७० वर्षे भारतलाई नियाल्दा

यसको अर्थ राजनीतिक स्थायित्व, सामुदायिक सद्भाव, सामाजिक न्याय र ऐक्यबद्धतातर्फ अग्रसर हुनुलाई बुझिन्छ ।

जनवरी २२, १९४७ मा भारतीय संविधानसभाको बहसमा जवाहरलाल नेहरूले उक्त सभाले ‘नयाँ संविधान घोषणामार्फत भारतलाई स्वतन्त्र बनाउने’, ‘भोकले ग्रसित जनतालाई स्वतन्त्र बनाउने’ र ‘नांगा मानिसहरूको आङ ढाकिदिने’ र ‘हरेक भारतीयलाई आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न अवसर उपलब्ध गराउने’ बताएका थिए । नेहरूको त्यो विश्वास आम समुदायको शारीरिक र मानसिक मुक्ति शान्तिपूर्ण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमार्फत सम्भव हुने र स्वतन्त्र भारतको राज्य–संयन्त्र त्यो उद्देश्य पूर्तिको बाहक बन्ने भन्ने कुरामा आधारित थियो ।

७१ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दिल्लीको लालकिल्लाबाट बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, ‘नयाँ भारत जातिवाद, आतंकवाद र फरियावादबाट सन् २०२२ मा मुक्त हुनेछ ।’ आगामी पौने दुई वर्ष उनले आफ्नो सरकारको ध्यान किसानहरूको आयआर्जन दोब्बरले बढाउन, युवाहरूलाई अवसर उपलब्ध गराउन खर्चिने बताए । तर कसरी ? उनले मार्गचित्र प्रस्तुत गरेनन् ।

भारतको अर्थ–राजनीतिमाथि गहिरो अनुसन्धानमा संलग्न क्यानाडेली प्राध्यापक जोन ह्यारिसका भनाइमा, ‘७० वर्ष अघिको तुलनामा भारतीयहरू राम्रै खाइ–लाइ रहेका देखिन्छन्, तर आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने अवसर तुलनात्मक रूपमा अझै उपलब्ध हुन बाँकी देखिन्छ ।’ भारतीय कम्पनी एन्फोसिसका सह–निर्माता एनआर नारायण मुर्थीले ‘भारतीय इतिहासको यो कालखण्डमा अझै पनि ७० देखि ८० करोड मानिसहरूलाई दिनको दुईपटक भोजन जुटाउन हम्मेहम्मे परिररहेको’ उल्लेख गरेका छन् । यसको अर्थ नेहरूको ७० वर्ष अघिको ‘त्यो विश्वास’ पुरा हुन अझै सकेको छैन ।

मध्यबिन्दुबाट अति दक्षिणतर्फ
बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएको ४४ वर्षपछि मात्र भारत आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा गएको हो । भारतमा सबभन्दा लामो समय शासन गरेको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकै पीभी नरसिंह रावले नेतृत्व गरेको सरकारका अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक–उदारीकरणको घोषणा गरेका थिए (सिंह आफैं पछि प्रधानमन्त्री बने) । पूर्वी युरोप र सोभियत संघको पतनपछि ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्रसँग गहिरोगरी जोडिएको भारतीय अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लागेको थियो । आयात धान्न आवश्यक वैदेशिक मुद्रा नभएको बहानामा कथित समाजवादी अर्थतन्त्रलाई (लाइसेन्स राज तथा आयात प्रतिष्ठापन औद्योगिक संरक्षण नीति) तोड्दै नवउदारवादी बजारलाई अंगीकार गरियो ।

नवउदारवादी पुँजीवाद र कथित पुँजीवादी भूमण्डलीकरण विरुद्ध जनसंघ नेतृत्वको जातीय वा धार्मिक अति–राष्ट्रवाद झांगिएको हो । ६ दिसेम्बर १९९२ मा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र विश्व हिन्दु परिषद मिलेर बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारे । त्यो ‘जघन्यता’लाई संघीहरूले भयंकर ठूलो उपलब्धिका रूपमा दाबी गरे । रातारात भारतीय दक्षिणपन्थ मुलुकब्यापी रूपमा विस्तार भयो र त्यही मूल्यमा सन् १९९९ को निर्वाचनमार्फत भाजपा नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडीए) सरकार बन्यो । चर्को राष्ट्रवाद तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रको नारा लगाएको भाजपासँग केही व्यापारिक घरानाहरूले स्थापित गरेका ‘कर्पोरेट बिजिनेस हाउस’हरूलाई सहयोग गर्नु बाहेक आर्थिक राष्ट्रवादको विकासको कुनै योजना थिएन । तैपनि एक अवधिको राजनीतिक कोर्स (१९९९–२००४) यसले पुरा गर्‍यो । सन् २००२ को गुजरातको मुस्लिम नरसंहारपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदी चम्किए र १२ वर्ष अनवरत रूपमा गुजरातको मुख्यमन्त्री भइरहे । तर सन् २००४ पछि भारतीय कंग्रेस नेतृत्वको ‘युपीए’ वाम दलहरूको बैसाखीमा सत्तारुढ हुनपुग्यो ।

युपीए सरकारले एक दशकको राजमा रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्न नसकेको मुद्दा बनाएर मोदी संघीय चुनावमा होमिए । जनसंख्याको बहुमत हिस्सामा रहेका अर्ध र पूर्ण बेरोजगार युवालाई ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’ बाँड्ने सपना देखाए । ‘मेक इन इन्डिया’को नारासहित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’को सेयर १५ बाट २५ प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा त्यो सपनाको मूल अंश थियो । आफ्नो कार्यकालमा विकसित ‘गुजराती मोडललाई’ उनी भारतभरि लागु गर्न चाहन्थे र यसैमार्फत ‘अच्छे दिन’ (राम्रा दिन) आउने घोषणा गरिदिए । गुजरात मोडल आफैंमा पुँजी प्रबद्र्धन मोडल थियो र हो ।

भाजपाले सन् २०१४ मा संघीय लोकसभामा ३१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर झन्डै दुई तिहाइ सिट जित्यो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा विवादास्पद (नकारात्मक) भूमिका निर्वाह गरेको जनसंघले सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा सांगठनिक अगुवाइ गरेको भाजपा निर्वाचित भएर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । सन् २०१७ मा भएको निर्वाचनमा उत्तर प्रदेश लगायत पाँच राज्यमा विजय तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद भाजपा कार्यकर्ताको पोल्टोमा पुगेपछि भारतीय राजनीतिमा दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवाद हावी हुनपुगेको केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको आँकलन छ ।

इतिहासकार रामचन्द्र गुहा भन्छन्, ‘भाजपाको यो जितले भारतीय उदारवाद र बहुलवादको दोहोरो हार हुनपुगेको छ । पहिले हिन्दु–उदारवादीले जित्नुको अर्थ खुला दिमाग भएका, प्रगतिशील, फराकिलो सोच भएका र सामाजिक समानताको जितको अर्थमा लिइन्थ्यो । यतिबेला उदारवादी हिन्दुहरू जनसंघबाट पराजित हुनपुगेका छन् ।’ विख्यात अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक भाजपाको जितलाई ‘प्रतिक्रान्ति’ ठान्छन् । लेख्छन्, ‘दलित तथा अल्पसंख्यक मानिसहरूमाथि दिनदहाडै हिन्दुवादी गुन्डाहरूले लछारपछार, मारपिट र हत्यासमेत गर्न भ्याइरहेका छन् । खुलेआम कानुन आफ्नो हातमा लिने गरेका छन् र डर–त्रासको यस्तो माहोल खडा गरिरहेका छन्, जसलाई पराकाष्ठा भन्न सकिन्छ ।’

इतिहासकार इरफान हविवका हेराइमा, ‘सन् १९२५ मा जन्माइएको जनसंघ खुल्लमखुला फासीवादी विचारधारमा आधारित थियो, जसको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आन्दोलनसँग कुनै सरोकार थिएन । यसले स्वाधीनताअघि र पछि भिडी सवारकरको नेतृत्वमा दुवै समयमा मुस्लिम र गान्धीका विरोधमा आगो ओकलिरह्यो । सन् १९४७/४८ को आम जनसंहारमा यसका सदस्यहरूको जघन्य भूमिका रह्यो र गान्धीको हत्यामा उनीहरूले खुसीयाली मनाएका थिए ।’

अहिले मोदी नेतृत्वको भारतमा कट्टरपन्थ नयाँ रूपमा देखापरेको छ । यस्तो किन भयो ? कहाँनेर चुक्यो त भारतीय उदारवाद ?

राजनीतिक पाटो
नेहरूले सन् १९६१ मै भारतलाई ‘सेक्युलर’ अर्थात् धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेका थिए, तर १९७६ मा मात्र संविधान संशोधनमार्फत ‘समाजवाद र धर्मनिरपेक्षता’लाई प्रस्तावनाको अंग बनाइयो । यी दुई शब्द संविधानमा पहिला समाहित नहुनुमा खासगरी गान्धी र नेहरूबीच सैद्धान्तिक भिन्नता कारक बनेको थियो ।

भिन्नताका बाबजुद गान्धीप्रति अगाध आस्था र नेतृत्व विश्वासका कारण नेहरू निर्णायक विपक्षी हुन हिम्मत गर्दैनथे । गान्धीको अहिंसाको सैद्धान्तिक जरो लियो, टोल्सट्वायको सांसारिक साद्गीपन तथा अहिंसात्मक बहस र छलफलको निचोड कथनबाट प्रभावित थियो । उनी हठात् वा बलात संरचनागत परिवर्तनको पक्षमा थिएनन् । गान्धी लिखित ‘हिन्द स्वराज अर इन्डियन होमरुल’ दार्शनिक रूपमा टोल्सट्वायबाट प्रभावित देखिन्छ भने राजनीति आर्यवर्तको सनातन राजनीतिक आचार–व्यवहारमा आधारित देखिन्छ । यद्यपि सन् १९३० को दशकदेखि उनी धेरै विषयमा नेहरूको आधुनिकतावादसँग सम्झौता गर्दै आइरहेका थिए ।

सन् ‘३० को दशकमा नेहरू लेनिनबाट प्रभावित देखिन्थे । नेहरूको ‘ग्लिमप्सेस अफ वल्र्ड हिस्ट्री (१९३४)’ र ‘एन अटोबायोग्राफी (१९३६) हेर्दा गान्धीको सैद्धान्तिक अवधारणामा उनको ठूलो मतान्तर भेटिन्छ । ‘गान्धीको स्वराज’ तत्कालीन अर्थराजनीतिको हठात वा बलात संरचनागत परिवर्तनको विपक्षमा रहेको यी दुवै पुस्तकमा किटानीसाथ उद्धृत गरिएको छ । दिसेम्बर १९३० मा कंग्रेस सभापतिको आसनबाट बोल्दै नेहरूले समाजवादको खुला वकालत गरेका थिए । पुँजीवादको विकास नगरिकनै भारत औद्योगिक राष्ट्र बन्न सक्छ, तर मुलुकलाई जमिनदारहरूवाट मुक्त गर्दै पुरातन शिक्षामा ब्यापक परिवर्तन गरी विज्ञानपक्षीय नीति लागु गर्नुपर्ने उनको कथन थियो ।

दुवै कृतिहरू पढ्दा के थाहा हुन्छ भने नेहरू मुलुकको अर्थतन्त्र बजारको पोल्टोमा छोड्नुहुन्न भन्ने पक्षमा थिए । योजनाबद्ध संस्थागत प्रणालीमार्फत विकास अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास उनमा देखिन्थ्यो । तर पछिल्लो किताब डिस्कभरी अफ इन्डिया (१९४५) गान्धीसँग सम्झौताको दस्तावेजझैं आभास हुन्छ । यस्तो समझदारी २९–३१ मार्च २०३१ मा सम्पन्न भएको कंग्रेसको कराँची सेसनमा लोग्नेमानिस र स्वास्नीमान्छेबीच विभेद नराख्ने, धर्म र जात–जातिका आधारमा भेदभाव नगरिने सामाजिक प्रतिबद्धतासँगै, जमिनदारी बेदखल नहुने, बरु कुत घटाउने, पुँजीवाद पूर्णरूपमा निषेध नगर्ने तर मूलभूत उद्योग तथा सेवा, खानी, रेलवे र अन्य सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा राज्यको नियन्त्रण रहने निक्र्योल निकालिएको थियो । पछि नेहरूले आफ्नो कार्यकालभरि त्यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गरे ।

१९५२ को आमनिर्वाचनमा नेहरू नेतृत्वको कंग्रेसले कुल ४०१ मध्ये ३६४ सिटमा जित हासिल गर्‍यो । ‘पोलिटिक्स इन इन्डिया’ पुस्तकमा राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारीले उक्त जितलाई ‘एकल पार्टी आधिपत्य’को संज्ञा दिएका छन् । यस प्रकारको आधिपत्यले संसदीय व्यवस्थामा दबाब हाल्ने (पार्टिज अफ प्रेसर्स) र न्युनतम सहमति खोज्ने (पार्टिज अफ कन्सेन्सस) दुवै राजनीतिक दलहरूको उत्थानमा सहयोग नपुग्ने उनको धारणा थियो । नभन्दै ‘कंग्रेस’ आफैंमा राजनीतिक र कार्यक्रमिक रूपमा एकतन्त्रीय बन्न पुग्यो । सन् १९६९–९१ सम्म इन्दिरा–राजीव गान्धी नेतृत्वको कंग्रेस त वंशानुगत व्यक्तिवादमा अनुदित भयो, जुन प्रवृत्ति हालसम्मै कायम छ ।

सन् १९९८ को हारपछि सोनिया–राहुल नेतृत्वको कंग्रेसले युपीए (युनाइटेड प्रोगेसिभ अलायन्स) बनाए । २००४ निर्वाचनपछि सीपीएम नेतृत्वको वाम मोर्चासँग थप गठबन्धन बनाएर उसले सरकार बनायो, जसले मिश्रित अर्थतन्त्रको झल्को दिँदै केही कल्याणकारी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो । २००९ मा उसैलाई ठूलो दल बन्ने श्रेय त्यही कार्यक्रमले दिलाएको थियो । तर वामपन्थीहरू अलग्गिएपछि कंग्रेस पुरानै रोगबाट थलियो । सोनिया–राहुल–मनमोहन सिंहको ‘ट्रोइका’ले राजनीतिमा परिवारवाद र अर्थतन्त्रमा नवउदारवादी ‘क्रोनिइजम’लाई निरन्तरता दिएपछि एकपछि अर्का ठूला घोटालाहरू भए । उच्च मुद्रास्फिती, बेरोजगारी, कृत्रिम अभाव तथ महँगीले मानिस आक्रोशित बने । पुँजी पलायनपछि डलरको तुलनामा भारुको मूल्य धेरै कमजोर भयो । यी क्रियाकलापले कंग्रेस सरकारका पछिल्ला तीन वर्ष लगभग ‘स्टेट प्यारालाइसिस’को अवस्थामा पुग्यो । लोकसभामा २०० भन्दा बढी स्थानबाट एकैचोटी ४४ मा झर्नु र मत प्रतिशत २० बाट पनि ओरालो लाग्नुले भारतीय कंग्रेस पूर्ण विघटनतर्फ उन्मुख भएको लक्षण देखापर्‍यो ।

आर्थिक पाटो
माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक समझदारीपछि जीवनयापन र तत्कालीन अर्थतन्त्रको मूल उत्पादनको साधन भूमिसुधार हुनसकेन । बरु थोरै मानिसहरूको हातमा झन् बढी केन्द्रित हुनपुग्यो । आय आर्जन गर्ने उत्पादनको साधनको न्यायोचित वितरणको अभावमा घरेलु बजार संकुचित हुनु स्वाभाविक थियो । बजार संकुचनको अर्थ एकीकृत वा प्रभावकारी माग खुम्चनु र निष्कर्षमा समग्र आर्थिक वृद्धि खुम्चनु हुन्थ्यो । भूमिको स्वामित्वमा संरचनागत परिवर्तनको मूल असर अर्थतन्त्रमा छिट्टै पोखियो ।

कृषि क्षेत्रमा त्यसको असर झन् बढी पर्‍यो । पटक–पटक प्रकाशित कृषि गणनाअनुसार ब्रिटिस इन्डिया राजको सन् १९०० ताका प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धि लगभग २०० केजी थियो । सन् १९३९–४४ मा त्यो १४८.५ मा झर्‍यो, १९४५–४६ मा १३६.८, १९८० मा १८० केजी र नवउदारवादी युग (२०१२–१४) मा १६३ केजी पुगेको देखिन्छ । जबकि सन् १९८० देखि २०११ सम्मको तथ्यांक हेर्दा भारतको क्रियाशील जनशक्तिको ५० प्रतिशत कृषिमै आबद्ध रहेको देखिन्छ । कुल क्रियाशील जनशक्तिको आधा हिस्सा कृषिमा टाक्सिनुको अर्थ मुलुक विकासशील मुलुकहरूको लाइनमै उभिएको संकेत हो ।

मनमोहन सिंह नेतृत्वको युपीए सरकारले सन् २००४–०९ सम्म वामपन्थीहरूको सकारात्मक हस्तक्षेपका कारण मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाउँदाको साख नवउदारवादी बजारमा पुन: अवतरण भएपछि उक्लिँदै गयो । मूल रूपमा पुँजी अभिवृद्धिको कार्यनीतिले पूर्ण बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको समस्या हल हुन सम्भव नै थिएन । सन् ६० को पुरानो रोग अर्थतन्त्रमा पुन: बल्झियो र आन्तरिक उपभोग्य वस्तुको ‘इफेक्टिभ डिमान्ड’ कमजोर हुनपुग्यो । सन् २०११ मा सुरु भएको भारत अवस्थित उत्पादित औद्योगिक वस्तु उत्पादन वृद्धिदर आन्तरिक मागको अभावमा निरन्तर खस्किरहेको छ । राज्यको यथास्थितिको संरचनामा कृषिको आधुनिकीकरण र रोजगारमूलक ‘म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर’ले फड्को मार्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि कंग्रेससँग भारतीय जनताको मोहभंग हुनपुग्यो ।

मोदीले के गर्लान् त ?
पत्रकार प्रेमशंकर झा लेख्छन्, ‘मोदीले वाचा गरेका अच्छे दिन नआउने नै भए ।’ मोदी–राजको तीन वर्षमा अगाडि सारिएका मूलभूत तीन अभियानहरू असफल भए । झाका अनुसार, पहिलो, मेक इन इन्डियामार्फत लाखौंको संख्यामा रोजगारी व्यवस्थापन विफल भयो । दोस्रो, कालोधन फिर्ता ल्याएर हरेक भारतीयको खातामा कम्तीमा १५ लाख बचत गरिदिने वाचा भुस भयो । तेस्रो, नोभेम्बर २०१६ को नोट–बन्दी (डिमोनिटाइजेसन) मार्फत भ्रष्टाचारी, कालोबजारी तथा आतंककारीलाई नियन्त्रण गर्दै आम–मानिसलाई डिजिटल कारोबारको व्यवस्थापनमा सामेल गर्ने कुरा ‘सुपर–फ्लप हुनपुग्यो ।’

भारतमा रोजगारी सन् २००९ पछि लगातार घटिरहेको छ । ‘लेबर इन्टेन्सिभ’ ठानिएका आठ उद्योगमा सात गुणाले रोजगारी घटेको छ । २०१० र ११ मा औसत ९ लाखले रोजगारी गुमाएका थिए भने २०१५ र २०१६ मा औसत १ लाख ३५ हजारको दरले । यस बीचमा थुप्रै घोटाला प्रकरण पनि सार्वजनिक भए । चीनलाई उछिन्ने जुन आर्थिक वृद्धि (जीडीपी) को हल्ला उछालिएको थियो, त्यो गणनामा केन्द्रीय तथ्यांक संगठन (सीएसओ) ले उच्च दर देखाउन नयाँ विधि प्रयोग गरेको छर्लंगिइसकेको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रको गिरावटको क्रम जारी छ । गतवर्ष औद्योगिक उत्पादन अहिले पोहोर सालको तुलनामा निकै तल ओर्लिएर १.७ प्रतिशतमा अडिन पुगेको छ । बितेको चौमासिक समीक्षाअनुसार अप्रिल–जूनमा अघिल्लो वर्षको ७.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि झरेर ५.७ प्रतिशतमा टाक्सिन पुगेको छ । ३० अगस्तमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले नोटबन्दी गरिएका नोटहरूमध्ये ९९ प्रतिशत फिर्ता भएको उल्लेख गरेको छ । नयाँ नोट साट्ने सकसमा १ सय ४ भारतीयले ज्यान गुमाउँदा मोदीले भनेका थिए, ‘५० दिन मलाई दिनुहोस्, म गलत रहेछु भने मलाई कुनै पनि कष्टकर सजाय दिन सक्नु हुनेछ ।’ उनी शतप्रतिशत गलत सावित भए । आरबीआईलाई थर्काएर उत्तर प्रदेश लगायत पाँच राज्य तथा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र नोटफिर्तीको पूर्ण परिणाम घोषणा गरियो । यी घटनाहरूलाई केलाउँदा भाजपा सरकारको आर्थिक नीति र कार्यान्वयन दुवै गलत सावित भएका छन् । सरकारले सूचना लुकाउन संवैधानिक संस्थाहरूको चरम दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

आर्थिक रूपमा साख गुमाउँदै गएको मोदी नेतृत्वको सरकार सरकारी धनराशि हिनामिना, साम्प्रदायिकता तथा विश्वब्यापी रूपमा पुन: उदय हुँदै गइरहेको अति दक्षिणपन्थी फासीवादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्न तल्लिन देखिन्छ । आन्तरिक र बाह्य रूपमा पनि ‘फुटाउ र राज गर’ को राजनीतिलाई उपयोग गर्न तम्सिएको देखिन्छ । साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति अपनाएर विचारविहीन हुँदै गएका विपक्षी राजनीतिज्ञहरूलाई आफूमै समाहित गर्ने अभियान चलाएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ विपक्षी गठबन्धन तोड्ने (जस्तो आरजेडी, जेडीयु तथा कंग्रेस गठबन्धन तोडेर नितिश कुमारलाई अलग्याउनु) तथा शैक्षिक तथा राजकीय वैचारिक तथा थिंकट्यांक संस्थाहरूमा भगुवाकरण (बौद्धिक तथा प्राज्ञिकहरूको सट्टामा वैज्ञानिक दृष्टि नभएका धार्मिक लठैत भर्ती) गर्ने प्रवृत्ति बढाउँदै लगिएको छ । जम्मा ३१ प्रतिशत मत पाएर तीन सयको हाराहारीमा सिट जितेको भाजपाका लागि अब आउने निर्वाचनमा त्यो सहजता नहुन सक्छ । १२ प्रतिशत संख्यामा रहेका मुस्लिम अल्पसंख्यकका एकजना पनि निर्वाचित सदस्य नहुनु तथा २० प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशमा एकजना पनि मुस्लिम उम्मेदवार नउठाउनुले भाजपाको धर्म तथा जात विशेषमाथिको असहिष्णुताले अहिलेकै हैसियत जोगाउन आवश्यक पर्ने ४० प्रतिशतको मत जुटाउन गाह्रो पर्नेछ ।

बितेका तीन वर्षमा भारतीय समाज गम्भीर रूपमा विभाजित हुँदै गरेको देखिन्छ । जानिफकारहरू भन्छन्– अंग्रेजबाट स्वाधीनता पाएपछि अलग्गै राष्ट्र बनेको पाकिस्तान अल्पसंख्यकमाथि अत्यन्त असहिष्णु बन्यो, बंगलादेश टुक्रनु (सन् १९७१) र प्रान्तैपिच्छे अलगाववादी आन्दोलनले निरन्तरता पाउनु त्यही असहिष्णुताको उपज थियो । भारतको सत्तारुढ दलको असहिष्णुताले कहाँ पुर्‍याउने हो, भारतीय बौद्धिक वर्ग चिन्तित देखिन्छ । भारतले पाकिस्तानको नियति भोग्नु नपरोस्– ७० वर्ष नाघेको देशलाई दिन सकिने कामना सायद अब यही हो ।

(लेखमा उद्धृत विचार, विश्लेषण, अन्तर्वार्ता एवं तथ्य–तथ्यांकहरू इन्डियन एक्सप्रेस, टाइम्स अफ इन्डिया, लाइभ मिन्ट, हिन्दु, आउटलुक, फ्रन्टलाइनलगायतका भारतीय पत्रपत्रिकामा आधारित छन् ।)

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:०८