लोकप्रिय कि कञ्जुस राज्य ?

राज्यकोष सञ्चालनमा राज्य कति उदार वा कति कञ्जुस हुने भन्ने विषयले बौद्धिक बहसमा खासै प्रवेश पाएको देखिँदैन । अझ भनौं, राज्यले नागरिकप्रतिको आर्थिक दायित्व कतिसम्म लिने वा लिँदै नलिने भन्ने चर्चा राजनीतिक दल, नीति–निर्माता र विद्वानले गरेको पाइँदैन । तर यी यस्ता विषय हुन्, जसलाई हलुका ढंगले हेरियो र राज्यले आफूलाई जनप्रिय देखाउन आफूमाथि आर्थिक दायित्व थोपर्दै लग्यो भने राज्यको आर्थिक अवस्था कसरी ध्वस्त हुनसक्छ र अन्तत: एउटा असफल राज्यमा परिणत हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीभन्दा मजबुत आर्थिक स्थिति भएर पनि यी र यस्तै गल्तीका कारण असफल अवस्थामा पुगेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

पछिल्लो अवस्थामा त राजनीतिक दलहरूबीच ‘पपुलर’ नारा दिन र ‘पपुलर’ योजना ल्याउने होडबाजी जस्तै छ । भर्खरै निर्वाचित भएर आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सपथ ग्रहणसँगै गरेका घोषणा हेर्ने हो भने त हाम्रा सबै राजनीतिक दलबीच ‘पपुलर’ नारा र ‘पपुलर’ योजना ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । त्यसैले कुनै समय पुँजीवाद उन्मुख समाजवादको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस र साम्यवाद उन्मुख समाजवादको वकालत गर्ने एमाले र माओवादको वकालत गर्ने माओवादीका जनप्रिय (पपुलर) नारा र ‘पपुलर’ काम हेर्ने हो भने यी सबै दलका वैचारिक भिन्नता पाउन कठिन होला । दलहरूभित्र यस्ता नारा र योजनाले आफ्नो दललाई क्षणिक लाभ त पुर्‍याउला, तर कालान्तरमा राज्यलाई कस्तो दीर्घकालीन असर पार्ला भन्नेमा बहस भएको पाइँदैन ।

नागरिक तहमा राज्यले जनतालाई बढी सेवा र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग त स्वाभाविकै हुने भयो । अझ हाम्रोजस्तो कमजोर शासन व्यवस्था भएको, गरिबीले थिचेको र त्यसमाथि अकस्मात आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपका कारण नागरिकले राज्यसँग धेरै अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । तर राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले नागरिकका माग सम्बोधन गर्दैगर्दा धेरै लोकप्रिय हुने होडबाजीका कारण सिर्जना हुनसक्ने आर्थिक बोझ राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । एकांकी राज्यबाट संघीय संरचनामा गएसँगै राज्यको आर्थिक दायित्व अकासिँदै गएको छ । हामीसँग सात प्रदेश, छवटा महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका सहित ७५० भन्दा बढी स्थानीय तह नयाँ संरचनामा बनिसके । ती निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको तलब–भत्तासमेत राज्यले व्यहोर्नु पर्नेछ । संघमा संघीय सभाको खर्चको भारको त कुरै नगरौं । त्यस्तै आफ्नो र आफ्नो दलको निहित स्वार्थसिद्ध गर्न र आफ्नो शासन सत्तालाई टिकाइराख्न अस्वाभाविक ढंगले सरकारको आकार ठूलो बनाउने परिपाटी पनि लोकप्रिय भइसकेको छ । तर सरकारको आकार ठूलो भएसँगै त्यसले राज्यमाथि पार्ने प्रत्यक्ष आर्थिक भारको विषयमा दलहरू सायदै गम्भीर होलान् । सातवटा प्रदेशमा एकाध बाहेक सबै प्रदेश अझै अबको कम्तीमा १० वर्षसम्म पनि आर्थिक रूपले केन्द्रमै निर्भर रहने करिब पक्का छ । यी तथ्यले हाम्रो अर्थव्यवस्थाको भयावह भविष्यको तस्बिर देखाउँछन् ।

अर्थिक अनुशासनको विषयमा हाम्रो राज्य कतातिर गइरहेको छ भन्ने चर्चा गर्नु अघि कुनै समय अर्थिक रूपले सम्पन्न राज्यहरू समयक्रममा कसरी ‘पपुलर’ राज्यको चाहनाले धान्नै नसक्नेगरी राज्यमाथि अर्थिक दायित्व बढेर असफल राज्यमा परिणत भए भन्ने विषयमा चर्चा गरौं । दलहरूबीच लोकप्रियताको प्रतिस्पर्धा भइरहेको हालका बेला यो चर्चा हाम्रालागि अझ सान्दर्भिक हुन्छ ।

सुरुमा चर्चा गरौं, युरोपियन मुलुक ग्रीसबाट । सन् २००४ सम्म विश्वका विकसित २९ राज्यको स्तरमा रहेको यो युरोपको ऐतिहासिक राज्य ग्रीस करिब १३ वर्षभित्र आर्थिक रूपले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । ग्रीस हालसम्म करिब ४०० अर्ब युरोको ऋणमा डुबेको छ भने जनताको जीवन कष्टकर छ । यत्रो सम्पन्न मुलुक यति छोटो समयमा कसरी यस्तो आर्थिक दुर्दशामा पर्‍यो त ? ग्रीसमा आर्थिक संकट करिब २००७/८ बाटमात्रै सुरु भएको हो । यो भयावह अवस्थाको मुख्य जरो हो– सन् १९७४ देखि आलोपालो राज्यसत्ता चलाउने दुइटा राजनीतिक दल र उनीहरूले लिएका नीति । यी दलले जनतामा ‘पपुलर’ हुन होडबाजी गर्दै राज्यमाथि आर्थिक भारको दीर्घकालीन असरलाई ख्याल नगरी हरेक वर्ष जनताका नाममा पैसा बाँड्नेदेखि जनतालाई निशुल्क सेवासुविधाको घोषणा गरे । राजनीतिक दलका नेतालाई समेत यो अवस्था सारै अनुकूल भइदियो, किनकि उनीहरूले समेत राज्यकोषको प्रयोग गरी धनसम्पत्ति जोड्ने मौका पाए । यसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार व्यापक रूपले मौलायो । जब राजनीतिक दल लोकप्रियताका नाममा भ्रष्ट हुनथाले, त्यही मौकामा कर्मचारीतन्त्रले आफ्ना सेवासुविधा पनि बढाउन थाल्यो । कर्मचारीको पेन्सन र अन्य भत्ता अस्वाभाविक रूपले बढाइयो । कर्मचारी कार्यालय समयमै उपस्थित हुँदासमेत विशेष भत्ताको व्यवस्था गरियो । कर्मचारीका लागि यस्ता कैयन भत्ता र सुविधाका व्यवस्था गरिए, तर सबैको सेवासुविधा बढेको र जनताले त विभिन्न शीर्षकमा राज्यबाट पैसै पाउने भएपछि कसैले विरोध गर्ने कुरै भएन । अन्तत: राज्यमाथिको आर्थिक भार यति बढ्यो कि त्यसलाई समाधान गर्न अन्य युरोपियन मुलुकहरूसँग ऋण लिनुको विकल्पै भएन । तर दुर्भाग्य, ऋणको धेरै ठूलो हिस्सा ऋणकै ब्याज तिर्दैमा सकियो र ऋणदाताले समेत आफ्नो ऋण डुब्ने खतरा देखेरै ऋण नदिने नीति लिए । हाल ग्रीसमा महंँगी डरलाग्दो छ र कुनै समयका सम्पन्न नागरिक सडकमा भौंतारिरहेका भेटिन्छन् । ग्रीसको अर्थव्यवस्था तत्काल सुध्रिने छाँट देखिँदैन । हजारौं बेरोजगारी बढिरहेको छ र राज्य आर्थिक रूपले जर्जर भइसकेको कारण यसको सामना गर्ने सामथ्र्य राख्दैन ।

फरक शासन व्यवस्था भए पनि राज्यले ‘पपुलर’ नीति लिएर अर्थव्यवस्थालाई निर्मम ढंगले प्रयोग गर्दा अन्तत: राज्य नै कसरी दुष्चक्रमा पँmस्छ भन्ने बुझ्न अर्को ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुएला हेरौं । विश्वकै ठूलो तेल भण्डार साउदी अरबको जतिकै तेल भण्डार भएको दाबी गर्ने भेनेजुएलामा हाल आर्थिक महामारी छ । मुद्रास्फिति चुलिएर १००० प्रतिशत पुगेको छ । राजधानी काराकसमा दिनहुँ लडाइँ–झगडा भइरहन्छन् । पूर्व बस ड्राइभर राष्ट्रपति निकोलस मधुरो भने अझै आफ्ना ‘पपुलर’ भाषण दिइरहेका छन् । मधुरोका नेता ह्युगो चाभेज बोलिभारियन क्रान्तिको नारा दिएर भेनेजुएलामा झन्डै ३० वर्षसम्म शासन सत्तामा बसे । समाजवाद र गरिबको मसिहाको प्रतिमूर्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने चाभेजले आफू र आफ्नो दललाई जनप्रिय बनाइराख्न जनताका नाममा कैयन कार्यक्रम घोषणा गरे । ती सबै कार्यक्रम जनताका नाममा पैसा बाँड्ने थिए । जनताका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवादेखि विभिन्न शीर्षकमा भत्ता र नि:शुल्क शिक्षा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम थिए । ती सबै कार्यक्रम निकै जनप्रिय भए र चाभेजले प्रतिपक्षीलाई करिब समाप्तै पारेर आफ्नो शासन सत्तालाई निरंकुश बनाउन सफल भए । सेवा, सुविधा र भत्ताका नाममा राजनीतिक नेताहरूले व्यापक भ्रष्टाचार गरे र कतिपयले त अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा समेत पैसा जम्मा गर्न भ्याए । हालै मात्र अमेरिकी सरकारले भेनेजुएलाका कतिपय राजनीतिक नेताको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसो त चाभेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेकाले पनि त्यति संकट व्यहोर्नु परेन । तर जब २०१० देखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ओरालो लाग्न थाल्यो, त्यसपछि भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र धराशायी हुनथाल्यो र करिब सात वर्षभित्रमा आर्थिक अवस्था चौपट भयो ।

अब हाम्रै मुलुकलाई हेरौँ । ग्रीसमा जस्तै १९९० मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना पश्चात केही अपवाद बाहेक कुनै न कुनै रूपमा दुई दल– नेपाली कांग्रेस र एमाले नै शासन सत्तामा छन् । पछिल्लो अवस्थामा नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलहरू सत्तामा आए पनि कांग्रेस र एमालेको प्रभावकारी संलग्नता रहेकै छ । त्यसैले यी दुई दलले लिने नीतिले राज्यलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्छ नै । दलका नेता, कार्यकर्तालाई राज्यका विभिन्न निकायबाट विभिन्न शीर्षकमा बाँडिने नगद रकम र दलका नेताहरूले राज्यबाट लिने उपचार खर्चले त राज्यको आर्थिक दायित्वलाई तत्कालको रूपमा असर पुर्‍याउला, तर त्योभन्दा पनि गम्भीर असरचाहिँ दलहरूले लिने दीर्घकालीन नीतिले पार्छन् । उदाहरणको रूपमा आफूलाई जनताको पार्टी भनेर प्रचार गर्दै एमालेले आफ्नो पहिलो नौमहिने शासनकालमा १०० रुपैयाँबाट सुरु गरेको वृद्धभत्ता अहिले २००० रुपैयाँँ पुगिसक्यो । वृद्धका अतिरिक्त राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा नगद पैसा पाउनेमा दलित, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी एवं अशक्त नागरिकसमेत परेका छन् । एमालेको ‘पपुलर’ योजनालाई पछि आउने सरकारले निरन्तरता मात्र दिएनन्, आफूलाई अझ ‘पपुलर’ देखाउन नागरिकलाई बाँड्ने पैसाको रकम बढाइदिए । निर्वाचित हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सोधिएको प्रश्नमा वृद्ध भत्तालाई त दोब्बर बनाउँछु भनेर घोषणै गर्नुभयो । मुलुकका निमुखा अनि वृद्धहरूले राज्यबाट भत्ता पाउनु नराम्रो कुरा त होइन नै । यो लेखमा पनि उक्त भत्ताको विरोध गरिएको होइन । तर यस्ता कार्य कत्तिको दिगो हुन् र राज्यको कर्तव्य अशक्त, असहायलाई पैसा बाँड्ने कि उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने तथा राज्यलाई आर्थिक दायित्व घटाउँदै लाने भन्ने हो ।

वर्तमान बजेट हेर्ने हो भने करिब १३ खर्बको बजेटमा झन्डै ८ खर्ब अथवा बजेटको करिब ६३ प्रतिशत रकम साधारण खर्च शीर्षकमा राखिएको छ । अझ यसलाई यसरी बुझौँ, हाम्रो बजेटको झन्डै दुई तिहाइ हिस्सा कर्मचारीको तलब, पेन्सन र अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुने देखिन्छ । बाँकी ३७ प्रतिशतमा पनि करिब २७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । पुँजीगत खर्च भनेकै देशको आर्थिक प्रगतिको लागि पूर्वाधार विकासमा गरिने खर्च हो । यसमा कार्यालयका लागि चाहिने गाडी, कम्प्युटर खरिदको रकमसमेत समेटिएको छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि हाम्रो २७ प्रतिशत पुँजीगत खर्चको पनि वार्षिक ६० प्रतिशतजति मात्र खर्च हुन्छ । यसले के इंगित गर्छ भने हाम्रो राज्यको अनुत्पादक खर्च हरेक वर्ष बढ्दो छ र राज्यमा राजस्व आर्जन हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य नगन्य रूपमा भइरहेको छ । सामजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा नागरिकलाई बाँड्ने पैसा अहिलेको बजेटमा ३६ अर्ब छुट्याइएको छ र यो रकम प्रत्येक वर्ष बढ्ने निश्चित छ । राज्यका विभिन्न निकायबाट बेला–बेलामा अशक्त, असहाय नागरिकका नाममा बाँडिने पैसाको हिसाब भने बेग्लै होला ।

यस्ता ‘पपुलर’ कार्यले क्षणिक फाइदा त होला, तर दीर्घकालमा राज्यमाथि थाम्नै नसक्नेगरी आर्थिक दायित्व थपिन गई राज्यको आर्थिक स्थिति ग्रीस र भेनेजुएलाको जस्तै ध्वस्त हुनसक्छ । राजनीतिक दलहरूमा देखिएको बढ्दो ‘पपुलर’ हुने उत्कट चाहना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसम्म पुगेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल र नीति निर्माताले यो प्रवृत्तिलाई गम्भीर भएर पुनर्विचार नगर्ने हो भने हाम्रो अर्थव्यवस्था कुनै पनि समय संकटको दलदलमा पँmस्ने देखिन्छ ।
[email protected]