राजस्व प्रशासनमा चुहावट

पछिल्लो समयमा उठेका केही आर्थिक मामिला विशेषत: एनसेल पुँजीगत लाभकर, कर फस्र्योट आयोगबाट भएका अनियमितता, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का बिनाटेन्डर चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिँदा विश्व बैंकबाट समेत भएको आलोचना लगायत छन् । यस्तै कुराले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व चुहावटमा समेत बल पुगेको छ । एनसेल र कर फस्र्योट दुइटा विषयमात्र लिने हो भने पनि करिब एक खर्बको हाराहारीमा राजस्व अपचलन भएको छ । यस्ता जल्दाबल्दा विषयउपर जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरू वा अझ दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा रहनेहरू संसद् र दलभित्र कुरा उठाउन चाहँदैनन् ।

सरकारले गत आ.व. २०७३/७४ मा कुल राजस्व ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकामा ६ खर्ब ११ अर्ब संकलन गर्‍यो । जसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रयासमा एनसेल, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी र अन्य असुली समेतबाट २२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । बाँकी रकम पनि लेखापरीक्षणको क्रियाशीलतापछि अन्य क्षेत्रमा राजस्व असुली प्रभावकारिता बढ्नाले संकलन भयो । राजस्व क्षेत्र निकै जटिल एवं प्राविधिक विषय हो । यस बारेमा सर्वसाधारणलाई त्यति जानकारी छैन । महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन गत चैतमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै यस बारेमा बढी चर्चा–परिचर्चा हुनथालेको हो ।

राजस्व क्षेत्रमा कानुनका कमी–कमजोरीको माध्यमबाट धेरै किसिमले छुट दिई राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । पहिलो, आयकर ऐन, २०५८ लागू भैसकेपछि पनि कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ आकर्षित गरी पछिल्लो पटक २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व राज्यले गुमाएको अवस्था छ । कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० अनुसार पछिल्लो आयकर कानुन जेठो मानिने र स्वयम् कर निर्धारणको अवधारणा कार्यान्वयन नहुनाले विगतको फरक सन्दर्भमा विवाद समाधानका लागि व्यवस्था गरिएको आधारमा आयोग गठन गरी विवादित करको विषय टुङ्गो लगाउनु हालको आयकर कानुनको मान्यता अनुकूल हुँदैन । धेरै विवादित रकममध्ये ठूलो मात्रामा भ्याट रकम व्यवसायीलाई नै फिर्ता दिएको पाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ अनुसार कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको निकाय, नेपाल सरकारले कर छुट दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवं बहुपक्षीय सम्झौता हुने आयोजना जस्ताको मात्र भ्याट रकम फिर्ता गर्न मिल्छ, अन्यथा कानुन विपरीत मानिन्छ । यसर्थ यस्ता आयोग गठन गर्नु भनेको आयकर ऐन, २०५८ ले गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन जस्ता प्रावधानले व्यवसायीलाई कर निर्धारणउपर चित्त नबुझे जानसक्ने गरी बिभिन्न १३ वटा दफा एवं उपदफाले गरेको सुविधा उपरका व्यवस्था विरुद्ध जानु हो । दोस्रो, व्यवसायीलाई राजस्व छुट दिने माध्यम प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्ने आर्थिक विधेयकमार्फत शुल्क जरिवाना र व्याज मिनाहा दिने प्रचलन रहिआएको छ । यसबाट पनि सरकारले व्यवसायीलाई ठूलै राजस्व रकम छुट दिने गरेको हुन्छ । तेस्रो, व्यवसायीका नाममा कायम असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष भन्सार कर, अन्तशुल्क जस्ता क्षेत्रहरूमा दरबन्दी फरक पारी घटी असुल गरेको, पैठारी अन्तशुल्क छुट सुविधा, धरौटी तथा लगतमा सुविधा, आय नदेखाएको, बिक्री फरक, व्याजको पुंँजीकरण जस्ता विषय पर्न आउँछन् । अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत आ.व. २०७१/७२ मा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । पछिल्लो आ.व.मा यो राजस्व बेरुजु अंक बढेर ३९ अर्ब ११ करोड रपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको चवन्नौं प्रतिवेदन अनुसार ३ वर्षयता मूल्य अभिवृद्धि करबापत १८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ व्यवसायी वा करदातालाई फिर्ता दिइएको छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर वा मूल्य अभिवृद्धि करको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भ्याट रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा नेपालमै उत्पादन नभएको सामानमा समेत भ्याट रकम फिर्ता भएको छ । त्यस्तै विगत ३ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसार राजस्व छुटको लेखांकन बेगर विभिन्न शीर्षकमा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ सरकारले राजस्व छुट दिएको छ । यसमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्कको छुट दिएकोमा पुष्टि गर्नसकेको छैन । साथै यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको लेखाजोखा समेत हुनसकेको छैन । त्यस्तै राजस्व प्रशासनमा प्रभावकारिता कायम हुन नसक्दा राजस्व बक्यौता १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०६९–२०७१ सम्म ३ वर्षको अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायको राजस्व क्षेत्रसंँग सम्बन्धित बेरुजुहरू संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा गत २०७३ जेठमा छलफल हुँदा बेरुजु कारबाही गर्ने र रकम असुल गर्ने किसिमले निर्णयसमेत हुन सकेन र समितिबाट भएका निर्णयमा ३ महिनाभित्र टुंगो लगाउने, प्रणालीमा सुधार गर्ने, कार्ययोजना बनाउने, सम्परीक्षण गराउने जस्ता हल्का निर्णय हुँदा राजस्व असुल गर्ने कार्यालयले विभिन्न करदाता एवं व्यवसायीबाट रकम असुल गर्न सकेनन् । यसरी लेखा समितिबाटै व्यवसायीलाई नै सजिलो हुने किसिमले निर्णय गर्ने परिपाटी विगतदेखिरहिआएको छ । यसको विस्तृत विवरण चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनको १४४ दफामा उल्लेख छ ।

वर्तमान आयकर ऐनले ४ वर्षभित्र व्यवसायीको फाइल कर परीक्षण गर्न सकिन्छ । चार वर्ष पूरा भएपछि कर कार्यालयले नै स्वयम् कर निर्धारण भएका फाइल पल्टाउन नपाउने प्रावधान छ । यसरी हेर्दा व्यवसायीहरूलाई वर्तमान आयकर ऐनले पर्याप्त सुविधा एवं संरक्षणसमेत प्रदान गरेको छ ।

हालै कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ खारेज गर्न संसदीय समितिले निर्णय गरे पनि अन्य मुलुकको जस्तोगरी राजस्व बोर्ड अन्तर्गत विवाद समाधान स्थायी संयन्त्र राख्ने कुरासमेत उठेको छ । तर ती देशहरूको आयकर कानुनले गरेको व्यवस्था र हाम्रो आयकर ऐन, २०५८ ले गरेको जस्तो सुविधा सबै देशमा छैन । यसर्थ यस्तो गहन कुराको अध्ययनबेगर फेरि पनि व्यवसायीहरूको माग भन्दै राजस्व छुट दिने ठाउँ राख्न मिल्दैन । यसमा सरकारले अन्य देशको आयकर कानुन र हाम्रो कानुनको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

लामो समयदेखि मुलुकमा राजस्व प्रशासनमा चुहावटले निरन्तरता नै पायो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको निकायले समेत राजस्व प्रशासनमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको कुरा उठाएन । निकै वर्ष पहिले सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुँदा राजस्व क्षेत्रका २०–२२ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए, तर पछि प्राय: सबैले सफाइ पाए । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३, सार्वजनिक भएपछि मात्र राजस्व प्रशासनमा ठूलै हलचल मच्चियो र सञ्चार माध्यममार्फत जनमानसमा चर्चा हुनथालेको छ । यसले पनि राजस्व प्रशासनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । 
राजस्व परिचालन गर्ने ठूला स्रोतहरू वा कर लगाइनुपर्ने आयकर कानुनलाई सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी र पूर्वराजस्व प्रशासकहरूले स्पष्टसँंग कानुनको व्याख्या गर्न चाहेनन् । यतिसम्म भयो कि मन्त्रिपरिषदमा पुँजीगत लाभकर नलगाउनेगरी निर्णय गर्न प्रस्ताव अगाडि सारियो र पछि माइन्युट गर्ने बेला विवाद उठ्यो । बेरुजु रकम कायम भएको कान्तिपुर पत्रिकामार्फत सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट पुन: निर्णय उल्टाइयो । कर प्रशासकले नै एनसेलको कारोबार अफसोर भएकाले कर लाग्दैन भने पनि एनसेलले हालसम्म २३ अर्ब ५६ करोड कर बुझाइसकेको छ । यसले राजस्व परिचालनमा ठूलो योगदान पुगेको छ । अर्कोतर्फ अझै पनि केही राजनेता र उच्च प्रशासक आफ्नो पदीय दायित्व भुलेर आयकर ऐनले गरेको प्रावधान नकार्दै बाँकी कर तिर्न लगाउनुभन्दा पनि यसलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ लागेको सार्वजनिक भएको छ । 

अहिलेको व्यापार व्यवसाय मुलुकभित्र मात्र सीमित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मल्टिनेसनल व्यवसाय गर्ने कम्पनी एवं वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा व्यवसाय गरी विदेशमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी लिने परामर्शदाताका रूपमा रहनेहरूसमेत छन् । नेपालको बैंकमा स्क्रो खाता खोलेर विदेशमा नाफा लग्ने कम्पनीहरू खडा भइसकेका छन् । यस्ता बहुराष्ट्रिय स्तरका कारोबार गर्नेहरूले नाफा गर्दा लाभांशमा कर, किनबेच गर्दा पुंँजीकर लाभकर तिर्नुपर्ने प्रावधान आयकर ऐनले गरेको छ । गैरबासिन्दाको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन, नब्बे दिनभन्दा बढी कुनै व्यक्तिमार्फत परामर्श सेवा प्रदान गरेको, करयोग्य सम्पत्ति निसर्ग गर्ने विदेशी लगानीकर्ता संस्थापन हुने, नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलाप सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानी, कर मुक्ति योजना प्रबन्ध पुन: चारित्रीकरण गर्ने प्रावधान, निसर्गबाट प्राप्त हुने लाभ, नियन्त्रण परिवर्तनका आधारमा आय विवरण पेस गर्ने जस्ता विभिन्न प्रावधान दफागत रूपमा आयकर कानुनले उल्लेख गरेको छ । यस्तो कानुनी आधार बलियो हुँदाहँुदै पनि सर्वत्र कर लगाउने कानुनी आधार छैन भनी बहस गरिन्छ । अर्कोतर्फ कर लगाउन द्विविधा भए आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई आयकर ऐनले पूर्वादेश जारी गरी कर लगाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । उपयुक्त कानुनी प्रावधानको परिपालना गर्नुभन्दा पनि उच्च कर प्रशासक स्वयम् अफसोर कारोबार भएको हुँदा कर तिर्नु पर्दैन भनेर लबिङ गर्छन् । यसैलाई उच्च राजनीतिक तहबाट समेत बचावट गरिन्छ । कर उठाई राज्यकोषमा दाखिला हुने कुरामा चिन्ता लिइन्छ ।

कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीतीकरण ब्याप्त हुँदा राजस्व चुहावट भएको छ । तल्लो तहमा ट्रेड युनियनको बर्चस्व हुनु र माथिका कर्मचारी विशेषत: सचिव, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं न्यायाधीशहरू नियुक्ति पाउन दलीय भागबन्डामा पर्नु नै राजनीतीकरणको कारण हो । राज्यका सबै अंगमा राजनीतीकरण ब्याप्त छ । सबै ठाउँको नियुक्तिमा राजनीति हावी छ । अप्रत्यक्ष तवरमा दलसंँग आबद्ध व्यक्तिले उच्च तहमा नियुक्ति पाउने गरेका छन् । यिनैबाट नियुक्ति पाउँदा दिएका वचन पूरा गर्न पदीय आधारमा चलखेल हुन्छ । राज्य संयन्त्र नै राजस्व अपव्यय वा भ्रष्टाचार गराउन लागिपरेको छ । राजनीतिक दल र नेतृत्व तहमा रहनेहरू आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गर्छन् । राजस्व अपचलनका प्रकरणहरू धेरैजसो गुपचुप अवस्थामा रहन्छन् र केही मात्र सार्वजनिक हुन्छन् । संसद्का संसदीय समितिहरू आपसमा एनसेल प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणजस्ता विषयउपर हानथाप गरेर एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेका छन् । एउटा समितिले गरेको निर्णय विपरित अर्को समितिबाट सेवाशुल्क थप गर्ने कार्य भएको छ । 

अब नेपाली नागरिकको थाप्लोमा रहेको ऋणको भार घटाउन र वैदेशिक ऋणमा कमी ल्याउन आयकर कानुनको परिपालना गर्दै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायरमा ल्याउन जरुरी भएको छ । यसका लागि स्वदेशी उद्योग व्यवसायी, नागरिक समाज आदि सबैको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुलुकी राजस्व परिचालनमा निगरानी गर्ने संस्था जरुरत भएको छ । 
खत्री पूर्व कार्यबाहक महालेखा परीक्षक हुन् ।