पर्यटनको संघीय स्वरूप

हाल त्रिभुवन विमानस्थल एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार रहँदै आएकामा पोखरा र भैरहवामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण निकट भविष्यमा नेपाल प्रवेश गर्नेका लागि नयाँ विकल्प खुल्दैछन् । अब पहिलाजस्तो पोखरा वा अन्नपूर्ण पदयात्रामा जान काठमाडांै आइरहनुपर्ने छैन । यस्ता सुविधाका कारण पर्यटकबाट व्यवसायीहरूले उठाउने लाभमा पनि ठूलै फेरबदल आउने निश्चित छ । 

संघीयताको प्रमुख विशेषतामध्ये स्थानीय सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामार्फत उठाउन पाउने कर एक हो । यस्ता करको मापदण्ड निर्धारण यिनै प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले गर्नेछन् । कर स्थानीय सरकारहरूको प्रमुख आयस्रोत हुने भएकाले  पर्यटकीय अर्थशास्त्रमा ठूलै खलबली आउनेछ । काठमाडौंस्थित टुर सञ्चालकले पोखरा वा इलाम बेच्दा अब पहिलाजस्तो एक सूत्रीय हिसाब नभई विभिन्न क्षेत्रका कर तथा अन्य सम्भाव्य खर्चको पनि हिसाब व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ, जुन हालजस्तो सहज र सस्तो पक्कै हुने छैन । त्यस्तै काठमाडौंबाट बर्दिया स्थलमार्ग हुँदै पर्यटक बाहिरिनुपर्‍यो भने विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय एकाइ छिचोलेर यात्रा गर्नुपर्ने हुँदा अनेक मूल्यको समायोजन हुनसक्छ । 

बजारीकरणका सिलसिलामा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई केही सीमित पहुँचवालालाई मात्र लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा उत्सवमा सहभागिता जनाउने छुट अब हुने छैन । पर्यटनको बजारीकरण गर्दा प्रदेशहरूमा छरिएका साना तथा ठूला उद्यमीका आकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्छ । नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने एकल संस्थाका रूपमा स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डले अब राजधानी केन्द्रितमात्र नभएर संघीयता अन्तर्गत सबै प्रदेशका विविध पर्यटकीय सम्भावना पहिचान गर्दै समष्टिगत प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बोर्डले सुविधायुक्त गन्तव्यभन्दा पनि सिंगो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । अन्तर–प्रादेशिक प्रबद्र्धनका योजना सँगसँगै प्रदेशहरूका आकर्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार सञ्जालमा जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, जसका लागि बोर्डको कार्यगत क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक तथा मानव स्रोतसाधनको उचित खाका निर्माण र संघीय पर्यटनको मार्गचित्र चाहिन्छ । यी विषयउपर आजपर्यन्त विस्तृत अनुसन्धान तथा विश्लेषण हुनसकेको छैन । कमसेकम संघीयतामा पर्यटनको योजना आजैका दिनमा तयार पार्नुपर्छ । यस्तो योजनाको सफल कार्यान्वयन हुनसके हाल बोर्डले सामना गर्दै आएको असीमित माग स्थानीय तहमै निक्र्योल हुन सक्छन् । यसबाट संविधानले परिकल्पना गरेको विकेन्द्रीकरणको अवधारणा व्यवहारमै लागू हुनपुग्छ, अनि सन्तुलित विकासको सम्भावना पनि प्रबल हँुदै जाने आस पलाउँछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको पर्यटकीय विकासमा टेवा दिँदै सफल अभ्यास अनुकरण गर्दा पर्यटन प्रबद्र्धनमा ठूलो मद्दत पुग्छ । 

हालको पर्यटकीय गतिविधि हेर्दा सबभन्दा खस्किएको क्षेत्र मानवस्रोत र संसाधन नै हो । दिनहुँ करिब पन्ध्र सयको संख्यामा युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि नेपालबाट हवाइमार्ग मार्फत बाहिरिरहेको अवस्था छ । यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमाथि पनि परेको छ । नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको स्वाभाविक माग विदेशी पर्यटकको आगमन हो भने अर्को आवश्यकताचाहिँं ती पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्षम सीपयुक्त जनशक्ति नै हो । नेपालका स्थापित होटल तथा रेस्टुराँहरूले उल्लेख्य रकम र श्रम खर्चिएर तयार पारेका दक्ष जनशक्ति आज खाडी तथा अन्य मुलुकतिर पलायन हुँदैछन् । परिणामत: अर्बांैको लगानी धराशायी भएको छ भने स्तरीय होटल हुँदाहँुदै पनि अब्बल सेवा दिन हामी चुकेका छौं । त्यसैले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना गर्नसके पर्यटनमा कमाएको साखलाई जोगाउन त सक्छौं नै, प्रदेशहरूमा समेत मानव संसाधनको आपूर्ति हुनेछ । 

आजको भूराजनीतिक परिस्थितिले पनि पर्यटकीय गतिविधिलाई तरल बनाएको देखिन्छ । हालै चीन र भारतबीच उत्पन्न सीमा विवादका विषय नेपाली मिडियामा पनि प्रमुखताका साथ सम्प्रेषित भएका छन् । यस्ता परिघटनाले पर्यटनलाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गरेका हुन्छन् । यसैगरी इस्लामिक उग्रपन्थीलाई सहयोग गरेको आरोपमा कतारलाई उसका निकट छिमेकी राष्ट्रहरूले गरेको ‘घेराबन्दी’ तथा अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको सम्भावित युद्धको सन्त्रासले पनि एसियाको भ्रमणमा निस्कने पर्यटकलाई नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसलाई पैसाको बलमा मात्र सुधार्न असम्भव छ । पर्यटन उद्योग नै मानिसको मनोविज्ञानमा बढी आधारित छ । 

हालै अध्यागमन विभागले निकालेको अर्धवार्षिकी प्रक्षेपणमा हालसम्म झन्डै चार लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । यही क्रम जारी रहे यस वर्ष (सन् २०१७) को अन्त्यसम्म आठ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिई ऐतिहासिक रेकर्ड निर्माण हुने सम्भावना नेपालका पर्यटन विज्ञहरूले बताउने गरेको सुनिन्छ । तर कुनै पनि नकारात्मक वा अप्रत्यासित घटनाले पर्यटक आगमनलाई प्रभाव पार्न सक्नेछ । नेपालको राजनीति यसैगरी तरल अवस्थामा रहिरहने हो भने आउने केही वर्षसम्म पर्यटन प्रभावित रहिरहनेछ । यस निम्ति पनि राजनीतिमा मजबुत नेतृत्व र दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो महसुस हुँदैछ । 

नेपाल विश्वमै एक विशिष्ट गन्तव्यका रूपमा प्रतिस्थापित भइसकेको अवस्थामा हाम्रो चुनौती आगामी दिनका लागि नयाँ कोशेढुंगा स्थापित गर्नु नै हो । यस निम्ति नीतिगत सुधार तथा आफ्नो ‘नेपाल’ नामक ब्रान्डको मूल्य अभिवृद्धि नै मुख्य रणनीति हो । अब ‘अतिथिदेवो भव:’को मन्त्र जपेर मात्र नेपालमा पर्यटक भित्रिने छैनन् । हामी सबैले आफ्नो दैनिक व्यवहारमा पर्यटकीय पृथक् नेपालीपनको सेवा दिने शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अब हामीले पर्यटनको पनि संघीय संरचना तयार गर्न सक्नुपर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, क्षेत्रीय तथा विश्व प्रतिस्पर्धाबाट हामी त्यति नै पछि पर्छाैं ।