भड्किलो चुनाव खर्च
काठमाडौँ — लोकतन्त्र विश्वमा भएकामध्ये उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो । साथै यसलाई तुलनात्मक रूपमा खर्चिलो व्यवस्था पनि मानिन्छ । हरेक प्रतिपादित सिद्धान्त र सिर्जित कामको अभ्युदयसंँगै यसका सीमा र कमजोरीहरू देखा पर्छन् ।
तसर्थ एक राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवस्थाको रूपमा लोकतन्त्रका दोषहरू देखिनु स्वाभाविक छ । लोकतन्त्रका केही अवगुणमध्ये खर्चिलोपना पनि एक हो । तर लोकतन्त्रको अन्य गुणहरूको तुलनामा यसको खर्चिलोपनालाई सधैं तल राखिन्छ ।
लोकतन्त्र हुनका लागि केही अनिवार्य सर्तहरू छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन् । तोकिएको निश्चित समयावधिमा निर्वाचन हुन्छ । आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले भाग लिन्छन् । समय–समयमा गरिने आवधिक निर्वाचनको लागि सरकारले आर्थिक जोहो गर्नुपर्छ । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरूको दौडधुप र कसरत स्वाभाविक हो । आजभोलि यो दौडधुप र कसरत अझ महँंगो हुँदै गएको छ । स्तरहीन भए पनि गाउँ–गाउँमा सडक खनिएका छन् । सडकसंँगै चुनाव प्रचार–प्रसारमा नेता/कार्यकर्ताको लागि गाडी प्रयोग अनिवार्य हुँदै गएको छ । पहाडी बस्तीहरूमा पनि गाडी रिजर्भ गरेर नेताहरू चुनाव प्रसारमा संलग्न हुनथालेका छन् । एकाध गाडीलाई अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । तर अब चुनाव अभियान पनि दलबलसाथ गर्न थालिएको छ । त्यहाँ गाडी हैन, गाडीहरू देखापर्छ । मोटरसाइकलको लर्काे नै हुने गर्छ । ठाउँ–ठाउँमा मतदाता रिझाउन गरिएको भोजभतेर त छँदैछ । यद्यपि राजनीतिक दलहरूले यस्ता खर्च रेकर्डमा राख्दैनन् । राखेमा उनीहरू आफै फँस्छन् । यस्ता गतिविधिको कुल खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको दायराभन्दा कैयौं गुणा माथि हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा हार्नेले जित्ने दललाई पैसा बाँडेर चुनाव जितेको आरोप लगायो । यो आरोपबाट कुनै पनि ठूला दल अछुतो छैनन् । भलै आरोपलाई सत्य सावित गर्ने ठोष प्रमाण छैन । तर गाउँघरको उखान अनुसार हावा नचली पात हल्लिँदैन । कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक वा अन्य लोभलालच देखाएर मत किन्ने काम भएको छ । यो काममा कुनै पनि राजनीतिक दल चोखा छैनन् । ठाउँ र उम्मेदवारको हैसियत र अवस्था हेरी फरक ठाउँमा फरक उम्मेदवार वा नेताले लोभलालच देखाए नै । उदाहरणका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गुनासो र व्यवहारको तुलना गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीको परिणाम आशातित भएन । यसको कारण प्रचण्ड दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जस्तो हतास त देखिएनन्, तर हारको दोष अन्य दलमाथि लगाउन भने छाडेनन् । उनले केही ठाउँको भाषणमा धन नहुनेले चुनाव जित्न गाह्रो भएको बताए । यसको संकेत अरु दलले चुनावमा पैसाको खोलो बगाए भन्ने थियो । तर खर्चको रूप अर्काे होला, माओवादीले पनि चुनावलाई खर्चिलो र भड्किलो बनाउन भूमिका खेलेको छैन भन्न सकिन्न । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दौडधुप राम्रै थियो । उनी हेलिकप्टर चढेर हरेक दिनजसो विभिन्न ठाउँ पुग्थे । दिनहुँ हेलिकप्टर चढ्नु आफैमा खर्चिलो हुन्छ नै । यो देखिएको पाटो भयो, तर राजनीतिक दलको चुनावी खर्च बढ्ने धेरै गतिविधि छन्, जो औपचारिक रेकर्डमा आउँदैन ।
खर्चिलो व्यवस्था भने पनि लोकतन्त्रको विकल्प छैन । किनकि यसले नै प्रतिस्पर्धा, बहुलता, समावेशीलाई सुनिश्चित गर्छ । तसर्थ लोकतन्त्र उपलब्धमध्ये उच्चतम स्वीकार्य र उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि अनिवार्य खर्चसंँग राज्यले सम्झौता गर्न सक्दैन । तर अनौपचारिक रूपमा गरिने राजनीतिक दलको फजुल खर्चले भने लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्दै लग्छ । यस्तो अप्ठ्यारो कि त्यसले ‘डेमोक्रेसी’लाई ‘प्लुटोक्रेसी’मा बदल्छ । आवरणमा जनताको शासन भने पनि सरकार एकाध धनाढ्यको हातमा पुग्छ ।
चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने नाममा राजनीतिक दलबाट फजुल खर्च गर्ने काम बढ्दो छ । यसबारे अनुसन्धनात्मक तथ्य छैन । तर खर्च धेरै छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । अत्यधिक रकम हाम्रो तेस्रो विश्वमा औपचारिक तरिकाले हुन गाह्रै छ । साथै यस्तो सहयोग सर्वसाधारण र पार्टी सदस्यको लेबीले मात्र पुग्छ भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुन्छ । तसर्थ यस्तो सहयोगमा धनाढ्यको सदाशयता अनिवार्य हुन जान्छ । साथै अवैधानिक गतिविधिमा संलग्नहरूको सहयोग पनि अनिवार्य हुन्छ । अर्काेतिर राजनीतिक दललाई गरिएको सहयोग निस्वार्थ हुँदैन । राजनीतिक दल वा तिनमा आबद्ध नेता राज्यको शक्तिसँंग जोडिन पुग्छन् । त्यो शक्ति उपयोग गर्नेले अनेक फाइदा लिन सक्छन् । राजनीतिक दललाई सहयोग गर्नुको उद्देश्य आफ्नो हितमा राज्यको शक्ति उपयोग गर्ने मार्ग निर्माण नै हो । खर्चिलो र भड्किलो चुनावमा नेता जनताको मतले चुनिए पनि उनीहरूमाथि निरन्तर प्रभाव भने आर्थिक लगानी गर्न सक्नेहरूकै हुन्छ । यसले सारा लोकको हैन, सीमितको हितमा काम गर्न थाल्छ, जो लोकतन्त्रको मूल मर्म हैन । मूल मर्मलाई उपेक्षा गरेपछि लोकतन्त्र जीवन्त रहन सक्दैन ।
लोकतन्त्र जीवन्त भएन भने देशको शासन प्रणाली पनि जीवन्त रहँदैन । भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र बेथिति बढ्दै जान्छ । यी कुराका बढोत्तरीले अराजकता बढ्दै जान्छ । समस्या चुलिँदै जान्छन् । तसर्थ नेताहरूले चुनाव जित्ने नाममा फजुल खर्च गर्ने वा कुनै पनि किसिमको सहयोग लिन तयार हुने गर्नु हँुदैन । यस्तो गतिविधिले लोकतन्त्रको गुणलाई खुम्च्याउने काम गर्छ । अवगुणलाई अझ फैलाउने काम गर्छ । जब कुनै पनि सिद्धान्तको अवगुणले बढावा पाउँछ, जनस्तरमा वितृष्णा जाग्छ । निश्चय नै लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा हुनु राम्रो हैन ।
लोकतन्त्रले समृद्ध पार्ने भनेको यसको पहलकदमी लिने हो । पहदकदमी कर्ता भनेका राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरू हुन् । नेता–कार्यकर्ताले नै चुनावको नाममा बेपर्वाह खर्च गर्छन् भने त्यो खर्चको बोझले भविष्यमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आवरणमा मात्र रहन पुग्छ । गुणभन्दा अवगुणको ब्यारोमिटर माथि भएको लोकतन्त्रले वितृष्णा पैदा गर्छ । वितृष्णा सिंगो व्यवस्थाका लागि नै चुनौती हुनसक्छ ।
[email protected]
