अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका चुनौती

गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको अर्थतन्त्र उपलव्धिपूर्ण देखिएको छ । ६.९ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि, ४.५ प्रतिशतको न्यून मुद्रास्फिति, ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति, गत वर्षहरूको तुलनामा सरकारको पुँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरी र आर्थिक विकासप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको चासोका कारण अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारलाई दिगो बनाउने चुनौती भने प्रमुख रूपमा अगाडि आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा बढ्न सक्ने चालु खर्च, समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूमा राजनीतिक लगायत निहित स्वार्थ समूहको बढ्न सक्ने दबाब र यसबाट साधन परिचालनमा आउन सक्ने असन्तुलन तथा पछिल्लो समय नेपालका छिमेकी मुलुक लगायत विश्व परिवेशमा विकसित अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रम अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन भइसकेको छ भने प्रदेश २ मा केही दिनभित्रै स्थानीय निर्वाचन हुन गइरहेको छ। प्रदेशसभा र संघीय संसदका लागि पनि निर्वाचन मिति तय भइसकेको छ। यी सबै निर्वाचनले तत्कालमात्र नभई दीर्घकालमा पनि ठूलो मात्रामा चालु खर्च बढाउने देखिन्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनले ल्याउने दीर्घकालीन फाइदा तुलनात्मक रूपमा बढी नै हुन्छन्। तथापि संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अभ्यासमा नियमितजसो व्यहोर्नुपर्ने तलब तथा भत्ता, सवारी साधन खरिद र निर्वाचनताका गरिएका वाचा पूरा गर्न ल्याइने ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रमहरूले चालु खर्चमा बढी चाप पर्ने हुन्छ।

Yamaha

लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको, जनताका आकांक्षाहरू उर्लंदो रूपमा अगाडि बढेका तथा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि आफूलाई अब्बल देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा विशेषगरी स्थानीय तहमा सुरुका वर्षहरूमा चालु खर्चको मात्रा बढी नै हुने देखिन्छ। सात सय पचासको हाराहारीमा रहेका स्थानीय निकायहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखको लागिमात्रै सवारी साधन खरिद गर्दा पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने हुन्छ। तर आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले बहुआयामिक प्रतिफल दिने शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक उद्यान र सडकजस्ता परियोजनाहरूमा स्थानीय तहको बजेट कमैमात्र खर्च हुने सम्भावना छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. १,२७९ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको र त्यसमध्ये रु. २३२ अर्ब स्थानीय तह र प्रदेशका लागि छुट्याएको छ। यो रकम कुल बजेटको १८ प्रतिशत हो भने गत आर्थिक वर्षको नगदमा आधारित चालु तथा पुँजीगत खर्चको करिब ३४ प्रतिशत र गत वर्षको पुँजीगत खर्चमात्र भन्दा रु. ४३ अर्बले बढी हो। यसरी देशभरिको अघिल्लो वर्षको पुँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम चालु आर्थिक वर्ष स्थानीय तहका लागि दिइएको छ। स्थानीय तहको सुरुको वर्ष भएका कारण यो रकम पुरै खर्च हुने सम्भावना पनि छ। स्थानीय तहमा हुने खर्च यदि पूर्वाधार निर्माणमा भएमा यसले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने हुन्छ। तर चालु खर्च अत्यधिक भएमा आयात र मुद्रास्फिति बढाउनेमात्र हुन्छ। विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि धेरै हुने सम्भावना नभएको र वैदेशिक सहयोग पनि बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार परिचालन हुन नसकेमा स्थानीय तहको खर्चका कारण शोधनान्तर स्थितिमा दबाब पर्ने जोखिम छ।

नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनको अर्को चुनौती संस्थागत विकास र जवाफदेहिता हो। संस्थागत विकास आफैंमा जटिल विषय भएको र मुलुक अझै राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेका कारण यो बढी चुनौतीपूर्ण छ। संक्रमणकालमा दलहरू आफूलाई जुनसुकै उपायबाट स्थापित गर्न र शक्तिकेन्द्रित गर्न बढी लाग्ने हुन्छन्। यस्तो अभ्यासका क्रममा सरकारको वित्त नीति, मौद्रिक नीति लगायत अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने अन्य नीतिसमेत विभिन्न स्वार्थ समूहबाट प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ। एउटै समूह र सीमित व्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो पकड जमाउने र आर्थिक नीति निर्माण गर्ने काम निहित स्वार्थबाट प्रभावित हुने अवस्थाले बृहत्तर सामाजिक हितमा प्रतिकूल असर पर्छ। स्वार्थ समूहको प्रभावबाट अर्थतन्त्र सञ्चालन हुने अवस्थामा संस्थागत विकास, ऐन–कानुनहरूको निर्माण एवं पालना, आय आर्जनका अवसरहरूको न्यायोचित बाँडफाँड, आपूर्ति व्यवस्थाको सहजता, सेवाको गुणस्तर एवं प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, प्रभावकारी नियमन तथा बृहत्तर सामाजिक हित प्रबद्र्धन गर्ने लगानीको छनोटजस्ता विषयहरू ओझेलमा पर्ने हुन्छन्।

प्रजातान्त्रिक अभ्यास परिपक्व भइसकेपछि साधन कव्जा गर्ने र विधि बिगार्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित नहुने होइन। भर्खरै मात्र दक्षिण कोरियाको स्थापित कम्पनी सामसङका प्रमुखलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय हुनु, गतवर्ष अमेरिकाको तेस्रो ठूलो बैंक वेल्स फार्गोका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिबिना नै बैंक खाता खोली व्यापार बढाएको अभियोगमा उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई सिनेटले पटक–पटक बोलाएर छानबिन गरी अन्तत: पदबाटै राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याउनु र एक महिना अघिमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘ओबामा केयर’ खारेज गर्ने प्रस्तावमा विशेषगरी उनकै पार्टीका प्रभावशाली सांसद जन म्याक्केनले असहमति जनाएका कारण प्रस्ताव नै विफल हुनु जस्ता घटना यसका उदाहरण हुन्। यी घटनाहरूले प्रजातान्त्रिक अभ्यास परिपक्व हुँदै जाँदा विधिको शासनको पालना, संस्थागत विकास र आम नागरिकको हितका विषय निहित स्वार्थ र पार्टी धारणाभन्दा प्रधान हुन्छन् भन्ने पाठ सिकाएको छ। स्वार्थ समूहको दबाबमा नीतिहरू तर्जुमा र परिवर्तन हुने अभ्यासले सरकारको राजस्व संकलन, विकास निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र वित्तीय क्षेत्रको साधन परिचालन प्रभावित हुने जोखिम नेपालमा भने उच्च नै देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको सहज व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल हुनुपर्ने हुन्छ। दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने हुन्छ। चारैतिर भौगोलिक र जनसंख्याका दृष्टिकोणले ठूला र आर्थिक रूपले प्रभावशाली हुँदै गएका छिमेकीहरूले घेरिएको नेपालजस्तो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पनि क्षेत्रीय स्थायित्व र शान्ति आवश्यक हुन्छ। यदि केही गरी क्षेत्रीय स्थायित्वमा असहजता आएमा नेपालको पर्यटन आय, विप्रेषण आप्रवाह तथा वैदेशिक सहयोगमा ठूलो असर पर्ने सम्भावना छ। सन् २०१६ मा नेपाल भ्रमण गर्ने सात लाख त्रिपन्न हजार पर्यटकहरूमध्ये २९.५ प्रतिशत पर्यटक भारत र चीनबाट मात्रै आएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६३.५ प्रतिशत र चीनको हिस्सा १२.१ प्रतिशत छ। यसरी दुई छिमेकी मुलुकहरू र विशेषगरी भारतसँग नेपालको व्यापार केन्द्रित रहेको अवस्थामा यी दुई मुलुकमा हुने घटनाको ठूलो प्रभाव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत पर्ने देखिन्छ। नेपालको व्यापार प्रभावित हुने भनेको पेट्रोलियम पदार्थदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको अभाव हुने र अन्ततोगत्वा विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित हुने, भूकम्प र हालसालैको बाढी–पहिरोपछिको पुनर्निर्माण एवं पुन:स्थापना प्रभावित हुने तथा समग्र आपूर्ति व्यवस्थामै समस्या आउने अवस्था हो। यसर्थ क्षेत्रीय स्तरमा विकसित हुनसक्ने घटनाक्रमप्रति बढी चनाखो हुँदै नेपालले आफ्नो आपूर्ति र भण्डारण क्षमतालाई सुदृढ तुल्याउनुपर्ने प्रमुख चुनौती छ।

पर्यटक आगमन, विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक सहायता परिचालनका दृष्टिकोणले विश्वको अर्थ–राजनीतिक परिवेश पनि त्यति अनुकूल देखिँदैन। कतारमाथिको नाकाबन्दीपछि मध्यपूर्वमा देखिएको अनिश्चितताले नेपालको विप्रेषण आप्रवाहलाई असर पार्ने देखिन्छ भने युरोपियन युनियन र बेलायतबीच ब्रेक्जिटका क्रममा विकसित भइरहेको घटनाक्रमले वैदशिक सहायता प्रभावित हुने सम्भावना छ। सन् २०१६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिन थालेको संरक्षणवादी व्यापार नीतिको प्रभाव नेपालजस्ता साना मुलुकहरूमा नपर्ला भन्न सकिन्न। भर्खरै मात्र अमेरिकाको ज्याकसनहोलमा सम्पन्न आर्थिक नीति–निर्माताहरूको भेलाले पनि वित्तीय क्षेत्रको नियमन र विश्वव्यापीकरण विरुद्ध उठ्न थालेका आवाजलाई विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिएको छ।

आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन सहज देखिँदैन। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारको आकार ठूलो हँुदै गइरहेको छ। केही वर्षदेखि लगातार बचतमा रहेको सरकारी खाता आगामी दिनमा त्यही अवस्थामा नरहन सक्छ। आयात उच्च दरले बढ्दै गएको र आयात धान्ने मुख्य आधार मानिएको विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर सुस्त हँुदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल नहुन सक्छ। यस अवस्थामा सरकारले अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चको परिचालनमा जोड दिने, सम्भव भएसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको प्रशासनिक संरचना छरितो बनाउने, बैंकहरूले उपलव्ध साधनलाई बढीभन्दा बढी कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्ने र समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको जोड केही वर्षदेखि घरजग्गा र सेयर कारोबारको नाममा फस्टाउँदै गएको सट्टेबाजी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने नै हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई नेपालले ठूला र रणनीतिक महत्त्वका विकास परियोजनाहरूमा वैदेशिक सहायता र पुँजी परिचालन गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

साधन कब्जाको जोखिम

गुणाकर भट्ट

नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय प्राकृतिक तथा वित्तीय साधन कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । साधन कब्जाका क्रममा प्राकृतिक र वित्तीय साधन कब्जा गर्ने समूह कतिपय अवस्थामा एउटै र कतिपय अवस्थामा एकअर्काका परिपूरक भएर काम गरिरहेका छन् ।

प्राकृतिक साधन कब्जा गर्ने समूह विशेषगरी ३ प्रकारले हावी भएका छन् । यसमा अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्दै चुरे दोहन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा कारोबारका लागि मात्र नभई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समेत ऋण लिएर सट्टेबाजी उद्देश्यसाथ ठूलो परिमाणमा घरजग्गामा लगानी गर्ने तथा दशकौं लगाएर संरक्षण गरिएको सामुदायिक तथा सरकारी वन विनाश गर्नेहरू छन् । वित्तीय साधन कब्जा गर्ने समूह विशेष गरी घरजग्गा र सेयर कारोबारमा सक्रिय छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल ऋणमा ओभरड्राफ्ट, घरजग्गा, सेयर धितो र हायर पर्चेज शीर्षकको अंश मात्र ४३ प्रतिशत हुनुले यही संकेत गरेको छ । 

वित्तीय साधन कब्जा गर्ने समूहको प्रमुख विशेषता भनेको यस्तो समूहको लगानी बिमा, व्यापार, स्कुल, कलेज, अस्पताल, बंैक र सहकारी सबैतिर उत्तिकै छ । यस्तो समूहको प्रभाव र हैकम शासन सञ्चालनमा बढ्दै गइरहेको छ । नियमन व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने क्रममा यस्तो समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी प्रभाव र दबाब बढाउने क्रम बढ्दो छ । एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्को बैंकको मालिक बन्ने र एक सय रुपैयाँको सेयरलाई प्राथमिक निष्कासनमै १५ औं गुणासम्ममा बेचेर आम्दानी बाँढ्ने प्रवृत्ति पनि वित्तीय साधन कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको द्योतक बन्न पुगेको छ । आय वितरणसम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा पनि मुलुकको ४० प्रतिशत आम्दानी १० प्रतिशत मानिसले र ५६ प्रतिशत आम्दानी २० प्रतिशत मानिसले कब्जा गरेको अवस्था छ । आम्दानीको हिसाबले सबैभन्दा तल्लो वर्गमा रहेका २० प्रतिशत मानिसको भागमा जम्मा ४ प्रतिशत आम्दानी मात्रै पर्ने गरेको देखिन्छ । 

प्राकृतिक र वित्तीय साधनबाहेक सरकारी स्रोतसाधन कब्जा गर्ने वर्ग पनि उत्तिकै प्रभावी छ । यस्तो वर्गले राजनीतिज्ञ र सरकारी निकायका प्रमुखलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर रिझाउने, कार्यालयमा काम नगर्ने र नीतिगत हेरफेरमार्फत आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गर्दै आएको छ । सरकारी निकायमा हुने तालिम, सरुवा र बढुवामा समेत यस्तो वर्गको बाहुल्य रहने गर्छ । केही वर्षयता भौगोलिक, जातीय र दलीय आवरणमा यस्तो वर्गले सरकारी निकायमा प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । पेसागत दक्षता र विषयगत योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचको भरमा विभिन्न निकायमा नियुक्ति हुने क्रम बढेसँगै सरकारी स्रोतसाधन कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । सरकारी स्रोत कब्जा गर्ने वर्गले व्यावसायिक दक्षता र कर्तव्यपरायण कर्मचारीलाई पाखा लगाउने र संगठनको समग्र उत्पादकत्व नै नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने गरी काम गरेको बुझिन्छ । 

नेपालमा यसरी एकातिर साधन कब्जाको सिलसिला बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर गरिबी र आम्दानीका तथ्यांकले दयनीय अवस्थाको सन्देश दिइरहेका छन् । उपलब्ध पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालका करिब २४ प्रतिशत मानिसको दैनिक आम्दानी अझै पनि सवा एक डलर मात्र छ । यो भनेको वर्तमान विनिमय दरमा हेर्दा दैनिक रु १३० मात्र हो । यसैगरी दैनिक दुई डलर आम्दानी हुनेको संख्या पनि जम्मा ५६ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकलाई आधार मान्दा सन् २०१० मा आय असमानताको मापक जिनी गुणक शून्य दशमलव तेत्तीस छ । जति बढी भयो, उति नै बढी आय असमानता देखाउने यो मापक १९८५ मा शून्य दशमलव तीन मात्र थियो । यस तथ्यांकले २५ वर्षको अवधिमा आय असमानता बढेको देखाउँछ । 

साधन कब्जाले निम्त्याउने खतरा भयानक हुन सक्छ । साधन कब्जाको क्रममा वन विनाश र खानीको अस्वाभाविक उत्खनन हुन गई देशको आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव हुने हुन्छ । यसबाहेक पर्यावरणीय विनाशले उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, भूक्षय, मरुभूमीकरणको असर दीर्घकालीन हुन्छ । अझ प्राकृतिक साधन कब्जाका कारण भविष्यको पिंढीका लागि आवश्यक साधनको अभाव हुने गर्छ । पछिल्लोपटक देखिएको बैंक ऋणको भरमा जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले पनि दीर्घकालमा खेतीयोग्य जमिनको अभाव हुने, खाद्यान्न परनिर्भरता बढ्ने तथा अनियन्त्रित एवम् अव्यवस्थित सहरीकरणको गति तीव्र हुने देखिन्छ । 

वित्तीय साधनमा कब्जा जमाउने समूहले विभिन्न उपायबाट बिमा, बैंक र सहकारीमा आफ्नो स्वामित्व बढाउन खोजेको हुन्छ । सर्वसाधारणको बचतको माध्यमबाट ठूलो स्तरमा जोखिम लिएर गरिने वित्तीय व्यवसायमा निहित स्वार्थ हावी हुन पुग्यो भने वित्तीय संकटको सम्भावना बढ्ने हुन्छ । निहित स्वार्थको परिणाम बैंकहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा पनि सट्टेबाजी व्यवसायतिर प्रवाहित हुँदा खराब कर्जा बढ्छ र यसले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारामा सर्वसाधारणलाई नै पार्छ । आवश्यकता पर्दा सर्वसाधारणले न त बैंकबाट बचत झिक्न पाउँछन् न त ऋण नै लिन पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार बढ्छ । 

साधन कब्जाले धनी र गरिबबीच द्वन्द्व चर्काउने, गरिबीको दुश्चक्रमा फसेकालाई बाहिर आउन कठिन हुने र आर्थिक असमानताका कारण राजनीतिक वातावरण सधैं अस्थिर भइरहने हुन्छ । साधन कब्जा गर्ने वर्ग राजनीतिक रूपमा सधैं सत्तामा रहने र साधनमा पहुँच नभएको वर्ग सधैं शासित भइरहन्छ । साधन कब्जाका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचसमेत असमानुपातिक र असमावेशी हुन पुग्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा सीमित वर्ग र व्यक्तिमा साधन केन्द्रित हुँदा मुलुकमा अलिकति पनि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनासाथ पुँजी पलायन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

समाजमा सबैलाई समान रूपमा आय वितरण गर्ने र सबैको सम्पत्ति बराबर बनाउने भन्ने कुरा अधिकतम आदर्श मात्र हुन सक्छ । तर अवसरको बाँडफाँडलाई न्यायोचित बनाउने र उपलब्ध साधनको उपयोग बहुसंख्यकको हितका लागि दिगो रूपमा गर्ने भन्ने विषय सरकारको सार्वजनिक नीति अर्थात ‘पब्लिक पलिसी’ को प्राथमिकताकै विषय हो । यस अर्थमा नेपालमा हाल भइरहेको साधनको अवाञ्छित दोहन र दुरुपयोगलाई रोक्न आम नागरिकको जागरुकता र सरकारको सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता थप आवश्यक भएको छ । 

 

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७३ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT