दलहरूको जवाफ दिने पालो

जीवन क्षत्री

काठमाडौं — डा. गोविन्द केसीको एघारौं अनशन स्थगित भएसँगै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारको समग्र अभियान कति सफल भनेर समीक्षा भइरहेकै बेला आएको काठमाडौंमै खारेज भइसकेको अदालतको तीन वर्ष पुरानो फैसलाका आधारमा दिइएको एमबीबीएस कार्यक्रमको सम्बन्धन सम्बन्धी समाचारले नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

सम्बन्धित निकाय आईओएमको विद्यापरिषद्लाई बाइपास गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले दिएको सो सम्बन्धनले अभियानसामु कति चुनौती छन् भन्ने छर्लंग पारेको छ । 

डा. केसीको अभियानका अनेक चरणमध्ये सबैभन्दा सफल आठौं आमरण अनशन थियो, जतिखेर अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रमुख माग थियो । तत्काल महाअभियोग नलागे पनि त्यतिबेला सुरु भएको कार्कीको ओरालो यात्रा पछि गएर संसद्को महाअभियोग प्रस्ताव र अदालतबाट भएको बर्खास्तीसम्म पुग्यो । तर त्यो समग्र अभियानको ठूलो असफलता के रह्यो भने लोकमान एक्लै निसानामा परे, जबकि दोषी उनी एक्लै थिएनन् । उनलाई जसरी गलत तरिकाले गलत प्रयोजनका लागि दलका नेताहरूले नियुक्त गरेका थिए र उनीद्वारा संयोजित दण्डहीनताको अवस्था उपयोग गरेर जति भ्रष्टाचार संस्थागत गरे, त्यसका लागि उनीहरू दण्डित हुनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । तीन दलमध्ये कांग्रेस त लोकमानको पक्षमा पछिसम्मै देखियो भने माओवादीले लोकमानको निसाना आफैंतिर नसोझिँदासम्म बरु जोगाउन अदालतलाई धराशायी बनाउने प्रयाससमेत गरेको दाबी गर्‍यो । कांग्रेस र माओवादी मिलेर पछि जब तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रयास गरे, त्यो इतिहासमा कुनै पनि राजनीतिक दलले दण्डहीनता र दलीय स्वार्थका लागि गर्नसक्ने ज्यादतीको चरम उदाहरण थियो । 

Yamaha

कार्कीमाथि कांग्रेस र माओवादीले संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर निलम्बन गरेको साँझ डा. केसीसामु धर्म–संकट थियो : भोलि वा पर्सिपल्ट अनशन बस्यो भने सातादिन जतिमा आउनै लागेको पहिलो चरणको स्थानीय चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने डर, नबसौं भने देशको न्यायालय सधैंका लागि राजनीतिज्ञहरूको नियन्त्रणमा जाने डर । लगत्तै सर्वोच्च अदालतको आदेशले महाअभियोगको प्रक्रिया यथास्थितिमा राखिदिएपछि घटनाक्रमले अर्कै मोड लियो । तर जेठ २४ मा कार्कीको पदावधि सकिनु अघि महाअभियोगको प्रक्रिया फिर्ता नभए अनशन सुरु गर्ने डा. केसीको अडान थियो । पछि एमालेले संसदमा बलियो अडान लिएको कारणले चौतर्फी बदनामी खेपिसकेका कांग्रेस र माओवादी प्रक्रिया फिर्ता गर्न बाध्य पनि भए र अनशन बस्नु परेन । 

डा. केसीमात्र नभई सिंगो बौद्धिक र सञ्चार क्षेत्र झन्डै–झन्डै एक ठाउँमा उभिएका ती मुद्दामा टड्कारो महसुस भएको कुरा के हो भने लोकतन्त्र यसरी अपभ्रंश भइसक्यो कि हाम्रो राज्यमा हालीमुहाली गरिरहेका तिनै प्रमुख दलहरू एउटा शीर्ष नेताका ‘रबरस्ट्याम्प’मा बदलिए । अर्थात् दलहरूभित्रको लोकतन्त्र शिथिल भएर तिनीहरू एक–व्यक्तीय तानाशाही संरचनामा बदलिए । त्यही एक व्यक्तिलाई जङ चल्यो र देशको न्यायालय ध्वस्त पारौं भन्ने प्रस्ताव आयो भने सिंगो पार्टीले ‘जो आज्ञा’ भन्दै लुरुलुरु नेताको पछि कुद्ने अवस्था आयो, तथ्यमा रहेर बहस हुने वा फरक मत सुनेर पार्टी उचित निर्णयमा पुग्ने सम्भावना रहेन । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त, प्रधानन्यायाधीश, अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, नेतृत्वदायी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कसैको पनि नियुक्तिको आधार दलीय वफादारी र सर्तबन्दी नहुने र उनीहरूले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन दलहरू तयार भएनन्, छैनन् । 

यो पृष्ठभूमिमा डा. केसीको पछिल्लो अनशन कति उपलब्धिपूर्ण भयो भनेर समीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । डा. केसीले माग गरेझैं सुधार गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने काम अनशनको अवधिमा गर्न संसद अनिच्छुक देखियो, किनकि त्यसरी ऐन आएमा तिनै प्रमुख दलहरूको संरक्षण र आशिर्वादमा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरको मूल्यमा अकुत कमाइ गरिरहेका वा गर्न दाउ खोजिरहेकाहरूको स्वार्थ तल पर्ने थियो । त्यसको उल्टो अहिलेसम्म प्रयास भएझैं फितलो रूपमा ऐन जारी गर्नसकेमा उनीहरूको स्वार्थ माथि पर्छ । अहिले त्यस्तो प्रयास जारी छ । अनशन स्थगन लगत्तै विकृत रूपमा रहेको विधेयकलाई हतारपूर्वक पारित गर्ने प्रयासचाहिँं मुख्य सत्ताधारी दल कांग्रेसको हस्तक्षेपका कारण असफल भएपछि अहिले संसदमा विचाराधीन छ । 

डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै जाँदा र तत्काल विधेयकलाई आधारभूत रूपमा बदल्न दलहरूको अरुचि रहेको अवस्था हेर्दा उहाँको अनशन कायम रहँदै भनेजस्तो रूपमा ऐन ल्याउन सकिने कुराको निश्चितता थिएन । त्यसमाथि देशमा आइपरेको विपत्ति तथा सबैको प्राथमिकतामा त्यो हुनुपर्ने अवस्थाले अनशन जारी राख्न डा. केसीकै लागि असम्भवप्राय: भयो । तर पनि विपत्तिकै कारण स्थगित हुनपुगेको यति लामो सत्याग्रहको यो चरण उपलब्धिविहीन रहेको छैन । एक, अभियानको यो चरणले प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग प्रकरणमा राम्रैसँग देखिएको एउटा ‘ट्रेन्ड’लाई अझ प्रस्ट र फराकिलो पारिदिएको छ : दलहरूले सधैंझैं बदमासीजति आफू गर्ने र दोष अरूलाई थोपर्ने काम गरेर अब उन्मुक्ति पाउँदैनन् र आफ्ना कामका लागि उनीहरू जवाफदेही हुनैपर्छ, नागरिकले केही हदसम्म उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने सामथ्र्य राख्छन् । हिजोसम्म सरकारप्रति मात्र सोझिने गरेको आम नागरिकको आक्रोशको निसाना अब उनीहरूका गतिविधि हेरी सत्ता वा प्रतिपक्षहरूतिर समेत सोझिन सक्छ भन्ने यसपटक प्रस्ट देखियो । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा गुणस्तर कायम राख्न अपरिहार्य मानिएका सबैजसो बुँदा हटाउने र मेडिकल शिक्षालाई अनियन्त्रित डिग्री व्यापारमा परिणत गर्नेगरी आफ्ना सांसदहरूले हालेका संशोधन र त्यही प्रवृत्ति झल्किनेगरी त्यसमाथि चलेको प्रक्रियामा उनीहरूले खेलेको भूमिकाका लागि एमालेले यसपल्ट जुन मूल्य चुकायो, त्यो बाँकी सबै दललाई पाठ बन्नु जरुरी छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन कसरी पारित हुन्छ भन्ने अझै प्रस्ट छैन । तर माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा अरू १० वर्ष कुनै पनि बहानामा नयाँ कलेज नथप्ने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था कायम नराखी पारित हुनुहँुदैन र सायद हुने पनि छैन । तीन प्रमुख पार्टीमध्ये अब जुनले ती प्रावधानको विरोध गरेर गुणस्तर र विकेन्द्रीकरण भर्सेज तत्काल व्यापार र नाफाको लडाइँमा व्यापार र नाफाको वकालत गर्छ, उसका लागि अब नागरिक स्तर र सञ्चार माध्यमबाट विरोध र बदनामी सुनिश्चित छ ।

साथै डा. केसी अनशन नबसेको बेला यो अभियानलाई गति दिन हामीले के गर्न सक्थ्यौं र केबाट चुक्यौं भन्ने प्रश्न पनि अहिले आइरहेका छन् । अनुभवले के देखाउँछ भने सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हामीले जति पनि ससाना प्रयास गर्छौं वा आवाज उठाउँछौं, तत्काल सोचेजस्तो परिणाम नआए पनि ती खेर गएका हुँदैनन् । दलहरूको निर्णय प्रक्रिया अचाक्ली केन्द्रीकरण भएर एकजना शीर्षनेताले सबै संंवेदनशील निर्णय गर्ने भए पनि खासगरी चुनाव अघिको समयमा उनीहरू जनमतप्रति संवेदनशील हुन बाध्य हुन्छन् । सुशासन र पारदर्शिता उनीहरूको प्राथमिकता नभए पनि चर्को दबाब भयो भने उनीहरू त्यस दिशामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनको हकमा माथेमा प्रतिवेदन अनुसार त्यसलाई पारित गर्न अहिले जुन दबाब छ, त्यसको केही अंशमात्र कायम राखिरहन सकियो भने त्यो सही रूपमा पारित हुने सम्भावना अझ छ । 

अन्त्यमा, नेपालका सबै प्रमुख दलले महसुस गर्नुपर्ने सत्य के हो भने तिनको नेतृत्वले गरेका हजार गल्तीमध्ये सबैभन्दा घातकचाहिंँ न्यायालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नियुक्ति गर्दा राम्रा छाडेर ‘हाम्रा’को भीड जम्मा पार्नु र तिनबाट सम्बन्धित संस्थाप्रति नभई आफ्नो पार्टीप्रति जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्नु हो । हालै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गरेको सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णय त्यसको एउटा चरम नमुना हो । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि त्यसले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व चयनमा पनि त्यसो भयो भने त्यो ठूलो दुर्घटना हुनेछ । त्यो लगायत राजनीतिक नेतृत्वले लिने हरेक संवेदनशील निर्णयलाई निरन्तर निगरानी गर्नु र गडबडी हुनासाथ खबरदारी गर्नु नागरिकका रूपमा हामीले गर्नसक्ने काम हो । त्यो काम निरन्तर भए अब दलहरूलाई आफ्ना कुकर्मका लागि जवाफदेही बनाउन सकिनेछ । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७४ ०८:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दलीय स्वार्थमा चिकित्सा शिक्षा ऐन

जीवन क्षत्री

केही दिनअघि डा. केसीले सही रूपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्‍यो भन्ने मुख्य मागसहित गरिरहेको आमरण अनशनप्रति कटाक्ष गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको कटाक्षपूर्ण अभिव्यक्ति बाहिर आयो ।

‘के अब म अनशन बसेंँ भने तपाईँले प्रधानमन्त्रीको पद छाडिदिनुहुन्छ ?’ ओलीको मात्रै होइन, अहिले विभिन्न दलका धेरै सांसदको एउटा प्रश्न छ : देशका लागि नीति निर्माण गर्ने जस्तो काम कसैको दबाब र घुर्कीका भरमा गर्नुपर्ने ? संसदको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने डा. केसी आखिर को हुन् ?

यी पक्कै पनि विचारणीय विषय हुन् । जबसम्म हामी संविधान अन्तर्गतको कुनै व्यवस्थामा बाँधिएर बसेका छौं, तब त्यसका विधि र पद्धति मान्न सबै बाध्य छौं । कसैले आमरण अनशन बसोस् वा आत्मदाह गरोस् वा विद्रोहमा बन्दुक नै उठाओस्, लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री वा सांसदले आफ्नो पद छाड्ने कुरा हुँदैन । कतिसम्म भने भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति लुकाएर संविधान उल्लंघन गरेको भन्ने कारण देखाएर पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई पदका लागि अयोग्य भन्दै निस्कन बाध्य बनाए पनि अहिले त्यहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था घाइते भएको भन्ने टिप्पणी गरिएका छन् । त्यसमाथि पनि राष्ट्रपतीय वा संसदीय, जस्तो व्यवस्था भए पनि लोकतन्त्रमा कानुन बनाउने वा बदल्ने अधिकार निर्वाचित संसदमा नै निहित हुन्छ । 

तर अर्को अकाट्य कुरा के हो भने लोकतन्त्रका लागि आवधिक निर्वाचन, त्यससँगै आउने निर्वाचित सरकार वा कार्यपालिका र सार्वभौम संसद अनिवार्य हुन्, तर पर्याप्त होइनन् । राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र तीनै निकायबीच शक्ति पृथकीकरण र पारस्परिक सन्तुलन जवाफदेही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो । त्यस बाहेक गतिशील लोकतन्त्रको अर्को आधारस्तम्भ भनेको दुई चुनावको बीचमा समेत नागरिकले विभिन्न रूपमा आवाज उठाउने र त्यसको सुनुवाइ हुने भुइँतहको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । त्यही प्रक्रियाले वास्तवमा नदेखिनेगरी लोकतन्त्रलाई जीवित र मजबुत पारिराखेको हुन्छ । ऐन निर्माणकै कुरा गर्दा पनि संसदको विशेषाधिकार भए पनि त्यसमा आम नागरिक बोल्न नहुने, आवाज उठाउन वा विरोध गर्न नहुने भन्ने होइन । बरु ऐन निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको समेत परामर्शको तहमा सक्रिय सहभागिता हुने आम अभ्यास छ । नेपालमै बाफिया लगायतका केही कानुन बन्दा संसदभित्र स्वार्थको द्वन्द्व हुनेहरू कानुन निर्माणमा हावी भएको भनी संसद बाहिर, खासगरी सञ्चार माध्यममा चर्को विरोध भएपछि त्यसको स्वाभाविक प्रक्रिया नै रोकेर परिमार्जन गरिएका उदाहरण छन् । 

एमाले र चिकित्सा शिक्षा ऐन
एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवा र प्रचण्ड सहितको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा ऐनका दफाको संख्या नै लिएर तिनमा डा. केसीले माग गरेझैं हुन नसक्ने भनेपछि त्यसले केही चिन्ताजनक प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा चरम केन्द्रीकरण भएर देशको १० प्रतिशतजति जनसंख्या बस्ने काठमाडौं उपत्यकामा अहिले झन्डै आधा मेडिकल कलेजहरू, झन्डै तीन चौथाइ ठूला स्वास्थ्य संस्था र करिब दुई तिहाइ डाक्टरहरू थुप्रिरहेको अवस्था बदल्न अब खुल्ने मेडिकल कलेजहरूबाट सुरु गरेर विकेन्द्रीकरण गरौं भन्ने उक्त विधेयकको दफा १२ र १३ को आशय हो । त्यसका लागि अहिले भएका केही मेडिकल कलेजहरूमै सिकाइका लागि बिरामी नपुग्ने अवस्था रहेको काठमाडौंमा निश्चित समय नयाँ संस्था नथपौं, बरु अब बाहिर खोल्न प्रोत्साहन गरौं, ताकि अहिलेसम्म पिछडिएका क्षेत्रको चौतर्फी विकास होस् भन्नेबाहेक ती दफाको अरु कुनै आशय छैन ।

ठिक यहींनेर ओलीको अभिव्यक्तिलाई एमालेका विख्यात नेता तथा सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा हालेको संशोधनसित जोडेर हेर्नु जरुरी छ । राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र वंशीधर मिश्र दुवैका तर्फबाट दफा १२ को काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजको आशय पत्र नदिने भन्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यसको अर्थ काठमाडौंमा पहिल्यै भएका ८ मेडिकल कलेज, आशय पत्र पाएका तर सम्बन्धन नपाएका झन्डै दर्जन मेडिकल कलेज बाहेक अरु पनि मेडिकल कलेज यहीं खोलिनुपर्छ भन्ने आशय देखिन्छ । स्वभावत: काठमाडौंमा दुई दर्जनजति मेडिकल कलेज खुले भने तिनका लागि बिरामीमात्र होइन, विद्यार्थीसमेत पुग्दैनन् र खुलिहालेमा पनि ती आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन् । त्यो समस्या हल गर्नेगरी पाण्डेका तर्फबाट अरु पनि संशोधन परेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने परिकल्पना गरिएको अनिवार्य प्रवेश परीक्षाबाट एकीकृत शब्द हटाउने (जसको अर्थ प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेजले आफैं प्रवेश परीक्षा लिनसक्ने भनी लगाउन सकिन्छ), विद्यार्थीले सुरुको किस्तामा बुझाउने रकम ५० बाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने, विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानले विद्यार्थीसित पहिलो वर्षको शुल्क लिएर भर्ना गरी सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउन सक्ने प्रावधान (जुन नहुँदा अहिले मेडिकल शिक्षामा वार्षिक अर्बौं कालोबजारी भइरहेको छ) हटाउने आदि । 

विधिको शासनलाई नै मात दिने खालको पाण्डेको अर्को संशोधन छ : आशय पत्र प्राप्तिका लागि अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र चाहिने प्रावधान नै हटाउने । त्यसको पुरकका रूपमा अर्का एमाले सांसद वंशीधर मिश्रको संशोधन छ : विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान नै हटाउनुपर्ने । सम्भवत: अस्पताल खुले पनि सिकाइका लागि यथेष्ट बिरामी काठमाडौंमा नहुने अवस्था भएकाले अस्पतालै खोल्ने झन्झट र खर्च किन गर्ने भन्ने तर्कसाथ उक्त संशोधन हालिएको हुनुपर्छ । 

यसरी हाम्रो सार्वभौम संसदले पाण्डे र मिश्रका संशोधनसहित ऐन पारित गरेमा काठमाडौंभित्रै अरु दर्जर्नौं मेडिकल कलेज खोल्न पाइने मात्र नभई अनिवार्य एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सामेल नभई र आफ्नो अस्पतालमा व्यावहारिक सिकाइ नै नगरी डाक्टरी डिग्री दिन पाइनेछ । प्रतिस्पर्धाका कारण मेडिकल कलेजहरूको नाफा कम हुने सम्भावना विचार गर्दै उनीहरूले सुरुमा लिनसक्ने शुल्कको प्रतिशत बढाउनेदेखि विश्वविद्यालयले भर्ना लिएर पठाउने परिपाटी रोक्नेसमेत योजना छ । त्यसो भएमा नि:सन्देह अहिले मेडिकल शिक्षामा भइरहेको अर्बौैंको कालोबजारी झनै संस्थागत भएर जानेछ ।

ओलीले ऐनको दफामा नगएर डा. केसीको तरिकासित मात्र असहमति छ भनेको भए त्यो अर्कै कुरा हुन्थ्यो । तर दफाकै नाम लिएर विमति जनाएपछि त्यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावित ऐनलाई यसरी अंगभंग तुल्याएर झनै भद्रगोल हुनेगरी ऐन ल्याउन संसदमा भइरहेको चलखेलमा कतै एमालेको संस्थागत संलग्नता त छैन ? एमालेका धेरै जिम्मेवार नेताहरूसित विगत केही वर्षमा भएको अन्तरक्रियामा मैले बुझेको कुराचाहिँ फरक छ । मनमोहन मेडिकल कलेजलाई लिएर लामो समय चलेको विवादले डा. केसीको अभियानप्रति एमालेका केही मानिसमा असन्तुष्टि र तिक्तता भए पनि सिंगो पार्टी सुधार र विकेन्द्रीकरणको विपक्षमा छैन । संघीयतामा गइसकेको देशको ठूलो पार्टीले अति केन्द्रीकृत सुविधा भएको राजधानीमा सेवा थपेर दूरदराजका मानिसलाई भविष्यमा समेत सेवाबाट विमुख गरिराखौं र गुणस्तरको मूल्य चुकाएर भए पनि मेडिकल शिक्षामा व्यापारलाई प्रबद्र्धन गरौं भन्न सुहाउने कुरा पनि होइन ।

मनमोहन मेडिकल कलेजकै विवादमा पनि ओलीकै सरकार भएका बेला प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठानको संरचना सरकारले न्याम्सका लागि किनिदिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि आएको प्रचण्ड सरकारले न्याम्सको नामै बदलेर मनमोहन अधिकारीका नाममा राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठान कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो समग्र विवादमा एमालेका साथीहरूको तर्क नै कांग्रेसका पूर्वनेता बीपी कोइरालाका नाममा देशमा कैयौं ठूला संस्था भइसकेको अवस्थामा एमाले नेता अधिकारीको नाममा एउटा ठूलो संस्था आउँदा किन यत्रो विरोध भन्ने नै हो । तर त्यही कारण देखाएर उनीहरूले डा. केसीको आलोचना गरे पनि अहिले उनकै अभियानका कारण मनमोहनको नाम सहकारीले उपकुलपति चुन्ने, विवादमा जेलिएको र अनिश्चित भविष्य भएको प्रतिष्ठानसित जोडिनबाट बचेर राष्ट्रिय स्तरको, वर्षेनि सयौं विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने गरेको सरकारी प्रतिष्ठानसित जोडिने अवस्था छ, भलै राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्र लगायतका सञ्चालकहरूले बेच्न नचाहेकै कारण अहिले त्यो प्रक्रिया रोकिएको बुझिन्छ । 

देशले कांग्रेसका पूर्व नेताहरूलाई मात्रै सम्झ्यो भन्ने एमालेलाई लाग्छ भने मनमोहन अधिकारीमात्रै नभएर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितजस्ता दिवंगत नेताहरूको नाममा समेत ठूला सेवामूलक संस्थाहरू खोल्नुपर्छ । तर ती नेताहरूको नामलाई ब्रान्ड बनाएर व्यापार गर्ने काम गर्नु हुँदैन र उनीहरूले जीवनकालमा जस्तो विरासत छाडेर गए, त्यसलाई न्याय गर्नेगरी ती संस्था चलाउनुपर्छ । अहिले नै काठमाडौं बाहिर खुल्न लागेका सरकारी मेडिकल कलेजहरू, जसको प्रमुख काम विशेषज्ञता तहको सेवा दिनु पनि हो, तिनलाई त्यसरी नामकरण गर्न कुनै बाधा छैन । 

ओली मात्रै नभएर राज्यका कसैलाई पनि यो ऐन देशको आवश्यकताका कारण नभई डा. केसीको हठका कारणमात्र आउन लागेको जस्तो लाग्छ भने माथेमा प्रतिवेदनको स्वामित्व लिने बेलादेखि राज्यले यो ऐन निर्माणका लागि गरेको संस्थागत प्रयासलाई गलत घोषणा गरेर खुला रूपमा विरोध गर्न सक्नुपर्छ । कसैलाई राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्रको परिकल्पना अनुसार अस्पतालको सिकाइ नै नगरी एमबीबीएसको डिग्री दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने खुलेआम त्यसको वकालत गरेर त्यस्तो विकृत ऐनको औचित्य पुष्टि गर्ने आँट गर्नुपर्छ । होइन भने संसदीय विधि र प्रक्रियाभित्रै रहेर डा. केसीले उठाएका सरोकार सम्बोधन गरी बढ्ने प्रशस्त ठाउँ छ । उचित कुरा समेटिनुपर्‍यो भनी संसदलाई भन्ने केसीको अधिकार सुरक्षित छ भने उनको त्यस्तो आवाज सुनिदिने हाम्रो संसदको कर्तव्यसमेत बन्छ । जहाँसम्म आमरण अनशनको तरिका ठिक कि बेठिक भन्ने प्रश्न छ, हाम्रो राज्य संयन्त्रको संवेदनविहीनता हेर्दा लाग्छ, उसले सुन्ने बन्द, तोडफोड र आगजनीको भाषाभन्दा अहिंसात्मक आन्दोलनको कुनै पनि तरिका धेरै वेश । 

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७४ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT