नेतृत्व हस्तान्तरणको अवसर

विनोद सिजापति

काठमाडौँ — २००७ सालपूर्व स्थापित भएका नेताहरूलाई प्रथम पुस्ता मान्ने हो भने विद्यमान नेतृत्व पंक्तिलाई दोस्रो पुस्ता मान्न सकिन्छ । पहिलो पुस्ताको हातबाट नेतृत्व दोस्रो पुस्ताको हातमा त पुग्यो, तर दोस्रो पुस्ताका अधिकांशले पहिलो पुस्ताका नेताहरूबाट प्रशिक्षित हुने त परै जाओस्, सम्पर्कको अवसरसमेत पाएनन् ।

नेतृत्वमा हावी भएको वर्तमान पुस्तामध्ये (माओवादीहरूलाई अपवाद मानौं) अधिकांशले पञ्चायती कालखण्डमा कांग्रेस वा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भएबापत शान्ति सुरक्षा र राजकाज अपराध ऐनजस्ता ‘काला कानुनहरू’ को सजाय भोगे। केहीले भने वर्ग शत्रुलाई सखाप पार्ने असफल अभियानमा संलग्न भएर गरेको व्यक्ति हत्याको कारणले गर्दा आजीवन जेल सजाय भोगे। राजनीतिक आस्था वा पृष्ठभूमिले कांग्रेस वा कम्युनिस्ट भए पनि तीमध्ये कतिले जेलमा बन्दी र आप्रवासमा शरणार्थी जीवन साथसाथै बिताए। जेल, भूमिगत र आप्रवासमा संँगालेको दशकौं लामो विपन्न र कष्टप्रद साझा जीवनको तिता अनुभव छन्, उनीहरूसँग। कष्टप्रद जीवन साथसाथै

बिताउँदा (व्यक्तिगत स्वार्थ बाभिँmदाको क्षणिक अवस्थामा बाहेक) निर्मित, सौहार्दपूर्ण मैत्रीभाव, एक–अर्काप्रतिको सम्मान र सामिप्य जस्ता गुणलाई उपयोग गरेका छन्, दोस्रो पुस्ताले देशले झेलेको समस्या समाधानका निम्ति।

पंक्तिकारलाई विश्वास छ, विगत एक दशकभन्दा लामो अवधिमा देशमा परेको सुशासनको खडेरीको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक प्रमुख यो दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालनको न्यूनतम ज्ञान र विवेकको चरम अभावले गर्दा हो। उनीहरूमा यदि सत्ता सञ्चालनका निम्ति अत्यावश्यक दक्षता, ज्ञान, सीप र कला भइदिएको भए जनसाधारणलाई यतिविघ्न सरकार पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन। देश चरम सिन्डिकेटको माखेसाङ्लोमा जेलिएर भ्रष्टाचारको दलदलमा यति नराम्रोसँग पँmस्ने थिएन। यो पुस्ताको हातमा सत्ताको बागडोर पर्‍यो, विना कुनै प्रशिक्षण वा पूर्व तयारी। प्रथम पुस्ताले दोस्रोलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अवसरसमेत पाएन। अधिकांश प्रथम पुस्ताका नेताहरू सत्तामा टिक्ने अवसरबाट विमुख रहे। प्रजातन्त्र स्थापनाकालको प्रथम दशक नेताहरूको हैसियत बाघचाल खेलको बाख्राको भन्दा पृथक थिएन। किनकि यही कालखण्डमा राजाहरू बाघ समान स्थापित भए।

बाख्राले गोलबन्दी गरेर बाघ थुनछेक गर्नुको साटो अधिकांश नेताले आफूभन्दा ठूलो बाख्रालाई बाघले लगोस्, त्यसपछि आफ्नो दिन आउने विश्वास सँंगाले। बाघले ठूलोपछि सानो बाख्रोलाई खान थाल्छ भन्ने सोच तिनले राखेनन्। पञ्चायती तीन दशक लामो अवधिभर राजनीतिक वृत्त बाघको मुखको निरीह बाख्रा सिवाय अरू केही हुन पाएन। त्यस कालखण्डमा राजालाई घेर्ने सामथ्र्य वा औकात राजनीतिक वृत्तले राख्दै राखेन। तीन दशक लामो पञ्चायती कालखण्डमा राजा एकक्षत्र सर्वशक्तिशाली स्वघोषित नेता भए। हुकुमलाई शिरोपर गर्ने त्यस पद्धतिमा पञ्चायत प्रशिक्षण तालिम केन्द्रहरू निर्माण भए, नेतृत्वलाई तालिम दिने प्रावधान गरियो, तर तिनको उपयोगिता भने रहेन। किनकि नेतृत्वमा हावी हुने मापदण्ड भनेको राजाप्रति प्रदर्शन गर्ने भक्ति र वफादारी थिए। अर्कातर्फ पञ्चायत विरोधी राजनीतिक खेमाको उद्देश्य पञ्चायतको विरोध गर्ने कार्यमा सीमित रह्यो। मुलुकको उन्नतिका निम्ति आवश्यक सिर्जनाशील विवेक बुद्धि गर्ने तालिमको आवश्यकता दुवै खेमाले जरुरत सम्झेनन्।

विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति विरोधाभाष र विडम्बनाले भरिभराउ छ। तर विगतको राजनीतिक माहोलभन्दा पृथक्। सत्ता केन्द्रित बाघचाल खेल अब असान्दर्भिक भइसकेको छ। बाख्रा खाने बाघ अर्थात् राजदरबारको अवसान भइसकेको छ। बाख्राहरूले निरीह हुनुपर्दैन, नत तिनले बाघलाई गोलबन्द गर्नु नै पर्छ। राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित छैनन्। राजनीतिक दलले देशटुक्र्याउँछ भन्ने ‘निर्दलीय व्यवस्था’का पृष्ठपोषकहरूले तिनले कुनै कालखण्डमा ध्वस्त पार्न खोजेको पार्टीहरूमा रोजी–रोजी ‘सम्मानजनक स्थान’ पाइसकेका छन्। अन्य जो राजालाई हात लिएर आफैले प्रतिबन्धित तुल्याएको राजनीतिक पार्टीहरूमा अटाउन सकेनन् वा चाहेनन्, तिनले आफ्नै पार्टी गठन गरेर त्यस पार्टीलाई जुटाउने र टुक्राउने कार्यमा क्रियाशील छन्।

‘राजा नभए देश रहँदैन’ भन्ने कट्टर राजावादीहरूले समेत आफूलाई सगर्व गणतन्त्रवादी पंक्तिमा सामेल गरिसकेका छन्। खुला राजनीतिक वातावरणको सुविधाको उपयोग गर्दै विपन्न र शोषित वर्गको मुक्तिको नाममा मुलुकभरि हत्या, हिंसा फैलाउनेहरू मूलधार राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन्। उनीहरूका निम्ति ‘व्यवस्थापिका’ विशेषण टाँसिएको संसद अब खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलो हुनुको साटो सत्ता प्राप्तिको क्रीडास्थलमा परिणत भइसकेको छ। देश संघीयतामा गए मुलुकको कित्ताबन्दी हुँदै विखण्डित हुने भविष्यवाणी गर्दै संघीयताको कट्टर विरोध गर्नेहरू र त्यसको ठिक विपरीत धारणा राख्नेहरू अर्थात् संघीयतामा नगए देश टुक्रनेमा विश्वास राख्नेहरू दुवैथरी स्थानीय चुनावमा सामेल हुँदै संघीय र केन्द्रीय चुनावमा विजयी हुने रणनीतिमा जुटेका छन्। दशकौंसम्म मडारिएको द्वन्द्व र भिडन्तका काला बादल यस मुलुकको क्षितिजबाट सविस्तार विलिन हुँदैछ।

मडारिँदै गरेको सकंटको कालो बादल हाम्रो धरातलबाट लोप हुँदै गरेको कारणले गर्दा देशमा अवसरका ढोकाहरू उघ्रन थालेका छन्। भविष्यप्रति आशाप्रद हुन प्रेरित गर्ने शुभलक्षणहरू देखापर्न थालेका छन्। बन्द, हडतालका घटना दैनिकीबाट विरलैमा परिणत हुँदै गएका छन्। राजनीतिक वृत्तप्रतिको असन्तुष्टि दूरदर्शी नेताको खोजतर्फ आकर्षित हुँदैछ। बदलिँदो परिस्थितिमा उमेर ढल्कँदै गरेका शीर्षस्थ नेताहरूले देशलाई गुण लगाउने समय हो यो। उनीहरूका निम्ति आफूले सम्हालेको नेतृत्वको जिम्मेवारी नियोजित रूपमा आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अवसर हो यो। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको निर्देशन र सक्रियतामा निर्मित संविधानले त्यो अवसर उपलव्ध गराएको छ। आगामी प्रादेशिक सभाको चुनाव नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रियाको थालनी गर्ने अभूतपूर्व अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छन्, उनीहरूले।

नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीमा केही जुझारु युवा नेता उदाएका छन्। विडम्बना, उनीहरू जतिसुकै प्रतिभाशाली र लोकप्रिय भए पनि हाम्रो राजनीतिक संस्कार, परिपाटी र संरचना आदिले तिनलाई मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी सुम्पिँदैन। स्थापित कुनै पनि पार्टीले २४ वर्ष पूर्व बेलायतमा जस्तै गरेर लेबर पार्टीमा टोनी ब्लेयरको उदयजस्तो घटना हामीकहाँ सम्भव छैन। झन् ब्लेयरले जस्तो ४४ वर्षको उमेर अर्थात पार्टीको प्रमुख भएको तीन वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री चुनिने अवसर पाउन कठिन छ। त्यसैगरी हाम्रो राजनीतिक माहोलले अमेरिकामा बाराक ओबामा अथवा फ्रान्समा इमानुयल म्याक्रोनको जस्तो उदयको सम्भावना पनि राख्दैन।

हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक संस्कारले इटालीमा माटियो रेन्जी र ग्रीसमा एलेक्सिस तिप्रासलाई जस्तैगरी सक्षम व्यक्तित्वको पहिचान गरी तिनलाई सत्तासिन तुल्याएर मुलुकलाई निकास दिने जिम्मेवारी सुम्पिएला भन्ने सोच राख्नुसमेत अकल्पनीय हुन्छ। बरु संघीयताको प्रावधानबाट लाभ लिँंदै तेस्रो पुस्तालाई भविष्यका निम्ति मुलुक सुम्पिने वातावरण निर्माण गर्न सम्भव छ। उनीहरू मध्ये नेतृत्व लिन सक्षम र दक्ष प्रमाणित भइसकेकालाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदभार सुम्पियो भने उचित हुन्छ। आफूलाई प्राप्त प्रादेशिक जिम्मेवारी तिनले सफलतासाथ इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे भने हाम्रो देशले पनि केही वर्षमा राम्रा नेता जन्माउन सक्छ।
दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले अवसर सदुपयोग गर्ने हो भने दुई प्रमुख पार्टीले कमसेकम दुई–चार उदीयमान युवानेतालाई आफ्नो पार्टीको मुख्यमन्त्री पदको उम्मेदवारको रूपमा अहिले नै घोषणा गर्नु आवश्यक छ।

नेपाली कांग्रेसले २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनावपूर्व नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। सन्तनेता प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणाले उक्त पार्टीले गुमाएको संसदको बहुमतलाई पुन: आर्जेको इतिहास ताजा छ, हाम्रो स्मरणमा। त्यसैगरी यदि नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टीहरूले पनि प्रादेशिक सरकार प्रमुखको घोषणा गरेर चुनावमा सामेल भएको खण्डमा उम्मेदवारलाई मात्र नभएर पार्टीलाई पनि लाभ हुने प्राय: निश्चित छ। यस कदमलाई इमानदारीतासाथ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले कार्यान्वयन गरेकोखण्डमा उनीहरूले नपाएको अवसर तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले समयमा नै पाउनेछन्। नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज र नियोजित बन्दै मुलुक गन्तव्य उन्मुख हुने सम्भावना हुनेछ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

डेटलाइन तराई : प्रदेश–२ को निर्वाचन प्रयोगशाला

चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — मधेसी राजनीति यतिखेर ढलानको छेउतिर देखिए पनि प्रदेश–२ को राजनीतिक महत्त्वमा प्रश्नचिन्ह लगाउने अवस्था पक्कै छैन । ७ प्रदेशमध्ये बाँकीको केवल एक प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव भइराख्दा यति सार्‍हो आन्तरिक र बाह्य रुचिले पुष्टि गर्छ कि प्रदेश–२ नेपाली राजनीतिको ‘कम्पास’ हो ।

तसर्थ प्रदेश–२ को स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय क्षितिजमा मधेसको असन्तुष्टिलाई प्रदेश–२ ले नै प्रज्वलित गरिरहेको हुनाले यस क्षेत्रमा हुने तृण तहको राजनीतिक अभ्यास र ताजा मतादेशबाट राजनीतिक भाष्यकारहरूले आ–आफ्ना अनुकूलको खेतीपाती सुरु गर्छन् र मधेस आन्दोलनको जोखना गरिन्छ। सबैलाई सम्भाव्य नियतिको पूर्ण जानकारी भए तापनि अहिलेदेखि नै आ–आफ्नो अत्तो थाप्ने खेल सुरु भइसकेको छ।

खपतका चेहरा
निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई प्राणवायु दिन्छ तथा यो शासन व्यवस्थाको वैधता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि हो। आवधिक रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनद्वारा नै लोकतन्त्रले जनभरोसा प्राप्त गर्छ र लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ। स्वच्छता, निष्पक्षता, सहभागिता, समावेशीकरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व जस्ता निर्वाचनका आधारभूत गुण के कसरी पालना भइराखेका छन्, यसले पनि लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्छ। उत्तरदायी स्थानीय सरकार निर्माणको निम्ति गाउँसभा सबल, सक्रिय र सिर्जनशील हुनुपर्छ। यसका निम्ति योग्य व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ। यस पटकको निर्वाचनमा प्रत्यासीको ठूलो हिस्सा गैरराजनीतिक चरित्रका व्यक्तिहरू छन्। केही पुराना अनुहारलाई पनि पुनरावृत्ति गरिएका छन्। यसरी बहुसंख्यक उम्मेदवार निराश गर्ने खालका छन्। यसो गर्नमा यो वा त्यो दलतर्फ मात्र औंला ठड्याउन सकिँदैन। ठूला–साना सबै दल यसमा चोपलिएका छन्। थोरै मात्र नयाँ, दूरदृष्टि र सामथ्र्य भएका उम्मेदवारहरूलाई अगाडि सारिएको छ, जसबाट स्थानीय संरचनालाई सजीव बनाउन आशा गर्न सकिन्छ।

निर्वाचनसँंगै लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यबारे विरोधाभाषपूर्ण तथ्य देखा पर्दैछ। निश्चित रूपमा निर्वाचनको माध्यमले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया एक खुड्किलो माथि उक्लिनेछ। चुनावी गणितको आधारमा कुनै दल विशेषले आफूलाई ‘नेपाल विजेता’का रूपमा हर्षबढाइँ गर्ने मौका पाउँछन्। मित्रराष्ट्र भारतले चुनावी प्रक्रियामा सहयोगी भइदिएको सन्देश बलियो हुनेछ। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार एउटा तहको संरचनाले पूर्णता पाउनेछ। हो पनि निर्वाचनको क्रममा भुइँ सतहसम्म राजनीतिक क्रियाशीलता बढेको छ। सदरमुकाम केन्द्रित राजनीति गाउँ–देहात झरेको छ। यस पटक महानगर, उपमहानगरपालिका, नगर/गाउँपालिका सबैको क्षेत्र पुनर्संरचित भएको छ, विस्तृत भएको छ। लामो समयदेखि एक खालको इकाइ तहको सीमामाझ राजनीति गर्दै आएकाहरूले यसपटक फराकिलो क्षेत्र पाएका छन् र तिनले नयाँ मतदाता र नयाँ व्यवस्थापकीय चुनौतीबाट गुज्रिनुपरेको छ। प्रदेश–२ लाई अरू प्रदेशको बराबरीमा ल्याइदिएको छ, किनभने अन्यत्र स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको छ।

गैरराजनीतिकको उपस्थिति
खर्चिलो हुँदै गएको चुनावलाई व्यवस्थित गर्न दलहरूले गैरराजनीतिक प्रत्यासीलाई अवसर दिएका छन्। जसले अरू पेसाबाट अनैतिक रूपमा छोटो समयमा अकुत आर्जन गरेका थिए, तिनीहरू छोटो बाटोबाट राजनीतिक कद बनाउन चुनावी समरमा ओर्लेका छन्। पार्टीहरूको चुनावी अव्यवस्थाले लोकतन्त्रको व्यथालाई प्रकट गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिने उत्तरदायी शासन तथा कानुनीराज जस्ता सैद्धान्तिक मान्यताको त कुरै छाडौं, सिङ्गो राज्य पद्धतिलाई नै असफल गर्ने कार्य भइरहेका छन्। आखिर कहाँ बिग्रिए हाम्रा दलहरू? सच्याउने कहाँ र कसरी? कहाँ–कहाँ चुक भए? सच्याउनुपर्ने कुरा के–के हुन्? यी प्रश्नको स्पष्ट एवं निर्भीक उत्तर खोज्न र इमानदारीपूर्वक सच्याउन अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपरेको छ। त्यस अर्थमा यो निर्वाचन आशा र निराशाको दोसाँध हो।

दुई दशकपश्चात निर्वाचन भइराखेको हुनाले स्वभावत: जनतामा उत्साह देखिनुपथ्र्यो। तर जेजसरी चुनावी प्रक्रियालाई दलहरूले अगाडि बढाएका छन्, त्यसले गर्दा दलसँंग आबद्ध भएका परजीवीहरूलाई मात्र चुनाव लागेको छ। आम नागरिक बडो विस्मयसाथ यो सम्पूर्ण चुनावी खेललाई हेर्दैछन्। प्रदेश–२ बाढीबाट बढी पीडित भएको छ। बाढीको लगत्तै चुनावी प्रक्रिया सुरु भयो। यसले गर्दा राहत व्यवस्थापन पक्ष ओझेलमा पर्दै गएका छन्। राहतको दलीयकरण र अविवेकी वितरण भइरहेको छ। खासगरी चुनावी अर्जुनदृष्टि लिएर बढी प्रभावित भएका दलित समुदायलाई आफूतिर तान्ने उपक्रम हँुदैछ। राहत वितरणप्रति जसरी स्वतन्त्र निगरानी हुनुपथ्र्याे, त्यो पक्ष गौण भएको छ। अहिले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहज आवागमन हुन सकिरहेको छ्रैन। यसले पनि चुनावको सहजतामा चुनौती थपेको छ।

अंकको तमासा
चुनावबाट कुन दल ठूलो संख्यामा आउँछन्, त्यो पक्ष गौण हँुदै गयो। यो दिग्भ्रमका निम्ति बौद्धिक वर्ग र राजनीतिज्ञहरू बढी जिम्मेवार छन्। मूल पक्ष हो, यस निर्वाचनले प्रदेश–२ मा शान्ति र स्थिरता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? यस निर्वाचनले केही नयाँ द्वन्द्वको बीउ छर्दै गएको छ, पुराना द्वन्द्व त छँदैछ, अर्थात निर्वाचनले समस्याको समाधान गर्न गइरहेको छैन। यो यसकारणले भन्नु परिरहेको छ कि जेजस्ता गैरराजनीतिक उम्मेदवारहरू छन्, तिनीहरूले चुनावमार्फत स्थानीय सत्ता वैध रूपमा कब्जा गर्नेछन्। जसको पहिलो उद्देश्य आफ्नो लगानी असुल्ने हुनेछ। दल भनेको आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्रमद्वारा जनतालाई संगठित गर्ने र त्यस संगठित जनभावनालाई अभिव्यक्त र कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो। चुनावमा स्थानीय समस्या, सामथ्र्य र सरोकारबारे त्यति धेरै बहस भएको छैन। जसरी पनि कब्जा गर्ने मनोविज्ञानले दलहरू ग्रस्त छन्। यस क्रममा प्रत्येक राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व भूमिका परिवर्तनको कठिन संक्रमणमा परेको स्पष्ट नै छ।

अहिले पनि युवाहरूको एउटा हिस्सा चुनावमा सहभागिता जनाउन चाहिरहेका छैनन्। उनीहरू मधेसी मुद्दाको सहज अवतरण भएको ठान्दैनन्। राष्ट्रिय र छिमेकी शक्ति मिलेर जबर्जस्ती घाँटीमा हात लगाएर चुनावमा घचेटेको उनीहरूको तर्क छ। कतिपयले त ‘कोठली बाहिर ठप्पा’ भन्ने प्रचार–प्रसार पनि गरिराखेका छन्, यो जनअसन्तुष्टि देखाउने कतिपयको आफ्नै तरिका छन्। भोलि बन्ने स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा र सुविधान दिन सकेन भने राज्य र मधेसको दूरी ज्युँकात्युँ रहन्छ। खासगरी डाडु–पन्यु बोकेका दलहरू यस मामिलामा गम्भीर देखिएका छैनन्। आजको मधेसले ‘झ्वाइँ गरिएको घ्यु’ खान खोजेको हो।

भरोसामा कमी
जुन तरिकाले निर्वाचन गरिँदैछ, आचारसंहिताको चरम उल्लंघन गरिएको छ, यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आचारसंहिताको कार्यान्वयनतिर लागियो भने चुनाव गराउन सम्भव हुँदैन भनी तर्क राख्छन्। यसले के मनोविज्ञान देखाउँछ भने जसरी भए पनि चुनाव भइहालोस् भन्ने राज्यको चाहना छ। अर्थात निर्वाचनलाई एउटा संवैधानिक प्रावधानका रूपमा मात्र निर्वाह गर्न खोजिएको छ। हुन त निर्वाचन आयोगले केही नाम चलेका हस्तीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर सामान्यजनले जुन रूपमा निर्वाचन खर्चिलो हँुदै बुझिरहेका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रबन्ध देखापरेको छैन। यसले गर्दा निर्वाचनको अर्थ खस्किँदै गएको छ। दलहरूप्रतिको जनविश्वास ओरालो लाग्दै गएको छ। कसैले तर्क दिन सक्लान्, आखिर निर्वाचनबाट जित्ने त दलहरू नै हुन्। निश्चित रूपमा दल र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। दलहरूप्रतिको विश्वास निर्वाचनमार्फत उक्लिनुपर्ने हो, दलहरूका लागि निर्वाचन जनपरीक्षामा उत्तीर्ण हुने अवसर पनि हो। यो बडो संवेदनशील पक्ष हो। चुनावमा कुनै दलविशेष जित्नु र दलतन्त्रप्रति आम नागरिकको भरोसा थपिनु दुई फरक कुरा हुन्।

लगे रहो मुन्ना भाइ
यस निर्वाचनको क्रममा केही संरचनागत त्रुटि देखिएका छन्। त्यसलाई पनि सच्याउने बाटो अगामी दिनमा खोज्नुपर्छ। क्षेत्रहरूको जसरी निर्धारण गरिएको छ, त्यो हेर्दा वर्चस्वशाली पक्षले जहाँ जसरी चाहे त्यहाँ कैंची चलाइदिए। खास–खास शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ अनुसार स्थानीय तहको स्तर कायम गरियो। यी सवालबारे अहिले पनि तैं चुप मै चुपको अवस्था छ। प्रत्येक जिल्लामा कायम हुनगएको यस्ता अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक सीमांकनलाई सच्याउनुपर्छ। स्थानीय तह निर्वाचन त सम्पन्न भइनै हाल्छ, तर बाँकीका दुई निर्वाचनमा यस्तै प्रवृत्ति नदोहोरियोस्। त्यस निम्ति अहिलेदेखि नै नागरिक खबरदारी चाहिएको छ।

मूलत: निर्वाचन राजनीतिक त्रुटिलाई सच्याउने जनहस्तक्षेपको अवसर हो। तर यसपटक जनताले त्यो अवसर पाइराखेका छैनन्। उनीहरूसँग विकल्प सीमित छ। प्रत्यासीहरू मध्येकै कोही गैरराजनीतिक उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने बाध्यता छ। यसरी गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको निर्वाचनमार्फत वैधानिक वर्चस्व थपियो भने कालान्तरमा तिनीहरू दलभन्दा पनि अन्य स्थायी शक्तिकेन्द्रप्रति आकृष्ट र प्रतिबद्ध रहन्छन्। अहिलेको चुनौती भनेको स्थानीय संरचनालाई ‘लिगल अर्डर’बाट ‘मोरल अर्डर’मा कसरी अनुवाद गर्ने भन्ने हो। सामाजिक स्वार्थ र शक्तिहरूको विविधतालाई समेट्ने कुनै पनि उदार लोकतन्त्रभित्र ती शक्ति र स्वार्थहरूका द्वन्द्व र तिनका बीच विवाद कायम रहन्छ नै, तर उत्तरदायित्व बोकेका दलहरूले भुइँ सतहको चाहना र उचालिएको चाहना बीचको भिन्नता पहिचान गरी आफ्नो नेतृत्व र कार्यक्रमको विकास गर्छ। निर्वाचन तिनका नेतृत्व र कार्यक्रमलाई जनअनुमोदन गर्ने वैधानिक अवसर हो। मूल्य र मान्यता सहितको निर्वाचनले नै द्वन्द्वको न्युनीकरण र सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सघाउ पुर्‍याउन सक्छ। मूल पक्ष हो, जनताको राजनीतिलाई निर्वाचनले स्थापित गर्छ वा विस्थापित? आ–आफ्नो ठाउँमा सबै लगे रहो मुन्ना भाइ !
datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT