सुशासनको आधार जनमुखी सेवा प्रवाह

जनताका लागि जनताद्वारा जनताकै माध्यमबाट गरिने शासन व्यवस्थामा जनताले नै अनभिज्ञ भएर अपनत्व महसुस गरेनन् भने उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्ने मात्र होइन, बेथितिको चाङले प्रणाली नै असफल हुने भय रहन्छ । त्यसैले अब राज्य प्रणालीमा मात्रै परिवर्तन होइन, राज्य सञ्चालकहरूको आचरण र चरित्रमा पनि आमूल परिवर्तन चाहन्छन्, जनता ।

राज्यका सबै अङ्गहरूको जननी हो– राजनीति । राजनीति दूषित बन्यो भने अशुद्धीकरणको बोझ शताब्दीसम्म बोकिरहनुपर्ने हुन्छ । नयाँ पुस्ता हिँड्ने बाटो जति स्वच्छ, फराकिलो र स्वतन्त्र बनाइदिन्छौं, त्यत्ति नै स्वच्छन्द दौडन सक्छन् । तर हामी हाम्रो साँघुरो मनस्थितिले संविधान प्रदत्त स्पष्ट अधिकारमाथि पनि अझै जुहारी खेल्दैछौं । अधिकारको पूर्ण निक्षेपण गर्न न केन्द्रीय मानसिकता उदार छ, नत स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास । लोकतन्त्रका प्रतिफलहरूको समानुपातिक वितरण गर्ने अग्रपंक्तिका सेवाप्रदायक संस्था हुन्, स्थानीय तह । तर स्थानीय तह बलियो भए केन्द्र कमजोर हुन्छ कि भन्ने संकीर्ण सोचले राज्य सञ्चालकहरूलाई कतै अलिकति पनि प्रभाव पार्‍यो भने संविधानमा लेखिएका निर्जीव अक्षरहरूले मात्र लोककल्याणकारी राज्यको चाहना पूरा गर्न कदापि सक्दैन । स्थानीय तह जति अधिकार सम्पन्न, स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ, त्यत्ति नै सेवा प्रवाहमा सरलता कायम भई तल्लो तहदेखि शासन व्यवस्थामा सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन प्रस्तुत केही उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

सहायता कक्ष : कतिपय सेवाको प्रकृति, विविध र जटिल हुनेहुँदा सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न कठिन हुन्छ, त्यसैले मूल प्रवेशद्वारमा सहायता कक्ष निर्माण गरी अलमलविना नै छिटोछरितो माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गराई सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन सकिन्छ ।

नागरिक बडापत्र : वितरण गरिने सेवाको विवरण, अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, समय, लाग्ने शुल्क दस्तुर, पेस गर्नुपर्ने कागजात, जिम्मेवार अधिकारीको नाम, पद सहितको विवरणका स्पष्ट बुँदा लेखेर सबैले देख्ने स्थानमा नागरिक बडापत्र राखिदिँदा सेवा प्राप्त गर्न सहज हुन्छ भने अन्य अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने निकाय जस्तै– जिल्ला प्रशासन, यातायात लगायतका कार्यालयहरूका नागरिक बडापत्र पनि स्थानीय तहमा राखिदिँदा, पेस गर्नुपर्ने कागजातको अभावमा सदरमुकाम पुगेर बेखर्ची भएर फर्कनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । बडापत्रमा उल्लिखित सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि काम हुन नसके क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

घुम्ती सेवा : विकटताका कारण सदरमुकामबाट टाढा रहेका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाह सरल बन्छ । जिल्लास्थित सबै अग्रपंक्तिका सेवाप्रदायक निकायसँग समन्वय गरी एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी र मितव्ययी हुन्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ : मर्यादित र शिष्ट तरिकाबाट सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीका बीचमा निरन्तर संवाद र अन्तरक्रियाले अपनत्व सिर्जना भइरहेका पद्धतिमा सुधार गरी योजना बनाउन सहज हुन्छ । यसले जनदबाब कतातिर छ, जनताका वास्तविक चाहना के हुन्, आम नागरिकको चाहना बुझेर सुशासनको मान्यता अनुरुप जनतालाई केन्द्रमा राखेर मागहरूको प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ ।
एकद्वार प्रणाली : जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने समान प्रकृतिका सेवा प्रवाह गर्दा विभिन्न द्वार चहार्नु नपर्नेगरी एकल बिन्दुबाट प्रदान गर्दा छिटोछरितो र मितव्ययी हुनजान्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि : यसले धेरै क्षेत्र समेट्छ । तर साधारण अर्थमा विद्युतीय माध्यमको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र चुस्त बनाउने पद्धति हो । अनलाइनबाट सेवाले पारदर्शिता कायम गर्दै योजना छनोटदेखि अनुगमन मूल्याङ्कनसम्मका हरेक चरणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।

अनुसन्धान : सेवा प्रवाहमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, कार्यविधि सरलीकरण, सेवाग्राही सर्वेक्षण र प्रशिक्षणका लागि स्थानीय बौद्धिक वर्गलाई थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा उपयोग गरी निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गराई परामर्श लिएर सेवा चुस्त बनाउन सकिन्छ । स्वतन्त्र समूह बनाएर अनुगमन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी सुम्पन सकिन्छ ।

सहभागिता : स्थानीय जनतालाई नै सेवा प्रवाहमा सहभागी गराउँदा अपनत्व महसुस गरी आफ्नो आवश्यकता के हो, आफैले पहिचान गर्न सक्छन् । स्रोत–साधनको उपलब्धताबारे जानकारी गराएर योजना प्राथमिकीकरण गर्दा असन्तुष्टि सम्बोधन हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र नियमितता कायम गर्न सकिन्छ ।

गुनासो व्यवस्थापन : सेवाग्राहीलाई अनेक कारणले पर्न गएको असुविधाबारे गुनासो सुन्नका लागि गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । भन्न नसक्ने सेवाग्राहीका लागि गुनासो/सुझाव पेटीका व्यवस्था गर्नुपर्छ । ग्राहक सन्तुष्टि फाराममार्फत नियमित पृष्ठपोषण लिएर सेवाग्राहीका गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

जनताको चाहना अनुरुप राज्यको स्वरुप र संरचना त परिवर्तन भए, अब ती संरचनालाई सामथ्र्यवान बनाउन सक्षम स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी संस्थागत क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि प्रशासन, पूर्ण व्यावसायिक, स्वच्छ र गतिशील हुनुपर्छ भने राजनीतिक दलहरूमा सदाचारयुक्त इमानदार प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।