विपद् व्यवस्थापनका फरक पक्ष
काठमाडौं — विनाशकारी अप्रिल भूकम्प नेपालमा गएपछि नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा यसपटक अर्को एउटा तवाहीले प्रवेश गर्यो, साउनको ब्यापक वर्षा ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानवीय विभाग अनुसार यसबाट चार करोडभन्दा बेसी मानिस प्रभावित भएका छन् र धेरै भूभाग डुबानमा परेका छन् । बंगलादेश, भारत र नेपाल गरी अगस्ट २५ सम्म १२०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । नेपालमा मात्रै बाढी, पहिरो र डुबानका कारण ठूलो धनराशिको क्षति, १५० भन्दा बढीको मृत्यु र करिब ३० प्रतिशत जनसंख्या बाढीका कारण प्रभावित भएको छ ।
नेपालमा यस्तो बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबानजस्ता जलउत्पन्न प्रकोपले अत्याएको यसपालि मात्र हैन । प्रत्येक वर्ष कमबेसी आउने नै गर्छ र थुप्रै जनधनको हानि–नोक्सानी गरेकै हुन्छ । यस्तो विपद्बाट हुने गरेको धनजनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न दक्षिण एसियामा नै पहिलोपटक नेपालमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ लागू भएको थियो । त्यस्तैगरी जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणसँंग सम्बन्धित कार्यका लागि गृह मन्त्रालय लगायत जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग र डोलिडार जस्तो सरकारी निकायको व्यवस्था भएका छन् । यी निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार समय–समयमा फेरबदल भई प्रयोगात्मक रूपमै रहेको आभास हुन्छ । सरोकारवाला एवं बुद्धिजीवी सबैको बृहत छलफल तथा गोष्ठीको निष्कर्षविना नै विभागहरूलाई गाभ्ने र टुक्राउने काम भइरहेको हुन्छ ।
जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग सिंचाइ विभागको एउटा महाशाखादेखि विभिन्न आरोह–अवरोहका चरण पार गर्दै थुप्रै कार्यमा सफलता एवं दक्षता हासिल गर्दै, जिम्मेवारी थप गर्दै अहिलेको प्रकोप व्यवस्थापन विभागको रूपमा आएको छ भने भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग वन विभाग, सिंचाइ विभाग तथा कृषि विभाग समेतका जलाधार तथा नदी नियन्त्रणका कार्य गर्दै, छोड्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि विकासका कार्य गर्दै डोलिडारको स्थापना गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति २०६१ पछि साना सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका कार्य गर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले विपद्मा खोज तथा उद्धारको कार्य दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत गर्ने गरेको छ ।
तर नागरिकले यी विभिन्न निकाय भए तापनि त्यहाँ केही न केही द्विविधा, अस्पष्टता, समन्वयको कमीजस्ता केही अभाव रहेकै कारण अपेक्षित कार्य, सेवा तथा उद्देश्य प्राप्तिमा कमी–कमजोरी भई विपद् व्यवस्थापनको कार्य सफल नभइराखेको अनुभूत गरेका छन् । यसै बीच मौजुदा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन अपुरो भई समसामयिक नभएकाले तयारी गरिएको मस्यौदा विपद् व्यवस्थापन ऐनले पनि संसद्मा प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्था छ ।
विपद् सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरूले प्रस्ट दिशानिर्देशको अभावमा समन्वयविना नै स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्ने भएकाले स्रोत, साधनको दोहोरोपना तथा व्यय हुनुका साथै नागरिक तथा राज्यको आवश्यकता अनुसार काम नहुने अवस्था पनि रहिआएको छ । त्यसउसले विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई राज्यको आवश्यकता अनुसार, व्यवस्थित एवं उपयोगी हुने तवरले सम्पादन गर्न परिवर्तित नयाँ राज्यसंरचना र मस्यौदा विपद् व्यवस्थापन ऐनलाई मध्यनजर गरी मुलुकले सरोकारवाला तथा बुद्धिजीवीहरूको सहभागितामा बृहत छलफल तथा गोष्ठी गराई अबको केही दशकसम्मका लागि अपरिवर्तनीय जिम्मेवारी सहितको निकायहरूको व्यवस्थासमेत हुने संयन्त्र निकाल्नुपर्ने उचित समय आएको छ ।
त्यसमा विपद् पूर्वका काम, विपद् समयको काम र विपद् पछिको काममा आधिकारिक रूपमा प्रस्ट जिम्मेवारी दिने एउटा पक्ष हुनसक्छ । जिल्लामा सुरक्षा शक्तिलाई परिचालन गरी समन्वयमा दैवी प्रकोप उद्धारको कार्य गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उपल्लो निकाय गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच एउटा क्विक लिंकको संरचनाको विकास वा कुनै अर्को नयाँ व्यवस्था अर्को पक्ष हुनसक्छ । समग्र विपद् व्यवस्थापनमा सबै विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा काम गरी अनुभवी भएका तथा तालिम प्राप्त गरेका सरकारी कर्मचारीहरूमा थप निखार ल्याउँदै राष्ट्रको जनधनको क्षति न्यून गर्न विज्ञता एवं सक्षमताको पूर्ण सदुपयोग एवं सहज सञ्चालन हुनेगरी सधैं एकढिक्का बनाइराख्न यी कार्यका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको एउटा अलग्गै समूह ‘विपद् समूह’को नयाँ व्यवस्था गर्नु अर्को पक्ष हुनसक्छ । अविरल वर्षातपछि जमिनमा बग्ने पानीले नै बाढी, कटान एवं डुबान हुने गर्छ र प्राकृतिक बहावको अवरोध हटाउने बाहेक डुबान र बाढीको अर्को पक्ष उक्त वर्षातको पानीलाई केही समयका लागि बग्न नदिई भण्डारण गर्ने र पछि अन्य देशमा जस्तै तल्लो तटीय क्षेत्रमा हानि–नोक्सानी नहुनेगरी सुरक्षित तवरले निकास गर्ने ।
जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिमा उल्लेख भइकन पनि मुलुकमा अहिलेसम्म प्रसंगमै नआएको यो डिटेन्सन बेसिनको विषयको बारेमा पहल गर्ने बेला भइसकेको छ । सहज छैन यो कार्य, इन्जिनियरिङ तथा सामाजिक पक्षका थुप्रै कुरा यसमा आउँछन् । साथै उल्लिखित नयाँ व्यवस्था आँकलन गर्दा व्यावहारिकता, आवश्यकता, बदलिँदो परिवेश एवं विषय विशेषज्ञताको जनशक्ति समेतलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन्छ ।
बसी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक हुन् । .
प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १९:०३
नेपालमा यस्तो बाढी, पहिरो, भूस्खलन, डुबानजस्ता जलउत्पन्न प्रकोपले अत्याएको यसपालि मात्र हैन । प्रत्येक वर्ष कमबेसी आउने नै गर्छ र थुप्रै जनधनको हानि–नोक्सानी गरेकै हुन्छ । यस्तो विपद्बाट हुने गरेको धनजनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न दक्षिण एसियामा नै पहिलोपटक नेपालमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ लागू भएको थियो । त्यस्तैगरी जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणसँंग सम्बन्धित कार्यका लागि गृह मन्त्रालय लगायत जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग र डोलिडार जस्तो सरकारी निकायको व्यवस्था भएका छन् । यी निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार समय–समयमा फेरबदल भई प्रयोगात्मक रूपमै रहेको आभास हुन्छ । सरोकारवाला एवं बुद्धिजीवी सबैको बृहत छलफल तथा गोष्ठीको निष्कर्षविना नै विभागहरूलाई गाभ्ने र टुक्राउने काम भइरहेको हुन्छ ।
जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग सिंचाइ विभागको एउटा महाशाखादेखि विभिन्न आरोह–अवरोहका चरण पार गर्दै थुप्रै कार्यमा सफलता एवं दक्षता हासिल गर्दै, जिम्मेवारी थप गर्दै अहिलेको प्रकोप व्यवस्थापन विभागको रूपमा आएको छ भने भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग वन विभाग, सिंचाइ विभाग तथा कृषि विभाग समेतका जलाधार तथा नदी नियन्त्रणका कार्य गर्दै, छोड्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि विकासका कार्य गर्दै डोलिडारको स्थापना गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास नीति २०६१ पछि साना सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका कार्य गर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले विपद्मा खोज तथा उद्धारको कार्य दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत गर्ने गरेको छ ।
तर नागरिकले यी विभिन्न निकाय भए तापनि त्यहाँ केही न केही द्विविधा, अस्पष्टता, समन्वयको कमीजस्ता केही अभाव रहेकै कारण अपेक्षित कार्य, सेवा तथा उद्देश्य प्राप्तिमा कमी–कमजोरी भई विपद् व्यवस्थापनको कार्य सफल नभइराखेको अनुभूत गरेका छन् । यसै बीच मौजुदा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन अपुरो भई समसामयिक नभएकाले तयारी गरिएको मस्यौदा विपद् व्यवस्थापन ऐनले पनि संसद्मा प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्था छ ।
विपद् सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरूले प्रस्ट दिशानिर्देशको अभावमा समन्वयविना नै स्वतन्त्रपूर्वक कार्य गर्ने भएकाले स्रोत, साधनको दोहोरोपना तथा व्यय हुनुका साथै नागरिक तथा राज्यको आवश्यकता अनुसार काम नहुने अवस्था पनि रहिआएको छ । त्यसउसले विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई राज्यको आवश्यकता अनुसार, व्यवस्थित एवं उपयोगी हुने तवरले सम्पादन गर्न परिवर्तित नयाँ राज्यसंरचना र मस्यौदा विपद् व्यवस्थापन ऐनलाई मध्यनजर गरी मुलुकले सरोकारवाला तथा बुद्धिजीवीहरूको सहभागितामा बृहत छलफल तथा गोष्ठी गराई अबको केही दशकसम्मका लागि अपरिवर्तनीय जिम्मेवारी सहितको निकायहरूको व्यवस्थासमेत हुने संयन्त्र निकाल्नुपर्ने उचित समय आएको छ ।
त्यसमा विपद् पूर्वका काम, विपद् समयको काम र विपद् पछिको काममा आधिकारिक रूपमा प्रस्ट जिम्मेवारी दिने एउटा पक्ष हुनसक्छ । जिल्लामा सुरक्षा शक्तिलाई परिचालन गरी समन्वयमा दैवी प्रकोप उद्धारको कार्य गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उपल्लो निकाय गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच एउटा क्विक लिंकको संरचनाको विकास वा कुनै अर्को नयाँ व्यवस्था अर्को पक्ष हुनसक्छ । समग्र विपद् व्यवस्थापनमा सबै विपद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा काम गरी अनुभवी भएका तथा तालिम प्राप्त गरेका सरकारी कर्मचारीहरूमा थप निखार ल्याउँदै राष्ट्रको जनधनको क्षति न्यून गर्न विज्ञता एवं सक्षमताको पूर्ण सदुपयोग एवं सहज सञ्चालन हुनेगरी सधैं एकढिक्का बनाइराख्न यी कार्यका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको एउटा अलग्गै समूह ‘विपद् समूह’को नयाँ व्यवस्था गर्नु अर्को पक्ष हुनसक्छ । अविरल वर्षातपछि जमिनमा बग्ने पानीले नै बाढी, कटान एवं डुबान हुने गर्छ र प्राकृतिक बहावको अवरोध हटाउने बाहेक डुबान र बाढीको अर्को पक्ष उक्त वर्षातको पानीलाई केही समयका लागि बग्न नदिई भण्डारण गर्ने र पछि अन्य देशमा जस्तै तल्लो तटीय क्षेत्रमा हानि–नोक्सानी नहुनेगरी सुरक्षित तवरले निकास गर्ने ।
जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिमा उल्लेख भइकन पनि मुलुकमा अहिलेसम्म प्रसंगमै नआएको यो डिटेन्सन बेसिनको विषयको बारेमा पहल गर्ने बेला भइसकेको छ । सहज छैन यो कार्य, इन्जिनियरिङ तथा सामाजिक पक्षका थुप्रै कुरा यसमा आउँछन् । साथै उल्लिखित नयाँ व्यवस्था आँकलन गर्दा व्यावहारिकता, आवश्यकता, बदलिँदो परिवेश एवं विषय विशेषज्ञताको जनशक्ति समेतलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी हुन्छ ।
बसी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक हुन् । .
प्रतिक्रिया
