१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

न्यायिक समितिको नयाँ प्रयोग

निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — न्यायिक समितिको संरचना नेपालको सन्दर्भमा विलकुल नयाँ प्रयोग हुँदैछ । तसर्थ पनि यस विषयमा विशेष चर्चा र जनअपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो ।

न्यायिक समितिको नयाँ प्रयोग

संविधानत: स्थानीय सरकार स्वायत्त, स्वतन्त्र, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न भनिए पनि प्रदत्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र नियमावली नबनिसकेका कारण स्थानीय पदाधिकारीहरूले कतिपय स्थानमा आफूखुसी अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । जस्तो– काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखले पदभार ग्रहणको सय दिने अवसरमा दिएको प्रगति प्रतिवेदनमा समेत मुद्दा फस्र्योटका लागि आफ्नै/प्रमुखकै इजलास बसिरहेकाले (जबकि संविधानको धारा २१७ (१) मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने र उसैले मुद्दा–मामिला सम्बन्धी छिनोफानो गरी न्यायनिरुपणा गर्ने व्यवस्था प्रस्ट छ) प्रभावकारी र छिटोछरितो ढंगले मुद्दा फस्र्योट भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । संविधानको भावना विपरीत र क्षेत्राधिकारविहीन उनको यो कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ भने महानगरका उपप्रमुखसहित १४ वडा अध्यक्षले बोर्ड बैठक नै बहिष्कार गर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ । निश्चय नै प्रमुखको यस्तो जबर्जस्ती कार्यले स्थानीय सरकारलाई समग्रमा फाइदा पुग्ने देखिँदैन ।

कार्यान्वयनमा समस्या
संविधानको धारा १२७ (२) अनुसार सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत बाहेक स्थानीय तहका मुद्दा हेर्न वैकल्पिक उपचारका रूपमा अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए बमोजिम धारा २१७ ले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा र नगरसभाबाट निर्वाचित २ जनासहित ३ जनाको न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएका ठाउँमा (२ नं. प्रवेश बाहेक) न्यायिक समितिहरूसमेत गठन भइसकेका छन् । अफसोच, यी समितिलाई मार्गनिर्देश गर्ने ऐन, कानुन नबनेका कारण समस्या निम्तिएको छ ।

दोस्रो, विश्वव्यापी मान्यता र प्रयोग के हो भने न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारी कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएको हुनुपर्छ । अर्थात कानुनी ज्ञान, सीप, दक्षता भएको तथ्य, प्रमाण र कानुनलाई दाँजेर अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनसक्ने तथा अन्याय गर्नेलाई कानुन बमोजिम उचित दण्ड–सजाय गर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दक्षता भएको निकाय हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । तर न्यायिक समितिका सदस्यहरू अपवाद बाहेक कानुनी पृष्ठभूमिका देखिँदैनन् । कुनै न कुनै राजनीतिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि भएका कारण यस्ता समितिबाट गरिने न्याय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ भनी विश्वास गर्न सकिने उचित आधार छैन भन्ने विज्ञहरूको मत रहँदै आएकाले यो विषय समस्याका रूपमा देखिन्छ ।

अर्काे, हामीले ‘कमन लिगल सिस्टम’का आधारभूत मान्यतालाई अंगीकार गरेका छौँ । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन यसको मूल मर्म हो । राज्य व्यवस्थाका तीन अंगहरू– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकअर्कामा हस्तक्षेपरहित भएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्छ भनी हामी सधैं तर्क गरिरहेका हुन्छौँ । यस्तै मनसायबाट नजिरहरूसमेत स्थापित भएका छन् । राज्य व्यवस्थाका यी तीन शक्तिहरू एउटै व्यक्ति, संस्था, निकाय वा अंगमा रहन गएमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ, जनता अत्याचारको सिकार हुन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले यी तीन अंगहरू पृथक तर एकअर्काबाट नियन्त्रित र सन्तुलित रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । तथापि हालको संविधानले स्थानीय सरकारका तीनै अंग एकै स्थानमा रहने जुन व्यवस्था गरेको छ, यसले हामी ‘कमन लिगल सिस्टम’ लाई आत्मसाथ गरिरहेका छौँ या ‘कन्टिनेन्टल लिगल सिस्टम’लाई भन्ने द्विविधा सिर्जना गरेको छ । यसले व्यवहारत: अप्ठ्यारो पर्नसक्ने विचार विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै शताब्दियौंदेखि सञ्चालित हाम्रो एकात्मक राज्य संरचनालाई संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान २०७२ ले संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित गरेको छ । परिणाम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा राज्यशक्ति संरचना विकेन्द्रित भएको छ । संविधानत: स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ, स्वायत्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली भनिए पनि अहिले कानुनविहीन रहेको छ । उदेकलाग्दो त के छ भने स्थानीय तह केन्द्रद्वारा दिएको निर्देशिकाका भरमा चलिरहेको छ । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको शासकीय प्रबन्ध सम्बन्धी ऐन लगायत ५ वटा ऐन संसदमा विचाराधीन रहेका छन् भने संघीयता कार्यान्वनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनको मस्यौदासमेत सिंहदरबारभित्र कर्मचारीहरूद्वारा बनिरहेका छन् । आफ्नो कानुन आफै बनाउन र कार्यान्वयन गर्नसक्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र हैसियत भएको स्थानीय तह अहिले केन्द्रले कहिले कानुन बनाएर दिन्छ भनेर ढुकेर बसेको अवस्था छ । संविधानको मनसाय अनुसारको काम कतैबाट पनि भएको देखिँदैन । यो प्रवृत्ति संघीयता कार्यान्वयनका लागि भोलि ठूलो चुनौती र समस्या हुने देखिन्छ ।

कानुन व्यवसायीको भूमिका
हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, स्थानीय तह सञ्चालनका लागि अहिले हामीसँग ऐन, कानुन, नियम, विनियम केही छैन । न्यायिक समितिमा कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू (अपवाद बाहेक) को अभाव छ । यो समितिबाट दिइने न्याय हिजोको अर्धन्यायिक निकायबाट दिइने जस्तो त हुने होइन ? अंशका जताततै व्याप्त छ ।
यस समितिका अधिकांश पदाधिकारी कार्यभार सम्हालेदेखि नै अब के गर्ने, कसो गर्ने ? कस्तो कानुन बनाउने, कसरी बनाउने ? कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? न्याय निरुपण कसरी हुन्छ ? जनताले न्यायको अनुभूति कसरी गर्न सक्लान् ? मुद्दाका पक्षहरूबीच कसरी मेलमिलाप गराउन सकिन्छ ? मध्यस्थताको भूमिका के हुने ? जस्ता यावत विषयमा अनभिज्ञ र दुविधामा रहेको देखिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तसर्थ न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्यवनका लागि कानुनका विज्ञहरूको भूमिका यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

यसका लागि कानुनी विज्ञहरूको एउटा परामर्श वा सल्लाहकार समिति बनाएर उनीहरूकै परामर्श अनुसार न्यायनिरुपण गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । किनकि उनीहरूसँग मात्र कानुनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान, सीप र दक्षता हुन्छ । मुद्दा–मामिला वा विवादको प्रस्तुतीकरण कसरी गर्ने ? दर्ता, तारेखदेखि पक्षलाई सूचना दिने प्रक्रिया, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई कसरी अपनाउने ? कस्तो अवस्थामा क–कसको मुद्दा हेर्न हुने/नहुने यकिन गर्नेदेखि कसरी निष्पक्ष र तटस्थ भएर निर्णय दिने ? फैसला पूर्वको गोपनीयता कसरी कायम राख्ने ? फैसला कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने लगायत विषयहरूमा उक्त समितिका सदस्यहरूलाई सही परामर्श दिनसक्ने हैसियत कानुनी विज्ञहरूसँग मात्र हुने भएकाले उनीहरूलाई विशेष भूमिका दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । न्यायिक समितिका अधिकांश संयोजक महिला नै भएका कारण परामर्श वा सल्लाहकार समितिमा महिला कानुन व्यवसायीहरूलाई स्थान दिनु व्यावहारिक दुष्टिकोणले पनि सहज हुने देखिन्छ । साथै उक्त समितिका सदस्यहरूलाई विषयगत रूपमा सक्षम र सबल बनाउन राज्यले तत्काल आवश्यकीय तालिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, यस्ता असंख्य अप्ठ्याराका बाबजुद पनि न्यायिक समितिले आफ्ना दैनिक कामकारबाही अगाडि बढाउनैपर्छ । आफ्नो समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन, नियम, विनियम बनाउनेदेखि संशोधन गर्नेसम्मका कार्य पनि गर्नुपर्छ । तसर्थ अफ्नो कार्यसम्पादनमा आइपर्ने कठिनाइलाई सहज तुल्याउन कानुन व्यवसायीहरूलाई यो समितिले संस्थागत रूपमा उल्लेखीय भूमिका दिनु आवश्यक छ भने न्यायिक समितिमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी संयोजक महिला भएका कारण भोलि यी समितिबाट कुनै कमजोरी भएमा उनीहरू अदक्ष र असक्षम भएका कारण यो दुर्घटना भएको हो भनी अपमान र अवमूल्यन गर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ सबै संयोजकले सुरुमै यस्ता विषयप्रति सचेत भई बढ्नु जरुरी छ । किनकि न्यायिक समितिको सफलतामा नै स्थानीय सरकारको मात्र नभई संघीयताको समेत भविष्य जोडिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?