स्थानीय सरकार : अधिकार कि पर्खाल ?

प्रा. कृष्ण खनाल

काठमाडौं — नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश २ मा बाहेक अन्यत्र सबै ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित सरकारले कामसमेत थालिसकेका छन् ।

आगामी असोज २ गते प्रदेश– २ मा चुनाव भएपछि स्थानीय तहले पूर्णता पाउनेछ। मधेसकेन्द्री राजनीतिमा संलग्न राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले पनि स्थानीयलगायतका चुनावमा भाग लिने नीति बनाएपछि संविधान कार्यान्वयनले महत्त्वपूर्ण गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिले भनिएअनुसार आगामी मंसिरमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भए यो संविधानले स्थापना गर्न खोजेको तलदेखि माथिसम्मको शासन प्रणाली खडा गर्ने एउटा चक्र पूरा हुनेछ। संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पनि पाउनेछ। यसले जनमत र प्रक्रियाका आधारमा संवैधानिक प्रणालीको विकासलाई जीवन्त बनाउन सक्छ। तर यो लेखमा मैले संविधानको यो पक्षमा भन्दा पनि स्थानीय सरकारबारे प्रारम्भमै देखिएका गम्भीर समस्या र चुनौतीका विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु।

चुनावका प्रचारका बेला राजनीतिक दलहरूले सिंहदरबारको निकै चर्चा गरे, जानेर होस् वा नजानेर चुनावी नारा पनि बनाए। उनीहरूको आशय थियो, सिंहदरबारको अधिकार र त्यहाँबाट गरिँदै आएका काम जनताले आफ्नै गाउँ र नगरपालिकामा पाउनेछन्। नयाँ संविधानले गर्न खोजेको कुराचाहिं हिजोका दिनमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट लिँदै आएको सेवा, सुविधा वा काम अब आआफ्नै नगर/गाउँपालिकाबाट पाइने भन्ने हो। तर सिंहदरबार अझै शक्ति, सान र सुविधाको प्रतीक छ। त्यो केन्द्रीयताको प्रतीक पनि हो। त्योभन्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकका लागि डरलाग्ने कुरा त्यसलाई वरिपरिबाट घेर्ने ठूलो पर्खाल छ। जुन पर्खालमा राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा केन्द्रित छ र त्यो जोगिए सत्ता निरन्तर रहन्छ भन्ने काठमाडौंको पुरानो मानसिकता यथावत् रहेको मात्र छैन, बेलाबखत त्यो अझ सशक्त भएर आउँछ।

सिंहदरबारका निर्माता राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर हुन्। निजी आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको भए पनि त्यो उनकै पालादेखि नेपालको केन्द्रीय सत्ता र प्रशासनको प्रमुख केन्द्र बन्यो। उनका पालामा जस्तै शासक, प्रशासक र चाकरीदारबाहेक त्यहाँ अहिले पनि नागरिकको सम्मानजनक प्रवेश सम्भव छैन। भित्र बस्नेको मानसिकता पनि आफ्नो अनुकूलका बाहेक अरू नपसून् र पस्न नसकून् भन्ने नै छ। राणाशासनको लिगेसीबाट सिंहदरबार मुक्त छैन। तसर्थ मेरो बुझाइमा सिंहदरबारलाई नगर/गाउँपालिकामा पुर्‍याउनु भनेको त्यहाँ पनि जनताबाट टाढा शासकीय संरचना खडा गर्नु हुनेछ जुन कुरा नागरिकलाई पाच्य हुन सक्तैन, स्थानीय लोकतन्त्रको उद्देश्य र मर्मसँग पनि मेल खाँदैन। अहिलेदेखि नै यसतर्फ सचेत नहुने हो भने जनप्रतिनिधिका नाममा दल र कर्मचारीको संगठित स्वार्थको अर्को एउटा संरचना जनताको घरदैलोमा पुग्ने खतरा बढ्दै छ।

Yamaha

स्थानीय सरकारलाई जनताले आफ्नै घरदैलोमा लोकतन्त्रको अभ्यास एवं अनुभूति गर्ने र नागरिकले राज्यसँग साक्षात्कार गर्ने पहिलो संस्था वा स्तम्भ भनिन्छ। तर हाम्रो स्थानीय संरचनाको बनोट, चुनाव हाँक्ने दलीय तौरतरिका तथा नियम/कानुनका प्रस्तावित व्यवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्रको स्थानीय तहमा अभ्यासभन्दा पनि हिजो जिल्लामा स्थापित प्रशासनिक संरचना र प्रक्रियाको विस्तार अर्थात् ब्युरोक्रटाइजेसनमा नै सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको मैले पाएँ। विगतमा मैले देखेको, डुलेको नेपाल र अहिले स्थानीय तहको पुन:संरचनालाइ हेर्दा यसलाई शासनको तेस्रो तह त भन्न सकिन्छ तर स्थानीय भन्न सकिन्न। संख्या घटाउने कसरतमा स्थानीय लोकतन्त्रको ‘स्थानीयपन’ देख्न नसकिने भएको छ। प्रशासनिक व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको बाँडफाँडका हिसाबले थोरै संख्यामा स्थानीय सरकार राख्नु उचित होला तर हाम्रोजस्तो भूगोल र बसोबास संरचनामा नागरिक पहुँच र सहजताको पक्षलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न। यो संरचनाका तीनवटा कमी अहिले नै प्रस्ट देख्न सकिन्छ। एक, स्थानीय सरकारसँग नागरिकको दूरी बढ्यो। दोस्रो, नियमकानुनको ठेली र कर्मचारीतन्त्र हावी हुने सम्भावना बढ्यो। तेस्रो, प्रतिनिधिहरू जनमुखी होइन, पार्टी कमान्डमुखी हुने भए।

यिनै कुरालाई मनमा खेलाउँदै बितेका केही साता र दिनमा मैले बैतडीदेखि जुम्ला, रोल्पा, भक्तपुरलगायत जिल्लाका केही नगर/गाउँपालिकाको स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गर्ने मौका पाएँ। सोही क्रममा त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नागरिक समुदायका व्यक्तिसँग पनि सान्दर्भिक वार्तालापको अवसर मिल्यो। मेरो जिज्ञासा स्वभावत: स्थानीय सरकारमा नागरिक पहुँच कति सहज छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोतलगायत जिल्लास्थित कार्यालयहरू के कति स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन्। हिजो गाउँ/नगरपालिकाबाट लिइएका सेवासुविधा अब वडाबाट पाउन थालिएको छ वा छैन भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि, अबदेखि विद्यालयको स्वीकृति, सहकारी संस्था दर्ता, १०० वाटसम्मको एफएम सञ्चालन अनुमति, जग्गाको नापनक्सा, लेनदेन, नामसारी, कित्ताकाट, जग्गाधनी पुर्जा वितरणलगायत काम गाउँ/नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने हो। जिल्ला सदरमुकामस्थित नागरिक समुदायका स्थापित व्यक्तिका लागि मैले उठाउन खोजेका प्रश्न त्यति महत्त्वका थिएनन् जस्तो लाग्यो। जहाँबाट भए हुने भए पनि उनीहरूका लागि पहुँच र काममा खासै कठिनाइ थिएन। प्रश्न त सदरमुकामबाट टाढा रहेका स्थानीय व्यक्ति र सरकारसँग जोडिएको छ।

चुनाव त एउटा राजनीतिक पक्ष हो। तर चुनावपछि वा त्योभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने काम भने धेरै बाँकी रहेछन्। चुनावबाट सत्ता कब्जा गर्ने मात्र मानसिकता बन्यो। उम्मेदवारी मनोनयन नहुँदै मतपत्र छापिए छिटो काम सम्पन्न गर्न भनेर। संविधान घोषणा भएको दिनदेखि काठमाडौंको संसद्मा मन्त्रीहरू भन्थे, सय, दुई सय, तीन सय कानुन बनाउनु छ, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्नु छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक काम र जिम्मेवारीको हस्तान्तरण एवं कर्मचारी खटनपटनका लागि सिंहदरबारमा मुख्य सचिव, सचिवलगायतको जम्बो टोली नै कार्यरत छ भन्ने सुन्निथ्यो। तर पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएर निर्वाचित नेतृत्वले काम सम्हालेको तीन महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा कुनै प्रशासनिक परिवर्तन देख्न सकिन्न। यसलाई स्थानीय तहको संक्रमण भन्न मिल्दैन, यो अकर्मण्यता र अव्यवस्थाको दृष्टान्त हो। परिणामत:, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अलमल र अस्पष्टताका खाडल यत्रतत्र छरिएका छन्। कृषि, स्वास्थ्यजस्ता केही कार्यालयका काम र कर्मचारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थालेको हो कि भनेर संकेत पाइन्छ। मालपोत उठाउने काम स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै हँुदै आएको छ तर अरू काम हस्तान्तरण भएको छैन। शिक्षा यथावत् छ। जिल्ला प्राविधक कार्यालय यथावत् रहने परिपत्र भएको कुरा रोल्पामा सुन्दै थिएँ। यसले के संकेत गर्दै छ भने जिल्लास्थीत विषयगत काम स्थानीय सरकारमा हतपत्त हस्तान्तरण हुनेवाला छैन।

सबै नगर/गाउँपालिकामा सिंहदरबारबाट आदेशको एउटा ठेली गएको छ, ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४’। यो कण्ठाग्र पारेर बसेका छन् स्थानीय हाकिमहरू। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू खासगरी नगरको मेयर/उपमेयर र गाउँको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष त्यसबारेमा आफू जानकार रहेको त बताउँछन् तर त्यसको उपयोग विधिसँग अभ्यस्त छैनन्। कर्मचारीको सल्लाहसुझाव अपरिहार्य हुन जान्छ। स्थानीय सरकारमा प्रशासनीकरणको सबैभन्दा ठूलो औजार पनि यही हो। आदेशले संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहले गर्ने कामको फेहरिस्त दिएको छ। तर त्यसका लागि न कर्मचारी उपलब्ध छन्, न कुनै रेकर्ड अभिलेख। खासगरी नवघोषित नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू प्राय: सबै रित्ता छन्।

यो आदेश अस्थायी हो। संसद्मा विचाराधीन स्थानीय शासनसम्बन्धी विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि यो औपचारिक रूपमा खारेज त हुन्छ तर यसका अधिकाश व्यवस्था र प्रावधानले नियमको रूप धारण गर्नेछन्। हो, विधिको शासन कायम गर्न लोकतन्त्रमा अझ बढी नियमकानुन आवश्यक पर्छ। तर जहाँ र जसले यसको प्रयोग गर्ने त्यसबाट निरपेक्ष रहेर नियमकानुन बनाउनुचाहिं कदापि लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न। हतारोका कारण अहिले जारी भएको आदेश केही अपवाद मान्ने हो भने पनि संसद्मा विचाधीन रहेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि अहिले निर्वाचित भएका स्थानीय नेतृत्वको जानकारीभन्दा धेरै टाढा छ। बरु कर्मचारीको तहमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही परामर्श आवश्यक देखेछ। राजनीतिक दलहरूले पनि यस विधेयकमा स्थानीय नेतृत्वसँग परामर्श, छलफल आवश्यक देखेनन्। काठमाडौंको संसद्मा सांसदहरूले यसको सुधार र परिमार्जनका लागि जे जति संशोधन हाले पनि, प्रयत्न गरे पनि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँग परामर्श नगर्ने हो भने त्यो कानुनले स्थानीय लोकतन्त्रको मर्यादा गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ हुन्न।
यो आदेशसँगै भर्खरै निर्वाचित भएका, खासगरी दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय नेतृत्वले राम्ररी सोच्न पनि नपाउँदै वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अधिकांश अवस्थामा एउटा रेडिमेड खाकामा त्यसको औपचारिकता पूरा गर्ने काम भएको छ। स्थानीय संसद् भनेर जुन वाहवाह गरिएको छ, संविधानमा त्यो निर्वाचनपूर्वकै गाउँ वा
नगरपरिषद्भन्दा फरक देख्न सकिएन। केन्द्रस्थित पार्टी हाइकमान्डले स्थानीय चुनावका लागि तयार गरिदिएको घोषणापत्रको उपादेयता प्रशासनिक आदेश र परिपत्रको पुलिन्दामा रुमलिन थालिसकेको छ।

स्थानीय स्वायत्त सरकारको सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाको केही प्रयोग उदाहरणीय मान्न सकिन्छ। त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले पहिलेदेखि नै भक्तपुर नगरको एउटा पृथक् परिकल्पनाकासाथ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सांस्कृतिक नगरको पहिचान हासिल गरेको छ। अहिलेको नेतृत्वले पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै नगरपालिका आफैंले शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ केन्द्र र नगर अस्पताल खोल्ने र चलाउने काम सराहनीय छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अस्वस्थ नागरिकका लागि घरमै नर्सिङ सेवा पुर्‍याउने नीति र कार्यक्रम अर्को उदाहरणीय दृष्टान्त हो साथै नगरभित्र स्थानीय जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका कामलाई ठेक्कापट्टा र कमिसनको खेलमा छोड्नुभन्दा नागरिक सहभागिता र स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नु अप्रजातान्त्रिक कदापि होइन। भक्तपुर नगरपालिकाको राजनीतिक नेतृत्वमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लामो समयदेखि एकाधिपत्य कायम राख्दै आएको छ। तर यो आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले अनुमोदन गरेको कुरा हो। यसमा विमति राख्ने ठाउँ हँुदैन। हो, उसको राजनीतिक सिद्धान्त र मतसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसमा असहमति राख्न सकिन्छ। तर उसका राम्रा कामलाई अरू पार्टी पछ्याउनै नहुने कुरा पनि होइन।

अन्त्यमा, एउटा रोचक सन्दर्भ जोडौं। धेरै वर्ष भइसक्यो, सन् १९९५ तिरको कुरा हो। एउटा दक्षिण एसियाली गोष्ठीको सिलसिलामा म श्रीलंकामा थिएँ। अपराह्नतिर क्यान्डी सहर घुम्दै गर्दा त्यहाँको एउटा पार्कमा पुगियो। मसँगै भारत र बंगलादेशका सहभागी मित्रहरू पनि थिए। पार्कमा सामान्यजस्तो देखिने एकजना मान्छे कहिले बत्तीको स्ट्यान्डमा धुलो झार्दै थिए त, कहिले आगन्तुकका लागि राखिएको बेन्च पुछ्दै थिए। सँगसँगै फूल र बोटबिरुवातर्फ पनि उनका हात पुग्थे। हामीलाई लागेको थियो, ती पार्क हेरचाहका लागि नियुक्त कुनै साधारण कर्मचारी होलान्। सायद हाम्रो अनुहार नयाँ लागेर होला, ती हाम्रा नजिक आए र अत्यन्त शिष्टतासाथ हाम्राबारेमा सोधपुछ गरे। म नेपालबाट आएको भनेपछि उनले काठमाडौंको मेयर पीएल सिंहलाई चिन्छु र भेटेको पनि छु भने। उनी रहेछन् क्यान्डी सहरका मेयर, नाम बिर्सिसकें। क्यान्डी श्रीलंकाको ठूलै र नाम चलेको सहरमा गनिन्छ। मेयरको कुर्सीमा बसेर नगरपालिकाको कार्यालयबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने उनका थुप्रै राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी थिए होलान्। तर एउटा मेयरका लागि सहरको सार्वजनिक पार्क कति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेछ एउटा दृष्टान्त थियो त्यो। त्यस दिनदेखि उनले मेरो मनमा कहिल्यै नमेटिने गरी मेयरको एउटा रोलमोडेल छाडे। म अहिले पनि त्यस्तो एउटा मेयरको खोजीमा छु।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामी कस्तो नेता खोज्दै छौं ?

मिलन पाण्डे

काठमाडौँ — सत्तरीको दशकसम्म क्यानाडालाई ‘ह्वाइट क्यानाडा’ भनिन्थ्यो । क्यानाडा उदार बनिसकेको थिएन । १९६८ मा पियरी ट्रुडो प्रधानमन्त्री भएपछि क्यानाडाले बहुसांस्कृतिक नीति अपनायो, जुन चलिआएको धारभन्दा विपरीत थियो ।

यो निर्णयसँगै क्यानाडा अध्यागमनमा उदार बन्यो, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषामा उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिलायो। ट्रुडोले बहुसांस्कृतिक पाटोलाई अर्थतन्त्रसंँग जोडे। क्यानाडा विकासको पथमा लम्कियो।

ली क्वान युले सिंगापुरमा लगातार करिब तीन दशक शासन गरे। उनको शासनशैली तानाशाहको जस्तै देखिन्थ्यो, तर उनले आम नागरिकलाई आफ्नो नेतृत्वप्रति विश्वास दिलाउन सफल भए र सिंगापुरले विकास चुम्यो। सन् १९६१ को सैनिक विद्रोहपछि स्थापित कोरियाका नेता पार्क चुङ हीले जनताको भावना समेट्दै कठोर विकास नीति अपनाए। उनले पनि जनसमर्थन पाए। मलेसियाका मोहम्मद महाथिर हुन् वा रुवान्डा राष्ट्रपति पल कागामे, यी सफल नेतृत्वले आफ्नो माटो सुहाउँदो विकासपथ अवलम्बन गरे। आम नागरिकलाई नतिजा दिए। जनसमर्थन पाए।

हाम्रा नेता कहाँ चुक्दैछन्?
नेपाल सात दशकदेखि संक्रमणकालमै अल्झिएको छ। यो बीचमा पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन भए, अनि प्रत्येक आन्दोलनमा आम नागरिकले ज्यानको बाजी थापेर नेतृत्वलाई साथ दिए। प्रत्येक आन्दोलनले नेतालाई स्थापित गर्‍यो, अनि नेताले देश हाँक्ने अवसर पाए। तर कुनै पनि नेताले त्यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन्। गणतन्त्र प्राप्तिपछि हाम्रा नेता उद्देश्यविहीन झैं बने। आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै व्यक्तिले समृद्धिको पनि नेतृत्व गर्न तम्सनु नै समस्याको कारण देखिँदै गयो। सही समयमा सही नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नसक्नु नै नेतृत्वको असफलताको प्रस्थानविन्दु रह्यो।

हाम्रा नेताले आन्दोलनमा कार्यकर्ता प्रयोग त गरे, तर आन्दोलन सकिएपछि कार्यकर्तालाई अलपत्र छाडे। आफ्नै कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा चुकेपछि उनीहरूले कार्यकर्ताबाटै विश्वास गुमाउन सुरु गरे, जुन विस्तारै आम नागरिकसम्म फैलियो। नेताहरू आफ्नै सानो गुटमा सीमित भई व्यक्तिगत स्वार्थमै रमाइराखे। नतिजा, आन्दोलनको बेला पाएको जनसमर्थन गुम्दै गयो। निर्णय प्रक्रियामा अन्य पक्षलाई सामेल गराउन सकेनन्। जसले गर्दा सहकर्मी, कर्मचारी अनि आम नागरिकले उनीहरूको निर्णयमा अपनत्व महसुस गर्नै सकेनन्। त्यसको असर कार्यान्वयन पक्षमा देखियो। यस्तै नेताहरूले आफू कमजोर हुने डरले देशका विभिन्न अंग (संस्था) हरू बलियो बनाउन कहिल्यै जोड गरेनन्। तर त्यही संस्थाहरू कमजोर हँुदै जाँदा उनीहरू आफै पनि कमजोर बन्दै गए।
भिसा क्रेडिट कार्डका संस्थापक डी हकले भनेका छन्, ‘तिमी सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न चाहन्छौ भने आफ्नो समयको ४० प्रतिशत समय आफैलाई नेतृत्व गर।’ विडम्बना, हाम्रा नेताले आफैलाई समेत नेतृत्व गर्न सकेनन्। उनीहरू आसेपासे अनि केही कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा देखिन्छन्। नेताले निश्चित समय आफ्नै व्यक्तित्व विकासमा पनि खर्चनुपर्छ। तर उनीहरूले त्यसमा ध्यान दिएनन्। नेताहरूले अल्पकालमा हुने व्यक्तिगत अनि पार्टीगत फाइदाका निम्ति जे पनि बोले, जे पनि गरे। तर त्यसको दूरगामी असरबारे सोचेनन् वा सोच्न सकेनन्। तसर्थ आफ्नै अदूरदर्शिताको भारीले थिचिए। तर पनि उनीहरूले न आत्मालोचना नै गर्नसके, नत त्यसलाई सच्याउने सामथ्र्य नै राखे।

यस्तो हुनुपर्छ नेता
२१ औं शताब्दीले खोजेको नेतामा निम्न गुण हुन जरुरी छ।

भिजन : नेतामा स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ। उसले ससानो व्यवस्थापनका कुरा बुझ्न जरुरी छ र ती प्रत्येक कुरालाई ठूलो चित्रसँग जोड्ने सामथ्र्य राख्न सक्नुपर्छ। आफूले यो काम किन गरिरहेको छु र यसले भविष्यमा देशका अन्य पाटोलाई कसरी असर गर्छ भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ।
कार्यान्वयन अनि व्यवस्थापन : नेल्सन मन्डेलाले भनेका छन्, ‘योजना बिनाको कार्य समयको बर्बादी हो। कार्यान्वयन बिनाको योजना दिवास्वप्ना हो। कार्यान्वयन सहितको योजनाले चाहिँ संसार बदल्न सकिन्छ।’ आफ्नो भिजनको कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक निरन्तर लाग्नु नै नेतृत्वको सफलताको कडी हो। नेता आफै सबै कुराको विज्ञ हुँदैन, तर कुन काम कसलाई गराउने अनि कसको सल्लाह लिने भन्नेबारे चाहिँ नेता विवेकी हुन जरुरी छ।

विश्वसनीयता : राजनीतिमा नेताले आफ्नो टोली, समकालीन नेतृत्व अनि आम नागरिकको विश्वास जित्न जरुरी छ। जब नेताले इमानदारिताका साथ आम नागरिकको समस्यालाई मेरो समस्या हो भनेर समानुभूति राख्छ, तब आम नागरिकको साथ मिल्छ। जनआस्था प्राप्त सरकार जनमत प्राप्त सरकारभन्दा शक्तिशाली हुन्छ।

टिम वर्क : एउटा भनाइ छ, ‘तिमीले जस्तो पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छौ, तर एक्लै सक्दैनौ।’ नेताले आफ्नो भिजनमा सबैको अपनत्व ल्याउन सक्नुपर्छ। आफ्नो टोलीमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ। नेताले आफू होइन कि आफ्नो संगठन बलियो बनाउन सक्नुपर्छ।

कम इगो : राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो रोग ‘इगो’ हो। जति ‘ठूलो’ व्यक्ति, उति ठूलो इगो। यो मानवीय गुण नै हो। तर नेताले यसमै आफूलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो मात्रै सोच ठिक छ र म आफैले मात्रै गर्न सक्छु भन्ने व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्दैन।

प्रभावशाली व्यक्तित्व : नेता प्रभावशाली हुन जरुरी छ। ‘करिजम्याटिक’ नेताले आफूलाई सजिलै जनतासँग जोड्न सक्छ। आफ्नो संगठन अनि विपक्षलाई समेत विश्वासमा लिन सक्छ। अरुको भावना बुझ्न सक्ने अनि आफ्नो भिजन, ऊर्जा अनि विश्वासलाई अभिव्यक्त गर्नसक्ने व्यक्ति नै नेता बन्न सक्छ।

मूल्य–मान्यताको एकरूपता : नेतृत्वको सफलता अनि असफलता नेतृत्वको व्यक्तिगत मूल्य–मान्यता अनि उसले नेतृत्व गरेको संगठनको मूल्य–मान्यता बीचको एकरूपताको डिग्रीले निर्धारण गर्छ। तसर्थ नेताले आफूले काम गर्ने संगठन, आफ्ना सहकर्मी अनि पार्टी कार्यकर्ताको मूल्य–मान्यताबीच एकरूपता ल्याउन पनि नेतृत्व लिनुपर्छ।

अन्त्यमा, २० औं शताब्दीसम्म नेतृत्वको सफलताको मापन धेरै हदसम्म उसको त्यागले निर्धारण गर्‍यो। २१ औं शताब्दीमा नेतृत्वको सफलताको मापन त्यागले मात्रै गर्न सकिँदैन। अबको राजनीतिले नेताको योगदान, नेताले लिएको निर्णयको दूरगामी असर अनि त्यसले आम मानिसमा ल्याउने प्रभावसमेत हेरेर मूल्यांकन गर्नेछ। हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन पनि सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ, जो दूरदर्शी अनि आम नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने होस्। हाम्रो देशले आम मानिसभन्दा अगाडि पनि होइन, पछाडि पनि होइन, सँगसँगै हिँड्न सक्ने नेता खोजिरहेको छ।
ट्विटर : @milanleads

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT