स्थानीय सरकार : अधिकार कि पर्खाल ?

प्रा. कृष्ण खनाल

काठमाडौं — नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश २ मा बाहेक अन्यत्र सबै ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित सरकारले कामसमेत थालिसकेका छन् ।

आगामी असोज २ गते प्रदेश– २ मा चुनाव भएपछि स्थानीय तहले पूर्णता पाउनेछ। मधेसकेन्द्री राजनीतिमा संलग्न राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले पनि स्थानीयलगायतका चुनावमा भाग लिने नीति बनाएपछि संविधान कार्यान्वयनले महत्त्वपूर्ण गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिले भनिएअनुसार आगामी मंसिरमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न भए यो संविधानले स्थापना गर्न खोजेको तलदेखि माथिसम्मको शासन प्रणाली खडा गर्ने एउटा चक्र पूरा हुनेछ। संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पनि पाउनेछ। यसले जनमत र प्रक्रियाका आधारमा संवैधानिक प्रणालीको विकासलाई जीवन्त बनाउन सक्छ। तर यो लेखमा मैले संविधानको यो पक्षमा भन्दा पनि स्थानीय सरकारबारे प्रारम्भमै देखिएका गम्भीर समस्या र चुनौतीका विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु।

चुनावका प्रचारका बेला राजनीतिक दलहरूले सिंहदरबारको निकै चर्चा गरे, जानेर होस् वा नजानेर चुनावी नारा पनि बनाए। उनीहरूको आशय थियो, सिंहदरबारको अधिकार र त्यहाँबाट गरिँदै आएका काम जनताले आफ्नै गाउँ र नगरपालिकामा पाउनेछन्। नयाँ संविधानले गर्न खोजेको कुराचाहिं हिजोका दिनमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट लिँदै आएको सेवा, सुविधा वा काम अब आआफ्नै नगर/गाउँपालिकाबाट पाइने भन्ने हो। तर सिंहदरबार अझै शक्ति, सान र सुविधाको प्रतीक छ। त्यो केन्द्रीयताको प्रतीक पनि हो। त्योभन्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकका लागि डरलाग्ने कुरा त्यसलाई वरिपरिबाट घेर्ने ठूलो पर्खाल छ। जुन पर्खालमा राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा केन्द्रित छ र त्यो जोगिए सत्ता निरन्तर रहन्छ भन्ने काठमाडौंको पुरानो मानसिकता यथावत् रहेको मात्र छैन, बेलाबखत त्यो अझ सशक्त भएर आउँछ।

सिंहदरबारका निर्माता राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर हुन्। निजी आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको भए पनि त्यो उनकै पालादेखि नेपालको केन्द्रीय सत्ता र प्रशासनको प्रमुख केन्द्र बन्यो। उनका पालामा जस्तै शासक, प्रशासक र चाकरीदारबाहेक त्यहाँ अहिले पनि नागरिकको सम्मानजनक प्रवेश सम्भव छैन। भित्र बस्नेको मानसिकता पनि आफ्नो अनुकूलका बाहेक अरू नपसून् र पस्न नसकून् भन्ने नै छ। राणाशासनको लिगेसीबाट सिंहदरबार मुक्त छैन। तसर्थ मेरो बुझाइमा सिंहदरबारलाई नगर/गाउँपालिकामा पुर्‍याउनु भनेको त्यहाँ पनि जनताबाट टाढा शासकीय संरचना खडा गर्नु हुनेछ जुन कुरा नागरिकलाई पाच्य हुन सक्तैन, स्थानीय लोकतन्त्रको उद्देश्य र मर्मसँग पनि मेल खाँदैन। अहिलेदेखि नै यसतर्फ सचेत नहुने हो भने जनप्रतिनिधिका नाममा दल र कर्मचारीको संगठित स्वार्थको अर्को एउटा संरचना जनताको घरदैलोमा पुग्ने खतरा बढ्दै छ।

Yamaha

स्थानीय सरकारलाई जनताले आफ्नै घरदैलोमा लोकतन्त्रको अभ्यास एवं अनुभूति गर्ने र नागरिकले राज्यसँग साक्षात्कार गर्ने पहिलो संस्था वा स्तम्भ भनिन्छ। तर हाम्रो स्थानीय संरचनाको बनोट, चुनाव हाँक्ने दलीय तौरतरिका तथा नियम/कानुनका प्रस्तावित व्यवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्रको स्थानीय तहमा अभ्यासभन्दा पनि हिजो जिल्लामा स्थापित प्रशासनिक संरचना र प्रक्रियाको विस्तार अर्थात् ब्युरोक्रटाइजेसनमा नै सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको मैले पाएँ। विगतमा मैले देखेको, डुलेको नेपाल र अहिले स्थानीय तहको पुन:संरचनालाइ हेर्दा यसलाई शासनको तेस्रो तह त भन्न सकिन्छ तर स्थानीय भन्न सकिन्न। संख्या घटाउने कसरतमा स्थानीय लोकतन्त्रको ‘स्थानीयपन’ देख्न नसकिने भएको छ। प्रशासनिक व्यवस्थापन र स्रोतसाधनको बाँडफाँडका हिसाबले थोरै संख्यामा स्थानीय सरकार राख्नु उचित होला तर हाम्रोजस्तो भूगोल र बसोबास संरचनामा नागरिक पहुँच र सहजताको पक्षलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न। यो संरचनाका तीनवटा कमी अहिले नै प्रस्ट देख्न सकिन्छ। एक, स्थानीय सरकारसँग नागरिकको दूरी बढ्यो। दोस्रो, नियमकानुनको ठेली र कर्मचारीतन्त्र हावी हुने सम्भावना बढ्यो। तेस्रो, प्रतिनिधिहरू जनमुखी होइन, पार्टी कमान्डमुखी हुने भए।

यिनै कुरालाई मनमा खेलाउँदै बितेका केही साता र दिनमा मैले बैतडीदेखि जुम्ला, रोल्पा, भक्तपुरलगायत जिल्लाका केही नगर/गाउँपालिकाको स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गर्ने मौका पाएँ। सोही क्रममा त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा नागरिक समुदायका व्यक्तिसँग पनि सान्दर्भिक वार्तालापको अवसर मिल्यो। मेरो जिज्ञासा स्वभावत: स्थानीय सरकारमा नागरिक पहुँच कति सहज छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मालपोतलगायत जिल्लास्थित कार्यालयहरू के कति स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन्। हिजो गाउँ/नगरपालिकाबाट लिइएका सेवासुविधा अब वडाबाट पाउन थालिएको छ वा छैन भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्थ्यो। उदाहरणका लागि, अबदेखि विद्यालयको स्वीकृति, सहकारी संस्था दर्ता, १०० वाटसम्मको एफएम सञ्चालन अनुमति, जग्गाको नापनक्सा, लेनदेन, नामसारी, कित्ताकाट, जग्गाधनी पुर्जा वितरणलगायत काम गाउँ/नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने हो। जिल्ला सदरमुकामस्थित नागरिक समुदायका स्थापित व्यक्तिका लागि मैले उठाउन खोजेका प्रश्न त्यति महत्त्वका थिएनन् जस्तो लाग्यो। जहाँबाट भए हुने भए पनि उनीहरूका लागि पहुँच र काममा खासै कठिनाइ थिएन। प्रश्न त सदरमुकामबाट टाढा रहेका स्थानीय व्यक्ति र सरकारसँग जोडिएको छ।

चुनाव त एउटा राजनीतिक पक्ष हो। तर चुनावपछि वा त्योभन्दा पहिले नै गर्नुपर्ने काम भने धेरै बाँकी रहेछन्। चुनावबाट सत्ता कब्जा गर्ने मात्र मानसिकता बन्यो। उम्मेदवारी मनोनयन नहुँदै मतपत्र छापिए छिटो काम सम्पन्न गर्न भनेर। संविधान घोषणा भएको दिनदेखि काठमाडौंको संसद्मा मन्त्रीहरू भन्थे, सय, दुई सय, तीन सय कानुन बनाउनु छ, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्नु छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक काम र जिम्मेवारीको हस्तान्तरण एवं कर्मचारी खटनपटनका लागि सिंहदरबारमा मुख्य सचिव, सचिवलगायतको जम्बो टोली नै कार्यरत छ भन्ने सुन्निथ्यो। तर पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएर निर्वाचित नेतृत्वले काम सम्हालेको तीन महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा कुनै प्रशासनिक परिवर्तन देख्न सकिन्न। यसलाई स्थानीय तहको संक्रमण भन्न मिल्दैन, यो अकर्मण्यता र अव्यवस्थाको दृष्टान्त हो। परिणामत:, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अलमल र अस्पष्टताका खाडल यत्रतत्र छरिएका छन्। कृषि, स्वास्थ्यजस्ता केही कार्यालयका काम र कर्मचारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन थालेको हो कि भनेर संकेत पाइन्छ। मालपोत उठाउने काम स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै हँुदै आएको छ तर अरू काम हस्तान्तरण भएको छैन। शिक्षा यथावत् छ। जिल्ला प्राविधक कार्यालय यथावत् रहने परिपत्र भएको कुरा रोल्पामा सुन्दै थिएँ। यसले के संकेत गर्दै छ भने जिल्लास्थीत विषयगत काम स्थानीय सरकारमा हतपत्त हस्तान्तरण हुनेवाला छैन।

सबै नगर/गाउँपालिकामा सिंहदरबारबाट आदेशको एउटा ठेली गएको छ, ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४’। यो कण्ठाग्र पारेर बसेका छन् स्थानीय हाकिमहरू। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू खासगरी नगरको मेयर/उपमेयर र गाउँको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष त्यसबारेमा आफू जानकार रहेको त बताउँछन् तर त्यसको उपयोग विधिसँग अभ्यस्त छैनन्। कर्मचारीको सल्लाहसुझाव अपरिहार्य हुन जान्छ। स्थानीय सरकारमा प्रशासनीकरणको सबैभन्दा ठूलो औजार पनि यही हो। आदेशले संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहले गर्ने कामको फेहरिस्त दिएको छ। तर त्यसका लागि न कर्मचारी उपलब्ध छन्, न कुनै रेकर्ड अभिलेख। खासगरी नवघोषित नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू प्राय: सबै रित्ता छन्।

यो आदेश अस्थायी हो। संसद्मा विचाराधीन स्थानीय शासनसम्बन्धी विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि यो औपचारिक रूपमा खारेज त हुन्छ तर यसका अधिकाश व्यवस्था र प्रावधानले नियमको रूप धारण गर्नेछन्। हो, विधिको शासन कायम गर्न लोकतन्त्रमा अझ बढी नियमकानुन आवश्यक पर्छ। तर जहाँ र जसले यसको प्रयोग गर्ने त्यसबाट निरपेक्ष रहेर नियमकानुन बनाउनुचाहिं कदापि लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न। हतारोका कारण अहिले जारी भएको आदेश केही अपवाद मान्ने हो भने पनि संसद्मा विचाधीन रहेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि अहिले निर्वाचित भएका स्थानीय नेतृत्वको जानकारीभन्दा धेरै टाढा छ। बरु कर्मचारीको तहमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही परामर्श आवश्यक देखेछ। राजनीतिक दलहरूले पनि यस विधेयकमा स्थानीय नेतृत्वसँग परामर्श, छलफल आवश्यक देखेनन्। काठमाडौंको संसद्मा सांसदहरूले यसको सुधार र परिमार्जनका लागि जे जति संशोधन हाले पनि, प्रयत्न गरे पनि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वसँग परामर्श नगर्ने हो भने त्यो कानुनले स्थानीय लोकतन्त्रको मर्यादा गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ हुन्न।
यो आदेशसँगै भर्खरै निर्वाचित भएका, खासगरी दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय नेतृत्वले राम्ररी सोच्न पनि नपाउँदै वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अधिकांश अवस्थामा एउटा रेडिमेड खाकामा त्यसको औपचारिकता पूरा गर्ने काम भएको छ। स्थानीय संसद् भनेर जुन वाहवाह गरिएको छ, संविधानमा त्यो निर्वाचनपूर्वकै गाउँ वा
नगरपरिषद्भन्दा फरक देख्न सकिएन। केन्द्रस्थित पार्टी हाइकमान्डले स्थानीय चुनावका लागि तयार गरिदिएको घोषणापत्रको उपादेयता प्रशासनिक आदेश र परिपत्रको पुलिन्दामा रुमलिन थालिसकेको छ।

स्थानीय स्वायत्त सरकारको सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाको केही प्रयोग उदाहरणीय मान्न सकिन्छ। त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले पहिलेदेखि नै भक्तपुर नगरको एउटा पृथक् परिकल्पनाकासाथ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सांस्कृतिक नगरको पहिचान हासिल गरेको छ। अहिलेको नेतृत्वले पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै नगरपालिका आफैंले शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय, स्वास्थ केन्द्र र नगर अस्पताल खोल्ने र चलाउने काम सराहनीय छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अस्वस्थ नागरिकका लागि घरमै नर्सिङ सेवा पुर्‍याउने नीति र कार्यक्रम अर्को उदाहरणीय दृष्टान्त हो साथै नगरभित्र स्थानीय जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणका कामलाई ठेक्कापट्टा र कमिसनको खेलमा छोड्नुभन्दा नागरिक सहभागिता र स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नु अप्रजातान्त्रिक कदापि होइन। भक्तपुर नगरपालिकाको राजनीतिक नेतृत्वमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लामो समयदेखि एकाधिपत्य कायम राख्दै आएको छ। तर यो आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले अनुमोदन गरेको कुरा हो। यसमा विमति राख्ने ठाउँ हँुदैन। हो, उसको राजनीतिक सिद्धान्त र मतसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसमा असहमति राख्न सकिन्छ। तर उसका राम्रा कामलाई अरू पार्टी पछ्याउनै नहुने कुरा पनि होइन।

अन्त्यमा, एउटा रोचक सन्दर्भ जोडौं। धेरै वर्ष भइसक्यो, सन् १९९५ तिरको कुरा हो। एउटा दक्षिण एसियाली गोष्ठीको सिलसिलामा म श्रीलंकामा थिएँ। अपराह्नतिर क्यान्डी सहर घुम्दै गर्दा त्यहाँको एउटा पार्कमा पुगियो। मसँगै भारत र बंगलादेशका सहभागी मित्रहरू पनि थिए। पार्कमा सामान्यजस्तो देखिने एकजना मान्छे कहिले बत्तीको स्ट्यान्डमा धुलो झार्दै थिए त, कहिले आगन्तुकका लागि राखिएको बेन्च पुछ्दै थिए। सँगसँगै फूल र बोटबिरुवातर्फ पनि उनका हात पुग्थे। हामीलाई लागेको थियो, ती पार्क हेरचाहका लागि नियुक्त कुनै साधारण कर्मचारी होलान्। सायद हाम्रो अनुहार नयाँ लागेर होला, ती हाम्रा नजिक आए र अत्यन्त शिष्टतासाथ हाम्राबारेमा सोधपुछ गरे। म नेपालबाट आएको भनेपछि उनले काठमाडौंको मेयर पीएल सिंहलाई चिन्छु र भेटेको पनि छु भने। उनी रहेछन् क्यान्डी सहरका मेयर, नाम बिर्सिसकें। क्यान्डी श्रीलंकाको ठूलै र नाम चलेको सहरमा गनिन्छ। मेयरको कुर्सीमा बसेर नगरपालिकाको कार्यालयबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने उनका थुप्रै राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी थिए होलान्। तर एउटा मेयरका लागि सहरको सार्वजनिक पार्क कति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेछ एउटा दृष्टान्त थियो त्यो। त्यस दिनदेखि उनले मेरो मनमा कहिल्यै नमेटिने गरी मेयरको एउटा रोलमोडेल छाडे। म अहिले पनि त्यस्तो एउटा मेयरको खोजीमा छु।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आकार लिन नसकेको मधेसी राजनीति

प्रा. कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — मधेसी राजनीतिको केन्द्र मानिने प्रदेश–२ मा स्थानीय चुनावका लागि भोलि असोज २ गते मतदान हुँदै छ । मनोनयनदेखि प्रचारप्रसारलगायत काम सकेर उम्मेदवार/पार्टीहरू यतिखेर मौन अवधि भए पनि आआफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न अन्तिम तयारी गरिराखेका होलान् ।

चुनावलाई गहिरोसँग नियाल्नेहरूको विश्लेषण छ, मौन भनिएको यही अवधिमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने अनेक अवाञ्छित चलखेल हुने गर्छ। यो चुनाव पनि त्यसबाट अपवाद हुने देखिन्न। त्यसमाथि चुनावका बेला हुने व्यापक अनियमितताका लागि यो क्षेत्र अरू चर्चित हुने गरेको छ। चुनावपछि कसले वा कुन पार्टीले जित्यो, हार्‍यो? के कस्तो प्रतिस्पर्धा भयो? निर्णायक मतलाई केके कुराले बढी प्रभाव पार्‍यो, आदि चर्चा हुने नै छन्। तर यो लेखमा मैले अलि फरक विषय उठान गर्न खोजेको छु– ‘मधेसी राजनीति’। सुरुमै के हो मधेसी राजनीति, प्रस्ट पार्न जरुरी छ। यो भनेको मधेसका नाममा राजनीति गर्दै आएका दल र नेताहरूको राजनीतिक व्यवहारको विषय हो।

मधेसी राजनीतिको मुद्दा उही छ, पात्रहरू उनै छन्। यसले अझै आकार लिन सकेको छैन। के यो चुनावपछि यसले तुलनात्मक रूपमा केही स्थिर आकार लिन सक्ला? चुनावी राजनीतिमा हारजित निरन्तर चलिरहने कुरा हो। कांग्रेस, एमालेका लागि को पहिलो भयो भन्ने ठूलो कुरा होला। माओवादीका लागि मधेसमा उल्लेख्य जित भयो भनेर सन्तोष होला। राजपा नेपालका लागि मधेसको किल्ला कायम राख्न सक्यौं भनेर फुर्ती होला। तर मेरा लागि यसले नेपालको राजनीति र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी चलायमान राख्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यसका लागि राजनीतिक दलहरूको भरपर्दो आकार अर्थात् स्थिरता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

मधेस आन्दोलन भएको एक दशक नाघिसकेको छ। संघीय आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्नका लागि मधेस आन्दोलन निर्णायक साबित भयो। पहिलोपटक तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसँग र दोस्रोपटक फोरम, तमलोपा, सद्भावनालगायत मधेसकेन्द्री दलहरूसँगको सम्झौतापछि संघीयतामा जाने राज्यको निर्णयसँगै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। पहिलो चुनावबाट मधेसी दलहरू प्रभावकारी क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित पनि भए। यसले नेपालको राजनीतिमा जबर्जस्त क्षेत्रीय आयाम थपियो। क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा मधेसकेन्द्री दलहरूको पहिलो संविधानसभा/व्यवस्थापिकामा प्रभावकारी उपस्थिति थियो। तर सत्ताको खेलमा वर्ष दिन पनि नपुग्दै उनीहरू विभाजनको दलदलमा फस्न थाले। दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा विभाजनको तीव्र शृंखलामा उनीहरूको संख्यात्मक उपस्थितिमा उल्लेख्य गिरावट पनि आयो। तथापि मधेसकेन्द्री दलहरूको कुल मतमा कमी भएन, बरु थोरै वृद्धि नै भएको थियो। हो, संसदीय राजनीतिको खेल र कारोबारमा संख्याको महत्त्व निकै हुन्छ। तर राजनीतिक दलको लोकप्रिय जग अर्थात् जनाधारमा पुग्न र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव आकलन गर्न उसले पाएको कुल मत महत्त्वपूर्ण आधार हो। दोस्रो संविधानसभामा संख्याका हिसाबले मधेसी दलको उपस्थिति कम भए पनि मधेसमा उनीहरूको समर्थन कम भएको थिएन। चुनावले दिने सिट संख्याको विवरण त प्राविधिक परिणाम हो, जनमत मापनको आधार कुल मत नै हो।

चुनावमा हारजितको प्राविधिक पक्ष र समग्र मतको राजनीतिक पक्षलाई विवेकपूर्ण रूपमा बुझ्न बुझाउन नसक्दा नब्बे प्रतिशतको बहुमतले संविधान पारित गर्दा पनि त्यसको मधेसमा स्वीकार्यताको संकट रह्यो। संविधानको जयजयकार गर्दैमा त्यसले गति लिन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। पञ्चायती संविधानको ३० वर्षसम्म जयजयकार नै त थियो। यो चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको सहभागिताले महत्त्व थपेको छ। आगामी मंसिरमा हुने संघीय संसद्को तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि संवैधानिक प्रणालीले थप सहभागिता एवं स्वीकार्यता पाउने सम्भावना बढेको छ। संवैधानिक प्रणाली विकासका लागि यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। साथै यो चुनावपछि मधेसी राजनीतिले एउटा आकार लिन्छ कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ तर त्यो अझै सुनिश्चत भने देखिन्न।

गएको साता धनुषादेखि झापासम्मका तराई/मधेसका केही भागमा भ्रमण गर्ने अवसर जुट्यो। धनुषा र सिरहाका केही गाउँ/नगरपालिकामा चुनावी सरगमलाई पनि अलि नजिकबाट हेर्न पाएँ। प्रदेश–२ पूरै चुनावमय भएको छ। काठमाडौंको मिडियामा प्राय: नआउने यो चुनावका अरू दुई पक्ष पनि रहेछन्— बहिष्कार र मतपत्रको कोठाबाहिर छाप। केही युवा प्रदेशको सीमांकनलगायत संविधानसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दा संशोधन नभई चुनावमा जानु ठीक छैन भनी बहिष्कारका पक्षमा रहेछन्। उनीहरूले उम्मेदवार मनोनयनदेखि नै विरोध र बहिष्कारका केही कार्यक्रम पनि चलाएका छन्। तर यसको प्रभाव अत्यन्तै नगण्य देखिन्छ। यस्तै, मधेसमा पृथक्ताको नारा दिँदै चर्चामा आएका सीके राउतले नमुना मतपत्रसहित मधेसी जनताको एकता, संविधानको अस्वीकार्यतलगायत कुरामा आफ्नो मत जाहेर गर्न मतपत्रको कोठाबाहिर छाप लगाउन अपिल गर्दै एउटा पर्चा छरेका रहेछन्। त्यसमा राष्ट्रिय विखण्डन जनाउने पृथक्तावादको प्रत्यक्ष अपिल छैन। यसलाई मधेसमा जनमतसंग्रहको सन्देश वा रूप दिन आग्रह गरिएको छ। उद्देश्य, आसय जे भए पनि प्रकारान्तरले यो पनि संविधानको प्रयोग र उपयोगसँगै जोडिन्छ। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा प्रदेश–२ समग्रमा चुनावको मुडमा छ। तसर्थ स्थानीय भने पनि यो चुनाव धेरै अर्थमा व्यापक राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्त्वको छ।

अब मधेसी राजनीतिको आयाम र आकारका बारेमा थोरै चर्चा गरौं। २००७ सालको परिवर्तनलगत्तै मधेसले स्वायत्ततासहितको राजनीतिक सहभागिता खोजेको पाइन्छ। तथापि त्यसले मधेसको राजनीतिलाई खासै प्रभावित गरेको पाइन्न। २०४१/४२ सालतिर हर्क गुरुङ नेतृत्वको आप्रवासनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मधेसको राजनीति तात्न थाल्यो। राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम चुनावमा गजेन्द्रनारायण सिंह सहभागी भए। सप्तरीबाट विजयी पनि भए। त्यसबेला पनि मैले सप्तरीको चुनावी माहोललाई स्थलगत अध्ययन गर्न पाएको थिएँ। सद्भावना परिषद्का रूपमा उनले मधेसी पहिचानको राजनीति प्रारम्भ गरेका थिए। २०४६ सालको परिवर्तनपछि त्यही परिषद् सद्भावना पार्टीका रूपमा पुनर्गठित भयो। २०४८ सालको चुनावमा ५ सिटसहित पहिलो क्षेत्रीय दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश गर्न सफल पनि भयो। २०५६ सालमा पुग्दा अर्थात् सद्भावना राजनीतिको एक दशक नपुग्दै यसका संस्थापक गजेन्द्रनारायण स्वयंले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारे र अस्तित्वका लागि नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्ने हालत बन्यो।

२०४६ सालयताको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि मधेसको क्षेत्रीय अर्थात् मधेसी राजनीतिले तीन दशक पार गर्न लागेको अवस्था छ। केही नाराबाजी र चर्का कुराबाहेक मधेस राजनीतिका मुख्य मुद्दा उही छन्। २०६३ सालमा आइपुग्दा केही पात्र थपिए, नयाँ दलहरू आए र समर्थनको आयाम पनि बढ्यो। पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि मधेसी राजनीतिले एउटा आकार लियो भन्ने लागेको थियो। तर त्यो टिकेन। किन यस्तो छ र हुन्छ मधेसी राजनीति? यसका चारवटा कारण भेटिन्छन्।

पहिलो, क्षेत्रीय राजनीति एवं राजनीतक दलको अभ्यास राष्ट्रियता र लोकतन्त्रविपरीतका कुरा होइन, यो लोकतन्त्रको बृहत् परिधिमा अभ्यास हुँदै आएको छ भन्ने बुझ्न बुझाउन नसक्नु। यसका निम्ति मधेसी दल मात्र जिम्मेवार छैनन्, राष्ट्रिय भनिएका कांग्रेस र एमालेको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा क्षेत्रीय दलमाथि यस्तो आक्षेप आउनु अस्वाभाविक पनि होइन। तर आधारभूत रूपमा बुझाइ नै फरक भयो भने समस्या हुन्छ।

दोस्रो, मधेसी दल र नेतामा पनि क्षेत्रीयभन्दा राष्ट्रिय पार्टी र नेता बन्ने आकांक्षा अत्यधिक छ। अहिले त मधेसका प्रमुख दल राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम सबैले आफ्ना नामबाट ‘मधेसी’ शब्द हटाइसके। यस्तै चाहना हो भने मधेसका नाममा क्षेत्रीय पहिचानको राजनीति गर्नुको कुनै औचित्य रहन्न। जनतालाई धोका मात्र हुन्छ।

तेस्रो, मधेसको राजनीतिक संस्कृति (पोलिटिकल कल्चर) पनि अलि फरक छ। मधेसको राजनीतिक संस्कृतिमा पार्टीभन्दा व्यक्तिकेन्द्री व्यवहार अत्यधिक छ। सबै पहिलो नेता बन्ने होड छ। यो कुरा मधेसी दलमा मात्र होइन, राष्ट्रिय भनिएका दलमा पनि लागू हुन्छ। तर तत्कालै दलबदलु वा नयाँ पार्टी खोल्ने प्रवृत्ति मधेसमा बढी छ र यो कुरा त्यहाँ स्थापित राजनीतिक मान्यताजस्तै बनेको छ। मधेसकेन्द्री दलहरूमा चाहे नेता हुन् वा कार्यकर्तामा फ्रेस स्टार्टर पाउन अत्यन्त कठिन छ। सबैको स्रोत कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा पञ्चमै पुग्छ। पहिलो पुस्ताका नेता चाहे गजेन्द्रनारायण हुन् वा रामचन्द्र तिवारी, पहिले कांग्रेसमै थिए। पछिल्लो चरणमा मधेस हाँक्न पुगेका महन्थ ठाकुर हुन् वा जयप्रकाश वा बृखेशचन्द्रलाल वा विजय गच्छदार धेरैको लामो कांग्रेसी पृष्ठभूमि छ। उपेन्द्र यादव, हृदयेशलगायत कतिपयको बामपन्थी पृष्ठभूमि छ। त्यस्तै, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, शरतसिंह भण्डारीलगायत कतिपयको पञ्चायत राजनीतिको पृष्ठभूमि छ। पञ्चायतको पष्ठभूमिबाट कांग्रेस, एमाले पनि मुक्त छैनन्। फरक के हो भने यिनीहरूमा पार्टीको मूलधारले नवप्रवेशीलाई समाहित गर्छ। तर मधेसी दलमा यी अलग–अलग लबी र गुटका रूपमा कायमै छन्। एकीकृत धार बन्न सकिराखेको छैन।

चौथो, मधेसको भूराजनीति अर्थात् भारतीय भूमिका पनि त्यहाँ स्वस्थ राजनीतिक विकासका लागि अनुकूल बन्न सकेको छैन। झट्ट हेर्दा मधेसको राजनीतिक हित र भारतीय भूमिका निकै पारस्परिक छ भन्ने लाग्छ। प्रस्तुति पनि त्यस्तै हुने गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्र भएका कारण मधेसको भारतसँग व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायत धेरै किसिमको सम्बन्ध छ। तर यसको अर्थ यो होइन, भारत सरकारको नीति र प्राथमिकतासँग मधेसको हित सदैव जोडिएको हुन्छ। नेपालको राजनीतिलाई भारतले आफ्नो रणनीतिक हित र प्राथमिकता अनुकूल राख्न र उपयोग गर्न खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका हिसाबले अस्वाभाविक र अनौठो होइन। पछिल्लो दशकमा यसका लागि मधेस कार्ड सबैभन्दा धारिलो हतियार बनेको छ। संविधान निर्माणको राजनीतिदेखि स्थानीय चुनावमा मधेसी दलहरूको सहभागितासम्मको अवस्थाले यसलाई छर्लंग पारेको छ। यो कुरा मधेसी राजनीति गर्ने खास गरी नेता र उनीहरूलाई निकटबाट परामर्श दिने बुद्धिजीवीहरूले बुझेका छैनन् भन्न त सकिन्न तर त्यसको लक्ष्मणरेखा छुट्याउन नसकेको चाहिँ छताछुल्ल छ।

स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा मधेसको माथि उल्लिखित राजनीतिक आयाम अझ बढी मुखरित भएको छ। भूराजनीतिको सीमा छँदै छ। त्यसको आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने चुनौती र क्षमताको प्रश्न मधेसका हकमा मात्र लागू हुन्न, समग्र नेपाली राजनीतिको विषय हो यो। तर पहिलेदेखि नै रहँदै आएको र अहिले स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा व्यक्तिकेन्द्री राजनीतिक संस्कृति अझ प्रखर भएर आएको छ। स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि भएको मनोनयनका क्रममा रातारात दल बदलेर उम्मेदवार बन्ने होड चल्यो। वीरगन्ज महानगरमा विमल श्रीवास्तव, राजविराजमा अनिस अन्सारी दलबदलु चर्चाको शिखरमा रहे। यस्ता कतिपय व्यक्ति सद्भावना, राप्रपा, स्वतन्त्र, तमलोपा, माओवादी, के भएनन्? यसका पछाडि पैसाको छेलोखेलो र जिम्मेवार नेताहरूले त्यसैलाई दिएको महत्त्व पनि कसैबाट छिपेको छैन। पैसाको लेनदेन र उम्मेदवारी चुनाव खर्च धान्नेमा मात्र सीमित छैन। कतिले यसलाई आफ्नै आर्थिक सुदृढीकरण र निजी सुखसयलका रूपमा पनि उपयोग गरेको पाइन्छ।

मधेसको राजनीति अस्थिर छ। यो अस्थिरताका लागि राष्ट्रिय दलहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन्। मधेसी राजनीतिले आकार नलिँदा यी दललाई आफ्नो पक्षमा चुनावी उपयोग सजिलो पनि छ। देशका लागि भने यो घाटादायी नै छ। मधेस अस्थिर राखेर नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो अल्पज्ञान र मूर्खताभन्दा अरू केही हुन सक्दैन। यो चुनावलगायत आगामी मंसिरमा तय गरिएको चुनावमा मधेस र मधेसीको राजनीतिले स्वस्थ र स्पष्ट आकार लिन सक्नुपर्छ। यसैमा नेपालको अर्थपूर्ण राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक प्रणालीको विकास निर्भर गर्छ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT