शक्ति पुन: सिंहदरबारमै

विधायिकाका प्राय: सदस्य निर्वाचनमा व्यस्त छन् । यसकारण कर्मचारी स्तरबाट तयार गरिएका मस्यौदामा शब्द–शब्द केलाएर मसिनो तरिकाले गहन अध्ययन नगरी कानुन निर्माण भइरहेका छन् । परिणामत: गाउँ लाने भनिएका शक्ति पुन: सिंहदरबारमै केन्द्रित हुँदैछन् । 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र स्वभावले नै संघीयता विरोधी र केन्द्रीकृत शासनका पक्षपाती छन् । यसको ताजा उदाहरण कर्मचारीहरू गाउँपालिका जान अस्वीकार गर्नु वा जानैपर्ने भएमा क्षतिपूर्ति स्वरूप एक तह बढुवा नगरी नजाने अड्डी कस्नु हो । नेपालका उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूले संघीयताको बहस सुरु भएदेखि नै संघीयतालाई मनपराएका थिएनन् । तर दुर्भाग्य संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नियम, कानुन तथा नीतिहरूको मस्यौदाकार तिनै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू भएका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र संघीयता विरोधी हुनुको मुख्य कारण उनीहरूले संघीय व्यवस्थालाई आफ्नो अधिकारको कटौती ठान्ने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, तिनी आफूलाई मालिक र जनतालाई रैतीकै व्यवहार गर्छन् । जबकि जनता मालिक हुन् । जनताले तिरेको करबाट तिनले तलब सुविधा उपभोग गर्छन् । संविधानले नै संघीयता र स्थानीयता स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यी दुई स्वायत्त तहको अधिकारमा अंकुश लगाउनेगरी प्रशासनिक आदेश वा कानुन बनाउनु संविधानको भावना विपरीत हुन्छ ।

संविधानको धारा–२२७ मा गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर बन्नलागेको स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले एक शब्द पनि धारा–२२७ बमोजिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सेवासुविधा उल्लेख गरेको छैन । अझ बेला–बेलामा हामीले केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूले स्थानीय तहलाई यस्तो आदेश गरिएको भन्ने कुरा सुन्ने गरिएको छ । विचरा काठमाडौं र ललितपुर महानगरका मेयरहरू कामै गर्न नसक्नेगरी सिंहदरबारले ‘डिक्टेट’ गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत गुनासा पोखिरहेका छन् । के गरुन् तिनले पनि, सबै कानुन धमाधम बनिरहेका छन्, त्यो पनि सिंहदरबार नै शक्तिशाली हुनेगरी । 

संघीयतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । यो भनेको प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन हो । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र 
स्थानीय सरकार । तीनै तहका इकाइलाई निश्चित हदसम्मको स्वशासनको अधिकार हुनुपर्छ । स्वशासन भनेको निश्चित सवालमा निर्णय गर्न तीन तह स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर अहिले संसदबाट बनिरहेका तमाम कानुनले घुमाइ–फिराइ संघमा शक्ति केन्द्रित गर्न खोजेका छन् । उदाहरणको रूपमा हालै बनेको अन्त:सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन (विधेयक), २०७४ लाई लिन सकिन्छ । उक्त ऐनको दफा ६ ले तीन तहको सरकारबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कको बाँडफाँड गर्दा हचुवाको भरमा संघलाई ७८ प्रतिशत, प्रदेशलाई ७ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत अनुपात निर्धारण गरेको छ । वित्तीय आयोग नबनिकन हचुवामा प्रदेशलाई स्थानीयभन्दा पनि कम ७ प्रतिशतमात्र प्राप्त हुने आधार के हो त ? भोलि बन्ने प्रदेशसभाले यो बाँडफाँडलाई मान्ला ?

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निश्चित हदसम्म स्वशासन प्राप्त छ । जस्तै– राज्य सरकारको शक्ति तथा स्रोतहरू संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख गरिएका छन् । यसमा राज्य सरकारलाई मात्र निर्णय गर्ने अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यस्तै संविधानले (धारा ५८) अवशिष्ठ अधिकार केन्द्रमा रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । केन्द्र सरकारलाई नीतिका विषयमा निर्णय लिने अधिकार रहेको छ, जसबारे सरकारका अन्य तहहरूलाई अधिकार छैन । 

तर यस्ता निर्णय संघीयताको मूल मर्मसँग मेल खाने हुनुपर्छ । संविधानले अनुसूचीमा विभिन्न तहका सरकारको विशेष र साझा अधिकारबारे उल्लेख गरेको छ । तर विभिन्न तहका सरकारको अधिकार कतिपय अवस्थामा एकअर्कासँग बाझिने खालका छन् र कुन तहको सरकारको कुन विशिष्ठ अधिकार हो भन्नेबारे द्विविधा रहेको छ । हो, यही ‘ग्रे एरिया’ अथवा खाली ठाउँ पाएर कानुन बनाउँदा प्रदेशसभा नभएका बेला प्रदेशसभाको अधिकार कुण्ठित गरिएको छ । हो, कानुन बनाउने कार्य संसद्को हो, तर संसद्का सदस्यहरूले पर्याप्त गृहकार्य नगरी कर्मचारीहरूले ल्याएको खाका थोरै पनि फेरबदल नगरी समर्थन जनाउने कार्य भइरहेको छ । मैथिलीमा भनाइ छ, ‘हरवरीके विवाह कनपटीमें सिन्दूर’ त्यस्तै भइरहेको छ । हतारमा कानुन बनाउँदा पर्याप्त छलफल र दीर्घकालीन परिणामबारे बहस हुन सकिरहेको छैन ।

साझा अधिकारको सन्दर्भमा केन्द्रमा संरचनालाई पारिभाषित गर्ने अधिकार छ, जसको परिणामस्वरूप कस्ता कुरासम्ममा स्थानीय तहको सरकारको क्षेत्राधिकार रहन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्न सक्छ । यस अतिरिक्त केन्द्रले अनुसूचीमा उल्लेखित साझा अधिकारहरू सम्बन्धी कुराबारे नीति, स्तर तथा कानुनहरूको बारेमा नीति बनाउनेमात्र नभएर वित्तीय शक्तिहरूको सामान्य विषय सम्बन्धी नीति पनि बनाउन सक्नेछ भनी धारा ५९ (२) मा व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बन्नु आवश्यक छ । भोलि यो आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुने हो । 

धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्छ । त्यसैगरी प्रदेशको कार्यकारिणीले कार्यकारी शक्ति नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रयोग गर्नेछ भनी धारा १६२ (४) ले व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले केन्द्रलाई प्रदेशको शक्तिलाई व्याख्या गर्न अलि बढी नै ठाउँ दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी नभई वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्ने हो । यस विषयमा कुनै विवाद भएमा धारा २३४ ले विवाद समाधाननिम्ति संविधानले अन्तरप्रादेशिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ, जसमा खासगरी केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधि र सम्बन्धित प्रदेशका प्रतिनिधिहरू रहेका हुन्छन् । यसले राजनीतिक विवाद समाधान गर्न सहयोग गर्नेछ । यस अतिरिक्त संविधानले सर्वोच्च अदालतमा एउटा संवैधानिक इजलाशको स्थापना गरेको छ । यस संवैधानिक इजलाशले विभिन्न तहको कानुनमा रहेको विवाद र विभिन्न तहको सरकारको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादको निरूपण गर्छ । दु:ख नै भन्नुपर्छ, यस्तो बेलामा पनि संवैधानिक इजलाश गठन नै नभई निष्प्रभावी भएको छ । 

अर्को उदाहरणको रूपमा भर्खरै गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय लिन सक्छौँ । सबै तहका सरकारका आफ्नै प्रहरी हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा अस्तित्वमा आउनुअघि नै प्रादेशिक प्रहरी प्रमुख भनी सात अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई सातवटा प्रदेशमा पठाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । ती एआईजीहरू प्रदेशमा गएपछि केको आधारमा शक्ति प्रयोग गर्ने हुन् ? नत प्रहरी नियमावली संशोधन भएको छ, न ऐन नै । फेरि नियमावलीकै भरमा शक्ति प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन, त्यसको लागि ऐन नै चाहिन्छ, जुन बनेको छैन । भोलि प्रादेशिक सभाले आफ्नो प्रहरी कस्तो बनाउने भनी कानुन बनाउँछ । त्यसबेला संघीय सरकारबाट लादिएका पद र कानुन प्रदेशको विधानसभाले नमान्न सक्छ र त्यसो भएमा अर्को संवैधानिक जटिलता उत्पन्न गर्न सक्छ । अथवा प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीलाई संघबाट पठाइएका प्रहरी प्रमुखले टेरेन भने त्यतिबेला अर्को कटवाल काण्डको पुनरावृत्ति हुन्छ । नेपाल प्रहरी तथा प्रदेशको प्रहरीहरूको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा कार्यको समन्वय गर्ने कुरा प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएपछि दुवै तहले छलफल गरेर टुंग्याउने विषय हो । त्यस्तै संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले जिल्लाको समन्वयकारी भूमिकामात्र हो । यसकारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका पद स्वत: खारेज हुने विषय हुन् । 

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको पुरै जिम्मेवारी कर्मचारीहरूको हातमा सुम्पनु हुँदैन । तिनले दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्दैनन् । जनताको भावनाको समेत प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । नेताहरूले सिंहदरबारको शक्ति गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउने भन्थे । तर कर्मचारीतन्त्र गाउँपालिकाले पाउने शक्तिसमेत खोसेर पुन: सिंहदरबारमै फर्काउने सोचमा छन् । यसकारण कानुन निर्माणमा भाषा र हिज्जे चलाउन माहिर कर्मचारीतन्त्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइसकेका छन् । यो पीडा काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुखको मात्र होइन, देशभरिका स्थानीय तह र प्रदेशका पदाधिकारीको उस्तै बेहाल हुनेवाला छ । यसकारण संघीयता र स्थानीय तहमा शक्ति ल्याउनुपर्छ भनी विश्वास राख्ने विज्ञहरूको समूह बनाई संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन मस्यौदामा उनीहरूको सक्रियता हुनुपर्छ । अन्यथा संविधान हतारमा ल्याउँदा देखिएका त्रुटि र द्वन्द्व पुन: कानुन निर्माणपश्चात पनि देखिन्छ । 
झा अधिवक्ता हुन् ।