संवैधानिक अंगको साख जोगाउने चुनौती

संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना एकपछि अर्को निर्माण हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगलाई प्रत्येक नागरिकको घरसम्म पुर्‍याएको छ । प्रदेश र केन्द्रका जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूको निर्वाचन तोकिएको छ । अन्तरकलहका बाबजुद राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गरिरहेका छन् । सरकारका प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्नो कर्तव्य जसोतसो निर्वाह गरिरहेका छन ।

आधारभूत रूपमा मुलुक संवैधानिक मार्गमै अघि बढिरहेको भए पनि यो अवधिमा राज्ययन्त्र वा सरकारका हरेक अंगको विश्वसनीयतामा व्यापक ह्रास आउनु नागरिक शासनका लागि सबभन्दा खतराको सूचक हो । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुनै ठूलो चुनौती छ भने आज संवैधानिक अंगहरूको विश्वसनीयतामा आएको ह्रास नै हो । यही चुनौतीका बारेमा यो लेखमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

कार्यपालिका
नागरिक शासन भएको मुलुकमा सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सबभन्दा वलशाली अंग नै सरकार हो । प्रजातान्त्रिक सरकारले गरेका हरेक कार्य नागरिकले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न योग्य हुनुपर्छ । हरेक नागरिकका दृष्टिमा सरकार मेरो पालक, संरक्षक र संवर्धनकर्ता हो भन्ने अनुभूति जगाउनु नै सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । मात्रात्मक रूपमा केही तल–माथि रहे पनि जुनसुकै दलको नेतृत्वको सरकारले पनि नागरिकमा यो भावना जागृत गराउन सकेको छैन । सरकार यति अविश्वसनीय संस्थाका रूपमा विकास भइरहेको छ कि सरकारका नीति, निर्णय र कामकारबाही प्रायजसो जनस्तरमा हँसीमजाक, आक्रोश वा आलोचनाका विषय हुन्छन् । बाध्यताले स्वीकार गर्नैपर्ने अवस्थामा बाहेक सरकारका कामकारबाही र निर्णयहरू राजीखुसीसाथ स्वीकार गर्ने वा तिनको प्रतिरक्षा गर्ने जाँगर, उत्सुकता वा हिम्मत आम नागरिकलाई छैन । यो प्रवृत्तिले अन्ततोगत्वा नागरिकहरू सरकारको प्रतिरक्षा नगर्ने निष्कर्षमा पुग्छन् र सरकार–जनताबीचको सम्बन्ध टुट्न पुग्छ । नागरिक शासनका लागि सरकार र जनताबीचको अविश्वसनीयता सबैभन्दा ठूलो घातक हुन्छ । आज मुलुक त्यतैतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । सरकारका मन्त्रीको होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीको बोलीको ठेगान नभएको मुलुकका रूपमा नेपाल दर्ज भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको कुनकुन निर्देशन पालना भयो भनेर कसैले अनुसन्धान गरे पुग्छ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन हामीले बिस्र्याैं भने पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दिएका भनी उहाँको कार्यालय वा सञ्चार माध्यमले प्रचार गरेका विषय सम्झौं त, केके पूरा भए ?

वर्तमान सरकार गठनसँगै सरकारप्रति जनताको विश्वसनीयता टुट्ने काम सरकार स्वयंले थालनी गरिसकेको थियो । पच्चीस सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षका आधारमै संविधानमा यो प्रावधान राखिएको हो । विद्यमान संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भन्ने असल आसयसाथ यो अवधिका लागि भने मन्त्रिपरिषद्को संख्या नतोकिएको हो । तर यसको मतलब यो होइन कि जतिसुकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन पनि यो सरकारलाई छुट छ । पचास जनाको मन्त्रिपरिषद्को औचित्य पुष्टि गर्ने हिम्मत यो सरकार र सत्तारूढ दल वा तिनका कुनै नेतासँग छ ? संयुक्त सरकार भएकाले बाध्यता हो भन्ने निम्छरो, गैरसैद्धान्तिक तर्कबाहेक यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार सरकारसँग छैन । अझ यतिले नपुगेर निकट भविष्यमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने निश्चितप्राय: छ । आफ्नो सत्ता बचाउन राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्न कदापि मिल्दैन जो वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ । गुट मिलाउन, नेता मिलाउन, कार्यकर्ता खुसी पार्न वा चुनाव जित्न राज्ययन्त्र दुरुपयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउँदै लैजाने लज्जास्पद कार्यले मुलुक र लोकतन्त्रको शिर निहुरिएको छ । सरकारको विश्वसनीयता हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपले खस्कँदै गएको छ । आफ्नो देशको सार्वभौम संसद्ले गरेको निर्णयमा गौरवबोध गर्नुपर्ने दायित्व भएको त्यही
संसद्को नेता प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्टिय मञ्चमा गएर संसद्को निर्णयको अपमान गर्ने गरी मन्तव्य दिने कार्य सिंगै सार्वभौम नेपाली जनताप्रतिको अपमान हो । तर विडम्बना यत्रो ठूलो राष्ट्रिय अपमानका विषयमा पनि सत्तारूढ दलभित्रको बौद्धिक जगत् या त लाचार छ या त आसेपासे छ । न त कुनै आवाज निकाल्न सक्छ न त प्रतिरक्षा गर्न नै ।

भूकम्प र बाढीपहिरोको मारमा परेर वा चरम गरिबीका कारणले गाँस र बास नभएका जनताप्रतिको दायित्वबोधको बदला सत्ता टिकाउने, जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र सम्पत्ति कमाउनेबाहेक सरकारका मन्त्रीहरूको कुनै उद्देश्य छैन जस्तो देखिन्छ । सरकारबाट जनताले सुशासन होइन, शासन मात्रको पनि अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्टाचार, बेथिति, ढिलासुस्ती, लापरबाही र राज्य स्रोतको गैरकानुनी दोहनमा अभ्यस्त सरकारले नागरिक शासनको खिल्ली उडाइरहेको छ । हरेक नागरिक चाहन्छ ऊ आफ्नो सरकालाई श्रद्धाले शिर निहुराउन सकोस् तर विडम्बना आज हरेक नागरिक सरकारलाई घृणाको पात्रका रूपमा चित्रित गर्न विवश छन् । यसरी नागरिक र सरकारबीचको दूरीले हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ । हाम्रो लोकतन्त्रको सुदूर भविष्यका लागि यो खतरनाक सूचक हो । कम्तीमा दलभित्रका बौद्धिक भनिएका केही जिम्मेवार नागरिकको आवाजसम्मले पनि नागरिकमा आशा जगाउनेछ तर त्यो हिम्मत कसैमा छैन ।

न्यायपालिका
लोतन्त्रमा नागरिकको आशा र भरोसाको अन्तिम केन्द्र न्यायपालिकाको पनि आज साख यति धेरै खस्केको छ कि कल्पनै गर्न सकिन्न । दुई साताअघि, एउटा राजनीतिक विषय जोडिएको संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक चासोको विषयमा सर्वोच्च अदालतको एक इजलासमा बहस जारी थियो । सदाझैं दिउँसोको विश्राममा इजलास स्थगित भएर तल झर्नासाथ एक पुराना मित्र जो पत्रकार पनि हुन् र बेलाबखत राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका सूचना पनि ल्याउने हैसियत राख्छन्, ती मित्रले यति मात्र भने, ‘दाइ, यो मुद्दामा निवेदकले मागेभन्दा बढी पाउँछ, हेर्दै जानुहोला ।’ त्यही दिन बेलुकी करिब साढे छ बजे आदेश आयो, निवेदकले मागेभन्दा बढी नै पाए । मलाई लाग्यो हामी त निमित्त पात्र मात्र रहेछौं । जहाँ संविधान, कानुन, नजिर र विधिशास्त्रको कुनै महत्त्व छैन । आज सर्वोच्च अदालतको परिसरमा खुलमखुला यस्ता अनेक टिप्पणी सुनिन्छन्, जसलाई पत्याउन जति गारह्रो छ । केही बिचौलिया वा राजनीतिक प्रभावका मानिस अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यस्तो फैसला हुन्छ भनेर दाबी गर्छन् । तिनका अधिकांश दाबी सत्य साबित हुन्छन् । यो अवधिमा यो मुद्दा फैसला हुन्छ र फैसला यही हुन्छ भनेर किटान गर्ने भविष्यद्रष्टाहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारका दुई अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कमजोर वा अविश्वसनीय भए पनि न्यायपालिका विश्वसनीय र प्रभावकारी छ भने लोकतन्त्रको भविष्यमा कुनै चिन्ता हँुदैन तर हाम्रामा राज्यका अन्य अंगसरह नै न्यायपालिका पनि त्यही स्तरमा अविश्वसनीय हुँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता दिनानुदिन बढिरहेको छ । यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रको उज्ज्वल भविष्यका लागि सबभन्दा खतरापूर्ण प्रवृत्ति हो ।

न्यायपालिकाको साख जोगाउन र बढाउन अब नागरिकस्तरको सशक्त खबरदारी आवश्यक छ । नागरिक स्वतन्त्रता र नागरिक शासन बलियो बनाउन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख बचाउनु जरुरी छ । सरकार र न्यायपालिकाको मिलिभगत छैन ताकि तिमीलाई सरकारले अन्याय गरे पनि न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ भन्ने भावना हरेक नागरिकमा जागृत गराउन सकिएन भने न्यायपालिकाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

अन्य संवैधानिक अंग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा नेपाल प्रहरी वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद् विश्वविद्यालयलगायत पेसागत संघसंस्थाजस्तै नेपाल बार एसोसिएसन, प्राध्यापक संघ, मेडिकल काउन्सिल, निजामती संगठनजस्ता प्राय: सबै संस्थाको विश्वसनीयतामा आज बडेमानका प्रश्न उठेका छन् । पेसागत संघसंगठन स्वभावैले प्रतिपक्षी भूमिकाका लागि जन्मेका हुन् तर आज तिनले त्यो भूमिका बदलेर सत्तारूढ दलको जनवर्गीय संगठनको चरित्र देखाउन थालेका छन् । मैले यो सरकारको कार्यकाललाई मात्र हेरेर यो निष्कर्ष निकालेको होइन । खास गरी बैसट्ठी त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिपश्चात् देखिएको यो प्रवृत्ति निरन्तर मौलाउँदै छ । कुन संस्थामा को व्यक्ति छ, त्यसको अनुहार र पूर्वसंलग्नता हेरेर त्यो संस्थाले अब यस्तो गर्छ वा यस्तो गर्दैन भनेर सहजै पूर्वानुमान गर्न सकिने अहिलेको अवस्थाले हाम्रो लोकतन्त्रलाई गरिखान देलाजस्तो लाग्दैन ।

भ्रष्टाचार नेपालको लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो शत्रु हो तर लोकमान कार्कीको रजगजले आफ्नो साख समाप्त पारेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्तमान सत्ताका भ्रष्ट पात्रलाई छुनसम्म सक्दैन भन्ने पूर्वानुमानमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।

समग्रमा राज्यका सबै अंगको विश्वसनीयता र साख दुवै एकसाथ गुमेको यो बखतमा सशक्त नागरिक आवाज मात्र आशाको दियालो हो । दल, निजी स्वार्थ र साइनो सम्बन्धबाट माथि उठेको सशक्त नागरिक आन्दोलन आजको आवश्यकता हो । यसले मात्र हाम्रा संवैधानिक निकायलाई खबरदारी गर्न सक्छ । हरेक सचेत नागरिकको नि:स्वार्थ र बुलन्द तर संगठित आवाज आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकिएन भने यो लोकतन्त्रको खतराको घण्टी बज्ने बेला भइसक्यो ।