१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

दलहरूको जवाफ दिने पालो

जीवन क्षत्री

काठमाडौं — डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनशन स्थगित भएसँगै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारको समग्र अभियान कति सफल भनेर समीक्षा भइरहेकै बेला आएको काठमाडौंमै खारेज भइसकेको अदालतको तीन वर्ष पुरानो फैसलाका आधारमा दिइएको एमबीबीएस कार्यक्रमको सम्बन्धन सम्बन्धी समाचारले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

दलहरूको जवाफ दिने पालो

सम्बन्धित निकाय आईओएमको विद्यापरिषद्लाई बाइपास गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले दिएको सो सम्बन्धनले अभियानसामु कति चुनौती छन् भन्ने छर्लंग पारेको छ । 

डा. केसीको अभियानका अनेक चरणमध्ये सबैभन्दा सफल आठौं आमरण अनशन थियो, जतिखेर अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रमुख माग थियो । तत्काल महाअभियोग नलागे पनि त्यतिबेला सुरु भएको कार्कीको ओरालो यात्रा पछि गएर संसद्को महाअभियोग प्रस्ताव र अदालतबाट भएको बर्खास्तीसम्म पुग्यो । तर त्यो समग्र अभियानको ठूलो असफलता के रह्यो भने लोकमान एक्लै निसानामा परे, जबकि दोषी उनी एक्लै थिएनन् । उनलाई जसरी गलत तरिकाले गलत प्रयोजनका लागि दलका नेताहरूले नियुक्त गरेका थिए र उनीद्वारा संयोजित दण्डहीनताको अवस्था उपयोग गरेर जति भ्रष्टाचार संस्थागत गरे, त्यसका लागि उनीहरू दण्डित हुनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । तीन दलमध्ये कांग्रेस त लोकमानको पक्षमा पछिसम्मै देखियो भने माओवादीले लोकमानको निसाना आफैंतिर नसोझिँदासम्म बरु जोगाउन अदालतलाई धराशायी बनाउने प्रयाससमेत गरेको दाबी गर्‍यो । कांग्रेस र माओवादी मिलेर पछि जब तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयास गरे, त्यो इतिहासमा कुनै पनि राजनीतिक दलले दण्डहीनता र दलीय स्वार्थका लागि गर्नसक्ने ज्यादतीको चरम उदाहरण थियो । 

कार्कीमाथि कांग्रेस र माओवादीले संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर निलम्बन गरेको साँझ डा. केसीसामु धर्म–संकट थियो : भोलि वा पर्सिपल्ट अनशन बस्यो भने सातादिन जतिमा आउनै लागेको पहिलो चरणको स्थानीय चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने डर, नबसौं भने देशको न्यायालय सधैंका लागि राजनीतिज्ञहरूको नियन्त्रणमा जाने डर । लगत्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशले महाअभियोगको प्रक्रिया यथास्थितिमा राखिदिएपछि घटनाक्रमले अर्कै मोड लियो । तर जेठ २४ मा कार्कीको पदावधि सकिनु अघि महाअभियोगको प्रक्रिया फिर्ता नभए अनशन सुरु गर्ने डा. केसीको अडान थियो । पछि एमालेले संसदमा बलियो अडान लिएको कारणले चौतर्फी बदनामी खेपिसकेका कांग्रेस र माओवादी प्रक्रिया फिर्ता गर्न बाध्य पनि भए र अनशन बस्नु परेन । 

डा. केसीमात्र नभई सिंगो बौद्धिक र सञ्चार क्षेत्र झन्डै–झन्डै एक ठाउँमा उभिएका ती मुद्दामा टड्कारो महसुस भएको कुरा के हो भने लोकतन्त्र यसरी अपभ्रंश भइसक्यो कि हाम्रो राज्यमा हालीमुहाली गरिरहेका तिनै प्रमुख दलहरू एउटा शीर्ष नेताका ‘रबरस्ट्याम्प’मा बदलिए । अर्थात् दलहरूभित्रको लोकतन्त्र शिथिल भएर तिनीहरू एक–व्यक्तीय तानाशाही संरचनामा बदलिए । त्यही एक व्यक्तिलाई जङ चल्यो र देशको न्यायालय ध्वस्त पारौं भन्ने प्रस्ताव आयो भने सिंगो पार्टीले ‘जो आज्ञा’ भन्दै लुरुलुरु नेताको पछि कुद्ने अवस्था आयो, तथ्यमा रहेर बहस हुने वा फरक मत सुनेर पार्टी उचित निर्णयमा पुग्ने सम्भावना रहेन । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त, प्रधानन्यायाधीश, अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, नेतृत्वदायी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कसैको पनि नियुक्तिको आधार दलीय वफादारी र सर्तबन्दी नहुने र उनीहरूले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन दलहरू तयार भएनन्, छैनन् । 

यो पृष्ठभूमिमा डा. केसीको पछिल्लो अनशन कति उपलब्धिपूर्ण भयो भनेर समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । डा. केसीले माग गरेझैं सुधार गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने काम अनशनको अवधिमा गर्न संसद अनिच्छुक देखियो, किनकि त्यसरी ऐन आएमा तिनै प्रमुख दलहरूको संरक्षण र आशिर्वादमा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरको मूल्यमा अकुत कमाइ गरिरहेका वा गर्न दाउ खोजिरहेकाहरूको स्वार्थ तल पर्ने थियो । त्यसको उल्टो अहिलेसम्म प्रयास भएझैं फितलो रूपमा ऐन जारी गर्नसकेमा उनीहरूको स्वार्थ माथि पर्छ । अहिले त्यस्तो प्रयास जारी छ । अनशन स्थगन लगत्तै विकृत रूपमा रहेको विधेयकलाई हतारपूर्वक पारित गर्ने प्रयासचाहिँं मुख्य सत्ताधारी दल कांग्रेसको हस्तक्षेपका कारण असफल भएपछि अहिले संसदमा विचाराधीन छ । 

डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै जाँदा र तत्काल विधेयकलाई आधारभूत रूपमा बदल्न दलहरूको अरुचि रहेको अवस्था हेर्दा उहाँको अनशन कायम रहँदै भनेजस्तो रूपमा ऐन ल्याउन सकिने कुराको निश्चितता थिएन । त्यसमाथि देशमा आइपरेको विपत्ति तथा सबैको प्राथमिकतामा त्यो हुनुपर्ने अवस्थाले अनशन जारी राख्न डा. केसीकै लागि असम्भवप्राय: भयो । तर पनि विपत्तिकै कारण स्थगित हुनपुगेको यति लामो सत्याग्रहको यो चरण उपलब्धिविहीन रहेको छैन । एक, अभियानको यो चरणले प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग प्रकरणमा राम्रैसँग देखिएको एउटा ‘ट्रेन्ड’लाई अझ प्रस्ट र फराकिलो पारिदिएको छ : दलहरूले सधैंझैं बदमासीजति आफू गर्ने र दोष अरूलाई थोपर्ने काम गरेर अब उन्मुक्ति पाउँदैनन् र आफ्ना कामका लागि उनीहरू जवाफदेही हुनैपर्छ, नागरिकले केही हदसम्म उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने सामथ्र्य राख्छन् । हिजोसम्म सरकारप्रति मात्र सोझिने गरेको आम नागरिकको आक्रोशको निसाना अब उनीहरूका गतिविधि हेरी सत्ता वा प्रतिपक्षहरूतिर समेत सोझिन सक्छ भन्ने यसपटक प्रस्ट देखियो । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गुणस्तर कायम राख्न अपरिहार्य मानिएका सबैजसो बुँदा हटाउने र मेडिकल शिक्षालाई अनियन्त्रित डिग्री व्यापारमा परिणत गर्नेगरी आफ्ना सांसदहरूले हालेका संशोधन र त्यही प्रवृत्ति झल्किनेगरी त्यसमाथि चलेको प्रक्रियामा उनीहरूले खेलेको भूमिकाका लागि एमालेले यसपल्ट जुन मूल्य चुकायो, त्यो बाँकी सबै दललाई पाठ बन्नु जरुरी छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन कसरी पारित हुन्छ भन्ने अझै प्रस्ट छैन । तर माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा अरू १० वर्ष कुनै पनि बहानामा नयाँ कलेज नथप्ने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था कायम नराखी पारित हुनुहँुदैन र सायद हुने पनि छैन । तीन प्रमुख पार्टीमध्ये अब जुनले ती प्रावधानको विरोध गरेर गुणस्तर र विकेन्द्रीकरण भर्सेज तत्काल व्यापार र नाफाको लडाइँमा व्यापार र नाफाको वकालत गर्छ, उसका लागि अब नागरिक स्तर र सञ्चार माध्यमबाट विरोध र बदनामी सुनिश्चित छ ।

साथै डा. केसी अनशन नबसेको बेला यो अभियानलाई गति दिन हामीले के गर्न सक्थ्यौं र केबाट चुक्यौं भन्ने प्रश्न पनि अहिले आइरहेका छन् । अनुभवले के देखाउँछ भने सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हामीले जति पनि ससाना प्रयास गर्छौं वा आवाज उठाउँछौं, तत्काल सोचेजस्तो परिणाम नआए पनि ती खेर गएका हुँदैनन् । दलहरूको निर्णय प्रक्रिया अचाक्ली केन्द्रीकरण भएर एकजना शीर्षनेताले सबै संंवेदनशील निर्णय गर्ने भए पनि खासगरी चुनाव अघिको समयमा उनीहरू जनमतप्रति संवेदनशील हुन बाध्य हुन्छन् । सुशासन र पारदर्शिता उनीहरूको प्राथमिकता नभए पनि चर्को दबाब भयो भने उनीहरू त्यस दिशामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनको हकमा माथेमा प्रतिवेदन अनुसार त्यसलाई पारित गर्न अहिले जुन दबाब छ, त्यसको केही अंशमात्र कायम राखिरहन सकियो भने त्यो सही रूपमा पारित हुने सम्भावना अझ छ । 

अन्त्यमा, नेपालका सबै प्रमुख दलले महसुस गर्नुपर्ने सत्य के हो भने तिनको नेतृत्वले गरेका हजार गल्तीमध्ये सबैभन्दा घातकचाहिंँ न्यायालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नियुक्ति गर्दा राम्रा छाडेर ‘हाम्रा’को भीड जम्मा पार्नु र तिनबाट सम्बन्धित संस्थाप्रति नभई आफ्नो पार्टीप्रति जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्नु हो । हालै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गरेको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णय त्यसको एउटा चरम नमुना हो । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि त्यसले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व चयनमा पनि त्यसो भयो भने त्यो ठूलो दुर्घटना हुनेछ । त्यो लगायत राजनीतिक नेतृत्वले लिने हरेक संवेदनशील निर्णयलाई निरन्तर निगरानी गर्नु र गडबडी हुनासाथ खबरदारी गर्नु नागरिकका रूपमा हामीले गर्नसक्ने काम हो । त्यो काम निरन्तर भए अब दलहरूलाई आफ्ना कुकर्मका लागि जवाफदेही बनाउन सकिनेछ । 

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७४ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?