कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

संशोधनको विफलता : दोषी को ?

तुलानारायण साह

अन्तत: संविधान संशोधनको प्रस्ताव विफल भयो । यो अपेक्षित थियो । संविधान संशोधन नहुनु भनेकै नेपाली राजनीति अहिले पनि १६ बुँदे सहमतिकै मार्गचित्र अनुरूप अगाडि बढिरहेको प्रमाणित हुन्छ । मधेसी मोर्चाले सुरुदेखि अनेक धमास दिइरहे पनि गर्नचाहिँ केही सकेन । संविधान जारी भएलगत्तै मोर्चाले कित राप्रपाले जस्तै स्वीकार गर्नुपथ्र्यो, होइन भने संसदबाट सामूहिक राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।

संशोधनको विफलता : दोषी को ?

दुईमध्ये कुनै एक भएको भए आजको नेपाली राजनीति बेग्लै प्रकारले अगाडि बढ्थ्यो । तर राजीनामा त के लक्ष्मणलाल कर्णहरूले दिएको राजीनामा पनि उल्टै फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गर्न उनीहरू पुगे । वास्तवमा त्यही मतदानले संविधान संशोधनको सम्भावनालाई धेरै पर धकेलिदिएको थियो ।

मोर्चाका नेताहरूले केपी ओलीलाई पराजित गर्न कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेको झूटो दाबी गरिरहे । आम मधेसीहरू आन्दोलनरत थिए, तर मोर्चाका नेताहरू अन्त्यहीन वार्ताको नाममा सिंहदरबार र बालुवाटारमा चिया–चिन्तन तथा फोटो सेसनमा व्यस्त थिए । संविधान घोषणापूर्वको सुशील कोइराला सरकारका पालामा ४० भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरू मारिइसकेका थिए, तर मोर्चाका नेताहरूले केपी ओलीलाई मात्र मधेसका शत्रु भन्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्दै थिए । मोर्चाका नेताहरूको त्यस मतदानलाई मैले मधेस आन्दोलनसँगको गद्दारी भनेको थिएँ । तीन ठूला दल मिलेर संविधान बनाएको हुँदा तीनै दल नमिलेसम्म संशोधन हुन नसक्ने भएकाले मोर्चाले उनीहरू सबैसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्ने तर्क गर्दा मलाई मधेसी वृत्तमै चर्को आलोचनाको पात्र बनाइयो । 

उता नाकाबन्दी जारी थियो । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरको भाषणमा ‘नेपालमा समावेशी संविधान हुनुपर्ने’ भनेका थिए । मोदीको त्यो भाषणले मधेसमा उत्साह पैदा गरेको थियो भने पहाडमा ठूलो विरोध जन्माएको थियो । संविधान घोषणापछि मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी चलिरहँदासम्म भारतको त्यही ‘समावेशी संविधान’को नेपालनीति कायम थियो । भारतीय संसद्मा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नाकाबन्दीको बचाउ गरेकी थिइन् । केही दिनपछि अचानक नाकाबन्दी खुल्यो । मोर्चाका नेताहरू अवाक भएका थिए । मैले मधेस आन्दोलन त्यसैबेला तुहियो भनेको थिएँ ।

मधेसका मागहरू सडकबाट पूरा हुने कि सदनबाट ? यो सधंैभरि बहसको विषय रहिआएको छ । २०६३ र ०६४ सालको मधेस आन्दोलनलाई यदि सफल मान्ने हो भने त्यो सबै सफलता सडकबाट प्राप्त भएको थियो । मधेसीहरू सडकमा थिए, ठूला दलहरू सदनमा थिए । वार्ता भयो । संविधान संशोधन गर्ने जिम्मा तीन ठूला दलको थियो । 

यसपाली मधेसी मोर्चाले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट माग पूरा गराउने नीति लिएको थियो, जसको परिणाम देखिहालियो । सदनभित्रको सांख्यिक समीकरणले मधेसको पक्षमा कहिल्यै निर्णय गर्न सक्दैन थियो । राजाले पञ्चायती संविधानलाई तीनपटक संशोधन गर्दा पनि किन कांग्रेस, वामपन्थीले स्वीकार गरेका थिएनन् ? ०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधानलाई माओवादीहरूले किन स्वीकार गरेनन् ? किनभने संविधानमा जब आधारभूत कुराहरूमा परिवर्तनको माग हुन्छ, त्यो सामान्य संशोधनबाट सम्भव हुँदैन । सामान्य संशोधन सदनभित्रको संख्याको आधारमा खोजिन्छ, तर आन्दोलनले आम राजनीतिक सहमतिको परिस्थिति निर्माण गर्छ, जसले संविधानमा आमूल परिवर्तनको मार्गप्रशस्त गर्छ ।

यो संविधानमा मधेसले सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, भाषानीति, नागरिकताजस्ता प्रावधानहरूमा व्यापक परिवर्तन खोजेका हुन् । यो सामान्य खाले संशोधनबाट सम्भव छैन, जुन तीन ठूला दलहरू नमिलेसम्म सम्भव छैन । तसर्थ मधेसी मोर्चाले तीन दलबीच खेल्नु हुँदैन थियो । चार दर्जनजति संसद्हरू पाएको मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्दा देश हल्लिन्छ भने त्यत्रो ठूलो संसद् संख्या भएको एमालेको सहमतिबेगर संशोधन कसरी सम्भव हुन सक्छ ? मधेसी वृत्तमा मैले यो तर्क गरिरहँदा साथीहरू क्रोधित भएका थिए ।

समयसँगै भारतको नीति पनि फेरियो । मधेसी दलहरूभन्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भारतको प्राथमिकतामा पर्न गयो । मधेसमा जारी समानता र अधिकारको आन्दोलनभन्दा काठमाडौंको सत्ताको राजनीति भारतको प्राथमिकतामा बढी महत्त्वपूर्ण थियो । दोक्लम विवादपछि त्यो प्राथमिकता भारतका लागि झनै महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । हालैको नेपाल भ्रमणमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिन्, तर संविधान संशोधनबारे केही बोलिनन् । हिजोसम्म संशोधन पारित नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा नजाने भन्ने मधेसी नेताहरू स्वराजसँगको भेटलगत्तै संशोधन प्रस्ताव फेल वा पास जे भए पनि स्विकार्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने भन्न थाले । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणमा जानुपर्ने थियो । देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनलाई आफैंले ल्याएको संविधानमा संशोधन गर्नु पनि थिएन । तर संशोधनको प्रयास गरेको भारतलाई देखाउनु थियो । यसै आलोकमा निश्चित रणनीतिका साथ सोमबार संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान भयो । परिणाम सबैका सामु छ । 

राजपाका सर्वेन्द्र शुक्लाजस्ता नेता र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल स्थानीय तहको निर्वाचनमा गइसकेकै थिए । यो परिणामले अब सबै मधेसी दल र नेताहरूलाई निर्वाचनमा जाने बाटो खुलेको छ । संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेको कारण एमालेलाई राजपाले मधेस विरोधी भन्दै सरापिरहेको छ । संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको कारण कांग्रेस र माओवादीलाई मधेसी आन्दोलनका मित्र देख्दै छन् । यो अर्को सफेद झूटको खेती हो । ओलीले जे बोले पनि तीनै ठूला दल मिलेर संविधान ल्याएका हुन् र मिलेमतोमै संशोधन प्रस्तावलाई विफल गराएका हुन् । एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने, ओली सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने अनि संशोधनको पक्षमा एमाले मतको अपेक्षा गर्ने मधेसी नेताहरूको उदेकलाग्दो चिन्तन हो । 

कसै–कसैले राजपाका सांसदहरूले अब राजीनामा गर्ने लख काट्दै छन् । मलाईचाहिंँ त्यस्तो होलाजस्तो लाग्दैन । भइहाले पनि त्यो अर्को नौटंकीमात्र हुनेछ । आगामी चार महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेपछि यदि राजपा नेताहरूले राजीनामा गर्छन् भने त्यो तीन महिनाको लागि चुस्त नाफा–नोक्सानको हिसाब–किताब सहितको खोक्रो क्रान्तिकारिता मात्र हुनेछ । कथंकदाचित राजीनामा आउँछ भने त्यो आगामी निर्वाचनमा मधेसीको भोट तान्ने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको जस्तै अर्को ‘ड्रामा’मात्र हुनेछ । राजीनामा दिए पनि, नदिए पनि अहिलेका मधेसी दलहरू तत्काल न आन्दोलन हाँक्ने ल्याकत राख्छन्, नत संविधान संशोधन गराउन सक्ने तागत । तिनलाई जसरी पनि निर्वाचनमा जानु नै पर्छ ।

अब छिट्टै एउटा नयाँ तर प्रायोजित बहस सुरु हुनेछ । कांग्रेस, माओवादी र मधेसी दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुनुपर्‍यो, जसले आगामी संसदमा दुई तिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन गर्नेछ । यसमा पनि मधेसी दलहरूलाई चर्को दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सायद त्यस्तो गठबन्धन बन्ला पनि । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनमा होमिएका लाखौं मधेसीहरूको मनमा एउटा प्रश्न उठिरहनेछ : आन्दोलनको राजनीतिमा अधिकार दिलाउन नसक्ने मधेसी दललाई निर्वाचनको राजनीतिमा मत दिनुभन्दा स्रोतसाधन र सुरक्षा सबै दिनसक्ने सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडीहरू कांग्रेस, एमाले वा माओवादीलाई नै भोट किन नदिने ? यो एउटा यस्तो प्रश्न हो, जसले आजका समग्र मधेसी दलहरूको अस्तित्वमाथि नै संकट पैदा गरिदिएको छ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कुनै मधेसी नेतासँग छैन । र सम्भवत: त्यसैकारण विगत १० वर्षदेखि मधेसी दलहरूले गर्न खोजेको सत्ता र संघर्षबीच लुकामारीको राजनीतिको अस्तित्व नै संकटग्रस्त हुनपुगेको छ ।

आजको दिनमा समग्र मधेस राजनीतिको सद्भावनाकरण भएको छ । सद्भावना एक पार्टीको मात्र नाम होइन, यो एक प्रवृत्ति पनि हो । मधेसी समाजमा सद्भावना एक पवित्र आन्दोलनको रूपमा प्रारम्भ भएर सत्ताको फोहोरी राजनीतिमा फँस्न पुग्छ र आत्महत्याको असफल प्रयास गर्छ । तर उसलाई लामो समयसम्म भेन्टिलेटरमा जीवित रहनुपर्छ । आजको मधेसी राजनीति त्यस्तै भेन्टिलेसनमा पुगेको अवस्था छ ।

२०६३ माघयता सुरु भएको मधेस राजनीतिको यो यात्रा यहाँनिर पूरा भएको छ । मधेस राजनीतिमा अलग धार निर्माण गर्न खोजेकै कारण उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई सद्भावनाभन्दा फरक मानिन्थ्यो । तर अन्तत: उहाँहरूको पनि सद्भावनाकरण नै भयो । सायद मधेसी राजनीतिको यो नियति नै बनेको छ । यसपालि पनि यस्तै भयो । सबैको जय होस् । 

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७४ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?