सुशासनको आधार जनमुखी सेवा प्रवाह

विमला कोइराला

काठमाडौं — हामीले भोगेरै स्पष्ट बुझिसक्यौं, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रजस्ता ठूला सङ्घर्षले प्राप्त गरेका शव्दहरू मात्रै परिवर्तन ल्याउने स्वचालित औजार बन्दैनन् ।

जनताका लागि जनताद्वारा जनताकै माध्यमबाट गरिने शासन व्यवस्थामा जनताले नै अनभिज्ञ भएर अपनत्व महसुस गरेनन् भने उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्ने मात्र होइन, बेथितिको चाङले प्रणाली नै असफल हुने भय रहन्छ। त्यसैले अब राज्य प्रणालीमा मात्रै परिवर्तन होइन, राज्य सञ्चालकहरूको आचरण र चरित्रमा पनि आमूल परिवर्तन चाहन्छन्, जनता।

राज्यका सबै अङ्गहरूको जननी हो– राजनीति। राजनीति दूषित बन्यो भने अशुद्धीकरणको बोझ शताब्दीसम्म बोकिरहनुपर्ने हुन्छ। नयाँ पुस्ता हिँड्ने बाटो जति स्वच्छ, फराकिलो र स्वतन्त्र बनाइदिन्छौं, त्यत्ति नै स्वच्छन्द दौडन सक्छन्। तर हामी हाम्रो साँघुरो मनस्थितिले संविधान प्रदत्त स्पष्ट अधिकारमाथि पनि अझै जुहारी खेल्दैछौं। अधिकारको पूर्ण निक्षेपण गर्न न केन्द्रीय मानसिकता उदार छ, नत स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास। लोकतन्त्रका प्रतिफलहरूको समानुपातिक वितरण गर्ने अग्रपंक्तिका सेवाप्रदायक संस्था हुन्, स्थानीय तह। तर स्थानीय तह बलियो भए केन्द्र कमजोर हुन्छ कि भन्ने संकीर्ण सोचले राज्य सञ्चालकहरूलाई कतै अलिकति पनि प्रभाव पार्‍यो भने संविधानमा लेखिएका निर्जीव अक्षरहरूले मात्र लोककल्याणकारी राज्यको चाहना पूरा गर्न कदापि सक्दैन। स्थानीय तह जति अधिकार सम्पन्न, स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ, त्यत्ति नै सेवा प्रवाहमा सरलता कायम भई तल्लो तहदेखि शासन व्यवस्थामा सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ। स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन प्रस्तुत केही उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

Yamaha

सहायता कक्ष : कतिपय सेवाको प्रकृति, विविध र जटिल हुनेहुँदा सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न कठिन हुन्छ, त्यसैले मूल प्रवेशद्वारमा सहायता कक्ष निर्माण गरी अलमलविना नै छिटोछरितो माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गराई सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन सकिन्छ।

नागरिक बडापत्र : वितरण गरिने सेवाको विवरण, अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, समय, लाग्ने शुल्क दस्तुर, पेस गर्नुपर्ने कागजात, जिम्मेवार अधिकारीको नाम, पद सहितको विवरणका स्पष्ट बुँदा लेखेर सबैले देख्ने स्थानमा नागरिक बडापत्र राखिदिँदा सेवा प्राप्त गर्न सहज हुन्छ भने अन्य अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने निकाय जस्तै– जिल्ला प्रशासन, यातायात लगायतका कार्यालयहरूका नागरिक बडापत्र पनि स्थानीय तहमा राखिदिँदा, पेस गर्नुपर्ने कागजातको अभावमा सदरमुकाम पुगेर बेखर्ची भएर फर्कनुपर्ने बाध्यता हुँदैन। बडापत्रमा उल्लिखित सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि काम हुन नसके क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिनुपर्छ।

घुम्ती सेवा : विकटताका कारण सदरमुकामबाट टाढा रहेका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दा सेवा प्रवाह सरल बन्छ। जिल्लास्थित सबै अग्रपंक्तिका सेवाप्रदायक निकायसँग समन्वय गरी एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी र मितव्ययी हुन्छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ : मर्यादित र शिष्ट तरिकाबाट सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीका बीचमा निरन्तर संवाद र अन्तरक्रियाले अपनत्व सिर्जना भइरहेका पद्धतिमा सुधार गरी योजना बनाउन सहज हुन्छ। यसले जनदबाब कतातिर छ, जनताका वास्तविक चाहना के हुन्, आम नागरिकको चाहना बुझेर सुशासनको मान्यता अनुरुप जनतालाई केन्द्रमा राखेर मागहरूको प्राथमिकीकरण गर्न सकिन्छ।
एकद्वार प्रणाली : जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने समान प्रकृतिका सेवा प्रवाह गर्दा विभिन्न द्वार चहार्नु नपर्नेगरी एकल बिन्दुबाट प्रदान गर्दा छिटोछरितो र मितव्ययी हुनजान्छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि : यसले धेरै क्षेत्र समेट्छ। तर साधारण अर्थमा विद्युतीय माध्यमको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र चुस्त बनाउने पद्धति हो। अनलाइनबाट सेवाले पारदर्शिता कायम गर्दै योजना छनोटदेखि अनुगमन मूल्याङ्कनसम्मका हरेक चरणलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

अनुसन्धान : सेवा प्रवाहमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, कार्यविधि सरलीकरण, सेवाग्राही सर्वेक्षण र प्रशिक्षणका लागि स्थानीय बौद्धिक वर्गलाई थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा उपयोग गरी निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गराई परामर्श लिएर सेवा चुस्त बनाउन सकिन्छ। स्वतन्त्र समूह बनाएर अनुगमन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी सुम्पन सकिन्छ।

सहभागिता : स्थानीय जनतालाई नै सेवा प्रवाहमा सहभागी गराउँदा अपनत्व महसुस गरी आफ्नो आवश्यकता के हो, आफैले पहिचान गर्न सक्छन्। स्रोत–साधनको उपलब्धताबारे जानकारी गराएर योजना प्राथमिकीकरण गर्दा असन्तुष्टि सम्बोधन हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र नियमितता कायम गर्न सकिन्छ।

गुनासो व्यवस्थापन : सेवाग्राहीलाई अनेक कारणले पर्न गएको असुविधाबारे गुनासो सुन्नका लागि गुनासो सुन्ने अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। भन्न नसक्ने सेवाग्राहीका लागि गुनासो/सुझाव पेटीका व्यवस्था गर्नुपर्छ। ग्राहक सन्तुष्टि फाराममार्फत नियमित पृष्ठपोषण लिएर सेवाग्राहीका गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

जनताको चाहना अनुरुप राज्यको स्वरुप र संरचना त परिवर्तन भए, अब ती संरचनालाई सामथ्र्यवान बनाउन सक्षम स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी संस्थागत क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि प्रशासन, पूर्ण व्यावसायिक, स्वच्छ र गतिशील हुनुपर्छ भने राजनीतिक दलहरूमा सदाचारयुक्त इमानदार प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिकारमुखी जनता र सुस्त कर्मचारीतन्त्र

विमला कोइराला

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि स्थापित भएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि द्रुत गतिमा जनअपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेकाले होला, जनता झिनामसिना कुरामा पनि आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।

सायद लामो समयदेखिको उकुसमुकुसको उत्सुकता र अपनत्व हो यो । निर्वाचनको समयमा हतारिएर गरेका सबै वाचा छोटो समयमा सीमित स्रोतसाधनले पूरा गर्नु निश्चय नै सजिलो छैन जनप्रतिनिधिहरूलाई । यो नबुझेका पनि छैनन् जनताले, तर मात्र यत्ति जान्न चाहन्छन्– ती प्रतिबद्धतालाई खाकाबद्ध गरी कति संवेदनशील भएर काम गर्दै छन आफ्ना प्रतिनिधि । 

दीर्घकालीन योजना बनाएर पाँच वर्षभित्र आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु त छँदै छ, अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण अपरझट र दैनिक जनताले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि नगर प्रमुखहरूले नगरवासीसँग निरन्तर अन्तक्र्रिया र छलफल गर्दा अपनत्व कायम भई पारदर्शर्ी र खुला सरकारको छाप जनमनमा स्थापित हुन्छ । बीपी कोइरालाको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक लाग्छ, ‘जीवनको सफलता व्यक्तिले के कति हासिल गर्न सक्यो भन्ने आधारबाट मात्र मापन गर्न कदापि सकिँदैन । आफूले ठीक ठानेको लक्ष्यका निम्ति त्यो व्यक्तिले पूरा प्रयत्न गर्‍यो कि गरेन त्यो मूल हो ।’ आशय यत्ति हो परिवर्तन देखिने गरी इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्‍यो । 

धेरैजसो स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको घोषणापत्रमा उल्लेखित स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन हिजोको पद्धति, प्रक्रिया र आचरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि नेतृत्वले मात्रै आफू र आफ्नो कार्य पद्धतिमा सुधार र परिवर्तन ल्याएर पुग्दैन, कर्तव्यभन्दा अधिकारमुखी हुँदै गएका नागरिकको व्यवहार परिवर्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हामीले नागरिक भएको नाताले आफ्नो ठाउँबाट पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य अलिकति पनि सोचेका हुँदैनौं कि जानीनजानी हामी पनि सहर कुरूप बनाउने र देश बिगार्ने मतियार हौं । हामीलाई कसैले गल्ती गर्दै छ भने भोलि आफूले पनि गल्ती गरिहाल्छु कि भनेर चुप लाग्ने बानी परिसक्यो । हामी कसैलाई घुस्याहा भन्छौं तर घूस हामीले दिएरै खाएको हो, यो किन बिर्सन्छौं हामी ? किन दिने घूस ? आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सिस्टम बिगार्ने छुट हामीलाई चाहिं कसले दियो ? हामीलाई अधिकारमा सहर सुरक्षित चाहिन्छ तर छिमेकीले नक्साविपरीत घर बनाउँदा चुप बसिदिन्छौं, सफा सहर चाहिन्छ तर छिमेकीले घर बढारेर सडकमा पुर्‍याउँदा नदेखेझैं गरिदिन्छौं । हामीलाई फराकिलो बाटो, खुला स्थान चाहिन्छ तर सार्वजनिक जग्गा, खोला, बाटो मिचेर सिमाना फैलाउँदै फुर्ती गर्नेलाई तिरस्कार गर्न सक्दैनौं । अनि भूमाफियाले सस्तो जग्गा मिलाइदिने लोभमा पाखा, भीर, बगर अतिक्रमण भएको थाहा नपाएझैं गरिदिन्छौं । जंगल पँmडानी गरेर जग्गाधनी बन्नु छ हामीलाई, अवैध रूपले झिकेको खोलाको सस्तो बालुवाले घर बनाउनु छ, सस्तो पाए चुपचाप गुणस्तरहीन सामान पनि किन्नु छ । 

गाउँलाई बिनायोजना सहर बनाउन पाए पुग्छ, विद्युतीय फाराम भर्न अल्छी लाग्छ तर विद्युतीय सेवा चाहिन्छ । आजको विश्व मानव हुन तयार हामीलाई हाम्रो आचरण सुहाउँदो छ त ? या त फुर्सद हँदैन या कुनै लोभमा फस्छौं, या त दुस्मनी लिन चाहँदैनौं या कारबाही गर्ने निकायप्रति विश्वासै हुँदैन तर के भावी सन्ततिलाई पनि यही नियतिमा रुमल्लिरहन दिने त ? गर्न चाहे के हँुदैन ? सिक्नकै लागि हामीसँग चिकित्सा क्षेत्रको समग्र प्रणाली सुधार्न ज्यानको बाजी राख्ने डा. गोविन्द केसीजस्ता वन्दनीय व्यक्तित्व छन् । हामीले त ज्यानको बाजी राख्नु पनि पर्दैन, गलत कुराको विरोध गर्न थोरै मेहनत गरे पुग्छ । आफूले गल्ती नगरे पुग्छ । 

एउटा सदाचारसम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला एकजना प्रशिक्षकले सरकारी निकायको ढिलासुस्तीको दृष्टान्त पेस गर्दै भन्नुभयो, ‘मजस्तो बुझेको मान्छेलाई त आफ्नो जग्गाको हालसाबिक गर्न सरकारी कार्यालय जाँदा दुई महिना लाग्यो । अरूको के हालत होला †’ चित्त नबुझेर प्रतिप्रश्न गरेकी थिएँ, ‘हजुरजस्तो शिक्षित व्यक्तिले एउटा सेवाप्रदायक संस्थाबाट दुई महिना काम हुन नसकेपछि लिखित जवाफ माग्न किन सक्नुभएन ? कारबाही गर्ने निकाय पनि थिए त ।’ जवाफ थियो, ‘के झन्झट गरिरहने । समय पनि थिएन, पछि एकजना चिनेको साथीलाई भनेर गराएँ ।’

आखिर किन हुन्छ यस्तो ? आफ्नो काम जसरी पनि सिध्याएपछि जेसुकै होस् भनेर छाड्न किन बाध्य हुन्छौं हामी । निश्चय नै, न सबै कर्मचारी खराब छौं, न सबै नेता, न सबै नागरिक नै तर पनि समग्रमा खराबको पगरी गुथ्न बाध्य छौं किनकि खराबले आफू सही छु भनेर समाजलाई ढाँटिरहँदा चुपचाप हेरिरहन्छौं । सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीचको यो असहजताको अमिलोपन तोड्न दुवै पक्षको पहल आवश्यक छैन र ? किन सरकारी निकायमा काम गर्न जाँदा भयानक अवस्थाको कल्पना हुन्छ हामीलाई । हामी पनि सकारात्मक सोच र शुद्ध आचरणका छैनौं कि ? सुधार्ने पहल नै गरेनौं कि, एकपटक मनन गरौं त ! 

सरकार सबै स्थानमा हरबखत पुग्न सक्दैन तर आवश्यकता पर्दा हरेक क्षण साथ रहन्छ । जति सानो र सशक्त सरकार भयो, जनतालाई त्यति नै करको भार कम पर्छ । हरेक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक सरकारको सहयोगी अंग हो । सरकारलाई सरापेर मात्र होइन, अब प्रत्यक्ष सहभागी बनेर वातावरण सुधार्ने पहल स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ । एउटा साधारण नागरिकको पहुँच केन्द्रसम्म सहजै पुग्न सक्दैन । त्यसैले राज्यको बदलिएको संरचनाले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको हो अथवा भनौं राज्य नै नागरिकसम्म पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । अधिकांश छरिएर रहेका विषयगत कार्यालयका अधिकारहरू स्थानीय तहमा आएपछि सरकारले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि सक्षम र सहयोगी कर्मचारीका माध्यमबाटै सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो । तर विडम्बना, स्वयम् जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी दिइएको छैन कुन तहका, कति र कस्ता विशेषज्ञ कर्मचारी उनीहरूको स्थानीय तहमा आउँदै छन् । सुगमका स्थानीय तहमा पहुँच भएका कर्मचारीहरू थुप्रिने र दुर्गममा अभाव हुने पुरानै रोग दोहोरिँदै छ भने समन्वय र संगठन सर्वेक्षण नगरी पठाउँदा स्थानीय तहलाई जनशक्ति योजना बनाएर लागू गर्न समस्या परेको छ । यसरी कर्मचारी समायोजन गर्दा निजामती कर्मचारी र हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच मनोवैज्ञानिक खाडल पर्न नदिनेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

राज्यलाई अप्ठ्यारो परेका बेला राष्ट्रसेवक कर्मचारीले युद्धमैदानमा त उभिनुपर्छ भने यो त जनतालाई नजिकबाट सेवा गर्ने सुनौलो अवसर हो । काम गर्दै जाँदा राज्य समृद्ध बनाउनसके प्रतिफल चुहिने त हाम्रै पोल्टामा हो । यसै पनि सुविधाभोगी, ढिलासुस्ती, कामचोरको आरोप लागेको कर्मचारीतन्त्रलाई अब द्वन्द्व सिर्जना नहुने गरी स्पष्ट नीति बनाएर काम गर्ने वातावरण राज्यले दिनुपर्छ र कर्मचारीले सहज रूपले गर्नुपर्छ जसले आरोप मिथ्या साबित गर्न सकियोस् । यसका माध्यमबाट जनप्रतिनिधिहरूले जनतासँग गरेका वाचा सहजै पूरा गर्न सकून् । 
-कोइराला काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका कार्यालयकी उपनिर्देशक हुन् । 

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७४ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT