अँध्यारो गोरेटोमा उज्यालो आशा

सावित्री गौतम

काठमाडौं — इस्टकोटले जित्यो भने नेताहरूले पेटीकोट लगाएर हिंँडे हुन्छ । – सन्दर्भ कामनपा ।’ पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनताका सामाजिक सञ्जालमा चर्चित थियो, यो पोस्ट ।

२१ वर्षमात्र पुगेकी रन्जु दर्शनाले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकोप्रति यो पोस्टले गरेको संकेत थियो– तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलको तर्फबाट इष्टकोट चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिएकी रन्जुले जिते अरू नेताहरूको चरम बेइजती हुनेछ। (र नेपाली समाजमा कसैको त्यसरी बेइज्जत हुनुको चरम भनेको कुनै पुरुषले महिलाका लुगा लगाउनु हो)। यही भनाइले प्रतिनिधित्व गर्छ, कुनै पनि नेतृत्व तहमा महिलाको दाबेदारी स्वीकार्न नसक्ने एउटा जमात अझै पनि नेपाली समाजमा अस्तित्वमा छ। ‘आइटी लिटरेट’ बनिसक्दा समेत यो जमातले आफ्नो ‘सूचना प्रविधि साक्षरता’लाई सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूमाथि शाब्दिक/सांकेतिक हिंसा गर्न प्रयोग गर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निर्वाचनका दुई चरण पूरा भैसक्दा ४१ प्रतिशत महिलाले जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर भविष्यप्रतिको नयाँ आशा अवश्य जगाएका छन्।

रन्जुदेखि रेणुसम्म— कटाक्षका एकै तरिका
वर्षौं लामो इतिहास भएका ठूला भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूले महिलालाई नगरप्रमुख वा वडाध्यक्ष जस्ता जिम्मेवार पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न हिचकिचाइरहेको बेला, अझ उनीहरूले कुनै पनि उम्मेदवार घोषणा नै गरिनसक्दै राजधानी सहरको मेयरजस्तो शक्तिशाली पदमा तत्कालीन विवेकशील नेपाली पार्टीका तर्फबाट रन्जुको दाबेदारीले उनीसँंगै उनी आबद्ध दललाई समेत निकै ‘माइलेज’ दियो। यसअघि खासै नचिनिइसकेको विवेकशील नेपाली पार्टीलाई रन्जुकै उम्मेदवारीले बरु बढी चिनाएको थियो। २१ वर्ष मात्रकी र महिला भएकीले रन्जुको उम्मेदवारीलाई ‘नयाँ सोचाइ र नयाँ समयको आगमन, ताजा हावाको झोंँकाजस्तो र उज्यालो भविष्यको संकेत’ आदि विशेषताका साथमा प्रतिक्रिया दिनेहरूको संख्या पनि प्रशस्तै थियो। चुनावमा विजयी नभए पनि उनले सम्मानजनक मत र परिचय दुबै प्राप्त गरिन्। आफू जन्मेपछि पहिलोपटक भएको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवार दुवैका रूपमा सहभागी भएकी सम्भवत: सबैभन्दा बढी चर्चा कमाउने उम्मेदवार रन्जु दर्शना नै थिइन्।

Yamaha

रन्जुजस्तै गरी चर्चामा रहिन्, भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी रेणु दाहाल। पूर्व प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरीसमेत रहेकी रेणुको उम्मेदवारी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेला र उनकै गृहनगर भरतपुरमा परेकाले पनि चासोको विषय बनेको थियो। मतगणना स्थगित हुनु, पुन: मतदानपछि मेयरमा निर्वाचित हुनुसम्मले उनी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चर्चाको केन्द्रमा रहिन्। तर त्यसअघि नै उनै नगरप्रमुख पदको प्रत्यासीका रूपमा पाएको उम्मेदवारी आफ्नो राजनीतिक योगदानका लागि नभई प्रधानमन्त्री बाबुको शक्तिका आधारमा पाएको भनेर चर्चा चलिसकेको थियो।

२१ वर्ष पुगेपछि मेयरको उम्मेदवारी दिन पाउने वैधानिकताकै आधारमा उम्मेदवारी दिएकी रन्जुको विशेषगरी उमेरलाई नै लिएर प्रशस्त टिप्पणी गरिए। २१ वर्षकी वयस्क उनलाई कलिली, नानी, बच्ची, स्कुल—कलेज पढ्न छाडेर अरू केटाकेटीलाई समेत भड्काएका जस्ता कटाक्ष प्रशस्त गरिएका थिए। रन्जुको यो उम्मेदवारी उनको आफ्नो सुझबुझको उपज नभई उनी आबद्ध राजनीतिक दल विवेकशीलको योजना थियो, उनलाई चुनावमा उठाउनु नै पार्टीको ‘मार्केटिङ रणनीति’ थियो भनेरसमेत प्रशस्त चर्चा गरिएको थियो। रन्जुबारे ‘मध्यमवर्गीय सुख–सयलमा हुर्केकी, एनजीओकर्मी बाबुकी छोरी, एकैचोटी अरूले गरेको संघर्षको फल खान आएकी’ जस्ता टिप्पणी पनि गरिएका थिए।

उता रेणुलाई भने उनले उम्मेदवारी पाएको दिनदेखि नै ‘राजकुमारी’ उपाधिका साथमा टिप्पणी गरिए। यी सबैका बीच पार्टी राजनीतिमा रेणुको कति लामो र कति जिम्मेवारीपूर्ण योगदान रह्यो वा रहेन भन्ने चर्चाचाहिँं छायामा पर्‍यो। लामो समय भूमिगत रहेका बाबु र पछि राज्यले आतंकवादी नै घोषित गरेको जस्तो अप्ठ्यारो पारिवारिक अवस्था पार गर्दासमेत उनलाई सक्रिय राजनीतिमै आउन चासो किन लाग्यो? वा आफू गर्भैमा हुँदा छुट्टिएका बाबुआमा र एकल आमाले हुर्काएकी छोरीको रूपमा हुर्केकी रन्जुको व्यक्तिगत जीवनचाहिंँ उम्मेदवार बन्नु अघिसम्म कस्तो थियो? स्थानीय निर्वाचनताका उम्मेदवारी दिएका चर्चित दुई महिलाका जीवनका यी पाटाचाहिंँ यो सबैको बीचमा छायामा परे।

यस बारेमा रेणु दाहालको धारणा बुझ्न बारम्बार सम्पर्क गर्दा (मेयर निर्वाचित हुनुअघि नै) उनले ‘पछि कुरा गर्ने भन्दै’ समय सारिराखिन्। रन्जुले चाहिंँ ठट्टा गर्दै भनिन्, ‘मलाई त मेरो उमेरबारे बारम्बार कटाक्ष गरेर ‘उमेर–उमेर’ भनेको सुन्दा ‘ऊ मेयर, ऊ मेयर’ भनेजस्तो पो लाग्नथालेको थियो। उमेरकै कुरा लिएर प्रशस्त खिसिट्युरी गरेको थाहा थियो, तर राजनीतिमा प्रवेश गर्न उमेर गौण हो र परिवर्तनका लागि गरिएको दृढनिश्चय मुख्य हो भन्ने कुरा बीपी कोइराला, शैलजा आचार्यजस्ता राजनीतिज्ञको जीवनबारे अध्ययन गरेर बुझिसकेकी थिएँ।’

बिहेपछिको राजनीति कि राजनीतिपछिको बिहे?
गौरा प्रसाईंले आफ्नो किताब ‘मेरा जीवनका पाना’मा एक वर्षकी छोरी बोकेर भूमिगत आन्दोलनमा होमिइरहेको समय उल्लेख गर्दै पार्टीका नेता वामदेव गौतमले ‘कि बच्चा छाड्नुस् कि राजनीति छाड्नुस्’ भनेर ‘अन्तिम चेतावनी’ दिएको रआफ्ना पतिले समेत पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गर्न नहुने हुँदा बच्चा नै छाड्न सुझाव दिएको प्रसंग उल्लेख गरेकी छन्(पृ. १०७)। विवाह जस्तो वैयक्तिक र सांस्कृतिक अधिकार अनि बच्चा जन्माउने/हुर्काउने जस्ता सामाजिक/पारिवारिक दायित्व समेतको व्यवस्थापन गरिकन राजनीतिमा महिलाले कतिसम्मको योगदान गर्न सक्छन् र महिलाको जीवनको त्यो विशिष्ट कालखण्डप्रति ‘समानतावादी’ नेताहरूले समेत कतिसम्म अनुदार र असंवेदनशील दृष्टि राख्दारहेछन् भन्ने थाहा पाउन यत्ति एउटा उदाहरण काफी हुन्छ।

नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञ महिलाको कुरा सुन्दा अझै पनि गौराको समय र अहिलेको अवस्थामा खासै फरक आइसकेको जस्तो लाग्दैन। अनेरास्ववियु केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सरिता पुरी भन्छिन्, ‘राजनीतिमा लागेका युवतीको विवाहको कुरा गाउँघरमा चल्दा सिधै ‘त्यो त नेतिनी हो’ भनेर ‘डिस्क्वालिफाइ’ गर्नेसम्मको काम हुन्छ।’ राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रम, अधिवेशन, प्रशिक्षण वा अभियानका क्रममा हप्तौं वा महिनौंसमेत घरबाहिर रहनुपर्ने अवस्थालाई लिएर महिला राजनीतिज्ञमाथि अविश्वास गरिने मात्र होइन, आक्षेप नै लगाउने प्रचलन अझै छ। जबकि राजनीति गरेकै कारण कुनै पनि पुरुषको चरित्रमा शंका गरिएको वा विवाहका लागि उसलाई अविश्वास गरिएको उदाहरण सायदै होलान्।

पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेकी शान्ता चौधरीका पतिले दोस्रो बिहा गरे। चौधरीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बताएअनुसार यसको कारण सोध्दा उनका पतिले ‘शान्ताले समय दिन नसकेर अर्को बिहा गर्नुपरेको’ कारण देखाएका थिए। नेपाली समाजमा पति सभासद वा सांसद भएका पत्नीले ‘माननीय’की पत्नीका रूपमा प्रशस्त सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान प्राप्त गर्छन्। यसबाट शान्ताको ठाउँमा उनका पति सभासद हुन्थे भने उनले यही कारण देखाएर छाड्ने थिइन् वा थिइनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।

नयाँ शक्तिकी केन्द्रीय सदस्य अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले आफ््ना पति विनोद मानन्धरले पुख्र्यौली घर सप्तरीबाट आफ्नो र छोरीको मात्र बसाइँ–सराइको प्रमाणपत्र आफूलाई खबरै नगरी बनाएको र आफ्नो नबनाइदिएका कारण काठमाडौंमा भोट हाल्ने अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्दै फेसबुक स्टाटसमार्फत आपत्ति जनाइन्। यसले सक्रिय राजनीति त अझै पनि महिलाका लागि सजिलो बनिसकेको छैन नै, महिलाको मताधिकार समेत उसको परिवारका पुरुष सदस्यको कब्जामा रहन्छ भनेर पुष्टि गर्छ। करिश्माको भनाइलाई कतिपयले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइकन पनि सचेत हुन नसकेकी र सस्तो प्रचारका लागि यो सब गरेको भनेर आरोप लगाए।

भोट हाल्ने दिन नै आइसक्दा समेत कुन ठाउँको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छ भनेर थाहा नपाउनेसम्मको करिश्माको भनाइले उनको अज्ञान त देखाउँछ नै, अर्कातर्फ उनका पतिको उक्त हरकतले पनि महिलाको स्वतन्त्र बालिग मताधिकारको अवस्था उजागर गर्छ। शान्ता र करिश्माका उदाहरणले नेपाली समाजमा विवाहित महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि पति वा पतिको परिवारको आपत्ति वा नियन्त्रणको अवस्था कायमै रहेको देखाउँछ, चाहे उनीहरू राजनीति गर्नेहरू नै किन नहुन्। कुनै महिलाले आफू जन्मे–हुर्केको गाउँ वा सहरका राजनीतिज्ञहरूलाई भोट दिनका लागि महसुस गर्ने अपनत्व बिहा भएकै आधारमा कुनै अर्को गाउँ वा सहरका राजनीतिज्ञलाई भोट दिंँदा महसुस गर्छन् कि गर्दैनन् वा उनले बिहा गरेर गएकै ठाउँमा र बिहा भएर गएका परिवारका व्यक्तिहरूले आस्था राख्ने राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारलाई नै भोट हाल्नैपर्ने बाध्यता छ छैन भन्ने कुराचाहिँं छलफलमा आउनै बाँकी छ।

एमाले नुवाकोट जिल्ला कमिटी सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले बताए अनुसार उनी त्यतिबेला नराम्ररी झस्किन्, जब स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेबारे छलफल हुँदै गर्दा ‘गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवारी दिन्छु’ भन्दै गरेकी उनको कानैमा कसैले भन्यो। ‘तिमीलाई त बिहा गरेर पठाउने पो हो, कता टिकट खोजेको?’ अझ केही वर्ष अघिसम्म त गाउँघरमा कुनै युवतीको बिहा भएको भोलिपल्टै (विशेषगरी अर्को राजनीतिक दलसम्बद्ध व्यक्तिहरूले) मतदाता नामावलीबाट युवतीको नाम हटाउन तँछाड–मछाडसमेत गरेको पाइन्थ्यो। कुनै युवतीले विवाह हुँदैमा आफ्नो पैतृक घरप्रतिको सम्पूर्ण अपनत्व त्याग्नुपर्ने भन्ने मान्यता अर्थात ‘छोरीमान्छे अर्काको घर जाने जात’ अवधारणा राजनीतिक वृत्तमा पनि कायमै रहेको तिम्सेनाको अनुभवले पुष्टि गर्छ।

उषाको बुझाइमा कुनै महिलालाई सक्रिय राजनीतिमा टिकिरहन यस्ता कुराले पनि हतोत्साही बनाउँछन्। स्कुल–कलेजकालीन राजनीतिमा स–साना संस्थागत जिम्मेवारी सम्पन्न गर्दा ‘राम्रो गर्‍यौ’ भनेर हौस्याउने अग्रजहरू नै पछि ठूला जिम्मेवारी लिन खोज्दा यस्ता हतोत्साही टिप्पणी गर्छन्। कांग्रेसकी महासमिति सदस्य लक्ष्मी खतिवडाको अनुभवमा ‘पार्टी नेतृत्वमा महिलालाई जिम्मेवारी दिनुपरे बहसको सुरुआत नै ‘महिला हो’ भन्नेबाट सुरु हुन्छ। ‘तिमीहरू घरको कामले भ्याउँदैनौ’ जस्ता कारण देखाइनु त सामान्य भैहाले।

राजनीतिको ‘महँगो’ मूल्य
हामीकहाँ परम्परागत ‘पैसा कमाउने’ पेसा र व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। परम्परागत रूपमा ‘परिवार पाल्ने’ जिम्मेवारी लिएका भनेर चिनिने छोराहरूले नै पनि राजनीति गरेको परिवारले खासै धेरै रुचाएको पाइँदैन। आर्थिक उपार्जन नहुने, अनुत्पादक पेसाका रूपमा लिइने राजनीतिमा संलग्न महिलाहरू यो क्षेत्र महिलाका लागि ‘झनै गाह्रो’ भनेर बताउँछन्। उषाकिरण तिम्सेनाका अनुसार ५ कक्षादेखि विद्यार्थी राजनीतिको चस्का लागेकी उनले जब यही लगाव र अनुभवको आधारमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि दाबी गरिन्, एक जनाले ‘गाउँपालिका अध्यक्षका लागि एक करोड खर्च गर्ने तागत छ?’ भनेर समेत सोधे। राजनीतिक वृत्तमा चर्को रूपमा सुनिने ‘पैसाले पावर किन्ने’ गाइँगुइँलाई उषाको ‘कानमा परेको’ यो भनाइले थप पुष्टि गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा राजनीति कमाइ हुनेभन्दा ‘लगानी’ बढी गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। यस्तोमा नयाँ पुस्ताकी कुनै महिलाले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न जीविकाका लागि कुनै काम गरिकन राजनीतिमा समय कसरी दिने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। सरिता पुरी भन्छिन्, ‘पारिवारिक, आर्थिक आवश्यकताले जागिर खाए वा कुनै पेसा व्यवसाय गर्नतिर लागे त राजनीतिक करिअरमा नम्बर स्वाट्टै घट्यो भनेर बुझे हुन्छ।’

साना कुरा लागे पनि महिलाका लागि साँझ–बिहान चियापसल वा पार्टी कार्यालयमा हुने नियमित भेटघाट वा साँझपखका जमघटमा रुचि नहुँदा वा फोन वा सामाजिक सञ्जालमा नियमित सक्रियता नरहँदा पनि क्रियाशीलता कम भएको भन्नेजस्ता टिप्पणी सुनिने वा त्यसकै आधारमा पार्टीले दिने जिम्मेवारी वा अवसरबाट बञ्चित हुने सम्भावनासमेत रहन्छ। महिला राजनीतिज्ञका लागि राजनीति ‘चारित्रिक प्रमाणपत्र’ बारम्बार पेस गर्नुपर्ने क्षेत्र पनि हो। आफूलाई मनपरेको डिजाइनको कपडा वा कपालको लम्बाइ वा कपालको रंगजस्ता अति साधारण कुरालाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ। लक्ष्मी खतिवडाका अनुसार उनलाई पनि ‘तपाईको बिहे भएको छैन? कहिले गर्ने?’ जस्ता व्यक्तिगत प्रश्न बारम्बार गरिन्छन्।

राजनीतिक ‘यौवन’को अल्पकाल
नेपाली समाजमा महिला र पुरुषका लागि निर्धारण गरिएको परम्परागत यौवनको अवधि वा समयसीमाको मापदण्ड फरक छ, जुन राजनीतिमा पनि स्वाभाविक रूपमा पालना हुँदै आएको छ। कतिपय समयमा मिडियाले नै यो परम्परागत यौवनको मापदण्डलाई स्थापित र बढावा दिने काम गर्छ। ४८ वर्ष पूरा भइसकेका एमालेका नेता रवीन्द्र अधिकारीलाई मिडियामा ‘युवानेता’ उपाधिले बोलाइन्छ। यो हिसाबले नेपाली कांग्रेसका ४१ वर्षीय गगन थापा झनै बढी युवा भए। उता निरक्षर भएका कारण लामो समयसम्म ‘औंठाछाप’ उपाधिले प्रताडित गरिएकी शान्ता चौधरी ३५ वर्षमा ८ कक्षामा स्कुल पढ्न भर्ना भएको प्रसंगलाई एउटा अनलाइन पोर्टलले ‘बुढेसकालमा शान्ता चौधरीको यो हरकत, छोराछोरीभन्दा सानासँंग स्कुल पढ्दै’ भनेर समाचार बनाएको थियो।

समाचारभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण यसमा प्रयोग भएको महिला र पुरुषको यौवन बारेको दोहोरो मापदण्ड थियो। कुनै ४८ वर्ष पुगेकी महिलालाई समाज र सञ्चारले ‘युवानेतृ’को उपाधिले सम्बोधन गरेको कल्पनामात्रै गर्नु पनि बेकार हुनेछ। एउटै पार्टीभित्रका राजनीतिज्ञको उमेर र यौवनबारे यस्तो दोहोरो मापदण्ड रहेको समाजमा एउटी महिलाले राजनीतिका लागि आफ्नो ‘यौवन’को कति वर्ष लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न संँगै आउँछ। अर्को कुरा, २१ वर्षमा औपचारिक राजनीतिमा प्रवेश गरेका महिलालाई बच्ची भनिइने र ३५ वर्षमै प्रौढ भइसक्ने मान्यताका आधारमा महिलाका लागि राजनीति गर्न कति वर्षको समय रहन्छ, जसभित्र उनीहरूले बच्चा जन्माउने (हुर्काउने समेत) जस्ता जिम्मेवारी पनि सकिसक्नुपर्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हुन आउँछ।

यस बारेमा सोध्दा ‘म त साउन ९ गतेदेखि ४६ वर्ष लागँें’ भनेर निर्धक्क घोषणा गर्दै लक्ष्मी खतिवडा भन्छिन्, ‘यौवन भनेको उमेरभन्दा बढी ऊर्जा र आत्मविश्वास हो र हामीले त्यो ऊर्जा महसुस गर्ने–गराउने हो। महिलाले बिहा हुने वा बच्चा जन्माउनेसाथ बुढी भएँ भनेर ज्यान फाल्नु जरुरी छैन। बच्चा साना भएका राजनीतिज्ञ महिलाले त्यही अनुसारको घरै बसेर गर्नसक्ने कामको जिम्मा लिएर पार्टीगत योगदान दिन सक्छन्। त्यसका लागि कम्प्युटरमा काम गर्न अनुकूल हुने ‘पेपर वर्क’को जिम्मा लिन सकिन्छ। राजनीतिक पार्टीबाट समेत पारिवारिक जिम्मेवारी सम्हालिराखेका महिला राजनीतिज्ञलाई त्यस्तै जिम्मेवारी दिएर हौसला बढाए उनीहरूको योगदान लामो समयसम्म लिन सकिन्छ।’

चाँदीका घेरा
निर्वाचन आयोगका अनुसार २० वर्ष अघिको स्थानीय निर्वाचनमा ३ हजार ९ सय १३ गाउँ विकास समिति रहेकामा अध्यक्षमा २० र उपाध्यक्षमा १४ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला अध्यक्षमा निर्वाचित महिलाको प्रतिशत ०.५१ र उपाध्यक्षमा ०.३६ थियो। ५८ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एकजना पनि महिला थिएनन्। यतिखेर यति धेरै महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिनुको कारण समाज अत्यन्त उदार भइसकेर भने पक्कै होइन। महिलालाई घर बाहिरका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन हिचकिचाउने संस्कार कायम रहेको अवस्थामा यो सम्भव भएको कानुनी व्यवस्थाका कारण हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा (४) को उपदफा (१) मा दलहरूले गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुख वा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष दुबै पदमा मनोनयन दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तिम समयमा आएर दलहरूले गरेको तालमेलको रणनीतिका कारण एउटा पार्टीबाट प्रमुख र अर्को पार्टीबाट उपप्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानले उम्मेदवारी दिने महिलाको संख्या खुम्चिन पुगेको तथ्य पनि अर्को नमिठो तथ्य हो। अर्को कुरा, नेपालको राजनीतिमा युवालाई नेतृत्व दिन अविश्वास गरिने र हिचकिचाउने प्रचलन बाक्लोगरी व्याप्त छ। केही दशक यताको राजनीतिमा हरेकजसो राजनीतिक पार्टीमा अपवाद बाहेक युवा नीति निर्माण तहमा पुगेका उदाहरण विरलै छन्। रन्जु दर्शनालाई अविश्वासपूर्ण र अपमानजनक टिप्पणी गरिनुमा पनि महिला र युवा हुनुजस्ता दोहोरा कारण थिए। तर हालै भएको स्थानीय निर्वाचनमा ३० वर्ष ननाघेका प्रशस्त युवा महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएर आएका छन्। आयोगकै अनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचनमा २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहमा ६ हजार १२ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। जसमा नगरप्रमुख तथा अध्यक्षमा ७५ जना युवा छन्। १ हजार ३ सय ९१ जना महिला सदस्य निर्वाचित छन्।

२४ वर्षकी सृष्टि रेग्मी बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका, २७ वर्षकी कविता ढुंगाना नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका र २३ वर्षकी शिवकुमारी थारु कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा उपमेयरमा निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा २६ वर्षकी दन्ता नेपाली दर्शना र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा २९ वर्षकी पम्फा बसेल उपमेयरमा निर्वाचित भए। ३० वर्षको उमेर पनि पार नगरेका थुप्रै युवा महिला मध्येका केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् उनीहरू, जो जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भए।

सामान्यतया उच्चशिक्षा सकेपछि राजधानी वा विदेश ताक्ने परम्परा विपरीत आफ्नै (दुर्गम भनिएका) गाउँमा र त्यो पनि राजनीतिजस्तो तुलनात्मक रूपमा असजिलो मानिने काम गरेर बस्ने दृढता देखाएका केही युवा महिला जनप्रतिनिधि देख्दा साँच्चिकै ‘ताजा हावाको झोंँका’जस्तो महसुस हुन्छ। आफ्नो गाउँसम्म आउने ‘बाटो एकदम खराब छ’ भन्दै गरेकी कविता ढुंगाना एमबीए र एलएलबीको डिग्री प्राप्त गरिसकेकी हुन्। राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर पढिरहेकी उनी ‘यति धेरै डिग्रीलाई कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ’ भनेर सोध्दा भन्छिन्, ‘पढेका तीनैवटा विषय व्यावहारिक प्रयोगमा आइरहेका छन्। एमबीए गरेका कारण नगरपालिकाको बजेट व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छु, अधिवक्ता भएकाले नागरिकका अधिकारको बारेमा सचेत छु र राजनीतिशास्त्र त राजनीतिकर्मीका लागि महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो।’

सृष्टि रेग्मी सिभिल इन्जिनियर हुन्। उनको नगरपालिकामा १०–५ बजेबाहेक अरू समयमा फोन सम्पर्कसमेत गर्न सकिँंदैन। बाजुरा विकासको सूचकांकमा पचहत्तरौं स्थानमा छ, तर आफूसँग ‘गाउँका युवालाई गाउँमै रोक्ने दीर्घकालीन योजना छन्’ भन्दै गरेकी सृष्टिको आत्मविश्वास कैयौं गुणा माथि छ। ‘इन्जिनियर जस्तो मान्छे सकेसम्म विदेश वा नभए नि सहर–बजारमा बस्नुपर्छ’ भनेर प्रशस्त सुझाव पाएकी सृष्टिले आफ्नो स्नातकोत्तरको पढाइ नै केही समय थाती राखेर जिल्ला विकास समिति बाजुरामा काम गर्न थालेकी थिइन्। उनी भन्छिन्, ‘गाउँ फर्केरै काम गर्ने हो भन्नेमा पहिल्यै दृढनिश्चय गरेकी थिएँ, सबैले विदेश वा सहर ताके देश कसले बनाउने, गाउँ कसले बनाउने?’

सृष्टि र कविता दुबैसंँग मिल्दोजुल्दो पारिवारिक संयोग र नमिठो विगत दुबै छ। कविताका पिता भरतप्रसाद ढुंगाना एमालेको नुवाकोट जिल्ला अध्यक्ष पद छोडेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको भूमिगत राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। सृष्टिका पिता ताराचन्द्र रेग्मीले स्वास्थ्यकर्मीको जागिर छोडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि तत्कालीन कोल्टी गाविसमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। कविताका पिताको द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट हत्या भएको थियो भने सृष्टिका पिताको विद्रोही पक्षबाट। राजनीति गरेबापत ज्यानै जानेसम्मको स्थिति आउँदोरहेछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सक्रिय राजनीतिमा आउन केले प्रेरित गर्‍यो भनेर सोध्दा दुबैजनाको उस्तै उत्तर थियो, ‘बुबाले जे गर्नुभयो, त्यो समाज परिवर्तनका लागि थियो भन्ने कुराले सधैं अभिप्रेरित गरिरह्यो।’

जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएका वा विभिन्न दलगत संगठनमार्फत सक्रिय राजनीतिमा संलग्न उच्चशिक्षा प्राप्त युवा महिलाले आफ्नै गाउँ/सहरमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने दृढ विश्वास व्यक्त गरेको देख्दा, सुन्दा भविष्यप्रति प्रशस्त आशा गर्न सकिन्छ। यस बाहेक महिलाको सामाजिक, राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनसमेत उनीहरूले नीति निर्माणमार्फत योगदान गर्ने सम्भावनाबारे आशावादी पनि हुन सकिन्छ। उनीहरूले कोरिरहेको राजनीतिक जीवनको यो गोरेटो बांगोटिंगो जरुर होला, तर नयाँ आशा जगाउनेगरी उज्यालो पनि पक्कै छ।sabitrigautam2012@gmail.com


सृष्टि रेग्मी
उपमेयर, बूढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा
बुबाले स्वास्थ्यकर्मीको जागिर छाडेर राजनीति गर्नुभयो। राजनीतिकै कारण उहाँको हत्या भयो। प्रत्यक्ष राजनीति गर्ने मेरो कुनै सोच थिएन। विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा त्यहाँको बेथिति देखेँ। शक्ति गलत हातमा गयो भने बेथिति हुँदोरहेछ भनेजस्तो लाग्यो र विद्यार्थी राजनीतिमा छिरेंँ। राजनीतिसंँग पारिवारिक कारणले भन्दा पनि आवश्यकता महसुस गरेर जोडिएँ।
समाज, देशमा प्रत्यक्ष परिवर्तन त आखिर राजनीतिबाट मात्रै सम्भव छ। युवा जो परिवर्तनका संवाहक हुन्, उनीहरू राजनीतिमा संलग्न भएमात्रै चाहेजस्तो शासन व्यवस्था आउन सक्छ। अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ, हाम्रो गाउँठाउँको परिवर्तन र विकास हाम्रै हातमा छ। बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभएका भए हामीजस्ता युवा महिलाको प्रतिनिधित्व यसरी हुन सक्दैनथ्यो। तर नगरबासीबाट पाएको प्रतिक्रिया निकै उत्साहजनक छ।

कविता ढुंगाना
उपमेयर, बेलकोटगढी नगरपालिका, नुवाकोट
बुबा एमालेको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तर पद छाडेर भूमिगत आन्दोलनमा लाग्नुभयो। म ९ कक्षा पढ्दा नै बुबाले सहादत प्राप्त गर्नुभयो। हुर्कंदै जाँदा जनताले आफ्नो मौलिक अधिकार पाउनुपर्छ र आफ्नो शासक आफै बन्नुपर्छ भनेर बुबा लाग्नुभएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। मलाई नै पनि ‘फस्र्ट बेन्चर’हरु राजनीतिमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि सबै नीति मध्येको मूलनीति नै राजनीति हो र यो सही व्यक्तिको हातबाट सञ्चालित हुनुपर्छ।
जनता स्वयंले नै पनि युवा नेतृत्व चाहिरहेका छन्, पुरानालाई हेरिसकियो भनेका छन्। महिलाका लागि राजनीति गाह्रो पक्कै छ, किनकि उनीहरुका दोहोरो–तेहोरो जिम्मेवारी हुन्छन्। मलाई नै निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि यसले सक्दिन कि भनेर शंका गर्नेहरुको कमी छैन। तर हौसला दिनेहरू झन् धेरै छन्।

रन्जु दर्शना
केन्द्रीय सदस्य, विवेकशील साझा पार्टी
युवा समयका नयाँ–नयाँ माग र प्रविधिसंँग परिचित हुन्छन्, ऊर्जाशील हुन्छन् र समाज परिवर्तनका लागि शारीरिक, मानसिक रूपमा खट्न सक्ने हुन्छन्। सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा युवाले आफू बाँचिरहेको समयको आवश्यकता बुझेका हुन्छन् र उनीहरु नेतृत्वमा पुगे भने त्यही अनुुसारका नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन्। हामीले अहिले भोगिरहेको परिवर्तन पनि त हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिज्ञले आफू युवा हुँदा गरेको मिहेनतको उपज हो। उहाँहरुले एकदम युवा उमेरमै प्रजातन्त्रका लागि मरिमेट्नुभएकाले हामीले आजको स्वतन्त्रता भोग्न पाएका हौं।
त्यसैले मलाई युवा र राजनीति एकअर्काबाट विमुख हुनै नहुने र संँगसंँगैहिंँड्नुपर्ने विषय हुन् जस्तो लाग्छ। म यो सब विचार गरेरै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुँ। म आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति उत्साही छु।

लक्ष्मी खतिवडा
महासमिति सदस्य, नेपाली कांग्रेस
स्कुलमा गुरु बालेश्वर यादव भनिरहनुहुन्थ्यो, ‘डाक्टर बनेर बिरामीको उपचार गर्न सकिन्छ, इन्जिनियर बनेर घर बनाउन सकिन्छ, तर राजनीति गरे देशै बनाउन सकिन्छ।’ यही भनाइले राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्‍यो। ल्युसुन र गोर्कीका लेखन पढेर थप प्रेरित भएँ। राजनीतिज्ञ महिलाले मानसिक दबाब महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ। सामाजिक संरचनाकै उपजस्वरुप हाम्रालागि घुमफिर, जमघट र रमाइलो गर्ने जस्ता सोसलाइजेसनका अवसर असाध्यै कम उपलब्ध छन्। चियोचर्चो पनि बढी हुन्छ। राजनीतिकर्मी महिलाले थोरै विद्रोही पनि हुन सक्नुपर्छ। स्थानीय चुनावबाट महिलाको संख्यात्मक उपस्थितिले आशा जगाए पनि गुणात्मकका लागि केही समय कुर्नुपर्छ। यो समावेशिताको अनिवार्य प्रावधानको कारण भएको त पक्का छ। महिला स्वयं दृढनिश्चयका कारण आए वा केही समयको लहड हो भनेरचाहिंँ प्रमाणित हुन बाँकी छ।

सरिता पुरी

केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, अनेरास्ववियु
७ कक्षा पढ्दै राजनीतिमा लागेँ। महिलाको मामिलामा निरन्तरता सबभन्दा ठूलो प्रश्न बनिरहन्छ। संघर्षको समयसीमा सबैका लागि जस्तै असीमित छ, तर सामाजिक संरचना अनुसार महिलाका लागि कहिलेकाहीं केही प्रतिकूल परिस्थितिमा टिक्न गाह्रो हो कि जस्तो महसुस हुन्छ। वर्षौं संघर्ष गरेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल भइन्छ, त्यसमाथि पार्टीका गुट–उपगुटको परिधिभित्र रहने वा त्यसलाई नाघ्ने भन्ने प्रश्न सँंगै आउँछन्।
व्यक्तिगत–पारिवारिक जीवन र राजनीतिलाई संँगै व्यवस्थापन गरेर अघि लैजानु नै कुनै महिला राजनीतिज्ञका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती हो। तर अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा गरिएका सकारात्मक विभेदका प्रशस्त व्यवस्था र सर्वसाधारण जनताले देखाएको विश्वासले महिलाको राजनीतिक भविष्यप्रति आशावादी हुन मिल्ने प्रशस्तै आधार देखिएका छन्।

उषाकिरण तिम्सेना

एमाले, जिल्ला सदस्य, नुवाकोट
महिलालाई राजनीतिमा आउन र टिकिराख्न प्रशस्त अप्ठ्यारा छन्। तर म अप्ठ्यारो छ भन्ने बुझेरै यो क्षेत्रमा आएकी हुँ। अप्ठ्यारो छ भन्दै पिठ्युँ फर्काएर हामी भाग्ने हो भने त अर्को पुस्ताले पनि यो अप्ठ्यारो भोग्छ।
पुस्तौंसम्म पनि म जसरी निस्वार्थ रुपमा राजनीतिमा विश्वास गर्ने र त्यसका लागि लड्न चाहिनेजति आत्मबल भएका महिला नजन्मिन पनि सक्छन्। त्यसैले उनीहरुको बाटो सजिलो बनाउन पनि मैले संघर्ष गरिराख्नु जरुरी छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

[नारीवाद] नबहकाऊँ बहसलाई

‘आफूलाई ‘फेमिनिस्ट’ भनाउनेहरूको अभियान ‘पुरुष निषेधित क्षेत्र’ को घोषणा नभई समाजका सबै क्षेत्रमा पुरुषसरह आफ्नो पनि समान उपस्थितिको आकांक्षा हो ।’
सावित्री गौतम

महिलालाई लिंगकै आधारमा कुनै भेदभाव नगरी मानवोचित अधिकार समान रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने चरणबद्ध अभियान नारीवादको विश्वव्यापी अभियान हो । जसले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र वैयक्तिक अधिकारको स्थापनाका लागि उठाइएका हरेक आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ । महिलाका अधिकारसँग सम्बन्धित जरुर छ तर नारीवादले पुरुषको विरोध कहिल्यै गर्दैन ।

पुरुषकेन्द्रित सामाजिक संरचनाको मात्र विरोध गर्छ जुन संरचनाका कारण पुरुषहरूको जीवन पनि बोझिल छ । पितृसत्ताले उनीहरूको पनि शोषण गरेको छ । समाज सन्तुलित हुँदा पुरुषलाई कुनै हानि नभई लाभ नै हुन्छ भन्ने वकालत नारीवादले गर्छ । नारीवाद पुरुषविरुद्धको र निषेधको होइन ‘ब्यालेन्स’ को लडाइँ हो । आफूलाई ‘फेमिनिस्ट’ भनाउनेहरूको अभियान ‘पुरुष निषेधित क्षेत्र’ को घोषणा नभई समाजका सबै क्षेत्रमा पुरुषसरह आफ्नो पनि समान उपस्थितिको आकांक्षा हो । यताबाट तन्काए पनि उताबाट खुम्च्याए पनि नारीवादको जम्माजम्मी अवधारणा यत्ति नै हो । 

महिलालाई पनि पूर्ण मानव मानियोस् भन्ने आवाज आफूलाई मानवतावादी मान्ने महिला, पुरुष वा तेस्रोलिंगी सबैको बोली हो । आफूलाई नारीवादी भनाउनेहरूले व्यक्तिगत/पारिवारिक जमघट, सार्वजनिक बहस वा पत्रपत्रिकामा हजारौंपटक थाकुन्जेल यी कुरा दोहोर्‍याइराख्छन् । तर पनि उनीहरूलाई यस्तै जमघट, बहस वा पत्रपत्रिकामा हजारौंपटक दोहोर्‍याएर ‘पुरुषविरोधी’ को आरोप लगाउनेहरू कहिले थाक्दैनन् । तसलीमा नसरिनले भनेकी छन्, ‘नारीवादको कुरा गर्नेलाई योजनाबद्ध रूपमै संसारभरि नै पुरुषविरोधी भनिन्छ ।’ नारीवादको बहसका नाममा केही समयदेखि पढिंदै/सुनिंदै गरेका कुराले ठ्याक्कै नसरिनकै भनाइलाई पुष्टि गरेजस्तो लाग्छ, जसको नारीवादको विश्वव्यापी आन्दोलनसँग छेउटुप्पोकै कुनै सम्बन्ध देखिंदैन । बहसका नाममा उठेका केही भनाइहरू यस्ता हुन्छन्— चर्को स्वरले बोल्दैमा, रक्सी–चुरोट खाँदैमा/नखाँदैमा वा पश्चिमको कुरा ठ्याक्क सिको गरेर नारीवादी भइँदैन । संसारका सबै पुरुष खराब र सबै महिला असल छैनन्, पुरुषका पनि पीडा छन्, सहरमा नारीवादको गफ दिएर गाउँका महिलालाई के फाइदा, आदि–आदि । 

नारीवाद रासायनिक कि प्रांगारिक 
बाल्यकालमा पञ्चायती व्यवस्थाबारे बारम्बार पढिने–सुनिने शब्दावली थियो— ‘नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्था ।’ आजभोलि नारीवादको बारेमा पनि यही कुरा सुनिन लागेको छ, ‘पश्चिमको नारीवादलाई सर्लक्क उचालेर यहाँ टाँस्न मिल्दैन । माटो सुहाउँदो नारीवाद चाहिन्छ ।’ पश्चिमबाट सीधा भित्रिने मोबाइल, ल्यापटप वा अन्य आधुनिक उपकरण जस्ताको त्यस्तै चाहिने हामीजस्ता कहिले माटोमा नटेक्ने ‘बौद्धिक’ हरू जब सोचको कुरा आउँछ अनि माटो सुहाउँदोको रटान लगाउन थालिहाल्छौं । यस्ता उपकरणहरूको सकेसम्म ‘अपडेटेड भर्सन’ खोज्ने हामीलाई सोच अपडेट गर्नुपर्ने जरुरत भने कहिले महसुस हुँदैन । सोचचाहिं सधैं माटो सुहाउँदो नै चाहिन्छ । 

के फरक छ पश्चिमको केमिकल र हाम्रो अग्र्यानिक नारीवादमा ? संसारकै सबैभन्दा विकसित देश मानिने अमेरिकामा महिलामाथि हुने बलात्कारको तथ्यांक पनि संसारकै सबैभन्दा बढी छ । नेपालमा महिनामा ८९ जना महिला बलात्कारको सिकार भएको हालको तथ्यांक छ । अमेरिकी महिलाको बलात्कार केमिकल र नेपाली महिलाको बलात्कार अग्र्यानिक कसरी हुन सक्छ ? बलात्कारविरुद्ध संसारभरि सुरक्षित सडक, कार्यस्थल र घर परिवारका लागि आवाज उठाउने पश्चिमी र पूर्वीय नारीवादीको रासायनिकता र प्रांगारिकताको परिभाषा कस्तो हो ? शिक्षा र रोजगारीका लागि समान अधिकार, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, अतिरिक्त कार्यबोझ कम गरिनुपर्ने, समान ज्याला र तलबको माग, गर्भावस्था र सुत्केरीमा उचित स्याहार, पोषण र आरामको माग । विश्वका जुनसुकै कुनाका नारीवादीले बारम्बार उठाउने यी सबै मागमध्ये कुन रासायनिक हुन र कुन प्रांगारिक ? उही हाडमासुको शरीर भए पनि स्त्री शरीरलाई लिएर गरिने विभेदपूर्ण र हिंसायुक्त हेराइको विरुद्ध उताकाले ब्रा जलाएर गरेको विरोध र पुस्तौंसम्म समाजले आफ्नो शरीर भोग्ने मात्र तर मान्छेको मान्यता नदिइने प्रथाको विरुद्ध यताका बादी महिलाले कम्मरमाथि केही नलगाई गरेको प्रदर्शनबारेको रासायनिकता र प्रांगारिकताको हिसाब–किताबको नतिजा के निस्केला ? प्रदर्शनका तरिका फरक भए पनि यी सबै समानता नामक एउटै एजेन्डाका लागि गरिएका संघर्ष होइनन् ? 

सशक्तीकरण – रक्सी चुरोटमा कि समान व्यवहारमा ?
कुनै ‘सेलिब्रिटी’ महिलालाई कुनै जमघटमा वा अन्तर्वार्ताका लागि भेटेको एक मिनेटभित्रै आफू चुरोट सल्काइहाल्ने र हातमा रक्सीको गिलास समातिहाल्ने कुनै ‘होनहार’ पत्रकार यी दुवै चीज सँगसँगै खाँदै अगाडि बसेकीलाई सोध्छ, ‘महिलाहरू चुरोट–रक्सी खाएरै स्वतन्त्र हुन्छन् जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?’ अर्को उपबुज्रुक पत्रकार कुनै अनलाइनमा छद्मनामबाट लेख नै धस्काइदिन्छ, ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक यी दुवै चीज खाएर स्वतन्त्र भईंदैन ।’ कतै नडराई रक्सी खाने र नडराई बोल्ने कुनै महिलालाई भलाद्मी शुभचिन्तकहरूको ‘शुभचिन्ता’ को सन्देश आइपुग्छ, ‘फलानीलाई रक्सी नखान र नबोल्न भनिदेऊ ल ।’ कतै फेरि अधिकारका कुरा गर्ने कुनै महिलालाई चुनौती दिइन्छ, ‘जाबो रक्सीसम्म खान हिम्मत नहुनेहरू नि के नारीवादी ।’ 

कुनै दलित, कुनै महिला, कुनै मधेसी, कुनै भूमिहीन वा कुनै कर्नालीवासी एउटै जमघटमा भेट्लान् र ‘चियर्स’ गर्लान् । तर त्यो चियर्सले उनीहरूको सशक्तीकरणको प्रतिनिधित्व कदापि गर्दैन । उनीहरू राज्य र सामाजिक व्यवस्थाबाट दलिएकाहरू नै हुन् । महिनौं महिनावारी रोक्ने सुई प्रयोग गरेर निर्माण मजदुरको काम गरिरहेकी कुनै महिला बेलुका छोराछोरीका लागि चामल किन्न पुग्ने खर्च नभएको निराशाको झोंकमा रक्सी पिएर बाटो नाप्दै चर्को स्वरमा कराउँदै घर पुग्छे । उसको सशक्तीकरणको मापन त्यो एक गिलास रक्सी पक्कै नहोला । गरिब हुनुका, महिला हुनुका, कलिला बच्चाकी आमा हुनुका, उनीहरूलाई पेटभरि खुवाउन नसक्नुका, उसका सयौं सामाजिक–आर्थिक समस्या त्यही एक गिलास ‘कोदोको झोलमा बगेर पक्कै नसकिएलान् । सशक्तीकरण त समान सामाजिक–राजनीतिक व्यवहारले हुने हो । राज्यले बनाउने विभेदमुक्त कानुन र न्यायको प्रत्याभूतिले हुने हो । पछाडि पारिएकालाई दिइने विशेष अधिकारको व्यवस्थाले हुने हो, शिक्षा र अवसरहरूको प्रचुरताले हुने हो । प्रत्येक नागरिकलाई हेरिने समान दृष्टिकोणले हुने हो । 

रक्सी, चुरोट, चिया, कफी, चकलेट, ड्रिंक, दूध वा जेसुकै, व्यक्तिका आ–आफ्ना व्यक्तिगत (सामाजिक र सांस्कृतिक पनि) रोजाइ, अम्मल, भेटघाट र सेलिब्रेसनका माध्यम अथवा प्रचलन हुन् । तर दुर्बलता वा सशक्तताका मापदण्ड कदापि होइनन् । न दूध पिउनेहरू निरीह हुन् न रक्सी पिउनेहरू निर्भीक । यसबारे महिला (वा नारीवादी) हरूको भनाइचाहिं यति मात्रै हो— यदि प्रचलित अम्मलहरूको प्रयोग पुरुषले गरिरहँदा समाजको आँखीभौं तन्किँदैन भने उनै मानवोचित अम्मलहरू महिलाले गर्दा पनि तन्किनु जरुरी छैन । सबै नागरिकको असल–खराब स्वास्थ्यका बारे चिन्ता गर्न र कानूनी/गैरकानुनीलगायतका नीति–नियम तय गर्न त देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिउँदै छँदैछ । 

नरम–गरम नारीवादी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्, स्थापनाकालीन महिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र थुप्रै सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि महिला र लैंगिकतासम्बन्धी सयौं अवधारणापत्र, पाठ्यक्रम निर्माण गरेकी र पाठ्यपुस्तक लेखेकी/लेखिरहेकी प्राध्यापक चन्द्रा भद्रा काठमाडौंको सिंहदरबारअगाडि आफू सहभागी भएको एउटा प्रदर्शन सम्झिँदै भन्छिन्, ‘तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको कोट तान्न पुगेका थियौं । उहाँ मेरो एमए पढ्दाको सहपाठी हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै अर्को प्रदर्शनमा म सडकमा सहभागी हुँदाको समयमा अर्का सहपाठी चिरञ्जीवी वाग्ले गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उनीहरू ‘सुरुवाल लगाउने’ हरू देश चलाउने ठाउँमा पुगे, म ‘फरिया लगाउने’ सधैंभरि अधिकारको मुद्दा लिएर सडकमै छु ।’ ३ दशकभन्दा लामो समय लैंगिकता र महिलासम्बन्धी अधिकारमुखी अध्यापन, अनुसन्धान र अभियानमा खर्चेकी, यतिखेर संघारमै पुगेको महिला मन्त्रालय खारेजीको विरुद्ध ‘क्याम्पेनिङ’ गरिरहेकी छन् ६९ वर्षीय भद्रा । 

पौडेल वा वाग्लेसँग सडकमा आमनेसामने हुनुमा भद्राको उनीहरूसँग व्यक्तिगत दुश्मनी जिम्मेवार छ वा शासन प्रणालीप्रति रोष ? भद्रा विभेदग्रस्त वर्ग यानिकी महिलाकी प्रतिनिधि र पौडेल र वाग्ले राज्यका प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित थिए वा भद्रालाई उनीहरूसँगको कलेज जीवनकालीन कुनै झगडा, रिस, कुण्ठा वा प्रतिद्वन्द्विताको प्रदर्शन अधबैंसे उमेरमा आएर राजधानीको व्यस्त सडकमा गर्नु थियो ? भद्रा बेला–बेला भन्छिन्, ‘आज पनि महिलाका कैयौं मुद्दामा बोल्दा म औपचारिक कार्यक्रमहरूमै रातोपिरो हुन्छु । ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ हुन पनि कहिले जानिनँ । म त र्‍याडिकल (फेमिनिस्ट) हुँ ।’ 

केही वर्षअघि संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको बैठकमा भूमिहीनहरूबारेको अन्टसन्ट टिप्पणीको प्रतिरोध गर्दैगर्दा पूर्वसभासद शान्ता चौधरी रोइन् । पुस्तौंदेखि परिवारका सम्पूर्ण सदस्य कमैया र कम्लरी बसेको विगत भएकी चौधरी मुद्दाले छोएर रोइन् वा उनलाई त्यहाँ कुनै ‘मेलोड्रामा’ गर्नु थियो ? उनले रुन्चे र नरम महिलाको रूपमा सहानुभूतिको पसल थापेकी थिइन् वा उनलाई भूमिहीन कम्लरीको रूपमा हुर्केको आफ्नै कहालीलाग्दो भूतकालको यादले रुवायो ? 

सन् २००४ मा भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरको सहर इम्फालमा महिलाहरूले सैनिक ब्यारेकका अगाडि ‘इन्डियन आर्मी रेप अस’ (भारतीय सेना हामीलाई बलात्कार गर) भन्दै निर्वस्त्र भएर प्रदर्शन गरे । यो उनीहरूको छाडापन थियो वा वर्षौंसम्मको सघन हिंसा सहेका कारण सहनशक्तिको सीमा नाघेपछि निस्किएको ‘एग्रेसन’ ? केही वर्षअघि नेपालका बादी महिलाले वा केही दिनअघि भारतका देवदासीहरूले पेटिकोट मात्र लगाएर गरेका प्रदर्शनहरू के हुन् र केका लागि गरिएका हुन् ? स्वतन्त्रता र समानताका आन्दोलनका अगुवाइ गरेका मार्टिन लुथर किङ, नेल्सन मण्डेला, महात्मा गान्धी वा रोजा पाक्र्ससमेतले ‘एग्रेसन’ का कुन–कुन हदहरू पार गरे ? संसारका कुन–कुन परिवर्तनका लडाइँहरू मधुर संगीतहरू गाएर लडिएका छन् ? नेपालमै व्यवस्था परिवर्तनका ठूला–ठूला आन्दोलनमा महिलाहरू घरका गाई–भैंसी फुकाएर सडकमा निस्केका छन् । अधिकारका आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न भूमिगत भएका छन् । बन्दुक बोकेर लडेका छन् । अधिकारका मागको विषयमा ‘सुन्दर, शान्त, सुशील’ को फर्मुला कहाँ र कसरी फिट हुन्छ ?

आजभोलि देशका ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक बहसका कार्यक्रम हुन्छन् । र, यिनै बहसबाट उत्पादित हुन थालेका छन् हामीजस्ता विभिन्न ‘भेराइटी’ का नारीवादी । गरम नारीवादी, नरम नारीवादी, शान्त नारीवादी, उग्र नारीवादी पुरुषसँंगै हिँड्न चाहने नारीवादी वा पुरुषलाई गाली गर्दै एक्लै हिँड्ने नारीवादी । यी भेराइटी तोक्न केही समयदेखि बारम्बार सन्दर्भ उठाइएको छ, देशको कुनै एक ठाउँमा भएको सार्वजनिक बहस कार्यक्रमको, जसको कुनै एक सेसनमा कुनै एक वक्ताको प्रस्तुति केही ‘बौद्धिक’ हरूको नजरमा आक्रामक र असभ्य थियो । केही आलोचनात्मक चेतधारी बौद्धिकहरूको भनाइमा यो उनको व्यक्तिगत कुण्ठा वा पूर्वाग्रहको प्रदर्शन थियो । कुनै सार्वजनिक बहसमा कुनै एक वक्ता एग्रेसिभ हुन पुगिन् । र, त्यसकै बारे महिनौंसम्म राष्ट्रिय पत्रिकाका स्पेस ओगटेर (साथमा एक–दुई जना अरूको नामसमेत मुछेर जो आफ्नो प्रस्तुतिमा आक्रामक थिएनन्) आलोचनात्मक चेतका नाममा शृंखलाबद्ध लेखहरू लेखिंदै छन् । उनी एग्रेसिभ हुनुका कुनै पृष्ठभूमि थिए वा घरबाटै एग्रेसनको ‘चक्की’ खाएर आएकी थिइन् भन्नेबारेचाहिं बौद्धिकहरू मौन छन् । बहसका सहजकर्ताको उडाउने खालको र हल्काफुल्का प्रस्तुतिलाई लिएरचाहिं कतै केही उल्लेख गरिएको पाइँदैन । जबकि त्यति बेला ‘स्ल्याम पोयट्री ग्रुपकी’ सदस्य १८–२० वर्षकी एउटी बहिनीले समेत कार्यक्रममै सहजकर्तालाई ‘तपाईं बहसको सुरुदेखि अन्तसम्म ‘सेक्सिस्ट’ हुनुहुन्थ्यो, हो कि होइन ‘यस’ कि ‘नो’ मा जवाफ दिनुस्’ भन्नेसम्मको चुनौती दिएकी थिइन् । सुरुदेखि अन्तसम्मका सेक्सिस्ट प्रश्नहरूको जवाफ कुनचाहिं महिलाले नम्र भाषामा दिन्छन्, दिएका छन् वा दिनैपर्ने भन्ने नियम छ ? यसबारे आलोचनात्मक चेतका ‘ब्रान्ड एम्बेसडर’ हरूको धारणा जान्न पाइएको छैन । प्रश्न उठ्छन् मनमा—महिनौंसम्म एकै जनालाई पालोपालो शृंखलाबद्ध रूपमा खेदिराख्नुलाई आलोचनात्मक चेत भनिन्छ वा समग्र कार्यक्रमको सन्तुलित मूल्यांकनलाई ? यसलाई ‘ह्यारेसमेन्ट’ मान्ने कि नमान्ने ? शक्तिशाली ‘मिडिया फिगर’ रहेका बहस सहजकर्ताबारे कोही पनि चुइँक्क नबोल्नुलाई शक्तिको राजनीति मान्न पाइने कि नपाइने ? ‘नरम’ हुन नजानेकोमा बारम्बार एक जना महिलालाई शृंखलाबद्ध ‘पर्सनल’ टिप्पणी गरिरहनेहरूलाई नारीवादको विश्वव्यापी ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ अवधारणाबारे थाहा छ कि छैन ? 

कसैले फोरम ओगटेकोमा डाहा हुन सक्ला तर बहसमा झगडा गरे भनेर नगरेकाहरूको समेत नाम मुछिएकोमा प्रमाण माग्न पाइने कि नपाइने ? पत्रिकाको प्रयोग गरेर कसैको सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी लेखिएको कपोलकल्पित कुराले आइपरेको मानसिक क्षतिको हिसाब कोसँग माग्ने ? फलानाहरूले शाब्दिक कुस्ती खेलेको कारण प्रश्नको सामना गरेका छन् भनेर लेख्नेहरूले कुस्ती खेलेको प्रमाण देखाउनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रश्न सम्पूर्ण नेपाली जनताले गरे वा राजधानीका ‘गसिप फ्याक्ट्री’ हरूका नियमित भिजिटरहरूले, लेखकले यो खुलाउनुपर्ने कि नपर्ने ? 

सहरमा हुने सार्वजनिक बहसमा केही ‘बौद्धिक प्रिभिलेज्ड’ हरूले कुस्ती खेलेर महिलाका मुद्दा कहीं नपुग्लान्, मानियो । तर एक ठाउँमा भएको कुनै कार्यक्रमबाट ‘मुभ अन’ गरेर साँच्चिकै सभ्य र शालीन बहसहरू यस्ता हुन्छन्, जसको असर सीधै छाउगोठहरूमा पुग्छ भनेर एग्रेसिभहरूलाई सिकाउन शालीनहरूले सुरु किन नगर्ने ? आफूलाई नारीवादी उपाधिले चिनाउन नहिच्किचाउनेहरूलाई स्वर ठूलो भएकै आधारमा ‘मृदुभाषी’ हरूले सीधै ‘पुरुषविरोधी र एक्लै हिँड्न चाहने’ को बिल्ला टाँसिदिने वा उनीहरूले ‘तिमीहरू अगाडि पुग्यौ, हामी छुट्यौं, सँगै हिँडौं’ भनेर पुरुषहरूलाई भनिरहेका हुन् भनेर सुन्ने कोसिस गर्ने ? 

मुद्दा विषयान्तर होइन मूलप्रवाहीकरण गरौं 
‘सासू नभाको छुटकाइलो घरमा पर्ने भइस तँलाई त आनन्दै भयो ।’ कुनै युवतीको बिहाको कुरा चल्दा यस्ता गफ सुनिन्छन् गाउँ–सहरमा । यी गफ लमी, आफन्त वा नातेदारले गर्ने हुन् कि स्वयं युवतीले मलाई सासू नभाको घर चाहिन्छ भन्ने हुन् ? यसरी छनोट गर्ने खालको वैवाहिक अधिकार नेपाली समाजका कति जना युवतीले प्रयोग गर्छन् ? सासू नभाको घर सहर–बजारका ९० प्रतिशत विवाहयोग्य युवतीको चाहना हो वा गाउँ वा सहर दुवैतिर प्रचलित भनाइ हो ? कुनै बहसकी वक्तालाई ‘सामाजिक सद्भाव बिगार्ने उच्च मध्यमवर्गीय नारीवादी’ उपाधिले आरोपित गर्ने नियतले लेखिँदै गरेको लेखका लागि ‘कोट’ दिंदा कुनै प्रतिष्ठित समाजशास्त्रीले सासू नभाको घरमा बिहा गर्ने भन्ने भनाइ कसरी चल्यो भन्ने कुराको पृष्ठभूमि उल्लेख गरिदिनुपर्छ कि पर्दैन ? दिनैपरे/लेख्नैपरे यो कोटेसन देशका विवाहयोग्य कम्तीमा ९० जना मात्रै युवतीसँग उनीहरूको सासू नचाहिने चाहनाबारे शोध गरेर दिनुपर्छ/लेखिनुपर्छ या जेसुकै पनि भनिदिए/लेखिदिए पुग्छ ? 

माइतमा चार दिन मात्रै पनि बिताएर लोग्नेको घर आउँदा सासूका हातमा फलफूल, गोडामा खामबन्दी रकमसहितको ढोग आदि खालका सामाजिक व्यवहारलाई संस्कारको नाममा पालना गरिंदै छ हाम्रो समाजमा । विशेषगरी खस सम्प्रदायमा । ठूल्ठूला कुरा छोडौं, खस सम्प्रदायमा आफ्नै ‘वंश बढाएकी’ एउटी सुत्केरी महिलाका लागि लोग्नेको परिवारले कति लगानी गर्छ ? सुत्केरी भएको ११ दिन पुग्नासाथ माइत गएर माइतीकै लगानीमा तेल लगाउने मान्छे, सुत्केरीका रगतका लुगा धुने मान्छे, बच्चाका थाङ्ना धुने मान्छे, मानाका माना घ्यू, पर्याप्त आराम, दिनको छ छाकसम्मको मासु–भात आदिको व्यवस्थासहित तंग्रिएर लोग्नेको घर आउँदा कुनै बुहारीले उल्टो आफ्नो माइतीले बच्चा हुर्काई–स्याहारिदिएबापतको ‘कर तिर्न’ सासू–ससुरा, नन्द–अमाजू, भान्जा–भान्जीलाई कपडा, सोलीभरि सेलरोटी, पैसा, फलफूल र सुनका गहनासमेत बोकेर आउनुपर्ने प्रचलन गैंडाको छालाभन्दा बाक्लोगरी जिउँदै उपस्थित छ हामीकहाँ ।

‘हुनेका वर्षदिन नहुनेका ६ महिना’ जस्ता आहानमा लटपटिएर सुत्केरी छोरीको सम्पूर्ण स्याहारसुसारमा आर्थिक–शारीरिक श्रम खर्चेका केटीका बाबुआमाको केही गरी बच्चा बिरामी परेमा सातो नै जान्छ, छोरीका ‘परिवार’ ले ‘मामाघर लगेर बिरामी पारी’ भन्लान् भन्ने डरले । आफूले स्याहारेको/हुर्काएको बच्चामाथि उनीहरूको के कुरा उसकै आमाको अधिकार कति हुन्छ त्यो त देशको संविधानसमेतलाई थाहा छैन ।

बिहेको अघिल्लो दिनसम्म ‘ए... मेरो पेटिकोट छोलिस् है’ भनेर भन्दै गरेकी आफ्नी आमाको अनुहारको प्रतिविम्ब बिहेको भोलिपल्टै नुहाएर फालेको सासूको भिजेको पेटिकोट धुँदै गरकी बुहारीले सासूको अनुहारमा देख्ली कि नदेख्ली । यी र यस्तै अरू सयौं कुटिल सामाजिक अर्थ–राजनीतिका कारणले सासू नभाको घरमा बिहा नगर्ने भन्ने भनाइ जन्मेको होला भनेर कसले अध्ययन गर्ने ? एउटै महिलालाई एउटै समयमा आमा र सासू ‘सिस्टम’ ले बनाएको हो कि मात्तिएका उच्च मध्यमवर्गीय नारीवादीले ?

‘छोराछोरीका लागि मावली हुँदैन, त्यसैले दाजुभाइ नभाको घरमा बिहे नगर्ने ।’ विवाहको बारेमा समाजमा प्रचलित अर्को भनाइ यो पनि हो । यो कति प्रतिशत नेपाली पुरुषको रोजाइ हो त्यसो भए ? यसमा कुनै उच्च मध्यमवर्गीय नारीवादीले ९० प्रतिशत सहरी पुरुषहरू यही चाहन्छन् भनेर आरोपित गर्ने, गरिराख्ने कि ‘सबैवादी’ हरूले यसको समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्ने ? 

बालिग मताधिकारको मागबाट सुरु भएको नारीवादको अभियान महिलाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिको अधिकार हुँदै वैवाहिक सम्बन्धविच्छेदको अधिकार, वैवाहिक बलात्कारको प्रावधान, यौन हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रावधान, प्रजनन र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, गर्भपतनको अधिकार र यौन अधिकारको स्थापनासम्म पुगेको छ । नेपालमा पनि महिला आन्दोलनले अधिकारका यस्तै कैयौं मुद्दालाई स्थापित गरेको छ । सहरमा बसेर बहस गर्ने नारीवादीहरू गाउँमा पुगेर कुनै महिलाको कुटो–कोदालो खोस्न नसक्लान् । तर उनीहरूकै प्रतिनिधित्व गरेर छलफल र बहसबाट महिलाका मुद्दामा नीति निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन र ती मुद्दालाई नीतिनिर्माण तहमा समेट्न दबाब दिन त सक्लान् र दिइरहेका पनि छन् । आज हरेक क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको प्रत्याभूति अवश्य उनीहरूकै योगदान हो । उनीहरूको क्षमताको दायरा त्यहाँभन्दा बढी नहोला पनि ।

अधिकारका लागि पचासौं वर्ष पचासथरीका संघर्ष गरेका हाम्रा अग्रज नारीवादीहरू हामीजस्ता शिक्षा र सुविधा प्राप्तहरूले गर्ने बहसहरूमा म नरम फलानी गरम, म सासू मान्ने आज्ञाकारी, फलानी सासू नचाहिने चण्डाल, म आधुनिक हिम्मतवाली त्यो पुरातन डरपोकजस्ता विषयको अपेक्षा पनि पक्कै नराख्दा हुन् । दिनभरि सडकमा पेटमा सुन्तलाको डोको अड्याएर नगरपालिकाको गाडीसँग कैयौंपटक लुछाचुँडी र भागाभाग गर्ने आठ महिनाकी गर्भवतीलाई कुनै सार्वजनिक बहसमा कति जना महिलाले कति मिनेट बोल्ने भन्ने लुछाचुँडीमा को विजयी भयो भन्ने बहससँग कुनै सरोकार नहोला । नारीवादको बहकिँदो बहसले सहरमा बसेर बुद्धिविलास मात्रै गर्ने हामीलाई खास असर नपर्ला पनि तर अधिकारका मुद्दा बिस्तारै स्थापित हुँदै गरेको र हुन बाँकी नै रहेको यो समयमा आम नेपाली महिलालाई असर जरुर पर्छ । 

प्रकाशित : वैशाख २, २०७४ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT