कर्मचारी समायोजनको सकस

विशाल भारद्वाज

एकातिर जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि तत्काल कर्मचारी पठाइदिन माग गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा कार्यरत धेरै कर्मचारी अन्य मन्त्रालयमा जान सिंहदरबार धाइरहेका छन् ।

कर्मचारी जनसेवाको मुख्य आधार भएकाले कर्मचारी समायोजन र त्यसले स्थानीय शासनमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण हुन आवश्यक छ । हाल काजमा स्थानीय तहमा जान इच्छा नगरेका कर्मचारीको समायोजन कसरी भन्ने प्रश्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसामु उभिएको छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण
२०४६ पश्चात दल विशेषले आफ्नो प्रभाव जमाउन कर्मचारीभित्र आआफ्नो संगठन खडा गरी त्यसमार्फत राजनीतिक बर्चस्व कायम गर्नतिर लागेपछि विकृति बढेको हो । आफ्नो लाभको लागि विभिन्न राजनीतिज्ञकहाँ धाउने कर्मचारी पनि कम जिम्मेवार छैनन् । कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन अत्यन्त जटिल बन्दै आएको देखिन्छ । सामान्य प्रशासकीय निर्णय पनि राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहले विवादित बन्छ । राजनीतीकरणले सेवा प्रवाहमा वितरणात्मक न्याय कायम हुनसक्दैन । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारीतन्त्रमा केही नयाँ अवधारणा ल्याउने प्रचलन देखिन्छ ।

Yamaha

जस्तै– २०४६ पछि निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन खुला, २०६३ पछिको स्वत: बढुवा व्यवस्था आदि । यस्ता अवधारणा दीर्घकालीन प्रभावको विस्तृत अध्ययन नभई तत्कालीन समस्या समाधानार्थ आउने गरेका छन्, जसले तत्काललाई केही लाभ दिए जस्तो देखिन्छ तर कालान्तरमा गलत प्रयोगले हो वा समयको परिवर्तनले, समस्याको रूपमा चित्रितसमेत भएका देखिन्छन् । गम्भीर र दूरगामी प्रभाव विश्लेषण नगरी आउने प्रावधानले संगठनलाई हित नगर्न सक्छ । बारम्बार प्रावधानहरू परिवर्तन भइरहँदा प्रशासकीय अस्थिरता बढेको छ । संक्रमणका बेला अव्यावसायिक माग अगाडि बढाउने प्रवृत्ति मौलाउँछ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा होस् वा कर्मचारी ट्रेड युनियन स्थापनामा, समस्या अवधारणा होइन, कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनको सञ्चालन राजनीतिक आबद्धताको आधारमा भएको देखिन्छ । राम्रा अवधारणाको गलत कार्यान्वयन विकृतिको स्रोत हो । प्रशासनमा बढ्दो राजनीतीकरण र समग्र समाजमा संस्थागत हुँदै गइरहेको दण्डहीनताले प्रशासनिक नेतृत्व लाचार बन्दै गएको छ । पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनबाट समेत अनुभूतियोग्य सुधार प्राप्त हुन नसकेपछि कर्मचारीतर्फ औंला तेर्सिनु अस्वाभाविक होइन । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन जनचाहना हो । आन्तरिक समस्याको भार र बहुपक्षीय दबाब बीचमा कर्मचारीतन्त्र सुधार र बिगारको मध्यविन्दुमा उभिएको छ । 

संक्रमण समस्या कि अवसर 
ठूलो अपेक्षा जागृत गराई त्यसको अनुभूति दिन नसकिएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको विषय उठेको छ । निजामती सेवामा आफैमा संरचनागत सुधारको खोजी छ भने बाह्य दबाबसमेत तीव्र छ । तत्कालीन समाधान उन्मुख संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । समायोजन विधेयकमा छलफल र संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनिरहंँदा हामीसंँग दुइटा विकल्प छन् । समायोजनलाई समस्याको रूपमा लिई विगतझंै तत्कालीन समाधान गर्ने कि यसलाई पुनर्संरचना तथा आमूल सुधारको अवसरको रूपमा बुझी असर प्रभावको विश्लेषण बमोजिम सुधार गर्ने । पहिलोमा अनुभूतियोग्य परिवर्तनको ग्यारेन्टी छैन, तर दोस्रोमा समय लागे पनि कमी–कमजोरीमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

जनतामा सुशासन र परिवर्तनको अनुभूति, जनताको सेवाप्रति जिम्मेवार कर्मचारीको पर्याप्त उपलब्धता, राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यावसायिक सहजीकरण र कुनै पनि कारणले स्थानीय स्वशासनका जोखिमको न्यूनीकरण नै सफल स्थानीय तहको द्योतक हुन् । स्थानीय तहको सफलताका लागि कर्मचारीले प्रत्येक चरणमा जोखिम बहन गर्नुपर्छ । जोखिम लिने विषय सेवा सुरक्षा र विवेकको प्रयोग मनोबलसँंग सम्बन्धित छ ।

जिम्मेवार तथा उत्साहित कर्मचारीले स्थानीय तहको सुदृढीकरण, राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयुक्त सहयोग र कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सक्छन् । संक्रमण व्यवस्थापन गर्न अझ बढी लगाव र ध्यान चाहिन्छ । दबाबको भरमा बाध्य बनाएर पठाइएका हतोत्साहित कर्मचारी स्थानीय तहका लागि बोझ र केही गरौं भन्ने जनप्रतिनिधिका लागि बाधक बन्न सक्छन् ।

सैद्धान्तिक समाधान आवश्यक
निजामती सेवा बहुसेवा तथा विभिन्न समूहमा छरिएका छन् । कोही भर्खरै बढुवा भएका छन् भने कोही बढुवाको मुखमा । यसैगरी कसैलाई आफू कार्यरत स्थानमै बस्नु पर्नेछ भने कसैलाई कहिले छाडेर जाउँजस्तो भएको होला । वरिष्ठता र कनिष्ठता पनि एउटा सवाल हो । सबैको सम्पूर्ण माग पूरा गर्न सक्दा त राम्रो हो, तर सम्भव देखिँदैन । तसर्थ खोजी सिद्धान्तको गर्नुपर्छ, जसले संक्रमणमा गलत माग पूरा गराउने पक्ष हतोत्साहित हुन र कसैलाई अन्यायमा परेको अनुभूति नहोस् । समाधान खोज्दा उनीहरूको माग सम्बोधन होला–नहोला, तर प्रक्रिया सहभागितात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु नै स्वामित्व र जिम्मेवारी निर्माणको आधार हो । कर्मचारीले समेत संविधान तथा सर्वस्वीकार्य विषय बाहिर गएर जिम्मेवारी पन्छाउनेगरी माग राख्न मिल्दैन । क्षेत्रगत स्वार्थ, आफ्नो आसेपासेलाई जोगाउने, संक्रमणको अनावश्यक लाभ लिन खोज्ने हो भने कर्मचारी समायोजन सम्भव देखिँदैन ।

कर्मचारीको सेवा सुरक्षाका विषयमा अध्ययन आवश्यक छ । अत्यधिक सेवा सुरक्षाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ भने असुरक्षाले जोखिम बहन गर्ने चाहनामा । उत्पादकत्वविहीन कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोजिनुपर्छ । कर्मचारीलाई उत्साहविना जबर्जस्त रूपमा स्थानीय तहमा पठाउनु भनेको नतिजाभन्दा प्रक्रियामुखी सोच हो, जसले केही समयपछि प्रणालीप्रति नै असन्तोष जन्माउँछ । 

एउटै कर्मचारी सधैं एउटै स्थानीय तहमा उही काम गरेर बस्दा त्यसको प्रभाव सेवाप्रवाह, राजनीति, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा कस्तो होला, विश्लेषण जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले ल्याएका राम्रा कार्यलाई कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई सेवा दिने कार्यमा कर्मचारीको परिचालनमा केही लचकता चाहिन सक्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई कानुन कार्यान्वयन र जनताको सेवा गर्ने संयन्त्रका रूपमा लिई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा स्थिर र व्यावसायिक बनाउँदा नै शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन सकिन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहने हाम्रो देशमा शासकीय स्थिरताको लागिसमेत कर्मचारी संयन्त्र व्यावसायिक बन्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नराखे समाजको रूपान्तरण असम्भवप्राय: छ । अत: समायोजनमा धेरै हतारो गरी भोलि भद्रगोल बनाउनुभन्दा अहिले नै अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नु उचित देखिन्छ ।

 

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७४ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भावी अर्थतन्त्र निर्माणका आधार

अलाइना बी. टेपलेट्ज

काठमाडौं — जब–जब म नेपालको अर्थतन्त्रतिर हेर्छु, तब–तब अन्योलपूर्ण विरोधाभासको शृङखला देख्छु । म देख्छु– प्रशस्त ऊर्जा स्रोतसहितको एक देश, जुन आफ्नो छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्न बाध्य छ ।

जनसंख्याका हिसाबले म एक युवा देश देख्छु, जसले पूर्वाधार तथा आवास निर्माण गर्नसक्ने कामदार पाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ, किनभने उसका थुप्रै युवा नागरिकहरू रोजगारको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।

म देख्छु– सगरमाथाको देश, जहाँ संसारकै उत्कृष्ट पदयात्रा र सफारीका विकल्पहरू छन्, तर पनि यो देश पर्यटनका हिसाबले विश्वमा ११० औं स्थानमा छ र पर्यटनबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुग्ने योगदानको प्रतिशत पनि कम छ । नेपालको दक्षिणी खुला सीमापारि भारतका तीन राज्य गरी ४० करोड मानिसहरूको सम्भावित बजारको निकटताका बाबजुद म बढ्दो व्यापारिक सङ्कट देखिरहेकी छु, जहाँ झन्डै १२ देखि १ को ‘मार्जिन’मा निर्यातभन्दा आयात बढी छ । 

यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपालको उल्लेखनीय आर्थिक सम्भावना सार्थक हुनसकेको छैन ।

त्यसो त हालैका महिनाहरूमा केही आसलाग्दा कदमहरू चालिएका छन् । नेपालका स्थुल आर्थिक सूचकहरू तुलनात्मक रूपमा बलिया छन् र भर्खरै पूरा भएको आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा अर्थतन्त्रमा सात प्रतिशतले बढेको छ । महङ्गी कम छ । संसद्ले पुनरावलोकन गरिएको श्रम ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत केही महत्त्वपूर्ण ऐन–कानुन पारित गरेको छ । तर पनि थुप्रै काम हुन बाँकी छन् । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने दिशामा नेपाल सरकारका कदमहरूको सराहना गर्दागर्दै पनि मलाई के डर छ भने नेपाललाई सन् २०३० भित्रमा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न यतिले मात्र पुग्दैन । वर्षौंदेखिको सुस्त वृद्धिबाट नेपालको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै गर्दा यो निर्भीक कदम चाल्ने समय हो । यो नेपालले सन् २०३० मा आफ्नो अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दूरदृष्टि निर्माण गर्ने समय हो । यो नेपालको भविष्यको लागि अर्थतन्त्र निर्माणको थालनी गर्ने समय हो ।

नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि के–कस्ता कदमहरूको जरुरत छ त ? सर्वप्रथम त म सरकारी अधिकारी तथा नीति–निर्माताहरूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको स्पष्ट मूल्याङ्कन गर्दै त्यसका सबल र कमजोर पक्षहरूको विषयमा सोच्न आग्रह गर्छु । त्यसैगरी व्यवसायीलाई व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन दिन कस्ता नीतिहरू चाहिन्छ, कुन क्षेत्रहरूले उच्च रोजगारी सिर्जना गर्छन् र भोलिको दिनको अर्थतन्त्रलाई सघाउन सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा सोच्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालको वृद्धि र विकासमा अंकुश लगाउने मूलभूत चुनौतीहरूलाई परास्त गर्न सरकारले केही मूलभूत प्रश्नहरूमाथि विचार पुर्‍याउन अत्यावश्यक छ । उदाहरणका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा नेपाललाई तुलनात्मक लाभ छ ? नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न के–कस्ता कदमहरू आवश्यक छन्, जसले गर्दा नेपालको जलस्रोतको विकास गर्न सकियोस् वा नेपालमै रोजगार सिर्जना गर्न सकियोस्, ताकि नेपाली कामदारले जीविकोपार्जनका निम्ति आफ्नो मुलुक छाड्नु नपरोस् ? नेपालले कसरी निर्यात वृद्धि गर्न सक्छ र आयातको राजस्वप्रतिको सरकारको निर्भरता न्यून गर्न सक्छ ? व्यवसायीहरू माथिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मानिसहरूलाई आफ्नै देशमा व्यवसाय सुरु गरी रोजगार सिर्जना गर्न नेपालले के गर्न सक्छ ?

यी ठूलठूला प्रश्न हुन् र मसँग सबै प्रश्नको जवाफ छैन । तर मलाई थाहा छ, तिनको सम्बोधनका लागि सशक्त र विश्वासिलो नेतृत्वको आवश्यकता छ । त्यस्तो नेतृत्व, जुन मुलुकको लागि दीर्घकालीन रणनीतिक दूरदृष्टि विकास गर्न प्रतिबद्ध होस् । एक त्यस्तो दूरदृष्टि, जुन कुनै पनि राजनीतिक दल, क्षेत्र वा समुदायका संकुचित रुचिभन्दा माथि उठेको होस् । यस्तो रणनीतिक दूरदृष्टि इमानदारीपूर्वक र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । सरकारी अधिकारीहरू वैदेशिक लगानी विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन सम्बन्धी विधेयक, भूमिको प्रयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन र बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षण गर्ने नयाँ कानुनजस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन–कानुनसँग संघर्ष गरिरहँदा मलाई आशा छ, यस्ता ऐन–कानुनले नेपालको भावी अर्थतन्त्रलाई कसरी सहयोग गर्नेछन् भन्ने विषयमा उहाँहरूले ध्यानपूर्वक सोच्नु हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा भर्खरै नियुक्त स्वर्णिम वाग्लेले सन् २०३० मा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सोचिरहनुभएको देख्दा मलाई खुसी लागेको छ । उहाँले हालै लेख्नुभएको छ, ‘सरकारको अबको प्राथमिकता रोजगार सिर्जना गर्ने खालको आर्थिक परिवर्तन हुनुपर्छ, जो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने ठूलठूला लगानीहरूद्वारा निर्देशित हुनु पर्नेछ । ऊर्जा र कनेक्टिभिटीले उत्पादन, पर्यटन र कृषि क्षेत्रका सम्भावनाका ढोकाहरू उघार्नेछन् ।’ म यसमा अर्को कुरा थप्न चाहन्छु– सरकारले निजी क्षेत्रको इनोभेसन (नवीनता) लाई फस्टाउन दिने खालका कानुनी र नियमनकारी परिवर्तनहरू पनि ल्याउनेछ ।

भावी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नवीनता अत्यावश्यक छ । यस्तो अर्थतन्त्रको कल्पना गरौं, जसले उच्च प्रविधि उद्योग, अनुसन्धान, अत्याधुनिक प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी र विद्यार्थीलाई समीक्षात्मक ढङ्गले सोच्न सिकाउने खालका राम्रा विद्यालयहरूमाथि जोड दिन्छ । नवीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरणले उद्यमी–व्यवसायीलाई खतरा मोल्न र नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्न स्थान दिन्छ । यस किसिमको नवीनतालाई प्रोत्साहन दिन सरकारी नीतिहरूले उद्यमी–व्यवसायीका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ती हुन्– व्यवसाय सुरु गर्नका निम्ति कम लागत, पुँजीमा सहज पहुँच, छोटो कागजी प्रक्रिया, उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कम अड्चन र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– कम जोखिम ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम वा अध्ययन गरेका कतिपय नेपालीहरू (तीमध्ये केही त अमेरिकी नागरिकसमेत बनिसकेका छन्) ले नेपाल फर्की विश्वस्तरीय सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवसाय, शोधमूलक संस्था र स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने कम्पनी स्थापना गरेका छन् । यस्ता अत्याधुनिक व्यवसायहरू आयातित र महङ्गा कच्चा पदार्थमा निर्भर हुँदैनन् । साथै तिनीहरूले महङ्गो पारवहन शुल्क तिर्नु पर्दैन, जसले अन्य उत्पादनलाई विश्व बजारमा अप्रतिस्पर्धी बनाउँछ । बरु यस्ता उद्योगहरू समीक्षात्मक रूपमा सोच्ने सीप भएका उद्यमशील व्यवसायीमाथि निर्भर हुन्छन्, जो विश्वव्यापी गतिशीलता र उदीयमान प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सक्नेगरी तीक्ष्ण बुद्धिका र समझदार हुन्छन् ।

नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निकै लामो समयदेखि नेपालको व्यापारिक क्षेत्रले प्रतिस्पर्धालाई इन्कार गर्दै आएको र कतिपय अवस्थामा गुटबन्दी गरी नयाँ उद्यमीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न नदिने गरेको समेत पाइन्छ । यस्तो अभ्यासले मूल्यवृद्धि गराउँछ, नवीनतामा बाधा पुर्‍याउँछ, उपभोक्ता र समग्र मुलुककै खर्चमा रोजगार सिर्जनामा कमी ल्याउँछ । फस्टाउँदो व्यावसायिक वातावरणले सक्रियतापूर्वक नयाँ पात्रहरूलाई बजारमा आकर्षित गर्नुपर्छ, निरुत्साहित होइन । उनीहरूसँग भएको नयाँ ऊर्जा, विचार र नवीनताबाट अर्थतन्त्रको वृद्धिमा मद्दत पुग्छ । मलाई आशा छ, उद्यमशील व्यक्ति तथा व्यावसायिक समूहहरूले आफ्नो ऊर्जा र सिर्जनशीलता नेपालको भावी अर्थतन्त्रलाई फस्टाउने मौका दिने खालका नीति तथा कानुनलाई आकार दिने कार्यमा लगाउनेछन् । यो कार्य पक्षपातपूर्ण व्यवहार वा संरक्षणवादको माध्यमबाट सम्भव छैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले रोजगारी सिर्जना गर्छ, माग बढाउँछ, वृद्धिलाई बढावा दिन्छ । र यसबाट सबै नेपालीलाई फाइदा हुन्छ ।

नवीनतामा केन्द्रित नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी अन्तत: सरकारकै काँधमाथि छ । वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लागत घटाउने, कागजी प्रक्रिया सम्बन्धी अड्चन घटाउने र उत्पादनशील कार्यका लागि पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने खालका नीति तथा कानुन लागू गर्नु र तिनको कार्यान्वयन गराइनुपर्छ । गतिशील अर्थतन्त्र बनाउन कानुनले मात्र पुग्दैन । दूरदृष्टिलाई यथार्थमा परिणत गर्न दीर्घकालीन रणनीति, दृढ निश्चय र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ । 

नेपालमा दिगो आर्थिक वृद्धिको सिर्जनामा सहयोग गर्नु अमेरिकाको उच्च प्राथमिकताभित्र पर्छ । हामीले यहाँ सम्भावना देखेका छौं । नेपालमा असाधारण प्राकृतिक स्रोत छ । यहाँको संस्कृतिले शिक्षा र परिश्रमलाई महत्त्व दिन्छ । र यहाँको जनसंख्यामा युवाहरूको बाहुल्य छ । अर्थतन्त्रको अवस्था पहिलेभन्दा दृढ भएको र लोकतान्त्रिक रूपान्तरण अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अब नेपालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न कदम चाल्ने र निर्भिक सोच बनाउने बेला भएको छ । म सरकार र निजी क्षेत्रका अगुवाहरूलाई संरक्षणवाद र निहित स्वार्थको पट्टी हटाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँहरूलाई भावी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न र यसलाई साकार पार्नेगरी जग बसाल्नसमेत आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालले आफ्नो व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै गर्दा सन् २०१० वा २०१७ को अर्थतन्त्रलाई मात्र सम्बोधन गर्ने खालको सानोतिनो सुधार हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर हुँदैन । बरु सन् २०३० र त्यसपछिका वर्षहरूमा मध्यम आयको अर्थतन्त्र हासिल गर्न सम्भव र सक्षम बनाउन निर्भीक तथा अर्थपूर्ण सुधार गर्नु अबको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
टेपलेट्ज नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत हुन् । 

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT