स्थानीय सरकार : अधिकार कि पर्खाल ?

आगामी असोज २ गते प्रदेश– २ मा चुनाव भएपछि स्थानीय तहले पूर्णता पाउनेछ । मधेसकेन्द्री राजनीतिमा संलग्न राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले पनि स्थानीयलगायतका चुनावमा भाग लिने नीति बनाएपछि संविधान कार्यान्वयनले महत्त्वपूर्ण गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले भनिएअनुसार आगामी मंसिरमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भए यो संविधानले स्थापना गर्न खोजेको तलदेखि माथिसम्मको शासन प्रणाली खडा गर्ने एउटा चक्र पूरा हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पनि पाउनेछ । यसले जनमत र प्रक्रियाका आधारमा संवैधानिक प्रणालीको विकासलाई जीवन्त बनाउन सक्छ । तर यो लेखमा मैले संविधानको यो पक्षमा भन्दा पनि स्थानीय सरकारबारे प्रारम्भमै देखिएका गम्भीर समस्या र चुनौतीका विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु ।

चुनावका प्रचारका बेला राजनीतिक दलहरूले सिंहदरबारको निकै चर्चा गरे, जानेर होस् वा नजानेर चुनावी नारा पनि बनाए । उनीहरूको आशय थियो, सिंहदरबारको अधिकार र त्यहाँबाट गरिँदै आएका काम जनताले आफ्नै गाउँ र नगरपालिकामा पाउनेछन् । नयाँ संविधानले गर्न खोजेको कुराचाहिं हिजोका दिनमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट लिँदै आएको सेवा, सुविधा वा काम अब आआफ्नै नगर/गाउँपालिकाबाट पाइने भन्ने हो । तर सिंहदरबार अझै शक्ति, सान र सुविधाको प्रतीक छ । त्यो केन्द्रीयताको प्रतीक पनि हो । त्योभन्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकका लागि डरलाग्ने कुरा त्यसलाई वरिपरिबाट घेर्ने ठूलो पर्खाल छ । जुन पर्खालमा राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा केन्द्रित छ र त्यो जोगिए सत्ता निरन्तर रहन्छ भन्ने काठमाडौंको पुरानो मानसिकता यथावत् रहेको मात्र छैन, बेलाबखत त्यो अझ सशक्त भएर आउँछ ।

सिंहदरबारका निर्माता राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर हुन् । निजी आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको भए पनि त्यो उनकै पालादेखि नेपालको केन्द्रीय सत्ता र प्रशासनको प्रमुख केन्द्र बन्यो । उनका पालामा जस्तै शासक, प्रशासक र चाकरीदारबाहेक त्यहाँ अहिले पनि नागरिकको सम्मानजनक प्रवेश सम्भव छैन । भित्र बस्नेको मानसिकता पनि आफ्नो अनुकूलका बाहेक अरू नपसून् र पस्न नसकून् भन्ने नै छ । राणाशासनको लिगेसीबाट सिंहदरबार मुक्त छैन । तसर्थ मेरो बुझाइमा सिंहदरबारलाई नगर/गाउँपालिकामा पुर्‍याउनु भनेको त्यहाँ पनि जनताबाट टाढा शासकीय संरचना खडा गर्नु हुनेछ जुन कुरा नागरिकलाई पाच्य हुन सक्तैन, स्थानीय लोकतन्त्रको उद्देश्य र मर्मसँग पनि मेल खाँदैन । अहिलेदेखि नै यसतर्फ सचेत नहुने हो भने जनप्रतिनिधिका नाममा दल र कर्मचारीको संगठित स्वार्थको अर्को एउटा संरचना जनताको घरदैलोमा पुग्ने खतरा बढ्दै छ ।

स्थानीय सरकारलाई जनताले आफ्नै घरदैलोमा लोकतन्त्रको अभ्यास एवं अनुभूति गर्ने र नागरिकले राज्यसँग साक्षात्कार गर्ने पहिलो संस्था वा स्तम्भ भनिन्छ । तर हाम्रो स्थानीय संरचनाको बनोट, चुनाव हाँक्ने दलीय तौरतरिका तथा नियम/कानुनका प्रस्तावित व्यवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्रको स्थानीय तहमा अभ्यासभन्दा पनि हिजो जिल्लामा स्थापित प्रशासनिक संरचना र प्रक्रियाको विस्तार अर्थात् ब्युरोक्रटाइजेसनमा नै सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको मैले पाएँ । विगतमा मैले देखेको, डुलेको नेपाल र अहिले स्थानीय तहको पुन:संरचनालाइ हेर्दा यसलाई शासनको तेस्रो तह त भन्न सकिन्छ तर स्थानीय भन्न सकिन्न । संख्या घटाउने कसरतमा स्थानीय लोकतन्त्रको ‘स्थानीयपन’ देख्न नसकिने भएको छ । प्रशासनिक व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको बाँडफाँडका हिसाबले थोरै संख्यामा स्थानीय सरकार राख्नु उचित होला तर हाम्रोजस्तो भूगोल र बसोबास संरचनामा नागरिक पहुँच र सहजताको पक्षलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न । यो संरचनाका तीनवटा कमी अहिले नै प्रस्ट देख्न सकिन्छ । एक, स्थानीय सरकारसँग नागरिकको दूरी बढ्यो । दोस्रो, नियमकानुनको ठेली र कर्मचारीतन्त्र हावी हुने सम्भावना बढ्यो । तेस्रो, प्रतिनिधिहरू जनमुखी होइन, पार्टी कमान्डमुखी हुने भए ।

यिनै कुरालाई मनमा खेलाउँदै बितेका केही साता र दिनमा मैले बैतडीदेखि जुम्ला, रोल्पा, भक्तपुरलगायत जिल्लाका केही नगर/गाउँपालिकाको स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गर्ने मौका पाएँ । सोही क्रममा त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नागरिक समुदायका व्यक्तिसँग पनि सान्दर्भिक वार्तालापको अवसर मिल्यो । मेरो जिज्ञासा स्वभावत: स्थानीय सरकारमा नागरिक पहुँच कति सहज छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोतलगायत जिल्लास्थित कार्यालयहरू के कति स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन् । हिजो गाउँ/नगरपालिकाबाट लिइएका सेवासुविधा अब वडाबाट पाउन थालिएको छ वा छैन भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि, अबदेखि विद्यालयको स्वीकृति, सहकारी संस्था दर्ता, १०० वाटसम्मको एफएम सञ्चालन अनुमति, जग्गाको नापनक्सा, लेनदेन, नामसारी, कित्ताकाट, जग्गाधनी पुर्जा वितरणलगायत काम गाउँ/नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने हो । जिल्ला सदरमुकामस्थित नागरिक समुदायका स्थापित व्यक्तिका लागि मैले उठाउन खोजेका प्रश्न त्यति महत्त्वका थिएनन् जस्तो लाग्यो । जहाँबाट भए हुने भए पनि उनीहरूका लागि पहुँच र काममा खासै कठिनाइ थिएन । प्रश्न त सदरमुकामबाट टाढा रहेका स्थानीय व्यक्ति र सरकारसँग जोडिएको छ ।

चुनाव त एउटा राजनीतिक पक्ष हो । तर चुनावपछि वा त्योभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने काम भने धेरै बाँकी रहेछन् । चुनावबाट सत्ता कब्जा गर्ने मात्र मानसिकता बन्यो । उम्मेदवारी मनोनयन नहुँदै मतपत्र छापिए छिटो काम सम्पन्न गर्न भनेर । संविधान घोषणा भएको दिनदेखि काठमाडौंको संसद्मा मन्त्रीहरू भन्थे, सय, दुई सय, तीन सय कानुन बनाउनु छ, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्नु छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक काम र जिम्मेवारीको हस्तान्तरण एवं कर्मचारी खटनपटनका लागि सिंहदरबारमा मुख्य सचिव, सचिवलगायतको जम्बो टोली नै कार्यरत छ भन्ने सुन्निथ्यो । तर पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएर निर्वाचित नेतृत्वले काम सम्हालेको तीन महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा कुनै प्रशासनिक परिवर्तन देख्न सकिन्न । यसलाई स्थानीय तहको संक्रमण भन्न मिल्दैन, यो अकर्मण्यता र अव्यवस्थाको दृष्टान्त हो । परिणामत:, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अलमल र अस्पष्टताका खाडल यत्रतत्र छरिएका छन् । कृषि, स्वास्थ्यजस्ता केही कार्यालयका काम र कर्मचारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थालेको हो कि भनेर संकेत पाइन्छ । मालपोत उठाउने काम स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै हँुदै आएको छ तर अरू काम हस्तान्तरण भएको छैन । शिक्षा यथावत् छ । जिल्ला प्राविधक कार्यालय यथावत् रहने परिपत्र भएको कुरा रोल्पामा सुन्दै थिएँ । यसले के संकेत गर्दै छ भने जिल्लास्थीत विषयगत काम स्थानीय सरकारमा हतपत्त हस्तान्तरण हुनेवाला छैन ।

सबै नगर/गाउँपालिकामा सिंहदरबारबाट आदेशको एउटा ठेली गएको छ, ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४’ । यो कण्ठाग्र पारेर बसेका छन् स्थानीय हाकिमहरू । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू खासगरी नगरको मेयर/उपमेयर र गाउँको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष त्यसबारेमा आफू जानकार रहेको त बताउँछन् तर त्यसको उपयोग विधिसँग अभ्यस्त छैनन् । कर्मचारीको सल्लाहसुझाव अपरिहार्य हुन जान्छ । स्थानीय सरकारमा प्रशासनीकरणको सबैभन्दा ठूलो औजार पनि यही हो । आदेशले संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहले गर्ने कामको फेहरिस्त दिएको छ । तर त्यसका लागि न कर्मचारी उपलब्ध छन्, न कुनै रेकर्ड अभिलेख । खासगरी नवघोषित नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू प्राय: सबै रित्ता छन् ।

यो आदेश अस्थायी हो । संसद्मा विचाराधीन स्थानीय शासनसम्बन्धी विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि यो औपचारिक रूपमा खारेज त हुन्छ तर यसका अधिकाश व्यवस्था र प्रावधानले नियमको रूप धारण गर्नेछन् । हो, विधिको शासन कायम गर्न लोकतन्त्रमा अझ बढी नियमकानुन आवश्यक पर्छ । तर जहाँ र जसले यसको प्रयोग गर्ने त्यसबाट निरपेक्ष रहेर नियमकानुन बनाउनुचाहिं कदापि लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न । हतारोका कारण अहिले जारी भएको आदेश केही अपवाद मान्ने हो भने पनि संसद्मा विचाधीन रहेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि अहिले निर्वाचित भएका स्थानीय नेतृत्वको जानकारीभन्दा धेरै टाढा छ । बरु कर्मचारीको तहमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही परामर्श आवश्यक देखेछ । राजनीतिक दलहरूले पनि यस विधेयकमा स्थानीय नेतृत्वसँग परामर्श, छलफल आवश्यक देखेनन् । काठमाडौंको संसद्मा सांसदहरूले यसको सुधार र परिमार्जनका लागि जे जति संशोधन हाले पनि, प्रयत्न गरे पनि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँग परामर्श नगर्ने हो भने त्यो कानुनले स्थानीय लोकतन्त्रको मर्यादा गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ हुन्न ।
यो आदेशसँगै भर्खरै निर्वाचित भएका, खासगरी दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय नेतृत्वले राम्ररी सोच्न पनि नपाउँदै वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अधिकांश अवस्थामा एउटा रेडिमेड खाकामा त्यसको औपचारिकता पूरा गर्ने काम भएको छ । स्थानीय संसद् भनेर जुन वाहवाह गरिएको छ, संविधानमा त्यो निर्वाचनपूर्वकै गाउँ वा
नगरपरिषद्भन्दा फरक देख्न सकिएन । केन्द्रस्थित पार्टी हाइकमान्डले स्थानीय चुनावका लागि तयार गरिदिएको घोषणापत्रको उपादेयता प्रशासनिक आदेश र परिपत्रको पुलिन्दामा रुमलिन थालिसकेको छ ।

स्थानीय स्वायत्त सरकारको सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाको केही प्रयोग उदाहरणीय मान्न सकिन्छ । त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले पहिलेदेखि नै भक्तपुर नगरको एउटा पृथक् परिकल्पनाकासाथ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सांस्कृतिक नगरको पहिचान हासिल गरेको छ । अहिलेको नेतृत्वले पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै नगरपालिका आफैंले शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ केन्द्र र नगर अस्पताल खोल्ने र चलाउने काम सराहनीय छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अस्वस्थ नागरिकका लागि घरमै नर्सिङ सेवा पुर्‍याउने नीति र कार्यक्रम अर्को उदाहरणीय दृष्टान्त हो साथै नगरभित्र स्थानीय जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका कामलाई ठेक्कापट्टा र कमिसनको खेलमा छोड्नुभन्दा नागरिक सहभागिता र स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नु अप्रजातान्त्रिक कदापि होइन । भक्तपुर नगरपालिकाको राजनीतिक नेतृत्वमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लामो समयदेखि एकाधिपत्य कायम राख्दै आएको छ । तर यो आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले अनुमोदन गरेको कुरा हो । यसमा विमति राख्ने ठाउँ हँुदैन । हो, उसको राजनीतिक सिद्धान्त र मतसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने होइन । त्यसमा असहमति राख्न सकिन्छ । तर उसका राम्रा कामलाई अरू पार्टी पछ्याउनै नहुने कुरा पनि होइन ।

अन्त्यमा, एउटा रोचक सन्दर्भ जोडौं । धेरै वर्ष भइसक्यो, सन् १९९५ तिरको कुरा हो । एउटा दक्षिण एसियाली गोष्ठीको सिलसिलामा म श्रीलंकामा थिएँ । अपराह्नतिर क्यान्डी सहर घुम्दै गर्दा त्यहाँको एउटा पार्कमा पुगियो । मसँगै भारत र बंगलादेशका सहभागी मित्रहरू पनि थिए । पार्कमा सामान्यजस्तो देखिने एकजना मान्छे कहिले बत्तीको स्ट्यान्डमा धुलो झार्दै थिए त, कहिले आगन्तुकका लागि राखिएको बेन्च पुछ्दै थिए । सँगसँगै फूल र बोटबिरुवातर्फ पनि उनका हात पुग्थे । हामीलाई लागेको थियो, ती पार्क हेरचाहका लागि नियुक्त कुनै साधारण कर्मचारी होलान् । सायद हाम्रो अनुहार नयाँ लागेर होला, ती हाम्रा नजिक आए र अत्यन्त शिष्टतासाथ हाम्राबारेमा सोधपुछ गरे । म नेपालबाट आएको भनेपछि उनले काठमाडौंको मेयर पीएल सिंहलाई चिन्छु र भेटेको पनि छु भने । उनी रहेछन् क्यान्डी सहरका मेयर, नाम बिर्सिसकें । क्यान्डी श्रीलंकाको ठूलै र नाम चलेको सहरमा गनिन्छ । मेयरको कुर्सीमा बसेर नगरपालिकाको कार्यालयबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने उनका थुप्रै राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी थिए होलान् । तर एउटा मेयरका लागि सहरको सार्वजनिक पार्क कति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेछ एउटा दृष्टान्त थियो त्यो । त्यस दिनदेखि उनले मेरो मनमा कहिल्यै नमेटिने गरी मेयरको एउटा रोलमोडेल छाडे । म अहिले पनि त्यस्तो एउटा मेयरको खोजीमा छु ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२७