प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कार्य

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन महिनामा छैटौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी इतिहासकै ‘जम्बो’ बनाएका छन् । ५४ सदस्यीय सरकार औचित्यहीन मात्र छैन, संविधानको भावनाविपरीत समेत छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६(९) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ त्यही धारामा यसलाई यसरी प्रस्ट पारिएको छ, ‘मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सम्झनुपर्छ ।’ अर्थात्, प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म जोड्दा बढीमा २५ सदस्यको सीमा संविधानको व्यवस्था हो ।  

बहानाका लागि भन्न सकिएला— संविधानले तोकेको यो प्रावधान आउँदो मंसिरमा हुने संघीय संसद्को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका हकमा मात्र बाध्यकारी हुनेछ, हालको चुनावी सरकारले त्यसलाई पछ्याइरहनु पर्दैन । कानुनी या संवैधानिक हिसाबले यस्तो छुट सम्भव पनि होला, तर राजनीतिक, नैतिक एवम् जनउत्तरदायित्वका दृष्टिले हेर्दा यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस, साझेदार माओवादीलगायतका दलहरूको सक्रिय सहभागितामा वर्तमान संविधान बनेको हो । त्यसको पालना र सम्मान गर्दै राजनीतिक इमान देखाउनु सत्तारूढ दलहरूको कर्तव्य हो । स्थानीय तहको तेस्रो चरण र संघीय एवं प्रादेशिक संसद्का चुनाव सम्पन्न भएपछि यसको कार्यान्वयनले पूर्णता पाउनेछ । त्यो दायित्व पूरा गर्न लागिपरेको सरकारले संविधानको भावनालाई बेवास्ता गर्दै जानु ठूलो बेइमानी हो । अशोभनीय कुरा त— संविधानको परिकल्पनाभन्दा माथि अर्थात् २६ मन्त्री प्रधानमन्त्रीको दल कांग्रेसबाटै छन्, साथमा माओवादीका १८, फोरम लोकतान्त्रिकका ६ र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका ४ जना छन् । धेरै दललाई समावेश गर्नैपर्ने समीकरणीय बाध्यता हो भने समान अनुपातमा सबैबाट घटाउन सकिन्छ । यसलाई संवैधानिक आकारमा ल्याउन कांग्रेसका १२, माओवादीका ८, फोरम लोकतान्त्रिकका ३ र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का २ जनामा सीमित गर्न सकिन्छ । दलका संख्या जति बढाए पनि फरक पर्दैन, तर मन्त्रीको संख्याले संवैधानिक भावना नाघ्नु हुन्न । 

प्रधानमन्त्री देउवा जथाभावी मन्त्री बनाउने र ठूलो सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिदै आएका हुन् । अहिले चौथोपटक प्रधानमन्दी बन्दा उनले २०५२ सालमा आफैंले बनाएको ४८ सदस्यीय ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद्’ को ‘कीर्तिमान’ आफैं तोडेका छन् । सधैं मन्त्रीको सानोतिनो पल्टनमा राज गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको छवि बिग्रिँदै गएको छ । नकारात्मक कीर्तिमान राखिरहनु देउवाकै लागि पनि हितकर छैन । उनको कदमले मौकामा निश्चित व्यक्तिलाई मन्त्रीको जागिर खुवाउन जोडतोडले लागिपरेको अनुभूति दिलाएको छ । सत्ता टिकाउने नाममा ‘लुटाहा शैली’ अपनाउनु हुँदैन । नागरिकको करबाट गरिने खर्चमा स्वेच्छाचारिता देखाउन पाइँदैन । बढी संख्यामा मन्त्री राख्दा हुने मासिक करोडौं रुपैयाँको व्यय गरिब मुलुकका लागि ठूलो भार हो । देशमा बाढीपीडितको बिचल्ली छ । उनीहरूले दुई छाक खानसमेत पाइरहेका छैनन् । कैयौं भूकम्पपीडितले साढे २ वर्षदेखि त्रिपालमुनि गुजारा चलाइरहेका छन् । तिनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । विपत्ति प्रभावितका लागि सहयोगार्थ नागरिक समुदायले चन्दा उठाउँदै सरकारलाई बुझाइरहेको छ । सरकार भने अनावश्यक खर्चतर्फ उद्यत छ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता मामिलामा बेसरोकार राख्नु दु:खद मात्र होइन, निन्दनीय कार्यसमेत हो । 

त्यति मात्र होइन, भदौ १५ देखि देशभर निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । सरकारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा सबैमा निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रावधान स्वयं सरकारका लागि लागू नहुने भन्ने छैन । तर, यसलाई न प्रधानमन्त्रीले टेरेका छन्, न त आयोगले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । आचारसंहिता नैतिक बन्धन हो, यसको पालना नगर्नु अनैतिकता हो । सबभन्दा माथिल्लो निकायले संविधान, कानुन, आचार र मूल्य–मान्यता अंगीकार नगर्दा देशमा अराजकता बढ्छ । तल्ला निकायहरू थेत्तरा हुँदै जान्छन् । र, देशमा कानुनी शासन मर्छ । त्यसकारण पनि सरकार नियम र दायराभित्र बस्नैपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीले संविधानको पूर्णपालना एवं मितव्ययी राज्य सञ्चालनको प्रतिबद्धतासहित निर्णय सच्याउन जरुरी छ । सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा पनि यसअघिका समीकरण टिकेकै हुन् । प्रस्ट बहुमतको गणित खलबलिने अनावश्यक भयबाट उनी पनि मुक्त हुनुपर्छ । संविधान मिचेर र गरिब जनतालाई मन्त्रीको भार बोकाएर राज गरिरहनु हुँदैन । यसले सरकारको गरिमा घटाउँछ, छवि धमिल्याउँछ । त्यसबाट जोगिन जरुरी छ, जसको उत्तम उपाय नै सरकारलाई यथाशीघ्र २५ मन्त्रीमा सीमित गर्नु हो । 

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेडीखर्के साइँलाको निधन

आश गुरुङ

लमजुङ — नागरिकस्तरबाट ‘ठाडोभाका शिरोमणि’ को उपाधि पाएका ठाडोभाका गायक भेडीखर्के साइँला (दीर्घराज अधिकारी) को सोमबार साँझ निधन भएको छ । उनी ८५ वर्षका थिए ।

परेवाडाँडा घर भएका उनी केही वर्षदेखि सुन्दरबजारस्थित जेठी छोरीज्वाइँको घरमा पत्नीसहित बस्दै आएका थिए । ज्वाइँ शमशेरबहादुर लौडारीका अनुसार, भेडीखर्केले आइतबार साँझदेखि पानीसम्म खाएका थिएनन् । एक महिनादेखि बिरामी रहेका उनलाई लमजुङमा उपचार हुन नसकेपछि भदौ २१ गते काठमाडौं लगी वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । डाक्टरले ‘आराम गराइदिए पुग्छ’ भनेपछि भेडीखर्केलाई घर ल्याइएको उनले बताए । त्यही घरमा भेडीखर्केको निधन भएको हो ।
‘मुखैभरि घाउ थियो । ज्वरोको समस्या पनि उस्तै । दमको समस्या भएको मान्छे, खोक्न पनि सक्नुहुन्नथ्यो,’ लौडारीले भने, ‘आखिर प्राण त्याग्नुभयो । राष्ट्रको एउटा गौरव गुम्यो । उपचार गराउँदागराउँदै, बल गर्दागर्दै पनि बचाउन सकिएन ।’
तीन वर्षअघि पनि भेडीखर्के थला पर्दा देशविदेशका शुभचिन्तकको सहयोगमा एक महिनासम्म वीर अस्पतालमा राखेर उपचार गराइएको थियो । त्यसपछि उनी तंग्रिएका थिए । उनको उपचारका लागि छोरीज्वाइँले पनि खर्च गरेका थिए ।
ठाडोभाका लोककला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवराज पहाडीले सरकारसँग भेडीखर्केको उपचारका लागि माग गरे पनि वास्ता नगरेको बताए । ‘सरकारले नै ठाडोभाका शिरोमणिको उपाधि दिनुपर्ने माग गर्दै हामी उहाँको जन्मदिन भदौ २९ को प्रतीक्षामा थियौं । उहाँको प्राणत्यागले ठाडोभाका र नेपाली लोकसंस्कृतिमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ,’ उनले भने । 

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७४ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्