम हुँदै गए पनि ग्रामीण भेगका महिलाको जीवनमा अझै पनि विशेष महत्त्व छ । महिनौंदेखि विछोडिएका आमा–बुबा, दाजु–भाइ, दिदी–बहिनी र साथी–संगीसँंग भेटघाट गर्ने, मिठोमसिनो खाने र रमाइलो गर्ने यस पक्ष ग्रामीण नेपालमा आज पनि सान्दर्भिक छ । 

यस पर्वमा जम्मा भएका साथी–संगी मिलेर गीतको माध्यमबाट पारिवारिक रूपमा भोगेको दु:ख र पीडा पोख्ने गरिन्थ्यो । अलिपछि जब महिलाहरू संगठित हुनथाले, चेतना बढ्न थाल्यो, राज्य व्यवस्थासंँग अधिकार माग गर्ने चरणमा पुगे । तीज पर्वलाई महिला समुदायमाथिको थिचोमिचो, शोषण र दमनविरुद्ध चेतना छर्ने र मुक्तिका लागि संगठित हुन आह्वान गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न थालियो । यस क्रममा खास गरेर २०४० देखि ०४६ को बीचमा थुप्रैपटक दर्जनौं महिलाले प्रहरी दमन सामना गर्दै कष्टडीको यातना भोगेको इतिहास छ । खास गरेर बहुदल आएपछि यस किसिमका पर्वहरूलाई परिवर्तनकारी शक्तिहरूले कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट दिशा दिन नसक्दा कतिपय सन्दर्भमा यो पर्व विकृत रूपमा समेत देखापर्न थालेको आभाष हुन्छ । तीजमा गाइने गीत–संगीतको मौलिकता हराउने मात्र होइन, खास गरेर सहरी क्षेत्रमा महिनौंसम्म भोजभतेर चल्ने र गहना, कपडा प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा नै चल्न थालेझैं लाग्छ । मुलुक अहिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको मूल कार्यभारका साथ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा रूपान्तरणका पक्षपाती शक्तिहरूले यस किसिमका पर्वहरूसंँग जोडिएको पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध विस्तारको मौलिक पक्षलाई जोगाउने र भड्किलोपन हटाउने विषयलाई पनि आफ्नो एजेन्डासँंग जोड्न सक्नुपर्छ । 

यस पर्वको अर्को पक्ष रुढिवादीतासँंग जोडिएको छ । त्यसका कतिपय पक्ष आजको संविधान र कानुनसंँग समेत बाझिन्छ । त्यस्ता कतिपय पक्षलाई हटाउनैपर्छ । तीज पर्वसँंग जोडिएको रातभर खाने र दिनभर पानी पनि नखाई व्रत बस्ने कुराले पर्नसक्ने नकारात्मक असरबारे जानकारी राख्न र व्रतसंँग जोडिएका अन्धविश्वासयुक्त व्यवहारमा सुधार गर्न जरुरी छ । खास गरेर परिवार भित्रैका महिला र पुरुष सबैले आजको परिवर्तित जीवनशैलीका कारण देखापर्दै गरेका नयाँ–नयाँ स्वास्थ्य समस्या, लामो समय भोकै बस्दा त्यसमा पर्नसक्ने दीर्घकालीन असर, त्यससँंग जोडिएर आउने आर्थिक पक्ष लगायतको विषयमा समेत छलफल गर्दै हरितालिका तीजका नाममा निराहार व्रतसँग जोडिएर रहेको अन्धविश्वासको अन्त्यको पहल गर्न जरुरी छ । 

त्यसैगरी ऋषि पञ्चमीसंँग जोडिएको परम्परा अन्धविश्वासमा आधारित र महिलाप्रतिको विभेद मात्र होइन, संविधान र कानुनसंँग समेत बाझिएको छ । यो दिनमा गरिने गतिविधिलाई महिलाको महिनावारीसंँग गाँसेर हेरिन्छ । महिलाहरू महिवावारी हुँदाको बखत अशुद्ध र अछूत हुन्छन् र त्यतिखेर उनीहरूले कतिपय स्थानमा जान र व्यक्तिलाई छुन हुँदैन भन्ने रुढिवादी मान्यता छ । अन्जानमा छोइएको रहेछ भने त्यसको पाप कटौती गर्ने नाममा पञ्चमीको दिन गोबर, माटो लगायत विभिन्न सामग्री प्रयोग गरी नुहाएर आफ्नो पाप कट्टी गर्ने पर्वका रूपमा यसलाई लिइन्छ । यसरी महिनावारीसँंग जोडेर आर्य समाजका सारा महिलालाई दिनदहाडै पापी वा अधर्मीका रूपमा व्यवहार गर्नु सरासर गलतमात्र होइन, महिला विरुद्धको हिंसा पनि हो । 

संविधानको उल्लंघन र राजनीतिको लज्जा

महिला वा पुरुष जसले कम्तीमा विद्यालय गएर औपचारिक रूपमा विज्ञान र स्वास्थ्य शिक्षा पढेका छन्, उनीहरूलाई थाहा छ, महिनावारी न पाप र धर्मको विषय हो, नत शुद्ध र अशुद्धताको नै । यो हरेक महिलाको स्वास्थ्य अवस्थासँंग जोडिएको नियमित र प्राकृतिक कुरा हो । तथ्य कुरा यही हो कि महिलाहरू महिनावारी हुने भएकै कारण आज मानव समाजले निरन्तरता पाएको छ । अर्को कुरा, त्यही अवस्थामा रहेका अन्य समुदायको महिलालाई अछूत वा अशुद्ध मानिँदैन । अनि आर्य समाजका महिलामाथि अशुद्धता र पाप नामको अन्धविश्वासको आडमा अझै पनि यो दुष्कर्म थोपरिनु एक्काइसौं शताव्दीको चेतना र विज्ञानको विकासमाथिको उपहास हो । सात दशकको निरन्तर आन्दोलनपछि प्राप्त गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख भनिएको नयाँ संविधानको उल्लंघन हो । परिवर्तनका वाहक राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वदेखि अभियानकर्तासम्मको लज्जा हो । 

संविधानको धारा १८ मा कसैलाई पनि स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ । उक्त संविधानको घोषणा भएको दुई वर्ष हुनलाग्दा समेत महिलाहरूले महिनावारी भएकै कारण घरभित्र पस्न र सुरक्षित ठाउँमा बस्नसम्म नपाएर गोठमा बस्नुपर्ने अमानवीय व्यवहारका कारण आज पनि कैयौं नेपाली छोरीले अनाहकमा जीवन गुमाउनुपर्ने बाध्यताले दुनियाँको अगाडि उत्कृष्ट संविधानको उछित्तो काढेको छ । अझ संविधानको कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्वका साथ निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिसमेत छाउगोठमा बसेको समाचार पत्रपत्रिकामा छापिनु आफैमा विडम्बना हो । यिनै दृष्टान्त समेतलाई ध्यानमा राखेर भर्खरै संसद्बाट पारित फौजदारी संहिताले महिनावारी हुँदा वा सुत्केरी हुँदाको शारीरिक अवस्थाको आधारमा अछूत वा अशुद्धताको व्यवहार गर्नेलाई तीन महिनासम्म जेलको सजाय गर्नसक्ने कानुन पारित भएको छ ।

अब पनि महिलालाई अछूत वा अशुद्धको नाममा विभेद हुनगए रूपान्तरणको नारासहित मैदानमा आएका सम्बन्धित दलका सबै नेता/कार्यकर्ताको शिर झुक्नुपर्ने हो । तर विडम्बना, तिनै राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरूसमेत आफ्नै परिवारका महिला यो कुसंस्कार र कुपरम्परालाई पछ्याउँदै पाप र अशुद्धताबाट मुक्त हुन पञ्चमी नुहाउन जाँदा कुरा बुझाउनुका साटो चुपचाप बस्नेमात्र होइन, खुट्टा धोएको पानी खान दिनेसम्म भेटिँदै रहे । 

आशा गरौं, यस पटकबाट कम्तीमा पनि संविधान र कानुनका निर्मातादेखि कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने दायित्व बोकेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू र सुशासनको माग गर्दै मतदान गर्ने नागरिकहरूले महिलामाथिको यो कुसंस्कारयुक्त परम्परा अन्त्य र नयाँ संविधान र कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा व्यावहारिक रूपले उभ्याउनेछन् । समानताका लागि मैदानमा देखापरेका आम महिलाले परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नेछन् । संस्कार र संस्कृतिका नाममा हुने गरेका तर समय क्रममा संविधान र कानुन विपरीत हुनपुगेका रीतिरिवाज र रुढिवादी व्यवहार अन्त्य हुनेछन् । सामाजिक सम्बन्ध र चाडपर्वका मौलिक पक्षलाई जनचेतना र जनचासो विस्तार गर्ने रूपमा विकास गरिनेछ । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७४ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उपलब्धि रक्षाका लागि रूपान्तरण

सामन्तवाद र पितृसत्तात्मक समाजको सोचका कारण महिला नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति दल र समाज दुवैमा देखिँदैन ।
विन्दा पाण्डे

न्यायका पक्षमा नेपाली महिलाले सामुहिक आवाज उठाउन थालेको एक सय वर्ष पुग्दैछ । १९७४ सालमा भोजपुरको बालविधवा योगमाया न्यौपानेले महिला विरुद्धका हिंसा अन्त्यको पक्षमा विद्रोह बोल्नुमात्र भएन, बोल्नुभन्दा पहिला आफैंले विद्रोह थाल्नुभयो ।

आजभन्दा एक शताब्दी पहिला ब्राह्मण परिवारको विधवा महिलाले पुनर्विवाह गर्नु र त्यसपछिका दिनमा बालविवाह, विधवा विवाह, बहुविवाह, सतीप्रथा लगायतका विषयलाई लिएर राणाशासक समक्ष मागपत्र पेस गर्दै जनतालाई विद्रोहमा उतार्ने काम सामान्य आँटको कुरा थिएन । जुन कामको अगुवाइ योगमाया न्यौपानेले गर्नुभयो । 

त्यसपछिका दिनमा महिलाहरू विविध कोणबाट अगाडि बढ्न थाले । १९९० मा चन्द्रकान्ता मल्ल शिक्षाको माध्यमबाट चेतना जगाउने र अन्याय विरुद्ध जनमत तयार गर्ने काममा लाग्नुभयो । २००३ मा आइपुग्दा दिव्या कोइराला लगायतका महिलाहरू श्रमिक अधिकारका लागि सडकमा उत्रँदा जेल सजाय भोग्न बाध्य पारिए । त्यसको लगत्तै २००४ को सुरुमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै दर्जनौं महिला काठमाडौंको सडकमा उत्रिए । साहना प्रधान लगायतलाई गिरफ्तार गरी ‘कष्टडी’मा राखियो । तर जति—जति दमन हुँदै गयो, विद्रोहको ज्वाला फराकिलो बन्दै गयो । यही क्रममा २००४ साउनमा राजनीतिक उद्देश्यसहितको पहिलो महिला संगठन नेपाल महिला संघको गठन भयो । र, महिलाको अधिकारको पक्षमा र राणा शासनको अन्त्यका लागि महिलाहरूलाई परिचालन गर्ने काममा सक्रिय रह्यो । त्यसै बेलादेखि शिक्षा, मताधिकार र रोजगारीमा समान अधिकारको माग प्रमुखतासाथ उठ्न थाल्यो ।

नेपाली राजनीतिमा महिला 
२००६ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भयो । नेपाली काग्रेसको गठन प्रक्रियामा महिलाको उपस्थिति रह्यो । नेकपाको गठन गर्दा मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापकको रूपमा नै रहनुभयो । राज्य संयन्त्रमा महिला सहभागिता २०१० मा सम्पन्न काठमाडांै नगरपालिकाको निर्वाचनबाट सुरु भयो जहाँ साधना प्रधान पहिलो महिला जनप्रतिनिधि हुनुभयो । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनबाट द्धारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला सांसद र मन्त्रीसमेत बन्नुभयो । यी दुवै निर्वाचनमा दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने महिला उहाँहरूमात्र हुनुहुन्थ्यो । यसरी नेपालको निर्वाचित संस्था र कार्यकारी तहमा महिला सहभागिताको ढोका खुल्यो । 

२०३५/३६ को आन्दोलनपछि राज्यको सबै तहमा महिलाको समानताको विषय आन्दोलनको साझा विषय बन्यो । २०४६ मा पुग्दा नीति निर्माणको तहमा महिला सहभागिताको मागले गुणात्मक फड्को मार्‍यो । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको क्रममा वंश र अंशमा समानताको कुरा उठाए पनि तिनै दलहरू सत्तामा पुगेपछि बनेको २०४७ को संविधानले यी दुवै मागलाई सम्बोधन गरेन । जसका कारण यी मागहरू अब राजनीतिक महिला आन्दोलनको मात्र होइन, सामाजिक र नागरिक आन्दोलनको समेत विषय बन्यो र अभियानका रूपमा उठ्न थाल्यो । अन्तत: २०६२/०६३ सालको आन्दोलनबाट पुन:स्थापित संसद्ले २०६३ जेठ १६ गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा राज्यका सबै अंगमा महिलाहरूको समानुपातिक लक्ष्यसहित कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता, आमाको नामबाट नागरिकता, छोरीलाई समान अंश र महिलाविरुद्ध विभेदपूर्ण कानुनको अन्त्यको विषयहरू सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्‍यो । अब यी विषयहरू राज्यको मुद्दा बन्न पुग्यो । 

यही पृष्ठभूमिको निरन्तरताको रूपमा असोज ३, २०७२ मा घोषणा भएको संविधानले महिलाका मुद्दामा फड्को मारेको छ । नेपाली महिला आन्दोलनले उठान गर्दै आएका चारवटा महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये पुख्र्यौली सम्पत्तिमा समान अधिकार, महिला सहभागिताको थप सुनिश्चितता र महिलाविरुद्ध हिंसाको अन्त्य सन्दर्भमा यो संविधान अग्रगामी प्रावधानसहित आएको छ । यद्यपि वंशीय अधिकार र नागरिकताको सन्दर्भमा अझै निरन्तर अभियान आवश्यक छ । 

सहभागिता र रूपान्तरण
संविधानमा उल्लेख गरिएका जति पनि जेन्डर समानतासँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अब राज्य संयन्त्रमा निर्वाचित भएर गएका र जाने महिलाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अबको १० महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको निर्वाचन हुने कुरा संविधानले नै तय गरेको छ । यी तीनै तहको निर्वाचनबाट ३३ देखि ४० प्रतिशतसम्म महिलाहरू निर्वाचित हुने सुनिश्चितता कानुनले गरेको छ । यी निर्वाचनहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र उचित कार्यदक्षतासहितका प्रतिनिधिको चयन नेपाली नागरिक, महिला आन्दोलन र राजनीतिक दलहरूका लागि यस वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हुनेछ । समानतामा आधारित दृष्टिकोण, सामाजिक न्यायसहितको सोच र मर्यादापूर्ण बोली र व्यवहारका सन्दर्भमा ‘रोल मोडल’को भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने प्रतिनिधि चयन वर्तमानको आवश्यकता र मतदाताको कर्तव्य पनि हो । मतदाताका अगाडि आएको यस अवसरको उचित प्रयोग गर्न सक्दा नै अबको कार्यभार ‘समृद्ध नेपालका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण’का पक्षमा यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) को शुभकामनाले पनि सार्थकता पाउनेछ । 

आगामी निर्वाचन 
आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएको छ । यस निर्वाचनबाट मुलुकभर चयन हुने लगभग ३४ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये लगभग १४ हजार महिला हुनेछन् । यसमध्ये १३ हजार ६८० स्थानमा महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन (२०७३) अनुसार सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र ७५ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ । यसरी हेर्दा प्रमुख पार्टीहरूका तर्फबाट कार्यकारी पदका लागि लगभग ८०० महिला प्रतिस्पर्धाको मैदानमा हुनेछन् । यो प्रतिस्पर्धा महिला–महिलाबीच मात्र नभएर महिला–पुरुषबीच पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्दै सोहीअनुसार तयारी गर्नु जरुरी छ । 

अबको स्थानीय तह भनेको हिजोको स्थानीय निकायजस्तो नभएर स्थानीय सरकारको रूपमा काम गर्ने अधिकारयुक्त संरचना हो । यसमा संघीय र प्रादेशिक कानुनसंँग नबाझ्ने गरी आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्नसक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार पनि हुनेछ । गाउँ/नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरू रहेको स्थानीय कार्यपालिका बन्नेछ जसले स्थानीय सरकारको रूपमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार धेरै हदसम्म उत्तरदायी हुनेछ । यसर्थ संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनले उच्च महत्त्व राख्छ । गाउँ/नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मतदातासमेत हुनेछन् । अबका स्थानीय जनप्रतिनिधिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई गहनतापूर्वक मनन गर्दै उम्मेदवार उठाउने सन्दर्भमा पार्टी र सम्भावित उम्मेदवार (महिला–पुरुष दुवै) ले उक्त जिम्मेवारी पुरा गर्न संविधानसम्मत दृष्टिकोण, आवश्यक सीप र थप क्षमता विकासको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।

नेपाली महिला आन्दोलनका प्रमुख मुद्दाहरू आमाको नाममा नागरिकता, पुख्र्यौली सम्पत्तिमा समान अधिकार र महिलाविरुद्ध हिंसा (गालीगलौज, कुटपिट, दाइजो, बोक्सी, नाता कायम, बहुविवाह, बालविवाह, विधवा विवाह लगायत) सँंग जोडिएर जति पनि समस्याहरू आउँछन्, सिधै गएर ठोक्किने ठाउँ भनेको स्थानीय तहको सरकार र जनप्रतिनिधि नै हो । यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि के र कसरी काम गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा पार्टीका स्थानीय कमिटी र सम्भावित उम्मेदवारहरूले पूर्वतयारी गर्नु जरुरी छ । ताकि भोलि निर्वाचनको मैदानमा जाँदा आफ्ना कुराहरू स्पष्टसँंग मतदाताबीच सम्प्रेषण गर्न सकियोस् । जसका कारण ‘न्युट्रल’ मतदाताहरू (जो हरेक निर्वाचनमा निर्णायक भूमिकामा हुन्छन्) लाई आफ्नो पक्षमा ‘कन्भिन्स’ गर्न सकियोस् । 

त्यसैगरी केही समयपछि हुने प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा पनि कम्तीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले महिलाहरूको संख्यात्मक सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । अबका दिनमा महिला हुन् वा पुरुष, उनीहरूले सिंगो जनताको प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनैपर्छ । समाजको सोच र व्यवहार अझै सामन्तवाद र पितृसत्तँत्मक मूल्य–मान्यताबाट पूर्णत: मुक्त छैनन् जसका कारण महिला नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हाम्रा दलहरू र समाज दुवैमा देखिँदैन । आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा पुरुषप्रतिको सोच पनि सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित देखिँदैन । यस कुरालाई दुवै पक्षले वाद–प्रतिवादभन्दा पनि मनन गर्नु जरुरी छ । 

समावेशिताको मर्म
समावेशिता र सहभागिताको मुद्दा अझै भरभराउँदो अवस्थामा नै छ । तर, अहिलेसम्म समावेशिताको नाममा संख्यात्मक उपस्थितिमा मात्र दिइएको जोड आफैंमा पर्याप्त छैन । अर्थपूर्ण सहभागिताको माग भइरहेको सन्दर्भमा क्षेत्रगत प्रतिनिधिहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रस्तावमाथि सहमति जनाउने मात्र होइन, गुणात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनु जरुरी छ । समावेशिताको मर्मलाई कर्ममा रूपान्तरण गर्नका लागि सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका महिला, श्रमजीवी, दलित, आदिवासी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायका फरक ज्ञान, सीप, संस्कार–संस्कृति र अनुभवका असल पक्षलाई मूलप्रवाहमा समाहित गर्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । 

अन्त्यमा, यी विविध पक्षमा ध्यान दिन सकियो भनेमात्र आन्दोलनका खुड्किलाहरू चढ्ने क्रममा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै आम नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति बाँड्न सकिनेछ जसको प्रतीक्षामा नागरिकहरू छन् । 

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७३ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT