हामी कस्तो नेता खोज्दै छौं ?

मिलन पाण्डे

काठमाडौँ — सत्तरीको दशकसम्म क्यानाडालाई ‘ह्वाइट क्यानाडा’ भनिन्थ्यो । क्यानाडा उदार बनिसकेको थिएन । १९६८ मा पियरी ट्रुडो प्रधानमन्त्री भएपछि क्यानाडाले बहुसांस्कृतिक नीति अपनायो, जुन चलिआएको धारभन्दा विपरीत थियो ।

यो निर्णयसँगै क्यानाडा अध्यागमनमा उदार बन्यो, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषामा उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिलायो। ट्रुडोले बहुसांस्कृतिक पाटोलाई अर्थतन्त्रसंँग जोडे। क्यानाडा विकासको पथमा लम्कियो।

ली क्वान युले सिंगापुरमा लगातार करिब तीन दशक शासन गरे। उनको शासनशैली तानाशाहको जस्तै देखिन्थ्यो, तर उनले आम नागरिकलाई आफ्नो नेतृत्वप्रति विश्वास दिलाउन सफल भए र सिंगापुरले विकास चुम्यो। सन् १९६१ को सैनिक विद्रोहपछि स्थापित कोरियाका नेता पार्क चुङ हीले जनताको भावना समेट्दै कठोर विकास नीति अपनाए। उनले पनि जनसमर्थन पाए। मलेसियाका मोहम्मद महाथिर हुन् वा रुवान्डा राष्ट्रपति पल कागामे, यी सफल नेतृत्वले आफ्नो माटो सुहाउँदो विकासपथ अवलम्बन गरे। आम नागरिकलाई नतिजा दिए। जनसमर्थन पाए।

Yamaha

हाम्रा नेता कहाँ चुक्दैछन्?
नेपाल सात दशकदेखि संक्रमणकालमै अल्झिएको छ। यो बीचमा पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन भए, अनि प्रत्येक आन्दोलनमा आम नागरिकले ज्यानको बाजी थापेर नेतृत्वलाई साथ दिए। प्रत्येक आन्दोलनले नेतालाई स्थापित गर्‍यो, अनि नेताले देश हाँक्ने अवसर पाए। तर कुनै पनि नेताले त्यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन्। गणतन्त्र प्राप्तिपछि हाम्रा नेता उद्देश्यविहीन झैं बने। आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै व्यक्तिले समृद्धिको पनि नेतृत्व गर्न तम्सनु नै समस्याको कारण देखिँदै गयो। सही समयमा सही नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नसक्नु नै नेतृत्वको असफलताको प्रस्थानविन्दु रह्यो।

हाम्रा नेताले आन्दोलनमा कार्यकर्ता प्रयोग त गरे, तर आन्दोलन सकिएपछि कार्यकर्तालाई अलपत्र छाडे। आफ्नै कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा चुकेपछि उनीहरूले कार्यकर्ताबाटै विश्वास गुमाउन सुरु गरे, जुन विस्तारै आम नागरिकसम्म फैलियो। नेताहरू आफ्नै सानो गुटमा सीमित भई व्यक्तिगत स्वार्थमै रमाइराखे। नतिजा, आन्दोलनको बेला पाएको जनसमर्थन गुम्दै गयो। निर्णय प्रक्रियामा अन्य पक्षलाई सामेल गराउन सकेनन्। जसले गर्दा सहकर्मी, कर्मचारी अनि आम नागरिकले उनीहरूको निर्णयमा अपनत्व महसुस गर्नै सकेनन्। त्यसको असर कार्यान्वयन पक्षमा देखियो। यस्तै नेताहरूले आफू कमजोर हुने डरले देशका विभिन्न अंग (संस्था) हरू बलियो बनाउन कहिल्यै जोड गरेनन्। तर त्यही संस्थाहरू कमजोर हँुदै जाँदा उनीहरू आफै पनि कमजोर बन्दै गए।
भिसा क्रेडिट कार्डका संस्थापक डी हकले भनेका छन्, ‘तिमी सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्न चाहन्छौ भने आफ्नो समयको ४० प्रतिशत समय आफैलाई नेतृत्व गर।’ विडम्बना, हाम्रा नेताले आफैलाई समेत नेतृत्व गर्न सकेनन्। उनीहरू आसेपासे अनि केही कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा देखिन्छन्। नेताले निश्चित समय आफ्नै व्यक्तित्व विकासमा पनि खर्चनुपर्छ। तर उनीहरूले त्यसमा ध्यान दिएनन्। नेताहरूले अल्पकालमा हुने व्यक्तिगत अनि पार्टीगत फाइदाका निम्ति जे पनि बोले, जे पनि गरे। तर त्यसको दूरगामी असरबारे सोचेनन् वा सोच्न सकेनन्। तसर्थ आफ्नै अदूरदर्शिताको भारीले थिचिए। तर पनि उनीहरूले न आत्मालोचना नै गर्नसके, नत त्यसलाई सच्याउने सामथ्र्य नै राखे।

यस्तो हुनुपर्छ नेता
२१ औं शताब्दीले खोजेको नेतामा निम्न गुण हुन जरुरी छ।

भिजन : नेतामा स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ। उसले ससानो व्यवस्थापनका कुरा बुझ्न जरुरी छ र ती प्रत्येक कुरालाई ठूलो चित्रसँग जोड्ने सामथ्र्य राख्न सक्नुपर्छ। आफूले यो काम किन गरिरहेको छु र यसले भविष्यमा देशका अन्य पाटोलाई कसरी असर गर्छ भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ।
कार्यान्वयन अनि व्यवस्थापन : नेल्सन मन्डेलाले भनेका छन्, ‘योजना बिनाको कार्य समयको बर्बादी हो। कार्यान्वयन बिनाको योजना दिवास्वप्ना हो। कार्यान्वयन सहितको योजनाले चाहिँ संसार बदल्न सकिन्छ।’ आफ्नो भिजनको कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक निरन्तर लाग्नु नै नेतृत्वको सफलताको कडी हो। नेता आफै सबै कुराको विज्ञ हुँदैन, तर कुन काम कसलाई गराउने अनि कसको सल्लाह लिने भन्नेबारे चाहिँ नेता विवेकी हुन जरुरी छ।

विश्वसनीयता : राजनीतिमा नेताले आफ्नो टोली, समकालीन नेतृत्व अनि आम नागरिकको विश्वास जित्न जरुरी छ। जब नेताले इमानदारिताका साथ आम नागरिकको समस्यालाई मेरो समस्या हो भनेर समानुभूति राख्छ, तब आम नागरिकको साथ मिल्छ। जनआस्था प्राप्त सरकार जनमत प्राप्त सरकारभन्दा शक्तिशाली हुन्छ।

टिम वर्क : एउटा भनाइ छ, ‘तिमीले जस्तो पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छौ, तर एक्लै सक्दैनौ।’ नेताले आफ्नो भिजनमा सबैको अपनत्व ल्याउन सक्नुपर्छ। आफ्नो टोलीमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ। नेताले आफू होइन कि आफ्नो संगठन बलियो बनाउन सक्नुपर्छ।

कम इगो : राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो रोग ‘इगो’ हो। जति ‘ठूलो’ व्यक्ति, उति ठूलो इगो। यो मानवीय गुण नै हो। तर नेताले यसमै आफूलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो मात्रै सोच ठिक छ र म आफैले मात्रै गर्न सक्छु भन्ने व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्दैन।

प्रभावशाली व्यक्तित्व : नेता प्रभावशाली हुन जरुरी छ। ‘करिजम्याटिक’ नेताले आफूलाई सजिलै जनतासँग जोड्न सक्छ। आफ्नो संगठन अनि विपक्षलाई समेत विश्वासमा लिन सक्छ। अरुको भावना बुझ्न सक्ने अनि आफ्नो भिजन, ऊर्जा अनि विश्वासलाई अभिव्यक्त गर्नसक्ने व्यक्ति नै नेता बन्न सक्छ।

मूल्य–मान्यताको एकरूपता : नेतृत्वको सफलता अनि असफलता नेतृत्वको व्यक्तिगत मूल्य–मान्यता अनि उसले नेतृत्व गरेको संगठनको मूल्य–मान्यता बीचको एकरूपताको डिग्रीले निर्धारण गर्छ। तसर्थ नेताले आफूले काम गर्ने संगठन, आफ्ना सहकर्मी अनि पार्टी कार्यकर्ताको मूल्य–मान्यताबीच एकरूपता ल्याउन पनि नेतृत्व लिनुपर्छ।

अन्त्यमा, २० औं शताब्दीसम्म नेतृत्वको सफलताको मापन धेरै हदसम्म उसको त्यागले निर्धारण गर्‍यो। २१ औं शताब्दीमा नेतृत्वको सफलताको मापन त्यागले मात्रै गर्न सकिँदैन। अबको राजनीतिले नेताको योगदान, नेताले लिएको निर्णयको दूरगामी असर अनि त्यसले आम मानिसमा ल्याउने प्रभावसमेत हेरेर मूल्यांकन गर्नेछ। हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन पनि सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ, जो दूरदर्शी अनि आम नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने होस्। हाम्रो देशले आम मानिसभन्दा अगाडि पनि होइन, पछाडि पनि होइन, सँगसँगै हिँड्न सक्ने नेता खोजिरहेको छ।
ट्विटर : @milanleads

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असान्दर्भिक इच्छापत्र

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — संसद्मा एउटा कानुन चर्चामा छ । १९१० मा जंगबहादुर राणाको पालामा जारी मुलुकी ऐनलाई २०२० को संशोधित ऐनले प्रतिस्थापन गरेको थियो ।

त्यसपछिका ५४ वर्षमा पनि उक्त ऐनमा पटक–पटक संशोधन भएको छ। र मुलुक दोस्रो जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापनाको बाटोमा अगाडि बढेपछि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न देवानी संहिताको विधेयक तयार गरी पहिलो संविधानसभामा पेस गरिएको थियो। त्यतिखेर प्रस्तुत विधेयकमाथि संशोधन त राखियो, तर छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरु नहुँदै संविधानसभा विघटन भयो।

दोस्रो संविधानसभामा उक्त विधेयक फेरि पनि दर्ता भयो। २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएसँगै उक्त विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सांसदहरूका थुप्रै संशोधन परे। यसमध्ये सुरुमा २०८० बाट सम्पत्तिमा इच्छापत्र लागू हुनेगरी ल्याइएको परिच्छेदमाथिको विवाद एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो। राणाशासन कालदेखि सम्पत्तिमा समान अधिकारका लागि लडाइँ लड्दै आएको महिला आन्दोलन र त्यसको पक्षमा बोल्दै आएका राजनीतिक दलहरूकै प्रतिनिधि सांसदहरू आफैबीच यस विषयमा एकमत हुन सकेनन्। एउटै दलका सांसदको पनि फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत भए। समितिमा भएको छलफलको आधारमा अन्तिम प्रस्ताव तयार गर्न उपसमिति बन्यो। ठूला दलका तर्फबाट उक्त उपसमितिमा महिला समावेश गरिएन। उपसमितिको तर्फबाट इच्छापत्र लागू हुने अवधिलाई २०८० बाट बढाएर कानुन लागू भएको मितिबाट १८ वर्षपछि लागू हुने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेस भयो। पहिलो पटक नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको समान अधिकारका पक्षमा भएका सांसदहरूले यस प्रावधानमाथि असहमति जाहेर गरे। तर बहुमत सदस्य उक्त प्रावधानको पक्षमा देखिएपछि समितिबाट पारित विधेयकको अन्तिम मस्यौदा संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस गरियो।

अहिले संसद्बाट उक्त विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भ चलेपछि असहमतिका आवाज फेरि पनि बुलन्द हुँदैछन्। संसद्मा भएका राजनीतिक दलका औपचारिक दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रहरू पल्टाइन थालिएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट पारित नीतिगत दस्तावेज र निर्वाचनको घोषणापत्रमा सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी लेखिएका विषयको विश्लेषण हुनथालेको छ। नीतिगत दस्तावेज र घोषणापत्रमा सबै ठूला राजनीतिक दलले सम्पत्तिमाथि छोराछोरीको समान हक स्थापित गर्ने कुरा नै समावेश गरेका छन्। इच्छापत्रको कतै चर्चा छैन।

सम्पत्ति कानुनको इतिहास
१९१० मा ल्याइएको मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो– बिहा नभई जन्मघरमा बसेको छोरी दाजुभाइको अंशबन्डाको समयमा ३५ वर्ष नाघेको रहेछ भने भाइ सरहको अंश पाउँछिन्। अंश लिएपछि विवाह भए अंश उनैको हुन्छ। तर आफूखुसी विवाह गरे अंश माइतीमा फर्कनेछ (अंशबन्डा १५) भनेर गरिएको व्यवस्था विभेदपूर्ण भयो भनेर २००४ सालदेखि नै महिलाले समानताको पक्षमा सडकमा आवाज उठाउन थालेका हुन्। पछि २००६ मा नेपाली कांग्रेस र त्यही साल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हँुदासमेत समानताको विषयमा ती पार्टी सहमत थिए। तर विडम्बना, २००७ देखि २०१७ सालको बीचमा पनि समानतामा आधारित कानुन बन्न सकेन।

२०२० मा संशोधनसहित ल्याइएको मुलुकी ऐन छोरीको अंशका विषयमा जंगबहादुरको पालाको जति पनि उदार हुन सकेन। र भनियो– पंैतीस वर्ष उमेर पुगेकी विवाह नभएकी छोरीले छोराले पाउने अंशको आधी अंश पाउँछे। अंश लिएपछि विवाह भयो वा आफै विवाह गरेर गई भने उसले पाएको अंशबाट ऐन बमोजिम विवाह खर्च पर सारी बांँकी ऐनले हक पुग्नेले पाउंँछ (दफा १६)।

यो विभेद विरुद्ध त्यसै बेलादेखि निरन्तर आवाज उठिरह्यो। ती आवाजको आंशिक रूपमा सुनुवाइ गर्दै २०३३ सालमा मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी बसे छोरीले पनि बराबरी अंश पाउने, तर अंश पाइसकेपछि विवाह भए पुन: दाजुभाइमा फर्कने व्यवस्था गरियो, जुन १९१० को कानुनभन्दा पछौटे व्यवस्था थियो।

२०३५/३६ पछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको पाटोका रूपमा महिला आन्दोलन सशक्त हुँदै गयो। यसको एउटा ज्वलन्त माग सम्पत्तिमा समान हक थियो, जसमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको पूर्णत: सहमतिमात्र होइन, संलग्नता नै थियो। तर बहुदल आएपछि यस विषयलाई कानुनमा समावेश गर्ने काम सहज रूपमा गरिएन। २०५२ सालमा मिरा ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्र मस्यौदा बनाउने काम भयो। फेरि पनि संसद्मा छलफल गर्नै वर्षौं लगाइयो र २०५८ मा मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधन सम्पत्तिमा छोरीलाई न्याय दिने बारेमा एक कदम अगाडि बढ्दै– विवाहपूर्व छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह अधिकार हुने व्यवस्था गरियो। तर विवाहपछि उक्त अधिकार कटौती गर्दै पुन: दाजुभाइमा फर्काइने प्रावधान राखियो। यसरी प्रजातन्त्र र समाजवादको सपना बोकेका दलहरू सत्तामा आउँदासमेत विवाहपछि छोरीका लागि आफू हुर्के–खेलेको आँगनलाई पराइ नै कायम गराइयो। जन्मघर दु:खको सहारा हुनुपथ्र्याे। तर हाम्रो विभेदित कानुनका कारण छोरीलाई ‘सुखको पाहुना र दु:खको पराइ’ नै बनाउने काम गरियो।

पहिलो पटक पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुने कुरा २०६३ को अन्तरिम संविधानको महिलाको हक (धारा २०–४) मा उल्लेख गरियो। २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा पनि दलहरूको नीति र घोषणापत्र समेतका आधारमा समानता सम्बन्धी हकमा सबै सन्तानको बराबर हक हुनेछ (धारा १८–५) भन्ने प्रावधान राखियो। त्यसपछि लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७२ ले २०६३ मा बनेको ऐनमा भएको ‘छोरीको विवाहपछि पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था खारेज गर्दैै संविधान अनुसार छोरा र छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा पाएको समानताको हक व्यवहारमा लागू हुने कानुनी व्यवस्था गर्‍यो। यसरी सात दशकको निरन्तर प्रयासपछि छोरा र छोरीले सम्पत्तिमा समान हक पाउने व्यवस्था केही समय अगाडिमात्र लागू भएको हो, जुन कुरा अझै व्यवहारमा सहज हुनपाएको छैन।

सम्पत्ति अधिकार र राजनीतिक दल
स्थापनाकालदेखि नै समानताको कुरा गर्दै आए पनि व्यवहारमा नदेखिएपछि २०६२ भदौको बैठकमा एमालेभित्रका महिलाले स्पष्ट रूपमा ‘जेन्डर एजेन्डा’को सूची पेस गरे। जसमाथि व्यापक छलफल गर्दै केन्द्रीय कमिटीबाट आठबुँदे जेन्डर एजेन्डा पारित भयो। जसमा पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको थियो। २०६२/६३ को आन्दोलनको ठिक अगाडि तत्कालका सात दलले पनि यस बुँदालाई साझा रूपमा अनुमोदन गरे। तत्कालीन अवस्थामा विद्रोहीका रूपमा रहेको माओवादी पार्टी पनि यस बुँदामा सहमतै थियो। २०६४ मा बनेको पहिलो संविधानसभामा इच्छापत्र सहितको देवानी संहिताको विधेयक पेस भयो। महिला सांसदहरूले संशोधन राखे। तर संशोधनमा छलफल हुन नपाउँदै संसद् विघटन भयो। त्यसयता सबै प्रमुख दलले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। २०७० को निर्वाचनमा पुन: घोषणापत्र जारी भए। संसद्मा इच्छापत्रसम्बन्धी प्रस्ताव आइसकेपछि सम्पन्न सबै दलका महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रमा फेरि पनि सम्पत्तिमाथि समान अधिकार लागू गर्ने कुरा नै उल्लेख छ। इच्छापत्र बारे चर्चासमेत गरिएको छैन। नत त्यसपछिका दिनमै दलगत रूपमा नीति निर्णय तहमा यो विषयमा औपचारिक छलफल नै गरिएको छ।

नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने सदनमा यस विषयमा विवाद देखिएपछि पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै नेकपा एमालेका अध्यक्षले साउन २५ गते इलाममा इच्छापत्रको व्यवस्थामा जाने समय नभइसकेको सार्वजनिक रूपमै बताउनुभएको छ। सुनिए अनुसार, यस महिनाको सुरुमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको तीन दलका शीर्षनेताको बैठकमा एमाले अध्यक्षले विषयान्तर गर्दै
अहिले नै इच्छापत्रमा जाने समय नभइसकेको जनाउँदै विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन राखेको प्रस्तावमा तीनै दलका शीर्षनेता सहमत भएका छन्। उक्त सहमति अन्तिमसम्म कायम रहन गए नेपाली छोरीहरूले नयाँ संविधानलाई मनैदेखि अनुभूत गर्न पाउनेछन्।

प्रस्तावले उब्जाएका केही प्रश्न
पार्टी नीतिमा समावेश नभएको र संरचनामा छलफलै नभएको विषयमा दलको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा गएका केही सांसद इच्छापत्रबारे वकालत गर्नेमात्र होइन, पारित गर्न संसद्भित्र दबाब सिर्जना गर्दैछन् भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ। यसले समानताका लागि क्रियाशील अभियन्ताहरूको मनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो कसको आड, प्रभाव र इच्छामा भइरहेको छ? अनि छोरीले बराबरी हैसियतमा अंश पाउने सुनिश्चितताको संविधान र कानुन बनेपछि मात्र इच्छापत्रमा जाने चेत कसरी जाग्यो? १६४ वर्षदेखि कानुन नै बनाएर छोराहरूले पैतृक सम्पत्तिमा एकछत्र राज गर्दा दिदी–बहिनीमाथि अन्याय भयो कि भन्ने चेत किन कसैको मन–मस्तिष्कमा आएन? अनि यो विषय ल्याउनु नै थियो भने अहिलेसम्म पार्टी संरचनाहरूमा छलफलको विषय किन बनाइएन? र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा जीवनभर सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा लडेका महिला नै अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने स्थानमा भएकै समयमा यो दबाब किन सिर्जना गरिँदैछ? यी प्रश्नको तर्कगत मात्र होइन, तथ्यसंगत उत्तरको समेत खोजी हुनु जरुरी छ।

नीतिगत छलफल र समयगत व्यवहार गर्दै जाने क्रममा तथ्य, तर्क, हाम्रो सामाजिक बनावट, पारिवारिक व्यवहार, उत्पादन प्रणाली र तत्कालीन परिवेश सबै कुराले इच्छापत्रमा जानुपर्ने समय आएको अनुभूत गरायो भने त्यतिखेरै यसबारे सोच्न सकिन्छ। तर आज संविधानले गरेको व्यवस्था व्यवहारको कसीमा परीक्षण हुनै नपाई रूपान्तरित संसद्बाट इच्छापत्रमा जाने कानुन बनाउने कुरा सान्दर्भिक छैन। र आन्दोलनको हरेक मोर्चामा साथ–साथ अगाडि बढेको महिला आन्दोलन र समानता अभियन्ताका लागि मान्य हुनै सक्दैन।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ १५:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT