उच्च महत्त्व, औसत उपलब्धि

प्रधानमन्त्री देउवाको स्वागतार्थ विमानस्थलमा विदेशमन्त्री आफैं आउनु, भ्रमणलाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएर राजकीय सम्मान दिनु तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दुई पटकसम्म एकल बैठकजस्ता प्रारम्भिक घटनाक्रमको आधारमा विश्लेषण गर्दा भ्रमण अपेक्षाकृत फलदायी हुने आशा गरिएको थियो । तर गत बिहीबार हैदरावाद हाउसमा हस्ताक्षरित समझदारी–पत्र, प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्बोधन र ४६ बुँदे संयुक्त प्रेस वक्तव्यको आधारमा हेर्दा विगतका अन्य प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणमा जस्तै केवल औसत उपलब्धिमात्रै हासिल भएको देखिन्छ ।

उच्च महत्त्वको अर्थ
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भ्रमणलाई भारतले सबभन्दा उच्च महत्त्व दिएको थियो । ‘एसियाका महान नेता’को संज्ञा दिंँदै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह कोइरालालाई स्वागत गर्न आफैं विमानस्थलमा गएका थिए । सम्भवत: कोइरालापछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, बाबुराम भट्टराईले भन्दा अहिले देउवाले बढी सम्मान पाए । देउवा नयाँदिल्लीमा अवतरण भएको केही घन्टामै आकस्मिक रूपमा प्रधानमन्त्री निवास सेभेन रेसकोर्समा एकल कफी–वार्ताका लागि मोदीको आमन्त्रणमात्रै होइन, भोलिपल्ट प्रतिनिधिमण्डलको बैठकपूर्व देउवा–मोदी एकल संवादले महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण कूटनीतिक सन्देश दिएको छ । हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवा र मोदीको ‘ल्याङवेज’ र ‘बडी ल्याङवेज’ले पनि भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिएको देखिन्थ्यो । देउवा र मोदीको अभिवादन, भेटघाट र बैठकमा पनि आत्मीयता र घनिष्टता प्रतिविम्बित भयो ।

देउवाप्रति मोदीको सम्मान व्यक्तिगत रूपमा घनिष्ट र आत्मीय सम्बन्ध भएर होइन । यसैगरी भ्रमणले उच्च महत्त्व पाउनु नेपालसँग विशेष र घनिष्ट सम्बन्ध भएरमात्रै पनि होइन । यदि नेपालसँग यति विशेष र घनिष्ट सम्बन्धको आत्मबोध हुन्थ्यो भने संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी गर्ने थिएन । त्यसैले नेपाल र देउवाको भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिनुपर्ने भारतका लागि मौलिक कारणहरू छन्, जुन उसका राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेरित छन् । नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेको तथा केपी ओलीको कार्यकालमा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार भएको भारतको विश्लेषण छ । नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेको तथा चिनियाँ प्रभाव विस्तार भएको कारणले भारतको राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक स्वार्थमा समेत आँच आएको भारतको निष्कर्ष छ । 

नाकाबन्दीको कारणले मोदी सरकार भारतमै आलोचित भएको, नेपालमा भारत विरोधी भावना प्रबल रूपमा बढेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो कूटनीतिक छवि धुमिल भएको कारणले नेपाल–नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा भारत पुगेको हो । यस अघि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेस–माओवादी सरकार गठन भएपछि सुधार भएको नेपालसँगको सम्बन्ध अहिले घनिष्ठ बनाउने उद्देश्यबाट दिल्ली निर्देशित देखिन्छ । ओलीको कार्यकालमा नेपालमा विस्तारित चिनियाँ प्रभाव विस्तारको क्षतिपूर्ति मात्रै होइन, अतिरिक्त कूटनीतिक तथा सामरिक लाभ देउवाको कार्यकालमा हासिल गर्ने रणनीति भारतले अख्तियार गरेको प्रतीत हुन्छ । त्यसैले भारत र चीन दुवैले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिई प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएको कारणले आगामी दिनमा कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाको आयाम थप रोचक र जटिल बन्दै जाने देखिन्छ ।

नेपाललाई उच्च महत्त्व दिनुपर्ने अर्को कारण दोक्लम प्रकरणलाई लिएर भारत र चीनबीच चर्किएको वाकयुद्ध र चिसिएको सम्बन्ध पनि हो । भारत र चीनबीच वाकयुद्ध चलिरहेको पृष्ठभूमिमा भारतले देउवाको भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिनुपर्ने कूटनीतिकमात्रै होइन, सुरक्षा तथा सामरिक कारणसमेत थियो । देउवा–मोदीबीच भएका एकल वार्ताका बारेमा सार्वजनिक रूपमा नेपाली र भारतीय पक्षले केही उल्लेख गरेका छैनन् । तर दुई–दुईपटक दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएका उच्चस्तरीय एकल अनौपचारिक संवादका क्रममा द्विपक्षीय विशेष चासोका गहन विषयमा छलफल भएको हुनुपर्छ । यद्यपि भारतीय र नेपाली दुवै पक्षले दोक्लम द्वन्द्वको बारेमा भ्रमण अवधिमा कुनै प्रसंग नउठेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले कूटनीतिक शैलीमा नेपाल–भारतबीच ‘विशेष’ सुरक्षा सम्बन्ध भएको प्रसंग अर्थपूर्ण रूपमा उल्लेख गरेका थिए । दोक्लम द्वन्द्वप्रति तटस्थता अनुशरण गर्ने नेपालको नीतिप्रति भारतले सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरेको परिवेशमा उक्त अर्थपूर्ण कूटनीतिक अभिव्यक्तिको आधारमा विश्लेषण गर्दा मोदी नेपालबाट थप आश्वस्त हुनचाहेको देखिन्छ । 

तर दोक्लम द्वन्द्वबारे भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले भारत र चीन दुवै देशलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधान गर्न आह्वान गर्दै नेपाल तटस्थ हुने नीति सार्वजनिक गरेको कारणले कूटनीतिक दूरदर्शिता देखायो । दोक्लम प्रकरणमा मात्रै होइन, भारत–चीनबीच हुने कुनै पनि विवादहरूमा नेपाल वास्तविक रूपमै तटस्थ रहनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रहितको दृष्टिकोणले भारत–चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन र भारत–चीनबीच हुने कुनै पनि विवादहरूमा तटस्थता नेपालको वास्तविक कूटनीतिक मूलमन्त्र नै हो । त्यसैले उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू– भारत र चीनबीच नेपालले वास्तविक रूपमा कूटनीतिक तथा सामरिक सन्तुलन र तटस्थता कायम गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको खेल मैदान हुनसक्छ । 

औसत उपलब्धि 
प्रोटोकल, शिष्टाचार र बैठकको आधारमा विश्लेषण गर्दा भ्रमणले उच्च महत्त्व त पायो । तर नेपालले पाउने उपलब्धिको दृष्टिले भने औसत नै रह्यो । सायद नौ–नौ महिनामा हुने भ्रमणका कारणले पनि होला, राजकीय भ्रमणको क्रममा हुने सहमति र समझदारीहरू यसपटक पनि भएनन् । राजकीय भ्रमण भएको कारणले औपचारिकताका लागि केही प्राविधिक समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर पनि भए र ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य पनि प्रकाशित गरियो । तर कुनै पनि समझदारीहरू प्रधानमन्त्री स्तरमा गर्ने प्रकृतिका थिएनन्, केही समझदारीको केवल नवीकरणमात्रै गरियो भने केही समझदारीहरू नितान्त प्राविधिक र न्यून महत्त्वका थिए । बिना विवाद र रस्साकस्सी भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीबारै ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित त भयो, तर त्यसमा सघन कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक विकासका दृष्टिले कुनै उल्लेखनीय पक्षहरू भेटिएनन् । 

भारत भ्रमणको क्रममा नेपालले सशक्त रूपमा उठाएर सहमति हुनुपर्ने एजेन्डाहरू नभएका होइनन् । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत असमान सन्धिहरू, सीमा विवाद, पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर, नेपालको बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, सीमावर्ति क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्माण गरिएका बाँध तथा नेपालको डुबानको समस्याजस्ता धेरै एजेन्डाहरू थिए । तर ती एजेन्डाबारे सघन सम्वाद भएको प्रतिविम्ब कुनै पनि दस्तावेजहरूमा देखिएन । सन् १९५० को सन्धि लगायत असमान सन्धिहरूको बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको कारणले होला सायद छलफल गरिएन । सीमा विवाद त यसपटक भ्रमणको एजेन्डामै राखिएन ।

तर जलस्रोत र ऊर्जाको विकासमा दुवै प्रधानमन्त्रीहरू देउवा र मोदीको विशेष प्राथमिकता भएको कारणले पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरमा सहमति भई कार्यान्वयन प्रकिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । उक्त डीपीआरलाई एक महिनाभित्र टुङ्गोमा पुर्‍याउने भनी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख त गरियो, तर सहमति हुन सकेन । सम्भवत: अर्को भ्रमणसम्म पनि ठोस उपलब्धि हुने सम्भावना क्षीण छ । सीमावर्ति क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्माण गरिएका तटबन्ध र बाँधका कारणले तराईका जिल्लाहरू जलमग्न भएको समयमा भइरहेको भ्रमणका क्रममा त्यसबारे ठोस उपलब्धि हुने विश्वास गरिएको थियो । तर यसमा पनि न सघन चर्चा भएजस्तो देखियो, नत कुनै उपलब्धि । त्यसैले ‘ट्रान्समिसन’को उद्घाटन र मोदीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउने बाहेक देउवाको भ्रमणको उल्लेखनीय उपलब्धि भएन ।

दिल्लीमा चीनको चर्चा 
यस पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको नयाँदिल्लीको भ्रमण थियो । तर चर्चा बढी चीनको भयो । भारतीय र चिनियाँ दुवै देशका सञ्चार माध्यमहरूले पनि भ्रमणलाई विगतमा भन्दा बढी महत्त्व दिएको देखियो । दोक्लम द्वन्द्व र नेपालको तटस्थताको विषयलाई लिएर भारतीय र चिनियाँ सञ्चार माध्यमहरूले भ्रमण अवधिभर निरन्तर समाचार तथा विचार प्रकाशित गरिरहे । भारतीय मन्त्री रामविलास पासवानको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर आपत्तिजनक टिप्पणी आएपछि देउवाले कूटनीतिक शैलीमा प्रतिवाद गरेपछि त उक्त चर्चा उत्कर्षमै पुगेको थियो । सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूले मात्रै होइन, चीन सरकारले पनि देउवाको भ्रमणलाई उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको थियो । त्यसैले नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा सम्भवत: पहिलोपटक चिनियाँ पक्षबाट नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सफलताको शुभकामना दिइएको थियो, जुन अत्यन्त सांकेतिक तर अर्थपूर्ण छ । त्यही परिधिमा चीनको नेपाल तथा नेपाल–भारत सम्बन्धप्रतिको चासो र स्वार्थको आयतन मापन गर्न सकिन्छ । 

भारतीय इच्छा र सुझाव विपरीत चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध तथा भारत–चीन सम्बन्धमा भारत रक्षात्मक विन्दुमा पुगेको छ । छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गरी क्षेत्रीय शक्ति हुँदै विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित हुने मोदीको महत्त्वाकांक्षामा चोट पुगेको छ । किनभने देउवाले तिरुपति र मोदीले पशुपतिको पूजाअर्चना गरेर मात्रै नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रगाढ, घनिष्ठ र विशिष्ट हुँदैन भन्ने वास्तविकता मोदीजस्ता चतुर नेतालाई ज्ञात नहुने प्रश्नै भएन । तर यस पटकको भ्रमणमा आर्थिक विकासको दृष्टिले नेपालमा विशेष परियोजना घोषणा गरी नेपालमा विद्यमान भारत विरोधी भावनालाई न्यूनीकरण गरी सकारात्मक छवि निर्माण गर्ने अवसर भारतलाई थियो । तर उक्त अवसर भारतले गुमायो । 

संविधानबारे अनावश्यक टिप्पणी 
संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानप्रति भारत सरकार र मोदीको दृष्टिकोण जगजाहेरै छ । तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनलाई परोक्ष रूपमा समर्थन गर्दै सीमामा नाकाबन्दीसमेत गरेपछि नेपाल र भारत सरकारबीच गैरकूटनीतिक शैलीमा शृङखलाबद्ध वाकयुद्ध नै चलेको थियो । त्यसैले नेपाल र भारतबीच आकस्मिक रूपमा गम्भीर कूटनीतिक असमझदारी मात्रै सिर्जना भएको थिएन, भारतले निरन्तर संविधान संशोधनमार्फत मधेसी दलका एजेन्डा सम्बोधन गर्न नेपाललाई दबाबसमेत दिँंदै आएको थियो । 

तर यसपटक संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मोदीले नेपालको संविधानबारे पनि विगतमा भन्दा नरम र कूटनीतिक शव्दावली प्रयोग गरेको थिए । उनले दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको प्रशंशामात्रै गरेनन्, संविधानको सफल कार्यान्वयनको शुभकामना समेत देउवालाई दिइसकेका थिए । तर प्रत्युत्तर भाषणको क्रममा देउवाले नेपालको संविधान र त्यसको संशोधनबारे अनावश्यक र अनुचित टिप्पणी गरे । देउवाको उक्त अनावश्यक लामो र गैरकूटनीतिक टिप्पणीले नेपालमा विवादसमेत सिर्जना गरेको छ । प्रतिपक्षी एमालेमात्रै होइन, सत्ता सहयात्री दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत असान्दर्भिक भनी परोक्ष रूपमा आलोचना गरेका छन् । संविधान निर्माण, मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधन नेपालका नितान्त आन्तरिक विषयहरू हुन्, नेपाल–भारतका द्विपक्षीय मामिलाका विषयहरू होइनन् । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देउवाले सार्वभौम संसदले गरेको निर्णयलाई अवमूल्यन गर्ने आशयको अभिव्यक्तिले अनावश्यक संशयमात्रै सिर्जना गरेको छ । 

निष्कर्ष
नेपालप्रति भारतीय कूटनीति यति उतार–चढावपूर्ण, द्वैध र अमूर्त छ कि भ्रमणका क्रममा भएका संवाद, समझदारी र सहमतिबाट मात्रै निष्कर्षमा पुग्न कठिन छ । तर एउटा सन्देश स्पष्ट छ– भारतले नेपालमा गर्दै आइरहेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट ढिलै भए पनि मोदी सरकारले शिक्षा लिएको प्रतीत हुन्छ र नेपालसँगको सम्बन्ध ‘मौलिक’ रूपमा सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यसैले भारतले नेपाल र भ्रमणलाई उच्च महत्त्व दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिवेश सिर्जना भएको थियो । त्यो कूटनीतिक ‘बाध्यता’बाट लाभ कसरी लिने, यसतर्फ चाहिंँ नेपालले पर्याप्त गृहकार्य गर्नसकेको देखिएन ।