राजनीति र कूटनीतिले खनेको खाल्डो

महासचिवले विगतमा नियमित अधिवेशनको मौका पारेर ६ पटकमात्रै सबै सदस्य देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूले भाग लिएका विस्तारित वा विशेष महत्त्वको अधिवेशन बोलाएका इतिहासले टिपेको छ । अन्यथा हरेक वर्ष सेप्टेम्बरको तेस्रो मङ्गलबार सुरु हुने अधिवेशन नियमितमात्रै हो, सरकार प्रमुख सहभागी हुने प्रयोजन नै हुँदैन । विश्व संस्थाको लामो इतिहासमा आतिथेय देश अमेरिकी राष्ट्रपति बाहेक अरु कुनै पनि देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले हरेक वर्ष भाग लिएको रेकर्ड पनि छैन ।

सन् १९५५ मा नेपालले राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको ऐतिहासिक अवसरमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र र उनीपछिका दुईजना प्रधानमन्त्रीहरूले न्युयोर्क पुग्ने रहर देखाएका थिएनन् । यसैगरी प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पनि पहिलो वर्ष न्युयोर्क जानु भएन । दोस्रो वर्ष विश्वका सबैजसो राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूसँगै उहाँले भाग लिनुभएको थियो । सोभियत संघका राष्ट्रपति निकिता ख्रुस्चेभले आºनो जुत्ता फुकालेर महासभाको बैठकमा टेबल ठट्टाएको त्यसै अधिवेशनमा हो । त्यो घटनालाई ‘संसदीय आचरण विपरीत’ भन्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य तथा संसदमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विश्वबन्धु थापाले विरोध गरेपछि ख्रुस्चेभले ‘मस्को फर्केपछि नेपालमा संसद भए–नभएको राजनीतिक भूगोलमा हेर्छु’ भनेर थापालाई जवाफ दिएका थिए । शक्तिशाली सोभियत शासकले यस्तो जवाफ दिएको ७६ औं दिनमा अर्थात २०१७ पुस १ गते नेपालमा संसद खारेज भएको थियो ।

बीपी कोइरालापछिका १३ जना प्रधानमन्त्रीहरूले पनि राष्ट्र संघमा उभिने रहर देखाएनन् । २०४७ सालपछिका ११ मध्ये नौजना प्रधानमन्त्रीहरूले महासभाको नियमित अधिवेशनमा भाग लिन गएनन् । तर २०६३ सालपछिका १० जना प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये ६ जनालाई बालुवाटारमा डेरा सर्ने बित्तिकै न्युयोर्क जाने हतारो भैहाल्यो । अति लामो लाममा एक्लै उभिँदै, घिस्रिँदै बल्लतल्ल तोकिएको ठाउँमा पुगेर अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग करिब एक मिनेटभन्दा कम समयको फोटो खिचाउने अवसर पाएकोमा गौरवान्वित भएर फर्कने प्रधानमन्त्रीहरू पनि देखियो । यो एक मिनेटभन्दा कम समयको उभिएर फोटो खिचाउने अवसरलाई एकजना क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्रीले ‘अमेरिकी राष्ट्रपति र मेरो राजनीतिक केमिस्ट्री मिल्दो रहेछ’ भन्ने दाबी नेपाली जनतालाई सुनाए । अर्का प्रधानमन्त्रीले ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिले त मलाई चिन्दा रहेछन्’ भनेर पत्रकारहरूका सामुन्ने छाती फुलाए । अनि तेस्रो प्रधानमन्त्रीले त यो एक मिनेटभन्दा पनि कम समयमा ‘दुईपक्षीय हितका कुरा भएको र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको’ पनि सुनाए । दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा पुरानो इतिहास भएको नेपालले आत्मसम्मान गुमाएको दु:खलाग्दो यो फेहरिस्तमा महासभाको अधिवेशन सुरु हुने बेलामा पद टिकाउन नसकेर विश्व समुदाय समक्ष उभिने तृष्णा मेट्न नपाएका चारजनाले खल्लो प्रहसन जोड्न पाएनन् ।

६२ वर्षको यो अभिलेखले पढाएको पाठ के हो ? करोडौं खर्च गरेर प्रधानमन्त्री जानु र नजानुमा नेपाललाई भएको लाभहानि के हो ? राष्ट्र संघमा नेपालको भूमिका बढेको छ वा साक्षी–किनारामा झरेको छ ? विश्व समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको छ अथवा एक्लिँदै गएको छ ? अनुभव ज्ञान हो, ज्ञानलाई उपेक्षा गरेर गल्ती दोहोरिन्छ, सामथ्र्य घट्छ, परिणाममा भविष्य सुरक्षित हुँदैन । दुर्भाग्यवश, योग्यता र अनुभवलाई तिरस्कृत गर्दै विगत ११ वर्षमा तीन प्रमुख पार्टीहरूबीच सत्तालाई आपसमा बाँडेर भोग्ने शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ । राजदूतको पद बेच्ने अथवा दलभित्रका कृपापात्रहरूलाई बकस दिने, विदेश भ्रमण घुमफिरको चाहना पूरा गर्ने र वैदेशिक मामिलामा बोलीमा छाडापन बढ्दै गएको छ ।

संविधान निर्माणपछि रूपान्तरित संसद कामचलाउ हो । पूर्णकालीन संसद मंसिरमा हुने भनिएको आमचुनावले मात्रै गठन गर्नेछ । तर संविधान घोषणापछि बनेका कामचलाउ सरकारहरूमध्ये पहिलो रक्षा, दोस्रो परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न तम्सिएको थियो । दुई महिना कार्यकाल भएको वर्तमान सरकार आन्तरिक सुरक्षा नीति र सङ्गठनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने परिवर्तन गर्न तम्सिएको छ । यस क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरूका सार्वजनिक बयानहरूले नेपालको नीतिगत अस्थिरता र अन्योल छताछुल्ल बनाएर जटिलता बढायो, शासकीय संयन्त्रको सबभन्दा संवेदनशील निकायहरूमा अन्योल बढायो, यिनीहरूलाई झन् कमजोर बनायो । संस्थागत सम्झना, सोच र व्यवहारलाई छाडेर अध्ययन र अनुभवहीन व्यक्तिगत तृष्णा पूरा गर्न राष्ट्रिय नीति वा प्रतिक्रिया जन्मन थालेको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्र संघको पहिलो समितिमा नेपालले ५० को दशकदेखि नै नि:शस्त्रीकरणमा उल्लेखनीय काम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा आर्जन गरेको मात्र हैन, नैतिक दायित्व कबुल गरेको पनि हो । यसै अनुकूल उत्तर कोरियाले आणविक परीक्षण गर्दा नेपालले सन् २००६ सालमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आणविक विस्तारको घोर विरोध गरेको थियो । तर आणविक युद्धको खतरा बढाउँदै उत्तर कोरियाले विगत आठ महिनाभित्र १४ पटक आईसीबीइम प्रक्षेपण गर्दा पनि नेपाल किन मौन छ ? के नेपालको नीति फेरिएको हो ?

यसैगरी ७३ दिनको शब्दयुद्धपछि दोक्लाम शान्त भएको छ, युद्धको नगिचै पुगिसकेका भारत र चीन वार्ताबाट समझदारी खोज्ने प्रक्रियामा लागेका छन् । व्यवहारमा पालन गर्नुपर्ने तटस्थतालाई असमयमा सार्वजनिक घोषणाको विषय बनाउने नेपाल सरकार रणभूमिबाट वार्ताको टेबिलमा फर्कंदा किन चुप बस्यो ? विश्व नेताहरू नेपाल आउन छाडेका र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन छाडेको दुई दशक भइसक्यो । किन यस्तो भयो ? किन नाकाबन्दी लाग्दा पनि नेपालको पक्षमा कुनै पनि मित्रदेशहरूले एक शब्द बोलेनन् ? राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो चिन्तायुक्त विषयमा प्रमुख तीन दलहरूले चासो पनि देखाएका छैनन् । तर पछिल्लो हप्ता चीन जानुभएका परराष्ट्रमन्त्रीले विगत २१ वर्षमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण किन नगरेको भन्ने प्रश्न त्यहाँका नेताहरूलाई गर्नुभयो । पाहुनालाई सोध्ने कि नेपालको राजनीति, कूटनीति र शासकीय अवस्थामा गम्भीर कमजोरी भएको बुझेर सच्याउने ? परराष्ट्र मन्त्रीको यो अकूटनीतिक र अमर्यादित प्रश्न नेपालको २०१ वर्ष लामो कूटनीतिक तालिम र अनुभव प्रतिकूल भयो । समष्टिमा यस्तै दोषी ब्यहोरेर र नीतिगत अस्थिरता र चञ्चलताकै दुष्परिणाममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आºनो इतिहासप्रति गरेको अन्यायको फेहरिस्त लम्बिँदै गएको हो ।

अभिलेख अनुसार सन् १९८७ मा दोस्रोपटक राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो । त्यसपछि यो क्रम रोकियो, विश्व समुदायसँगको सम्बन्ध खुम्चिने क्रम सुरु भयो । विगत एक दशकमा त नेपाल पुरै एक्लिएको छ । नाकाबन्दीमा मित्रहीन अवस्थामा पाएपछि पनि प्रमुख दलहरूको होश आएको छैन । सुरक्षा परिषदको सदस्यताको चुनावमा १५८ मत पाएको इन्डोनेसियासँग २८ मत पाएर सन् २००६ मा नेपाल पराजित भएको थियो । तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सम्मिलित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यो लज्जास्पद पराजयको मूल्याङ्कन गरेन, उखान–टुक्का सुनाउने ल्याकत कूटनीतिक दक्षता हैन भन्ने सामान्य तथ्य पनि अनुभूत गरेन । उल्टै मनमौजी शैलीमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सञ्चालन गर्ने कुलतले नेपाललाई गाँज्दै गयो । यसै क्रममा विश्व समुदायमा घट्दै गएको समझदारी र सद्भावनाको हेक्का नराखेर नेपाल राष्ट्रसंघीय महासभाको अध्यक्षका लागि उम्मेदवार बन्यो । जित्ने सम्भावना नभएको अनुभूत गर्ने कूटनीतिक क्षमतासमेत गुमाइसकेको दुरावस्था सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको कांग्रेस सम्मिलित सरकारले राष्ट्रसंघीय महासभाको इतिहासमा पहिलोपटक अध्यक्ष छान्न मतदानका लागि दबाब दियो । नेपाल अपमानित रूपमा पराजित भयो । सन् १९६१ मा कंगोमा भएको विमान दुर्घटनामा राष्ट्र संघका महासचिवको मृत्युको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँच आयोगको अध्यक्षता गर्ने प्रतिष्ठायुक्त दायित्व सम्हालेको, मानव सभ्यतामा दागको रूपमा विद्यमान रङ्गभेद नीति र उपनिवेशवाद उन्मूलन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका लिएको नेपालले किन यसरी अपमानित हुनुपर्‍यो ?

राष्ट्रिय लज्जा र चिन्तायुक्त यो प्रश्नमा सोच्ने र सुधार्ने सट्टा निष्प्रयोजन महासभाको बैठकमा तोकिएको दस मिनेटको लिखित भाषण वाचन गर्न जाने तृष्णा ६ देखि ९ महिना बालुवाटारमा बास पाएका प्रधानमन्त्रीहरूले समेत देखाउनु नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको माथिल्लो तहमा पनि गम्भीरता बोधको खडेरी परेको सूचना हो । यस अवस्थामा छिमेकको भ्रमण भोज र विगतका सहमति, सम्झौता र समझदारी छिटो कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको विज्ञप्ति जारी गर्नमा सीमित हुनु स्वाभाविक हो । तर एउटा छिमेकीसँग सम्बन्धको अवस्थाको प्रतिक्रियामा अर्को छिमेकीसँग लहसिने तीन प्रमुख दलहरूको प्रवृत्ति र तँछाड–मछाडले नेपाललाई भिरालोमा घचेट्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, विशेषत: शक्तिशाली छिमेकीहरूसँग यस्तो कार्यशैली आत्मघातक हुन्छ । आत्मकेन्द्रित सोच पालेर बसेका प्रमुख दलहरूका नेताहरूले सामरिक भूस्थापन भएको सानो देश घर झगडामा फँसेर वैदेशिक सम्बन्धमा उफ्रने चतुर्‍याइँ देखाउँदा अन्त्यहीन सङ्कटमा परेको इतिहासका पाठहरू पढ्न अबेर गर्नु हुँदैन ।

यसैबीच राष्ट्रिय राजनीतिको अनिश्चितता थप जटिलताको चरणमा प्रवेश गर्न थालेको छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको दाबीसहित स्यावासी तीन प्रमुख दलहरूले आपसमा बाँडेर लिएका थिए । तर दुई वर्षभित्रै संविधानमा सुधार गरिहाल्नुपर्ने कमजोरी पहिचान गरेर कांग्रेस र माओवादीले संंसदमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । एमालेले संशोधनको प्रस्ताव भारतलाई देखाएर मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट विधिवत पारित गराएको थियो । तर चतुर्‍याइँ बढी नै भएपछि असहमत पक्ष झन् भड्कियो । अब त चुनाव पद्धति सुधार्नुपर्ने, संसदीय व्यवस्था हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति लागू गर्नुपर्ने विचार शीर्षस्थ नेताहरूले नै सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ यो छैटांै संविधानको दिनगन्ती सुरु हुनु हो । यसरी कूटनीतिक र राजनीतिक खाडल गहिरिँदै ग्एको बेलामा भ्रष्टाचारी, तस्कर र ठेकेदारहरूले राज्य कब्जा गरिसकेको अनुभूति निरीह नागरिकहरूलाई मात्र हैन, कूटनीतिक समुदायलाई पनि भएको छ । अमेरिकी राजदूतले आयल निगमको भ्रष्टाचारमा लाचार देखिएको सरकारलाई औंला ठड्याउने अवस्थाले यही बताएको छ ।

राजनीति, कूटनीति र शासकीय विफलताले खन्दै गएको गहिरो खाडलमा नेपाल त्यसबेला धसिँदै गएको छ, जब दुबै छिमेकीहरूको सम्बन्ध युद्ध र सामरिक समझदारीको माझधारमा उभिएको छ । अचानक दोक्लाममा हात निमोठ्ने अथवा लिपुलेकमा अँगालो मार्ने अनिश्चयको अवस्थामा असफल कूटनीति, बदनाम राजनीति, भ्रष्टाचारी, तस्कर र ठेकेदारको बन्दी बनेको राज्य संयन्त्र लिएर नेपाल कसरी सुरक्षित हुनसक्छ ?