शास्त्रमा पनि लैंगिक भेदभाव

भारती पोखरेल

काठमाडौँ — सोह्र श्राद्ध भन्नु पितृपक्ष नै हो । यो पितृपक्षमा आफ्ना दिवङ्गत पितृहरूको स्मरण गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धा सम्मान अर्पण गरिने कार्यलाई श्राद्ध भनिन्छ । यो श्राद्ध गर्ने परम्परा हाम्रो समाजमा पौराणिक कालदेखि नै चलिआएको हो ।

यसको उल्लेख रामायण, महाभारतमा पनि गरिएको पाइन्छ। पितृपक्ष भन्नुमा नै लैङ्गिक भेदभाव देखिएको छ। यसलाई पितृपक्ष नभनेर मातृपक्ष भनी नामकरण किन गर्न सकिएन? सनातन धर्मशास्त्रहरूले सन्तानप्रति पिताभन्दा बढी अधिकार माताको हुन्छ भनी उल्लेख गरेको छ भने त्यसै धर्मशास्त्रले लैङ्गिक भेदभाव पनि प्रशस्तै गरेको छ। साँच्चिकै भन्नुपर्दा श्राद्ध होस्, नागरिकताको सवाल, सम्पत्तिको अधिकार लगायत अन्य कुरामा आमाभन्दा बढी बुबालाई नै अर्थात् पुरुषलाई नै महत्त्व दिएको छ।

पितृपक्षका सोह्र श्राद्ध १६ दिनसम्म गरिने श्राद्धमा आमाको नामबाट श्राद्ध गरिँदैन। जुन घरमा पिता जीवितै छन् भने त्यो घरमा सोह्र श्राद्धको श्राद्ध गरिँदैन। यसबाट नै प्रस्ट हुन्छ, हाम्रो धर्मशास्त्रले महिलालाई कति अन्याय गरेको छ भन्ने कुरा। कुनै सन्तानले यो १६ श्राद्धमा आमाको श्राद्ध गर्नै चाहेमा सोह्र दिनमा एकदिन छ। त्यो मातृनवमी त्यसमा पनि पिण्ड दान गर्नु हुँदैन, सिदामात्र गर्नु भनी शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी हेर्दा महिलाले जिउँदो हुँदा पनि दयामै बाँच्नुपर्ने, मृत्युपर्यन्त पनि शास्त्रले छुट्याइदिएको दया, नियम, कानुनमै बाँच्नुपर्ने। भनिन्छ, मरिसकेपछि आत्मा न नारी हुन्छ न पुरुष, केवल आत्मा। यदि आत्मामात्र हुन्छ भने त्यो आत्माको भेदभाव किन त? श्राद्ध कर्मलाई पुण्य कर्म मानिन्छ, यो सत्य पनि हो। पुण्य कर्म गर्ने अधिकार पुरुष या छोरालाई मात्र किन? भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘छोरी विवाह गरी अर्काको गोत्रमा जाने र माइतीको अधिकार उनमा छोराभन्दा कम रहनुका साथै एउटै व्यक्तिलाई हाम्रो धर्मशास्त्रले द्वय अधिकार नदिएको र जसले अंश खान्छ, उसैले श्राद्ध गर्नुपर्छ’ भनी उल्लेख गर्छन्, पण्डितहरू।

धर्म, परम्परा, समाज, राष्ट्र, परिवारबाट महिला अझ पनि प्रताडित छन्। हाम्रा धर्मशास्त्रहरू महिलाको मनोवैज्ञानिक, शारीरिक शोषण गर्ने आधार हुन्। यसै धर्मशास्त्रको आधार बनाएर महिलाले गायत्री मन्त्र नजप्नु, शालिग्राम भगवान्लाई नछुनु भन्ने पनि उल्लेख थियो। तर आज गायत्री मन्त्र खुलेआम सबैले जप्छन्। के यसो गर्दा सूर्य, चन्द्र उदाएका छैनन् र? हामी जे कर्म गर्छाैं, त्यो श्रद्धाका साथ गर्नु नै ठूलो धर्म हुनेछ। छोरा जेजस्तो होस्, जिउँदो हुँदा आमाबुबालाई लगेर वृद्धाश्रममा किन नराखोस्, मरेपछि त्यही छोराले पिण्ड–पानी दिएपछि पितृमोक्ष हुन्छन् भन्ने भ्रम हामीले कहिलेसम्म पाल्ने? जुन सन्तानले जिउँदो हुँदा घृणा गर्छ भने उसैले पिण्ड दिँदा मोक्ष पाउँछन् भन्ने के प्रमाण? सिर्फ हामी विश्वासको आधारमा हाम्रो धर्म–संस्कृतिलाई डोर्‍याइरहेका छौं। लैङ्गिक भेदभाव गरिरहेका छौं। सनातन धर्मले शुभकार्य संस्कारहरूमा छोरा (पुरुष) को उपस्थितिलाई बढी प्राथमिकता दिएको भेटिन्छ। त्यसैले श्राद्ध गर्ने अधिकार छोरालाई दिएको हो। श्राद्ध पक्षको वैज्ञानिक आधार र ज्योतिषशास्त्रकै अनुसार मनुष्य मृत्युपश्चात् उसको शरीर पञ्चतत्त्वमा विलिन हुनपुग्छ भने आत्मा परमात्मामा लिन हुन्छ। यो नै सनातन धर्मको भारतीय दर्शन सिद्धान्त पनि हो। सनातन धर्मको दार्शनिक चिन्तन परम्परा प्राचीन छ, तर पनि हामीबीच एउटा प्रश्न भने आउँछ, मृत्युपछि मनुष्य कहाँ जान्छ? यसको वैज्ञानिक आधार यही हो भन्न कसैले सकेको छैन। सबैले आ–आफ्नै तर्क पेस गरेका छन्।

श्राद्ध पक्षको आधार ग्रहको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ग्रहको मानव जीवनको आधार पृथ्वी हो भने देव सृष्टिको मूल आधार सूर्य ग्रह हो भने पितृपक्षको चन्द्रग्रह। यसैले भनिन्छ, ‘यह पिडेतत्ब्रह्माण्डे’ चन्द्र ग्रहमा प्राण छ भने सूर्यमा आत्मा। मृत्युपर्यन्त पितृप्राण चन्द्र ग्रहसँग सम्बन्ध राख्छ। चन्द्रमा ऊध्र्वमार्गबाट प्रेतपिण्डसँग सम्बन्ध रहन्छ। यसैले भौतिक पिण्डदानबाट निश्चय नै पितृ तार्न सकिन्छ भनी हामी श्राद्ध कर्म गर्छाैं। यो कुरा हरिवंश पुराणलगायत अन्य धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। सोह्र श्राद्धमा गर्ने श्राद्धलाई महालय भनिन्छ भने मृत्युकै तिथिमा गर्नेलाई एकोतिष्ट।

शास्त्रमा तीन ऋण देखाएको छ– देवऋण, पितृऋण र ऋणीऋण यी ऋणमध्ये महत्त्वपूर्ण ऋण भनेकै पितृऋण हो। असोज कृष्ण प्रतिपदादेखि औंसीसम्मब्रह्माण्डको ऊर्जा र त्यही ऊर्जाको साथमा पितृप्राण पृथ्वीमा व्याप्त रहन्छ भनी कात्यायन स्मृतिमा उल्लेख गरिएको छ।

श्राद्ध शब्दलाई विभिन्न तरिकाबाट अथ्र्याए पनिइङ्गित गर्न खोजेको अर्थ एउटै हो। पितृहरूलाई श्रद्धाका साथ तनमन, वचन, कर्मले शुद्ध भई कृतज्ञता व्यक्त गर्नु नै हो। यो सोह्र श्राद्धमा आफ्ना सात पुस्तालाई तर्पण दिइन्छ। हाम्रो एक वर्ष पितृहरूको एक दिन हुन्छ भनी भनिएको छ। श्राद्धमा ब्राह्मण भोजन गराएमा पुण्य प्राप्त हुन्छ भनी मानिएको छ।

हाम्रा धर्मशास्त्र पुराणमा महिलालाई दोस्रोदर्जाकै रूपमा अंकित गरेको देखिन्छ। यही श्राद्ध कर्ममै पनि। तर आजका महिलाहरूले यस्ता रुढीवादी परम्परालाई तोड्दै मृत्यु संस्कारदेखि श्राद्धसम्म गर्न थालेका छन्। तर यसरी गरेको मृत्यु संस्कार श्राद्धबाट पितृ खुसी र मोक्ष हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो धर्मशास्त्र र धर्मका ठेकेदारहरूको भनाइ रहेको छ। नारी पुज्यनीय छ भने समाजको कर्मकाण्डमा प्रथम स्थान किन दिइएन? यो गर्नु हुन्छ/हुँदैन भनी किन बन्देज लगाइयो? किन पितृपक्षलाई मातृपक्ष भन्न सकिएन? सायद यो प्रश्नको उत्तर नारी सृष्टि कालदेखि नै अनुत्तरित रहेको छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भड्किलो चुनाव खर्च

भानु बोखिम

काठमाडौँ — लोकतन्त्र विश्वमा भएकामध्ये उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो । साथै यसलाई तुलनात्मक रूपमा खर्चिलो व्यवस्था पनि मानिन्छ । हरेक प्रतिपादित सिद्धान्त र सिर्जित कामको अभ्युदयसंँगै यसका सीमा र कमजोरीहरू देखा पर्छन् ।

तसर्थ एक राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवस्थाको रूपमा लोकतन्त्रका दोषहरू देखिनु स्वाभाविक छ। लोकतन्त्रका केही अवगुणमध्ये खर्चिलोपना पनि एक हो। तर लोकतन्त्रको अन्य गुणहरूको तुलनामा यसको खर्चिलोपनालाई सधैं तल राखिन्छ।

लोकतन्त्र हुनका लागि केही अनिवार्य सर्तहरू छन्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन्। तोकिएको निश्चित समयावधिमा निर्वाचन हुन्छ। आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले भाग लिन्छन्। समय–समयमा गरिने आवधिक निर्वाचनको लागि सरकारले आर्थिक जोहो गर्नुपर्छ। चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरूको दौडधुप र कसरत स्वाभाविक हो। आजभोलि यो दौडधुप र कसरत अझ महँंगो हुँदै गएको छ। स्तरहीन भए पनि गाउँ–गाउँमा सडक खनिएका छन्। सडकसंँगै चुनाव प्रचार–प्रसारमा नेता/कार्यकर्ताको लागि गाडी प्रयोग अनिवार्य हुँदै गएको छ। पहाडी बस्तीहरूमा पनि गाडी रिजर्भ गरेर नेताहरू चुनाव प्रसारमा संलग्न हुनथालेका छन्। एकाध गाडीलाई अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तर अब चुनाव अभियान पनि दलबलसाथ गर्न थालिएको छ। त्यहाँ गाडी हैन, गाडीहरू देखापर्छ। मोटरसाइकलको लर्काे नै हुने गर्छ। ठाउँ–ठाउँमा मतदाता रिझाउन गरिएको भोजभतेर त छँदैछ। यद्यपि राजनीतिक दलहरूले यस्ता खर्च रेकर्डमा राख्दैनन्। राखेमा उनीहरू आफै फँस्छन्। यस्ता गतिविधिको कुल खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको दायराभन्दा कैयौं गुणा माथि हुन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा हार्नेले जित्ने दललाई पैसा बाँडेर चुनाव जितेको आरोप लगायो। यो आरोपबाट कुनै पनि ठूला दल अछुतो छैनन्। भलै आरोपलाई सत्य सावित गर्ने ठोष प्रमाण छैन। तर गाउँघरको उखान अनुसार हावा नचली पात हल्लिँदैन। कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक वा अन्य लोभलालच देखाएर मत किन्ने काम भएको छ। यो काममा कुनै पनि राजनीतिक दल चोखा छैनन्। ठाउँ र उम्मेदवारको हैसियत र अवस्था हेरी फरक ठाउँमा फरक उम्मेदवार वा नेताले लोभलालच देखाए नै। उदाहरणका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गुनासो र व्यवहारको तुलना गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीको परिणाम आशातित भएन। यसको कारण प्रचण्ड दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जस्तो हतास त देखिएनन्, तर हारको दोष अन्य दलमाथि लगाउन भने छाडेनन्। उनले केही ठाउँको भाषणमा धन नहुनेलेचुनाव जित्न गाह्रो भएको बताए। यसको संकेत अरु दलले चुनावमा पैसाको खोलो बगाए भन्ने थियो। तर खर्चको रूप अर्काे होला, माओवादीले पनि चुनावलाई खर्चिलो र भड्किलो बनाउन भूमिका खेलेको छैन भन्न सकिन्न। दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दौडधुप राम्रै थियो। उनी हेलिकप्टर चढेर हरेक दिनजसो विभिन्न ठाउँ पुग्थे। दिनहुँ हेलिकप्टर चढ्नु आफैमा खर्चिलोहुन्छ नै। यो देखिएको पाटो भयो, तर राजनीतिक दलको चुनावी खर्च बढ्नेधेरै गतिविधि छन्, जो औपचारिक रेकर्डमा आउँदैन।

खर्चिलो व्यवस्था भने पनि लोकतन्त्रको विकल्प छैन। किनकि यसले नै प्रतिस्पर्धा, बहुलता, समावेशीलाई सुनिश्चित गर्छ। तसर्थ लोकतन्त्र उपलब्धमध्ये उच्चतम स्वीकार्य र उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि अनिवार्य खर्चसंँग राज्यले सम्झौता गर्न सक्दैन। तर अनौपचारिक रूपमा गरिने राजनीतिक दलको फजुल खर्चले भने लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्दै लग्छ। यस्तो अप्ठ्यारो कि त्यसले ‘डेमोक्रेसी’लाई ‘प्लुटोक्रेसी’मा बदल्छ। आवरणमा जनताको शासन भने पनि सरकार एकाध धनाढ्यको हातमा पुग्छ।

चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने नाममा राजनीतिक दलबाट फजुल खर्च गर्ने काम बढ्दो छ। यसबारे अनुसन्धनात्मक तथ्य छैन। तर खर्च धेरै छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन। अत्यधिक रकम हाम्रो तेस्रो विश्वमा औपचारिक तरिकाले हुन गाह्रै छ। साथै यस्तो सहयोग सर्वसाधारण र पार्टी सदस्यको लेबीले मात्र पुग्छ भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुन्छ। तसर्थ यस्तो सहयोगमा धनाढ्यको सदाशयता अनिवार्य हुन जान्छ। साथै अवैधानिक गतिविधिमा संलग्नहरूको सहयोग पनि अनिवार्य हुन्छ। अर्काेतिर राजनीतिक दललाई गरिएको सहयोग निस्वार्थ हुँदैन। राजनीतिक दल वा तिनमा आबद्ध नेता राज्यको शक्तिसँंग जोडिन पुग्छन्। त्यो शक्ति उपयोग गर्नेले अनेक फाइदा लिन सक्छन्। राजनीतिक दललाई सहयोग गर्नुको उद्देश्य आफ्नो हितमा राज्यको शक्ति उपयोग गर्ने मार्ग निर्माण नै हो। खर्चिलो र भड्किलो चुनावमा नेता जनताको मतले चुनिए पनि उनीहरूमाथि निरन्तर प्रभाव भने आर्थिक लगानी गर्न सक्नेहरूकै हुन्छ। यसले सारा लोकको हैन, सीमितको हितमा काम गर्न थाल्छ, जो लोकतन्त्रको मूल मर्म हैन। मूल मर्मलाई उपेक्षा गरेपछि लोकतन्त्र जीवन्त रहन सक्दैन।

लोकतन्त्र जीवन्त भएन भने देशको शासन प्रणाली पनि जीवन्त रहँदैन। भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र बेथिति बढ्दै जान्छ। यी कुराका बढोत्तरीले अराजकता बढ्दै जान्छ। समस्या चुलिँदै जान्छन्। तसर्थ नेताहरूले चुनाव जित्ने नाममा फजुल खर्च गर्ने वा कुनै पनि किसिमको सहयोग लिन तयार हुने गर्नु हँुदैन। यस्तो गतिविधिले लोकतन्त्रको गुणलाई खुम्च्याउने काम गर्छ। अवगुणलाईअझ फैलाउने काम गर्छ। जब कुनैपनि सिद्धान्तको अवगुणले बढावा पाउँछ, जनस्तरमा वितृष्णा जाग्छ। निश्चयनै लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा हुनुराम्रो हैन।

लोकतन्त्रले समृद्ध पार्ने भनेको यसको पहलकदमी लिने हो। पहदकदमी कर्ता भनेका राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरू हुन्। नेता–कार्यकर्ताले नै चुनावको नाममा बेपर्वाह खर्च गर्छन् भने त्यो खर्चको बोझले भविष्यमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आवरणमा मात्र रहन पुग्छ। गुणभन्दा अवगुणको ब्यारोमिटर माथि भएको लोकतन्त्रले वितृष्णा पैदा गर्छ। वितृष्णा सिंगो व्यवस्थाका लागि नै चुनौती हुनसक्छ।
bhanubokhim@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्