असान्दर्भिक इच्छापत्र

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — संसद्मा एउटा कानुन चर्चामा छ । १९१० मा जंगबहादुर राणाको पालामा जारी मुलुकी ऐनलाई २०२० को संशोधित ऐनले प्रतिस्थापन गरेको थियो ।

त्यसपछिका ५४ वर्षमा पनि उक्त ऐनमा पटक–पटक संशोधन भएको छ। र मुलुक दोस्रो जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापनाको बाटोमा अगाडि बढेपछि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न देवानी संहिताको विधेयक तयार गरी पहिलो संविधानसभामा पेस गरिएको थियो। त्यतिखेर प्रस्तुत विधेयकमाथि संशोधन त राखियो, तर छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु नहुँदै संविधानसभा विघटन भयो।

दोस्रो संविधानसभामा उक्त विधेयक फेरि पनि दर्ता भयो। २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएसँगै उक्त विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सांसदहरूका थुप्रै संशोधन परे। यसमध्ये सुरुमा २०८० बाट सम्पत्तिमा इच्छापत्र लागू हुनेगरी ल्याइएको परिच्छेदमाथिको विवाद एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो। राणाशासन कालदेखि सम्पत्तिमा समान अधिकारका लागि लडाइँ लड्दै आएको महिला आन्दोलन र त्यसको पक्षमा बोल्दै आएका राजनीतिक दलहरूकै प्रतिनिधि सांसदहरू आफैबीच यस विषयमा एकमत हुन सकेनन्। एउटै दलका सांसदको पनि फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत भए। समितिमा भएको छलफलको आधारमा अन्तिम प्रस्ताव तयार गर्न उपसमिति बन्यो। ठूला दलका तर्फबाट उक्त उपसमितिमा महिला समावेश गरिएन। उपसमितिको तर्फबाट इच्छापत्र लागू हुने अवधिलाई २०८० बाट बढाएर कानुन लागू भएको मितिबाट १८ वर्षपछि लागू हुने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेस भयो। पहिलो पटक नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको समान अधिकारका पक्षमा भएका सांसदहरूले यस प्रावधानमाथि असहमति जाहेर गरे। तर बहुमत सदस्य उक्त प्रावधानको पक्षमा देखिएपछि समितिबाट पारित विधेयकको अन्तिम मस्यौदा संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस गरियो।

Yamaha

अहिले संसद्बाट उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भ चलेपछि असहमतिका आवाज फेरि पनि बुलन्द हुँदैछन्। संसद्मा भएका राजनीतिक दलका औपचारिक दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रहरू पल्टाइन थालिएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट पारित नीतिगत दस्तावेज र निर्वाचनको घोषणापत्रमा सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी लेखिएका विषयको विश्लेषण हुनथालेको छ। नीतिगत दस्तावेज र घोषणापत्रमा सबै ठूला राजनीतिक दलले सम्पत्तिमाथि छोराछोरीको समान हक स्थापित गर्ने कुरा नै समावेश गरेका छन्। इच्छापत्रको कतै चर्चा छैन।

सम्पत्ति कानुनको इतिहास
१९१० मा ल्याइएको मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो– बिहा नभई जन्मघरमा बसेको छोरी दाजुभाइको अंशबन्डाको समयमा ३५ वर्ष नाघेको रहेछ भने भाइ सरहको अंश पाउँछिन्। अंश लिएपछि विवाह भए अंश उनैको हुन्छ। तर आफूखुसी विवाह गरे अंश माइतीमा फर्कनेछ (अंशबन्डा १५) भनेर गरिएको व्यवस्था विभेदपूर्ण भयो भनेर २००४ सालदेखि नै महिलाले समानताको पक्षमा सडकमा आवाज उठाउन थालेका हुन्। पछि २००६ मा नेपाली कांग्रेस र त्यही साल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हँुदासमेत समानताको विषयमा ती पार्टी सहमत थिए। तर विडम्बना, २००७ देखि २०१७ सालको बीचमा पनि समानतामा आधारित कानुन बन्न सकेन।

२०२० मा संशोधनसहित ल्याइएको मुलुकी ऐन छोरीको अंशका विषयमा जंगबहादुरको पालाको जति पनि उदार हुन सकेन। र भनियो– पंैतीस वर्ष उमेर पुगेकी विवाह नभएकी छोरीले छोराले पाउने अंशको आधी अंश पाउँछे। अंश लिएपछि विवाह भयो वा आफै विवाह गरेर गई भने उसले पाएको अंशबाट ऐन बमोजिम विवाह खर्च पर सारी बांँकी ऐनले हक पुग्नेले पाउंँछ (दफा १६)।

यो विभेद विरुद्ध त्यसै बेलादेखि निरन्तर आवाज उठिरह्यो। ती आवाजको आंशिक रूपमा सुनुवाइ गर्दै २०३३ सालमा मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी बसे छोरीले पनि बराबरी अंश पाउने, तर अंश पाइसकेपछि विवाह भए पुन: दाजुभाइमा फर्कने व्यवस्था गरियो, जुन १९१० को कानुनभन्दा पछौटे व्यवस्था थियो।

२०३५/३६ पछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पाटोका रूपमा महिला आन्दोलन सशक्त हुँदै गयो। यसको एउटा ज्वलन्त माग सम्पत्तिमा समान हक थियो, जसमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको पूर्णत: सहमतिमात्र होइन, संलग्नता नै थियो। तर बहुदल आएपछि यस विषयलाई कानुनमा समावेश गर्ने काम सहज रूपमा गरिएन। २०५२ सालमा मिरा ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्र मस्यौदा बनाउने काम भयो। फेरि पनि संसद्मा छलफल गर्नै वर्षौं लगाइयो र २०५८ मा मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन सम्पत्तिमा छोरीलाई न्याय दिने बारेमा एक कदम अगाडि बढ्दै– विवाहपूर्व छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह अधिकार हुने व्यवस्था गरियो। तर विवाहपछि उक्त अधिकार कटौती गर्दै पुन: दाजुभाइमा फर्काइने प्रावधान राखियो। यसरी प्रजातन्त्र र समाजवादको सपना बोकेका दलहरू सत्तामा आउँदासमेत विवाहपछि छोरीका लागि आफू हुर्के–खेलेको आँगनलाई पराइ नै कायम गराइयो। जन्मघर दु:खको सहारा हुनुपथ्र्याे। तर हाम्रो विभेदित कानुनका कारण छोरीलाई ‘सुखको पाहुना र दु:खको पराइ’ नै बनाउने काम गरियो।

पहिलो पटक पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुने कुरा २०६३ को अन्तरिम संविधानको महिलाको हक (धारा २०–४) मा उल्लेख गरियो। २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा पनि दलहरूको नीति र घोषणापत्र समेतका आधारमा समानता सम्बन्धी हकमा सबै सन्तानको बराबर हक हुनेछ (धारा १८–५) भन्ने प्रावधान राखियो। त्यसपछि लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७२ ले २०६३ मा बनेको ऐनमा भएको ‘छोरीको विवाहपछि पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था खारेज गर्दैै संविधान अनुसार छोरा र छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा पाएको समानताको हक व्यवहारमा लागू हुने कानुनी व्यवस्था गर्‍यो। यसरी सात दशकको निरन्तर प्रयासपछि छोरा र छोरीले सम्पत्तिमा समान हक पाउने व्यवस्था केही समय अगाडिमात्र लागू भएको हो, जुन कुरा अझै व्यवहारमा सहज हुनपाएको छैन।

सम्पत्ति अधिकार र राजनीतिक दल
स्थापनाकालदेखि नै समानताको कुरा गर्दै आए पनि व्यवहारमा नदेखिएपछि २०६२ भदौको बैठकमा एमालेभित्रका महिलाले स्पष्ट रूपमा ‘जेन्डर एजेन्डा’को सूची पेस गरे। जसमाथि व्यापक छलफल गर्दै केन्द्रीय कमिटीबाट आठबुँदे जेन्डर एजेन्डा पारित भयो। जसमा पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको थियो। २०६२/६३ को आन्दोलनको ठिक अगाडि तत्कालका सात दलले पनि यस बुँदालाई साझा रूपमा अनुमोदन गरे। तत्कालीन अवस्थामा विद्रोहीका रूपमा रहेको माओवादी पार्टी पनि यस बुँदामा सहमतै थियो। २०६४ मा बनेको पहिलो संविधानसभामा इच्छापत्र सहितको देवानी संहिताको विधेयक पेस भयो। महिला सांसदहरूले संशोधन राखे। तर संशोधनमा छलफल हुन नपाउँदै संसद् विघटन भयो। त्यसयता सबै प्रमुख दलले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। २०७० को निर्वाचनमा पुन: घोषणापत्र जारी भए। संसद्मा इच्छापत्रसम्बन्धी प्रस्ताव आइसकेपछि सम्पन्न सबै दलका महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रमा फेरि पनि सम्पत्तिमाथि समान अधिकार लागू गर्ने कुरा नै उल्लेख छ। इच्छापत्र बारे चर्चासमेत गरिएको छैन। नत त्यसपछिका दिनमै दलगत रूपमा नीति निर्णय तहमा यो विषयमा औपचारिक छलफल नै गरिएको छ।

नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने सदनमा यस विषयमा विवाद देखिएपछि पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै नेकपा एमालेका अध्यक्षले साउन २५ गते इलाममा इच्छापत्रको व्यवस्थामा जाने समय नभइसकेको सार्वजनिक रूपमै बताउनुभएको छ। सुनिए अनुसार, यस महिनाको सुरुमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको तीन दलका शीर्षनेताको बैठकमा एमाले अध्यक्षले विषयान्तर गर्दै
अहिले नै इच्छापत्रमा जाने समय नभइसकेको जनाउँदै विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन राखेको प्रस्तावमा तीनै दलका शीर्षनेता सहमत भएका छन्। उक्त सहमति अन्तिमसम्म कायम रहन गए नेपाली छोरीहरूले नयाँ संविधानलाई मनैदेखि अनुभूत गर्न पाउनेछन्।

प्रस्तावले उब्जाएका केही प्रश्न
पार्टी नीतिमा समावेश नभएको र संरचनामा छलफलै नभएको विषयमा दलको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा गएका केही सांसद इच्छापत्रबारे वकालत गर्नेमात्र होइन, पारित गर्न संसद्भित्र दबाब सिर्जना गर्दैछन् भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ। यसले समानताका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको मनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो कसको आड, प्रभाव र इच्छामा भइरहेको छ? अनि छोरीले बराबरी हैसियतमा अंश पाउने सुनिश्चितताको संविधान र कानुन बनेपछि मात्र इच्छापत्रमा जाने चेत कसरी जाग्यो? १६४ वर्षदेखि कानुन नै बनाएर छोराहरूले पैतृक सम्पत्तिमा एकछत्र राज गर्दा दिदी–बहिनीमाथि अन्याय भयो कि भन्ने चेत किन कसैको मन–मस्तिष्कमा आएन? अनि यो विषय ल्याउनु नै थियो भने अहिलेसम्म पार्टी संरचनाहरूमा छलफलको विषय किन बनाइएन? र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा जीवनभर सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा लडेका महिला नै अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने स्थानमा भएकै समयमा यो दबाब किन सिर्जना गरिँदैछ? यी प्रश्नको तर्कगत मात्र होइन, तथ्यसंगत उत्तरको समेत खोजी हुनु जरुरी छ।

नीतिगत छलफल र समयगत व्यवहार गर्दै जाने क्रममा तथ्य, तर्क, हाम्रो सामाजिक बनावट, पारिवारिक व्यवहार, उत्पादन प्रणाली र तत्कालीन परिवेश सबै कुराले इच्छापत्रमा जानुपर्ने समय आएको अनुभूत गरायो भने त्यतिखेरै यसबारे सोच्न सकिन्छ। तर आज संविधानले गरेको व्यवस्था व्यवहारको कसीमा परीक्षण हुनै नपाई रूपान्तरित संसद्बाट इच्छापत्रमा जाने कानुन बनाउने कुरा सान्दर्भिक छैन। र आन्दोलनको हरेक मोर्चामा साथ–साथ अगाडि बढेको महिला आन्दोलन र समानता अभियन्ताका लागि मान्य हुनै सक्दैन।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपालका ती ‘मार्क्स’

पूर्वी युरोपका देशहरू र सोभियत संघमा कम्युनिस्ट पार्टीको विघटनपछि कम्पास हराएको जहाजझंै हुन पुगेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिवेशमा मदन भण्डारीको योगदानले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नयाँ दिशा प्रदान
विन्दा पाण्डे

नेपालमा कम्युनिस्ट विचारको बीजारोपण राणाकालमा नै भएको हो । जब १९९७ मा चार आन्दोलनकारीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो, परिवारका सदस्यलाई अन्तिमपटक भेटघाटको अवसर दिइँदै गर्दा तिनैमध्येका गंगालाल श्रेष्ठले आफ्ना भाइ पुष्पलाललाई भनेका थिए, ‘माइला मैले उठाएको झन्डा तिमीले अगाडि बढाउनू है ।’ त्यही प्रेरणाले पुष्पलाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनमा लागे ।

परिणामस्वरूप २००६ साल वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो । 

त्यसयता पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू विभिन्न आन्दोलनमा संलग्न हुँदै रहे । कम्युनिस्ट पार्टीका पहिलो नेपाली सदस्य मनमोहन अधिकारीसहितको नेतृत्वमा २००३ सालमा विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन भयो । 

त्यसको केही समयपछि काठमाडौंमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै भएको जुलुसमा पुष्पलाल, साहना, साधनालगायत सहभागी थिए । यसरी अनौपचारिक रूपमा फैलँदै गएको कम्युनिस्ट विचारका पक्षपातीहरूलाई संस्थागत रूपमा संगठित गर्ने काम भने २००६ सालमा नयाँ जनवादी कार्यक्रमसहित पुष्पलालले गरे । पछि २०१७ मा पञ्चायतको आगमनसँगै खासगरी २०१९ बाट छिन्नभिन्न हुन पुगेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकत्रित गर्दै २०३५ सालमा नेकपा (माले) को स्थापना गरी अगाडि बढ्ने क्रममा २०४६ सालको जनआन्दोलनको समयमा उक्त पार्टीको नेतृत्व मदन भण्डारीले काँधमा आइपुगेको थियो । 

नयाँ विचारका प्रवर्द्धक
मदन भण्डारी स्वप्नद्रष्टा राजनीतिज्ञ थिए । पार्टीको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित भएको छोटो समयमै उनले त्यो क्षमता पार्टीभित्र मात्र होइन, अन्य दलका नेता र आम जनताले समेत अनुभूति गर्ने गरी प्रदर्शन गरे । दुनियामा फेरिँदै गरेको राजनीतिक अवस्थाको आकलन गर्दै आन्दोलनको सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि स्थापनाकालदेखि स्थापित कार्यक्रम ‘नयाँ जनवाद’ को मूलत: राजनीतिक पक्षलाई फरक धारबाट अगाडि बढाउने कामको नेतृत्व गरे । फरक विचारलाई पनि आम मानिसको मन र मस्तिष्कलाई एकैपटक प्रभावित पार्ने गरी दृढतापूर्वक राख्न सक्ने क्षमता मदन भण्डारीले देखाए । 

सन् १९८९ मा सोभियत युनियनको विखण्डन र पूर्वी युरोपमा समाजवादी व्यवस्थाको विघटन हँुदै गर्दा झन्डै सात दशकदेखि चल्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सर्वहारा/श्रमिक वर्गको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको राज्यसत्ता विघटनउन्मुख हुन थाल्यो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको यस घटनालाई समेत ध्यानमा राखेर त्यही वर्ष सम्पन्न नेकपा (माले) को चौथो महाधिवेशनवाट नेपालमा पनि स्थापनाकालदेखि पछ्याउँदै आएको नयाँ जनवादी कार्यक्रमको परम्परागत बाटोबाट अगाडि बढ्न सम्भव छैन भन्ने सोचसहित बहुलतामा आधारित दलीय प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने कुरामा बहस सुरु भयो । 

राजनीतिक रूपमा संकटको डिलमा पुगेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्यो परिवेशमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको रूपमा रहेको नेकपा (माले) भने फरक विचार बोक्ने दलसँगसमेत साझा उद्देश्यका लागि संयुक्त आन्दोलनको नीतिका आधारमा कार्यगत एकताको प्रस्ताव अगाडि सार्दै थियो । राजनीतिमा ‘स्थायी शत्रु र मित्रु हँुदैन’ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै मदन भण्डारीको नेतृत्वमा पञ्चायतइतर राजनीतिक शक्तिबीचमा रहेको असामञ्जस्य अन्त्य गर्दै र पञ्चायतको निरंकुशताको अन्त्यका लागि सात वामपन्थी दलबीच वाममोर्चा गठन गर्दै नेपाली कंग्रेससँग समेत संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरियो ।

यसले बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको आधार तयार पार्‍यो र संयुक्त आन्दोलनका कारण तीन दशकदेखि प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका दलहरू निरंकुशताको अन्त्य गर्दै बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरे । मदन भण्डारीले आजको नेपाल निर्माणका लागि दिएको बुद्धिमत्तापूर्ण, साहसी र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने सबैभन्दा ठूलो योगदान यही हो, जसले गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने मार्गलाई फराकिलो बनाइदियो । 

२०४६ सालको आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि नेपालीे राजनीतिमा मदन भण्डारीको उचाइ चुलियो । जेलनेल र यातनाको गणनाको आधारमा राजनीतिक नेतृत्वको उचाइ मापन गरिने त्यस समय जीवनभर प्रहरी–प्रशासनको नजरबाट छलिँदै र जोगिँदै जनताको बीचमा राजनीतिक कर्ममा जुटेका र जनताकै बीचबाट आफ्नो क्षमता स्थापित गर्न सफल मदन भण्डारी जनआन्दोलनपछि खुला मैदानमा उत्रेका थिए । 

कतिपयले त्यस समयमा ‘कहिल्यै जेलको अनुभवसम्म नभएका र फुत्त दुलाबाट निस्किएर नेता हुन आएका’ भनेर पनि आलोचना गरे । तर पनि मदनका पाइलाहरू छोटो समयमा नै राजनीतिक नेतृत्वको असीमित उचाइमा पुग्न सफल भए । त्यो सफलता बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि पनि पार्टीको विकास विस्तार मात्र होइन, फरक राजनीतिक धारका नेताहरूसँग समेतको सुझबुझपूर्ण विचार र समझदारीपूर्ण व्यवहारको प्रतिफल थियो । 

कम्युनिस्ट राजनीतिलाई सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको अधिनायकत्वको सोचबाट मुक्त गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट व्यापक जनताको सहभागितामा अगाडि बढाउनुपर्ने विचारमाथि २०४६ सालमा सम्पन्न मालेको चौथो महाधिवेशनबाट औपचारिक रूपमा नीतिगत छलफल अगाडि बढ्दै गयो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको उतारचढावका समयमा सही बाटो पहिल्याएर नयाँ मोडबाट अगाडि बढ्ने काम अझै चुनौतीपूर्ण थियो ।

तर, संकटको त्यो घडीमा आवश्यक नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता मदन भण्डारीले देखाए । कतिपय आफ्नै सहकर्मीबाट विरोध हुँदै गर्दा समेत रत्तीभर विचलित नभई दृढतापूर्वक नयाँ विचारलाई स्थापित गर्न मियोका रूपमा नेतृत्व गरेका मदन भण्डारीले नेकपा एमालेलाई सांगठनिक रूपमा जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको रूपमा परिभाषित गरे । र, सिंगो पार्टी पंक्तिको मन जितेर एक्काइसौं शताब्दीको संघारमा आइपुगेको राजनीतिक नेतृत्व जनताको मन र मत दुवैबाट उत्कृष्ट सावित हुनुपर्छ भन्ने सोचलाई नीतिगत रूपमा स्थापित गर्ने बहसको निरन्तर नेतृत्व गरे । यसरी अगाडि बढेको विचारलाई स्थापित गर्दै २०४९ सालमा सम्पन्न पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनको मञ्चबाट अत्यधिक बहुमतसहित नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमको नाम ‘नयाँ जनवाद’ बाट ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मा रूपान्तरण गराउन सफल भए । 

मदन भण्डारीको यो योगदानले पूर्वी युरोपका देशहरू र सोभियत संघमा कम्युनिस्ट पार्टीको विघटनपछि कम्पास हराएको जहाजझंै हुन पुगेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको परिवेशमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नयाँ दिशा प्रदान गर्‍यो । यही प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा जनताको बलमा स्थापित बहुदलीय प्रणालीको विपक्षमा अलि–अलि सलबलाउन थालेको दरबारलाई मदन भण्डारीले खुला रूपमा श्रीपेच खोलेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न आउन दिएको चुनौतीले नागरिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई जनमानसमा स्थापित गर्ने पक्षमा जनताको मनोबललाई ह्वात्तै बढायो । 

लोकतान्त्रीकरणका पाटाहरू
आजको नेपाल निर्माण र राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरणमा मदन भण्डारीले ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्यका रूपमा स्थापित मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्दै एउटा व्यक्ति वा संस्थामा शक्ति केन्द्रित गर्ने कुरा गलत हो भन्ने सोचका साथ शक्ति पृथकीकरणका आधारमा बहुलता र बहुदलीयताका आधारमा हुने आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित व्यवस्थापिका, बहुमत जनप्रतिनिबाट निर्मित कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सोच नै राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरणको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मूल पक्ष थियो, जसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ मोडबाट अगाडि बढाउन सक्यो । 

जबजका आधारमा लोकतान्त्रीकरणलाई तीन पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरण । जसमा खासगरी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिँदै आएको सर्वोच्च नेताले आजीवन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै यसले आवधिक निर्वाचनबाट अनुमोदित राजनीतिक नेतृत्वले सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा स्थापित गर्दै बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षको सोच अगाडि सार्‍यो । यही सोचका आधारमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म आवधिक निर्वाचनबाट अनुमोदित भएर मात्र जनतामाथि शासन गर्ने कुरा स्थापित भयो । केन्द्रीय तहमा निर्वाचनबाट सरकारमा पुगेर समाजवादको निर्माणका पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो— २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ल्याएका लोककल्याणकारी नीति, कार्यक्रम र बजेट, जसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा जनपक्षीय कामका रूपमा लिने गरिन्छ । 

दोस्रो हो, समाजको लोकतान्त्रीकरण । समाजको एकाइको रूपमा रहने परिवारदेखि समाज र समुदायको हरेक गतिविधिमा सबै समुदायको समावेशी सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा पहुँचको विकास गरिनु समाजको लोकतान्त्रीकरणको पक्ष हो । समाजको प्रभावकारी लोकतान्त्रीकरणबिना राष्ट्रिय स्तरमा लोकतन्त्रको सही प्रयोग हुन सक्दैन । यही सोचका साथ जबजमा भनिएको छ— स्थानीय निकायहरूले नै आफ्नो क्षेत्रको विकास, निर्माण र प्रशासनको नेतृत्व र सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ र जबजको कार्यनीतिलाई व्यवस्थित रूपमा क्रमश: विकसित, समृद्ध र सुदृढ पारिनेछ (जबज, पृष्ठ ६, २०४९) ।

समाजको लोकतान्त्रीकरणको आधार भनेको स्थानीय सरकार हो । अधिकार स्थानीय तहमा मात्र होइन, व्यक्तिसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्दै मदन भण्डारीले २०४८ सालमा संसद्मा बोलेका भनेका थिए, ‘स्थानीय निकायहरू भविष्यमा बिस्तारै आफ्नो विकास, निर्माण र आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू हल गर्नका निम्ति आफैं स्वावलम्बी हुन सकून्, आफैं निर्णायक ढंगले जान सकून् र आफ्नो ठाउँको बौद्धिक प्रतिभा, मानवीय श्रमशक्ति र अरू जे साधनस्रोत छ, त्यो साधनस्रोतलाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने बनून् भन्नका निम्ति स्थानीय तह/निकायहरूलाई स्वायत्त शासनको निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।’ यही आशयअनुसारको स्थानीय सरकारको पहिलोपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसको व्यवस्थित र प्रभावकारी सञ्चालनबाट नै वास्तविक रूपमा समाजको लोकतान्त्रीकरण सम्भव हुन सक्छ । 

तेस्रो हो, पार्टीको लोकतान्त्रीकरण । लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिबिनाको नेतृत्व जननिर्वाचित भए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने काम राजनीतिक कार्यकर्ताले गर्ने हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै जबजमा भनिएको छ— पार्टी संगठनभित्र सदस्यहरूले रुचाएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । नेतृत्व पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट नै स्थापित हुनुपर्छ । यसका लागि पार्टी संरचनामा पनि सघर्ष, सेवा, पहलकदमी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थापित नेतृत्वले मात्र उक्त आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । 

यसरी जबजले पार्टीको नेतृत्व विकासलाई पनि थप समावेशी, गतिशील, प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा प्रक्रियागत रूपमा नै श्रेष्ठता हासिल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने नयाँ मान्यता स्थापित गरेको छ । यो भावनालाई आज संविधानले समेत स्वीकार गर्दै राजनीतिक दलहरूभित्र पनि समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने कुरालाई निर्देशित गरेको छ । 

तीनखम्बे आर्थिक नीति
ऐतिहासिक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल आधार भनेको अर्थतन्त्रको सार्वजनिकीकरण हो, जसले निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक स्वामित्वको कुरा गर्छ । चिनियाँ क्रान्तिसँगै माओत्से तुंगले चिनियाँ सन्दर्भमा सुरु गरेको मिश्रित अर्थतन्त्रको सोचलाई पछिल्लो चरणमा अरू विकास र विस्तार गरिएको थियो । नेपाली सन्दर्भमा पनि मिश्रित अर्थतन्त्रको प्रणालीलाई मुलुकको समृद्धि र जनतामा सुखको आधार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अरू मजबुत बनाउँदै जबजले तीनखम्बे अर्थतन्त्रको नीतिलाई अगाडि सारेको छ । यसअन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने, अन्य उत्पादनका क्षेत्रलाई प्रगतिशील करको नीतिसहित निजी क्षेत्रले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । 

आम नागरिकसँग उपलब्ध सानो आकारको पँुजीलाई संकलन गरी उनीहरूको पनि स्वामित्व रहने गरी सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सोचलाई बढावा दिँदै जबजले भनेको छ— समाजमा बढ्दो वर्गीय असमानता, बसाइँसराइको समस्या, सहर र गाउँबीचको बढ्दो दूरी र केही सीमित क्षेत्रमा मात्र सुविधा र विकास गतिविधि केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनआधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै विकासको लाभ उपेक्षित र आधारभूत वर्गका जनताबीच पुर्‍याउन स्थानीय विकासको माध्यमबाट देशलाई समग्र विकासको नमुनाको रूपमा अघि बढाइनेछ (जबज, पृष्ठ १०, २०४९) । 

परिणामस्वरूप आज सहकारी आन्दोलन व्यापक रूपमा अगाडि बढेको छ । यद्यपि यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने ज्वलन्त आवश्यकता बढ्दो छ । आज यो तीनखम्बे अर्थनीति जबजको मात्र विषय नभएर यसलाई मुलुकको संविधानले नै निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । 

विभेदरहित समाजको निर्माण
नेपाली समाजमा रहेका विभेदका रूपहरू विश्व मानव समाजमा भन्दा फरक थिए र छन् । सामान्यतया विश्वभरको कम्युनिस्ट दर्शन आर्थिक न्यायको विषयलाई केन्द्रमा राखेर विकास भएको दर्शन हो । तर मानव समाज विकासको आधार आर्थिक पक्षका साथमा सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । र, हाम्रो समाजमा सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा हुने लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय विभेदसमेत समानतामा आधारित समाज निर्माणका लागि बाधकका रूपमा रहँदै आएका छन् । 

यस सन्दर्भमा लैंगिक आधारमा रहेको विभेदको अन्त्यका लागि आर्थिक उत्पादनमा महिलाको सहभागितामा जोड दिँदै आएको मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्दै जबजले ‘राष्ट्रिय र सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा महिला र पुरुषबीच पूर्ण समानताको ग्यारेन्टी गरिनेछ र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागितालाई बढाउँदै लगिनेछ’ (जबज, पेज १३, २०४९) भनेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादनको काममा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने मात्र नभएर घरपरिवार र समाजको काममा समेत महिला–पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्ने कुरालाई यसले समेटेको छ । यसरी महिला मुक्तिका सन्दर्भमा रहँदै आएको मार्क्सवादी महिलावादी दृष्टिकोणलाई जबजले समाजवादी महिलावादी दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गरेको छ । यो कुरा आज नेपालको संविधानमा समेत एकहदसम्म प्रतिविम्बित हुन पुगेको छ । यद्यपि यसलाई अझ सहज रूपमा बोधगम्य र व्यवहारजन्य बनाउने प्रक्रियामा थप मिहिनेत आवश्यक छ । 

त्यसैगरी जातीय आधारमा हुँदै आएको विभेदको समूल अन्त्य गरिनुपर्ने, संस्कार र संस्कृतिमा रूपान्तरण हुनुपर्ने कुरामा जबजले जोड दिएको छ । आज संवैधानिक रूपमा समेत जातीय आधारमा हुँदै आएको विभेदको क्षतिपूर्तिसम्मको कुरा उल्लेख छ । हाम्रो भौगोलिकताका कारण क्षेत्रीय आधारमा समेत कतिपय विभेदहरू कायम रहेको कुरामा समेत मदन भण्डारीको ध्यान गएको थियो । २०४८ मा मधेसमा रहेको विभेदपूर्ण अवस्थाको अध्ययनका लागि पार्टीकै तर्फबाट आयोग बनाएर अध्ययन गर्न लगाउने कुराले क्षेत्रीय विभेदको अन्त्यमा मदनको दूरदृष्टि रहेको अन्दाज गर्न सकिन्छ । तर पछिल्लो चरणमा उक्त आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा पार्टीका तर्फबाट समेत उचित ध्यान दिन नसक्दा क्षेत्रीय रूपमा अझै पनि समानता र समृद्धिसम्बन्धी समस्या विद्यमान छ । 

उच्च विचार, सरल जीवन
२०४६ वाट पार्टी नेतृत्वको सर्वोच्च कार्यकारी पद र २०४८ बाट जनताको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भई खुला रूपमा आफ्ना विचार र भावनाहरू राख्ने समय पाएका मदन भण्डारी छोटो समयमै सबै उमेर, जाति, लिंग, वर्ग र क्षेत्रका जनताको मन र मस्तिष्कमा बास गर्न पुगे । त्यसको पछाडिको मूल कारण भनेको उनमा रहेको राजनीतिक दूरदृष्टि र सिर्जनात्मक सोच नै हो । साथै उनमा आफ्ना सोच र विचारलाई यथेष्ट तथ्य र तर्कले पुष्टि गर्दै जनताले बुझ्ने भाषामा प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न सक्ने कला र वाकपटुता थियो । मदनमा रहेको उच्च राजनीतिक र वैचारिक क्षमता अनि सरल र सहज जीवनशैली आम जनताको मन जित्नका लागि पर्याप्त कारण बनेको थियो । पञ्चायतको अन्त्यपछि प्राप्त बहुदलीय व्यवस्था संस्थागत नहुन्जेल प्रजातन्त्रवादी शक्तिबीच सहमति गरेर जानका लागि मदन भण्डारीले नै नेपाली कांग्रेससँग प्रस्ताव राखेका थिए । यसमा सहमति हुन सकेन । उक्त प्रस्ताव तत्कालीन अवस्थामा असाध्यै उपयुक्त थियो भन्ने कुरा आज पनि राजनीतिक नेतृत्वबीच चर्चा हुने गरेको छ । विश्वमा खस्कँदो कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नेपाली जनतालाई आकर्षण दिएर आशाको दियो जगाउने काम मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नै सम्भव भएको थियो । त्यसैले पनि त्यस समय टाइम्स पत्रिकाले ‘कार्ल मार्क्स इज अलाइभ इन नेपाल’ हेडिङमा मदनको अन्तर्वार्ता छापेर दुनियाभरका कम्युनिस्टहरूमाझ आशाको किरण छर्ने काम गरेको थियो ।

नयाँ संविधानको आधार जनताको बहुदलीय जनवाद
२०४७ सालमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा मदन भण्डारीले पर्याप्त ध्यान दिनुका साथै उपलब्धिलाई सस्ंथागत गर्ने काममा दूरदृष्टिका साथ आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका थिए । वामपन्थी, नेपाली कांग्रेस र दरबारसहित तीनपक्षीय शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेजको रूपमा आएको संविधान घोषणा गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट २७ वटा बुँदामा असहमति राख्दै आलोचनात्मक समर्थनको घोषणा गरेका थिए उनले । ‘आलोचनात्मक समर्थन’ वाक्यांशलाई लामै समय धेरैले हाँसोको विषय बनाउने प्रयत्न नगरेका होइनन् । 

तर, त्यो कति दूरदृष्टिपूर्ण कदम थियो भन्ने कुरा २०६३ को आन्दोलनपछि जेठ ४, २०६३ मा गरिएको संसद्को घोषणा, अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिएका विषयहरू र अन्तत: २०७२ मा घोषणा गरिएको नेपालको संविधानमा ती २७ बुँदा समेटिनुले देखाएको छ । २०७२ मा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित प्राप्त नयाँ संविधानको प्रारम्भमा नै नेपाल समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरिने कुरा उल्लेख छ । यदि मदन भण्डारीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने काम भएको थिएन भने सायद आज नेपाली जनताले समाजवादका आधारहरूसहितको नयाँ संविधान प्राप्त गर्न कुरा सम्भव थिएन । यसर्थ आधुनिक नेपाल निर्माणमा मदन भण्डारीको योगदानलाई अलग गरेर हेर्नै सकिँदैन । 

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७४ ११:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT