भड्किलो चुनाव खर्च

भानु बोखिम

काठमाडौँ — लोकतन्त्र विश्वमा भएकामध्ये उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो । साथै यसलाई तुलनात्मक रूपमा खर्चिलो व्यवस्था पनि मानिन्छ । हरेक प्रतिपादित सिद्धान्त र सिर्जित कामको अभ्युदयसंँगै यसका सीमा र कमजोरीहरू देखा पर्छन् ।

तसर्थ एक राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवस्थाको रूपमा लोकतन्त्रका दोषहरू देखिनु स्वाभाविक छ। लोकतन्त्रका केही अवगुणमध्ये खर्चिलोपना पनि एक हो। तर लोकतन्त्रको अन्य गुणहरूको तुलनामा यसको खर्चिलोपनालाई सधैं तल राखिन्छ।

लोकतन्त्र हुनका लागि केही अनिवार्य सर्तहरू छन्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन्। तोकिएको निश्चित समयावधिमा निर्वाचन हुन्छ। आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले भाग लिन्छन्। समय–समयमा गरिने आवधिक निर्वाचनको लागि सरकारले आर्थिक जोहो गर्नुपर्छ। चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरूको दौडधुप र कसरत स्वाभाविक हो। आजभोलि यो दौडधुप र कसरत अझ महँंगो हुँदै गएको छ। स्तरहीन भए पनि गाउँ–गाउँमा सडक खनिएका छन्। सडकसंँगै चुनाव प्रचार–प्रसारमा नेता/कार्यकर्ताको लागि गाडी प्रयोग अनिवार्य हुँदै गएको छ। पहाडी बस्तीहरूमा पनि गाडी रिजर्भ गरेर नेताहरू चुनाव प्रसारमा संलग्न हुनथालेका छन्। एकाध गाडीलाई अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तर अब चुनाव अभियान पनि दलबलसाथ गर्न थालिएको छ। त्यहाँ गाडी हैन, गाडीहरू देखापर्छ। मोटरसाइकलको लर्काे नै हुने गर्छ। ठाउँ–ठाउँमा मतदाता रिझाउन गरिएको भोजभतेर त छँदैछ। यद्यपि राजनीतिक दलहरूले यस्ता खर्च रेकर्डमा राख्दैनन्। राखेमा उनीहरू आफै फँस्छन्। यस्ता गतिविधिको कुल खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको दायराभन्दा कैयौं गुणा माथि हुन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा हार्नेले जित्ने दललाई पैसा बाँडेर चुनाव जितेको आरोप लगायो। यो आरोपबाट कुनै पनि ठूला दल अछुतो छैनन्। भलै आरोपलाई सत्य सावित गर्ने ठोष प्रमाण छैन। तर गाउँघरको उखान अनुसार हावा नचली पात हल्लिँदैन। कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक वा अन्य लोभलालच देखाएर मत किन्ने काम भएको छ। यो काममा कुनै पनि राजनीतिक दल चोखा छैनन्। ठाउँ र उम्मेदवारको हैसियत र अवस्था हेरी फरक ठाउँमा फरक उम्मेदवार वा नेताले लोभलालच देखाए नै। उदाहरणका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गुनासो र व्यवहारको तुलना गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीको परिणाम आशातित भएन। यसको कारण प्रचण्ड दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जस्तो हतास त देखिएनन्, तर हारको दोष अन्य दलमाथि लगाउन भने छाडेनन्। उनले केही ठाउँको भाषणमा धन नहुनेलेचुनाव जित्न गाह्रो भएको बताए। यसको संकेत अरु दलले चुनावमा पैसाको खोलो बगाए भन्ने थियो। तर खर्चको रूप अर्काे होला, माओवादीले पनि चुनावलाई खर्चिलो र भड्किलो बनाउन भूमिका खेलेको छैन भन्न सकिन्न। दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दौडधुप राम्रै थियो। उनी हेलिकप्टर चढेर हरेक दिनजसो विभिन्न ठाउँ पुग्थे। दिनहुँ हेलिकप्टर चढ्नु आफैमा खर्चिलोहुन्छ नै। यो देखिएको पाटो भयो, तर राजनीतिक दलको चुनावी खर्च बढ्नेधेरै गतिविधि छन्, जो औपचारिक रेकर्डमा आउँदैन।

खर्चिलो व्यवस्था भने पनि लोकतन्त्रको विकल्प छैन। किनकि यसले नै प्रतिस्पर्धा, बहुलता, समावेशीलाई सुनिश्चित गर्छ। तसर्थ लोकतन्त्र उपलब्धमध्ये उच्चतम स्वीकार्य र उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि अनिवार्य खर्चसंँग राज्यले सम्झौता गर्न सक्दैन। तर अनौपचारिक रूपमा गरिने राजनीतिक दलको फजुल खर्चले भने लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्दै लग्छ। यस्तो अप्ठ्यारो कि त्यसले ‘डेमोक्रेसी’लाई ‘प्लुटोक्रेसी’मा बदल्छ। आवरणमा जनताको शासन भने पनि सरकार एकाध धनाढ्यको हातमा पुग्छ।

चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने नाममा राजनीतिक दलबाट फजुल खर्च गर्ने काम बढ्दो छ। यसबारे अनुसन्धनात्मक तथ्य छैन। तर खर्च धेरै छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन। अत्यधिक रकम हाम्रो तेस्रो विश्वमा औपचारिक तरिकाले हुन गाह्रै छ। साथै यस्तो सहयोग सर्वसाधारण र पार्टी सदस्यको लेबीले मात्र पुग्छ भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुन्छ। तसर्थ यस्तो सहयोगमा धनाढ्यको सदाशयता अनिवार्य हुन जान्छ। साथै अवैधानिक गतिविधिमा संलग्नहरूको सहयोग पनि अनिवार्य हुन्छ। अर्काेतिर राजनीतिक दललाई गरिएको सहयोग निस्वार्थ हुँदैन। राजनीतिक दल वा तिनमा आबद्ध नेता राज्यको शक्तिसँंग जोडिन पुग्छन्। त्यो शक्ति उपयोग गर्नेले अनेक फाइदा लिन सक्छन्। राजनीतिक दललाई सहयोग गर्नुको उद्देश्य आफ्नो हितमा राज्यको शक्ति उपयोग गर्ने मार्ग निर्माण नै हो। खर्चिलो र भड्किलो चुनावमा नेता जनताको मतले चुनिए पनि उनीहरूमाथि निरन्तर प्रभाव भने आर्थिक लगानी गर्न सक्नेहरूकै हुन्छ। यसले सारा लोकको हैन, सीमितको हितमा काम गर्न थाल्छ, जो लोकतन्त्रको मूल मर्म हैन। मूल मर्मलाई उपेक्षा गरेपछि लोकतन्त्र जीवन्त रहन सक्दैन।

लोकतन्त्र जीवन्त भएन भने देशको शासन प्रणाली पनि जीवन्त रहँदैन। भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र बेथिति बढ्दै जान्छ। यी कुराका बढोत्तरीले अराजकता बढ्दै जान्छ। समस्या चुलिँदै जान्छन्। तसर्थ नेताहरूले चुनाव जित्ने नाममा फजुल खर्च गर्ने वा कुनै पनि किसिमको सहयोग लिन तयार हुने गर्नु हँुदैन। यस्तो गतिविधिले लोकतन्त्रको गुणलाई खुम्च्याउने काम गर्छ। अवगुणलाईअझ फैलाउने काम गर्छ। जब कुनैपनि सिद्धान्तको अवगुणले बढावा पाउँछ, जनस्तरमा वितृष्णा जाग्छ। निश्चयनै लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा हुनुराम्रो हैन।

लोकतन्त्रले समृद्ध पार्ने भनेको यसको पहलकदमी लिने हो। पहदकदमी कर्ता भनेका राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरू हुन्। नेता–कार्यकर्ताले नै चुनावको नाममा बेपर्वाह खर्च गर्छन् भने त्यो खर्चको बोझले भविष्यमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आवरणमा मात्र रहन पुग्छ। गुणभन्दा अवगुणको ब्यारोमिटर माथि भएको लोकतन्त्रले वितृष्णा पैदा गर्छ। वितृष्णा सिंगो व्यवस्थाका लागि नै चुनौती हुनसक्छ।
bhanubokhim@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रोहिंगाहरूको देश कहाँ छ ?

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — आफू बसिरहेको देश नै आफ्नो देश भएन भने कस्तो अनुभूति हुन्छ ? आफ्नै भूमिमा कुनै नागरिक हैसियतबिना बाँच्नुपर्‍यो भने कस्तो पीडा हुन्छ ? राज्यले नै दुव्र्यवहार गर्‍यो भने कस्तो दु:ख हुन्छ ?

सरकार, सेना र बहुसंख्यक समुदायले आतंककारीको बिल्ला भिराउँदै देशबाटै लखेट्न थाले भने कस्तो यातना हुन्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर काठमाडौँकै कपनस्थित शरणार्थी बस्तीमा फेला पार्न सकिन्छ। म्यान्मारमा सेनाको गोलीले अल्पसंख्यक रोहिंगाहरू भुटिँदा, बौद्ध कट्टरपन्थीहरूद्वारा इस्लाम धर्मावलम्बीका बस्ती जलाइँदा कपनमा बस्ने मुसलमानहरूबीच रुवाबासी हुन्छ।

पछिल्लो चरणमा हत्या, आगजनी, बलात्कार र लखेटाइको सिकार हुनेहरूमा म्यान्मारका रोहिंगा देखिए। यस क्यानभासमा जुनसुकै दक्षिण एसियाली अल्पसंख्यकलाई राखेर हेर्दा पनि भिन्न दृश्य देखिँदैन। रोहिंगाहरूले भोगिरहेका यातना म्यान्मारमा बस्ने नेपालीले ८ दशकअघि ब्यहोरेको इतिहासको घाउ आलै छ। चाहे श्रीलंकाका तमिल होउन् या पाकिस्तानका मुहाजिर, बंगलादेशका चक्मा हुन् कि भारतका मुसलमान, दलित, इसाई, भारत र भुटानकै नेपाली/गोर्खा हुन्, उनीहरूको दशा रोहिंगाहरूको अवस्थाभन्दा धेरै फरक छैन, परिघटना उस्तै छ। बहुसंख्यक वा बहुसंख्यक भनिने पक्ष र तिनका राज्य/सरकारबाट आफ्नै देशका अल्पसंख्यकलाई शरणार्थी बन्न बाध्य पारिँदाको पीडा सहिनसक्नु हुन्छ। विश्वभरि नै आफ्नै देशभित्र वा बाहिर शत्रु खोज्ने वा निर्माण गर्ने खालको ‘राष्ट्रवाद’ धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, प्रतीक वा पोसाकको नाममा प्रभावशाली भइरहेको अवस्थामा रोहिंगामाथिको दमन एक ज्वलन्त दृष्टान्तमात्रै हो।

राष्ट्रवादी भाष्यमा रोहिंगा
बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको अत्यधिक बाहुल्यता र वर्चस्व भएको म्यान्मारको पश्चिमी किनारमा १२ औं शताब्दीदेखि बस्न थालेको भए तापनि रोहिंगाहरूलाई विदेशीका रूपमा गणना गरिन्छ। ८८ प्रतिशत बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको देशमा रहेका ४ प्रतिशत मुसलमानलाई १३५ वटा आधिकारिक जातीय समूहमा समावेश गरिएको छैन। उनीहरूलाई ब्रिटिस साम्राज्यले सय वर्षभन्दा बेसी शासनको क्रममा मजदुरीका लागि ल्याएका विदेशी मजदुरको रूपमा बहुसंख्यक म्यान्मारीले चिन्ने–चिनाउने गर्छन्, जबकि त्यतिखेर म्यान्मार, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश एउटै प्रशासन अन्तर्गतका प्रदेश थिए, अलग्ग देश बनेकै थिएनन्। आफूलाई म्यान्मारका आदिवासी, असली नागरिक वा खाँट्टी राष्ट्रवादी ठान्ने बहुसंख्यक म्यान्मारीको नजरमा उनीहरू पराया र विदेशी थिए। ब्रिटिस शासनबाट मुक्तिपछि उनीहरूमध्ये धेरैजसोलाई अवैध आप्रवासी बंगाली ठान्दै नागरिकताको अधिकारबाट पनि वञ्चित गरियो। सन् १९६२ मा सैनिक शासन सुरु भएपछि ‘विदेशी पहिचान’को कार्डमात्रै उपलब्ध गराउन थालियो। परिणामस्वरूप उनीहरू शिक्षा र रोजगारका अवसरबाट झन् बेसी वञ्चित भए। वञ्चितीकरणको प्रक्रियालाई १९८२ मा नयाँ नागरिकता कानुन बनाएर झन् कडा पारियो र १३५ जातीय समूहमा समावेश नगरी अनागरिक ठहर्‍याइयो। नागरिकता प्राप्त गर्न १९४८ भन्दा अघिदेखि उनीहरूको परिवार म्यान्मारमा बस्दै आएको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय भाषा बोल्न पोख्तहुनुपर्ने प्रावधान राखियो। जबकि उनीहरूको मातृभाषा रोहिंगा वा रुइङ्गालाई सूचीकृत गरिएकै थिएन भने लामो समयदेखि बसोबासको कागजात पाउन कठिन बनाइएको थियो।

यसरी नागरिकताबाट वञ्चित गर्दै रोहिंगाहरूलाई कानुन अनुसार नै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यात्रा, विवाहमा मात्रै होइन, धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यासमा पनि बन्देज लगाइयो। यसै क्रममा बौद्ध धर्म मान्ने कट्टरपन्थीहरूको जोडबलमा २०१५ मा नश्ल र धर्मको संरक्षणका नाममा पारित चारवटा कानुनले उनीहरूलाई थप अप्ठेरोमा पारे। बहुविवाहलाई रोक्न एकल विवाह प्रणाली अनिवार्य गर्ने र बहुविवाह गरेमा अपराध मानिने, दुईभन्दा बेसी बच्चा पाउन नपाइने, बौद्ध महिलासँग बिहे गर्नुअघि रजिस्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पाउनुपर्ने, धर्म परिवर्तन गर्नुअघि सरकारी स्वीकृति चाहिने कानुन बनाएर ‘एक धर्म, एक समुदाय, एक संस्कृति’को नीतिलाई कडाइ पारियो र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित पारियो।

बौद्ध राष्ट्रवादको दुष्प्रभाव
संविधान र कानुनको संशोधनमार्फत गरिएको संकुचनको नेपथ्यमा व्यापक रूपमा फैलिएको ‘बौद्ध राष्ट्रवाद’ क्रियाशील रहेको ऐतिहासिक तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन। सामान्यत: न्याय, समानता र शान्तिको वकालत गर्ने बौद्ध धर्म, त्यसका संघ र वैचारिक–सांस्कृतिक वर्चस्वलाई राज्य पाउने वा चलाउने वैचारिकी (इडियोलोजी) को रूपमा प्रयोग गर्ने क्रममा ‘बौद्ध राष्ट्रवाद’ जन्मिएको हो, इसाई, इस्लाम र हिन्दु धर्मका कट्टरपन्थ जस्तै। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता र वर्चस्व भएको श्रीलंकामा जस्तै म्यान्मारमा पनि ब्रिटिस साम्राज्य कालमै ‘बौद्ध राष्ट्रवाद’ सुरु भएको हो। लामो समयसम्म बौद्ध धर्म, विशेषत: थेरवाद नै राजा, राज्य र बहुसंख्यक प्रजाको धर्म/पन्थको रहेको देशका लागि ब्रिटिस शासन आफैमा विधर्मी अतिक्रमण थियो। प्रशासनमा छाएका हिन्दु र इस्लामी कर्मचारी, व्यापार, व्यवसाय, कृषि र भूमि कब्जा गरेका भारतीय त म्यान्मारी बौद्ध राष्ट्रवादीका नजरमा अतिक्रमणकारी हुने नै भए।
सन् १९३० को दसकमा हिन्दु, इस्लामी र भारतीय विरुद्ध उनीहरूले गरेका हिंसात्मक द्वन्द्वमा धार्मिक आयाम देखिए तापनि आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक एकाधिकार गुमेको पीडा पनि लुकेको थियो। यसै दशकको आर्थिक महामन्दी र ब्रिटिस साम्राज्यसँगै भारतीयहरूको फैलिँदो प्रभावलाई टक्कर दिन धार्मिक उन्माद र हिंसाको बाटो समाते, जसको सिकार नेपाली पनि भएका थिए। त्यसको नियमित रूपमा सिकार हुँदै आए, इस्लाम धर्मावलम्बी अल्पसंख्यक मुसलमानका रूपमा रोहिंगाहरू।

ससाना हल्लाकै भरमा सयौँ पसल लुटिने, मान्छेहरू मारिने, जलाइने र बलात्कारको निसाना बनाइने तथा देशबाटै लाखौँको संख्यामा लखेटिने इतिहास पढ्दा शान्तिकामी बौद्ध धर्मावलम्बीले पनि यस्तो हिंसा र अत्याचार गरेको कटु सत्य पत्याउनसमेत मुस्किल हुन्छ। कतिसम्म भने ३० को दशकदेखि नै बौद्ध भिक्षु–भिक्षुणीले समेत आम बौद्ध धर्मावलम्बी जनताको अगुवाइ गर्दै लुटपाट, आगजनी र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा जेलनेलको सजाय भोगेको र विहारमा हतियार भण्डारण गरिएका उदाहरण कसैलाई सुन्न पनि कठिन हुन्छ। जे भए पनि त्यही बौद्ध राष्ट्रवादको विकसित रूप हो, ‘नश्ल र धर्मरक्षक संघ’जस्तो जुझारु संगठनको निर्माण र विस्तार। छोटकरीमा ‘माबाथा’ भनिने ‘नश्ल र धर्मरक्षक संघ’का भिक्षु–भिक्षुणी, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकको देशव्यापी सञ्जाल र प्रभाव बौद्ध राष्ट्रवादका खम्बा हुन् भने सेना, प्रशासन र राजनीतिक दल टेको। विधर्मी विदेशी र अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी समुदायले देश खाएको, गैरबौद्ध धर्म–संस्कृति फैलाएको, राष्ट्रिय पहिचान मेटेको, बौद्ध समाजलाई बिटुल्याएको, व्यापार–व्यवसायमा एकाधिकार कायम गरेको जस्ता नारा र भाष्यसाथ ‘माबाथा’ देशभरि फैलिएको हो। त्यसले रोहिंगा लगायतका मुसलमान समुदाय विरुद्ध घृणा फैलाउने मात्रै होइन, धार्मिक साम्प्रदायिक दंगा फैलाउने, हिंसात्मक कारबाही गर्ने अभियानसँगै बौद्ध राष्ट्रवादलाई चरम अवस्थामा पुर्‍याएको छ। उसका आन्तरिक वा बाह्य शत्रुका रूपमा चिन्हित गरिएका मुसलमान समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सफाया गर्नुपर्ने विदेशी विधर्मीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम गरिएकाले अल्पसंख्यक समुदायमा आतंक छाएको छ।

राष्ट्रवादको खतरनाक छाया

इतिहासले देखाउँछ, ब्रिटिस साम्राज्य र वैदेशिक धर्म–संस्कृति–समुदायको अतिक्रमण विरुद्ध बौद्ध धर्मलाई वैचारिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा राजनीति, राज्य, सेना र दलहरू एकल धर्मका कट्टर पक्षपाती भए। त्यसका संघ, देशव्यापी संरचना र व्यापक वैचारिक–सांस्कृतिक प्रभावलाई प्रयोग गर्दा एक धर्मको एकाधिकार सर्वस्वीकृत भयो। तर कुनै न कुनै कमजोर समुदायलाई शत्रु बनाउने र सिकार खेल्ने काम अन्तत: घातक हुन्छ, तत्काल फाइदा देखिए पनि राष्ट्रिय एकता, जनताको प्रगतिमै प्रत्युत्पादक हुने तथ्य म्यान्मारमा पनि देखिएको छ, श्रीलंका र अन्य देशमा जस्तै। म्यान्मारी पहिचानको रूपमा एक धर्म, एक संस्कृति थोपर्न खोज्दा अनेक धर्म, संस्कृति र समुदाय विरोध र विद्रोहमा उत्रिएको यथार्थलाई बिर्सन सकिँदैन। त्यहाँ कारेन समुदायसँग सम्बन्धित विद्रोही लगायत असंख्य विद्रोही समूह क्रियाशील रहेको अवस्थामा पछिल्लो चरणमा रोहिंगा समुदायसँग सम्बन्धित विद्रोही समूह पनि दृश्यमा देखिएको छ। अक्टोबर २०१६ मा अराकान रोहिंगा साल्भेसन आर्मीले राखाइन प्रदेशका प्रहरी र सैनिकमाथि आक्रमण गरेपछि सेनाले रोहिंगाहरूका बस्तीका बस्ती नै सखाप पारेको छ भने आमहत्या र बलात्कारको तह ‘जातीय विनाश’को तहमा फैलिएको छ।

आफूलाई बौद्ध धर्म र देशको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शासनको स्वाद चाख्दै आएको सेनाका यस्ता हिंसात्मक कारबाहीमा बौद्ध जनमतको स्वीकृति, सहमति र सहभागिता निकै खतरनाक देखिएको छ। अराकान रोहिंगा साल्भेसन आर्मीको एकवर्षे कारबाही तथा सेनासँगै बौद्ध राष्ट्रवादीहरूको आक्रामक व्यवहार हेर्दा कुन कारण, कुन परिणाम भनी अलग्याउन कठिन हुनसक्छ। शासन चलाउँदै आएको बलियो सेना र विशाल बौद्ध राष्ट्रवादी जनमतको दबाबका कारण आङ सान सुकीको मुखमा सत्ताको ताला लागेको छ र छुस्स बोल्दा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको भाव गन्हाउनेगरी ‘आतंकवाद’ शब्दबाहेक केही निस्कँदैन। अराकान रोहिंगा साल्भेसन आर्मी आतंकवादी संगठन नै हो भने पनि त्यसको जरो र माटो भनेको अन्य समुदायप्रतिको परायाकरण, विभेद, घृणा र हिंसा हो। त्यसको निराकरण गरिएन भने कुनै न कुनै संगठन, विद्रोह र प्रतिरोधरूपी फोका उठिनै रहने तथ्य शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता महोदयालाई सम्झाउनु पर्दैन।
ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT