कल डिटेल किन आवश्यक ?

सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसमेत निवेदक भएको मुद्दामा प्रहरीले फोन कल डिटेल लिन अलग्गै कानुन बनाउनुपर्ने र कानुन नबनेसम्म अदालतको अनुमतिले मात्र लिन पाउने भन्ने आदेश भयो । फलस्वरूप यो विषय मननीय भएको छ ।

अनुसन्धानमा आवश्यक
जसरी अहिले मोबाइल फोन मानिसहरूको जीवनको एक अंग बनेको छ, त्यही अनुपातमा अपराध अनुसन्धानमा कल डिटेल अध्ययन गर्नु पनि अनिवार्य भएको छ । शंकित व्यक्तिका साथी/संगति, प्रयोग भएका अन्य फोन, गरिएका कुराकानी, आदान–प्रदान भएका सन्देश, लोकेसन (अवस्थिति), समय सम्बन्धी विवरण आदिको जानकारीले अपराध अनुसन्धानलाई ठूलो टेवा पुग्छ । हराएको, अपहरणमा परेको वा दुर्घटना भएको मानिसको लोकेसन यसबाट सहजै पत्ता लाग्छ भने हत्या भएको र शंकित मानिसको कोसँंग के कस्तो सम्बन्ध भएको समेत यसैबाट खुल्छ । अहिले अपराध अनुसन्धानको पहिलो कदम नै कल डिटेलबाट सुरु हुन्छ । हरेक देशमा कल डिटेललाई अनुसन्धानको पहिलो आवश्यकता मानिन्छ ।

अन्य मुलुकको व्यवस्था
मित्रराष्ट्र भारतमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयबाट कल डिटेल निकाल्न मिल्नेगरी ‘अनलिमिटेड एक्सेस’ प्राप्त छ । बेलायतमा मोबाइल कम्पनीहरूले फोनको कल डिटेलको रेकर्ड कम्तीमा एक वर्षसम्मको सुरक्षित राख्नुपर्ने र प्रहरीले माग गरेको बेला विना वारेन्ट तत्काल उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकामा शंकित मानिसको फोन निगरानी र कल डिटेलको अनुसन्धान गर्नु ‘व्यक्तिगत गोपनीयताको हक’ होइन, अनुसन्धानको विशेषाधिकार हो भनी सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेको छ( स्मिथ विरुद्ध मेरिल्यान्ड मुद्दा) । इन्टरपोलले सदस्य राष्ट्रको अनुरोधमा शंकित व्यक्तिको फोन निगरानी (सर्भिलेन्स) गरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्छ । संसारका हरेक देशमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कल डिटेल तत्कालै र सहजै पाउँछन् । धेरै देशका प्रहरीका विशेष निकायलाई दूरसञ्चारको फोन आदान–प्रदान विवरण हेर्ने र प्रिन्ट झिक्न मिल्ने सोझो पहुँच छ । अदालतको अनुमतिविना प्रहरीले सहजै कल डिटेल लिन पाउनु पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार के हो भने यदि कसैको कल डिटेल दुरुपयोग वा अपचलन भयो भने त्यस्तो बदमासी गर्ने प्रहरीलाई अत्यन्त कडा कारबाही हुन्छ । यो कार्य अख्तियारको दुरुपयोग पनि भएकाले अख्तियारबाटै पनि कारबाही गरिन्छ ।

तत्काल प्राप्त नहुँदाको दुष्परिणाम
त्यतिमात्र नभई सहकर्मी एक युवतीलाई मारेर गाड्ने समय मिल्यो । अनुसन्धानकर्ता भन्छन्, तत्काल कल डिटेल लिन सकिएको भए ती युवती मारिने सम्भावना थिएन । धादिङमा एक प्रहरी मारिएको घटनाकै अभियुक्त समात्न कल डिटेल प्राप्त नभएकाले नै ढिलो भयो । भर्खरै बरामद ८८ किलो सुनको अनुसन्धानमा तत्कालै कल डिटेल लिन सकेको भए सुन धनीलाई समात्ने संभावना थियो । यी पत्रिकामा आएका घटना हुन् । यस्ता सयौं गम्भीर हानि भइरहेको हुनुपर्छ । मानिसको जीवनमा कुनै पनि सम्झौता हुनसक्तैन, तर कल डिटेल समयमा नपाउनुले यसैमा प्रहार हुनपुग्छ । हत्या, अपहरण, डकैतीजस्ता गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान र सुरक्षाका लागि एक–एक पल अमूल्य हुन्छन् । अभियुक्त भाग्न पाउनु हुँदैन र प्रमाण लोप हुनुहुँदैन । यस्ता कारणले कल डिटेलको अभावले अनुसन्धान प्रभावित भएको छ ।

अदालतको सन्दर्भ
अदालतको आदेशको विकल्प छैन, ‘एकेडेमिक एनालिसिस’ बाहेक । कसैको घर खानतलासी गर्न कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याए हुन्छ, अदालतको आदेश लिनु पर्दैन । यसैगरी कल डिटेल लिँदा पनि निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर लिन पाउनुपर्ने हो । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १० (क) अनुसार फोनको कुराकानी टेप वा सेन्सर गर्न सकिन्छ । दफा ११ (घ) अनुसार कल रेकर्ड प्रमाणको रूपमा पेस गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ दफा १९ अनुसार कल डिटेल र रेकर्ड लिने सरकारको विशेषाधिकार हो । सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, दफा १८ अनुसार टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण लिन मिल्छ । निर्णय हुँदा यी कानुनी व्यवस्था र नेपाल प्रहरीले २०७१ सालमा नै ल्याएको ‘कल डिटेल रेकर्ड एसओपी’लाई ध्यान दिइयो, दिइएन ? पूर्व न्यायाधीश रणबहादुर बमको मुद्दामा करिब ५ लाख एसएमएस र १ लाख कल डिटेल हेरिएको चर्चा थियो, उल्लिखित कानुनी आधारबाट । तर कानुन नबनुन्जेलसम्मका लागि ‘अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था गर्नु’ भन्ने आदेशले यी कुराका अर्थ रहेनन् । कल डिटेल लिइसकेपछि पनि अनुमति लिन सकिने व्यवस्था नहुनुले अनुसन्धानमा समयको महत्त्व कम आंँकेको देखियो ।

संविधानको धारा २० अनुसार न्याय सम्बन्धी हक सबै नागरिकलाई छ, तर तत्काल फोन कल डिटेल नपाउनु यो हकबाट बञ्चित गर्नु सरह हो । यसबाट तत्काल अनुसन्धान थाल्न र अभियुक्त पक्राउ गर्न गम्भीर असर पर्छ । हल्ला सुनियो, कुनै एकजना विवादित व्यक्तिले सम्मानित व्यक्तिहरूको कल डिटेलसमेत हेरेकाले यो निर्णय भयो । यदि यसो हो भने त्यस्ता गलत व्यक्तिका गलत कुरामा सम्मानित अदालतकै न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा अनुसन्धान समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही चलाउन सकिन्थ्यो । त्यसको बदलामा अनुसन्धानको अनिवार्य सर्तमा बन्देज गर्नु हुँदैन ।

अनुसन्धानकर्मीको चासो के र किन ?
लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात राज्यका अन्य निकायहरू बलियो हँुदैछन्, त्यसको उल्टो प्रहरी कमजोर । न्याय क्षेत्रको कुरा गर्दा, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतसम्म मात्र प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्र अहिले जिल्ला अदालतलाई दिइयो । प्रशासनतर्फ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नै समकक्षी जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन नम्बर दिने प्रचलन सुरु गरियो । प्रहरीको सम्बन्धमा भने उल्टो भयो । भर्खरै जारी ‘फौजदारी अपराध संहिता’मा अनुसन्धानकर्ताको सानो कसुरमा विभागीय कारबाही नगरी वर्षौं जेल हाल्ने र प्रस्तावित ‘यातना विरुद्धको ऐन’मा पनि सानो कसुरमा प्रहरीलाई ५ वर्षसम्म जेल हाल्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ । गल्ती गर्ने प्रहरीलाई कडा कारबाही गर्न ल्याइएकोमा अन्यथा भन्न मिलेन, तर अनुसन्धानको पहिलो आवश्यकता ‘फोन कल डिटेल’ लिने कार्यलाई प्रहरीकै सांगठनिक नियन्त्रण र सरकारको सुपरीवेक्षणमा नराखी अदालतको अनुमति चाहिने किन ? अनुसन्धानकर्ताको हात बाँधेर के न्याय व्यवस्था सफल होला ? अनुसन्धान राम्रो हुन नसके नेपाल अपराधीको रमणीय स्थान नहोला र ? तथापि सम्मानित अदालतको निर्णय शिरोपर छ ।

अब गर्ने के ?
अदालतबाट आदेश भइसकेकोले अनुसन्धान कार्यमा सहजतापूर्वक कल डिटेल्स लिन सक्नेगरी ऐन बनाउनुको कुनै विकल्प रहेन । अब बन्ने ऐनमा भारतमा जस्तो ‘फोन कल डिटेल’ प्रत्येक जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले चाहेका बखत हेर्न र झिक्न मिल्नेगरी बनाउनुको विकल्प छैन । यो समयको माग हो । अर्कोतर्फ, यसमा गोप्यता भंग गर्ने वा सूचना चुहाउने वा अन्य अपचलनमा भने कडा नियन्त्रण र कारबाही हुन जरुरी छ । यसका लागि कुनै बाहिरी ‘ओभरसाइट मेकानिजम’ पनि बनाउन सकिन्छ । ऐन नबनुन्जेलसम्मका लागि अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्ने हालको आदेश विरुद्धमा तत्काल कानुन बमोजिम पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ, ताकि अदालतले पनि आफ्नो आदेशमा पुनर्विचार गर्ने सकोस् । अहिले भाइबर, स्काइप, म्यासेञ्जर, ह्वाट्स एपजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट पनि सहजै वार्तालाप हुने भएकाले अब अनुसन्धानको लागि यस्ता माध्यमहरूको पनि रेकर्ड निकाल्न पाउने हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले केन्द्रीय स्तरमा अलग्गै व्यवस्था गर्न जरुरी छ । प्रहरी र सरकारी वकिल सम्मेलन, २०७३ घोषणापत्रको बुँदा नं. १२ को माग पनि यही हो ।

यसैगरी अदालत र प्रशासनमा विशेष सुधार भइसके पश्चात अब सुधारको पालो प्रहरी र अनुसन्धानतर्फ हो । प्रस्तावित ऐन बनाउँदा यातायात व्यवस्था विभाग, अध्यागमन कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायतका अभिलेखमा अनुसन्धानको लागि प्रहरीलाई एक्सेस दिन जरुरी छ, गोप्यताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुने कडा नियन्त्रण कारबाहीसहित । अन्यथा मुलुकको संघीय स्वरूपमा नै आघात पर्न सक्छ ।

फौजदारी कसुरमा तत्काल अनुसन्धान हुनु फौजदारी न्याय सम्बन्धी संवैधानिक हक हो । प्रहरीलाई स्वच्छन्द रूपमा अनुसन्धान गर्न अधिकार र अवसर दिनुपर्छ । यसमा अदालतले पनि रोक्न हुँदैन । तर कल डिटेलजस्ता अनुसन्धानमा हासिल गरेका सूचना दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई ठाउँको ठाउँ कडा कारबाही हुनैपर्छ । यस लेखमा उजागर गरिएका कुरा नगर्ने तर कुनै अपराध पीडितलाई भेट्न जांँदा ‘प्रहरीले पत्ता लगाउँछ, ढुक्क हुनुहोस्’ भनी सान्त्वना भने दिने जिम्मेवार शब्दहरू केवल गोहीका आँसु हुनेछन् ।
प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले ‘कानुनको शासन र प्रहरी व्यवस्थाका चुनौती’मा विद्यावारिधि गरेका हुन् ।