स्थानीय सरकारको सराहनीय कार्य

समीरमणि दीक्षित

काठमाडौं — बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्न एपिडिमियोलोजी महाशाखालाई शीघ्र स्थलगत अनुगमन र सम्भावित सरुवा रोगबारे अनुगमनमा सहयोगार्थ नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले टोली खटायो ।

यो टोलीको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएर म लगायत प्रतिष्ठानका निरज गिरी मोरङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रतर्फ लाग्यौं । स्थलगत अवलोकनका क्रममा त्यहाँ धेरै धन–सम्पत्तिको नाश र केहीको ज्यान गएको थाहा भयो । साथै धेरै नागरिक विस्थापित भएको पनि देखियो । केन्द्रमा बसेर पत्रपत्रिका र अरूबाट आएको खबरमा आधारित हुनुभन्दा आफैं बाढीग्रस्त क्षेत्र पुगेर हेर्दा धेरै कुरा देखिने, बुझिने हुन्छ र यसपाली पनि मेरो यही अनुभव रह्यो ।

हामी पुगेका ३ नगरपालिका र १ गाउँपालिकामा झन्डै हरेक घर, टहरामा पानीले क्षति पुर्‍याएको थियो । कैयौं स्वास्थ्य चौकीलाई बाढीले बाँकी राखेन र औषधी अनि कागजी दस्तावेजमा क्षति पुगेको पाइयो । तर त्यहाँका कर्मचारीहरूको मिहिनेतले बाढीको तेस्रो दिनसम्ममा अधिकांश स्वास्थ्य चौकी सफासुग्घर गरेर उपयोगमा ल्याइसकिएको थियो । हाम्रो टोली त्यता पुग्दा बिरामीहरूको चाप त्यति बढिसकेको थिएन र यो स्वाभाविक पनि थियो । प्राकृतिक प्रकोपपछिका केही दिन त बासमै बढी ध्यान दिइन्छ । त्यसपछि पूर्वतयारीको अभावमा रोग बढ्ने र महामारीसम्मको सम्भावना हुन्छ । हामीले देखेअनुसार छालासम्बन्धी रोग र रुघाखोकीका बिरामीहरू बढी थिए ।

Yamaha

बाढीका कारण विस्थापितहरू विभिन्न विद्यालय परिसरमा बसेको पाइयो र केहीलाई स्थानीय प्रहरी चौकी, ब्यारेकमा पनि राखिएको थियो । प्रकोपका बेला यस्ता विद्यालय परिसर अस्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त हुन्छन् । तर ज्यान बचाएर यहाँ राखिएका विस्थापितहरूसँग नत झुलको व्यवस्था थियो, न पर्याप्त बस्ने ठाउँ । साबुन इत्यादि आफूले जति ल्याए, त्यति नै थियो । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा गरी ५० देखि ४०० जनासम्म राखिएको अस्थायी शिविरमा किटाणुबाट सर्ने (जस्तै– डेंगु, जापानिज इन्सेफलाइटिस, हात्तीपाइले, मलेरिया) रोग समुदायमा फैलिने डर हुन्छ । खुल्ला दिसापिसाब अझै पनि यहाँका समुदायमा देखिन्छ । 

त्यसमाथि साबुनले हात धुने बानी त्यति देखिएन । हामीले देखेका अस्थायी बासमा यी अस्वस्थ परिपाटीले गर्दा झाडापखाला लाग्ने र सर्ने सम्भावना देख्यौं । हैजा एक डरलाग्दो संक्रमण हो, जुन यस्तो अवस्थामा देखिन सक्छ । जनसंख्याको घनत्व धेरै हुने यस्ता शिविरमा रोग छिटो सर्न सक्छ । यसकारण प्रभावितमा भन्दा विस्थापितमा रोगको महामारी फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ । तर यदि समयमै विचार पुर्‍याउने हो भने यसलाई निर्मूल पार्न त्यति गाह्रो हुँदैन ।

हामीले के पनि देख्यौं भने पीडितले राखेका धान, मकै इत्यादि पुरै भिजेर कुहिने अवस्थामा पुगेको रहेछ । साथै खाना पकाउने भाँडाकुँडा पनि बाढीले बगाएको रहेछ । खाना पकाउन चाहिने इन्धनको त कुरै छाडौं, सुक्खा दाउरा पनि नपाएर हामीले अवलोकन गरेको एक मुसहर बस्तीमा निकै कष्टकर अवस्था देखिन्थ्यो । मौसमी बद्लावबाट बच्न त्रिपालको पनि व्यवस्था रहेनछ, अप्ठेरो परिस्थिति थियो । सायद सन्दर्भ जोडिएको हुनाले यो उल्लेख गर्नु जरुरी छ कि राहत कस्तो पठाउने, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्ने हामी नागरिक राहत पठाउन इच्छुक हुन्छौं, जुन प्रशंसनीय कार्य हो, तर कस्तो राहत पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ, उक्त कुरा सोच्नुपर्छ । यदि भात पकाउने अवस्था नै छैन भने चिउरा बढी उपयुक्त होला । बरु भाँडाकुँडा पनि प्रभावित ठाउँहरूमा पठाउँदा बढी वेश हुन्थ्यो कि ?

यसै प्रसंगमा एउटा कुरा नलेखी भएन । त्यो के भने स्थानीय निर्वाचित सरकार हुनुको महत्त्व हामी गएको जिल्ला मोरङमा प्रत्यक्ष देखियो । त्यहाँका नगरपालिका र तिनका स्वास्थ्य फाँटहरूले यो प्रकोपका बेला जुन किसिमले काम गरे र गर्दैछन्, यो दुई वर्ष अघिको भूकम्प उद्धार कार्यको तुलनामा धेरै प्रशंसनीय छ । स्थानीय सरकार नहुँदो हो त समन्वय कार्य यति छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुँदैन थियो । स्वास्थ्यकर्मी परिचालनदेखि स्वास्थ्य शिविर चलाउनेसम्मका कार्यमा नगरपालिका र जनस्वास्थ्य कार्यालयको राम्रो सहकार्य र कार्यसम्पादन भएको प्रस्टै देखिन्थ्यो । नगरपालिकाको नेतृत्व यसरी नै रहने हो भने प्रभावित समुदायमा रोगको महामारी हुन नदिन यसले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

प्राकृतिक प्रकोपपश्चात हुनसक्ने सरुवा रोगहरूको महामारीबाट प्रभावित समुदायलाई बचाउन राज्यका स्थानीय अंगहरूले नै बढी अग्रसरता देखाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत रहेन । पुरानो संरचनामा स्थानीय सरकारको उपस्थिति थिएन । प्रदेश २ मा अझै छैन । अबको नयाँ संरचनामा केन्द्रमा परामर्शदाताहरूको विशेष सञ्जाल बनाएर बाँकी जिम्मेवारी विभिन्न नगर अथवा गाउँपालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्दा कार्यसम्पादन बढी सशक्त हुने देखिन्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत एपिडिमियोलोजी महाशाखा र जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ । विभिन्न सरुवा रोगका किटाणु, जीवाणुहरूको पहिचान पनि समयमै हुनु जरुरी छ । 

यसो गर्नाले सम्भावित डरलाग्दा प्रजातिहरू समुदायमा छिरेका रहेछन् भने पनि उचित व्यवस्थापनका पहलहरू अघि सार्न सकिन्छ । यसका लागि देशभित्रका प्रयोगशाला र जनशक्तिको प्रयोग गरिने हो भने भविष्यमा यहींकै पूर्वाधार थप सशक्त हुनेछन् । चाहे बाढी होस् अथवा पहिरो वा भूकम्प, पूर्वतयारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसपाली तराई भूभागमा आएको बाढी प्रकोपले धेरै जनधनको क्षति भयो । यसमा प्राकृतिक कारण त छँदैछन्, तर बाँधमा पानीको बहाव नियन्त्रणमा देशभित्र भन्दा बाहिर निर्णय अधिकार भएको हुनाले थप जटिलता निम्त्यायो । नदीमा बहाव बढेपछि त्यसले बाँधलाई थप दबाब दिन्छ र यसपाली धेरै ठाउँमा यो दबाब थेग्न नसकेर बाँध फुटेका खबर सुन्नमा आयो । यदि यो सत्य हो भने राज्यले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यदि राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धमा उचित पाइला चाल्ने हो भने आउँदा दिनमा बाढी प्रभावितका साथै विस्थापित समुदायमा रोगको महामारी फैलिने सम्भावना निर्मूल पार्न सकिन्छ । यसका लागि नगरपालिका, जिल्लास्तरीय जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू बीचको समन्वय बलियो हुनु जरुरी छ । साथै गैरसरकारी तथा अन्य संस्थाहरू (जस्तै– विश्वविद्यालय, निजी शैक्षिक संस्थाहरू) सँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७४ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मूल्य वृद्धिका ६ कारण

ज्योति बानियाँ

अहिले वस्तु र सेवा बजार कृत्रिम मूल्यवद्धि, मनोमानी भाउ निर्धारण, अनुहार हेरेर भाउ तय गरी व्यापारीबाट उपभोक्तामाथि लुटखसोट चलिरहेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात सुरु भएको मूल्यवृद्धिको शृङखला बाढी–पहिरो र राजमार्ग अवरोधपश्चात न्यून मध्यमवर्गीय परिवारले बाँच्नै नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न लागिरहेको छ । विगतमा पनि तीज सुरु भएपछि कृत्रिम मूल्यवृद्धि र अभाव दसैं, तिहार र छठसम्म हुने गर्थ्यो । त्यसबखत किनमेल गरी फर्कने उपभोक्ता आफूलाई व्यापारीले लुटिरहेको अनुभूति गरी बजारबाट फर्कने गर्थे । 

अहिले पनि मूल्यवृद्धिको शृङखला दसैं, तिहार र छठसम्म ओरालो लाग्ने छाट देखिँदैन । यसरी मूल्यवृद्धि किन, कसरी, कसबाट र के कारणले भइरहेको छ ? सर्वत्र चासोको विषय भइरहेको छ । अहिले बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि र अभावका ६ कारण देखिन्छन् । पहिलो, आयातकर्ता, उत्पादक र बिक्रीकर्ताले जसरी पनि मनोमानी रूपले नाफा लिने र व्यापारीका संघ/संस्थाले ती अपराधलाई संरक्षण गर्ने मनोवृत्ति मूल्यवृद्धिको मूल कारण हो । विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण कानुनले बजारमा बिक्रीका लागि राखिने प्रत्येक वस्तुमा लेबल अनिवार्य राख्नुपर्छ, त्यस्तो लेबलमा अधिकतम उपभोक्ता मूल्य राख्नुपर्छ । लेबल नभएमा मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्छ । 

लेबलमा मूल्य र मूल्यसूची दुवै नभएमा त्यस्तो मालवस्तु जफ्त गरिने, सिलबन्दी गरिने र जिल्ला अदालतमा १४ वर्षसम्म जेल र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको दाबी लिई मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ । मालवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा पनि विदेशी वस्तु भए भन्सार घोषणा गरेको मूल्यभन्दा बढीमा २० प्रतिशत र स्वदेशी उत्पादन भए कारखाना मूल्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिई बिक्री कारोबार गरेमा पनि यही जरीवाना तोकिएको छ । यही व्यवस्था कालोबजारी ऐनमा पनि छ । यी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । प्रत्येक जिल्लामा रहेका निरीक्षण अधिकृत र प्रहरी बेवास्ता, उपभोक्ता सक्रियताको अभाव, व्यापारी संघ/संस्थाको गलत काम गर्ने व्यापारीलाई संरक्षण गर्ने मनोवृत्तिले गर्दा यस्ता अपराध मौलाएको छ । यसले गर्दा जसले जति मूल्य लिई कारोबार गरे पनि कसैलाई केही हुँदैन । 

व्यापारीले नाफा लिने अधिकार हो भन्ने अपसंस्कृतिको विकास भइरहेको छ । अहिले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई हानि छ । बीचमा नाफा लिई काम गर्ने बिचौलियाहरूको मनोमानी छ । पछिल्लो अवधि बिचौलियाहरूले सम्पूर्ण बजार र अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरी माफियातन्त्रको राज गर्दैछन् । बिचौलिया व्यापारीको दबदबा र माफियातन्त्रलाई अरू देशमा अर्थतन्त्र र बजारको धमिरो भन्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि यिनै धमिराको विकास भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा धमिरो पसेपछि राज्यव्यवस्था सबल हुन सक्दैन । 

दोस्रो, राजनीतिक दलको आर्थिक कार्यक्रमको अभाव र व्यापारीलाई चन्दाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेको कारणले चरम मूल्यवृद्धि भएको छ । अरू देशमा राजनीतिक दलले आफ्नो आर्थिक र बजारनीति नाराको रूपमा होइन, कार्ययोजनाको रूपमा जनतासमक्ष पेस गर्छन् । त्यस्ता दलहरूले यस्ता विषयलाई सस्ता नारासहित चुनावी घोषणापत्रको रूपमा प्रयोग गर्दैनन् । यहाँ त चुनावी घोषणापत्र जनतालाई लोभ देखाउने नाराको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । बजार र व्यापारीलाई चन्दा लिने स्रोतको रूपमा दोहन गरेका छन् । स्थानीय तहमा दलहरूले उठाएको चन्दाले बजार भाउ १५–८० प्रतिशतसम्म बढेको छ । अब संघ र प्रदेशको चुनावमा दलले व्यापारीबाट उठाउने चन्दा सहयोगको असर सोझै उपभोक्ताको बजार भाउमा पर्ने देखिएको छ । एकातिर चन्दाले बजार भाउ वृद्धि हुने चुनावपश्चात स्थानीय, प्रदेश र संघले उठाउने करको दर वृद्धि हुने र चुनाव हारेका नेताहरूले भूमिका खोज्ने अवस्थामा नेपालमा नागरिक विद्रोहको सुरुवात हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, बजारमा उपभोक्ताले बढी मूल्य भुक्तान गर्नुपरेमा कालोबजारी कृत्रिम मूल्यवृद्धि, अभाव, गुणस्तरहीनता आदिको मर्का परेमा गुनासो सुन्ने निकायको अभाव भएकाले पनि कृत्रिम मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाएको हो । अहिले व्यापारीले गर्ने अनुचित एकाधिकार र निषेधित व्यापारिक क्रियाकलापमा गुनासो सुन्ने निकाय नभए सरह छ । यी गुनासोको व्यवस्थापन स्थानीय नगरपालिका वा गाउँपालिका, प्रजिअ, प्रहरी र निरीक्षण अधिकृतलाई तोके पनि यिनले काम गरेका छैनन् । यी अधिकारीको काम हेर्दा सबै व्यापारीको प्रतिनिधिजस्ता देखिन्छन् ।

चौथो, वस्तु र सेवा बजारको तहको निर्धारण अभाव पनि मूल्यवृद्धिको कारण भएको छ । अन्य देशमा स्वदेशी उत्पादनको हकमा कारखाना ढोकादेखि एक तह, विदेशी उत्पादनको हकमा भन्सारदेखि उपभोक्तासम्म बढीमा दुई तहको बजारको तह निर्धारण भएको देखिन्छ । तर नेपाली बजारमा हेर्दा एउटा वस्तुको हकमा उत्पादक, आयात, सञ्चय, होलसेलर, बिक्रीकर्ता गरी चारदेखि सात तहसम्म बजारको तह निर्धारण गरी प्रत्येक तहले नाफा लिने अनुचित र गम्भीर अपराध भएको पाइन्छ । अहिले नेपाली वस्तु बजार नै बिचौलिया व्यापारीको हातमा पुगेको छ । यसले कृत्रिम मूल्यवृद्धि र अभावमा ठूलो हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । 

पाँचौं, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानले प्रदान गरेको सूचीअनुरूप काम नभएका कारणले पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय बजार व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र उपभोक्ता शिक्षाको काम गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । प्रदेश तहलाई आफ्नो प्रदेशभित्रको व्यापार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । संघ र प्रदेशलाई वस्तु र सेवाको आपूर्ति वितरण, मूल्य नियन्त्र, गुणस्तर, अनुगमन र स्वच्छ बजार उपभोक्ता हित संरक्षणको दायित्व तोकेको छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको सूची कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना नै नबनाएकाले कृत्रिम मूल्यवृद्धि बढेको छ । 

छैठौं, उपभोक्ता निस्क्रियताले पनि मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपरेको छ । ग्रामीण उपभोक्ताहरू जागरण र सक्रियताका हिसाबले मूच्र्छामा छन् । सहरी उपभोक्ताहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा सचेतना वृद्धि भए तापनि मर्काप्रति सक्रिय छैनन् । सहरी उपभोक्ता वस्तु र सेवाका मर्कामाथि प्रतिक्रिया दिने भए पनि आफ्नो मर्काप्रति अरूले रक्षा र प्रतिनिधित्व गरिदेओस् भन्ने पराश्रित मानसिकताले ग्रसित छन् । उपभोक्ता नाम गरेका संस्थाहरू पनि बौद्धिक र असल काम गर्नेहरू विस्तारै ओइलाउँदै गएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत नकारात्मक सञ्चार प्रवाह गर्ने केही झुन्डलाई उपभोक्ता संस्थाहरूको भूमिका हावी हुन खोजिरहेको छ । 

यस्ता क्रियाकलाप शुद्धीकरण नभएसम्म उपभोक्ताहरूको आफ्नो दायित्व पनि पूरा हुन सक्दैन । जबसम्म व्यापारीहरू कानुन, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्, नगर र गाउँपालिका प्रमुख, प्रजिअ, प्रहरी र निरीक्षण अधिकृतलाई कानुनले दिएको दायित्व निर्वाह गर्न सक्रिय हुँदैनन्, राजनीतिक दल र नेताहरू व्यापारीबाट चन्दा सहयोग नलिने प्रतिबद्धतासहित बजारका सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्दैनन्, उपभोक्ताको सक्रियतासहित व्यापारीले उपभोक्तामाथि पार्ने मर्काको सुनुवाइ गर्ने निकाय र अधिकारी हुँदैनन्, बजारको तह निर्धारणसहित, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनको कार्यक्रम घोषणा हुँदैन, तबसम्म कृत्रिम मूल्यवृद्धि र अभावको समाधान हुँदैन । स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण हुँदैन । 

बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७४ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT