भाषा छनोटका जटिलता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — संविधानको धारा–७ को उपधारा (२) ले नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम उक्त प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने अघिकार दिएको छ ।

तर नेपालको जातीय र भाषिक संरचना र राज्यको संघीय संरचनाको ढाँचालाई मध्यनजर गर्दा अल्पसङ्ख्यक भाषिक समुदायलाई पनि समावेश गर्न भने बहुसङ्ख्यकता जस्ता आधारका अतिरिक्त अन्य मौलिक र व्यावहारिक आधार खोजी गर्नु आवश्यक छ। नेपाल सरकारले संविधानको धारा–२८७ बमोजिम भाषा आयोग गठन गरी सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार तय गरी सिफारिस गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तोकेको छ।

आयोग गठनपछि सरोकारवाला, भाषिक समुदाय र विज्ञहरूबीच सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने आधारहरूको खोजी गर्ने क्रम चलिनै रहेको छ। २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा भाषाका वक्ता सङ्ख्यामा थुप्रै त्रुटि देखिएका, वैज्ञानिक भाषिक जनगणना नभएको, जातीय–भाषिक सर्वेक्षण नभएको, भाषिक सबलताबारे विस्तृत जानकारी नभएको, धेरै भाषामा लेखन प्रणालीको विकास पनि नभएको अवस्थामा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने सर्वसम्मत आधारको चयन गर्ने काम सजिलो छैन।

तैपनि देशको वर्तमान जातीय र भाषिक अवस्था र केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा केही आधारलाई प्रारम्भिक प्रस्तावको रूपमा राख्न सकिन्छ। सामान्य रूपमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा निश्चित प्रतिशतले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विश्वसनीय भाषिक जनगणना नभएको अवस्थामा यस आधारले भाषिक समुदायलाई राम्रो न्याय गर्न सक्दैन। भाषा पनि पहिचानको मेरुदण्ड नै हो। त्यसैले लामो इतिहास बोकेको र सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचान भएको भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका लागि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी बहुभाषिकताको सिद्धान्तको मर्मअनुसार सरकारी सेवा र सुविधामा सबै भाषिक समुदायको समान पहुँच पुर्‍याउन अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश वा स्थानीय तहमा आमसञ्चारको भाषाको रूपमा प्रयोग हुने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। सघन बसोबासमा बोलिने, मौलिक वा रैथाने, लेखन प्रणालीको विकास भएका, भाषिक सामग्री (शब्दकोश, व्याकरण रपाठ्यपुस्तक) को निर्माण भएका र साहित्य सिर्जना भएका भाषालाई पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ। सबल अर्थात् सबै उमेर समूहका व्यक्तिले बोल्ने र बालबालिकाले पहिलो भाषाको रूपमा सिक्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा चयन गर्ने परम्परा पनि छ। भाषा राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतीक पनि हो। भाषाले थुप्रै जीवनोपयोगी ज्ञान बोकेको हुन्छ। त्यसैले भाषाको चयनमा यी कुरालाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी मोटामोटी रूपमा हेर्दा सरकारी कामकाजको भाषा चयनका लागि जनसङ्ख्या, भाषिक सबलता, जातीय–भाषिक पहिचान, पहुँच र भाषिक अधिकार, बृहत् सञ्चार, भाषिक भूगोल, भाषिक मौलिकता, लेखन प्रणाली र भाषिक सामग्रीको विकास, पाठसङ्ग्रहको विकास र साहित्य सिर्जनाजस्ता १० वटा आधारलाई मूल आधारको रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। तर विचारणीय कुरा के छ भने नेपालको सन्दर्भमा भाषाको चयन गर्दा यीमध्ये कुनै एक वा दुई आधारलाई मात्र लिनु न्यायोचित हुन सक्दैन। त्यसैले नेपालको अहिलेको जातीय–भाषिक जटिलता र समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार न्यायोचित रूपमा यी सबै आधारको संश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले यी सबै आधारलाई निश्चित मापन श्रेणीको आधारमा संश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी भाषाको ‘मेरिट लिष्ट’ तयार गर्नुपर्छ। तर सर्वमान्य मूल्याङ्कन पद्धतिकोप्रस्ताव गर्नु भने सजिलो काम छैन। तैपनि सरलसङ्ख्यात्मक मापन श्रेणीलाई प्रारम्भिक प्रस्तावकोरूपमा राख्न सकिन्छ।

Yamaha


यस आधारमा हरेक निर्धारणका आधारलाई पाँच मापन श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यस अनुसार ५ ले सबभन्दा उत्तम/उपयुक्त आधार, ४ ले उत्तम, ३ ले मध्यम, २ ले ठिकै र १ ले सबभन्दा कम उपयुक्त भन्ने जनाउँछ। यस अनुसार प्रस्ताव गरिएका १० वटा आधारमा हरेकले अधिकतम ५ अङ्क प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना हुनेहुँदासङ्ख्यात्मक रूपमा पूर्णाङ्क ५० हुन आउँछ। नेपालको अहिलेको जातीय, भाषिक संरचनालाई हेर्दा वक्ताजनसङ्ख्या मापन श्रेणीमा केवल चौथो श्रेणीमा आउँछ। त्यसैले अङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा यसले जम्मा ४ अङ्क प्राप्त गर्न सक्छ। यसै प्रक्रिया अनुसार भाषिक सबलतालाई ३ अङ्क, जाति–भाषिक पहिचानलाई ५ अङ्क, पहुँच र भाषिक अधिकारलाई ५ अङ्क, भाषिक भूगोललाई २ अङ्क र भाषिक मौलिकतालाई ३ अङ्क दिन सकिन्छ।


लेखन प्रणालीको विकास र भाषिक सामग्रीको विकासजस्ता दुबै आधारलाई चार/चार अङ्क दिन सकिन्छ। पाठसङ्ग्रह विकास र साहित्यको सिर्जनाले क्रमश: ३ र २ अङ्क प्राप्त गर्न सक्छन्। यसरी मूल्याङ्कन गर्दा नेपाली बाहेकका अन्य भाषाले ५० पूर्णाङ्कमा अधिकतम ३५ कुल अङ्कमात्र प्राप्त गर्न सक्छन्। यस प्राप्ताङ्कलाई पूर्णाङ्क मानेर प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूको समग्रमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रत्येक मूल आधारलाई पनि पुन: पाँच मापन श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै भाषाका वक्ताजनसङ्ख्याको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा कुनै प्रदेशमा ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढीले बोल्ने कुनै भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि चयन गर्दा सङ्ख्यात्मक मापन श्रेणीमा सबभन्दा बढी अङ्क अर्थात् ५ अङ्क दिन सकिन्छ। त्यसैगरी त्योभन्दा कम प्रतिशतले बोल्ने छ भने ४ प्रतिशतभन्दा बढी तर ५ प्रतिशतभन्दा कमले बोल्नेलाई ४ अङ्क, ३ प्रतिशतभन्दा बढी तर ४ प्रतिशतभन्दा कमले बोल्नेलाई ३ अङ्क, २ प्रतिशतभन्दा बढी तर ३ प्रतिशतभन्दा कमले बोल्नेलाई २ अङ्क र १ प्रतिशतभन्दा बढी तर २ प्रतिशतभन्दा कमले बोल्ने भाषालाई १ अङ्क दिनुपर्ने हुन्छ। यस प्रणालीमा १ प्रतिशतभन्दा कमले बोल्ने भाषालाई पनि केही अङ्क दिनुपर्ने हुनसक्छ।

त्यसैगरी भाषिक सबलताको मूल्याङ्कनमा प्रबल भाषालाई ५ अङ्क, सङ्कटापन्नलाई ४ अङ्क, अपसरणशीललाई ३ अङ्क, मृतप्राय:लाई २ अङ्क र सुषुप्तलाई १ अङ्क दिनु राम्रो हुन्छ। सबै आधारलाई यसरी नै पाँच मापन श्रेणीमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसरी प्रत्येक प्रदेश वा स्थानीय तहमा बोलिने हरेक भाषाले हरेक आधारमा प्राप्त गरेको अङ्कलाई पुन: मूल आधारका सङ्ख्यात्मक मापन श्रेणीका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै पनि भाषाले वक्ता जनसङ्ख्याको मूल्याङ्कनमा ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढीले बोल्ने भाषा भएको कारणले ५ अङ्क प्राप्त पाएमा पनि वक्ता जनसङ्ख्यालाई अधिकतम ४ अङ्क दिइएकाले उक्त प्राप्ताङ्कलाई त्यस आधारको अधिकतम अङ्कले भाग गरी आएको भागफललाई मूल आधारको अधिकतम अङ्कले गुणा गर्दा त्यस भाषाले अन्त्यमा ४ अङ्क पाउने हुन्छ। त्यस्तै कुनै भाषाले सबलताको मूल्याङ्कनमा सङ्कटापन्न भाषा भएको कारणले ४ अङ्क प्राप्त गर्‍यो भने पनि सबलतालाई अधिकतम ३ अङ्क दिइएकाले अब त्यस भाषाले अन्त्यमा त्यो आधारका लागि जम्मा २.४अङ्क पाउँछ।


यसरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा बोलिने प्रत्येक भाषालाई यी हरेक आधारलाई मूल्याङ्कन गरी प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको कुल योग निकाली त्यसको आधारमा हरेक भाषाको मेरिट सूची तयार गर्नुपर्छ। मेरिटका आधारमा मात्र सरकारी कामकाजको भाषा चयन गर्नु व्यावहारिक र सैद्धान्तिक रूपमा न्यायोचित हुन्छ। मेरिटका आधारमा चयन हुने मौका नपाएका भाषाहरूलाई आफूलाई सबल बनाई अर्कोपटक प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने मौकाबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन। यो नै संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दरता हो र समावेशीकरणको आधार पनि हो।


अन्त्यमा, यी माथि प्रस्ताव गरिएका आधारहरूमा प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक अन्य कुनै राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिस गर्न सम्बन्धित निकायले वैज्ञानिक र व्यवस्थित भाषिक जनगणना, भाषा र भाषिकाहरूको जीवन्तताको स्थितिको अध्ययन र जाति–भाषिक सर्वेक्षण गर्नु आवश्यक छ।


रेग्मी भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकतथा विभागीय प्रमुख हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजनीतिक ध्रुविकरणले समृद्धि र समाजवादको अभियानमा टेवा पुग्ने दाहालको विश्वास

माले सांसद् महरा मा‌ओवादीमा प्रवेश
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशभरि भइरहेको राजनीतिक ध्रुविकरणले आर्थिक समृद्धि र समाजवाद निर्माणको अभियानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आइतबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै दाहालले आगामी चुनावमात्रै नभइ देशको विकास, समृद्धि र समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न सहयोग पुग्ने बताएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशभरि भइरहेको राजनीतिक ध्रुविकरणले आर्थिक समृद्धि र समाजवाद निर्माणको अभियानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आइतबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै दाहालले आगामी चुनावमात्रै नभइ देशको विकास, समृद्धि र समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न सहयोग पुग्ने बताएका हुन् । यसमा सेती–महाकाली क्षेत्रको भूमिका प्रबल भएर जाने उनको भनाइ छ । पहिलेको राज्यसत्ताले कर्णाली, ६ र ७ प्रदेशलाई बढी उपेक्षामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यस क्षेत्रको विकासलाई मूलधारमा ल्याइनु पर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेश ७ काठमाडौंले बढी विभेद र उपेक्षा गरेको क्षेत्र हो, हामीले संघर्ष गर्दा कर्णालीलगायत क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका थियौं’, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘कर्णाली, ६ र ७ प्रदेशमा राजनीतिक जागरण त आएको छ तर विकासको आएको छैन । अब समृद्धितिर लैजानुपर्छ ।’

वामपन्थी, कम्युनिस्ट, प्रगतिशीलहरुको एउटै शक्तिशाली पार्टी बनाएर देशको नेतृत्व गर्दै जनआकांक्षाअनुसार विकास निर्माण, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको दिशातिर देशलाई डोर्‍याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको दाहालले उल्लेख गरे । अहिले माओवादी केन्द्र र एमालेबीच ध्रुविकरणका निम्ति पार्टी एकता संयोजन समिति बनेको र त्यसले काम अगाडि बढाइरहेको भन्दै दाहालले माओवादी केन्द्रमा देशभरिबाट नेता, कार्यकर्ता केन्द्रित भइरहेको बताए । उनले भने, ‘म तराई घुमेर हेर्दा सबै जाति, क्षेत्रका जनता माओवादी केन्द्र नै देश परिवर्तनको संवाहक रहेकोले यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने देखेँ ।’

माओवादी युद्ध र आन्दोलनकै कारण नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको र सामाजिक न्यायसहितका थुप्रै मौलिक अधिकारसहितको संविधान बनेको दाहालले दाबी गरे । उनले उक्त संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह हुँदै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने चरणमा रहेको बताए ।

माले सांसद् महरा मा‌ओवादीमा प्रवेश

कार्यक्रममा सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा (माले)की सांसद् कलसादेवी महरा माओवादी प्रवेश गरिन् । महरालाई माओवादी अध्यक्ष दाहाललगायत नेताको उपस्थितिमा पार्टी प्रवेश गराइएको हो । उनी कन्चनपुरबाट समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी थिइन् । महरासँगै कुमा शाही, कमला भट्ट, जानकी ठगुन्ना, भुपेश्वरी शाहीलगायत मालेका जिल्लास्तरीय नेता, कार्यकर्ता प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT