संशोधन प्रस्तावको विफलतापछि

संशोधन विधेयक दाउपेचका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो भन्ने पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार छन् । अत्यन्त प्रतिकूलताका बीचमा पनि राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै जनतामाझ लोकप्रिय बनेको केपी ओली सरकारलाई विस्थापन गर्ने मुख्य कर्ताका रूपमा प्रयोग भएका पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न एउटा ‘बिकाउ’ नारा चाहिएको थियो । उनले मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधन लगायत तीनबँुदे सहमति गरे– नेकपा (एमाले) बिना संशोधन सम्भव छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि । सरकार परिवर्तन र संविधान संशोधनको त्यस खेलमा विभिन्न स्वार्थको सङ्केन्द्रण र संमिश्रण थियो । नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जाने भरेङ चाहिएको थियो । मधेसी मोर्चालाई अवतरणको बहाना र तराई मधेसमा एउटा नारा । स्वनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्दै संविधान निर्माण गरेको नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रतिशोध साध्न खोजिरहेको बाह्य पक्षलाई पनि यस प्रक्रियामार्फत आफ्नो गुमेको भूमिका पुन:स्थापित गराउन सकिन्छ कि भन्ने आस थियो । 

यिनै दाउपेचबीच गत: मंसिरमा संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको थियो । तर जनताको तीव्र विरोध र संसदमा दुई तिहाइ नपुग्ने स्पष्ट सङ्केतपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । तर समस्याका दिगो समाधान खोज्ने मनसाय नभएकाले फेरि पनि एमालेसँग परामर्श नै नगरी अर्को विधेयक प्रस्तुत गरियो । उपेन्द्र यादवले भनेजस्तो ‘हामीले त संशोधन गर्न खोजेका थियौं, तर विपक्षीले दिएन’ भन्ने चुनावी नारा बनाउने मात्रै मनसाय भएकाले सत्ता गठबन्धनले संशोधनमा सहमतिका बिन्दु खोज्ने चेष्टै गरेन । सुरुमा एमालेबिनै दुई तिहाइ पुर्‍याउने दम्भका साथ अगाडि बढाइएको संशोधन प्रयास सफल हुन नसकेपछि असफल संशोधन विधेयकमाथि सङ्कीर्ण ‘राजनीति’ गर्न यसलाई मतदानमा लगिएको थियो । 

अन्यथा, प्रधानमन्त्री बन्न शेरबहादुर देउवालाई प्राप्त ३८८ मतमध्ये ५० जति मत किन संशोधनका पक्षमा परेनन् ? किन नेपाली काङ्ग्रेसकै सबै सांसद मतदानमा उपस्थित भएनन् ? किन यसै प्रक्रियाकै बीचमा राप्रपा विभाजनका दृश्य–अदृश्य खेल भए ? यी तथ्यहरू नै पर्याप्त छन्– खासमा संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि होइन, चुनावी प्रोपगन्डाका रूपमा प्रयोग गर्न र राजनीतिमा थप धु्रवीकरण निम्त्याउन मतदानमा लगिएको थियो भन्ने पुष्टि गर्न ।

यो प्रक्रियाको पटाक्षेपसँगै राजनीतिमा नयाँ चरण आरम्भ भएको छ । परिणामलाई स्वीकार्दै राजपा निर्वाचनमा जान तयार भएको छ र उसले चुनावी तयारीलाई तीव्र पार्न थालेको छ । परिणामलाई स्वीकारेर आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्ने राजपाको यो कदम सकारात्मक छ । 

संशोधन विधेयक विफल भएको छ र यसमार्फत हुनसक्ने गम्भीर र दूरगामी नकारात्मक परिणामबाट देश तत्कालका लागि जोगिएको छ । हिजो संविधान संशोधन विधेयकको कोलाजभित्र ओझेलमा परेका तराई–मधेसका वास्तविक समस्याबारे नयाँ ढङ्गले अन्वेषण र विश्लेषण गर्ने, तिनको समाधानका लागि विकल्प खोजी गर्ने र समाधानका लागि सार्थक पहल गर्ने नयाँ चरण सुरु भएको छ । 

तराई–मधेसका ज्वलन्त समस्याहरूलाई काम्लोमुनि लुकाएर लामो समयसम्म नेपालको राजनीति अन्य विषयहरूमा भौंतारिइरह्यो । ‘सङ्घीयता’, ‘पहिचान’, ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ जस्ता गह्रौं शव्दावलीभित्र त्यहाँका वास्तविक समस्याहरू सधैंभरि ओझेलमा परिरहे । किन अत्यन्त सुगम रौतहट र सर्लाही जिल्लाको साक्षरता दर तुइनमा झुन्डिएर कर्णाली पार गर्दै ३ घन्टामा स्कुल पुग्नुपर्ने हुम्लाको भन्दा कम छ ? कहिल्यै बहस भएन । सुन फल्नेजस्तो उर्बर धरती बोकेको तराई–मधेसको एकातिर हजारौं बिघा जमिन बाँझै र अर्कोतिर आफ्नै पसिनाले सिंचेर खेती गर्छौं भन्ने चाहना गर्ने किसानहरू भूमिहीन र बेघरबार अवस्थामा रहनुपर्‍यो ? कहिल्यै सार्थक घोत्लाइ भएन । तराईका हजारौं युवालाई रोजगारी दिइरहेका जनकपुर चुरोट, वीरगन्ज चिनी, वीरगन्ज कृषि औजार, हेटौंडा कपडा लगायतका उद्योग किन बन्द भए र यसको आर्थिकसँगै सामाजिक मूल्य कति महङ्गो पर्‍यो ? कहिल्यै एजेन्डा बनेन । किन सीताकै जन्मभूमिमा महिलामाथि बोक्सीको आरोपमा, दाइजो नल्याएको आरोपमा कल्पनै गर्न नसकिने ज्यादती हुन्छ ? सार्थक विश्लेषण भएन । सिङ्गो राष्ट्र छुवाछूतमुक्त घोषित भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि किन तराई–मधेसमै सबैभन्दा बढी दलितमाथि उत्पीडन हुन्छ, सिनो नफालेको, इनार छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको या अन्तरजातीय विवाह गरेको निहुँमा दलितमाथि नृशंस हमला हुन्छ ? कहिल्यै मागपत्रको विषय बनेन । 

चुरेको अनधिकृत दोहनका कारण मरुभूमि बन्दै गरेको तराईको वातावरणीय पक्ष कहिल्यै एजेन्डामा चढेन । भारतीय पक्षले सीमामा एकतर्फी ढङ्गले बनाएका बाँध/संरचनाका कारण वर्षेनि सयौं नेपालीको ज्यान गइरहेको र हजारौंका जायजेथा डुबानमा परेर सडकमा झर्नुपरेको संवेदनशीलता कहिल्यै आन्दोलनकारी र सरकार बीचको टेबलमा प्रतिविम्बित भएन । न मध्य तराईको भविष्य बदल्न सक्ने सुनकोशी कमला डाइभर्सन प्राथमिकतामा पर्‍यो, नत मधेसको भाग्यरेखा बन्न सक्ने हुलाकी राजमार्ग २० वर्ष अलपत्र परेको विषय नै ज्वलन्त ढङ्गले उठ्यो । जनताको सरोकारका मुख्य विषय ठूला राजनीतिक नाराका बीचमा त्यतिकै हराए ।

अहिंसाका पर्याय तथा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट केही किलोमिटर मात्रै पर निर्दोष बालकलाई नृशंस ढङ्गले ‘बलि’ दिइनु र तर्क, शास्त्रार्थ र उदार मूल्यहरूका आधारमा सत्यको खोजी गर्ने उदात्त परम्परा रहेको जनकपुरमा मिथिला पहिचान माग्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका निर्दोष कलाकारहरूको पाशविक हत्या हुनेगरी तराई–मधेसमा अपराधको आयाम यतिविघ्न किन बढ्यो भनेर कहिल्यै गम्भीर चिन्तन–मनन भएन ।

सामान्यीकरण गरेर तथा एकदमै सतही ढङ्गले यी सबै समस्याका लागि कसैलाई दोषी करार गर्न त सकिन्छ, तर दोषारोपण र गाली मात्रैले समाधान दिँदैन । एउटा सशक्त सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको आन्दोलनको खाँचो छ, आज तराई–मधेसमा । 

लामो र अन्त्यहीन जस्तो लाग्ने आन्दोलनले तराईको जनजीवनलाई मात्रै थिलथिलो पारेको छैन, यसको विम्ब नै नकारात्मक बन्ने जोखिम पैदा भएको छ । प्रतिवर्ष एसएलसी (हाल एसईई) को परीक्षामा सर्वाधिक विद्यार्थी प्रदेश नं. २ मै अनुत्तीर्ण भइरहेका छन् । खाडी र मलेसियामा सर्वाधिक युवा त्यही प्रदेशबाट पुग्न बाध्य छन् । सीमान्त गरिबी त्यहीं नै विस्तारित भइरहेको छ । सामाजिक अपराध र हिंसाको दुष्चक्र बढिरहेको छ । औद्योगीकरणको उज्ज्वल सम्भावना भएको यस प्रदेशमा थप स्वदेशी या विदेशी लगानी भित्रिन छाडेको छ, बरु भएका उद्योगहरू पनि बन्द हुने, भित्रिइसकेको बाह्य लगानी पुन: बाहिरिने र जनकपुर, राजविराज या वीरगन्जबाट व्यवसायीहरू अन्यन्त्र स्थानान्तरण हुने क्रम तीव्र बनेको छ । बाहिरबाट बसाइँ–सराइ गरेर आउने प्रवृत्तिभन्दा त्यहाँबाट बाहिरिने क्रम बढ्दै जानु प्रदेश नं. २ का लागि निश्चय नै सुखद सङ्केत होइन ।

त्यसैले ‘मधेस समस्या’ या ‘मधेस आन्दोलन’को भाष्य बदल्ने बेला आयो भन्ने मलाई लाग्छ । आजसम्म जे कुरालाई ‘मधेस समस्या’का रूपमा चित्रण गरियो, समस्या त्योभन्दा फरक र गम्भीर रहेछ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरिनुपर्छ । समस्या भिन्न भएपछि आन्दोलनको स्वरुप पनि भिन्न हुनु अनिवार्य छ । मधेस समस्याको कारक भनेर गरिएको संविधानको विरोध, निश्चित समुदायलाई उत्पीडक या शोषक भनेर गरिएको घृणा र तराई–मधेसमा एक या दुई प्रदेश हुनेगरी सीमाङ्कन गर्नासाथ मधेसी जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भन्ने ‘प्रेस्क्रिप्सन’ सही होइन रहेछ भन्ने आत्मसात गरिनुपर्छ ।

अहिले अस्थिर या पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुनेगरी तरल रहेको तराई–मधेसमा त्यस्तो शक्ति नै विकल्पका रूपमा स्थापित हुनसक्छ, जससँग सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको समग्र र रचनात्मक विकल्प छ । केही समयका लागि कुनै पार्टी या विचारधारा विशेषको विरोध गरेर पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्न सकिएला । त्यसो गर्दा अन्य पक्षबाट अस्थायी समर्थन पनि प्राप्त गर्न सकिएला । तर घृणा, प्रतिशोध, सामाजिक विद्वेष वा निषेधजस्ता सोच र व्यवहार कुनै पनि पार्टीको अस्तित्वका दीर्घकालीन र दिगो आधार बन्न सक्दैनन् ।

राजपा लगायतका दलहरू अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा सङ्लग्न हँुदैछन् । नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला संविधान संशोधनलाई नारा बनाएर तराई–मधेसका जनताबाट सहानुभूति लिने दाउपेच गरिरहेको छ । सिङ्गै जीवन नेपाली काङ्ग्रेसमा बिताइसकेपछि अब यसबाट पार लाग्दैन भन्दै विद्रोह गरेर मधेस–केन्द्रित दलहरू निर्माण गरेका महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार या शरदसिंह भण्डारी लगायत नेताहरूलाई थाहा होला– नेपाली काङ्ग्रेसका चास्नी घोलेका यतिबेलाका अभिव्यक्तिहरूमा कति इमान छ र कति हिसाब–किताब छ । 

आशा गरौं– मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू आफ्नो काँध सधैंभरि अर्काको बन्दुक राख्ने टेको बन्न नदिने कुरामा सचेत हुनेछन् र उनीहरूले आफूलाई तराई–मधेसका वास्तविक समस्याको संवणहकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढ्नेछन् । जहाँसम्म नेकपा (एमाले) को सन्दर्भ छ– तराईका जनताको सरोकार र समग्र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ऊ मधेस केन्द्रित दलहरूसँग खुल्ला छलफल गर्न र समस्या समाधानमा पहल गर्न सदैव तत्पर छ ।