सुन तस्करी : संरक्षित कारोबार

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — संगठित अपराधीले आपराधिक सञ्जालमार्फत लाभ प्रयोजनका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा पहिले जोखिमको विश्लेषण गर्छ । तदनुरुप बजार र वस्तु छनोट गरी संगठित आर्थिक अपराधका लागि भरपर्दो स्थानमा लगानी गर्छ ।

संगठित समूहमा आबद्ध व्यक्ति वा समूहको पहिचान र छनोट पनि लाभ, हानि र जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने गर्छ। आर्थिक क्षेत्रका संगठित आपराधिक समूहले कम जोखिममा अधिक लाभ र सहज पहुँचको अवस्थामा मात्र ठूलो लगानी गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुन्छ।

हामीकहाँ सुन तस्करी घटनाको वस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्दा भने संगठित आर्थिक अपराधको विशेषतासँग मेल खाने किसिमको देखिन्न। ठूलो परिणाममा पटक–पटक सुन बरामद भइरहँदा पनि किन सुन तस्करहरू फेरि त्यही प्रकृतिको जोखिम उठाउन तयार भइरहन्छन्? तस्करी सफल भए प्रतिकिलो ५–६ लाखमात्र लाभ हुने र बरामद हुनगए ठूलो लगानी डुब्ने अवस्थामा पनि किन सुनकै तस्करी भइरहन्छ? तस्करमा संलग्न समूहका मुख्य नाइके किन पक्राउ पर्दैनन्? यी प्रश्नको उत्तर अर्को कोणबाट पनि खोजिनु आवश्यक छ।

Yamaha

नेपालमा विगतदेखि हालसम्ममा हुने गरेका वैध/अवैध वस्तुको तस्करी र त्यको नियन्त्रणका लागि राज्यपक्षबाट भएका प्रयासका विषयमा संक्षेपमा बुझ्न आबश्यक छ। सन् १९८० को दशकदेखि नै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय नाका त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध किसिमले लुकाइ–छिपाइ ल्याइने वस्तु सुन थियो। तत्कालीन अवस्थामा दरबार निकटको शक्तिकेन्द्रले उक्त तस्कर समूह सञ्चालन गरेको तथ्य कतिपय घटनामा पुष्टि भएको देखिन्छ। झिटिगुन्टाको नियम अन्तर्गत निश्चित परिणाममा वस्तु आयात गर्न सकिने नियम लागू हुँदासमेत कतिपय जाति समुदायका व्यक्तिहरूले उक्त कामलाई व्यापक सञ्चालन गरेको पाइन्छ र त्यस बापत उनीहरूको जीवनस्तरमै ठूलो परिवर्तनसमेत आएको देखिन्छ। कतिपय समुदाय विशेषलाई त्यस्तो कार्य गर्न–गराउन राज्यपक्ष स्वयंले छुटसमेत दिने गरेको पाइन्छ। अन्य वस्तुका विषयमा खासै जानकार नभएका र अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थासँंग खासै परिचित नरहेका हाम्रा स्थानीय तस्करहरूको नेटवर्क पनि सीमित भएका कारण सुन नै तस्करीको मुख्य वस्तु बन्न गएको देखिन्छ।

पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा राष्ट्रिय पञ्चायतका एक सदस्य सुन तस्करीमा समातिए र तत्कालै कुनै कारबाही नै नगरी छुटे पनि। उनी पछिसम्म पनि ‘सुन बुढा’को नामबाट चिनिन्थे। आश्चर्यको कुरा त के छ भने सुन बुढाको नामबाट चिनिएका व्यक्ति नै लगत्तै भएको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनावमा अत्यधिक मतले चुनिए। तस्करप्रतिको सामाजिक मान्यता र दृष्टकोणको उदाहरण थियो, त्यो घटना। साथै जति–जति बेला निर्वाचन नजिकिँदै जान्छ, त्यति–त्यति बेला राज्य संरक्षित तस्करी मौलाउँदै जाने गर्छ।

विशेषगरी निर्वाचन र सरकार गठनका बखत सुन तस्करी र राज्यशक्ति बीचको साइनो अभिन्न रूपमा देखापर्ने गर्छ। २०५१ देखि ०५५ सम्म त्रिशंकु सरकार बनिरहँदा सांसद किनबेचका लागि आवश्यक पर्ने रकम जोहो पनि सुन तस्करीकै आडमा हुने गरेका उदाहरण छन्। त्यतिबेला सुन तस्करी घटनाहरू अत्यधिक भएपछि जाँचबुझ गर्न संसदीय समिति गठन भएको थियो। ती समितिका फाइलहरू अझै पनि सम्बन्धित निकायमा धुलोले जम्दै र निस्क्रियभएर बसेका छन्। सुनले भरिएको गाडीको चारवटै चक्का पन्चरहुनगएको र सामान छुटाउन तत्कालीन सरकार प्रमुख र गृहमन्त्रीले देखाएको सक्रियताका विषयमा कान्तिपुर दैनिकले सप्रमाण समाचार प्रकाशितसमेतगरेको अभिलेख अझै राज्य संरक्षित तस्करी र दण्डविहीनताको नमिठो उदाहरणबनेर बसेकै छ।

हामीले सुन तस्करीलाई संगठित आर्थिक अपराधका रूपमा बुझ्ने गरेका छौं र सम्बन्धित निकायले पनि त्यही अनुरुप कारबाही गर्ने गरेको देखिन्छ। कानुनी परिभाषाको दृष्टिले, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा समूहबाट हुने अपराधलाई संगठित अपराध भनिन्छ। तर अपराधशास्त्र र संगठित अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुरुप भने नेपालमा हुने सुन तस्करीलाई संगठित अपराधभन्दा पनि संरक्षित सिन्डिकेटको अपराधका रूपमाबुझ्न बढी सान्दर्भिक देखिन्छ।

जापान, रूस, अमेरिका र अन्य मुलुकका माफिया समूहले लाखांै प्रशिक्षित कार्यकर्तालाई संगठित रूपमा परिचालन गरेका हुन्छन्। वर्षेनि अर्बांै डलरको कारोबार गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको सञ्चालन विधि र वस्तुको छनोटसँग हाम्रो सुन तस्करी कहीं कतै मेल खाँदैन। तसर्थ यो संगठित नभई संरक्षित कारोबार हो, जसलाई राज्यशक्ति केन्द्रले आवश्यकता अनुरुप सक्रिय र कम सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ।

सुन बरामदको प्रकृति हेर्दासमेत मुख्य नाकाबाट प्रवेश गरी विभिन्न १४/१५ वटा नाकालाई सहजै छिचोलेर कुनै स्थान विशेष र पदाधिकारी विशेषको सक्रियतामा मात्र बरामद हुने घटनाको प्रकृतिलाई संयोगात्मक घटनाको रूपमा मात्र चित्रण गर्न सकिन्न। साथै तत् नाकामा खटिने बिभिन्न निकायका पदाधिकारीको पदस्थापन पनि निश्चित शक्तिकेन्द्रले आफ्नो लाभ प्रयोजनका लागि गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि छर्लङ्गै देखिन्छ। तसर्थ तस्करीको पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडिका मालिकसम्म पुगेर कारबाही गर्ने उपयुक्त परिस्थिति र वातावरण बन्न नसकेकै कारण सुन तस्करी नियमित र निरन्तर रूपमा सञ्चालित भइरहेको देखिन्छ।

बेला–बेला नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा ठूलो परिणाममा बरामद हुने यस किसिमका घटनाले भने केही हदसम्म भए पनि तस्कर समूहलाई कमजोर बनाउने नै छ, यसका लागि प्रहरीको सक्रियतालाई प्रोत्साहित गर्न पनि आवश्यक छ। तर तस्करी नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि गरिने यो प्रयास स्थायी र प्रभावकारी भने हुन सक्दैन। राज्यको अर्थ व्यवस्थामै दीर्घकालीन असर पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै राष्ट्रको छविमा आँच आउने तस्करीका घटनालाई प्रभावकारी ढंगले रोकथाम र नियन्त्रण गर्न राज्यको मूल नीति र प्रवृत्तिमै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ।

नेपाली बजारको आवश्यकताभन्दा अधिक परिणामको आयातमा बन्देज लगाउने, नियामक निकायको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नाका विशेषको जाँच प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, मनी लाउन्ड्रिङ निकायबाट हुने अनुसन्धनात्मक अधिकारलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रणालीगत सुधार र तस्करीका आधारमा राज्यशक्तिमा पहुँच स्थापित गर्ने प्रवृत्तिगत सुधार सँगसँगै योजनाबद्ध ढंगले लागू गरे लस्करका लस्करमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न असम्भव छैन।
भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रकोपमाथि लाचारी

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा हाम्रालागि सम्पन्नताका आधार बन्नुपर्नेमा तिनै प्राकृतिक स्रोतबाट वर्षेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ ।

हाम्रो अपार जल, जमिन, जंगलजस्ता प्रकृतिका अनुपम वरदान हाम्रालागि फलिफाप गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन नभई कहिलेकाहीं अभिशाप बन्ने गरेका छन् । प्रकृति पनि कमजोर ठाउँमै विस्फोट हुने गर्छ ।

प्राकृतिक साधनको उपयोग र उपभोग गर्ने क्षमता कमजोर भएकैले हामीकहाँ प्राकृतिक जोखिम डरलाग्दो रूपमा देखापर्न थालेको छ । उच्च हिमशिखरबाट प्रवाह हुने नदी स्थान विशेषमा ड्याम बनाई विद्युतीय ऊर्जा र सिंचाइको यथेष्ट प्रबन्ध गर्न सकिने सम्भावना सदुपयोग गर्न नसकिएकै कारण हामी बाढी पीडित बन्ने गरेका छौं । नदीनालाले सही दिशा नपाई यत्रतत्र आफूखुसी बग्ने पानी नै बाढी हो । जब प्रकृति आफूखुसी ढंगले प्रवाहित हुने गर्छ, उसले पनि होचालाइ बढी असर पुर्‍याउने गर्छ । तर प्रकृतिजन्य खतराको कारणमा पनि मानवजन्य भूमिका नै प्रमुख हुन्छ । 

हामी वर्षेनि बाढीभन्दा पनि डुबानको प्रकोपमा पर्ने गरेका छौं । भारतले आफ्नो समस्या नियन्त्रण गर्न बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुन विपरीतका ठूला बाँधबाट डुबानको प्रकोपमा हामी परेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार कुनै पनि देशले आठ किलोमिटर वरपरको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा यस्ता बाँध बनाउन पाइँदैन । 

सन् १८०५ मा तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौतामा समेत बांँध निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त स्पष्ट उल्लेख छ । तर ती सर्तहरूको पालना नगरी निर्माण गरिएका अवैध बाँधका कारण हाम्रो दक्षिणी भूभाग सदैव डुबानको जोखिम पर्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ मा भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्राविधिक समिति गठन गरी स्थलगत र प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र बाँध निर्माण गरिने भनी दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर भारतबाट बाँध निर्माण गर्दा दुईपक्षीय सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता केही पालना गरिएको देखिँदैन, नत पालना नगरिएको विषय सरकारले विरोध वा अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गरेको देखिन्छ । तराई–मधेसको मुद्दामा राजनीति गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका नेताले पनि डुबान समस्या अवैध बाँध निर्माणसँग जोडेर उच्चारणसमेत गरेको देखिँदैन । जबकि डुबानमा परी मर्ने मधेसीको संख्या मधेस आन्दोलनमा मर्नेको संख्याभन्दा कैयौं गुणा बढी देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा समेत यो मुद्दा सशक्त ढंगले उठाइने विश्वास लिन गाह्रो देखिन्छ, सरकारका मन्त्रीले नै कोसीको ढोका खोल्दा भारत डुबानमा पर्ने मन्तव्य नै सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैले बाढीको समस्या प्रकृतिजन्य समस्यामात्र नभई यो लाचारीजन्य र मानवजन्य सुनियोजित समस्या हो । यसको स्थायी समाधानका लागि राष्ट्रिय हितको भावना, छिमेकीसँगको कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासो तथा सरोकारसमेत संलग्न गराई रणनीतिक रूपमा हल गर्ने उपाय खोजी गरिनुपर्छ । 

नेपाल प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्को दृष्टिकोणले विश्वकै जोखिमयुक्त राष्ट्रहरू मध्येमा पर्छ । नेपाल विश्वमा भूकम्पीय जोखिमबाट ११ औं, वातावरणीय जोखिमबाट ४ औं, जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टकोणबाट ३० औं र समग्र विपद् जोखिमको हिसाबले २० औं संकटशील देशका रूपमा छ । राजधानी काठमाडांै उपत्यका प्रकोप जोखिमका दृष्टिकोणले विश्वको २१ औं स्थानमा छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार विगत २५ वर्षमा नेपालमा भएका बिभिन्न किसिमका प्रकोपजन्य घटनामा ४० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको देखिन्छ । प्रकोपले जोखिम र जोखिमले पुन: प्रकोप निम्त्याइरहने अन्तहीन चक्रलाई नियन्त्रण गर्न देहायका विषयमा दिशाबोध हुन आवश्यक देखिन्छ ।

अब नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था, संरचना, कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान र विपद् व्यवस्थापनका चुनौती पहिल्याउँदै विपद् न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र विपद्पछिको पुनर्निर्माण समेतका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सम्बन्धमा क्षमताको विकास र पूर्वतयारी जस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा दिशाबोध हुन आवश्यक देखिन्छ । विद्यमान दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ खारेज गरी विपद् सम्बन्धी नेपालमा भएका धेरैथरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई एउटै छाताभित्र ल्याउनेगरी विपद् व्यवस्थापन विधेयक तयार गर्न आवश्यक भैसकेको छ ।

कानुन बनाउँदा विपद् व्यवस्थापनमा परिचालित उद्धारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र व्यक्ति र संस्था र अधिकारीहरूको परिचालन, जिम्मेवारी र सीमा सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रावधान उत्तरदायी ढंगले स्पष्ट उल्लेख गर्न आवश्यक छ । विदेशी नागरिक र सैन्यबलको उद्धारमा हुने तैनाथीको समन्वय सीमा अधिकार र नियन्त्रणबारे राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र व्यावहारिकताका आधारमा समन्वयात्मक रूपमा नीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपद् सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नेगरी उच्चस्तरीय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समिति लगायत समितिहरूको व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गरी विपद् सम्बन्धी समस्या हल गर्न नयाँ दृष्टिकोणसहित संघीय प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ अवधारणा अनुसार संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन, छोटो समयमा जडान गर्न सकिने पुल (बेली ब्रिज तथा एक्रो ब्रिज) लगायत आपत्कालीन समयमा प्रयोगमा आउने विशेष उपकरणको तालिम तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई उपकरणसहित तयारी राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको भूमिका सक्रिय बनाउन र राष्ट्रिय भावना विकास गर्न स्वयंसेवक सहितको स्थानीय स्तरमा जोखिम र नाजुक पक्ष न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन, समुदायमा आधारित पूर्वजनाउ र चेतावनी दिने प्रणालीको विकास, समुदायभित्र विपद् तयारी र प्रतिक्रिया टोलीको निर्माण, समुदायले व्यवस्था गरेको साधनस्रोत पहुँच र बहुआयामिक विपद् जोखिम र क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक भइसकेको छ भने विपद् प्रतिरोधात्मक समाजको विकासलाई राष्ट्रिय मूलनीति र अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

प्रकृतिजन्य जोखिम नियन्त्रण गर्न ल्याकत र ताकत चाहिन्छ । यहाँ ल्याकत भन्नाले नीति, रणनीति, योजना, दृष्टिकोणका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने ताकत भन्नाले पारित नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने राज्य क्षमताको अभिवृद्धिको विषय बुझ्नुपर्छ । मनसुनमा मात्र तात्ने र वर्षभरि भनसुनमा ब्यस्त रहने सरोकारविहीन सरकारले ससाना खाल्डा त पुर्न सकिरहेको छैन । 

पुरिएका खाल्डा पनि साता दिन पनि टिक्न नसक्ने हाम्रो विद्यमान राज्य संयन्त्रले प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गरी दीर्घकालीन रूपमै यो समस्याको समाधान गर्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? प्रकृतिको अप्राकृतिक दोहन, गुणस्तरहीन कामको परिणामबाट जसरी प्राकृतिक प्रकोपले क्षति पुर्‍याइरहेको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा मानवजन्य कुशासनको कारण पनि मुख्य रहेको देखिन्छ । तसर्थ मानवजन्य सरकारी संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन नगरी प्रकृतिजन्य प्रकोप विकास र समृद्धिको साधनमा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT