जनतालाई सास्ती दिने शासन

विगतमा महाराजको सवारी चल्दा, जहाँ–जहाँ उनी जान्थे, त्यहाँ–त्यहाँका बासिन्दाले ठूलो सास्ती खेप्नुपथ्र्यो । महाराज गम्भीर मुद्रामा हुन्थे, बेला–बेला मुस्कुराउँथे । अचेल राष्ट्रपति छन्, उनको पनि यात्रा हुँदैन, महाराजको जस्तै लावालस्करसहित सवारी नै चल्छ । सास्ती उस्तै छ । राष्ट्रपतिजी पनि उस्तै गम्भीरता ओढेर बेला–बेला मन्द–मन्द मुस्कुराउँछन् । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले महाराजकै भावमुद्रा टपक्क टिपेका थिए, अचेल विद्यादेवी भण्डारीको मुखमुद्रामा समेत, के–के न पीर परेजस्तो, सहज मुस्कान हुँदैन । उनको पनि मुस्कान राजकीय भएको छ ।

राष्ट्रपतिको मुस्कान यहाँ प्रसंगवश आएको हो । यहाँ उठाउन खोजेको विषय फरक छ । संविधानत: देश गणतन्त्र भएको छ । तर लोकतन्त्रको स्थापना गर्न, गणतन्त्र ल्याउन र संघीयताका पक्षमा उभिनेहरू अचेल आक्कल–झुक्कल देखिन्छन्, पाखापाखै भेटिन्छन् । शासन सत्तामा ती छन्, जो न्वारानदेखिकै बल लगाएर महाराजको वकालत गर्थे, संविधानसभा भन्नेलाई काँचै खाउँलाजसो गर्थे, गणतन्त्र पक्षधरलाई ‘रअ’को एजेन्ट भन्थे । तर जब लोकतन्त्रको स्थापना भयो, देश गणतन्त्र बन्यो, तिनैमध्ये धेरैजसो लोकतन्त्र स्थापनाका विरोधीहरू प्रथम पंक्तिमा आए, गणतन्त्र नेपालका सञ्चालक बने ।

कहाँ हराए गणतन्त्र पक्षधर लोकतन्त्रप्रेमीहरू ? मुगलान पसे कि विदेश भासिए ? त्यस्तो होइन पक्कै, यतै–उतै कतै छन् । किनभने अस्ति एकजनालाई थोत्रो टेम्पोमा चढ्दै गरेको देखेको थिएँ । त्यसबखत त्यही बाटो राष्ट्रपतिको सवारी हुने भनेर पुलिसले बाटो छेकेको थियो । गणतन्त्र पक्षधर लोकतन्त्रप्रेमी आफ्नो संघर्षस्वरूप प्राप्त उपलब्धिको दर्शन गरिरहेका थिए । के छ भन्न पाएको थिइन, उनी फिसिक्क हाँसे । गणतन्त्र पक्षधर लोकतन्त्रप्रेमी थोत्रो तर सफा नामको टेम्पो चढेर उनकै संघर्षस्वरूप आएको गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपतिको सवारीले छेकेको बाटो कतिखेर खुल्ला भनेर कुरिरहेका थिए ।

मनमा प्रश्न धेरै उठे । जनताका लागि गणतन्त्र र राजतन्त्रमा फरक के भयो ? तर यसको जवाफ पाइँदैन, किनभने तिनीहरूलाई दिनु जरुरी छैन । शासनको आसनमा जो बस्यो, राज्य उसैको विर्ता हो । नाम गणतन्त्र भए पनि संस्कारबाट राजतन्त्र गएको छैन । यस्तो प्रतीत हुन्छ, महाराजको बासस्थान नारायणहिटीबाट शीतल निवास सरेको हो, पदको नाम फेरिएको हो चलन, प्रचलन, शैली र संस्कार होइन । प्रश्न त उठिहाल्छ फेरि, तैपनि व्यवस्था बदल्न किन लागिपर्छन् मानिस, जबकि त्यहाँ शरीरमात्र फेरिने हुन् ।

पद पाउनासाथ आन्दोलनका नेताहरू नवसामन्त बन्छन् र परिवर्तन विरोधीसित एकाकार हुन्छन् भने सामन्तहरू नै निरन्तर रहे के बिग्रिन्छ ? त्यसो भए भन्नैपर्छ, तिनमा अधिकांश हृदयबाट आन्दोलनका नेता थिएनन्, त्यसैले सामन्त बन्छन् । तिनीहरू अवसरको खोजीमा थिए । परिवर्तनका नारा बिक्थे, त्यसैले तिनीहरूले त्यही नारा दिए, मान्छे तिनैका पछि लागे, बदलावको आसमा । तिनै पछि लाग्नेहरूको उत्सर्गका बलमा व्यवस्था बदलियो, अगाडि देखिएका अनुहारहरू पछि लाग्नेलाई छाडेर अघि लम्किए । ती अघि लम्किँदै गर्दा अवसर कुरेर बसेका आन्दोलन विरोधीहरू आन्दोलनकारीकै नेताका लाममा मिसिए । ठूलो गडबड यहीं भयो । फलस्वरूप, ती परिवर्तन विरोधीहरूलाई प्रकारान्तरमा परिवर्तनका संवाहकका रूपमा स्विकार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, गरियो ।

यसमा प्रणाली दोषी छ कि मान्छे दोषी हुन् भनेर अब यहाँ भनिरहनै पर्दैन, यसको जवाफ मुस्किल रहेन । यो प्रणाली ती मान्छेले बनाएका हुन्, जो परिवर्तनका पक्षमा थिएनन् । त्यसैले तिनीहरूले आफू अनुकूल हुने प्रणाली बनाएका हुन् । प्रणाली निर्धारण गर्दा शीर्षक नयाँ राखिए, तर पेटबोलीमा पुरानै हरफहरू दोहोर्‍याइए । महाराज हटाइयो, त्यस ठाउँमा राष्ट्रपति राखियो । राष्ट्रपतिलाई महाराजकै आनीबानी सुहाउँदा सुविधाले सज्जित गरियो । त्यसैको परिणाम हो, उनको हिँडाइ यात्रा भएन, सवारी भयो । सवारी चलेपछि त्यसै सर्वसाधारणलाई सास्ती त हुने नै भयो ।

यस्तो अकारण भएको होइन, यसको कारण छ । परिवर्तनका वास्तविक संवाहक सडकपेटीमा पैदल कि त थोत्रा टेम्पोमा चढ्न त्यसै पुगेका होइनन् । उनीहरूले विचार दिए, आन्दोलनलाई मार्गदर्शन गरे, तर विचारलाई संस्थामा बदलेनन्, संस्थागत गरेनन् । विचार अर्कालाई बुझाएर आफू भने विश्राम गर्न लागे । त्यसैले तिनलाई सडकपेटीमा भेट्दा होस् अथवा थोत्रा टेम्पोमा चढेको देख्दा सहानुभूति त राख्न सकिन्छ, तर त्यो अनुभूति स्मृतिमा राखिरहनु जरुरी छैन । किनभने विचारलाई व्यवस्थामा अनुवाद गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरूलाई विश्रामको हक थिएन । उनीहरूको थकान र विश्रामको परिणाम नै थोत्रा टेम्पोजस्तै मिति पुगेका व्यक्तिका हातमा देशको शासनसत्ता पुग्नु हो ।

अब हेर्नुहोस्, देशको शासनसत्ता चलाउने वर्तमान व्यवस्था अर्थात् संसदीय प्रथा । यस प्रथामा कार्यकारी प्रमुख संसद्को तल्लो सदनले बनाउँछ । त्यसैले संसदीय प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवार तिनैलाई बनाइन्छ, जो नेताका आफ्ना हुन्छन् । त्यसमाथि यस प्रथामा समानुपातिक पनि हुलिएको छ । पूरै पहिलो हुने प्रथाकै बेलामा समेत शासकीय स्थायित्व थिएन । फेरि संसदीय प्रथा त्यसै पनि भारदारीतन्त्रकै सन्तान हो, यहाँ अरू विकृत बनाइएको छ ।

यस प्रथाको उद्भव बेलायतमा भएको हो । त्यहाँको माथिल्लो सदन अर्थात् ‘हाउस अफ लर्डस्’ अर्थात् ठूलाठालुको सदन अहिले पनि प्रकारान्तरमा भारदारीसभा नै हो । ‘हाउस अफ लर्डस्’ नाम आफैंले यही जनाउँछ । तल्लो सदन प्रारम्भमा जमिनदारहरूका लागि गठन भएको थियो । त्यसमा नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व भित्र्याउने क्रममा त्यसले कालान्तरमा ‘हाउस अफ कमन्स’को रूप लिएको हो । तात्पर्य के भने संसदीय प्रथाले सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्नभन्दा प्रतिनिधिहरूलाई अभिजात्यतातर्फ उन्मुख गराउँछ । बेलायतको लागि यो उपयुक्त नै भयो होला, तर यसको नक्कल गर्ने नेपालजस्ता मुलुकहरूको शासनसत्ता जनतासँग जोडिएन । यसले केवल नेतृत्व र तिनमा आश्रितहरूकै पृष्ठपोषण र तुष्टि गर्ने काम गर्‍यो ।

धेरैजसो बेलायती उपनिवेशमा केही रूपान्तरसहित त्यही प्रथा अवलम्बन गरियो । तिनमा प्रमुख थियो, भारत । स्वतन्त्रतापछि केही संशोधनसहित भारतले त्यसैलाई निरन्तरता दियो । यसर्थ भारतीय संविधान प्रकारान्तरमा बेलायती उपनिवेशकै विरासत हो । त्यहाँ बेलायती राजशाहीका प्रतिनिधि भाइसरायका ठाउँमा राष्ट्रपति राखिए, यहाँ अचेल संवैधानिक राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति भएजस्तै । बनाउने तरिकामात्र फरक तर देखासिकी राजाकै । उस्तै चाकडी, उस्तै साष्टांग दण्डवत् । उस्तै असंवेदनशीलता ।

निश्चय नै संसदीय प्रथा बेलायतमा विकसित हुँदै गयो, तर भारतमा प्रदूषित । यहाँ भनिरहनु नपर्ला, नेपालमा संसदीय प्रथा भारतबाटै आयात गरिएको हो र माथि नै भनियो, भारतीय प्रथाचाहिँ बेलायती उपनिवेशको विरासत हो । नेपालमा भने पछिल्लो समयमा नयाँ बनाउने नाममा, माथि भनिएझैं, यसलाई अरु विकृत बनाइएको छ । यो शासकीय गुणले रहित र निर्मम छ । आवरणमा लोकतन्त्र राखिएको तर यसको आचरण पूरै अल्पतन्त्रको छ । शासनमा बस्नेले जतिसुकै फटाइँ गरे पनि ती दण्डित नहुने परिबन्द मिलाइएको छ । विवेकप्रति वैर मानौं संस्थागत भएको छ ।
फलस्वरूप अचेल देश चार–पाँचजना नेताको लहडका अधीन छ, दण्डहीनताको पराकाष्ठा उपभोग गरिरहेका छन्, तिनीहरू । तिनको स्वार्थ नमिल्दासम्म अलग–अलग देखिन्छन् । जहाँ खानपानमा कुरा मिल्छ, एकै ठाउँमा हुन्छन् । यसैलाई तिनीहरू सहमति भन्छन् । तिनले सम्पूर्ण राज्यअधिकार आफैंमा केन्द्रित गरेका छन् ।

नागरिक वाणी सुनेर पनि सम्बोधन गर्न नेताहरू बाध्य छैनन् । उनीहरू जे चाहन्छन्, त्यही हुन्छ । तिनीहरू जे गर्छन्, त्यही सदर गरिन्छ । दलहरूमा पनि तिनका पंक्तिसँग परामर्श गरिँदैन, त्यहाँ शीर्ष नेतृत्वको हुकुम चल्छ । दलहरूको कार्यशैली यथार्थमा विकृत सामन्ती व्यवस्थाजस्तो छ । देख्दा श्रेणीबद्ध, तर सञ्चालन तानाशाही प्रकृतिको छ । यसमा कुनै दल अपवाद छैन, लोकतन्त्र पक्षधर र कम्युनिस्टका साइनबोर्ड मात्र फरक छन् । प्रथम पंक्तिका नेताहरू राजा र दोस्रोका रजौटा र तेस्रो पंक्तिका भारदारजस्ता छन् । नियम, कानुन, प्रचलनको कुनै मतलब छैन । संविधानमा जेसुकै लेखिएको होस्, दलहरूकै हुकुम चल्छ । राजतन्त्र हुँदा जेजस्ता प्रवृत्तिको विरोध गरिएको थियो, दलहरू तिनै प्रवृत्तिका संवाहक बन्न पुगेका छन् ।