संशोधनको विफलता : दोषी को ?

तुलानारायण साह

अन्तत: संविधान संशोधनको प्रस्ताव विफल भयो । यो अपेक्षित थियो । संविधान संशोधन नहुनु भनेकै नेपाली राजनीति अहिले पनि १६ बुँदे सहमतिकै मार्गचित्र अनुरूप अगाडि बढिरहेको प्रमाणित हुन्छ । मधेसी मोर्चाले सुरुदेखि अनेक धमास दिइरहे पनि गर्नचाहिँ केही सकेन । संविधान जारी भएलगत्तै मोर्चाले कित राप्रपाले जस्तै स्वीकार गर्नुपथ्र्यो, होइन भने संसदबाट सामूहिक राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।

दुईमध्ये कुनै एक भएको भए आजको नेपाली राजनीति बेग्लै प्रकारले अगाडि बढ्थ्यो । तर राजीनामा त के लक्ष्मणलाल कर्णहरूले दिएको राजीनामा पनि उल्टै फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गर्न उनीहरू पुगे । वास्तवमा त्यही मतदानले संविधान संशोधनको सम्भावनालाई धेरै पर धकेलिदिएको थियो ।

मोर्चाका नेताहरूले केपी ओलीलाई पराजित गर्न कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेको झूटो दाबी गरिरहे । आम मधेसीहरू आन्दोलनरत थिए, तर मोर्चाका नेताहरू अन्त्यहीन वार्ताको नाममा सिंहदरबार र बालुवाटारमा चिया–चिन्तन तथा फोटो सेसनमा व्यस्त थिए । संविधान घोषणापूर्वको सुशील कोइराला सरकारका पालामा ४० भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरू मारिइसकेका थिए, तर मोर्चाका नेताहरूले केपी ओलीलाई मात्र मधेसका शत्रु भन्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्दै थिए । मोर्चाका नेताहरूको त्यस मतदानलाई मैले मधेस आन्दोलनसँगको गद्दारी भनेको थिएँ । तीन ठूला दल मिलेर संविधान बनाएको हुँदा तीनै दल नमिलेसम्म संशोधन हुन नसक्ने भएकाले मोर्चाले उनीहरू सबैसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्ने तर्क गर्दा मलाई मधेसी वृत्तमै चर्को आलोचनाको पात्र बनाइयो । 

Yamaha

उता नाकाबन्दी जारी थियो । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरको भाषणमा ‘नेपालमा समावेशी संविधान हुनुपर्ने’ भनेका थिए । मोदीको त्यो भाषणले मधेसमा उत्साह पैदा गरेको थियो भने पहाडमा ठूलो विरोध जन्माएको थियो । संविधान घोषणापछि मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी चलिरहँदासम्म भारतको त्यही ‘समावेशी संविधान’को नेपालनीति कायम थियो । भारतीय संसद्मा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले नाकाबन्दीको बचाउ गरेकी थिइन् । केही दिनपछि अचानक नाकाबन्दी खुल्यो । मोर्चाका नेताहरू अवाक भएका थिए । मैले मधेस आन्दोलन त्यसैबेला तुहियो भनेको थिएँ ।

मधेसका मागहरू सडकबाट पूरा हुने कि सदनबाट ? यो सधंैभरि बहसको विषय रहिआएको छ । २०६३ र ०६४ सालको मधेस आन्दोलनलाई यदि सफल मान्ने हो भने त्यो सबै सफलता सडकबाट प्राप्त भएको थियो । मधेसीहरू सडकमा थिए, ठूला दलहरू सदनमा थिए । वार्ता भयो । संविधान संशोधन गर्ने जिम्मा तीन ठूला दलको थियो । 

यसपाली मधेसी मोर्चाले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट माग पूरा गराउने नीति लिएको थियो, जसको परिणाम देखिहालियो । सदनभित्रको सांख्यिक समीकरणले मधेसको पक्षमा कहिल्यै निर्णय गर्न सक्दैन थियो । राजाले पञ्चायती संविधानलाई तीनपटक संशोधन गर्दा पनि किन कांग्रेस, वामपन्थीले स्वीकार गरेका थिएनन् ? ०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधानलाई माओवादीहरूले किन स्वीकार गरेनन् ? किनभने संविधानमा जब आधारभूत कुराहरूमा परिवर्तनको माग हुन्छ, त्यो सामान्य संशोधनबाट सम्भव हुँदैन । सामान्य संशोधन सदनभित्रको संख्याको आधारमा खोजिन्छ, तर आन्दोलनले आम राजनीतिक सहमतिको परिस्थिति निर्माण गर्छ, जसले संविधानमा आमूल परिवर्तनको मार्गप्रशस्त गर्छ ।

यो संविधानमा मधेसले सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, भाषानीति, नागरिकताजस्ता प्रावधानहरूमा व्यापक परिवर्तन खोजेका हुन् । यो सामान्य खाले संशोधनबाट सम्भव छैन, जुन तीन ठूला दलहरू नमिलेसम्म सम्भव छैन । तसर्थ मधेसी मोर्चाले तीन दलबीच खेल्नु हुँदैन थियो । चार दर्जनजति संसद्हरू पाएको मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्दा देश हल्लिन्छ भने त्यत्रो ठूलो संसद् संख्या भएको एमालेको सहमतिबेगर संशोधन कसरी सम्भव हुन सक्छ ? मधेसी वृत्तमा मैले यो तर्क गरिरहँदा साथीहरू क्रोधित भएका थिए ।

समयसँगै भारतको नीति पनि फेरियो । मधेसी दलहरूभन्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भारतको प्राथमिकतामा पर्न गयो । मधेसमा जारी समानता र अधिकारको आन्दोलनभन्दा काठमाडौंको सत्ताको राजनीति भारतको प्राथमिकतामा बढी महत्त्वपूर्ण थियो । दोक्लम विवादपछि त्यो प्राथमिकता भारतका लागि झनै महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ । हालैको नेपाल भ्रमणमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिन्, तर संविधान संशोधनबारे केही बोलिनन् । हिजोसम्म संशोधन पारित नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा नजाने भन्ने मधेसी नेताहरू स्वराजसँगको भेटलगत्तै संशोधन प्रस्ताव फेल वा पास जे भए पनि स्विकार्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने भन्न थाले । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणमा जानुपर्ने थियो । देउवा–प्रचण्ड गठबन्धनलाई आफैंले ल्याएको संविधानमा संशोधन गर्नु पनि थिएन । तर संशोधनको प्रयास गरेको भारतलाई देखाउनु थियो । यसै आलोकमा निश्चित रणनीतिका साथ सोमबार संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान भयो । परिणाम सबैका सामु छ । 

राजपाका सर्वेन्द्र शुक्लाजस्ता नेता र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल स्थानीय तहको निर्वाचनमा गइसकेकै थिए । यो परिणामले अब सबै मधेसी दल र नेताहरूलाई निर्वाचनमा जाने बाटो खुलेको छ । संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेको कारण एमालेलाई राजपाले मधेस विरोधी भन्दै सरापिरहेको छ । संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको कारण कांग्रेस र माओवादीलाई मधेसी आन्दोलनका मित्र देख्दै छन् । यो अर्को सफेद झूटको खेती हो । ओलीले जे बोले पनि तीनै ठूला दल मिलेर संविधान ल्याएका हुन् र मिलेमतोमै संशोधन प्रस्तावलाई विफल गराएका हुन् । एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्ने, ओली सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने अनि संशोधनको पक्षमा एमाले मतको अपेक्षा गर्ने मधेसी नेताहरूको उदेकलाग्दो चिन्तन हो । 

कसै–कसैले राजपाका सांसदहरूले अब राजीनामा गर्ने लख काट्दै छन् । मलाईचाहिंँ त्यस्तो होलाजस्तो लाग्दैन । भइहाले पनि त्यो अर्को नौटंकीमात्र हुनेछ । आगामी चार महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेपछि यदि राजपा नेताहरूले राजीनामा गर्छन् भने त्यो तीन महिनाको लागि चुस्त नाफा–नोक्सानको हिसाब–किताब सहितको खोक्रो क्रान्तिकारिता मात्र हुनेछ । कथंकदाचित राजीनामा आउँछ भने त्यो आगामी निर्वाचनमा मधेसीको भोट तान्ने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको जस्तै अर्को ‘ड्रामा’मात्र हुनेछ । राजीनामा दिए पनि, नदिए पनि अहिलेका मधेसी दलहरू तत्काल न आन्दोलन हाँक्ने ल्याकत राख्छन्, नत संविधान संशोधन गराउन सक्ने तागत । तिनलाई जसरी पनि निर्वाचनमा जानु नै पर्छ ।

अब छिट्टै एउटा नयाँ तर प्रायोजित बहस सुरु हुनेछ । कांग्रेस, माओवादी र मधेसी दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुनुपर्‍यो, जसले आगामी संसदमा दुई तिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन गर्नेछ । यसमा पनि मधेसी दलहरूलाई चर्को दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सायद त्यस्तो गठबन्धन बन्ला पनि । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनमा होमिएका लाखौं मधेसीहरूको मनमा एउटा प्रश्न उठिरहनेछ : आन्दोलनको राजनीतिमा अधिकार दिलाउन नसक्ने मधेसी दललाई निर्वाचनको राजनीतिमा मत दिनुभन्दा स्रोतसाधन र सुरक्षा सबै दिनसक्ने सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडीहरू कांग्रेस, एमाले वा माओवादीलाई नै भोट किन नदिने ? यो एउटा यस्तो प्रश्न हो, जसले आजका समग्र मधेसी दलहरूको अस्तित्वमाथि नै संकट पैदा गरिदिएको छ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कुनै मधेसी नेतासँग छैन । र सम्भवत: त्यसैकारण विगत १० वर्षदेखि मधेसी दलहरूले गर्न खोजेको सत्ता र संघर्षबीच लुकामारीको राजनीतिको अस्तित्व नै संकटग्रस्त हुनपुगेको छ ।

आजको दिनमा समग्र मधेस राजनीतिको सद्भावनाकरण भएको छ । सद्भावना एक पार्टीको मात्र नाम होइन, यो एक प्रवृत्ति पनि हो । मधेसी समाजमा सद्भावना एक पवित्र आन्दोलनको रूपमा प्रारम्भ भएर सत्ताको फोहोरी राजनीतिमा फँस्न पुग्छ र आत्महत्याको असफल प्रयास गर्छ । तर उसलाई लामो समयसम्म भेन्टिलेटरमा जीवित रहनुपर्छ । आजको मधेसी राजनीति त्यस्तै भेन्टिलेसनमा पुगेको अवस्था छ ।

२०६३ माघयता सुरु भएको मधेस राजनीतिको यो यात्रा यहाँनिर पूरा भएको छ । मधेस राजनीतिमा अलग धार निर्माण गर्न खोजेकै कारण उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई सद्भावनाभन्दा फरक मानिन्थ्यो । तर अन्तत: उहाँहरूको पनि सद्भावनाकरण नै भयो । सायद मधेसी राजनीतिको यो नियति नै बनेको छ । यसपालि पनि यस्तै भयो । सबैको जय होस् । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७४ ०८:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसी दलहरूको एकीकरणको अन्तर्य

तुलानारायण साह

बिहीबारको बिहान धेरैका लागि अप्रत्यासित रह्यो । बिहानीको एफएम समाचारमा मधेसी दलहरूको एकीकरण केही दिनलाई टरेको समाचार सुन्नेहरू पत्रिका पढ्न नभ्याउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्को समाचार पढ्न पाएँ । छवटा मधेसी दलहरूबीच एकीकरण हुने त्यो समाचारले मधेसमा एकाएक नयाँ तरंग पैदा गरिदियो ।

वर्षौंदेखि सुन्दै आएको तर खासै पत्यार नलागेको यो एकीकरण किन र कसरी सम्भव भएको होला ? यसले नेपालको क्षेत्रीय र राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी प्रभावित गर्ने हो ? प्रस्तुत लेख त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ । 

किन भयो एकीकरण ?
कतिपयले हालै निर्वाचनसम्बन्धी बनेको ऐनले गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्थाका कारणमात्र यो एकीकरण सम्भव भएको भन्छन् । तर त्यो एउटा सानो कारणमात्र हो । मूल कारण सामाजिक र राजनीतिक पक्ष नै हो । मधेसी समाजमा सधैंभरि यो चाहना रहेको थियो र छ । गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीको विभाजन हुँदा पनि यस्तै आवाज उठ्ने गरेको सम्झन्छु । 

२०६३ सालपछि मधेसी फोरमको उदय, सद्भावनाको पुनर्गठन र तमलोपाको नवगठन एक–दुई वर्षभित्रै भएका घटना थिए । त्यतिबेला पनि सबै मधेसी दलहरू एक हुनुपर्ने जोडदार आवाज उठेकै थियो । तर आन्दोलनका लागि मोर्चाबन्दी भए पनि निर्वाचनमा एक भएर जानसकेका थिएनन् । निर्वाचनको परिणाम र हारेका उम्मेदवारहरूको प्राप्त मतको हिसाब–किताब सार्वजनिक भएपछि मधेसी नेतृत्वमा पनि एकीकरणबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको थियो । तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुरु भएको सत्तारोहणको यात्रामा मधेसी दलहरू जुट्नुको सट्टा पटक–पटक फुटीमात्र रहे । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसी नेताहरू परिहासका पात्र, पदलोलुपको आरोपबाट गुज्रे भने मधेसी समाजमा घोर निराशा छायो । 

फलस्वरूप संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तराई–मधेसका आम नागरिकले मधेसी दललाई रुचाएनन् । स्थायी सत्ता र राष्ट्रिय दलहरू त्यसबाट निकै हौसिएका थिए, जसको परिणामस्वरूप १६ बुँदे सहमति भयो र मधेसी मोर्चालाई नजरअन्दाज गरेर संविधान निर्माणको राजनीतिलाई अगाडि बढाइयो । त्यसै बेलादेखि मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनले काठमाडौंसँग संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको माग गरिरहँदा पनि मधेसी दलहरूबीच एकीकरण हुनुपर्ने चाहना सँगसँगै राखेका थिए । मलाई लाग्छ, आज भएको एकीकरण तिथिमितिको हिसाबले अप्रत्यासित जस्तो लागे पनि अवश्यम्भावी थियो, जसको मूलकारण मधेसी समाजको उत्कट चाहना थियो ।

मधेसी दलहरू बीचको एकीकरणको राजनीतिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसको एउटा अंश ‘थ्रेसहोल्ड’ हो । तर मुख्य कुरा नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया, त्यसका प्रावधानहरू र आगामी चुनावी राजनीति हो । २०६३ र ०६४ सालमा मधेसी दलहरू दलीय आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै दुइटा ठूलठूला आन्दोलनहरू हाँक्न सफल भएका थिए । त्यसको भरमा तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिको ‘कोर्स’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेका थिए । तर सत्ता राजनीतिमा फँस्दै जाँदा र खण्डीकृत हुँदै गएपछि नेपाली राजनीतिमा मधेसी दलहरूको प्रभाव कम हुँदै गएको थियो । १६ बुँदे यताको राजनीतिले त्यही देखायो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरूले मधेस आन्दोलन र मधेसी दलहरूलाई निरन्तर नजरअन्दाज गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहे । गतवर्ष लगभग ६ महिनासम्मको मधेस आन्दोलन निर्णायक बन्न सकेन । त्यसले मधेसी राजनीतिमा दुइटा पाठ सिकायो । एउटा, संविधान निर्माण नभएसम्म मधेसी दलहरूले लिएको सत्ता राजनीति, जसले दलहरूलाई चिराचिरामा विभाजित गरिदियो, त्यो बाटो ठिक थिएन । अर्को, ठूला तीन दल र पुरानो राज्य संरचना एकातिर उभिदिएपछि मधेसी दलहरू बीचको मोर्चाबन्दी मात्रले आन्दोलन निर्णायक हुनसक्दैन, एकीकरण नै हुनुपर्छ । मधेसी दलहरूले अबको आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने वा संविधानलाई आफ्नो पक्षमा संशोधन गराउने हो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ धु्रवीकरण आवश्यक छ । अहिले एकीकरण हुनुको मुख्य राजनीतिक कारण यही हो । 

यदि अहिलेको संविधानमा संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रियसभाको गठन, भाषा र नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरूको मधेस अनुकूल संशोधन हुँदैन भने आगामी दिनमा हुने कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनमा मधेस एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहनै सक्दैन । त्यसकारण भविष्यमा हुने निर्वाचनहरू त आजको एकीकरणको एउटा कारकतत्त्व हुँदैहुन् । 

एकीकरणको प्रभाव 
बिहीबार भएको मधेसी दलहरू बीचको एकीकरणले मधेसी समाजमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । गाउँ–देहातका आम मधेसीहरू यो खबर सुन्नासाथ उत्साहित देखिएका छन् । मधेसी समाजमा देखिएको यो उत्साहले आन्दोलनको माहोललाई थप बलियो बनाउनेछ । एकीकरणको दूरगामी प्रभावको पनि आँकलन/विश्लेषण हुने नै छ । तर यसले तत्कालको लागि तीन दलले जबर्जस्ती गराउन खोजेको स्थानीय तहको निर्वाचनको कोर्सलाई परिवर्तन गरिदिने निश्चित छ । कम्तीमा तराई–मधेस क्षेत्रमा नवगठित मधेसी दल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दललाई विश्वासमा नलिई निर्वाचन हुनसक्दैन । संविधानको संशोधनबेगरै निर्वाचन गराउने, आन्दोलनलाई दबाउने र मधेसी दललाई काठमाडौंमा अलमल्याउने तीन दलको नीतिमा हालको एकीकरणले बलियो ‘ब्रेक’ लगाइदिनेछ । त्यसकारण यो एकीकरणले नेपाली राजनीतिको कोर्सलाई परिवर्तन गरिदिने निश्चित छ । 

दशक अघि काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ नेपालको बहस चर्को थियो । हिजोआज नयाँ नेपालको बहसको ठाउँ राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षाले लिएको छ । हिजो नयाँ नेपालको बहसलाई चर्को रूपमा उठाउनेले आफ्नो अनुकूलको नयाँ नेपाल आज पनि चाहेकै छन्, तर त्यसभित्र मधेसचाहिँ पुरानै रहोस् भन्ने चाहन्छन् । अब त्यो सम्भव छैन । नेपाल यदि नयाँ बन्छ भने नयाँ नेपालभित्र मधेस पनि नयाँ बन्नैपर्छ । सम्भवत: मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणले अब सही मानेमा त्यस दिशातर्फ कार्य गर्नेछ । 

मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणको अर्को प्रभाव भनेको नेपाली राजनीतिले लिएको बृहत्तर पुनर्गठनको यात्रालाई थप छिटो बनाउने पनि हो । हरेक आन्दोलन वा राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन हुने गरेको छ । २०४६ सालपछि कांग्रेस–एमाले जस्ताले आन्दोलनको लामो यात्राबाट निर्वाचन र सत्ताको यात्रामा प्रवेश गरेर नेपाली राजनीतिलाई पुनर्गठन गरेका थिए । २०६२/६३ सालपछि माओवादी र फोरम लगायतका मधेसी दलहरूले पनि त्यसरी नै पुनर्गठनको प्रयास गरेका हुन् । तर त्यो यात्रा त्यस रूपमा सफल हुनसकेन, जुन रूपमा अपेक्षा गरिएको थियो वा भनौं जुन रूपको आवश्यकता थियो । 

नयाँ संविधानको घोषणापछि नेपाली राजनीतिमा फेरि पुनर्गठन अपरिहार्य छ । राज्यको संरचनागत समस्यालाई नयाँ संविधानले समाधान गर्ने अपेक्षा थियो । आंशिक रूपमा भयो पनि, तर आम जनमानसले अपेक्षा गरेअनुरूप, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउने अपेक्षित संविधान आउन सकेन । शक्ति समीकरणमा पुरानै शक्तिहरू दोहोर्‍याएर शक्तिशाली भएपछि राज्य पुन:संरचनाको यात्रा अवरुद्धमात्र भएको हो । तर संघीयतालाई स्वीकारेको यस संविधानकै पनि कथंकदाचित कार्यान्वयन भइहाल्यो भने अबको नेपालमा राष्ट्रिय दलहरूमात्र उपस्थित रहन सक्दैनन् । प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूको पनि उदय हुने नै छ । नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनको त्यो एउटा मजबुत पाटो हो, जसलाई मधेसी दलहरूको यो एकीकरणले बल नै पुर्‍याउनेछ । साथै वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय हुनखोजेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम बीचको चर्चामा रहेको एकीकरणलाई मधेसी दलहरूको यो एकीकरणले हौस्याइदिनेछ । उता विजय गच्छदार नेतृत्वको पार्टी र अन्य सानातिना दलहरूबीच हुने भनिएका/सुनिएका एकपछि अर्को एकीकरणको चर्चालाई पनि मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणले उत्साहित वा बाध्य पार्नेछ । 

राजनीतिको पुनर्गठन केवल दलहरूको एकीकरण वा खण्डीकरण मात्रले हुने होइन । यो त केवल तीनमध्ये एक पक्ष हो । संगठनको पुनर्गठनका साथै नेतृत्व र एजेन्डाहरूको पनि पुनर्गठन हुनैपर्छ । आजसम्म राष्ट्रिय भनाउँदा दलहरूले पनि राजनीतिक एजेन्डाबाहेक विकास र समृद्धिको एजेन्डामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । मधेसी राजनीतिले त यो सुविधा अलिक बढी नै पाएको थियो । एजेन्डाको सवालमा तर्कभन्दा पनि भावनालाई ज्यादा महत्त्व दिएर टिकेको मधेसी राजनीतिलाई यो एकीकरणले तर्कपूर्ण बनाउन सघाउने आशा गर्न सकिन्छ । बिहीबार बनेको एकीकृत पार्टीमा नेतृत्वको सही व्यवस्थापन हुनसक्यो भने यो एउटा ऐतिहासिक यात्राको प्रारम्भविन्दुका रूपमा अंकित हुनसक्छ, अन्यथा दुर्भाग्यको क्षणमा परिणत हुन पनि बेर लाग्ने छैन । 

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT