रोहिंगाहरूको देश कहाँ छ ?

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — आफू बसिरहेको देश नै आफ्नो देश भएन भने कस्तो अनुभूति हुन्छ ? आफ्नै भूमिमा कुनै नागरिक हैसियतबिना बाँच्नुपर्‍यो भने कस्तो पीडा हुन्छ ? राज्यले नै दुव्र्यवहार गर्‍यो भने कस्तो दु:ख हुन्छ ?

सरकार, सेना र बहुसंख्यक समुदायले आतंककारीको बिल्ला भिराउँदै देशबाटै लखेट्न थाले भने कस्तो यातना हुन्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर काठमाडौँकै कपनस्थित शरणार्थी बस्तीमा फेला पार्न सकिन्छ। म्यान्मारमा सेनाको गोलीले अल्पसंख्यक रोहिंगाहरू भुटिँदा, बौद्ध कट्टरपन्थीहरूद्वारा इस्लाम धर्मावलम्बीका बस्ती जलाइँदा कपनमा बस्ने मुसलमानहरूबीच रुवाबासी हुन्छ।

पछिल्लो चरणमा हत्या, आगजनी, बलात्कार र लखेटाइको सिकार हुनेहरूमा म्यान्मारका रोहिंगा देखिए। यस क्यानभासमा जुनसुकै दक्षिण एसियाली अल्पसंख्यकलाई राखेर हेर्दा पनि भिन्न दृश्य देखिँदैन। रोहिंगाहरूले भोगिरहेका यातना म्यान्मारमा बस्ने नेपालीले ८ दशकअघि ब्यहोरेको इतिहासको घाउ आलै छ। चाहे श्रीलंकाका तमिल होउन् या पाकिस्तानका मुहाजिर, बंगलादेशका चक्मा हुन् कि भारतका मुसलमान, दलित, इसाई, भारत र भुटानकै नेपाली/गोर्खा हुन्, उनीहरूको दशा रोहिंगाहरूको अवस्थाभन्दा धेरै फरक छैन, परिघटना उस्तै छ। बहुसंख्यक वा बहुसंख्यक भनिने पक्ष र तिनका राज्य/सरकारबाट आफ्नै देशका अल्पसंख्यकलाई शरणार्थी बन्न बाध्य पारिँदाको पीडा सहिनसक्नु हुन्छ। विश्वभरि नै आफ्नै देशभित्र वा बाहिर शत्रु खोज्ने वा निर्माण गर्ने खालको ‘राष्ट्रवाद’ धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, प्रतीक वा पोसाकको नाममा प्रभावशाली भइरहेको अवस्थामा रोहिंगामाथिको दमन एक ज्वलन्त दृष्टान्तमात्रै हो।

राष्ट्रवादी भाष्यमा रोहिंगा
बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको अत्यधिक बाहुल्यता र वर्चस्व भएको म्यान्मारको पश्चिमी किनारमा १२ औं शताब्दीदेखि बस्न थालेको भए तापनि रोहिंगाहरूलाई विदेशीका रूपमा गणना गरिन्छ। ८८ प्रतिशत बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको देशमा रहेका ४ प्रतिशत मुसलमानलाई १३५ वटा आधिकारिक जातीय समूहमा समावेश गरिएको छैन। उनीहरूलाई ब्रिटिस साम्राज्यले सय वर्षभन्दा बेसी शासनको क्रममा मजदुरीका लागि ल्याएका विदेशी मजदुरको रूपमा बहुसंख्यक म्यान्मारीले चिन्ने–चिनाउने गर्छन्, जबकि त्यतिखेर म्यान्मार, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश एउटै प्रशासन अन्तर्गतका प्रदेश थिए, अलग्ग देश बनेकै थिएनन्। आफूलाई म्यान्मारका आदिवासी, असली नागरिक वा खाँट्टी राष्ट्रवादी ठान्ने बहुसंख्यक म्यान्मारीको नजरमा उनीहरू पराया र विदेशी थिए। ब्रिटिस शासनबाट मुक्तिपछि उनीहरूमध्ये धेरैजसोलाई अवैध आप्रवासी बंगाली ठान्दै नागरिकताको अधिकारबाट पनि वञ्चित गरियो। सन् १९६२ मा सैनिक शासन सुरु भएपछि ‘विदेशी पहिचान’को कार्डमात्रै उपलब्ध गराउन थालियो। परिणामस्वरूप उनीहरू शिक्षा र रोजगारका अवसरबाट झन् बेसी वञ्चित भए। वञ्चितीकरणको प्रक्रियालाई १९८२ मा नयाँ नागरिकता कानुन बनाएर झन् कडा पारियो र १३५ जातीय समूहमा समावेश नगरी अनागरिक ठहर्‍याइयो। नागरिकता प्राप्त गर्न १९४८ भन्दा अघिदेखि उनीहरूको परिवार म्यान्मारमा बस्दै आएको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय भाषा बोल्न पोख्तहुनुपर्ने प्रावधान राखियो। जबकि उनीहरूको मातृभाषा रोहिंगा वा रुइङ्गालाई सूचीकृत गरिएकै थिएन भने लामो समयदेखि बसोबासको कागजात पाउन कठिन बनाइएको थियो।

यसरी नागरिकताबाट वञ्चित गर्दै रोहिंगाहरूलाई कानुन अनुसार नै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यात्रा, विवाहमा मात्रै होइन, धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यासमा पनि बन्देज लगाइयो। यसै क्रममा बौद्ध धर्म मान्ने कट्टरपन्थीहरूको जोडबलमा २०१५ मा नश्ल र धर्मको संरक्षणका नाममा पारित चारवटा कानुनले उनीहरूलाई थप अप्ठेरोमा पारे। बहुविवाहलाई रोक्न एकल विवाह प्रणाली अनिवार्य गर्ने र बहुविवाह गरेमा अपराध मानिने, दुईभन्दा बेसी बच्चा पाउन नपाइने, बौद्ध महिलासँग बिहे गर्नुअघि रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाउनुपर्ने, धर्म परिवर्तन गर्नुअघि सरकारी स्वीकृति चाहिने कानुन बनाएर ‘एक धर्म, एक समुदाय, एक संस्कृति’को नीतिलाई कडाइ पारियो र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित पारियो।

बौद्ध राष्ट्रवादको दुष्प्रभाव
संविधान र कानुनको संशोधनमार्फत गरिएको संकुचनको नेपथ्यमा व्यापक रूपमा फैलिएको ‘बौद्ध राष्ट्रवाद’ क्रियाशील रहेको ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन। सामान्यत: न्याय, समानता र शान्तिको वकालत गर्ने बौद्ध धर्म, त्यसका संघ र वैचारिक–सांस्कृतिक वर्चस्वलाई राज्य पाउने वा चलाउने वैचारिकी (इडियोलोजी) को रूपमा प्रयोग गर्ने क्रममा ‘बौद्ध राष्ट्रवाद’ जन्मिएको हो, इसाई, इस्लाम र हिन्दु धर्मका कट्टरपन्थ जस्तै। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता र वर्चस्व भएको श्रीलंकामा जस्तै म्यान्मारमा पनि ब्रिटिस साम्राज्य कालमै ‘बौद्ध राष्ट्रवाद’ सुरु भएको हो। लामो समयसम्म बौद्ध धर्म, विशेषत: थेरवाद नै राजा, राज्य र बहुसंख्यक प्रजाको धर्म/पन्थको रहेको देशका लागि ब्रिटिस शासन आफैमा विधर्मी अतिक्रमण थियो। प्रशासनमा छाएका हिन्दु र इस्लामी कर्मचारी, व्यापार, व्यवसाय, कृषि र भूमि कब्जा गरेका भारतीय त म्यान्मारी बौद्ध राष्ट्रवादीका नजरमा अतिक्रमणकारी हुने नै भए।
सन् १९३० को दसकमा हिन्दु, इस्लामी र भारतीय विरुद्ध उनीहरूले गरेका हिंसात्मक द्वन्द्वमा धार्मिक आयाम देखिए तापनि आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक एकाधिकार गुमेको पीडा पनि लुकेको थियो। यसै दशकको आर्थिक महामन्दी र ब्रिटिस साम्राज्यसँगै भारतीयहरूको फैलिँदो प्रभावलाई टक्कर दिन धार्मिक उन्माद र हिंसाको बाटो समाते, जसको सिकार नेपाली पनि भएका थिए। त्यसको नियमित रूपमा सिकार हुँदै आए, इस्लाम धर्मावलम्बी अल्पसंख्यक मुसलमानका रूपमा रोहिंगाहरू।

ससाना हल्लाकै भरमा सयौँ पसल लुटिने, मान्छेहरू मारिने, जलाइने र बलात्कारको निसाना बनाइने तथा देशबाटै लाखौँको संख्यामा लखेटिने इतिहास पढ्दा शान्तिकामी बौद्ध धर्मावलम्बीले पनि यस्तो हिंसा र अत्याचार गरेको कटु सत्य पत्याउनसमेत मुस्किल हुन्छ। कतिसम्म भने ३० को दशकदेखि नै बौद्ध भिक्षु–भिक्षुणीले समेत आम बौद्ध धर्मावलम्बी जनताको अगुवाइ गर्दै लुटपाट, आगजनी र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा जेलनेलको सजाय भोगेको र विहारमा हतियार भण्डारण गरिएका उदाहरण कसैलाई सुन्न पनि कठिन हुन्छ। जे भए पनि त्यही बौद्ध राष्ट्रवादको विकसित रूप हो, ‘नश्ल र धर्मरक्षक संघ’जस्तो जुझारु संगठनको निर्माण र विस्तार। छोटकरीमा ‘माबाथा’ भनिने ‘नश्ल र धर्मरक्षक संघ’का भिक्षु–भिक्षुणी, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकको देशव्यापी सञ्जाल र प्रभाव बौद्ध राष्ट्रवादका खम्बा हुन् भने सेना, प्रशासन र राजनीतिक दल टेको। विधर्मी विदेशी र अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी समुदायले देश खाएको, गैरबौद्ध धर्म–संस्कृति फैलाएको, राष्ट्रिय पहिचान मेटेको, बौद्ध समाजलाई बिटुल्याएको, व्यापार–व्यवसायमा एकाधिकार कायम गरेको जस्ता नारा र भाष्यसाथ ‘माबाथा’ देशभरि फैलिएको हो। त्यसले रोहिंगा लगायतका मुसलमान समुदाय विरुद्ध घृणा फैलाउने मात्रै होइन, धार्मिक साम्प्रदायिक दंगा फैलाउने, हिंसात्मक कारबाही गर्ने अभियानसँगै बौद्ध राष्ट्रवादलाई चरम अवस्थामा पुर्‍याएको छ। उसका आन्तरिक वा बाह्य शत्रुका रूपमा चिन्हित गरिएका मुसलमान समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सफाया गर्नुपर्ने विदेशी विधर्मीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम गरिएकाले अल्पसंख्यक समुदायमा आतंक छाएको छ।

राष्ट्रवादको खतरनाक छाया

इतिहासले देखाउँछ, ब्रिटिस साम्राज्य र वैदेशिक धर्म–संस्कृति–समुदायको अतिक्रमण विरुद्ध बौद्ध धर्मलाई वैचारिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा राजनीति, राज्य, सेना र दलहरू एकल धर्मका कट्टर पक्षपाती भए। त्यसका संघ, देशव्यापी संरचना र व्यापक वैचारिक–सांस्कृतिक प्रभावलाई प्रयोग गर्दा एक धर्मको एकाधिकार सर्वस्वीकृत भयो। तर कुनै न कुनै कमजोर समुदायलाई शत्रु बनाउने र सिकार खेल्ने काम अन्तत: घातक हुन्छ, तत्काल फाइदा देखिए पनि राष्ट्रिय एकता, जनताको प्रगतिमै प्रत्युत्पादक हुने तथ्य म्यान्मारमा पनि देखिएको छ, श्रीलंका र अन्य देशमा जस्तै। म्यान्मारी पहिचानको रूपमा एक धर्म, एक संस्कृति थोपर्न खोज्दा अनेक धर्म, संस्कृति र समुदाय विरोध र विद्रोहमा उत्रिएको यथार्थलाई बिर्सन सकिँदैन। त्यहाँ कारेन समुदायसँग सम्बन्धित विद्रोही लगायत असंख्य विद्रोही समूह क्रियाशील रहेको अवस्थामा पछिल्लो चरणमा रोहिंगा समुदायसँग सम्बन्धित विद्रोही समूह पनि दृश्यमा देखिएको छ। अक्टोबर २०१६ मा अराकान रोहिंगा साल्भेसन आर्मीले राखाइन प्रदेशका प्रहरी र सैनिकमाथि आक्रमण गरेपछि सेनाले रोहिंगाहरूका बस्तीका बस्ती नै सखाप पारेको छ भने आमहत्या र बलात्कारको तह ‘जातीय विनाश’को तहमा फैलिएको छ।

आफूलाई बौद्ध धर्म र देशको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शासनको स्वाद चाख्दै आएको सेनाका यस्ता हिंसात्मक कारबाहीमा बौद्ध जनमतको स्वीकृति, सहमति र सहभागिता निकै खतरनाक देखिएको छ। अराकान रोहिंगा साल्भेसन आर्मीको एकवर्षे कारबाही तथा सेनासँगै बौद्ध राष्ट्रवादीहरूको आक्रामक व्यवहार हेर्दा कुन कारण, कुन परिणाम भनी अलग्याउन कठिन हुनसक्छ। शासन चलाउँदै आएको बलियो सेना र विशाल बौद्ध राष्ट्रवादी जनमतको दबाबका कारण आङ सान सुकीको मुखमा सत्ताको ताला लागेको छ र छुस्स बोल्दा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको भाव गन्हाउनेगरी ‘आतंकवाद’ शब्दबाहेक केही निस्कँदैन। अराकान रोहिंगा साल्भेसन आर्मी आतंकवादी संगठन नै हो भने पनि त्यसको जरो र माटो भनेको अन्य समुदायप्रतिको परायाकरण, विभेद, घृणा र हिंसा हो। त्यसको निराकरण गरिएन भने कुनै न कुनै संगठन, विद्रोह र प्रतिरोधरूपी फोका उठिनै रहने तथ्य शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता महोदयालाई सम्झाउनु पर्दैन।
ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीति र कूटनीतिले खनेको खाल्डो

रमेशनाथ पाण्डे

काठमाडौँ — आन्तरिक राजनीति, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध र थला परेको शासकीय व्यवस्थालाई असरल्ल छाडेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ७२ औं अधिवेशनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ ।

महासचिवले विगतमा नियमित अधिवेशनको मौका पारेर ६ पटकमात्रै सबै सदस्य देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूले भाग लिएका विस्तारित वा विशेष महत्त्वको अधिवेशन बोलाएका इतिहासले टिपेको छ। अन्यथा हरेक वर्ष सेप्टेम्बरको तेस्रो मङ्गलबार सुरु हुने अधिवेशन नियमितमात्रै हो, सरकार प्रमुख सहभागी हुने प्रयोजन नै हुँदैन। विश्व संस्थाको लामो इतिहासमा आतिथेय देश अमेरिकी राष्ट्रपति बाहेक अरु कुनै पनि देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले हरेक वर्ष भाग लिएको रेकर्ड पनि छैन।

सन् १९५५ मा नेपालले राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको ऐतिहासिक अवसरमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र र उनीपछिका दुईजना प्रधानमन्त्रीहरूले न्युयोर्क पुग्ने रहर देखाएका थिएनन्। यसैगरी प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पनि पहिलो वर्ष न्युयोर्क जानु भएन। दोस्रो वर्ष विश्वका सबैजसो राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूसँगै उहाँले भाग लिनुभएको थियो। सोभियत संघका राष्ट्रपति निकिता ख्रुस्चेभले आºनो जुत्ता फुकालेर महासभाको बैठकमा टेबल ठट्टाएको त्यसै अधिवेशनमा हो। त्यो घटनालाई ‘संसदीय आचरण विपरीत’ भन्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य तथा संसदमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विश्वबन्धु थापाले विरोध गरेपछि ख्रुस्चेभले ‘मस्को फर्केपछि नेपालमा संसद भए–नभएको राजनीतिक भूगोलमा हेर्छु’ भनेर थापालाई जवाफ दिएका थिए। शक्तिशाली सोभियत शासकले यस्तो जवाफ दिएको ७६ औं दिनमा अर्थात २०१७ पुस १ गते नेपालमा संसद खारेज भएको थियो।

बीपी कोइरालापछिका १३ जना प्रधानमन्त्रीहरूले पनि राष्ट्र संघमा उभिने रहर देखाएनन्। २०४७ सालपछिका ११ मध्ये नौजना प्रधानमन्त्रीहरूले महासभाको नियमित अधिवेशनमा भाग लिन गएनन्। तर २०६३ सालपछिका १० जना प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये ६ जनालाई बालुवाटारमा डेरा सर्ने बित्तिकै न्युयोर्क जाने हतारो भैहाल्यो। अति लामो लाममा एक्लै उभिँदै, घिस्रिँदै बल्लतल्ल तोकिएको ठाउँमा पुगेर अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग करिब एक मिनेटभन्दा कम समयको फोटो खिचाउने अवसर पाएकोमा गौरवान्वित भएर फर्कने प्रधानमन्त्रीहरू पनि देखियो। यो एक मिनेटभन्दा कम समयको उभिएर फोटो खिचाउने अवसरलाई एकजना क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्रीले ‘अमेरिकी राष्ट्रपति र मेरो राजनीतिक केमिस्ट्री मिल्दो रहेछ’ भन्ने दाबी नेपाली जनतालाई सुनाए। अर्का प्रधानमन्त्रीले ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिले त मलाई चिन्दा रहेछन्’ भनेर पत्रकारहरूका सामुन्ने छाती फुलाए। अनि तेस्रो प्रधानमन्त्रीले त यो एक मिनेटभन्दा पनि कम समयमा ‘दुईपक्षीय हितका कुरा भएको र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको’ पनि सुनाए। दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा पुरानो इतिहास भएको नेपालले आत्मसम्मान गुमाएको दु:खलाग्दो यो फेहरिस्तमा महासभाको अधिवेशन सुरु हुने बेलामा पद टिकाउन नसकेर विश्व समुदाय समक्ष उभिने तृष्णा मेट्न नपाएका चारजनाले खल्लो प्रहसन जोड्न पाएनन्।

६२ वर्षको यो अभिलेखले पढाएको पाठ के हो? करोडौं खर्च गरेर प्रधानमन्त्री जानु र नजानुमा नेपाललाई भएको लाभहानि के हो? राष्ट्र संघमा नेपालको भूमिका बढेको छ वा साक्षी–किनारामा झरेको छ? विश्व समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको छ अथवा एक्लिँदै गएको छ? अनुभव ज्ञान हो, ज्ञानलाई उपेक्षा गरेर गल्ती दोहोरिन्छ, सामथ्र्य घट्छ, परिणाममा भविष्य सुरक्षित हुँदैन। दुर्भाग्यवश, योग्यता र अनुभवलाई तिरस्कृत गर्दै विगत ११ वर्षमा तीन प्रमुख पार्टीहरूबीच सत्तालाई आपसमा बाँडेर भोग्ने शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ। राजदूतको पद बेच्ने अथवा दलभित्रका कृपापात्रहरूलाई बकस दिने, विदेश भ्रमण घुमफिरको चाहना पूरा गर्ने र वैदेशिक मामिलामा बोलीमा छाडापन बढ्दै गएको छ।

संविधान निर्माणपछि रूपान्तरित संसद कामचलाउ हो। पूर्णकालीन संसद मंसिरमा हुने भनिएको आमचुनावले मात्रै गठन गर्नेछ। तर संविधान घोषणापछि बनेका कामचलाउ सरकारहरूमध्ये पहिलो रक्षा, दोस्रो परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न तम्सिएको थियो। दुई महिना कार्यकाल भएको वर्तमान सरकार आन्तरिक सुरक्षा नीति र सङ्गठनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने परिवर्तन गर्न तम्सिएको छ। यस क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरूका सार्वजनिक बयानहरूले नेपालको नीतिगत अस्थिरता र अन्योल छताछुल्ल बनाएर जटिलता बढायो, शासकीय संयन्त्रको सबभन्दा संवेदनशील निकायहरूमा अन्योल बढायो, यिनीहरूलाई झन् कमजोर बनायो। संस्थागत सम्झना, सोच र व्यवहारलाई छाडेर अध्ययन र अनुभवहीन व्यक्तिगत तृष्णा पूरा गर्न राष्ट्रिय नीति वा प्रतिक्रिया जन्मन थालेको छ। उदाहरणका लागि राष्ट्र संघको पहिलो समितिमा नेपालले ५० को दशकदेखि नै नि:शस्त्रीकरणमा उल्लेखनीय काम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा आर्जन गरेको मात्र हैन, नैतिक दायित्व कबुल गरेको पनि हो। यसै अनुकूल उत्तर कोरियाले आणविक परीक्षण गर्दा नेपालले सन् २००६ सालमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आणविक विस्तारको घोर विरोध गरेको थियो। तर आणविक युद्धको खतरा बढाउँदै उत्तर कोरियाले विगत आठ महिनाभित्र १४ पटक आईसीबीइम प्रक्षेपण गर्दा पनि नेपाल किन मौन छ? के नेपालको नीति फेरिएको हो?

यसैगरी ७३ दिनको शब्दयुद्धपछि दोक्लाम शान्त भएको छ, युद्धको नगिचै पुगिसकेका भारत र चीन वार्ताबाट समझदारी खोज्ने प्रक्रियामा लागेका छन्। व्यवहारमा पालन गर्नुपर्ने तटस्थतालाई असमयमा सार्वजनिक घोषणाको विषय बनाउने नेपाल सरकार रणभूमिबाट वार्ताको टेबिलमा फर्कंदा किन चुप बस्यो? विश्व नेताहरू नेपाल आउन छाडेका र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन छाडेको दुई दशक भइसक्यो। किन यस्तो भयो? किन नाकाबन्दी लाग्दा पनि नेपालको पक्षमा कुनै पनि मित्रदेशहरूले एक शब्द बोलेनन्? राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो चिन्तायुक्त विषयमा प्रमुख तीन दलहरूले चासो पनि देखाएका छैनन्। तर पछिल्लो हप्ता चीन जानुभएका परराष्ट्रमन्त्रीले विगत २१ वर्षमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण किन नगरेको भन्ने प्रश्न त्यहाँका नेताहरूलाई गर्नुभयो। पाहुनालाई सोध्ने कि नेपालको राजनीति, कूटनीति र शासकीय अवस्थामा गम्भीर कमजोरी भएको बुझेर सच्याउने? परराष्ट्र मन्त्रीको यो अकूटनीतिक र अमर्यादित प्रश्न नेपालको २०१ वर्ष लामो कूटनीतिक तालिम र अनुभव प्रतिकूल भयो। समष्टिमा यस्तै दोषी ब्यहोरेर र नीतिगत अस्थिरता र चञ्चलताकै दुष्परिणाममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आºनो इतिहासप्रति गरेको अन्यायको फेहरिस्त लम्बिँदै गएको हो।

अभिलेख अनुसार सन् १९८७ मा दोस्रोपटक राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो। त्यसपछि यो क्रम रोकियो, विश्व समुदायसँगको सम्बन्ध खुम्चिने क्रम सुरु भयो। विगत एक दशकमा त नेपाल पुरै एक्लिएको छ। नाकाबन्दीमा मित्रहीन अवस्थामा पाएपछि पनि प्रमुख दलहरूको होश आएको छैन। सुरक्षा परिषदको सदस्यताको चुनावमा १५८ मत पाएको इन्डोनेसियासँग २८ मत पाएर सन् २००६ मा नेपाल पराजित भएको थियो। तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सम्मिलित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यो लज्जास्पद पराजयको मूल्याङ्कन गरेन, उखान–टुक्का सुनाउने ल्याकत कूटनीतिक दक्षता हैन भन्ने सामान्य तथ्य पनि अनुभूत गरेन। उल्टै मनमौजी शैलीमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सञ्चालन गर्ने कुलतले नेपाललाई गाँज्दै गयो। यसै क्रममा विश्व समुदायमा घट्दै गएको समझदारी र सद्भावनाको हेक्का नराखेर नेपाल राष्ट्रसंघीय महासभाको अध्यक्षका लागि उम्मेदवार बन्यो। जित्ने सम्भावना नभएको अनुभूत गर्ने कूटनीतिक क्षमतासमेत गुमाइसकेको दुरावस्था सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको कांग्रेस सम्मिलित सरकारले राष्ट्रसंघीय महासभाको इतिहासमा पहिलोपटक अध्यक्ष छान्न मतदानका लागि दबाब दियो। नेपाल अपमानित रूपमा पराजित भयो। सन् १९६१ मा कंगोमा भएको विमान दुर्घटनामा राष्ट्र संघका महासचिवको मृत्युको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँच आयोगको अध्यक्षता गर्ने प्रतिष्ठायुक्त दायित्व सम्हालेको, मानव सभ्यतामा दागको रूपमा विद्यमान रङ्गभेद नीति र उपनिवेशवाद उन्मूलन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका लिएको नेपालले किन यसरी अपमानित हुनुपर्‍यो?

राष्ट्रिय लज्जा र चिन्तायुक्त यो प्रश्नमा सोच्ने र सुधार्ने सट्टा निष्प्रयोजन महासभाको बैठकमा तोकिएको दस मिनेटको लिखित भाषण वाचन गर्न जाने तृष्णा ६ देखि ९ महिना बालुवाटारमा बास पाएका प्रधानमन्त्रीहरूले समेत देखाउनु नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको माथिल्लो तहमा पनि गम्भीरता बोधको खडेरी परेको सूचना हो। यस अवस्थामा छिमेकको भ्रमण भोज र विगतका सहमति, सम्झौता र समझदारी छिटो कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको विज्ञप्ति जारी गर्नमा सीमित हुनु स्वाभाविक हो। तर एउटा छिमेकीसँग सम्बन्धको अवस्थाको प्रतिक्रियामा अर्को छिमेकीसँग लहसिने तीन प्रमुख दलहरूको प्रवृत्ति र तँछाड–मछाडले नेपाललाई भिरालोमा घचेट्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, विशेषत: शक्तिशाली छिमेकीहरूसँग यस्तो कार्यशैली आत्मघातक हुन्छ। आत्मकेन्द्रित सोच पालेर बसेका प्रमुख दलहरूका नेताहरूले सामरिक भूस्थापन भएको सानो देश घर झगडामा फँसेर वैदेशिक सम्बन्धमा उफ्रने चतुर्‍याइँ देखाउँदा अन्त्यहीन सङ्कटमा परेको इतिहासका पाठहरू पढ्न अबेर गर्नु हुँदैन।

यसैबीच राष्ट्रिय राजनीतिको अनिश्चितता थप जटिलताको चरणमा प्रवेश गर्न थालेको छ। विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको दाबीसहित स्यावासी तीन प्रमुख दलहरूले आपसमा बाँडेर लिएका थिए। तर दुई वर्षभित्रै संविधानमा सुधार गरिहाल्नुपर्ने कमजोरी पहिचान गरेर कांग्रेस र माओवादीले संंसदमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए। एमालेले संशोधनको प्रस्ताव भारतलाई देखाएर मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट विधिवत पारित गराएको थियो। तर चतुर्‍याइँ बढी नै भएपछि असहमत पक्ष झन् भड्कियो। अब त चुनाव पद्धति सुधार्नुपर्ने, संसदीय व्यवस्था हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धति लागू गर्नुपर्ने विचार शीर्षस्थ नेताहरूले नै सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। यसको अर्थ यो छैटांै संविधानको दिनगन्ती सुरु हुनु हो। यसरी कूटनीतिक र राजनीतिक खाडल गहिरिँदै ग्एको बेलामा भ्रष्टाचारी, तस्कर र ठेकेदारहरूले राज्य कब्जा गरिसकेको अनुभूति निरीह नागरिकहरूलाई मात्र हैन, कूटनीतिक समुदायलाई पनि भएको छ। अमेरिकी राजदूतले आयल निगमको भ्रष्टाचारमा लाचार देखिएको सरकारलाई औंला ठड्याउने अवस्थाले यही बताएको छ।

राजनीति, कूटनीति र शासकीय विफलताले खन्दै गएको गहिरो खाडलमा नेपाल त्यसबेला धसिँदै गएको छ, जब दुबै छिमेकीहरूको सम्बन्ध युद्ध र सामरिक समझदारीको माझधारमा उभिएको छ। अचानक दोक्लाममा हात निमोठ्ने अथवा लिपुलेकमा अँगालो मार्ने अनिश्चयको अवस्थामा असफल कूटनीति, बदनाम राजनीति, भ्रष्टाचारी, तस्कर र ठेकेदारको बन्दी बनेको राज्य संयन्त्र लिएर नेपाल कसरी सुरक्षित हुनसक्छ?

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT