संविधानसँग बाझिएका ऐन

‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ उदघोष पनि गरिएको छ । त्यसैले समावेशी लोकतन्त्र र बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नेपालको संविधानको मूलभूत विशेषता हुन् । संविधान (पहिलो संशोधन–२०७२) ले धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी मौलिक हकमा राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गरेबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।

निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ (३) को खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्थालाई नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा हुबहु राखिएको छ । यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले आफ्नो मतसीमा आफै निधारण गर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ, जसमा मतपरिणाम विभाजक सूत्र प्रयोग गरी निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा यही मतपरिणाम विभाजक सूत्र प्रयोग गरिएको थियो । २०६४ सालको निर्वाचनमा ५४ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएकामा २५ वटाको मात्र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुनसक्यो ।

२०७० को निर्वाचनमा १२२ दल सहभागी भएकामा संविधानसभामा ३० वटाको मात्र प्रतिनिधित्व भयो । यी दुवै निर्वाचनमा कुनै काल्पनिक मतसीमा राखिएको थिएन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–२ र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा २०६४ साल र २०७० सालमा प्रयोग गरिएको विभाजक सूत्र राखिएको छ । यसबाट अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको निर्वाचन प्रणाली र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेको निर्वाचन प्रणाली एउटै हो । त्यसमा प्रयोग हुने सूत्र पनि एउटै हो । यसले मतसीमा निर्धारण गर्ने हुंँदा काल्पनिक मतसीमा राख्नु संविधान विपरीत कार्य हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

संविधानको धारा १७ (१) को खण्ड (ग) ले ‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता’ नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ भने धारा २६९ ले ‘राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन गर्ने’ तथा धारा २७०(१) ले ‘दललाई प्रतिबन्ध लगाउनेगरी बनाइएको कानुन वा गरिएको व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत: अमान्य हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । धारा २७० (२) ले ‘एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्यव्यवस्था सञ्चालमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउनेगरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत: अमान्य हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (९) को व्यवस्था संविधानसंँग बाझिएको छ ।

यी प्रावधान गैरसंवैधानिक हुन् । संविधानले परिकल्पना नगरेको मतसीमा राखेर अधिकांश राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित गराउने कार्य समावेशी लोकतन्त्र, बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिकको मौलिक हक र संविधानको धारा २७० (१) विपरीत हुनुका साथै धारा २७० (२) बमोजिम ‘कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने उद्देश्यका साथ’ बनाइएको यो ऐनको उक्त दफाहरू संविधान विपरीत र अमान्य छन् ।

धारा ८४ (२) मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ६० को उपदफा (६) मा पिछडिएको क्षेत्रलाई अनुसूचीबाट हटाइएको छ भने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ६० को उपदफा (६) मा संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रतिनिधित्वको हकलाई संकुचन हुनेगरी संविधान विपरीत ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ, जुन संविधानसंँग बाझिन्छ । एकातर्फ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ठ) मा ‘पिछडिएको क्षेत्र’ भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु, र हुम्ला जिल्ला सम्झनुपर्छ भनिएको छ भने अर्कोतर्फ अनुसूची–१ मा पिछडिएको क्षेत्रलाई हटाइएको छ, जुन आपत्तिजनक र संविधान विपरीत छन् ।

सिंह सांसद हुन् ।