कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

स्थानीय सरकारको सराहनीय कार्य

समीरमणि दीक्षित

काठमाडौं — बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्न एपिडिमियोलोजी महाशाखालाई शीघ्र स्थलगत अनुगमन र सम्भावित सरुवा रोगबारे अनुगमनमा सहयोगार्थ नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले टोली खटायो ।

स्थानीय सरकारको सराहनीय कार्य

यो टोलीको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएर म लगायत प्रतिष्ठानका निरज गिरी मोरङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रतर्फ लाग्यौं । स्थलगत अवलोकनका क्रममा त्यहाँ धेरै धन–सम्पत्तिको नाश र केहीको ज्यान गएको थाहा भयो । साथै धेरै नागरिक विस्थापित भएको पनि देखियो । केन्द्रमा बसेर पत्रपत्रिका र अरूबाट आएको खबरमा आधारित हुनुभन्दा आफैं बाढीग्रस्त क्षेत्र पुगेर हेर्दा धेरै कुरा देखिने, बुझिने हुन्छ र यसपाली पनि मेरो यही अनुभव रह्यो ।

हामी पुगेका ३ नगरपालिका र १ गाउँपालिकामा झन्डै हरेक घर, टहरामा पानीले क्षति पुर्‍याएको थियो । कैयौं स्वास्थ्य चौकीलाई बाढीले बाँकी राखेन र औषधी अनि कागजी दस्तावेजमा क्षति पुगेको पाइयो । तर त्यहाँका कर्मचारीहरूको मिहिनेतले बाढीको तेस्रो दिनसम्ममा अधिकांश स्वास्थ्य चौकी सफासुग्घर गरेर उपयोगमा ल्याइसकिएको थियो । हाम्रो टोली त्यता पुग्दा बिरामीहरूको चाप त्यति बढिसकेको थिएन र यो स्वाभाविक पनि थियो । प्राकृतिक प्रकोपपछिका केही दिन त बासमै बढी ध्यान दिइन्छ । त्यसपछि पूर्वतयारीको अभावमा रोग बढ्ने र महामारीसम्मको सम्भावना हुन्छ । हामीले देखेअनुसार छालासम्बन्धी रोग र रुघाखोकीका बिरामीहरू बढी थिए ।

बाढीका कारण विस्थापितहरू विभिन्न विद्यालय परिसरमा बसेको पाइयो र केहीलाई स्थानीय प्रहरी चौकी, ब्यारेकमा पनि राखिएको थियो । प्रकोपका बेला यस्ता विद्यालय परिसर अस्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त हुन्छन् । तर ज्यान बचाएर यहाँ राखिएका विस्थापितहरूसँग नत झुलको व्यवस्था थियो, न पर्याप्त बस्ने ठाउँ । साबुन इत्यादि आफूले जति ल्याए, त्यति नै थियो । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा गरी ५० देखि ४०० जनासम्म राखिएको अस्थायी शिविरमा किटाणुबाट सर्ने (जस्तै– डेंगु, जापानिज इन्सेफलाइटिस, हात्तीपाइले, मलेरिया) रोग समुदायमा फैलिने डर हुन्छ । खुल्ला दिसापिसाब अझै पनि यहाँका समुदायमा देखिन्छ । 

त्यसमाथि साबुनले हात धुने बानी त्यति देखिएन । हामीले देखेका अस्थायी बासमा यी अस्वस्थ परिपाटीले गर्दा झाडापखाला लाग्ने र सर्ने सम्भावना देख्यौं । हैजा एक डरलाग्दो संक्रमण हो, जुन यस्तो अवस्थामा देखिन सक्छ । जनसंख्याको घनत्व धेरै हुने यस्ता शिविरमा रोग छिटो सर्न सक्छ । यसकारण प्रभावितमा भन्दा विस्थापितमा रोगको महामारी फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ । तर यदि समयमै विचार पुर्‍याउने हो भने यसलाई निर्मूल पार्न त्यति गाह्रो हुँदैन ।

हामीले के पनि देख्यौं भने पीडितले राखेका धान, मकै इत्यादि पुरै भिजेर कुहिने अवस्थामा पुगेको रहेछ । साथै खाना पकाउने भाँडाकुँडा पनि बाढीले बगाएको रहेछ । खाना पकाउन चाहिने इन्धनको त कुरै छाडौं, सुक्खा दाउरा पनि नपाएर हामीले अवलोकन गरेको एक मुसहर बस्तीमा निकै कष्टकर अवस्था देखिन्थ्यो । मौसमी बद्लावबाट बच्न त्रिपालको पनि व्यवस्था रहेनछ, अप्ठेरो परिस्थिति थियो । सायद सन्दर्भ जोडिएको हुनाले यो उल्लेख गर्नु जरुरी छ कि राहत कस्तो पठाउने, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्ने हामी नागरिक राहत पठाउन इच्छुक हुन्छौं, जुन प्रशंसनीय कार्य हो, तर कस्तो राहत पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ, उक्त कुरा सोच्नुपर्छ । यदि भात पकाउने अवस्था नै छैन भने चिउरा बढी उपयुक्त होला । बरु भाँडाकुँडा पनि प्रभावित ठाउँहरूमा पठाउँदा बढी वेश हुन्थ्यो कि ?

यसै प्रसंगमा एउटा कुरा नलेखी भएन । त्यो के भने स्थानीय निर्वाचित सरकार हुनुको महत्त्व हामी गएको जिल्ला मोरङमा प्रत्यक्ष देखियो । त्यहाँका नगरपालिका र तिनका स्वास्थ्य फाँटहरूले यो प्रकोपका बेला जुन किसिमले काम गरे र गर्दैछन्, यो दुई वर्ष अघिको भूकम्प उद्धार कार्यको तुलनामा धेरै प्रशंसनीय छ । स्थानीय सरकार नहुँदो हो त समन्वय कार्य यति छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुँदैन थियो । स्वास्थ्यकर्मी परिचालनदेखि स्वास्थ्य शिविर चलाउनेसम्मका कार्यमा नगरपालिका र जनस्वास्थ्य कार्यालयको राम्रो सहकार्य र कार्यसम्पादन भएको प्रस्टै देखिन्थ्यो । नगरपालिकाको नेतृत्व यसरी नै रहने हो भने प्रभावित समुदायमा रोगको महामारी हुन नदिन यसले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

प्राकृतिक प्रकोपपश्चात हुनसक्ने सरुवा रोगहरूको महामारीबाट प्रभावित समुदायलाई बचाउन राज्यका स्थानीय अंगहरूले नै बढी अग्रसरता देखाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत रहेन । पुरानो संरचनामा स्थानीय सरकारको उपस्थिति थिएन । प्रदेश २ मा अझै छैन । अबको नयाँ संरचनामा केन्द्रमा परामर्शदाताहरूको विशेष सञ्जाल बनाएर बाँकी जिम्मेवारी विभिन्न नगर अथवा गाउँपालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्दा कार्यसम्पादन बढी सशक्त हुने देखिन्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत एपिडिमियोलोजी महाशाखा र जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ । विभिन्न सरुवा रोगका किटाणु, जीवाणुहरूको पहिचान पनि समयमै हुनु जरुरी छ । 

यसो गर्नाले सम्भावित डरलाग्दा प्रजातिहरू समुदायमा छिरेका रहेछन् भने पनि उचित व्यवस्थापनका पहलहरू अघि सार्न सकिन्छ । यसका लागि देशभित्रका प्रयोगशाला र जनशक्तिको प्रयोग गरिने हो भने भविष्यमा यहींकै पूर्वाधार थप सशक्त हुनेछन् । चाहे बाढी होस् अथवा पहिरो वा भूकम्प, पूर्वतयारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसपाली तराई भूभागमा आएको बाढी प्रकोपले धेरै जनधनको क्षति भयो । यसमा प्राकृतिक कारण त छँदैछन्, तर बाँधमा पानीको बहाव नियन्त्रणमा देशभित्र भन्दा बाहिर निर्णय अधिकार भएको हुनाले थप जटिलता निम्त्यायो । नदीमा बहाव बढेपछि त्यसले बाँधलाई थप दबाब दिन्छ र यसपाली धेरै ठाउँमा यो दबाब थेग्न नसकेर बाँध फुटेका खबर सुन्नमा आयो । यदि यो सत्य हो भने राज्यले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यदि राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धमा उचित पाइला चाल्ने हो भने आउँदा दिनमा बाढी प्रभावितका साथै विस्थापित समुदायमा रोगको महामारी फैलिने सम्भावना निर्मूल पार्न सकिन्छ । यसका लागि नगरपालिका, जिल्लास्तरीय जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू बीचको समन्वय बलियो हुनु जरुरी छ । साथै गैरसरकारी तथा अन्य संस्थाहरू (जस्तै– विश्वविद्यालय, निजी शैक्षिक संस्थाहरू) सँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७४ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?