भावी अर्थतन्त्र निर्माणका आधार

अलाइना बी. टेपलेट्ज

काठमाडौं — जब–जब म नेपालको अर्थतन्त्रतिर हेर्छु, तब–तब अन्योलपूर्ण विरोधाभासको शृङखला देख्छु । म देख्छु– प्रशस्त ऊर्जा स्रोतसहितको एक देश, जुन आफ्नो छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्न बाध्य छ ।

जनसंख्याका हिसाबले म एक युवा देश देख्छु, जसले पूर्वाधार तथा आवास निर्माण गर्नसक्ने कामदार पाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ, किनभने उसका थुप्रै युवा नागरिकहरू रोजगारको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।

म देख्छु– सगरमाथाको देश, जहाँ संसारकै उत्कृष्ट पदयात्रा र सफारीका विकल्पहरू छन्, तर पनि यो देश पर्यटनका हिसाबले विश्वमा ११० औं स्थानमा छ र पर्यटनबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुग्ने योगदानको प्रतिशत पनि कम छ । नेपालको दक्षिणी खुला सीमापारि भारतका तीन राज्य गरी ४० करोड मानिसहरूको सम्भावित बजारको निकटताका बाबजुद म बढ्दो व्यापारिक सङ्कट देखिरहेकी छु, जहाँ झन्डै १२ देखि १ को ‘मार्जिन’मा निर्यातभन्दा आयात बढी छ । 

यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपालको उल्लेखनीय आर्थिक सम्भावना सार्थक हुनसकेको छैन ।

त्यसो त हालैका महिनाहरूमा केही आसलाग्दा कदमहरू चालिएका छन् । नेपालका स्थुल आर्थिक सूचकहरू तुलनात्मक रूपमा बलिया छन् र भर्खरै पूरा भएको आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा अर्थतन्त्रमा सात प्रतिशतले बढेको छ । महङ्गी कम छ । संसद्ले पुनरावलोकन गरिएको श्रम ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत केही महत्त्वपूर्ण ऐन–कानुन पारित गरेको छ । तर पनि थुप्रै काम हुन बाँकी छन् । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने दिशामा नेपाल सरकारका कदमहरूको सराहना गर्दागर्दै पनि मलाई के डर छ भने नेपाललाई सन् २०३० भित्रमा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न यतिले मात्र पुग्दैन । वर्षौंदेखिको सुस्त वृद्धिबाट नेपालको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै गर्दा यो निर्भीक कदम चाल्ने समय हो । यो नेपालले सन् २०३० मा आफ्नो अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दूरदृष्टि निर्माण गर्ने समय हो । यो नेपालको भविष्यको लागि अर्थतन्त्र निर्माणको थालनी गर्ने समय हो ।

नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि के–कस्ता कदमहरूको जरुरत छ त ? सर्वप्रथम त म सरकारी अधिकारी तथा नीति–निर्माताहरूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको स्पष्ट मूल्याङ्कन गर्दै त्यसका सबल र कमजोर पक्षहरूको विषयमा सोच्न आग्रह गर्छु । त्यसैगरी व्यवसायीलाई व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन दिन कस्ता नीतिहरू चाहिन्छ, कुन क्षेत्रहरूले उच्च रोजगारी सिर्जना गर्छन् र भोलिको दिनको अर्थतन्त्रलाई सघाउन सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा सोच्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालको वृद्धि र विकासमा अंकुश लगाउने मूलभूत चुनौतीहरूलाई परास्त गर्न सरकारले केही मूलभूत प्रश्नहरूमाथि विचार पुर्‍याउन अत्यावश्यक छ । उदाहरणका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा नेपाललाई तुलनात्मक लाभ छ ? नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न के–कस्ता कदमहरू आवश्यक छन्, जसले गर्दा नेपालको जलस्रोतको विकास गर्न सकियोस् वा नेपालमै रोजगार सिर्जना गर्न सकियोस्, ताकि नेपाली कामदारले जीविकोपार्जनका निम्ति आफ्नो मुलुक छाड्नु नपरोस् ? नेपालले कसरी निर्यात वृद्धि गर्न सक्छ र आयातको राजस्वप्रतिको सरकारको निर्भरता न्यून गर्न सक्छ ? व्यवसायीहरू माथिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मानिसहरूलाई आफ्नै देशमा व्यवसाय सुरु गरी रोजगार सिर्जना गर्न नेपालले के गर्न सक्छ ?

यी ठूलठूला प्रश्न हुन् र मसँग सबै प्रश्नको जवाफ छैन । तर मलाई थाहा छ, तिनको सम्बोधनका लागि सशक्त र विश्वासिलो नेतृत्वको आवश्यकता छ । त्यस्तो नेतृत्व, जुन मुलुकको लागि दीर्घकालीन रणनीतिक दूरदृष्टि विकास गर्न प्रतिबद्ध होस् । एक त्यस्तो दूरदृष्टि, जुन कुनै पनि राजनीतिक दल, क्षेत्र वा समुदायका संकुचित रुचिभन्दा माथि उठेको होस् । यस्तो रणनीतिक दूरदृष्टि इमानदारीपूर्वक र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । सरकारी अधिकारीहरू वैदेशिक लगानी विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन सम्बन्धी विधेयक, भूमिको प्रयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन र बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षण गर्ने नयाँ कानुनजस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन–कानुनसँग संघर्ष गरिरहँदा मलाई आशा छ, यस्ता ऐन–कानुनले नेपालको भावी अर्थतन्त्रलाई कसरी सहयोग गर्नेछन् भन्ने विषयमा उहाँहरूले ध्यानपूर्वक सोच्नु हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा भर्खरै नियुक्त स्वर्णिम वाग्लेले सन् २०३० मा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सोचिरहनुभएको देख्दा मलाई खुसी लागेको छ । उहाँले हालै लेख्नुभएको छ, ‘सरकारको अबको प्राथमिकता रोजगार सिर्जना गर्ने खालको आर्थिक परिवर्तन हुनुपर्छ, जो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने ठूलठूला लगानीहरूद्वारा निर्देशित हुनु पर्नेछ । ऊर्जा र कनेक्टिभिटीले उत्पादन, पर्यटन र कृषि क्षेत्रका सम्भावनाका ढोकाहरू उघार्नेछन् ।’ म यसमा अर्को कुरा थप्न चाहन्छु– सरकारले निजी क्षेत्रको इनोभेसन (नवीनता) लाई फस्टाउन दिने खालका कानुनी र नियमनकारी परिवर्तनहरू पनि ल्याउनेछ ।

भावी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नवीनता अत्यावश्यक छ । यस्तो अर्थतन्त्रको कल्पना गरौं, जसले उच्च प्रविधि उद्योग, अनुसन्धान, अत्याधुनिक प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी र विद्यार्थीलाई समीक्षात्मक ढङ्गले सोच्न सिकाउने खालका राम्रा विद्यालयहरूमाथि जोड दिन्छ । नवीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरणले उद्यमी–व्यवसायीलाई खतरा मोल्न र नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्न स्थान दिन्छ । यस किसिमको नवीनतालाई प्रोत्साहन दिन सरकारी नीतिहरूले उद्यमी–व्यवसायीका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ती हुन्– व्यवसाय सुरु गर्नका निम्ति कम लागत, पुँजीमा सहज पहुँच, छोटो कागजी प्रक्रिया, उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कम अड्चन र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– कम जोखिम ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम वा अध्ययन गरेका कतिपय नेपालीहरू (तीमध्ये केही त अमेरिकी नागरिकसमेत बनिसकेका छन्) ले नेपाल फर्की विश्वस्तरीय सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवसाय, शोधमूलक संस्था र स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने कम्पनी स्थापना गरेका छन् । यस्ता अत्याधुनिक व्यवसायहरू आयातित र महङ्गा कच्चा पदार्थमा निर्भर हुँदैनन् । साथै तिनीहरूले महङ्गो पारवहन शुल्क तिर्नु पर्दैन, जसले अन्य उत्पादनलाई विश्व बजारमा अप्रतिस्पर्धी बनाउँछ । बरु यस्ता उद्योगहरू समीक्षात्मक रूपमा सोच्ने सीप भएका उद्यमशील व्यवसायीमाथि निर्भर हुन्छन्, जो विश्वव्यापी गतिशीलता र उदीयमान प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सक्नेगरी तीक्ष्ण बुद्धिका र समझदार हुन्छन् ।

नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निकै लामो समयदेखि नेपालको व्यापारिक क्षेत्रले प्रतिस्पर्धालाई इन्कार गर्दै आएको र कतिपय अवस्थामा गुटबन्दी गरी नयाँ उद्यमीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न नदिने गरेको समेत पाइन्छ । यस्तो अभ्यासले मूल्यवृद्धि गराउँछ, नवीनतामा बाधा पुर्‍याउँछ, उपभोक्ता र समग्र मुलुककै खर्चमा रोजगार सिर्जनामा कमी ल्याउँछ । फस्टाउँदो व्यावसायिक वातावरणले सक्रियतापूर्वक नयाँ पात्रहरूलाई बजारमा आकर्षित गर्नुपर्छ, निरुत्साहित होइन । उनीहरूसँग भएको नयाँ ऊर्जा, विचार र नवीनताबाट अर्थतन्त्रको वृद्धिमा मद्दत पुग्छ । मलाई आशा छ, उद्यमशील व्यक्ति तथा व्यावसायिक समूहहरूले आफ्नो ऊर्जा र सिर्जनशीलता नेपालको भावी अर्थतन्त्रलाई फस्टाउने मौका दिने खालका नीति तथा कानुनलाई आकार दिने कार्यमा लगाउनेछन् । यो कार्य पक्षपातपूर्ण व्यवहार वा संरक्षणवादको माध्यमबाट सम्भव छैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले रोजगारी सिर्जना गर्छ, माग बढाउँछ, वृद्धिलाई बढावा दिन्छ । र यसबाट सबै नेपालीलाई फाइदा हुन्छ ।

नवीनतामा केन्द्रित नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी अन्तत: सरकारकै काँधमाथि छ । वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लागत घटाउने, कागजी प्रक्रिया सम्बन्धी अड्चन घटाउने र उत्पादनशील कार्यका लागि पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने खालका नीति तथा कानुन लागू गर्नु र तिनको कार्यान्वयन गराइनुपर्छ । गतिशील अर्थतन्त्र बनाउन कानुनले मात्र पुग्दैन । दूरदृष्टिलाई यथार्थमा परिणत गर्न दीर्घकालीन रणनीति, दृढ निश्चय र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ । 

नेपालमा दिगो आर्थिक वृद्धिको सिर्जनामा सहयोग गर्नु अमेरिकाको उच्च प्राथमिकताभित्र पर्छ । हामीले यहाँ सम्भावना देखेका छौं । नेपालमा असाधारण प्राकृतिक स्रोत छ । यहाँको संस्कृतिले शिक्षा र परिश्रमलाई महत्त्व दिन्छ । र यहाँको जनसंख्यामा युवाहरूको बाहुल्य छ । अर्थतन्त्रको अवस्था पहिलेभन्दा दृढ भएको र लोकतान्त्रिक रूपान्तरण अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अब नेपालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न कदम चाल्ने र निर्भिक सोच बनाउने बेला भएको छ । म सरकार र निजी क्षेत्रका अगुवाहरूलाई संरक्षणवाद र निहित स्वार्थको पट्टी हटाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँहरूलाई भावी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न र यसलाई साकार पार्नेगरी जग बसाल्नसमेत आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालले आफ्नो व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै गर्दा सन् २०१० वा २०१७ को अर्थतन्त्रलाई मात्र सम्बोधन गर्ने खालको सानोतिनो सुधार हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर हुँदैन । बरु सन् २०३० र त्यसपछिका वर्षहरूमा मध्यम आयको अर्थतन्त्र हासिल गर्न सम्भव र सक्षम बनाउन निर्भीक तथा अर्थपूर्ण सुधार गर्नु अबको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
टेपलेट्ज नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत हुन् । 

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७४ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटनको संघीय स्वरूप

आदित्य बराल

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै पर्यटकीय चुनौतीका आयाम र आकारमा अकल्पनीय परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

हाल त्रिभुवन विमानस्थल एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार रहँदै आएकामा पोखरा र भैरहवामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण निकट भविष्यमा नेपाल प्रवेश गर्नेका लागि नयाँ विकल्प खुल्दैछन् । अब पहिलाजस्तो पोखरा वा अन्नपूर्ण पदयात्रामा जान काठमाडांै आइरहनुपर्ने छैन । यस्ता सुविधाका कारण पर्यटकबाट व्यवसायीहरूले उठाउने लाभमा पनि ठूलै फेरबदल आउने निश्चित छ । 

संघीयताको प्रमुख विशेषतामध्ये स्थानीय सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामार्फत उठाउन पाउने कर एक हो । यस्ता करको मापदण्ड निर्धारण यिनै प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले गर्नेछन् । कर स्थानीय सरकारहरूको प्रमुख आयस्रोत हुने भएकाले  पर्यटकीय अर्थशास्त्रमा ठूलै खलबली आउनेछ । काठमाडौंस्थित टुर सञ्चालकले पोखरा वा इलाम बेच्दा अब पहिलाजस्तो एक सूत्रीय हिसाब नभई विभिन्न क्षेत्रका कर तथा अन्य सम्भाव्य खर्चको पनि हिसाब व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ, जुन हालजस्तो सहज र सस्तो पक्कै हुने छैन । त्यस्तै काठमाडौंबाट बर्दिया स्थलमार्ग हुँदै पर्यटक बाहिरिनुपर्‍यो भने विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय एकाइ छिचोलेर यात्रा गर्नुपर्ने हुँदा अनेक मूल्यको समायोजन हुनसक्छ । 

बजारीकरणका सिलसिलामा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई केही सीमित पहुँचवालालाई मात्र लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा उत्सवमा सहभागिता जनाउने छुट अब हुने छैन । पर्यटनको बजारीकरण गर्दा प्रदेशहरूमा छरिएका साना तथा ठूला उद्यमीका आकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्छ । नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने एकल संस्थाका रूपमा स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डले अब राजधानी केन्द्रितमात्र नभएर संघीयता अन्तर्गत सबै प्रदेशका विविध पर्यटकीय सम्भावना पहिचान गर्दै समष्टिगत प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बोर्डले सुविधायुक्त गन्तव्यभन्दा पनि सिंगो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । अन्तर–प्रादेशिक प्रबद्र्धनका योजना सँगसँगै प्रदेशहरूका आकर्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार सञ्जालमा जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, जसका लागि बोर्डको कार्यगत क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक तथा मानव स्रोतसाधनको उचित खाका निर्माण र संघीय पर्यटनको मार्गचित्र चाहिन्छ । यी विषयउपर आजपर्यन्त विस्तृत अनुसन्धान तथा विश्लेषण हुनसकेको छैन । कमसेकम संघीयतामा पर्यटनको योजना आजैका दिनमा तयार पार्नुपर्छ । यस्तो योजनाको सफल कार्यान्वयन हुनसके हाल बोर्डले सामना गर्दै आएको असीमित माग स्थानीय तहमै निक्र्योल हुन सक्छन् । यसबाट संविधानले परिकल्पना गरेको विकेन्द्रीकरणको अवधारणा व्यवहारमै लागू हुनपुग्छ, अनि सन्तुलित विकासको सम्भावना पनि प्रबल हँुदै जाने आस पलाउँछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको पर्यटकीय विकासमा टेवा दिँदै सफल अभ्यास अनुकरण गर्दा पर्यटन प्रबद्र्धनमा ठूलो मद्दत पुग्छ । 

हालको पर्यटकीय गतिविधि हेर्दा सबभन्दा खस्किएको क्षेत्र मानवस्रोत र संसाधन नै हो । दिनहुँ करिब पन्ध्र सयको संख्यामा युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि नेपालबाट हवाइमार्ग मार्फत बाहिरिरहेको अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमाथि पनि परेको छ । नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको स्वाभाविक माग विदेशी पर्यटकको आगमन हो भने अर्को आवश्यकताचाहिँं ती पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्षम सीपयुक्त जनशक्ति नै हो । नेपालका स्थापित होटल तथा रेस्टुराँहरूले उल्लेख्य रकम र श्रम खर्चिएर तयार पारेका दक्ष जनशक्ति आज खाडी तथा अन्य मुलुकतिर पलायन हुँदैछन् । परिणामत: अर्बांैको लगानी धराशायी भएको छ भने स्तरीय होटल हुँदाहँुदै पनि अब्बल सेवा दिन हामी चुकेका छौं । त्यसैले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना गर्नसके पर्यटनमा कमाएको साखलाई जोगाउन त सक्छौं नै, प्रदेशहरूमा समेत मानव संसाधनको आपूर्ति हुनेछ । 

आजको भूराजनीतिक परिस्थितिले पनि पर्यटकीय गतिविधिलाई तरल बनाएको देखिन्छ । हालै चीन र भारतबीच उत्पन्न सीमा विवादका विषय नेपाली मिडियामा पनि प्रमुखताका साथ सम्प्रेषित भएका छन् । यस्ता परिघटनाले पर्यटनलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गरेका हुन्छन् । यसैगरी इस्लामिक उग्रपन्थीलाई सहयोग गरेको आरोपमा कतारलाई उसका निकट छिमेकी राष्ट्रहरूले गरेको ‘घेराबन्दी’ तथा अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको सम्भावित युद्धको सन्त्रासले पनि एसियाको भ्रमणमा निस्कने पर्यटकलाई नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसलाई पैसाको बलमा मात्र सुधार्न असम्भव छ । पर्यटन उद्योग नै मानिसको मनोविज्ञानमा बढी आधारित छ । 

हालै अध्यागमन विभागले निकालेको अर्धवार्षिकी प्रक्षेपणमा हालसम्म झन्डै चार लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । यही क्रम जारी रहे यस वर्ष (सन् २०१७) को अन्त्यसम्म आठ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिई ऐतिहासिक रेकर्ड निर्माण हुने सम्भावना नेपालका पर्यटन विज्ञहरूले बताउने गरेको सुनिन्छ । तर कुनै पनि नकारात्मक वा अप्रत्यासित घटनाले पर्यटक आगमनलाई प्रभाव पार्न सक्नेछ । नेपालको राजनीति यसैगरी तरल अवस्थामा रहिरहने हो भने आउने केही वर्षसम्म पर्यटन प्रभावित रहिरहनेछ । यस निम्ति पनि राजनीतिमा मजबुत नेतृत्व र दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो महसुस हुँदैछ । 

नेपाल विश्वमै एक विशिष्ट गन्तव्यका रूपमा प्रतिस्थापित भइसकेको अवस्थामा हाम्रो चुनौती आगामी दिनका लागि नयाँ कोशेढुंगा स्थापित गर्नु नै हो । यस निम्ति नीतिगत सुधार तथा आफ्नो ‘नेपाल’ नामक ब्रान्डको मूल्य अभिवृद्धि नै मुख्य रणनीति हो । अब ‘अतिथिदेवो भव:’को मन्त्र जपेर मात्र नेपालमा पर्यटक भित्रिने छैनन् । हामी सबैले आफ्नो दैनिक व्यवहारमा पर्यटकीय पृथक् नेपालीपनको सेवा दिने शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अब हामीले पर्यटनको पनि संघीय संरचना तयार गर्न सक्नुपर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, क्षेत्रीय तथा विश्व प्रतिस्पर्धाबाट हामी त्यति नै पछि पर्छाैं । 

 

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT