कल डिटेल किन आवश्यक ?

डा. गणेश रेग्मी

काठमाडौँ — गत फागुन ४ गते न्युरोडका व्यापारी श्यामसुन्दर अग्रवालको अपहरण भयो । भोलिपल्ट साँझमात्र कल डिटेल पाएकाले सहजै समातिने अभियुक्त भागे ।

सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसमेत निवेदक भएको मुद्दामा प्रहरीले फोन कल डिटेल लिन अलग्गै कानुन बनाउनुपर्ने र कानुन नबनेसम्म अदालतको अनुमतिले मात्र लिन पाउने भन्ने आदेश भयो। फलस्वरूप यो विषय मननीय भएको छ।

अनुसन्धानमा आवश्यक
जसरी अहिले मोबाइल फोन मानिसहरूको जीवनको एक अंग बनेको छ, त्यही अनुपातमा अपराध अनुसन्धानमा कल डिटेल अध्ययन गर्नु पनि अनिवार्य भएको छ। शंकित व्यक्तिका साथी/संगति, प्रयोग भएका अन्य फोन, गरिएका कुराकानी, आदान–प्रदान भएका सन्देश, लोकेसन (अवस्थिति), समय सम्बन्धी विवरण आदिको जानकारीले अपराध अनुसन्धानलाई ठूलो टेवा पुग्छ। हराएको, अपहरणमा परेको वा दुर्घटना भएको मानिसको लोकेसन यसबाट सहजै पत्ता लाग्छ भने हत्या भएको र शंकित मानिसको कोसँंग के कस्तो सम्बन्ध भएको समेत यसैबाट खुल्छ। अहिले अपराध अनुसन्धानको पहिलो कदम नै कल डिटेलबाट सुरु हुन्छ। हरेक देशमा कल डिटेललाई अनुसन्धानको पहिलो आवश्यकता मानिन्छ।

Yamaha

अन्य मुलुकको व्यवस्था
मित्रराष्ट्र भारतमा जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयबाट कल डिटेल निकाल्न मिल्नेगरी ‘अनलिमिटेड एक्सेस’ प्राप्त छ। बेलायतमा मोबाइल कम्पनीहरूले फोनको कल डिटेलको रेकर्ड कम्तीमा एक वर्षसम्मको सुरक्षित राख्नुपर्ने र प्रहरीले माग गरेको बेला विना वारेन्ट तत्काल उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अमेरिकामा शंकित मानिसको फोन निगरानी र कल डिटेलको अनुसन्धान गर्नु ‘व्यक्तिगत गोपनीयताको हक’ होइन, अनुसन्धानको विशेषाधिकार हो भनी सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेको छ( स्मिथ विरुद्ध मेरिल्यान्ड मुद्दा)। इन्टरपोलले सदस्य राष्ट्रको अनुरोधमा शंकित व्यक्तिको फोन निगरानी (सर्भिलेन्स) गरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्छ। संसारका हरेक देशमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कल डिटेल तत्कालै र सहजै पाउँछन्। धेरै देशका प्रहरीका विशेष निकायलाई दूरसञ्चारको फोन आदान–प्रदान विवरण हेर्ने र प्रिन्ट झिक्न मिल्ने सोझो पहुँच छ। अदालतको अनुमतिविना प्रहरीले सहजै कल डिटेल लिन पाउनु पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार के हो भने यदि कसैको कल डिटेल दुरुपयोग वा अपचलन भयो भने त्यस्तो बदमासी गर्ने प्रहरीलाई अत्यन्त कडा कारबाही हुन्छ। यो कार्य अख्तियारको दुरुपयोग पनि भएकाले अख्तियारबाटै पनि कारबाही गरिन्छ।

तत्काल प्राप्त नहुँदाको दुष्परिणाम
त्यतिमात्र नभई सहकर्मी एक युवतीलाई मारेर गाड्ने समय मिल्यो। अनुसन्धानकर्ता भन्छन्, तत्काल कल डिटेल लिन सकिएको भए ती युवती मारिने सम्भावना थिएन। धादिङमा एक प्रहरी मारिएको घटनाकै अभियुक्त समात्न कल डिटेल प्राप्त नभएकाले नै ढिलो भयो। भर्खरै बरामद ८८ किलो सुनको अनुसन्धानमा तत्कालै कल डिटेल लिन सकेको भए सुन धनीलाई समात्ने संभावना थियो। यी पत्रिकामा आएका घटना हुन्। यस्ता सयौं गम्भीर हानि भइरहेको हुनुपर्छ। मानिसको जीवनमा कुनै पनि सम्झौता हुनसक्तैन, तर कल डिटेल समयमा नपाउनुले यसैमा प्रहार हुनपुग्छ। हत्या, अपहरण, डकैतीजस्ता गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान र सुरक्षाका लागि एक–एक पल अमूल्य हुन्छन्। अभियुक्त भाग्न पाउनु हुँदैन र प्रमाण लोप हुनुहुँदैन। यस्ता कारणले कल डिटेलको अभावले अनुसन्धान प्रभावित भएको छ।


अदालतको सन्दर्भ
अदालतको आदेशको विकल्प छैन, ‘एकेडेमिक एनालिसिस’ बाहेक। कसैको घर खानतलासी गर्न कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याए हुन्छ, अदालतको आदेश लिनु पर्दैन। यसैगरी कल डिटेल लिँदा पनि निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर लिन पाउनुपर्ने हो। लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १० (क) अनुसार फोनको कुराकानी टेप वा सेन्सर गर्न सकिन्छ। दफा ११ (घ) अनुसार कल रेकर्ड प्रमाणको रूपमा पेस गर्न सकिन्छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ दफा १९ अनुसार कल डिटेल र रेकर्ड लिने सरकारको विशेषाधिकार हो। सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०,दफा १८ अनुसार टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण लिन मिल्छ। निर्णय हुँदा यी कानुनी व्यवस्था र नेपालप्रहरीले २०७१ सालमा नै ल्याएको ‘कल डिटेल रेकर्ड एसओपी’लाई ध्यान दिइयो, दिइएन? पूर्व न्यायाधीश रणबहादुर बमको मुद्दामा करिब ५ लाख एसएमएस र १ लाख कल डिटेल हेरिएको चर्चा थियो, उल्लिखित कानुनी आधारबाट। तर कानुन नबनुन्जेलसम्मका लागि ‘अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था गर्नु’ भन्ने आदेशले यी कुराका अर्थ रहेनन्। कल डिटेल लिइसकेपछि पनि अनुमति लिनसकिने व्यवस्था नहुनुले अनुसन्धानमा समयको महत्त्व कम आंँकेको देखियो।

संविधानको धारा २० अनुसार न्याय सम्बन्धी हक सबै नागरिकलाई छ, तर तत्काल फोन कल डिटेल नपाउनु यो हकबाट बञ्चित गर्नु सरह हो। यसबाट तत्काल अनुसन्धान थाल्न र अभियुक्त पक्राउ गर्न गम्भीर असर पर्छ। हल्ला सुनियो, कुनै एकजना विवादित व्यक्तिले सम्मानित व्यक्तिहरूको कल डिटेलसमेत हेरेकाले यो निर्णय भयो। यदि यसो हो भने त्यस्ता गलत व्यक्तिका गलत कुरामा सम्मानित अदालतकै न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा अनुसन्धान समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही चलाउन सकिन्थ्यो। त्यसको बदलामा अनुसन्धानको अनिवार्य सर्तमा बन्देज गर्नु हुँदैन।

अनुसन्धानकर्मीको चासो के र किन?
लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात राज्यका अन्य निकायहरू बलियो हँुदैछन्, त्यसको उल्टो प्रहरी कमजोर। न्याय क्षेत्रको कुरा गर्दा, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतसम्म मात्र प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्र अहिले जिल्ला अदालतलाई दिइयो। प्रशासनतर्फ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नै समकक्षी जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन नम्बर दिने प्रचलन सुरु गरियो। प्रहरीको सम्बन्धमा भने उल्टो भयो। भर्खरै जारी ‘फौजदारी अपराध संहिता’मा अनुसन्धानकर्ताको सानो कसुरमा विभागीय कारबाही नगरी वर्षौं जेल हाल्ने र प्रस्तावित ‘यातना विरुद्धको ऐन’मा पनि सानो कसुरमा प्रहरीलाई ५ वर्षसम्म जेल हाल्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ। गल्ती गर्ने प्रहरीलाई कडा कारबाही गर्न ल्याइएकोमा अन्यथा भन्न मिलेन, तर अनुसन्धानको पहिलो आवश्यकता ‘फोन कल डिटेल’ लिने कार्यलाई प्रहरीकै सांगठनिक नियन्त्रण र सरकारको सुपरीवेक्षणमा नराखी अदालतको अनुमति चाहिने किन? अनुसन्धानकर्ताको हात बाँधेर के न्याय व्यवस्था सफल होला? अनुसन्धान राम्रो हुन नसके नेपाल अपराधीको रमणीय स्थान नहोला र? तथापि सम्मानित अदालतको निर्णय शिरोपर छ।

अब गर्ने के?
अदालतबाट आदेश भइसकेकोले अनुसन्धान कार्यमा सहजतापूर्वक कल डिटेल्स लिन सक्नेगरी ऐन बनाउनुको कुनै विकल्प रहेन। अब बन्ने ऐनमा भारतमा जस्तो ‘फोन कल डिटेल’ प्रत्येक जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले चाहेका बखत हेर्न र झिक्न मिल्नेगरी बनाउनुको विकल्प छैन। यो समयको माग हो। अर्कोतर्फ, यसमा गोप्यता भंग गर्ने वा सूचना चुहाउने वा अन्य अपचलनमा भने कडा नियन्त्रण र कारबाही हुन जरुरी छ। यसका लागि कुनै बाहिरी ‘ओभरसाइट मेकानिजम’ पनि बनाउन सकिन्छ। ऐन नबनुन्जेलसम्मका लागि अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्ने हालको आदेशविरुद्धमा तत्काल कानुन बमोजिम पुनरावलोकन गर्नजरुरी छ, ताकि अदालतले पनि आफ्नो आदेशमा पुनर्विचार गर्ने सकोस्। अहिले भाइबर, स्काइप, म्यासेञ्जर, ह्वाट्स एपजस्ता विद्युतीय माध्यमबाट पनि सहजै वार्तालाप हुने भएकाले अब अनुसन्धानको लागि यस्ता माध्यमहरूको पनि रेकर्ड निकाल्न पाउने हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारलेकेन्द्रीय स्तरमा अलग्गै व्यवस्था गर्न जरुरी छ। प्रहरी र सरकारी वकिल सम्मेलन, २०७३ घोषणापत्रको बुँदा नं. १२ को माग पनि यही हो।

यसैगरी अदालत र प्रशासनमा विशेष सुधारभइसके पश्चात अब सुधारको पालो प्रहरी र अनुसन्धानतर्फ हो। प्रस्तावित ऐन बनाउँदा यातायात व्यवस्था विभाग, अध्यागमन कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायतका अभिलेखमा अनुसन्धानको लागि प्रहरीलाई एक्सेस दिनजरुरी छ, गोप्यताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुने कडा नियन्त्रण कारबाहीसहित। अन्यथा मुलुकको संघीय स्वरूपमा नैआघात पर्न सक्छ।

फौजदारी कसुरमा तत्काल अनुसन्धान हुनु फौजदारी न्याय सम्बन्धी संवैधानिक हक हो। प्रहरीलाई स्वच्छन्द रूपमा अनुसन्धान गर्न अधिकार र अवसर दिनुपर्छ। यसमा अदालतले पनि रोक्न हुँदैन। तर कल डिटेलजस्ता अनुसन्धानमा हासिल गरेका सूचना दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई ठाउँको ठाउँ कडा कारबाही हुनैपर्छ। यस लेखमा उजागर गरिएका कुरा नगर्ने तर कुनै अपराध पीडितलाई भेट्न जांँदा ‘प्रहरीले पत्ता लगाउँछ, ढुक्क हुनुहोस्’ भनी सान्त्वना भने दिने जिम्मेवार शब्दहरू केवल गोहीका आँसु हुनेछन्।
प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले ‘कानुनको शासन र प्रहरी व्यवस्थाकाचुनौती’मा विद्यावारिधि गरेका हुन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ब्रिक्समार्फत प्रकट चिनियाँ प्रभाव

बेइजिङ डायरी
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — यही भदौ १८ गते चीनको दक्षिणपूर्वमा पर्ने फुचियान प्रान्तको स्यामनमा सुरु भएको नवौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भदौ २० गते सम्पन्न भएको छ । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ब्रिक्स खुलस्त, पारदर्शी र साझा हितयुक्त हुनुका साथै कुनै तेस्रो पक्ष लक्षित नभएको बताए ।

घुमाउरो अर्थमा उनले ब्रिक्सलाई सबै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको साझा संस्था बनाउन चाहेको संकेत गरेका छन्। एक दशकअघि स्थापित ब्रिक्स अहिले विश्वको महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका ब्राजिल, रूस, भारत र चीनका विदेशमन्त्रीहरूले सन् २००६ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा एउटा ‘साइड लाइन’ बैठक गरेका थिए, जसले चारवटा मुलुकको एउटा समूह बनाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसमा चार वर्षपछि दक्षिण अफ्रिका पनि प्रवेश गर्‍यो। २००८ मा अमेरिका र युरोपमा आर्थिक मन्दी आउनुपूर्व विकसित देशहरूले विकासोन्मुख मुलुकलाई हेय भावले हेर्थे। अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका मुलुकहरूले भर्खर विकासको पथमा हिँड्दै गरेका अन्य मुलुकलाई गरेको भेदभावपूर्व व्यवहार र आर्थिक दादागिरीकै कारण ब्रिक्सको जन्म भएको थियो।

सन् २०१५ को तथ्याङ्क अनुसार ब्रिक्स मुलुकहरूको जनसंख्या ३ अर्ब ६० करोड छ, जो विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत हो। त्यसैगरी यी पाँच मुलुकहरूको एकीकृत कुल गार्हस्थ उत्पादन १६.६ ट्रिलियन डलर छ। यो विश्वको २२ प्रतिशत हिस्सा हो। चीनको पहलमा ब्रिक्स विकास बैंक स्थापना भएको तीन वर्ष भयो। अहिले यसको नाम फेरेर न्यु डेभलपमेन्ट बैंक राखिएको छ। चीनको साङहाईमा मुख्यालय रहेको यो बैंकमा ब्रिक्स आबद्ध पाँच मुलुकले १० अर्ब डलरका दरले ५० अर्ब डलरको पुँजी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। यो बैंकलाई विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धी मानिन्छ।
ब्रिक्सको फैलँदो आर्थिक प्रभाव र महत्त्व बुझेर यसमा प्रवेश गर्नका लागि अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, मेक्सिको र टर्की व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। एक दशक पूरा गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा स्यामन शिखर सम्मेलनमा आइपुगेको ब्रिक्सले थुप्रै प्रगति हासिल गरेको छ। ब्रिक्सकै इतिहासमा स्यामन शिखर सम्मेलन सबभन्दा ठूलो मञ्च बनेको छ, जहाँ व्यापार तथा लगानी, बैङ्किङ सहयोग तथा विकास, आर्थिक अन्तसञ्जाल निर्माण लगायतका विषयमा गहन छलफल भयो। स्यामन सम्मेलनमा ब्रिक्स मुलुक बाहेक विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकका आमन्त्रित नेता, संयुक्त राष्ट्र संघ, नयाँ विकास बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका पदाधिकारी आदि गरी २५ मुलुकका एक हजार दुई सयजना सहभागी थिए।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ब्रिक्स सहयोगी प्रणाली गहन रूपमा विकास भएको दस वर्षमा चीनको सुधारलाई पनि गहन बनाइएको बताएका छन्। विगत दस वर्षमा चीनको आर्थिक मात्रा २३९ प्रतिशत बढेर विश्वको दोस्रो आर्थिक समूह बनेको तथ्यले चीनको सुधारलाई गहन बनाइएको पुष्टि भएको र त्यसलाई अझै गहन बनाइने उनले औँल्याए। चीनले आयोजित हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अवधारणालाई प्रवेश गराउने गर्छ। ब्रिक्स सम्मेलनमा उठाइएका सबैजसो एजेन्डाहरू बीआरआईकै सेरोफेरोमा छन्। पछिल्लो समय चीनले विदेशमा गर्ने लगानी, व्यापार, वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, आपसी आदान–प्रदान, उद्योग सञ्चालन लगायतका सबै क्षेत्रमा बीआरआईमार्फत जाने एकद्वार नीति अवलम्बन गरेको छ। तसर्थ स्यामन सम्मेलनमा बीआरआईको नाम नलिई चीनले ती एजेन्डाहरू सदस्य मुलुकसामु पेस गरेको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण भारत अझसम्म पनि बीआरआईमा प्रवेश नगर्नु हो। स्यामन सम्मेलनका एजेन्डाले भारतलाई अन्ततोगत्वा बीआरआईमा आउन प्रेरित गर्ने कतिपयको बुझाइ छ। यस अघि चीनको अग्रसरतामा खुलेको र बीआरआईका उद्देश्यलाई पूरा गर्ने साधन बनेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा भारत संस्थापक सदस्य बनिसकेको छ।

विश्वमा चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभाव र चिनियाँ नरम शक्तिको फैलावट पश्चिमा जगत विशेषगरी अमेरिकाको टाउको दुखाइ बनेको छ। चीनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत आफूलाई अझै सशक्त रूपमा उभ्याउन थालेको छ। बुद्धिजीवीहरूले चीनका यस्ता गतिविधिलाई आर्थिक कूटनीतिको नाम दिने गरेका छन्। पछिल्लो समय चीनले एसिया प्यासिफिक इकोनमिक कोअपरेसन (एपेक), जी–२०, साङहाई कोअपरेसन, बोआवो, ब्रिक्सजस्ता मञ्चलाई प्रयोग गर्दै अर्थ–कूटनीतिमार्फत आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ विस्तार गर्दैछ।

चीनको विश्वमा फैलँदो आर्थिक विकास अमेरिकाका लागि रुचिकर छैन। तसर्थ पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीच थुप्रै विवादहरू बढेका छन्। अमेरिकाले फिलिपिन्सलाई उक्साएर विवाद सिर्जना गरेको दक्षिण चीन सागरको विवादलाई चीन र फिलिपिन्सबीच सम्पन्न आर्थिक कूटनीतिले समाधान गरेको छ। चीन र फिलिपिन्सबीच सम्बन्ध सुध्रिएपछि अमेरिका चीनसँग थप चिढिएको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि जलवायु परिवर्तनमा पेरिस सम्मेलनले पारित गरेको घोषणाबाट अमेरिका अलग बनेको छ। पेरिस घोषणा विशेषगरी चीनको पहलबाट आएको थियो। अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली ‘थाड’ स्थापना गरेको छ। थाड आफू लक्षित रहेको भन्दै चीनले बारम्बार विरोध गर्दै त्यसलाई हटाउन दबाब दिँदै आएको छ। अमेरिकाले भने उत्तर कोरियालाई चीनले संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अमेरिका विश्वमा सैनिक शक्ति र हतियारबाट आफ्नो हैकम कायम राख्न चाहन्छ भने चीन आर्थिक गतिविधिबाट विश्वमा प्रभाव फैलाउँदैछ।

भारत र चीनबीच दोक्लाम क्षेत्रमा देखिएको तनावपूर्ण विवाद दुई महिनापछि साम्य भएको छ। उक्त विवाद यही ब्रिक्स सम्मेलनले सुल्झाएको देखिन्छ। ब्रिक्सका मुख्य हिस्सेदार चीन र भारत दुवैलाई यो सम्मेलन अगाडि दोक्लाम द्वन्द्वलाई सुरक्षित अवतरण गर्न अति आवश्यक थियो। विश्वको ध्यान तानिरहेको दोक्लाम विषय तत्कालका लागि समाधान भएपछि विश्वले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हात मिलाएको दृश्य निकै रुचिपूर्वक हेरेको छ। विवाद कायम रहेको अवस्थामा ब्रिक्स सम्मेलन भएको भए यसका एजेन्डालाई दुई देशको विवादको विषयले ओझेलमा पार्ने थियो।

चिनियाँ आर्थिक नीतिलाई विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकहरूले रुचाएका छन्। विकसित मुलुकहरू पनि बाध्य भएर चिनियाँ आर्थिक गतिविधिमा समाहित हुनथालेका छन्। चीनमा थुप्रिएको पुँजी र विकसित प्रविधि अब विकासोन्मुख मुलुकका लागिमात्र नभई विकसित मुलुकलाई पनि अपरिहार्य बन्न थालेको छ। चिनियाँ उत्पादनले विश्व बजार पिटेको छ। अमेरिका र भारतले चीनसँग जतिसुकै मतभेद राखे पनि आयात–निर्यातमा चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चीनले पनि आफ्ना उत्पादन र लगानीलाई ठूलो बजार रहेको भारततिर केन्द्रित गर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्रिक्सको विकास र प्रगति नै चीनको आर्थिक प्रभावलाई विश्वमा फैलाउने एक महत्त्वपूर्ण साधन बनेको छ।

नवौँ ब्रिक्स सम्मेलनले ५० करोड चिनियाँ युआन बराबर ब्रिक्स आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आदान–प्रदान योजना खडा गरेको छ। साथै ब्रिक्सले स्थापना गरेको नयाँ विकास बैंकलाई ४० लाख अमेरिकी डलर बराबर तयारी कोष उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ। यसो गर्नुको उद्देश्य ब्रिक्समा चीनको वर्चस्व स्थापित गराएर विश्वमा चिनियाँ दबाब बढाउने काम गर्न खोजिएको हो भनी शिखर सम्मेलनको समापनपछि मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केही पत्रकारहरूले प्रश्न गरेका छन्। यसको जवाफमा ब्रिक्स मुलुक बीचको सहयोगले साझा हितको संरक्षण गरेर साझा अपेक्षालाई प्रतिविम्बित गरिएकाले व्यापक विकासोन्मुख मुलुकको साझा आवाजलाई उठाइएको चीनले बताएको छ। नवस्थापित बजार मुलुक तथा विकासोन्मुख मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेका ब्रिक्स मुलुकका पाँच सदस्यले विश्वको आर्थिक सञ्चालन तथा सुधारलाई अघि बढाउँदा शृङ्खलाबद्ध उपलब्धि हासिल भएका छन् र ती कदमहरू विश्वको शान्ति र स्थिरता, विश्व अर्थतन्त्रको स्थिर विकास गर्नका लागि हितकर भएको प्रमाणित भएको चीनले स्पष्ट पारेको छ।
आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, नेपाली सेवा, बेइजिङमा कार्यरत छन्।
chetnath@ymail.com

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT