१२ कक्षा फेल भएको मुलुक
काठमाडौँ — नवउदारवादी आर्थिक प्रणालीको आधारशिला ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ले समेत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।
नेपालमा पनि शिक्षामा उल्लेख्य लगानी छ । हालैका वर्षहरूमा यो कुल बजेटको औसत १२ देखि १५ प्रतिशतका रहने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ६६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमार्फत शिक्षामा जाने झन्डै त्यति नै विनियोजन जोड्दा राष्ट्रिय बजेटको १२ प्रतिशत हाराहारी नै हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचित नेतृत्व सिर्जनशील भयो भने यस क्षेत्रमा हुने लगानी उल्लेख्य बढ्न सक्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा यो औसत कम हो तापनि यो सानो रकम होइन । विनियोजित सबै रकम खर्च हुनु यसको अर्को आकर्षक पक्ष हो ।
नेपालका सन्दर्भमा अहिलेको मूल प्रश्न हो, शिक्षामा भएको यो लगानीको अपेक्षित (सामाजिक) लाभ मुलुकले पाएको छ कि छैन ? र यसले माथि उल्लेख भएका जस्तै सामाजिक मूल्यहरू सिर्जना गरेको छ वा छैन ? यी प्रश्न अहम् महत्त्वका किन हुन् भने यस क्षेत्रमा हुने लगानीले लाभ दिन नसक्नु एउटा उत्पादनमूलक उद्योगले नाफा कमाउन नसकेर असफल हुनु र त्यसलाई बन्द गरिदिनु जस्तो सरल विषय होइन । सामाजिक क्षेत्रमा भएको लगानी असफल हुनु भनेको सामाजिक मूल्य–मान्यता (भ्यालु सिस्टम) निर्माण हुन नसक्नु हो । राष्ट्र भनेकै तिनै ‘भ्यालु सिस्टम’हरूको समुच्च रूप हो । यसरी हेर्दा मूलत: शिक्षा (र निश्चित हदमा स्वास्थ्य) मा हुने लगानी उपलब्धिहीन भयो भने मुलुक स्वत: असफलता उन्मुख हुन्छ । अहिले नेपालको जोखिम त्यही हो । किनभने यस्तो लगानी लाभ दिन त असफल त भएकै छ, त्योभन्दा पनि खराब, त्यसले विकृत सामाजिक मूल्य (हीनता) लाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
परिदृश्य १ : गतसाता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षा संकायको कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित गर्यो । विज्ञान संकायको नतिजा गएको साउन २० गते नै प्रकाशित भइसकेको थियो । यी चारै संकायमा गरी २ लाख ३८ हजार २२ जनाले गत वैशाखमा परीक्षा दिएका थिए । यीमध्ये ८१ हजार ७ सय ५८ जना र विज्ञानको नतिजामा ३५ हजार ६ सय ६८ गरी कुल १ लाख १७ हजार ४ सय २६ विद्यार्थी अर्थात् ४९ दसमलव ३३ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भए । १ लाख २० हजार ६ सय युवा लक्ष्य, उद्देश्यहीन भए । वर्तमान नेपालमा, १२ कक्षा पनि उत्तीर्ण नगरेकाले कुनै लाभदायी (गेनफुल) रोजगारी पाउने सम्भावना लगभग शून्य छ । त्यसैले ती सुनिश्चित बेरोजगारहरू समाजका बोझ र सामाजिक विकृतिका कारक बन्ने नै भए । उत्तीर्ण हुनेमध्ये पनि विदेश गइहाल्न पाउने वा केही वर्ष पढ्दै त्यसका लागि तयारी गर्ने आर्थिक र प्राज्ञिक हैसियत हुनेहरूको कुरा बेग्लै हो । अन्यथा नेपालमा बसेर जीवन उपयोगी उच्चशिक्षा लिने अवसर पाउनेको संख्या नै अत्यन्तै न्यून रहँदै आएको छ । त्यसमाथि नेपालका विश्वविद्यालयबाट लिएका केही प्राविधिक विषय बाहेकका डिग्रीका प्रमाणपत्रहरूको जति नै लामो माला लगाए पनि त्यसको कुनै उपादेयता छैन । विश्वमा समान स्तरको मान्यता छैन । यो थप गम्भीर विश्लेषण र मननको विषय हो । यस्तो चिन्तन, चिन्ता, विश्लेषण र मनन कसले गर्ने भन्ने अहम् प्रश्नको अलग पाटो छ । यो लेखमा त्यता प्रवेश नगरौं ।
यी १२ कक्षाका ताजा नतिजाहरूलाई दुई वर्ष अघिको एसएलसीको परीक्षाफलको सापेक्ष राखेर हेरिनु आवश्यक छ । किनभने अहिले १२ कक्षाको परीक्षाफल आएका विद्यार्थी तिनै हुन् । २०७२ जेठमा प्रकाशित एसएलसीको नतिजामा ५ लाख ५० हजार ५ सय २१ परीक्षार्थीमध्ये २ लाख ११ हजार ४५ जना अर्थात् ३८ दसमलव ३३ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण भएका थिए । अथवा एसएलसी दिन राज्यले योग्य ठानेर परीक्षा दिलाएका मध्ये यो २ वर्षको अवधिमा केवल २१ दसमलव ३३ प्रतिशतमात्र कलेज भर्ना हुनसम्म पाउने भए । थप अवसर नपाउने अर्थमा उनीहरू अनागरिक करार भए । राज्यको, सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रबाट भएको, यत्रो ठूलो लगानी र हरेक विद्यार्थीले खर्चेको सिङ्गै एक युग सर्वथा खेर गयो । सरकारले एसएलसीमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको प्रत्यक्ष अपजसबाट उम्कने बाटो त निकालेको छ । त्यसले सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली असफल देखाउने अंकहरूलाई क्षणिक ओझेल पार्ला, सम्बोधनचाहिँ गर्दैन ।
परिदृश्य २ : मुलुकको सामाजिक ढाँचालाई नै यसरी तहसनहस बनाउँदै लगेको नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली असफल हुनुको जिम्मेवारी लिन समाजको कुनै पनि तप्का (राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र शिक्षक/अध्यापक समुदाय) तयार नहुनु समस्याको मूल जड हो । जिम्मेवार बनाउन नसक्नु सामाजिक अनुशासनहीनता वा विघटनको कारण हो । खासगरी विद्यालय शिक्षा प्रारम्भिक नैतिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता शिक्षककै हो । गतसाता देखिएका केही घटनालाई नै उदाहरण लिऊँ । अयोग्य शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गर्नेदेखि योग्यलाई पाखा लागाउनेगरी शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नेसम्मका प्रपञ्च निरन्तर भइरहेका छन् । तर विद्यार्थीको निरन्तरको दयनीय नतिजाको जिम्मा लिन र लिन लगाउन कोही तयार छैन ।
राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, युग सुहाउँदो राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाएर लागू गर्ने कुरामा सर्वथा नि:स्पृह छन् । हरेक दलले आफूसम्बद्ध शिक्षक संघ, शिक्षक संगठन, शिक्षक मञ्च वा शिक्षक युनियनलाई अनावश्यक राजनीतिक संरक्षण दिएका छन् । यही कारण अयोग्यले जागिर पाउन र बचाउन दलको सदस्यता लिए पुग्ने र अध्यापनको परिणाम देखाउनु नपर्ने विडम्बनापूर्ण परिस्थिति पैदा भएको हो । शिक्षकहरूको कार्यप्रदर्शनीलाई अनिवार्य रूपले विद्यार्थीको परीक्षाफलसँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अपरिहार्य छ । त्यसैका आधारमा वृत्तिविकास, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुने बित्तिकै अवस्था सुधार हुन धेरै समय लाग्दैन । तर यसका लागि साझा र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
शिक्षकको सेवासुविधालाई प्रतिलब्धिसँग जोडेर किन पनि हेर्न आवश्यक छ भने, नेपालका सरकारी शिक्षकको तलब सुविधा समान तहका निजामती कर्मचारीको भन्दा आकर्षक छ । अझ उनीहरू वर्षको ३ सय ६५ दिनमा अधिकतम १ सय ८० दिनभन्दा बढी काम नगर्ने तथ्यांकका हिसाबले त्यो सुविधा दोब्बर हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । राज्यको ढुकुटीबाट यति आकर्षक सेवासुविधा लिनेहरूले कुनै परिणाम दिनु नपर्ने र त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनु नपर्ने अवस्था किमार्थ स्वीकार्य होइन ।
परिदृश्य ३ : केही महिना अघिमात्र नेपालमा कार्यभार सम्हाल्न आएका भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले एउटा सानो, पारिवारिकजस्तै जमघटमा ठट्यौली पारामा सोधे, ‘मैले काठमाडौंमा मात्रै होइन, दुर्गम स–साना बजारमा समेत विदेश पढ्न जान सघाउने कन्सल्टेन्सी, टोफल/आईएलटीएस र ‘भिसा सपोर्ट सेन्टर’का साइनबोर्डहरू देखेँ । यसले नेपालको कस्तो भविष्यतर्फ संकेत गर्छ ? मैले त केही बुझिन । के हो ?’ साथै रहेका उनका सहयोगीले थपे, ‘सीमापारि भारतमा पनि यस्ता कन्सल्टेन्सीका साइनबोर्डहरू बाक्लै नदेखिने होइनन् । फरक के भने तिनमा विदेश पठाउने नभएर भारतकै आईआईटी, जी (ज्वाइन्ट इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन), आईआईएम र एम्स प्रणालीका शिक्षण संस्थाहरूमा भर्ना हुन तयार पार्ने आशयका हुन्छन् । ठट्टैमा सोधिएको यो प्रश्नको उत्तर सरल र सहज थिएन । छैन । दुर्भाग्य, एउटा विदेशीले त्यति सहजै देख्ने ती जताततै झुन्डिएका साइनबोर्डहरू नेपालका नीति निर्माता, कर्मचारी र तथाकथित बौद्धिकहरू कसैले पनि सायद देखेका छैनन् । आश्चर्य, देखेर पनि उनीहरू प्रतिक्रियाविहीन छन् ।
र यी साइनबोर्डहरू त नेपालको शैक्षिक असफलता दर्शाउने सानो पाटोमात्र हुन् । अंग्रेजी माध्यममा पढेका, तिनका अभिभावकले जुनसुकै तिकडम गरेर होस्, छोराछोरीलाई विकसित मुलुकमा उडाउन र पढाउन पुग्ने पैसा जम्मा गरेका र १२ कक्षा वा स्नातक राम्रो अंकका साथ उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई पलायन गराउने सेवामात्र तिनले दिइरहेका छन् । र यो माध्यमबाट विदेशिनेहरू देश सम्झेर फर्कने सम्भावना शून्य बराबर छ ।
समस्याको सबभन्दा ठूलो पाटो एसएलसी परीक्षासम्म उपस्थित भएका तर १२ कक्षा पार गर्न नसकेका ती झन्डै ८० प्रतिशत ‘असफल’हरू हुन्, जसको भविष्य सबै दृष्टिले अन्धकारमय छ । उनीहरू विदेशिने भनेको हवाई टिकटको पैसा ऋण काढेर न्यून ज्यालामा अदक्ष शारीरिक श्रम बेच्न खाडी मुलुकहरू वा मलेसियातिर हो । यो कोटीमा कुन आर्थिक हैसियतका मानिस पर्छन्, भनिरहनु पर्दैन । तर उनीहरूको त्यो न्यून कमाइले परिवार र राष्ट्रलाई गरेको आर्थिक योगदान ठूलो छ कि सामाजिक विघटनको घाटा ? त्यसबारे गहिरो अध्ययन हुनै बाँकी छ । तथापि संकेतहरू अप्रस्ट छैनन् ।
एउटा अकाट्य परिणति के हो भने युवा वयसन्धिमा रहेका १६ देखि १८ वर्ष उमेरका ८० प्रतिशत युवालाई ‘असफलता’को बिल्ला भिराउने नेपालको शिक्षा प्रणालीले यो लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएका सामाजिक मूल्यहरूको सिर्जना र प्रबद्र्धन गरेको छैन । ‘सफल’ भनिएकाहरूको पनि पहिलो प्राथमिकता यो समाजका मूल्य प्रबद्र्धन गर्नुको साटो पलायन हुनु भनेको समग्र शिक्षाकै असफलता हो ।
यो शिक्षा प्रणालीले सफल भनेका र असफल बनाएका दुवै खाले युवा जमात मुलुक नै खोक्रो र रित्तो बनाउने कारक बन्नु वास्तवमै भयावह हो । हाम्रा सामाजिक मूल्यहरूलाई पुन:स्थापित गर्न नसक्ने हो भने यो मुलुक स्वत: असफल र भविष्यरहित हुन्छ । रेमिटेन्सले विघटित सामाजिक मूल्यहरूलाई ब्युँताउन सक्दैन ।
ट्विटर : @Beitwag
